Breaking

यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Tuesday, 20 October 2026

October 20, 2026

Where Is Your Tax Money Going? The Debate Over Billions in US Aid to Israel Heats Up Again

Where Is Your Tax Money Going? The Debate Over Billions in US Aid to Israel Heats Up Again
-Friday World Oct 20,2026 
One question is echoing from social media to the US Congress right now - "Where is our tax money going?" The images, videos, and battlefield reports that Americans are watching on TV every day are, in a way, funded by their own tax dollars - money that is given as a grant to Israel every year.

A History of US-Israel Aid

The US has been providing foreign aid to Israel since after World War II, and since Israel's formation in 1948, America has remained its biggest ally. According to official data, from 1948 until now, the US has given more than $300 billion in aid to Israel.

A historic agreement was signed in 2016 during the Barack Obama administration - the Memorandum of Understanding (MOU). Under this, the US promised to give Israel $38 billion in military assistance over 10 years, from 2019 to 2028. This means about $3.8 billion every year, of which $3.3 billion is for Foreign Military Financing and $500 million is for missile defense.

Where Does This Money Come From?

This entire amount comes directly from the pocket of the American taxpayer. The US Congress passes the budget every year and a part of that budget goes to Israel as foreign aid. With this money, Israel mainly buys F-35 fighter jets, Iron Dome missile defense systems, bombs, and other military equipment from American arms companies.

Why Are Questions Being Raised Inside America Itself?

There are two opinions on this inside America itself. One group says that Israel is America's most trusted ally in the Middle East and this aid is necessary for America's national security.

On the other hand, another group, especially young taxpayers, are asking that when America itself is facing problems like inflation, healthcare, student loans, and infrastructure, why are billions of dollars being sent abroad every year? This debate has intensified further after the additional emergency aid of more than $14 billion given to Israel after October 7, 2023.

It is clear that the war images that the American public is seeing are not just news, they are also an account of their own tax dollars.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 20,2026 

#USTaxDollars #USAidToIsrael #USTaxPayers #IsraelPalestine #AmericanPolitics #ForeignAid #MiddleEastConflict #USIsraelRelations #TaxMoney #BreakingNews
By at
Labels:
October 20, 2026

आपके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका की इज़राइल को अरबों डॉलर की मदद पर फिर छिड़ी बहस

आपके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमेरिका की इज़राइल को अरबों डॉलर की मदद पर फिर छिड़ी बहस
-Friday World Oct 20,2026 
अमेरिका में इस समय एक ही सवाल सोशल मीडिया से लेकर संसद तक गूंज रहा है - "हमारे टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है?" दरअसल, जो तस्वीरें, वीडियो और युद्ध के मैदान की रिपोर्ट अमेरिकी लोग टीवी पर देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं उनके द्वारा दिया गया टैक्स का पैसा लगा हुआ है, जो हर साल अनुदान के रूप में इज़राइल को दिया जाता है।

अमेरिका-इज़राइल की मदद का इतिहास
इज़राइल को अमेरिका से विदेशी सहायता मिलने का सिलसिला दूसरा विश्व युद्ध के बाद से शुरू हुआ था और 1948 में इज़राइल के गठन के बाद से अमेरिका उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 1948 से अब तक अमेरिका इज़राइल को 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा की सहायता दे चुका है।

साल 2016 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था - मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MOU)। इसके तहत अमेरिका ने 2019 से 2028 तक 10 साल में इज़राइल को 38 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देने का वादा किया था। इसका मतलब है हर साल करीब 3.8 बिलियन डॉलर, जिसमें से 3.3 बिलियन फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग और 500 मिलियन मिसाइल डिफेंस के लिए है।

यह पैसा आता कहाँ से है?
यह पूरा पैसा सीधे अमेरिकी टैक्सपेयर के जेब से आता है। अमेरिकी कांग्रेस हर साल बजट पास करती है और उस बजट का एक हिस्सा विदेशी सहायता के तौर पर इज़राइल को जाता है। इस पैसे से इज़राइल मुख्य रूप से अमेरिकी हथियार कंपनियों से F-35 फाइटर जेट, आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, बम और अन्य सैन्य उपकरण खरीदता है।

अमेरिका में ही क्यों उठ रहे सवाल?

