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Friday, 25 September 2026

September 25, 2026

CEC ज्ञानेश कुमार पर बवाल - NDA के साथी भी चिंतित, बोले- जवाब देना होगा, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

CEC ज्ञानेश कुमार पर बवाल - NDA के साथी भी चिंतित, बोले- जवाब देना होगा, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा
-Friday World September 25,2026 
नई दिल्ली: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर The Indian Express की एक रिपोर्ट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार फैसलों पर आपत्ति जताई थी। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है और सत्ता पक्ष के साथी दल भी सवाल उठाने लगे हैं।

भाजपा के साथी दलों ने भी मांगी सफाई

अब तक यह मुद्दा सिर्फ विपक्ष उठा रहा था, लेकिन अब NDA गठबंधन के अंदर से भी आवाजें आने लगी हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए और इसलिए आयोग को जनता के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए।

NDA के अन्य सहयोगी दलों का भी यही मानना है कि आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी ताकि विपक्ष को लोकतंत्र पर सवाल उठाने का मौका न मिले।

 चुनाव आयोग का जवाब - असहमति लोकतंत्र का हिस्सा

विवाद बढ़ने पर चुनाव आयोग ने अपनी सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि सभी निर्णय आपसी सहमति और तय कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिए गए हैं।

आयोग के बयान के अनुसार, "एक-दूसरे से असहमत होना और नोट्स लिखना एक स्वस्थ लोकतंत्र और किसी भी संस्था की सामान्य आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है।"

 विपक्ष आक्रामक - राहुल गांधी ने कहा सरकारी गवाह बनें

वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर और आक्रामक हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए और उन्हें सरकारी गवाह बनने तक की सलाह दे दी। उन्होंने इस्तीफे की मांग की है।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी मतदाता सूची से 30 लाख नाम कटने का दावा करते हुए SIR प्रक्रिया पर पुनर्विचार की मांग की है। कांग्रेस ने तो आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा भी जारी कर दी है।

 24 घंटे का अल्टीमेटम

इस बीच कुछ अन्य संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। एक संगठन द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो 2 अक्टूबर से मुंबई से देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।

कुल मिलाकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठे सवालों ने दिल्ली की सियासत गरमा दी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तेज होने की संभावना है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 25,2026 

#GyaneshKumar #ElectionCommission #NDAAllies #ChiragPaswan #SIR #VoterListControversy #RahulGandhi #IndianPolitics #ECI #Democracy
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September 25, 2026

Leak in the System, Crack in Power? - Gyanesh Kumar's Resignation Becomes a 'Do or Die' Question for Modi Government

Leak in the System, Crack in Power? - Gyanesh Kumar's Resignation Becomes a 'Do or Die' Question for Modi Government
-Friday World September 25, 2026
New Delhi: There is only one topic of discussion in the political corridors of Delhi these days - "System leaked from within". The news is that the infighting inside the Election Commission is no longer limited to the Commission itself, but its heat is directly reaching the Central Government. The question is arising - is the Modi government on the verge of collapse?

When The Indian Express report last week revealed that two Election Commissioners had objected to their own decisions 14 times in 10 months, the opposition got a big issue. The opposition alleges that when the protectors themselves are raising questions, how can we trust the electoral process?

 Government on a double-edged sword?

According to political pundits, the government is currently caught in a strange double crisis, which is called 'Catch-22':

 1. If Gyanesh Kumar does not resign: The opposition will call it a murder of democracy and intensify the agitation from the streets to the Parliament. The slogan 'Vote Chor, Gaddi Chhod' has already turned Delhi into a cantonment. Questions have started being raised about India's democracy in the international media as well. This will damage the government's image and fuel talk of its end being near.

 2. If the resignation happens: This could become an even bigger crisis for the government. The opposition will call it its victory and prove that the resignation was a decision taken under pressure from its demands. This may give a chance to disgruntled MPs and MLAs within the ruling alliance itself to rebel. Sources say that many MPs are already uncomfortable and in such a situation, even while being in the government, they may show rebellious attitudes like MPs of other parties.

That is, a situation of being caught between a rock and a hard place.

Is the government really falling apart?

However, the ground reality is that the Central Government still has a full majority in the Lok Sabha. The fall of the government is not decided only by the resignation of an Election Commissioner. But yes, it definitely creates moral and political pressure.

The opposition is trying to make this issue bigger by linking it to the deletion of 13 crore names in SIR (Special Intensive Revision) and the leak of 14 objections. Their argument is that when the system itself is leaking from within, how will the government survive?

