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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Thursday, 1 October 2026

October 01, 2026

उमरा पर गई भारतीय महिला पत्रकार सऊदी अरब में हिरासत में? - जयपुर की रिशा हुसैन जाफरी का 30 सितंबर से संपर्क टूटा, परिवार ने लगाई मदद की गुहार

उमरा पर गई भारतीय महिला पत्रकार सऊदी अरब में हिरासत में? - जयपुर की रिशा हुसैन जाफरी का 30 सितंबर से संपर्क टूटा, परिवार ने लगाई मदद की गुहार
-Friday World. Oct 1,2026
सऊदी अरब से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान की जानी-मानी न्यूज एंकर और TV9 भारतवर्ष से जुड़ी पत्रकार *रिशा हुसैन जाफरी को उमरा के दौरान सऊदी पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में ले लिया है।

परिवार के मुताबिक, 28 सितंबर को नई दिल्ली से रवाना हुईं रिशा ने आखिरी बार 30 सितंबर (बुधवार) को शाम 6-7 बजे भारतीय समय पर अपने एक दोस्त को मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने खुद को हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी और परिवार को सूचित करने के लिए कहा। उसके बाद से उनका फोन बंद है और परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स, खासकर हैदराबाद की वेबसाइट The Siasat Daily ने भी प्रकाशित की है।

कौन हैं रिशा जाफरी?
रिशा मूल रूप से जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हैं। उनकी बहन कयनात जाफरी के हवाले से बताया गया है कि रिशा ने अपना उमरा पूरा कर लिया था और मदीना जाने की तैयारी में थीं।

पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका अच्छा अनुभव रहा है। पब्लिक प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने Zee News, NDTV और First India News में काम किया है और वर्तमान में TV9 Bharatvarsh से जुड़ी हैं। First India News में उन्होंने जयपुर में न्यूज रीडर के तौर पर काम किया था। उन्होंने नूंह हिंसा, ओडिशा ट्रेन हादसे जैसी बड़ी खबरों को कवर किया है।

सोशल मीडिया पर उनके आखिरी पोस्ट में वह मक्का की मस्जिद अल-हरम में सफेद स्कार्फ में तवाफ करते और काबा को छूते हुए दिख रही हैं।

गिरफ्तारी की वजह क्या है? - हकीकत क्या है?

सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि भारत में बनाए गए किसी पुराने वीडियो के कारण उन्हें पकड़ा गया है, तो कुछ इसे उनके शिया समुदाय से जुड़ा होने और हाल ही में कर्बला में अरबईन यात्रा पर जाने से जोड़ रहे हैं।

लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सऊदी अरब में कानून काफी सख्त है, खासकर हरम शरीफ के अंदर:
1. हरम में किसी भी तरह की राजनीतिक नारेबाजी, बैनर या वीडियो शूट करना मना है।
2. सऊदी कानून के तहत पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर भी पूछताछ हो सकती है।
3. पिछले साल ईरान के 6 पत्रकारों को भी मदीना में कुरान की तिलावत रिकॉर्ड करने पर हिरासत में लेकर वापस भेज दिया गया था।

सऊदी अधिकारियों की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और न ही भारतीय दूतावास ने कोई बयान जारी किया है। हिरासत की सही वजह, लोकेशन और कानूनी स्थिति अभी भी अस्पष्ट है।

परिवार ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से मदद की अपील की है ताकि रिशा की सुरक्षित वापसी हो सके। उम्मीद की जा रही है कि जेद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास जल्द ही इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World. Oct 1,2026

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Wednesday, 30 September 2026

September 30, 2026

गुवाहाटी में रचा गया इतिहास! 406 रन का महारिकॉर्ड चेज, गिल की तूफानी डबल सेंचुरी और एक ही मैच में 5 शतक

गुवाहाटी में रचा गया इतिहास! 406 रन का महारिकॉर्ड चेज, गिल की तूफानी डबल सेंचुरी और एक ही मैच में 5 शतक
- Friday World September 30,2026 
भारत vs वेस्टइंडीज दूसरा वनडे - बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी में क्रिकेट फैंस ने जो देखा वो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 811 रन, एक ही मैच में 5 शतक, सबसे बड़ा सफल रनचेज और कप्तान शुभमन गिल का रौद्र रूप। 405 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी वेस्टइंडीज हार गई, क्योंकि सामने थी टीम इंडिया का अजेय जुनून।

