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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Monday, 16 November 2026

यमन में सऊदी का बिन-जरूरी हस्तक्षेप आया सामने, सरकार उस देश की जनता के विश्वास और मान्यता से बनती है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता अब कोई मायने नहीं रखती

यमन में सऊदी का बिन-जरूरी हस्तक्षेप आया सामने, सरकार उस देश की जनता के विश्वास और मान्यता से बनती है, अंतरराष्ट्रीय मान्यता अब कोई मायने नहीं रखती
-Friday World Nov 17,2026
यमन की जंग एक बार फिर सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। दक्षिणी शहर अदन की तरफ अंसारुल्लाह की तेजी से बढ़त ने सऊदी गठबंधन को हिला दिया है। और इसी हड़बड़ी में सऊदी अरब ने अपने गठबंधन सेना के प्रमुख को पद से हटा दिया है।

सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने बताया है कि सऊदी अरब ने यमन में गठबंधन सेना के प्रमुख को पद से हटा दिया है। सऊदी के सरकारी अखबार ने बताया है कि सोमवार को उस गठबंधन सैन्य गठबंधन के कमांडर को हटा दिया है जो अंसारुल्लाह के खिलाफ यमन की सरकार का समर्थन कर रहा है। SPA ने एक शाही आदेश का हवाला देते हुए जानकारी दी है, जनरल फहद बिन हमद बिन अब्दुलअजीज अल-सलमान को रक्षा मंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उनकी जगह चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फैयाद अल-रुवैली को नया कमांडर नियुक्त किया गया है। सऊदी ने अपने सैन्य कमांडर को उस वक्त हटाया है जब अंसारुल्लाह यमन के दक्षिणी शहर अदन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और गठबंधन सेना उन्हें रोकने के लिए संघर्ष कर रही है।

कमांडर क्यों बदला गया

ये सिर्फ एक अफसर का तबादला नहीं है। ये उस हार, उस दबाव और उस बेचैनी की कहानी है, जो इस वक्त रियाद के गलियारों में साफ दिखाई दे रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक गठबंधन सेना को लाल सागर तट से पीछे हटना पड़ा है। बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य के पास के इलाकों से वापसी करके अब पूरी ताकत अदन को बचाने पर लगाई जा रही है। बाब अल-मंदब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है।

यानी एक तरफ अंसारुल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ गठबंधन सेना पीछे हट रही है। ऐसे हालात में कमांडर बदलना रियाद की बौखलाहट को साफ दिखाता है।

सऊदी का हस्तक्षेप अमेरिका-इजरायल के इशारों पर

इस ड्राफ्ट में जो सबसे अहम बात कही गई है, वो यही है कि यमन में सऊदी का हस्तक्षेप अमेरिका-इजरायल के इशारों पर चल रहा है।

यमन की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। बाब अल-मंदब, लाल सागर, अरब सागर, ये सारे रास्ते अमेरिका और इजरायल के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। इजरायल को लाल सागर में सुरक्षित रास्ता चाहिए, अमेरिका को इस इलाके में अपना दबदबा बनाए रखना है, और सऊदी अरब को इन दोनों का साथ चाहिए।

इसीलिए यमन में जो सरकार अदन पर कब्जा जमाए बैठी है, वो सिर्फ अमेरिका-इजरायल-सऊदी के सहयोग से टिकी और बनी है। उसे यमन के अवाम का विश्वास हासिल नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता अब नहीं है

यमन में अब एक नई हकीकत सामने आ गई है। जिस सरकार को सालों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार कहा जाता था, उसकी वो मान्यता अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि यमन की जनता ने उसे नकार दिया है।

और यही सबसे बड़ा सच है। सरकार उस देश की जनता के विश्वास और मान्यता से बनती है। उसमें अंतरराष्ट्रीय मान्यता कोई मायने नहीं रखती।

कागज पर मान्यता, जमीन पर नकार

अदन में बैठी सरकार के पास विदेशी दफ्तरों के कागज थे। संयुक्त राष्ट्र की फाइलों में उसका नाम था। पश्चिमी देशों की बैठकों में उसे कुर्सी मिलती थी। सऊदी अरब के पैसों और हथियारों से उसे बचाया जाता था।

लेकिन यमन की गलियों में, यमन के गांवों में, यमन के बाजारों में, उस सरकार का कोई नाम नहीं था।

जनता उसे अपनी सरकार नहीं मानती थी। जनता उसे विदेशी इशारों पर चलने वाली सरकार मानती थी। जनता उसे अमेरिका-इजरायल-सऊदी के सहयोग से टिकी और बनी हुई सरकार मानती थी।

और जब जनता ही किसी सरकार को नकार दे, तो वो सरकार सरकार नहीं रहती, वो सिर्फ एक नाम रह जाती है।

असली मान्यता क्या होती है

असली मान्यता न्यूयॉर्क की इमारतों में नहीं मिलती। असली मान्यता वॉशिंगटन, लंदन या रियाद के बयानों में नहीं मिलती।

असली मान्यता तब मिलती है, जब जनता कहे, ये हमारी सरकार है।
असली मान्यता तब मिलती है, जब जनता कहे, ये हमारे दुख को समझती है।
असली मान्यता तब मिलती है, जब जनता कहे, ये हमारे फैसले हमसे पूछकर लेती है।

अदन वाली सरकार को ये तीनों में से एक भी मान्यता नहीं मिली। उसने यमन की जनता से नहीं, विदेशी ताकतों से मान्यता मांगी। उसने यमन की जनता का विश्वास नहीं जीता, विदेशी पैसों से कुर्सी खरीदी।