अब अमेरिका के अंदर ही इस पर दो तरह की राय है। एक वर्ग का कहना है कि इज़राइल मध्य-पूर्व में अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी है और यह मदद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है।

वहीं दूसरा वर्ग, खासकर युवा टैक्सपेयर्स, सवाल पूछ रहे हैं कि जब अमेरिका में खुद महंगाई, हेल्थकेयर, स्टूडेंट लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं हैं, तो हर साल अरबों डॉलर बाहर क्यों भेजे जा रहे हैं? 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इज़राइल को दी गई अतिरिक्त इमरजेंसी सहायता - जो 14 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी - के बाद यह बहस और तेज हो गई है।

साफ है, अमेरिकी जनता जो युद्ध की तस्वीरें देख रही है, वह सिर्फ खबर नहीं है, वह उनके अपने टैक्स डॉलर का हिसाब भी है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 20,2026 

#USTaxDollars #USAidToIsrael #USTaxPayers #IsraelPalestine #AmericanPolitics #ForeignAid #MiddleEastConflict #USIsraelRelations #TaxMoney #BreakingNews
By at
Labels:
October 20, 2026

समंदर में बारूद की गंध: अमेरिकी जंगी जहाज पर हमले के बाद ईरान के कोनारक नेवी बेस पर धमाका, होर्मुज स्ट्रेट पर मंडराया युद्ध का साया!

समंदर में बारूद की गंध: अमेरिकी जंगी जहाज पर हमले के बाद ईरान के कोनारक नेवी बेस पर धमाका, होर्मुज स्ट्रेट पर मंडराया युद्ध का साया!
-Friday World Oct 20,2026 
पश्चिम एशिया में शांति की जो छोटी सी उम्मीद जगी थी, वह अब अरब सागर की लहरों में डूबती नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बैक-डोर बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है।

ताजा घटनाक्रम बेहद खतरनाक है। ईरानी मीडिया के अनुसार, ईरान ने अरब सागर में तैनात अमेरिका के एक Arleigh Burke-क्लास डिस्ट्रॉयर को एंटी-शिप मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम कोनारक नेवी बेस पर हमला कर दिया।

#कोनारक बेस पर क्या हुआ?
ईरान की नौसेना ने दावा किया है कि 19 अक्टूबर की सुबह करीब 1 बजे अमेरिकी सेना ने सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित कोनारक नेवी बेस पर "दो हल्के प्रोजेक्टाइल" दागे। ईरानी नौसेना के अनुसार, निशाना बेस में लगी एक 35mm एंटी-एयरक्राफ्ट गन थी। इस हमले में दो ईरानी सैनिकों के घायल होने की खबर है, हालांकि कुछ रिपोर्ट में दो सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। ईरानी वेबसाइट Gooya News ने दावा किया है कि यह कार्रवाई USS George H.W. Bush एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़े F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स ने की थी। 7901

यह बेस ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान के दक्षिणी तट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 3d37

#अमेरिका ने दावे को बताया झूठा
दूसरी तरफ, वाशिंगटन ने इस हमले से साफ इनकार किया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को बताया कि ईरान का दावा "हमेशा की तरह गलत है" - Inaccurate, as usual.अमेरिकी पक्ष का कहना है कि इस तरह का कोई हमला किया ही नहीं गया है और स्वतंत्र रूप से इस हमले की पुष्टि भी नहीं हुई है। 7901