टॉस से तूफान तक: वेस्टइंडीज का 405 रन का हमला

पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जॉन कैम्पबेल, शाई होप और अमीर जांगू - तीनों बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। विंडीज ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 405 रन बनाए, जो भारत के खिलाफ उनका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, जडेजा और कुलदीप को विकेट तो मिले लेकिन रन नहीं रोक पाए। लग रहा था मैच हाथ से निकल गया है।

फिर आया गिल-रोहित का तूफान: 255 रन की ओपनिंग

406 रन के असंभव से लक्ष्य के सामने भारत को चमत्कार चाहिए था। और वो चमत्कार कर दिखाया कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा ने।

दोनों ने शुरू से ही आक्रमण किया। सिर्फ 21.1 ओवर में 200 रन! भारत के लिए वनडे में सबसे तेज 200 रन की ओपनिंग। दोनों के बीच 255 रन की साझेदारी हुई, जो भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप बन गई। सचिन-सौरव की 258 रन की रिकॉर्ड साझेदारी से सिर्फ 3 रन दूर।

रोहित शर्मा 75 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्कों के साथ 101 रन बनाकर आउट हुए। इसके साथ उन्होंने दो बड़े रिकॉर्ड बनाए। वनडे में 12000 रन पूरे किए और एक ही देश - भारत में 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए।

कप्तान गिल का महाविनाश: नाबाद 223 रन, 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटे

रोहित के जाने के बाद शो सिर्फ एक ही शख्स का था - शुभमन गिल।

गिल ने 133 गेंदों में 26 चौके और 8 छक्कों के साथ नाबाद 223 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने इतिहास के पन्ने फाड़ दिए।

गिल के तोड़े गए रिकॉर्ड्स:

 1. रनचेज में सबसे बड़ी पारी: 223_ रन। ग्लेन मैक्सवेल के 201_ रन (2023 vs अफगानिस्तान) का रिकॉर्ड तोड़ा।

 2. सबसे तेज दोहरा शतक: सिर्फ 117 गेंदों में डबल सेंचुरी। ईशान किशन का 126 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा।

 3. सबसे तेज 150 रन: सिर्फ 89 गेंदों में 150 रन। भारत के लिए सबसे तेज।

 4. सबसे तेज 3500 रन: सिर्फ 68 पारियों में। हाशिम अमला का 69 पारियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।

 5. विंडीज के खिलाफ सबसे तेज शतक: 62 गेंदों में। सहवाग का 69 गेंदों का रिकॉर्ड तोड़ा।

 6. एक से ज्यादा डबल सेंचुरी: रोहित शर्मा के बाद ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ दूसरे खिलाड़ी।

 7. टीम का सबसे तेज 300 रन: भारत ने सिर्फ 29.1 ओवर में 300 रन पूरे किए। साउथ अफ्रीका का 32.2 ओवर का रिकॉर्ड टूटा।

आखिर में विराट कोहली के 19 गेंद में 29 रन और ऋतुराज गायकवाड़ के नाबाद 31 रन के साथ भारत ने 43.3 ओवर में ही 406 रन चेज कर लिए। 8 विकेट से ऐतिहासिक जीत।

एक मैच, 5 शतक: पहली बार हुआ

इस मैच की सबसे बड़ी खासियत। वनडे इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 5 शतक लगे। विंडीज की तरफ से 3 और भारत की तरफ से 2। इससे पहले ज्यादा से ज्यादा 4 शतक सिर्फ 3 बार लगे थे।

ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक संदेश है कि भारतीय टीम किसी भी रन चेज कर चकता हे।

Sajjaali Nayani ✍
 Friday World September 30,2026 

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September 30, 2026

ગુવાહાટીમાં ઇતિહાસ રચાયો! 406 રનનો મહારેકોર્ડ ચેઝ, ગિલની તોફાની ડબલ સદી અને 5 સદીનો દિવસ

