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Thursday, 27 August 2026

August 27, 2026

"Shapiro's Open Challenge to Trump - If You Touch Mail-In Voting in Pennsylvania, I Will Defeat You in Court Again!"

"Shapiro's Open Challenge to Trump - If You Touch Mail-In Voting in Pennsylvania, I Will Defeat You in Court Again!"
-Friday World 27 Aug 2026
Harrisburg, Pennsylvania -

A major showdown over voting rights has once again erupted in American politics. Pennsylvania Governor Josh Shapiro has opened a direct front against the Donald Trump Administration. Governor Shapiro has announced that he will sue the Trump administration to block any illegal attempt to ban mail-in voting and unilaterally change election rules.

In a strong statement, Governor Shapiro said, "I will remind President Trump of my track record that I went to court against him to save Pennsylvania's free, fair, safe and secure elections - and I won. I am ready to do it again."

This statement comes at a time when the debate over mail-in voting is intensifying across the country ahead of the 2026 midterm elections.

No Change in Voting System in Pennsylvania

Reassuring the voters of his state, the Governor clearly said that nothing has changed about mail-in voting in Pennsylvania. You can still vote safely and securely by mail.

Pennsylvania is one of the key swing states in America where mail-in voting has a very strong history. Since the passage of Act 77 in 2019, any eligible voter here can apply for a mail-in ballot without any special reason. Millions of Pennsylvanians used this facility in the 2020 and 2024 elections.

States' Rights vs. Federal Government - What Does the Constitution Say?

The most important constitutional aspect of this entire controversy is the one raised by Governor Shapiro. He said, "Even if Donald Trump tries to create chaos in our elections, the Constitution is clear: the right to make rules for elections belongs to the states - not the federal government."

According to Article I, Section 4 of the US Constitution, the primary power to determine the time, place and manner of elections lies with the state legislatures. Congress can intervene, but a unilateral executive order by the President to overturn state election laws is considered constitutionally highly controversial.

On this basis, Shapiro argues that any federal order to end mail-in voting will not hold up in court.

Why is Shapiro's Track Record Important?

Josh Shapiro is not just a Governor, before this he was the Attorney General of Pennsylvania. After the 2020 election, when the Trump campaign challenged the Pennsylvania election results in court, it was Shapiro who fought and won that case on behalf of the state.

Therefore, his statement that "I won before and I will win again" is not just a political statement, but a warning based on legal experience.

What Does This Mean for the Common Voter?

1. If you live in Pennsylvania, you don't need to panic. Your mail-in ballot is valid.
2. You can still apply for a ballot from your county election office website.
3. All ballots are tracked and counted only after verification, which makes it completely secure.

This fight is no longer just about Pennsylvania, it will decide the future direction of voting rights in America. Whether elections will remain under the control of the states or be controlled from Washington - the decision will now be made in the court.

Sajjadali Nayani ✍
Friday World 27 Aug 2026
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Wednesday, 26 August 2026

August 26, 2026

"ट्रंप को शापिरो की खुली चुनौती - पेन्सिलवेनिया में मेल-इन वोटिंग पर हाथ डाला तो फिर कोर्ट में हराऊंगा!"

"ट्रंप को शापिरो की खुली चुनौती - पेन्सिलवेनिया में मेल-इन वोटिंग पर हाथ डाला तो फिर कोर्ट में हराऊंगा!"
-Friday World 27 Aug 2026
हैरिसबर्ग, पेन्सिलवेनिया -

अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर चुनावी अधिकारों को लेकर बड़ा टकराव शुरू हो गया है। पेन्सिलवेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सीधे मोर्चा खोल दिया है। गवर्नर शापिरो ने ऐलान किया है कि वे ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा करेंगे ताकि मेल-इन वोटिंग पर रोक लगाने और चुनाव के नियमों को एकतरफा बदलने की किसी भी गैर-कानूनी कोशिश को रोका जा सके।

गवर्नर शापिरो ने अपने कड़े बयान में कहा, "मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को अपने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिलाऊँगा कि मैं पेन्सिलवेनिया के फ्री, फेयर, सेफ और सिक्योर चुनावों को बचाने के लिए कोर्ट में उनके खिलाफ गया था - और जीता भी था। मैं ऐसा फिर से करने के लिए तैयार हूँ।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर में 2026 के मिडटर्म चुनावों से पहले मेल-इन वोटिंग को लेकर बहस तेज है।