इसीलिए आज उसकी अंतरराष्ट्रीय मान्यता का कोई मतलब नहीं बचा। कागज की मान्यता जमीन की हकीकत के सामने हार गई।

यमन की जनता ने क्यों नकारा

यमन की जनता ने इस सरकार को यूं ही नहीं नकारा। इसके पीछे सालों का दर्द है।

जब यमन पर बम गिर रहे थे, तब ये सरकार सऊदी के साथ खड़ी थी।
जब यमन में बच्चे भूख से मर रहे थे, तब ये सरकार विदेशी होटलों में बैठी थी।
जब यमन के बंदरगाह बंद किए गए, जब दवाएं नहीं पहुंच रही थीं, जब स्कूल-अस्पताल तबाह हो रहे थे, तब ये सरकार चुप थी।

जनता ने देखा कि ये सरकार यमन की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि यमन पर हमला करने वालों की मदद कर रही है।

जनता ने देखा कि इस सरकार को यमन की जनता का वोट नहीं, विदेशी ताकतों का सपोर्ट चाहिए।

इसीलिए जनता ने उसे नकार दिया। ये नकारना किसी एक दिन का फैसला नहीं था। ये सालों के जुल्म, सालों की भूख, सालों की बमबारी का जवाब था।

क्या कमांडर बदलने से जंग बदल जाएगी

सवाल ये है कि क्या सिर्फ चेहरा बदलने से जमीनी हकीकत बदल जाएगी।

जंग हथियारों और कमांडरों से नहीं, जनता के भरोसे से जीती जाती है। और यमन की जनता का भरोसा अब अदन में बैठी सरकार के साथ नहीं दिख रहा है।

ये सरकार सालों से सऊदी गठबंधन के सहारे टिकी हुई है। उसे यमन के अवाम का समर्थन नहीं मिला, बल्कि विदेशी ताकतों की मदद मिली। जब कोई सरकार अपनी ही जनता के भरोसे पर नहीं, बल्कि विदेशी सहारे पर टिकी हो, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकती।

आज अदन की हालत यही बता रही है। गठबंधन सेना के पास हथियार हैं, पैसा है, हवाई हमले हैं, लेकिन जमीन पर जनता का साथ नहीं है।

अदन क्यों है सबसे अहम

अदन सिर्फ एक शहर नहीं है। ये यमन का आर्थिक केंद्र है, बंदरगाह है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की राजधानी कही जाती थी।

अगर अदन हाथ से निकल जाता है, तो इस सरकार का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। इसीलिए गठबंधन सेना अब लाल सागर तट को छोड़कर अदन को बचाने में लगी है।

लेकिन अंसारुल्लाह की बढ़त बताती है कि वो सिर्फ अदन तक सीमित नहीं हैं। उनकी नजर पूरे दक्षिणी यमन पर है। वो चाहते हैं कि यमन से विदेशी हस्तक्षेप खत्म हो और यमन के फैसले यमनी जनता करे।

यमन की जनता क्या चाहती है

यमन की जनता सालों से जंग, भूख और बमबारी से थक चुकी है। वो शांति चाहती है, रोटी चाहती है, दवा चाहती है, अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहती है।

वो नहीं चाहती कि कोई विदेशी देश आकर बताए कि यमन पर कौन राज करेगा। वो नहीं चाहती कि सऊदी के हवाई हमले उनके घरों पर गिरें। वो नहीं चाहती कि अदन में बैठी सरकार विदेशी इशारों पर चले।

यमन की जनता का संदेश साफ है, यमन यमनियों का है।

आगे क्या होगा

अब तीन सवाल सबसे अहम हैं।

पहला, क्या नए कमांडर फैयाद अल-रुवैली अदन को बचा पाएंगे, या ये भी पुरानी रणनीति को ही आगे बढ़ाएंगे।

दूसरा, क्या सऊदी अरब अब भी बमबारी और सैन्य हस्तक्षेप पर ही भरोसा करेगा, या बातचीत और शांति की तरफ जाएगा।

तीसरा, क्या अमेरिका और इजरायल यमन में अपनी नीति बदलेंगे, या वो भी इसी जंग को और भड़काएंगे।

अगर सऊदी ने अब भी जंग को ही चुना, तो अदन की लड़ाई और खूनी हो सकती है। आम नागरिकों की जान जाएगी, हजारों लोग बेघर होंगे, और यमन का संकट और गहरा होगा।

अगर सऊदी ने शांति का रास्ता चुना, तो यमन में बातचीत हो सकती है, विदेशी हस्तक्षेप खत्म हो सकता है, और यमन की जनता को राहत मिल सकती है।

यमन में सऊदी का बिन-जरूरी हस्तक्षेप अब सबके सामने आ गया है। कमांडर का हटना, गठबंधन सेना का पीछे हटना, अदन की तरफ अंसारुल्लाह की बढ़त, ये सब एक ही कहानी कह रहे हैं।

वो कहानी ये है कि विदेशी सहारे पर टिकी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। वो सिर्फ अमेरिका-इजरायल-सऊदी के सहयोग से टिकी और बनी है।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता अब नहीं है, क्योंकि यमन की जनता ने उसे नकार दिया है।

सरकार उस देश की जनता के विश्वास और मान्यता से बनती है। उसमें अंतरराष्ट्रीय मान्यता कोई मायने नहीं रखती।

यमन को बमों की नहीं, बातचीत की जरूरत है। यमन को विदेशी कमांडर की नहीं, अपनी जनता के फैसले की जरूरत है।

यमन यमनियों का है। यमन का फैसला यमनी जनता करेगी।

Sajjadali Nayani ✍️ 
Friday World Nov 17,2026


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