ગુવાહાટીમાં ઇતિહાસ રચાયો! 406 રનનો મહારેકોર્ડ ચેઝ, ગિલની તોફાની ડબલ સદી અને 5 સદીનો દિવસ
- Friday World September 30,2026 
ભારત vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બીજી વન-ડે - બરસાપારા સ્ટેડિયમ, ગુવાહાટી ખાતે ક્રિકેટ ચાહકોએ જે નજારો જોયો તે કદાચ જીવનભર યાદ રહેશે. વન-ડે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ક્યારેય ન બન્યું હોય તેવું બન્યું. 811 રન, એક જ મેચમાં 5 સદી, સૌથી મોટો સફળ રનચેઝ અને કેપ્ટન શુભમન ગિલનું રૌદ્ર સ્વરૂપ. 405 રનનો પહાડ ખડક્યા પછી પણ વિન્ડિઝ હારી ગઈ, કારણ કે સામે હતું ટીમ ઈન્ડિયાનું અજેય જુસ્સો.

ટોસથી તોફાન સુધી: વિન્ડિઝનો 405 રનનો હુમલો

પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારતીય બોલરોની ધોલાઈ કરી નાખી. જોન કેમ્પબેલ, શાઈ હોપ અને અમીર જાંગૂ - ત્રણેય બેટરોએ સદી ફટકારી. વિન્ડિઝે 50 ઓવરમાં 7 વિકેટે 405 રન બનાવ્યા, જે ભારત સામે તેમનો અત્યાર સુધીનો સર્વોચ્ચ સ્કોર હતો. ભારત તરફથી પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ગુરનૂર બ્રાર, જાડેજા અને કુલદીપને વિકેટ મળી પણ રન રોકી શક્યા નહીં. લાગતું હતું કે આ મેચ હાથમાંથી ગઈ.

પછી આવ્યું ગિલ-રોહિતનું વાવાઝોડું: 255 રનની ઓપનિંગ

406 રનના અશક્ય લાગતા લક્ષ્યાંક સામે ભારતને જોઈતો હતો ચમત્કાર. અને તે ચમત્કાર કરી બતાવ્યો કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને હિટમેન રોહિત શર્માએ.

બંનેએ શરૂઆતથી જ આક્રમણ કર્યું. માત્ર 21.1 ઓવરમાં 200 રન! ભારત માટે વન-ડેમાં સૌથી ઝડપી 200 રનની ઓપનિંગ. બંને વચ્ચે 255 રનની ભાગીદારી, જે ભારત માટે બીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી બની. સચિન-ગાંગુલીની 258 રનની રેકોર્ડ ભાગીદારીથી માત્ર 3 રન દૂર.

રોહિત શર્મા 75 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે 101 રન ફટકારીને આઉટ થયો. આ સાથે તેણે બે મોટા રેકોર્ડ કર્યા. વન-ડેમાં 12000 રન પૂરા કર્યા અને એક જ દેશ - ભારતમાં 200 સિક્સર ફટકારનારો વિશ્વનો પ્રથમ બેટર બન્યો.

કેપ્ટન ગિલનો મહાવિનાશ: 223_ રન, 7 વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યા

રોહિત ગયા પછી શો તો માત્ર એક જ વ્યક્તિનો હતો - શુભમન ગિલ.

ગિલે 133 બોલમાં 26 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગા સાથે અણનમ 223 રન ફટકાર્યા. આ ઇનિંગ્સ સાથે તેણે ઇતિહાસના પાના ફાડી નાખ્યા.

ગિલના તૂટેલા રેકોર્ડ્સ:

 1. રનચેઝમાં સૌથી મોટી ઇનિંગ્સ: 223_ રન. ગ્લેન મેક્સવેલનો 201* રનનો (2023 vs અફઘાનિસ્તાન) રેકોર્ડ તૂટ્યો.

 2. સૌથી ઝડપી બેવડી સદી: માત્ર 117 બોલમાં ડબલ સેન્ચુરી. ઈશાન કિશનનો 126 બોલનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

 3. સૌથી ઝડપી 150 રન: માત્ર 89 બોલમાં 150 રન. ભારત માટે સૌથી ઝડપી.