पेन्सिलवेनिया में वोटिंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं

गवर्नर ने अपने राज्य के मतदाताओं को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि पेन्सिलवेनिया में मेल से वोटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बदला है। आप अभी भी मेल से पूरी तरह से सेफ और सिक्योर तरीके से वोट कर सकते हैं।

पेन्सिलवेनिया अमेरिका के उन प्रमुख स्विंग स्टेट्स में से एक है जहाँ मेल-इन वोटिंग का इतिहास काफी मजबूत है। 2019 में Act 77 कानून पास होने के बाद से यहाँ कोई भी योग्य मतदाता बिना किसी विशेष कारण के मेल-इन बैलेट के लिए आवेदन कर सकता है। 2020 और 2024 के चुनावों में लाखों पेन्सिलवेनियावासियों ने इस सुविधा का उपयोग किया था।

राज्यों का अधिकार बनाम फेडरल सरकार - संविधान क्या कहता है?

इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू वह है जिसे गवर्नर शापिरो ने उठाया है। उन्होंने कहा, "भले ही डोनाल्ड ट्रंप हमारे चुनावों में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करें, लेकिन संविधान साफ है: चुनाव के नियम बनाने का अधिकार राज्यों का है - फेडरल सरकार का नहीं।"

अमेरिकी संविधान के आर्टिकल I, सेक्शन 4 के अनुसार, चुनावों के समय, स्थान और तरीके को निर्धारित करने की प्राथमिक शक्ति राज्य विधानसभाओं के पास है। कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट का एकतरफा कार्यकारी आदेश से राज्यों के चुनाव कानूनों को रद्द करना संवैधानिक रूप से अत्यंत विवादास्पद माना जाता है।

इसी आधार पर शापिरो का तर्क है कि मेल-इन वोटिंग को खत्म करने का कोई भी फेडरल आदेश अदालत में नहीं टिकेगा।

शापिरो का ट्रैक रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है?

जोश शापिरो सिर्फ गवर्नर नहीं हैं, इससे पहले वे पेन्सिलवेनिया के अटॉर्नी जनरल थे। 2020 के चुनाव के बाद जब ट्रंप कैंपेन ने पेन्सिलवेनिया के चुनाव परिणामों को कोर्ट में चुनौती दी थी, तो शापिरो ने ही राज्य की ओर से उस केस को लड़ा और जीत हासिल की थी।

इसलिए उनका यह कहना कि "मैं पहले भी जीता था और फिर जीतूंगा" केवल एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुभव पर आधारित चेतावनी है।

आम मतदाता के लिए इसका क्या मतलब है?

1. अगर आप पेन्सिलवेनिया में रहते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका मेल-इन बैलेट वैध है।
2. आप काउंटी चुनाव कार्यालय की वेबसाइट से अभी भी बैलेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. सभी बैलेट्स को ट्रैक किया जाता है और वेरिफिकेशन के बाद ही गिना जाता है, जो इसे पूरी तरह सुरक्षित बनाता है।

यह लड़ाई अब सिर्फ पेन्सिलवेनिया की नहीं रही, यह अमेरिका में वोटिंग राइट्स की भविष्य की दिशा तय करेगी। क्या चुनाव राज्यों के नियंत्रण में रहेंगे या वाशिंगटन से नियंत्रित होंगे - इसका फैसला अब अदालत में होगा।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 27 Aug 2026

#Pennsylvania #JoshShapiro #MailInVoting #TrumpAdministration #USElections #VotingRights #Constitution #ElectionSecurity #BreakingNews #SupremeCourt

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August 26, 2026

અમદાવાદના નાના ચિલોડામાં સોશિયલ મીડિયાની દોસ્તીનું કાળું સત્ય: સગીરા સાથે ગુનો આચરી વીડિયો વાયરલ કરનાર ડ્રાઈવર જેલમાં

અમદાવાદના નાના ચિલોડામાં સોશિયલ મીડિયાની દોસ્તીનું કાળું સત્ય: સગીરા સાથે ગુનો આચરી વીડિયો વાયરલ કરનાર ડ્રાઈવર જેલમાં
- Friday World 27 Aug 2026
અમદાવાદના નાના ચિલોડામાં સોશિયલ મીડિયાની દોસ્તીનું કાળું સત્ય: સગીરા સાથે ગુનો આચરી વીડિયો વાયરલ કરનાર ડ્રાઈવર જેલમાં