#होर्मुज स्ट्रेट का क्या होगा?
इस टकराव का सबसे बड़ा असर होर्मुज स्ट्रेट पर पड़ रहा है। दुनिया का 20% तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। ईरान लगातार धमकी दे रहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह होर्मुज को बंद कर देगा और "भारी नुकसान" पहुंचाएगा। कोनारक पर हुए इस कथित हमले के बाद होर्मुज के खुलने की जो थोड़ी-बहुत उम्मीद थी, वह भी अब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच बने भंवर में फंस गई है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों तरफ से यह "लिमिटेड स्ट्राइक" का सिलसिला बढ़ा, तो यह पूरे खाड़ी क्षेत्र में तेल की कीमतों, शिपिंग और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिलहाल दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं और "कोड 100" जैसी युद्ध-तैयारी की खबरें भी सामने आ रही हैं।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World Oct 20,2026 

#USIranTension #KonarakNavalBase #StraitOfHormuz #ArabianSea #USNavy #IranNavy #MiddleEastCrisis #Geopolitics #BreakingNews #WorldWarFear
By at
Labels:
October 20, 2026

મહુવામાં બુટલેગરનો આતંક: દારૂના અડ્ડા પર દરોડો પાડવા ગયેલી SMC ટીમ પર જીવલેણ હુમલો

મહુવામાં બુટલેગરનો આતંક: દારૂના અડ્ડા પર દરોડો પાડવા ગયેલી SMC ટીમ પર જીવલેણ હુમલો
-Friday World Oct 20,2026 
ભાવનગર જિલ્લાના મહુવામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડાડતી ઘટના સામે આવી છે. પ્રતિબંધિત દારૂના અડ્ડા પર દરોડો પાડવા ગયેલી સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલ (SMC) ની ટીમ ઉપર બુટલેગર અને તેના સાગરીતોએ હુમલો કરી દીધો હોવાની ચકચારી ઘટના બની છે.

શું બન્યું હતું મહુવામાં?
મળતી માહિતી મુજબ, SMC ને બાતમી મળી હતી કે મહુવા વિસ્તારમાં ખુલ્લેઆમ દેશી-વિદેશી દારૂનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. આ બાતમીના આધારે SMC ની ટીમે વહેલી સવારે તે સ્થળે છાપો માર્યો હતો. પોલીસને જોઈને બુટલેગરમાં નાસભાગ મચી હતી, પરંતુ થોડી જ વારમાં બુટલેગરે પોતાના મળતીયાઓને બોલાવીને પોલીસ ટીમને ઘેરી લીધી હતી અને પથ્થરમારો અને હુમલો કર્યો હતો.

આ હુમલામાં SMC ના એક-બે જવાનોને સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. બુટલેગરોનો ઈરાદો પોલીસને ડરાવીને ભગાડી દેવાનો અને મુદ્દામાલ છોડાવી જવાનો હતો.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી
હુમલા છતાં SMC ટીમે હિંમત દાખવીને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો અને સ્થાનિક પોલીસને જાણ કરી હતી. ઘટના બાદ મહુવા પોલીસ સહિતનો મોટો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરીને મુખ્ય બુટલેગર સહિત અનેક લોકો વિરુદ્ધ પોલીસ પર હુમલો અને પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી છે.

આ ઘટનાએ ફરી એકવાર સવાલ ઉભો કર્યો છે કે શું સ્થાનિક બુટલેગરોને કોઈનો છૂપો ટેકો છે કે જેથી તેઓ SMC જેવી સ્ટેટ લેવલની એજન્સી પર પણ હુમલો કરતા અચકાતા નથી.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 20,2026 

#MahuvaNews #BhavnagarNews #SMCAttack #GujaratPolice #BootleggerAttack #MahuvaCrime #ProhibitionRaid #GujaratNews #SMCAction #LiquorRaid
By at
Labels:
October 20, 2026

વડોદરામાં PM આવાસ યોજના કૌભાંડનો પર્દાફાશ: ભાજપ હોદ્દેદારના પુત્રએ જીલ પર ઢોળ્યું, હરણી વિસ્તારમાં 36 લાખની છેતરપિંડી ખુલી