 4. સૌથી ઝડપી 3500 રન: માત્ર 68 ઇનિંગ્સમાં. હાશિમ આમલાનો 69 ઇનિંગ્સનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો.

 5. વિન્ડિઝ સામે સૌથી ઝડપી સદી: 62 બોલમાં. સેહવાગનો 69 બોલનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

 6. એકથી વધુ ડબલ સેન્ચુરી: રોહિત શર્મા પછી આવું કરનારો વિશ્વનો બીજો જ ખેલાડી.

 7. ટીમનો સૌથી ઝડપી 300 રન: ભારતે માત્ર 29.1 ઓવરમાં 300 રન પૂરા કર્યા. સાઉથ આફ્રિકાનો 32.2 ઓવરનો રેકોર્ડ તૂટ્યો.

અંતે વિરાટ કોહલીના 19 બોલમાં 29 રન અને ઋતુરાજ ગાયકવાડના અણનમ 31 રન સાથે ભારતે 43.3 ઓવરમાં જ 406 રન ચેઝ કરી લીધા. 8 વિકેટે ઐતિહાસિક જીત.

એક મેચ, 5 સદી: પહેલીવાર બન્યું

આ મેચની સૌથી મોટી ખાસિયત. વન-ડે ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એક જ મેચમાં 5 સદી નોંધાઈ. વિન્ડિઝ તરફથી 3 અને ભારત તરફથી 2. આ પહેલા વધુમાં વધુ 4 સદી 3 વખત જ નોંધાઈ હતી.

આ જીત માત્ર એક જીત નથી, આ એક સંદેશ છે કે ભારતીય ટીમ કોઈપણ લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરી શકે છે. ગિલની કેપ્ટનશિપમાં આ ટીમ નવા યુગની શરૂઆત કરી રહી છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 30,2026 

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September 30, 2026

શેત્રુંજય પર ફરી વંટોળ: વૃક્ષારોપણના નામે કપાયો પહાડ, જૈન સમાજનો સિંહનાદ - પવિત્રતા કે પર્યાવરણ?

શેત્રુંજય પર ફરી વંટોળ: વૃક્ષારોપણના નામે કપાયો પહાડ, જૈન સમાજનો સિંહનાદ - પવિત્રતા કે પર્યાવરણ?
-Friday World September 30,2026 
પાલિતાણા - જૈનોના શાશ્વત તીર્થ શેત્રુંજય પર્વત પર ફરી એકવાર વિવાદના વાદળો ઘેરાયા છે. આ વખતે વિવાદનું કારણ છે વૃક્ષારોપણ માટે બનાવવામાં આવી રહેલો કાચો રસ્તો. વન વિભાગ દ્વારા હરિયાળી વધારવાના નામે JCBથી પહાડ કાપીને રસ્તો બનાવતા સમગ્ર જૈન સમાજમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે. આ પવિત્ર ભૂમિ પર કોઈપણ પ્રકારના બાંધકામ કે ખોદકામ પર પ્રતિબંધ હોવા છતાં આ કામગીરી થતા પ્રશ્ન ઉઠ્યો છે કે આ ખરેખર વૃક્ષારોપણ છે કે પવિત્રતાને નુકસાન પહોંચાડવાનું ષડયંત્ર?

શું છે સમગ્ર મામલો?

મળતી માહિતી મુજબ, છેલ્લા થોડા દિવસોથી શેત્રુંજય ડુંગરની તળેટી પાસે અને ડુંગરના પાછળના ભાગે વન વિભાગ દ્વારા મોટા પાયે વૃક્ષારોપણની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે. આ માટે પહાડ પર કાચો રસ્તો બનાવવા માટે JCB મશીનથી ખોદકામ કરવામાં આવ્યું. સોશિયલ મીડિયા પર આ રસ્તાના ફોટા અને વીડિયો વાયરલ થતા જ જૈન સમાજમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો.