6 મહિના પહેલા ઇન્સ્ટા પર મિત્રતા, હોટલમાં લઈ જઈ ગુનો, સગાઈ તૂટતા પરિવારે નોંધાવી ફરિયાદ - આરોપી જયદીપ રબારી વિરુદ્ધ પોક્સો હેઠળ કાર્યવાહી

અમદાવાદ શહેરના નરોલ અને નાના ચિલોડા વિસ્તારને હચમચાવી નાખતી ઘટના સામે આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર મિત્રતા કેળવી એક સગીરા સાથે ગુનો આચરનાર અને બાદમાં તેનો ખાનગી વીડિયો વાયરલ કરી બ્લેકમેલ કરનાર 21 વર્ષીય આરોપી જયદીપ રબારીને અમદાવાદ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો છે.

 કેવી રીતે ફસાઈ સગીરા?

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, આશરે 6 મહિના પહેલા આરોપી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સગીરાના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. ધીમે ધીમે વાતચીત વધી અને વિશ્વાસ કેળવાયો. ત્યારબાદ આરોપી તેને નાના ચિલોડા પાસે આવેલી એક હોટલમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં તેણે ગુનાહિત કૃત્ય આચર્યું હતું.

ઘટના સમયે પીડિતા સગીર વયની હોવાથી પોલીસે આ કેસમાં પોક્સો એક્ટ, 2012 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે, જે બાળકો વિરુદ્ધના જાતીય ગુનાઓ માટેનો સૌથી કડક કાયદો છે.

 સગાઈ તૂટી ત્યારે ભાંડો ફૂટ્યો

આ કેસમાં સૌથી દુઃખદ પાસું એ છે કે આરોપીએ હોટલમાં ખાનગી વીડિયો બનાવી લીધો હતો. થોડા સમય બાદ જ્યારે પીડિતાની બીજી જગ્યાએ સગાઈ નક્કી થઈ, ત્યારે આરોપીએ ઈર્ષ્યા અને બદલાની ભાવનાથી તે વીડિયો સામેવાળા પરિવારને મોકલી દીધો. વીડિયો જોતા જ સગાઈ તૂટી ગઈ.

માનસિક રીતે ભાંગી પડેલી પીડિતા અને તેના પરિવારે અંતે હિંમત કરી પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ નોંધાવી.

 પોલીસની કાર્યવાહી

ફરિયાદ મળતા જ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી લીધો. તે ડ્રાઇવિંગનું કામ કરે છે. તેના મોબાઈલની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અન્ય કોઈ વીડિયો મળ્યો નથી અને તેનો અગાઉનો ગુનાહિત ઈતિહાસ પણ નથી. પરંતુ પોલીસ સાયબર ક્રાઈમની મદદથી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે.

 સમાજ માટે બોધપાઠ

આ કિસ્સો દરેક માતા-પિતા અને યુવાનો માટે ચેતવણી છે. 
- સોશિયલ મીડિયા પર અજાણ્યા વ્યક્તિ પર ક્યારેય વિશ્વાસ ન કરો.
- કોઈ પણ ખાનગી ફોટો-વીડિયો શેર કરશો નહીં.
- જો કોઈ બ્લેકમેલ કરે તો ડરશો નહીં, તરત જ 1098 ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઈન અથવા 1930 સાયબર હેલ્પલાઈન પર ફરિયાદ કરો.

પોક્સો એક્ટમાં આવા ગુનાઓ માટે 10 વર્ષથી આજીવન કેદ સુધીની સજા થઈ શકે છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 27 Aug 2026

#AhmedabadNews #POCSOAct #CrimeNews #SocialMediaTrap #GujaratPolice #NarolPolice #CyberCrimeAwareness #ChildProtection #NanaChiloda #StopHarassment
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August 26, 2026

ગુજરાતમાં ગરીબીનું ચોંકાવનારું ચિત્ર: 4 વર્ષમાં મફત રેશન લેનારા પરિવારો 3 ગણા વધ્યા, પણ અનાજના જથ્થામાં ઘટાડો!

ગુજરાતમાં ગરીબીનું ચોંકાવનારું ચિત્ર: 4 વર્ષમાં મફત રેશન લેનારા પરિવારો 3 ગણા વધ્યા, પણ અનાજના જથ્થામાં ઘટાડો!
-Friday World 27 Aug 2026
5 વર્ષમાં 1.14 કરોડ લાભાર્થીઓને 136 લાખ મેટ્રિક ટન અનાજ, 70 કરોડથી વધુનો ખર્ચ - શું કહે છે સરકારના આંકડા?