The next 48 hours are considered very crucial. The next official statement of the Election Commission and the opposition's strategy will decide whether this crisis is averted or deepens further.

Sajjadali Nayani ✍️ 
Friday World September 25, 2026

#ModiGovernment #GyaneshKumar #ECI #PoliticalCrisis #SystemLeak #VoteChori #DelhiPolitics #Parliament #ElectionCommission #BreakingNews
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September 25, 2026

सिस्टम में लीक, सत्ता में दरार? - ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा बना मोदी सरकार के लिए 'करो या मरो' का सवाल

सिस्टम में लीक, सत्ता में दरार? - ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा बना मोदी सरकार के लिए 'करो या मरो' का सवाल
-Friday World September 25,2026 
नई दिल्ली: दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों एक ही चर्चा है - "अंदर से लीक हुआ सिस्टम"। खबर है कि चुनाव आयोग के अंदर की कलह अब सिर्फ आयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी आंच सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच रही है। सवाल उठ रहा है - क्या मोदी सरकार टूटने की कगार पर है?

पिछले हफ्ते The Indian Express की रिपोर्ट ने जब यह खुलासा किया कि दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार अपने ही फैसलों पर आपत्ति दर्ज कराई, तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। विपक्ष का आरोप है कि जब रक्षक ही सवाल उठा रहे हैं, तो चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कैसे हो?

दो धारी तलवार पर सरकार?

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, सरकार इस वक्त एक अजीबोगरीब दोहरे संकट में फंस गई है, जिसे 'Catch-22' कहा जा रहा है:

 1. अगर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता तो: विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या बताकर सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन तेज करेगा। 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा पहले ही दिल्ली को छावनी में बदल चुका है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। इससे सरकार की छवि को नुकसान और अंत निकट होने की चर्चा तेज होगी।

 2. अगर इस्तीफा हो जाता है तो: यह सरकार के लिए और भी बड़ा संकट बन सकता है। विपक्ष इसे अपनी जीत बताएगा और इस्तीफे को अपनी मांगों के दबाव में लिया गया फैसला साबित करेगा। इससे सत्ताधारी गठबंधन के अंदर ही असंतुष्ट सांसदों और विधायकों को बगावत का मौका मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि कई सांसद पहले से ही असहज हैं और ऐसी स्थिति में सरकार में रहते हुए भी दूसरी पार्टी के सांसदों की तरह बगावती तेवर दिखा सकते हैं।

यानी, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति।

 क्या वाकई टूट रही है सरकार?

हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि केंद्र सरकार के पास लोकसभा में अभी भी पूर्ण बहुमत है। सरकार का टूटना सिर्फ एक चुनाव आयुक्त के इस्तीफे से तय नहीं होता। लेकिन हां, यह नैतिक और राजनीतिक दबाव जरूर बनाता है।

विपक्ष इस मुद्दे को SIR (Special Intensive Revision) में 13 करोड़ नाम कटने और 14 बार आपत्ति वाले लीक से जोड़कर बड़ा बनाने की कोशिश में है। उनका तर्क है कि जब सिस्टम ही अंदर से लीक हो रहा है, तो सरकार कैसे बचेगी?

अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। चुनाव आयोग का अगला आधिकारिक बयान और विपक्ष की रणनीति तय करेगी कि यह संकट टलता है या और गहराता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 25,2026 

#ModiGovernment #GyaneshKumar #ECI #PoliticalCrisis #SystemLeak #VoteChori #DelhiPolitics #Parliament #ElectionCommission #BreakingNews
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Thursday, 24 September 2026

September 24, 2026

दिल्ली में सियासी भूचाल - EC दफ्तर छावनी में तब्दील, अंदर से ही उठे 14 सवाल तो बाहर लगे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे

दिल्ली में सियासी भूचाल - EC दफ्तर छावनी में तब्दील, अंदर से ही उठे 14 सवाल तो बाहर लगे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे
- Friday World September 25,2026 
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ चुनाव आयोग (ECI) के दफ्तर को छावनी में बदल दिया गया है, बैरिकेडिंग, दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री तैनात है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन की आहट है। नारा गूंज रहा है - वोट चोर, गद्दी छोड़!

इस पूरे बवाल की वजह बनी है The Indian Express की एक एक्सप्लोसिव खबर।

 The Indian Express ने क्या खोला?