વડોદરામાં PM આવાસ યોજના કૌભાંડનો પર્દાફાશ: ભાજપ હોદ્દેદારના પુત્રએ જીલ પર ઢોળ્યું, હરણી વિસ્તારમાં 36 લાખની છેતરપિંડી ખુલી
- Friday World Oct 20,2026 
વડોદરામાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના નામે ચાલી રહેલા મોટા કૌભાંડમાં દરરોજ નવા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે. ગોરવા અને સુભાનપુરા બાદ હવે હરણી વિસ્તારમાં પણ આ જ ટોળકીએ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી હોવાની ફરિયાદ સામે આવતા પોલીસ તપાસ તેજ બની છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે PM આવાસ યોજના હેઠળ હરાજી વગર સીધા મકાન અને દુકાનો ફાળવી આપવાના નામે એક ગેંગ સક્રિય હતી. આ ગેંગ લોકો પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવતી હોવાની ફરિયાદ ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી.

આ ગુનામાં વડોદરા જિલ્લા ભાજપના કાર્યાલય મંત્રીના પુત્ર કશ્યપ રાકેશભાઈ જોષી (રહે. પ્રથમ રેસિડેન્સી, વાઘોડિયા રોડ) અને તેનો સાગરીત રોહન લક્ષ્મણસિંહ સોલંકી (સંદીપ એસ્ટેટ એજન્સી, સુભાનપુરા) ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બંને હાલ રિમાન્ડ પર છે.

જીલ બારોટ જ મુખ્ય સૂત્રધાર?
ગોરવા PI કિરિટ લાઠિયાના જણાવ્યા મુજબ, રિમાન્ડ દરમિયાન કશ્યપ જોષીએ તમામ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર જીલ બારોટ હોવાનું કબૂલ્યું છે. કશ્યપે પોલીસ સમક્ષ જીલ પર જ દોષ ઢોળી દીધો છે. હાલ પોલીસે જીલ બારોટની ટ્રાન્સફર વોરંટથી ધરપકડ માટે તજવીજ હાથ ધરી છે.

હરણી કનેક્શન: વધુ 36 લાખનું કૌભાંડ
તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ટોળકીએ માત્ર ગોરવા, સુભાનપુરા અને બાપોદમાં જ નહીં, પરંતુ હરણી વિસ્તારમાં પણ ચાર મકાન અને એક દુકાન ફાળવવાના નામે 36 લાખ રૂપિયા પડાવી લીધા છે. આ અંગે અરજી મળતા હરણી PI એસ.વી. વસાવાએ પણ પુરાવા એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

રોફ કેવી રીતે જમાવતા હતા?
આરોપીઓની મોડસ ઓપરેન્ડી ચોંકાવનારી છે. ફરિયાદ મુજબ:

1. કશ્યપ જોષી પોતે કોર્પોરેશનનો અધિકારી અને મામલતદાર હોવાનો રોફ જમાવતો હતો.
2. સુભાનપુરા અને ગોરવામાં તે કોર્પોરેશન અધિકારી તરીકે ઓળખ આપતો હતો.
3. હરણીના કેસમાં જીલ બારોટે રૂપિયાનો વહીવટ સંભાળ્યો હતો, જ્યારે કશ્યપ મામલતદાર કચેરીમાં પોતાને મામલતદાર તરીકે રજૂ કરીને ખોટા દસ્તાવેજો પર સિક્કા મારી આપતો હતો.

હરાજી વગર સીધી ફાળવણીનું લાલચ આપીને ભોળા અરજદારોને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવતા હતા. આ કૌભાંડમાં હજુ વધુ લોકો સંડોવાયેલા હોવાની આશંકા પોલીસ વ્યક્ત કરી રહી છે અને તપાસનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે.