ગુજરાત, જેને દેશનું વિકાસ મોડલ કહેવામાં આવે છે, ત્યાંથી એક ચોંકાવનારો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. અન્ન સુરક્ષા યોજના હેઠળ મફત રેશન મેળવતા પરિવારોની સંખ્યામાં છેલ્લા 4 વર્ષમાં 3 ગણો જબરદસ્ત વધારો થયો છે. સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા અનેક સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે.

 આંકડા શું કહે છે?

સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં અન્ન સુરક્ષા યોજના (NFSA / PMGKAY) હેઠળ લગભગ 25 લાખ પરિવારોના 1.14 કરોડથી વધુ લાભાર્થીઓને મફત અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ વિતરણમાં મુખ્યત્વે 136 લાખ મેટ્રિક ટન ઘઉં, ચોખા અને લગભગ 3 લાખ મેટ્રિક ટન બરછટ અનાજ (બાજરી, જુવાર) નો સમાવેશ થાય છે.

સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે 4 વર્ષ પહેલા એટલે કે 2021-22 માં ગુજરાતમાં મફત રેશન મેળવતા પરિવારોની સંખ્યા માત્ર 3.06 લાખ હતી, જે વધીને 2025-26 માં 9.20 લાખ સુધી પહોંચી ગઈ છે. એટલે કે સીધો 3 ગણો વધારો.

સરકારના ચોપડે ગુજરાતમાં કુલ 39.65 લાખ લોકોને ઘઉં, ચોખા અને બરછટ અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે, જેનો કુલ ખર્ચ 70 કરોડ રૂપિયાથી વધુ થાય છે.

લાભાર્થી વધ્યા પણ જથ્થો ઘટ્યો - આ વિરોધાભાસ શું છે?

આ રિપોર્ટમાં એક બીજી વિચિત્ર વાત પણ સામે આવી છે. એક તરફ લાભાર્થી પરિવારોની સંખ્યા વધી રહી છે, તો બીજી તરફ વિતરણ કરવામાં આવતા અનાજના જથ્થાના પ્રમાણમાં ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં માથાદીઠ મળતા જથ્થામાં અઢીથી ત્રણ ગણો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે.

આનો અર્થ શું થાય? નિષ્ણાતોના મતે તેના બે કારણો હોઈ શકે છે:

 1. પાત્રતામાં વધારો: કોરોના કાળ પછી કેન્દ્ર સરકારે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાનો વ્યાપ વધાર્યો. જે લોકો પહેલા APL માં હતા તેમને પણ અંત્યોદય અને પ્રાથમિકતા ધરાવતા પરિવારોમાં સમાવવામાં આવ્યા. તેથી લાભાર્થીઓની સંખ્યા વધી.

 2. મિલેટ્સ પર ભાર: સરકાર હવે માત્ર ઘઉં-ચોખા નહીં, પણ પૌષ્ટિક બરછટ અનાજના વિતરણ પર ભાર મૂકી રહી છે, જેથી કુલ વજનમાં ફેરફાર દેખાય છે.

શું આ ગરીબી વધવાનો સંકેત છે કે સરકારની ઉદારતા?

સવાલ એ છે કે શું ગુજરાતમાં ગરીબોની સંખ્યા ખરેખર વધી છે? કે પછી સરકાર પહેલા કરતા વધુ લોકો સુધી પહોંચી રહી છે? 

સામાજિક કાર્યકરોનું માનવું છે કે મોંઘવારી, બેરોજગારી અને કોરોના પછીની આર્થિક મંદીના કારણે અનેક મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પણ હવે સરકારી સસ્તા અનાજ પર નિર્ભર બન્યા છે. એટલા માટે રેશન કાર્ડ માટે અરજીઓ વધી છે.

બીજી બાજુ સરકારનું કહેવું છે કે આ અમારી સફળતા છે. અમે કોઈ ભૂખ્યું ન સૂએ તે માટે સેચ્યુરેશન મોડ પર કામ કર્યું છે. ડિજિટલ રેશન કાર્ડ, આધાર લિંકિંગ અને વન નેશન વન રેશન કાર્ડ જેવી યોજનાઓથી લાભાર્થી સુધી અનાજ પહોંચાડવાનું સરળ બન્યું છે.