अखबार की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में 14 बार चुनाव आयोग के दो Election Commissioners - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने खुद आयोग के फैसलों पर रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई है। 

रिपोर्ट कहती है कि Special Intensive Revision (SIR) के नाम पर हो रही वोटर लिस्ट की सफाई के कई फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में अब तक 30 राज्यों में 13 करोड़ से ज्यादा नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। 5c45

आपत्तियां किस बात पर थीं?
- नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन (Form 6 में बदलाव)
- वोटर्स के नाम हटाना और जोड़ना
- वोटर लिस्ट के IT सिस्टम और डेटा की कस्टडी को दिल्ली में सेंट्रलाइज करना
- कई फैसले तो एक ही दिन में 4-4 बार आपत्ति के बावजूद जारी कर दिए गए, जिसे एक कमिश्नर ने "unauthorized and illegal" तक कहा 

बात इतनी बढ़ गई कि दोनों कमिश्नरों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को अलग से चिट्ठी भी लिखी।

 चुनाव आयोग का जवाब

खबर आने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि "operational queries या inputs उठाना स्टैंडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है" और सभी फैसले सर्वसम्मति से और पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत लिए गए हैं। आयोग ने कहा कि अलग-अलग राय होना किसी भी संस्था में विचार-विमर्श का हिस्सा है। 

 तो सड़कों पर पुलिस क्यों?

विपक्ष और युवा संगठनों का आरोप है कि जब रक्षक ही सवाल उठाने लगें, तो समझिए लोकतंत्र खतरे में है। यही वजह है कि दिल्ली में "वोट बचाओ" आंदोलन की आहट है। पुलिस ने एहतियातन EC दफ्तर के बाहर किले जैसी सुरक्षा कर दी है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है - ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, आपके वोट के अधिकार की है। अगर 13 करोड़ नाम कट सकते हैं, तो कल आपका नाम भी कट सकता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 32.8% नाम हटने का आंकड़ा इसी डर को बढ़ाता है।

 जागो, जुड़ो, आवाज उठाओ

वोट ही लोकतंत्र की आत्मा है। अगर वोटर लिस्ट से ही नाम गायब हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? यह सवाल सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं, हर मतदाता का है।

वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं होगी - यही इस पूरे आंदोलन का सार है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 25,2026 

#VoteChorGaddiChhod #ElectionCommission #IndianExpress #SIR #VoterList #DemocracyInDanger #DelhiProtest #VotingRights #ECI #SaveDemocracy
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September 24, 2026

અમદાવાદમાં માસૂમ સાથે હેવાનિયતનો અંત - પોક્સો કોર્ટનો કડક સંદેશ, આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 4 લાખ વળતર

અમદાવાદમાં માસૂમ સાથે હેવાનિયતનો અંત - પોક્સો કોર્ટનો કડક સંદેશ, આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ અને 4 લાખ વળતર
- Friday World September 25,2026
અમદાવાદ: બાળકો સાથેના અપરાધો સામે ઝીરો ટોલરન્સનો દાખલો બેસાડતો એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો અમદાવાદની પોક્સો કોર્ટે આપ્યો છે. શહેર કોટડા પોલીસ સ્ટેશન હદના અમદુપુરા વિસ્તારમાં 11 વર્ષની સગીરા સાથે દુષ્કર્મના પ્રયાસ અને જાનથી મારવાની ધમકીના કેસમાં કોર્ટે 20 વર્ષીય આરોપીને દોષિત ઠેરવી સખત સજા ફટકારી છે.

પોક્સો કોર્ટના ખાસ જજ એચ.એન. દેસાઈએ આરોપી જાવિદ ઘાંચીને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવી છે, સાથે જ ભોગ બનનાર સગીરાને વળતર પેટે રૂ. 4 લાખ ચૂકવવાનો આદેશ પણ કર્યો છે.

 શું હતી સમગ્ર ઘટના?

પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, પીડિતાના માતાએ શહેર કોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

ફરિયાદ અનુસાર, 27 જૂન 2025 ના રોજ સાંજે પીડિતાને તકલીફ થતાં માતાએ પૂછપરછ કરી હતી. ત્યારે બાળકીએ જણાવ્યું હતું કે 26 જૂન 2025 ના રોજ સાંજે 6.30 વાગ્યે તે બિલાડીને રમાડવા માટે પાડોશમાં રહેતા આરોપીના ઘરે ગઈ હતી. ત્યાં આરોપીએ તેની સાથે બળજબરીપૂર્વક જાતીય સતામણી કરી હતી. બાળકીએ બૂમાબૂમ કરતાં આરોપીએ તેને છોડી દીધી હતી અને જો કોઈને કહીશ તો જાનથી મારી નાખીશ તેવી ધમકી આપી હતી.