જૈન ધર્મમાં શેત્રુંજય પર્વતનું અનેરું મહત્વ છે. અહીં 865થી વધુ જિનાલયો આવેલા છે અને પ્રથમ તીર્થંકર આદિનાથ દાદા સહિત અનેક તીર્થંકરોએ અહીં મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો હોવાની માન્યતા છે. જૈનો માટે આ પહાડની એક એક રજ પવિત્ર છે. અહીં જીવ હિંસા કે પહાડને નુકસાન પહોંચાડવું એ મહાપાપ માનવામાં આવે છે. ત્યારે JCBથી પહાડ કાપવો એ ધર્મ પર સીધો પ્રહાર હોવાનું જૈન આચાર્ય ભગવંતો અને સંઘના આગેવાનોનું કહેવું છે.

જૈન સમાજની 3 મુખ્ય માંગણીઓ:

 1. તાત્કાલિક કામ બંધ કરો: વૃક્ષારોપણના નામે ચાલતું ખોદકામ અને રસ્તાનું કામ તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવે. પવિત્ર પહાડના મૂળ સ્વરૂપ સાથે કોઈ છેડછાડ ન થવી જોઈએ.

 2. તટસ્થ તપાસ થાય: આ કામગીરી પાછળ કોની મંજૂરી હતી? શું આણંદજી કલ્યાણજી પેઢીને જાણ કરવામાં આવી હતી? વન વિભાગે કયા નિયમ હેઠળ આ રસ્તો બનાવ્યો તેની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસ થાય.

 3. ભવિષ્યમાં આવું ન બને તેની ખાતરી: શેત્રુંજય પર્વતને પવિત્ર અને સંવેદનશીલ ઝોન તરીકે જાહેર કરી અહીં કોઈપણ પ્રકારના યાંત્રિક વાહનો અને બાંધકામ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે.

પાલિતાણા જૈન સંઘના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે વૃક્ષારોપણના વિરોધી નથી. જૈન ધર્મ તો જીવદયા અને પર્યાવરણ રક્ષણનો જ ધર્મ છે. પરંતુ વૃક્ષારોપણના નામે જો પવિત્ર ડુંગરને જ કાપી નાખવામાં આવે તો તે કેવી રીતે ચલાવી લેવાય? પહાડ પર ચાલીને પણ વૃક્ષો વાવી શકાય છે, તેના માટે 20 ફૂટ પહોળો રસ્તો બનાવવાની શું જરૂર?"

પ્રશાસનનું શું કહેવું છે?

આ વિવાદ વકરતા ભાવનગર વન વિભાગે સ્પષ્ટતા આપી છે કે આ રસ્તો કાયમી નથી, માત્ર વૃક્ષારોપણ માટે પાણીના ટેન્કર અને રોપાઓ લઈ જવા માટે બનાવેલો કામચલાઉ અભિગમ છે. ચોમાસા પછી તેને પૂર્વવત કરી દેવામાં આવશે. પરંતુ જૈન સમાજ આ દલીલ માનવા તૈયાર નથી. તેમનું કહેવું છે કે અગાઉ પણ આવા કામચલાઉ રસ્તાઓ કાયમી દબાણમાં ફેરવાઈ ગયા છે.

હાલ આ મામલે શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી, ભાવનગર કલેક્ટર અને જિલ્લા વન અધિકારી વચ્ચે બેઠકોનો દોર શરૂ થયો છે. સમગ્ર દેશમાંથી જૈન સમાજના લોકો પાલિતાણા તરફ આવી રહ્યા છે. જો આગામી 48 કલાકમાં કામ બંધ નહીં થાય તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.

શેત્રુંજય એ માત્ર પહાડ નથી, એ કરોડો જૈનોની આસ્થાનો શ્વાસ છે. પર્યાવરણ બચાવવું જરૂરી છે, પણ આસ્થાને કચડીને નહીં. સરકારે બંને વચ્ચે સંતુલન સાધવું પડશે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 30,2026 

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Tuesday, 29 September 2026

September 29, 2026

फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित, विदेश मंत्रालय ने दी ताजा जानकारी

फारस की खाड़ी में भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित, विदेश मंत्रालय ने दी ताजा जानकारी
- Friday World September 30,2026
नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने फारस की खाड़ी में मौजूद भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि इस संवेदनशील जल क्षेत्र में भारत के हितों और समुद्री कर्मियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है।