ગમે તે હોય, આ આંકડા સ્પષ્ટપણે બતાવે છે કે ગુજરાતમાં આજે પણ લાખો પરિવારોની રસોડાની આગ સરકારના મફત અનાજ પર જ ચાલે છે. આવનારા સમયમાં સરકારે જથ્થો ન ઘટે અને ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તે જોવું પડશે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 27 Aug 2026

#GujaratRation #FreeRationScheme #NFSA #PMGKAY #FoodSecurity #GujaratNews #PDSGujarat #RationDistribution #GujaratGovernment #FoodForAll
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August 26, 2026

हिमालय में हाहाकार: नेपाल में ग्लेशियर फटा, 160 मौतें, 844 लापता, 133 भारतीय भी शामिल; भारत ने भेजी 10 टन मदद

हिमालय में हाहाकार: नेपाल में ग्लेशियर फटा, 160 मौतें, 844 लापता, 133 भारतीय भी शामिल; भारत ने भेजी 10 टन मदद
-, Friday World 27 Aug 2026
नेपाल-तिब्बत सीमा पर कुदरत का कहर, कैलाश मानसरोवर यात्रियों से संपर्क टूटा, बिहार में हाई अलर्ट

कुदरत जब नाराज होती है तो उसकी ताकत के सामने इंसान की सारी तरक्की बौनी पड़ जाती है। ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर इस वक्त हमारे पड़ोसी देश नेपाल में देखने को मिल रहा है, जहां हिमालय की गोद में बसे जिलों में तबाही का सैलाब आया हुआ है।

नेपाल-तिब्बत बॉर्डर के पास भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे इलाके को श्मशान में बदल दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस जलप्रलय में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 844 लोग अभी भी लापता हैं। इन लापता लोगों में सबसे चिंताजनक बात यह है कि 133 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हुए श्रद्धालु हैं।

 कैसे आई ये अचानक तबाही? 5200 मीटर पर फटा ग्लेशियर

वैज्ञानिकों और स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, ये कोई आम बाढ़ नहीं थी। समुद्र तल से करीब 5,200 मीटर की ऊंचाई पर, तिब्बत की तरफ एक विशाल ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा अचानक टूट कर गिर पड़ा। इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहा जाता है।

बर्फ, बड़े-बड़े पत्थर, मिट्टी और कीचड़ का एक विशाल सैलाब कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भोटेकोशी नदी में आ गिरा। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रसुवा, नुवाकोट और धादिंग - नेपाल के ये तीन जिले इस आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।

पानी का बहाव इतना तेज था कि अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। रिपोर्ट के अनुसार 19 बड़े पुल पूरी तरह टूट कर बह गए, 40 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें नामोनिशान मिट गया और करीब एक दर्जन हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है और राहत कार्य में और भी मुश्किलें आ रही हैं।

133 भारतीय लापता, कैलाश यात्रियों से संपर्क टूटा

इस आपदा ने भारत में भी चिंता की लहर दौड़ा दी है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार, लापता 844 लोगों में से कम से कम 133 भारतीय नागरिक हैं। ये सभी लोग पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले 59 श्रद्धालु ऐसे हैं जिनका पिछले 48 घंटों से कोई पता नहीं चल रहा है।

पहाड़ों में कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह ठप हो जाने से परिजनों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने तेजी दिखाई है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के अलावा तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्य सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि पीड़ित परिवार मदद ले सकें।

 संकट में साथी: भारत ने भेजी 10 टन मानवीय सहायता

मुसीबत की इस घड़ी में भारत ने एक बार फिर साबित किया है कि वो नेपाल का सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि पहला दोस्त है। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है।

इस खेप में जीवन रक्षक दवाएं, फूड पैकेट्स, टेंट, कंबल और पीने के पानी के प्यूरीफायर शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। जरूरत पड़ी तो NDRF की टीमें भी बचाव कार्य के लिए नेपाल भेजी जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस आपदा पर नजर बनाए रखी है।

बिहार में हाई अलर्ट, गंडक बैराज के सभी 36 गेट खुले

नेपाल में आई इस बाढ़ का सीधा असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। नेपाल की नदियों का पानी सीधे बिहार में आता है। गंडक नदी के जलस्तर में अचानक हुई बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है।