પરિવારે હિંમત દાખવી તુરંત પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો.

 પોલીસ તપાસ અને કોર્ટની કાર્યવાહી

ઘટનાની ગંભીરતા સમજીને શહેર કોટડા પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી હતી અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

કેસ દરમિયાન સરકારી વકીલ ડી.એમ. ઠાકોરે મજબૂત દલીલો રજૂ કરી હતી. તેમણે 18 દસ્તાવેજી પુરાવા અને 12 સાક્ષીઓની જુબાનીના આધારે કોર્ટમાં આરોપી વિરુદ્ધનો ગુનો સાબિત કર્યો હતો. કોર્ટે તમામ પુરાવાઓનું અવલોકન કરીને આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.

 ન્યાયતંત્રનો કડક સંદેશ

આ ચુકાદો માત્ર એક સજા નથી, પરંતુ સમાજ માટે એક ચેતવણી છે. કોર્ટે પોતાના આદેશમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બાળકો સાથેના જાતીય અપરાધો ક્યારેય સહન કરવામાં આવશે નહીં. 20 વર્ષની સખત સજા અને 4 લાખના વળતરનો આદેશ એ વાતનો પુરાવો છે કે કાયદો પીડિતાની સાથે છે.

બાળકોને સુરક્ષિત વાતાવરણ આપવું એ સૌની જવાબદારી છે. જો તમારી આસપાસ આવી કોઈ ઘટના બને તો તુરંત 1098 (ચાઈલ્ડ હેલ્પલાઈન) અથવા 100 નંબર પર સંપર્ક કરો.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 25,2026

#Ahmedabad #POCSO #POCSOAct #ChildSafety #JusticeForMinor #AhmedabadCourt #CrimeNews #GujaratNews #ShaharKotda #StopChildAbuse
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September 24, 2026

वोट की लूट, जेन-जी की छूट और कानून की हत्या - दो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासत का पर्दा फाड़ दिया

वोट की लूट, जेन-जी की छूट और कानून की हत्या - दो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सियासत का पर्दा फाड़ दिया
-Friday World September 25,2026 
नई दिल्ली: देखिए, बात अब साफ हो जानी चाहिए, बिना लाग-लपेट के। आज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुईं - एक युवाओं की और दूसरी राहुल गांधी की। दोनों का निशाना एक ही था - वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्या।

पहला मोर्चा: Gen-Z का वोटर लिस्ट से गायब होना

युवा संगठनों का आरोप है कि पिछले करीब दो साल से मतदाता सूची में 18 साल पूरे कर चुके नए मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई वाले चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप इसी वजह से लग रहा है।

इन युवाओं का दावा है कि अगर मतदान का हक नहीं मिला तो Gen-Z फिर सड़क पर उतरेगा और इस्तीफे की मांग करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से "आप समर्थक" या "RSS की B-टीम" होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो लोग उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, वही असली B-टीम हैं, ऐसा उनका कहना है।

यह सवाल बड़ा है - अगर युवा वोट ही नहीं दे पाएगा तो लोकतंत्र में उसकी भागीदारी कैसे होगी?

दूसरा मोर्चा: राहुल गांधी का हमला - वोट चोरी मतलब कानून की हत्या

राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट चोरी का मतलब सिर्फ एक वोट की चोरी नहीं, बल्कि कानून की हत्या है। उनका तर्क है कि जब वोट चोरी होगा तो संसद में गलत लोग आएंगे, अपने फायदे के लिए गलत कानून बनाएंगे और संस्थाओं पर कब्जा करेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2023 में विपक्ष के सांसदों को निलंबित करके चुनाव आयुक्तों को कानूनी सुरक्षा दी गई, जिसे वे चुनाव आयोग पर राजनीतिक कब्जे के तौर पर देखते हैं।

राहुल गांधी का दावा है कि इसी वजह से बीजेपी को लगता है कि चाहे जो हो, सत्ता उसी की रहेगी, और इसका सबसे बुरा असर यह है कि संसद और विधानसभाओं में दागी चेहरे बढ़ रहे हैं, जिनका काम कॉर्पोरेट से सत्ता की दलाली करना है।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सत्ता के लिए ऐसे अंडे दिए हैं कि पैदा नाग ही होंगे, जो संसद में आकर संस्थाओं को डसेंगे, समाज में जहर उगलेंगे।

खेल खत्म करने की गारंटी?