जाएसवाल ने बताया कि फिलहाल फारस की खाड़ी में, होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिम में, भारत के झंडे वाले छह वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इसके अलावा छह विदेशी झंडे वाले जहाज भी हैं जो भारत के लिए माल लेकर जा रहे हैं। इस तरह कुल 12 जहाज इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन जहाजों पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जल क्षेत्र में विभिन्न वाणिज्यिक जहाजों पर 4,500 से अधिक भारतीय नाविक कार्यरत हैं। नौवहन मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है और नाविकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए दूतावासों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ समन्वय बनाए हुए है।

भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कर्मियों वाले देशों में से एक है। भारतीय नाविक वैश्विक शिपिंग उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फारस की खाड़ी भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार का अहम मार्ग है। कच्चा तेल, एलपीजी और अन्य आवश्यक सामान का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर जहाजों और नाविकों की सुरक्षा चिंता का विषय बन जाती है, इसलिए सरकार निरंतर निगरानी रखती है।

विदेश मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय दोनों मिलकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय मिशन क्षेत्र में मौजूद नाविकों से संपर्क में हैं और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराते हैं। जायसवाल ने दोहराया कि सरकार भारतीय समुद्री समुदाय की सुरक्षा और कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह अपडेट ऐसे समय में आया है जब होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक शिपिंग पर प्रभाव पड़ रहा है। भारत ने बार-बार जोर दिया है कि नागरिक जहाजों और नाविकों को किसी भी संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। राजनयिक स्तर पर भी भारत संबंधित देशों से बातचीत जारी रखे हुए है ताकि सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

भारतीय नाविकों की बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उनकी सुरक्षा न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। सरकार की तरफ से नियमित अपडेट और निगरानी से यह स्पष्ट होता है कि संकट की स्थिति में भी भारतीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

फारस की खाड़ी में मौजूद ये 12 जहाज और हजारों नाविक भारत की समुद्री शक्ति और व्यापारिक निर्भरता दोनों को दर्शाते हैं। नौवहन मंत्रालय की निरंतर निगरानी और विदेश मंत्रालय का सक्रिय रुख इस बात की गारंटी देता है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में भी सरकार नाविकों और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी।

यह जानकारी न केवल संबंधित परिवारों को राहत देती है बल्कि पूरे देश को आश्वस्त करती है कि कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय नागरिकों और संपत्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। फारस की खाड़ी जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भारतीय उपस्थिति को सुरक्षित बनाए रखना राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 30,2026

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September 29, 2026

पीएम मोदी की डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई दिसंबर तक टली, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अपील खारिज की

पीएम मोदी की डिग्री विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई दिसंबर तक टली, गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अपील खारिज की
-Friday World September 30,2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यताओं से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में मंगलवार को दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने डिग्री संबंधी जानकारी मांगे जाने वाली अपीलों पर सुनवाई दिसंबर तक स्थगित कर दी, जबकि गुजरात उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया। ये दोनों फैसले आरटीआई अधिनियम, निजी जानकारी की गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच के जटिल संतुलन को एक बार फिर रेखांकित करते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के अनुसार, इन अपीलों पर सुनवाई नहीं हो सकी और इन्हें दिसंबर के लिए टाल दिया गया। ये अपीलें दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स (पॉलिटिकल साइंस) की डिग्री प्राप्त करने का दावा किया है। 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 1978 में बीए परीक्षा पास करने वाले छात्रों के रजिस्टर का निरीक्षण कराने का निर्देश दिया था। अगस्त 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने इस निर्देश को रद्द कर दिया था, यह कहते हुए कि शैक्षणिक विवरण निजी जानकारी की श्रेणी में आते हैं और केवल सार्वजनिक पद पर होने से सारी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती। इस फैसले के खिलाफ आरटीआई कार्यकर्ता नीरज शर्मा, आप नेता संजय सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की थी। अदालत ने देरी की माफी संबंधी मुद्दे पर पहले विचार करने की बात कही थी और दिल्ली विश्वविद्यालय से आपत्तियां मांगी थीं। अब सुनवाई आगे बढ़ गई है।