एहतियात के तौर पर वाल्मिकीनगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं ताकि पानी का दबाव कम किया जा सके। निचले इलाकों में बसे गांवों को खाली करने का आदेश दिया गया है और प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।

तिब्बत में भी तबाही, 3 की मौत, 265 लापता

ये आपदा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। सीमा के दूसरी तरफ चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। वहां से 3 लोगों की मौत और 265 लोगों के लापता होने की खबर है। चीन और नेपाल दोनों देशों की रेस्क्यू टीमें मिलकर बॉर्डर इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन खराब मौसम और टूटे हुए रास्ते बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।

 क्यों बढ़ रही हैं हिमालय में ऐसी घटनाएं?

विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ऊपर झीलें बन रही हैं और जब वो फटती हैं तो ऐसी ही भयावह बाढ़ आती है। नेपाल जैसा पहाड़ी देश इस जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है।

फिलहाल जरूरत है कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि लापता लोगों का जल्द पता चले और प्रभावित परिवारों को हिम्मत मिले। यह आपदा हमें फिर याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना महंगा पड़ सकता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 27 Aug 2026

#NepalFlood #NepalTibetBorder #GlacierBurst #BhotekoshiFlood #KailashYatra #IndiaHelpsNepal #BiharAlert #GLOF #HimalayanDisaster #RescueOperation
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August 26, 2026

एकता सप्ताह: इस्लामी दुनिया की ताकत का नाम है शिया-सुन्नी इत्तेहाद-दुश्मन मजहब में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ फूट चाहता है - हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी (AS) हरम के संरक्षक का पैगाम-ए-वहदत

एकता सप्ताह: इस्लामी दुनिया की ताकत का नाम है शिया-सुन्नी इत्तेहाद-दुश्मन मजहब में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ फूट चाहता है - हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी (AS) हरम के संरक्षक का पैगाम-ए-वहदत
-Friday World 27 Aug 2026
एकता सप्ताह: इस्लामी दुनिया की ताकत का नाम है शिया-सुन्नी इत्तेहाद

दुश्मन मजहब में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ फूट चाहता है - हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी (AS) हरम के संरक्षक का पैगाम-ए-वहदत

इस्लामी इतिहास में कुछ मौके ऐसे आते हैं जो सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि पूरी उम्मत के लिए आइना बन जाते हैं। एकता सप्ताह उन्हीं में से एक है। तेहरान में हज़रत अब्दुल अज़ीम हसनी (अ.स.) हरम और इमाम रज़ा (अ.स.) हरम के संरक्षक हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन काज़ी अस्कर ने हौज़ा न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए एक ऐसी हकीकत को उजागर किया है जिसे आज हर मुसलमान को समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, “एकता सप्ताह शिया-सुन्नी एकता को मजबूत करने का सबसे सुनहरा मौका है। दुश्मन शिया और सुन्नी में कोई फर्क नहीं करता, वो सिर्फ मुसलमानों के बीच इख्तेलाफ पैदा करके इस्लामी दुनिया को कमजोर करना चाहता है।”

 एकता सप्ताह की तारीख का राज क्या है?

हम सब जानते हैं कि सुन्नी मुसलमान 12 रबी-उल-अव्वल को और शिया मुसलमान 17 रबी-उल-अव्वल को पैगंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद (स.अ.व.) का यौमे विलादत मानते हैं। इमाम खुमैनी (र.अ.) ने अपनी दूरअंदेशी से इन दोनों तारीखों के बीच के 5 दिनों को “हफ्ता-ए-वहदत” यानी एकता सप्ताह घोषित किया।

इसका मकसद ये नहीं था कि कौन सी तारीख सही है और कौन सी गलत। इसका मकसद ये था कि जिस नबी के नाम पर हम सब एक हैं, उसी नबी की विलादत के बहाने हम एक मंच पर जमा हों। यह एक फिकही इख्तेलाफ को इत्तेहाद की ताकत में बदलने का इस्लामी इंकलाब का सबसे बड़ा तोहफा था।

 कुरान का पैगाम: अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो

हुज्जतुल इस्लाम काज़ी अस्कर ने पवित्र कुरान की उस आयत की तरफ इशारा किया जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है:

“वअतसिमू बिहबलिल्लाहि जमीअं वला तफर्रकू - और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और टुकड़ों में मत बंटो।” (सूरह आले इमरान: 103)

उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हमेशा वहदत का दर्स दिया है। कुरान साफ कहता है कि आपसी लड़ाई, नफरत और फिरकावारियत मुसलमानों की ताकत, शोहरत और रौब को खत्म कर देती है।

आज देखिए, जब मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसका होता है? फिलिस्तीन में, यमन में, इराक और सीरिया में खून किसका बहता है? दुश्मन कभी नहीं पूछता कि तुम शिया हो या सुन्नी, वो सिर्फ मुसलमान को निशाना बनाता है।

एकता का मतलब क्या है और क्या नहीं है?

यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, जिसे काज़ी अस्कर साहब ने बहुत खूबसूरती से समझाया।

एकता का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि शिया अपने अकीदे को छोड़कर सुन्नी बन जाए या सुन्नी अपना अकीदा छोड़कर शिया बन जाए। यह न मुमकिन है, न इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है।

एकता का मतलब है “मुश्तरकात पर इत्तेहाद”। हमारे बीच इख्तेलाफ से ज्यादा इत्तेफाक है:

- हमारा अल्लाह एक है
- हमारा रसूल एक है - हज़रत मुहम्मद मुस्तफा (स.अ.व.)
- हमारी किताब एक है - कुरान-ए-मजीद
- हमारा किबला एक है - खाने काबा
- हमारा नमाज़, रोज़ा, हज, जकात सब एक है

जब बुनियाद एक है तो इमारत को अलग क्यों किया जाए? हम अपने फिकही इख्तेलाफ को अपनी जगह रखते हुए, दुश्मन के मुकाबले में एक दीवार बन सकते हैं।

 मुकद्दस मकामात की बेहुरमती - दुश्मन की सबसे बड़ी साजिश

इस मौके पर हरम के संरक्षक ने एक बहुत ही अहम और नाजुक मुद्दे पर बात की - मुकद्दस मकामात की बेअदबी।

उन्होंने कहा कि कुछ जाहिल और मुनाफिक लोग जानबूझकर सहाबा-ए-किराम या अहलुल बैत (अ.स.) या अज़वाजे मुतह्हरात की शान में गुस्ताखी करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करके कहते हैं कि देखो ये शिया ने किया या ये सुन्नी ने किया।

याद रखिए, ये लोग न शिया हैं न सुन्नी, ये दुश्मन के एजेंट हैं।

इमाम खुमैनी (र.अ.) और अहलुल बैत (अ.स.) के मकतब ने हमेशा इसकी सख्त मुखालफत की है। खुद कुरान कहता है: “और (ऐ ईमान वालो) तुम उन लोगों को गाली मत दो जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, कि वो भी हद से गुजरकर जिहालत की वजह से अल्लाह को गाली देने लगें।” (सूरह अनआम: 108)

जब गैर-मुस्लिमों के माबूदों को भी गाली देने से मना किया गया है तो फिर मुसलमानों के मुकद्दसात की बेअदबी कैसे जायज़ हो सकती है? पवित्र स्थानों का सम्मान करना ही असल इस्लाम है।

 ISIS जैसे तकफीरी ग्रुप - इस्लाम के नाम पर इस्लाम के दुश्मन

काज़ी अस्कर ने ISIS और दूसरे तकफीरी गिरोहों का जिक्र करते हुए कहा कि इनका चेहरा सबके सामने आ चुका है।

इन लोगों ने सीरिया और इराक में क्या किया? क्या उन्होंने सिर्फ शिया मस्जिदों को उड़ाया? नहीं। उन्होंने सुन्नी मस्जिदों को भी शहीद किया, चर्चों को भी तबाह किया। उन्होंने शिया को भी बेरहमी से कत्ल किया और सुन्नी क़बीलों को भी।

इससे साबित होता है कि तकफीरियत का कोई मज़हब नहीं होता। ये इस्लाम के लिबास में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्हें आलमी ताकतों ने सिर्फ मुसलमानों को बदनाम और कमजोर करने के लिए बनाया है।

आज की जरूरत - दिलों की एकता

आज जब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, जब कुरान को जलाया जा रहा है, जब पैगंबर-ए-इस्लाम के कार्टून बनाए जा रहे हैं, तो क्या ये वक्त आपस में लड़ने का है?