આ ઘટનાએ PM આવાસ યોજના જેવી સરકારની મહત્વકાંક્ષી યોજનાની વિશ્વસનીયતા પર સવાલો ઉભા કર્યા છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World Oct 20,2026 

#PMAwasYojanaScam #VadodaraNews #GujaratScam #PMHousingScam #VadodaraCrime #BJP #HarniFraud #GujaratPolice #CorruptionExposed #VadodaraUpdate
By at
Labels:

Monday, 19 October 2026

October 19, 2026

યુસુફ પઠાણને વડોદરામાં વિવાદિત પ્લોટની મોટી ભેટ: ગુજરાત સરકારે આપી મંજૂરી, 20 કરોડની જમીન પર વિશેષ રાહત

યુસુફ પઠાણને વડોદરામાં વિવાદિત પ્લોટની મોટી ભેટ: ગુજરાત સરકારે આપી મંજૂરી, 20 કરોડની જમીન પર વિશેષ રાહત
-Friday World Oct 20,2026 
વડોદરાના તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલો એક વિવાદિત પ્લોટ હવે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણના નામે ફાળવવામાં આવશે. ગુજરાત સરકારે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (VMC)ની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ નિર્ણયથી 978 ચોરસ મીટરની જમીન અંગેનો લાંબા સમયથી ચાલતો વિવાદ હલ થવાની સંભાવના છે.

### જમીનની વિગતો અને કિંમત

આ પ્લોટ ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ-22 હેઠળ ફાઇનલ પ્લોટ 90 તરીકે ઓળખાય છે. VMCના જમીન અને મિલકત વિભાગે તૈયાર કરેલી દરખાસ્ત મુજબ, પ્રતિ ચોરસ મીટર 2.10 લાખ રૂપિયાના મંજૂર મૂલ્યાંકન પર આ જમીનની કુલ અંદાજિત બજાર કિંમત લગભગ 20.53 કરોડ રૂપિયા થાય છે.

ફાળવણીની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે:
- 500 ચોરસ મીટર જમીન રહેણાંક ઉપયોગ માટે યુસુફ પઠાણને વિનામૂલ્યે (ભેટ સ્વરૂપે) આપવામાં આવશે.
- બાકીની 478 ચોરસ મીટર જમીન વડોદરા શહેરી વિકાસ સત્તામંડળ (VUDA)ની મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા નક્કી કરાયેલા મૂલ્યના 55 ટકા રકમ પર ટ્રાન્સફર થશે. એટલે કે તેમને 45 ટકાનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે.

સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ વ્યવસ્થા અન્ય કોઈ કેસ માટે મિસાલ નહીં બને. સાથે જ મહેસૂલ વિભાગ VMCને આ જમીનના મૂલ્ય સમકક્ષ અન્ય જમીન ફાળવશે.

### પ્રક્રિયા હજુ પૂર્ણ થઈ નથી

VMC મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ પુષ્ટિ કરી છે કે સરકાર તરફથી મંજૂરી મળી ગઈ છે. જોકે, હજુ આ દરખાસ્તને VMCની સ્થાયી સમિતિ અને જનરલ બોર્ડની મંજૂરી માટે રજૂ કરવાની બાકી છે. તે પછી જ અંતિમ કાર્યવાહી થશે.

તાજેતરમાં જ યુસુફ પઠાણે આ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરેલી અપીલ પાછી ખેંચી લીધી હતી, જે આ નિર્ણય તરફનું એક મહત્વનું પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

### વિવાદનો ઇતિહાસ

આ મામલો વર્ષ 2012થી ચાલ્યો આવે છે. તે સમયે યુસુફ પઠાણે પોતાના પરિવારના ઘરની બાજુમાં આવેલી આ જમીન 99 વર્ષના લીઝ પર ફાળવવાની માંગણી કરી હતી. તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકે પોતાની સુરક્ષા સંબંધિત ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કરીને આ જમીન રહેણાંક ઉપયોગ માટે અનુકૂળ હોવાની દલીલ કરી હતી. પરંતુ આ અરજી લાંબા સમય સુધી કાનૂની અને પ્રશાસકીય પ્રક્રિયાઓમાં અટવાયેલી રહી.