दूसरी ओर, गुजरात हाईकोर्ट में मंगलवार को एक और महत्वपूर्ण फैसला आया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल की अपील खारिज कर दी। लाइव लॉ समेत कई समाचार स्रोतों के अनुसार, केजरीवाल ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री की एकेडमिक डिग्री बताने के सीआईसी के 2016 के निर्देश को रद्द कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने मार्च 2023 में सीआईसी का आदेश रद्द करते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था और आरटीआई प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की थी। खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई गई और अपील खारिज की जा रही है। कोई अतिरिक्त लागत नहीं लगाई गई।

यह विवाद सालों पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 की बीए डिग्री और गुजरात विश्वविद्यालय से 1983 की एमए डिग्री का दावा किया जाता रहा है। विपक्षी दल और कुछ आरटीआई कार्यकर्ता इन दस्तावेजों की सार्वजनिक उपलब्धता की मांग करते रहे हैं। दूसरी ओर, विश्वविद्यालयों और केंद्र की ओर से तर्क दिया जाता रहा है कि शैक्षणिक रिकॉर्ड निजी जानकारी हैं और उन्हें सार्वजनिक करने से गोपनीयता का उल्लंघन होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले अदालत में कहा था कि डिग्री कोर्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन राजनीतिक मकसद वाले लोगों को नहीं। गुजरात विश्वविद्यालय ने भी रिकॉर्ड की उपलब्धता और आरटीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया था।

आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन अदालतें बार-बार यह याद दिलाती रही हैं कि निजी जानकारी की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की जानकारी में सार्वजनिक हित होना चाहिए। एकल न्यायाधीशों ने दोनों मामलों में यही आधार अपनाया। दिल्ली में देरी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। अपीलें समय सीमा के बाद दायर की गईं, इसलिए अदालत पहले इस पहलू पर फैसला करना चाहती है।

यह मामला सिर्फ डिग्री का नहीं, बल्कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, व्यक्तिगत गोपनीयता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच के संतुलन का है। अदालती प्रक्रिया लंबी चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई दिसंबर में होने वाली है, जबकि गुजरात हाईकोर्ट का फैसला अंतिम रूप ले चुका है। दोनों उच्च न्यायालयों के ये आदेश आरटीआई मामलों में न्यायपालिका की सतर्कता को दर्शाते हैं।

राजनीतिक दलों के बीच यह मुद्दा अक्सर चर्चा का विषय बनता है। आप और अन्य विपक्षी दल पारदर्शिता की मांग करते हैं, जबकि सत्ताधारी दल इसे राजनीतिक सनसनी फैलाने का प्रयास बताते हैं। अदालतें इन दावों से ऊपर उठकर कानूनी सिद्धांतों पर फैसला करती हैं। सीआईसी के 2016 के आदेशों से शुरू हुआ यह सिलसिला अब 2026 में भी जारी है। यह दिखाता है कि कुछ मुद्दे कितने लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझे रह सकते हैं।

नागरिकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आरटीआई का सही उपयोग करें। अनावश्यक या राजनीतिक रूप से प्रेरित आवेदनों से प्रणाली पर बोझ पड़ता है। साथ ही, सार्वजनिक पद धारकों की जवाबदेही भी जरूरी है। अदालतों का काम दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना है। दिल्ली हाईकोर्ट में अब देरी की माफी और मूल मुद्दे पर आगे की सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला केजरीवाल के लिए निराशाजनक रहा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है।

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम याद दिलाते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में धैर्य जरूरी है। फैसले जल्दबाजी में नहीं, बल्कि तथ्यों और कानून के आधार पर आते हैं। प्रधानमंत्री की शैक्षिक पृष्ठभूमि को लेकर उठे सवालों का जवाब अदालतें ही देंगी। फिलहाल दिल्ली में इंतजार दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है और गुजरात में एक अध्याय बंद हो गया है। यह विवाद भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की परिपक्वता का प्रतीक भी है, जहां बड़े से बड़े मुद्दे पर भी कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 30,2026