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने इस खेल को खत्म करने की गारंटी दी है और इस पूरे मामले के सूत्रधार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है।

उनके समर्थकों का मानना है कि कल अंतरराष्ट्रीय मीडिया इसे भारत में लोकतंत्र समर्थकों के आंदोलन के रूप में पेश करेगा और G20 जैसे मंचों पर भारत सरकार पर दबाव बढ़ेगा।

उनका कहना है कि अगर सरकार युवाओं पर डंडे बरसाती है तो उस पर लोकतंत्र समर्थकों को कुचलने का आरोप लगेगा।

युवाओं ने मेधा रूपम मामले का हवाला देते हुए कहा कि जैसे 5 लाख बचाने के लिए 30 लाख की कानूनी फीस देनी पड़ी, वैसे ही मौजूदा सरकार एक संकट को बचाने के चक्कर में दूसरे बड़े संकट में उलझ गई है।

अगले 48 घंटे अहम

चाहे आप किसी भी विचारधारा के हों, वोट का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। Gen-Z का वोटर लिस्ट में नाम न जुड़ना और विपक्ष का वोट चोरी का आरोप, दोनों ही गंभीर सवाल हैं। आने वाले 48 घंटे तय करेंगे कि यह मुद्दा सड़क का आंदोलन बनता है या संसद में जवाबदेही की बहस।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 25,2026 

#VoteChori #RahulGandhi #GenZ #VotingRights #ElectionCommission #Democracy #IndiaPolitics #YouthProtest #PressConference #SaveDemocracy
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September 24, 2026

History Repeats Itself - From Zainab (S.A) in Yazid's Court to Pezeshkian in America's House, Exposing the Tyrant in His Own Palace

History Repeats Itself - From Zainab (S.A) in Yazid's Court to Pezeshkian in America's House, Exposing the Tyrant in His Own Palace
- Friday World September 25,2016
New Delhi: It is said that history repeats itself. 1400 years ago, after Karbala, when Hazrat Zainab (S.A) was taken to Yazid's court, she stood in the palace of that tyrant and humiliated him, exposing his oppression to the world. Today, a reflection of that same history has been seen again.

A follower of Imam Hussain (A.S) and the President of Iran, Mr. Masoud Pezeshkian, entered the house of the biggest claimant of oppression of this era, in New York, from the platform of the United Nations, and showed him the mirror.

#Iran Has Been Fighting Terrorism Since 1979

Iran has been a victim of terrorism itself since the Islamic Revolution of 1979, not a supporter of terrorism:

 1. Saddam's Attack and All of NATO With Him: Immediately after the revolution, in 1980, Saddam Hussein attacked Iran. In that 8-year war, America, Europe and the entire NATO openly sided with Saddam. Even chemical weapons were provided. More than 1 million people were killed.

 2. Bomb Blast in Parliament: On 28th June 1981, a bomb blast took place at the headquarters of the Islamic Republican Party in Tehran, in which more than 70 top leaders, ministers and MPs were martyred, including Chief Justice Ayatollah Beheshti.

 3. America's Failed Air Operation: In 1980, America carried out "Operation Eagle Claw" to rescue its embassy staff, which was destroyed in the desert itself.

 4. Proxy Wars like ISIS / Daesh: When Iran could not be broken by direct war, terrorist organizations supported by America and Israel were used. Who was behind the oppression that Daesh committed in Syria and Iraq is known to the world today. It was Iran, under the leadership of General Qasem Soleimani, that fought the biggest war to end this terrorism.

 So Who is the Real Terrorist and its Supporter?

In the end, the conclusion is this - it is America and Israel who create terrorism and support it, and blame others.

It is America, which teaches the world about democracy and human rights, that has closed its eyes to the murder of more than 40,000 people in Palestine.

Pezeshkian Went to America and Showed the Mirror of Truth

On 23rd September at the UN, Pezeshkian showed photos of school children killed in the Minab attack and said - "You accuse us of terrorism? See what terrorism really is." He said that Iran wants dialogue, not war, but will never accept the language of force.

This is the same spirit that Bibi Zainab (S.A) showed - not to bow before the tyrant, but to raise the voice of truth in his own house.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 25,2016

#Iran #Pezeshkian #ImamHussain #BibiZainab #UNGA #HistoryRepeats #IranRevolution #AntiTerrorism #Truth #MiddleEast
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