હવે સરકારની મંજૂરી સાથે આ મામલો નવી દિશા તરફ વળ્યો છે. આ નિર્ણયને કેટલાક વર્તુળોમાં રાજકીય સંદર્ભ સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહ્યો છે, જોકે સત્તાવાર રીતે તે જમીન ફાળવણીની સામાન્ય પ્રક્રિયા તરીકે જ રજૂ કરાયો છે.

આ ફાળવણી પૂર્ણ થાય ત્યારે યુસુફ પઠાણને વડોદરામાં પોતાના ઘરની બાજુમાં મોટો રહેણાંક પ્લોટ મળશે, જે તેમના માટે મોટી સુવિધા સાબિત થઈ શકે છે. જોકે, VMCની અંતિમ મંજૂરી હજુ બાકી હોવાથી આગળની કાર્યવાહી પર નજર રાખવી જરૂરી છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 20,2026 

#YusufPathan 
#VadodaraPlot 
#GujaratGovernment 
#LandAllocation 
#VMC 
#Tandalja 
#CricketToPolitics 
#PlotControversy 
#GujaratNews 
#IndianPolitics
By at
Labels:
October 19, 2026

ગુજરાતમાં વીજસંકટ: પાવર સરપ્લસની જાહેરાતો વચ્ચે ઉત્પાદન ઘટ્યું, ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી મોંઘી વીજળીની ખરીદી વધી

ગુજરાતમાં વીજસંકટ: પાવર સરપ્લસની જાહેરાતો વચ્ચે ઉત્પાદન ઘટ્યું, ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી મોંઘી વીજળીની ખરીદી વધી
-Friday World Oct 20,2026 
ગુજરાતને લાંબા સમયથી ‘પાવર સરપ્લસ’ રાજ્ય તરીકે પ્રચારિત કરવામાં આવતું હતું. મોટી-મોટી જાહેરાતો થતી હતી કે રાજ્યમાં વીજળીની પૂરતી ક્ષમતા છે અને વધારાની વીજળી પણ અન્ય રાજ્યોને આપી શકાય છે. પરંતુ હાલમાં જ્યારે વીજસંકટની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે, ત્યારે સરકારના વીજ આયોજન અને વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

એક તરફ સરકારી વીજ કંપનીઓનું ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે, બીજી તરફ ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી મોંઘી વીજળી ખરીદવાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. આ મોંઘી ખરીદીનો બોજ આખરે સામાન્ય નાગરિકો અને ઉદ્યોગો પર પડે છે. જો રાજ્યમાં પૂરતી ઉત્પાદન ક્ષમતા હોય તો વારંવાર બહારથી વીજળી લાવવાની જરૂર કેમ પડે છે? આ મૂળભૂત પ્રશ્ન હવે જાહેર ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.

વિધાનસભામાં રજૂ થયેલી માહિતી પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વર્ષ 2024માં અદાણી પાવર પાસેથી લગભગ 15,492 મિલિયન યુનિટ વીજળી ખરીદવા માટે આશરે 8,095 કરોડ રૂપિયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2025માં આ આંકડો 13,223 મિલિયન યુનિટ અને 7,300 કરોડ રૂપિયા રહ્યો. આમ બે વર્ષમાં કુલ 28,715 મિલિયન યુનિટ વીજળી માટે લગભગ 15,395 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે.

વર્ષ 2024-25 દરમિયાન 11,777 મિલિયન યુનિટ વીજળીની ખરીદી, 1,322 કરોડ રૂપિયાના ફિક્સ્ડ ચાર્જ અને સરેરાશ 3.77 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ વેરીએબલ ખર્ચનો ઉલ્લેખ પણ થયો છે. ફિક્સ્ડ અને વેરીએબલ ચાર્જ અલગ-અલગ હોવાથી સમગ્ર નાણાકીય ચિત્ર સમજવા માટે કરારની સંપૂર્ણ શરતો, સમયગાળો અને કુલ ચૂકવણીની વિગતો જાહેર થવી જરૂરી છે.