हरगिज़ नहीं। ये वक्त है कि तेहरान से लेकर काहिरा तक, इस्तांबुल से लेकर जकार्ता तक, लखनऊ से लेकर लाहौर तक एक आवाज़ बुलंद हो - “हम सब एक हैं।”

एकता सप्ताह हमें यही सिखाता है कि हम अपने छोटे-छोटे मतभेदों को भुलाकर बड़ी-बड़ी मुश्तरकात पर जमा हों। अगर आज 2 अरब मुसलमान एक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती।

आइए, इस एकता सप्ताह पर हम सब अहद करें कि हम किसी भी ऐसी बात, ऐसी पोस्ट, ऐसी तकरीर का हिस्सा नहीं बनेंगे जो शिया-सुन्नी के बीच नफरत पैदा करे। हम वहदत के दाई बनेंगे, नफरत के नहीं। क्योंकि यही पैगंबर (स.अ.व.) की सीरत है और यही कुरान का हुक्म है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 27 Aug 2026

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August 26, 2026

"ईरान ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की" - नेतन्याहू के सनसनीखेज दावे से मध्य-पूर्व में नया भूचाल

"ईरान ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की" - नेतन्याहू के सनसनीखेज दावे से मध्य-पूर्व में नया भूचाल
-Friday World 27 Aug 2026
नई दिल्ली: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा दावा किया है जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाकर उसकी हत्या की कोशिश की थी।

नेतन्याहू ने यह बड़ा बयान सोमवार को इजरायल के चैनल 14 के सैन्य संवाददाता नोआम अमीर के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान दिया। यह बातचीत लाइव प्रसारित हो रही थी।

क्या कहा नेतन्याहू ने?

नेतन्याहू ने कहा, "कुछ ऐसा हुआ है जो अविश्वसनीय है। ईरान ने मेरे एक बेटे को टारगेट किया। ईरान ने उसे मारने, उसकी हत्या करने की कोशिश की।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह कोई खुफिया जानकारी पर आधारित है, तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए दोहराया कि ईरान ने उनके बेटे की जान लेने की कोशिश की है।

हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि उनके दो बेटों - यायर और एवनर - में से किसे निशाना बनाया गया था। न ही उन्होंने यह बताया कि यह कथित घटना कब और कैसे हुई।

सुरक्षा का मुद्दा क्यों उठा?

यह दावा ऐसे समय में आया है जब इजरायल में सुरक्षा को लेकर बहस तेज है। दरअसल, जुलाई में इजरायल की शिन बेट मामलों की मंत्री-स्तरीय समिति ने नेतन्याहू की पत्नी सारा और दोनों बेटों यायर और एवनर के लिए 5 साल तक की विशेष सुरक्षा को मंजूरी दी थी, भले ही नेतन्याहू चुनाव हार जाएं।

नेतन्याहू ने कहा कि उनके परिवार को मिलने वाली यह सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। उन्होंने कहा, "इस सुरक्षा के बिना, वे सफल हो सकते थे।"

इसी बातचीत में उन्होंने शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी से भी बात करने का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों के लिए उचित सुरक्षा देने को कहा है। यह टिप्पणी पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट को सुरक्षा देने से इनकार की खबरों के बीच आई है। आइजनकोट 27 अक्टूबर को होने वाले आम चुनावों में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी माने जा रहे हैं।

ईरान की चुप्पी और पृष्ठभूमि

नेतन्याहू के इस दावे पर अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कथित साजिश इजरायली सुरक्षा एजेंसियों को कई महीनों से पता थी, लेकिन सैन्य सेंसर के कारण इसे सार्वजनिक करने पर रोक लगी थी। चैनल 12 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब यह कथित कोशिश हुई, तब यायर नेतन्याहू इजरायल में नहीं थे। यायर ज्यादातर समय मियामी में रहते हैं, जबकि छोटे बेटे एवनर इजरायल में ही रहते हैं।

गौरतलब है कि यह दावा इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। हाल ही में ईरानी सरकारी टीवी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन ट्रंप को निशाना बनाने वाला एक वीडियो भी प्रसारित हुआ था, जिसकी अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जांच कर रही है।

फिलहाल, नेतन्याहू के दावे के पीछे के सबूत, समय और स्थान को लेकर कई सवाल बने हुए हैं, जिनके जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन इस एक बयान ने इजरायल के चुनावी माहौल को और भी गरमा दिया है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 27 Aug 2026

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