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September 29, 2026

यूएन महासभा में नेतन्याहू के ‘कायर’ बयान पर आइसलैंड की विदेश मंत्री का करारा जवाब

यूएन महासभा में नेतन्याहू के ‘कायर’ बयान पर आइसलैंड की विदेश मंत्री का करारा जवाब
-Friday World September 29,2026 
संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर एक बार फिर तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों के हॉल छोड़कर बाहर चले जाने पर उन्होंने उन्हें “नैतिक कायर” करार दिया। इसके जवाब में आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर्गेर्दुर कैट्रीन गुन्नार्सदोत्तिर ने उसी मंच से नेतन्याहू के शब्दों को पलटकर वापस कर दिया।

सितंबर 2026 में यूएन महासभा के सत्र में जब नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे तो कई राजनयिकों ने विरोध जताते हुए हॉल छोड़ दिया। इनमें आइसलैंड समेत कई देश शामिल थे। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई कायर अभी भी बैठा है तो वह उठकर जा सकता है। उन्होंने वॉकआउट करने वालों को “मॉरल कावर्ड्स” यानी नैतिक कायर कहा।

कुछ समय बाद जब आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर्गेर्दुर कैट्रीन गुन्नार्सदोत्तिर ने महासभा को संबोधित किया तो उन्होंने नेतन्याहू के इसी वाक्य को केंद्र में रखकर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, “हमने इस मंच से ‘नैतिक कायर’ शब्द सुने हैं। मेरे लिए नैतिक कायर वे लोग हैं जो न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं। नैतिक कायर वे हैं जो ग़ज़ा में बेहद जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकते हैं। और नैतिक कायर वे विश्व नेता हैं जो बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना और अनादर करते हैं।”

उन्होंने ग़ज़ा की स्थिति पर भी जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा को पृष्ठभूमि में चलने वाली आवाज नहीं बनने दिया जा सकता। बच्चे अभी भी मारे जा रहे हैं, परिवार अपने घर खो रहे हैं और माता-पिता बार-बार अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, “हमें यह मंजूर नहीं कि ग़ज़ा को बार-बार तबाह किया जाए और फिर दोबारा बनाया जाए, जबकि मूल वजह का समाधान अब भी नहीं हुआ है।”

आइसलैंड जैसी छोटी लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा वाली देश की विदेश मंत्री का यह बयान अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। कई पर्यवेक्षकों ने इसे छोटे देशों की उस आवाज के रूप में देखा जो अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय सहायता और शांति वार्ता की जरूरत पर जोर देती है। मंत्री ने अपने भाषण में केवल ग़ज़ा ही नहीं बल्कि अन्य संघर्षों में भी बातचीत से भागने वाले नेताओं की आलोचना की।

यह घटना यूएन महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान हुए वॉकआउट और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। कई देशों ने भाषण के दौरान विरोध जताया था, जबकि कुछ ने अपनी सीट पर बैठे रहकर भी अपना मत अलग तरीके से व्यक्त किया। आइसलैंड की प्रतिनिधि ने बैठे रहने के बावजूद बाद में स्पष्ट और तीखा रुख अपनाया।

यह पूरा प्रकरण याद दिलाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक तरफ नेतन्याहू ने विरोध करने वालों को कायर बताया, तो दूसरी तरफ आइसलैंड की मंत्री ने उसी भाषा में जवाब देते हुए स्थायी शांति, मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की वकालत की। ग़ज़ा में जारी संकट और मानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि मूल समस्याओं का समाधान किए बिना केवल पुनर्निर्माण का चक्र जारी रखना स्वीकार्य नहीं है।

छोटे देशों की आवाज अक्सर बड़े शक्तिशाली देशों की छाया में दब जाती है, लेकिन यूएन जैसे मंच पर कभी-कभी ये आवाजें स्पष्ट और प्रभावशाली साबित होती हैं। आइसलैंड की विदेश मंत्री का यह जवाब न केवल नेतन्याहू के बयान का प्रत्युत्तर था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने वाला भी था कि शांति, न्याय और मानवीय मूल्यों की रक्षा हर देश की जिम्मेदारी है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 29,2026 

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