વીજ વપરાશની વાત કરીએ તો વર્ષ 2024માં 1,26,698 મિલિયન યુનિટથી વધીને 2025માં 1,28,128 મિલિયન યુનિટ થયો. એટલે કે વપરાશમાં માત્ર 1,160 મિલિયન યુનિટનો વધારો થયો. તેનાથી વિપરીત સરકારી વીજ કંપનીઓનું ઉત્પાદન 1,21,776 મિલિયન યુનિટથી ઘટીને 1,19,498 મિલિયન યુનિટ થયું. આમ ઉત્પાદનમાં 2,280 મિલિયન યુનિટનો ઘટાડો નોંધાયો.

વીજ માંગમાં વધારો થવાનો અંદાજ સરકારને અગાઉથી હોવો જોઈએ. ઉનાળાની ગરમી, ખેતી માટેની જરૂરિયાત, ઔદ્યોગિક વૃદ્ધિ અને ઘરેલુ વપરાશ—આ બધી બાબતો અણધારી નથી. તેમ છતાં સરકારી ઉત્પાદન ઘટે અને ખાનગી ખરીદી પર નિર્ભરતા વધે તો આગોતરા આયોજનની નિષ્ફળતા જણાય છે.

નિષ્ણાતો અને વિપક્ષીય પક્ષો માંગ કરી રહ્યા છે કે સરકારે દરેક સરકારી વીજ મથકનું પ્લાન્ટવાર ઉત્પાદન, સ્થાપિત ક્ષમતા, વાસ્તવિક ઉપયોગનો દર, જાળવણીને કારણે બંધ રહેલા સમયગાળા, ઈંધણની ઉપલબ્ધતા અને ઉત્પાદન ઘટવાના કારણો જાહેર કરવા જોઈએ. સાથે જ સરકારી ઉત્પાદનની સરેરાશ કિંમત અને ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી ખરીદાતી વીજળીના દરની સરખામણી પણ રજૂ કરવી જોઈએ.

તાજેતરમાં રાજ્ય સરકારે ઓક્ટોબર માટે 2,999 મેગાવોટ, નવેમ્બર માટે 1,740 મેગાવોટ અને ડિસેમ્બર માટે 1,335 મેગાવોટના ટૂંકા ગાળાના વીજ કરારોની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ માત્ર મેગાવોટની જાહેરાત પૂરતી નથી. કઈ કંપની પાસેથી વીજળી ખરીદાશે, પ્રતિ યુનિટ દર કેટલો હશે, કરારનો સમયગાળો કેટલો છે, કુલ નાણાકીય બોજ કેટલો પડશે અને અન્ય સસ્તા વિકલ્પો સાથે સરખામણી કરવામાં આવી છે કે નહીં—આ બધી વિગતો જનતા સમક્ષ મૂકવી જોઈએ. આવી માંગ કોંગ્રેસ સહિત વિવિધ વર્ગો તરફથી ઉઠી રહી છે.

ગુજરાત જેવા ઔદ્યોગિક રાજ્યમાં વીજળીની નિયમિત અને સસ્તી પુરવઠો અત્યંત મહત્વનો છે. જો સરકારી ક્ષમતાનો પૂરો ઉપયોગ ન થાય અને મોંઘી ખાનગી વીજળી પર નિર્ભરતા વધે તો તે લાંબા ગાળે રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થા અને સામાન્ય માણસના જીવનધોરણને અસર કરી શકે છે. પારદર્શિતા, જવાબદારી અને સુધારેલું આયોજન જ આ સંકટને ટાળી શકે છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 20,2026 

#GujaratPowerCrisis 
#ElectricityShortage 
#PowerSurplusMyth 
#AdaniPower 
#GujaratElectricity 
#EnergyCrisisIndia 
#PrivatePowerPurchase 
#PowerPlanningFailure 
#GujaratNews 
#EnergyTransparency
By at
Labels: