नई दिल्ली: तेहरान 19

खाड़ी के रेगिस्तानी इलाके में जंग अब नया मोड़ ले रही है। मिसाइलों और ड्रोन के बाद अब निशाने पर है इंसान की सबसे बड़ी जरूरत - पानी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सीधे संघर्ष में दोनों पक्षों ने समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसेलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है।

पिछले 24 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं उससे साफ हो गया है कि ये जंग अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही। होर्मोजगान से लेकर कुवैत तक, चाबहार से लेकर दोहा तक - पूरा खाड़ी क्षेत्र एक नए तरह के संकट के सामने खड़ा है।

 पानी के प्लांट पर पहला बड़ा हमला

शनिवार को ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के दक्षिणी होर्मोजगान प्रांत में स्थित बोंजी डिसेलिनेशन प्लांट पर हवाई हमला किया। ये प्लांट समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके आसपास के इलाकों को पीने का पानी सप्लाई करता था।

ईरानी स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। नतीजे में होर्मोजगान के लगभग 20 गांवों की पानी सप्लाई व्यवस्था ठप हो गई है। अनुमानित 10,000 लोग अचानक पीने के पानी के बिना हो गए हैं। रेगिस्तान जैसे इलाके में 45 डिग्री की गर्मी में ये स्थिति मानवीय संकट पैदा कर सकती है।

ईरान ने इसे "नागरिक ढांचे पर सीधा हमला" बताया है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा।

 जवाब में कुवैत के प्लांट पर हमला

ईरान के आरोप के कुछ घंटों बाद ही कुवैत से भी चिंताजनक खबर आई। कुवैत सरकार ने कहा कि लगातार दूसरे दिन उनके एक मुख्य डिसेलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया है। कुवैत के अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि उनके देश में पीने का लगभग 90 फीसदी पानी डिसेलिनेशन से ही मिलता है।

कुवैत एक छोटा लेकिन रेगिस्तानी देश है। यहां भूजल बहुत कम है। अगर डिसेलिनेशन प्लांट बंद हो जाए तो देश में पानी, बिजली और खाने की सप्लाई चेन टूट सकती है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने इसे "पूरे क्षेत्र के जीवन के लिए खतरा" बताया है।

इस तरह पहली बार जंग में पानी को हथियार बनाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सिर्फ सैनिकों को ही नहीं, आम नागरिकों पर सीधा असर पड़ेगा।

 चाबहार पोर्ट और भारत से जुड़ा टर्मिनल

इसी बीच ईरान के महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट पर भी अमेरिकी हवाई हमले की खबरें हैं। ईरान के अनुसार हमले में पोर्ट के कंट्रोल टावर को नुकसान पहुंचा है। ये टावर पोर्ट पर आने-जाने वाले व्यापारिक जहाजों की निगरानी करता था।

चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत ने यहां शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का संचालन किया है, जिसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सामान पहुंचाया जाता है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है। टर्मिनल सुरक्षित है और कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। फिर भी विदेश मंत्रालय स्थिति पर नजर रखे हुए है।

ईरान में बिजली संकट और सरकार की अपील

पानी के प्लांट के अलावा ईरान के बिजली ढांचे को भी निशाना बनाया गया है, ये ईरान ने खुद स्वीकार किया है। कई इलाकों में पावर प्लांट और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान की खबरें हैं।

स्थिति को देखते हुए ईरान सरकार ने दक्षिणी प्रांतों के नागरिकों से बिजली की खपत कम करने की अपील की है। सरकार ने कहा कि सेना और अस्पतालों के लिए बिजली बचाना जरूरी है। कई शहरों में राशनिंग शुरू कर दी गई है।

बिजली और पानी दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। डिसेलिनेशन प्लांट चलाने के लिए बहुत बिजली चाहिए। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा। इस तरह एक संकट दूसरे संकट को जन्म दे रहा है।

 ईरान का पलटवार: कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमला

ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस अल उदीद को निशाना बनाया।

ईरान के बयान के मुताबिक इस हमले में अमेरिका की HIMARS रॉकेट सिस्टम, कुछ मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण नष्ट हुए हैं। अल उदीद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। यहीं से पूरे क्षेत्र की कार्रवाई संचालित होती है।

अमेरिका की तरफ से अभी इस हमले को लेकर आधिकारिक नुकसान का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन इस हमले से साफ है कि जंग अब ईरान की सीमा से बाहर निकलकर खाड़ी के अन्य देशों तक पहुंच गई है।

नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश जल्द

इन सबके बीच ईरान की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुजतबा खामेनेई का नाम चर्चा में है।

मुजतबा खामेनेई के कार्यालय ने घोषणा की है कि नए सुप्रीम लीडर जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस संदेश में सिर्फ अंतिम विदाई समारोह का जिक्र नहीं होगा, बल्कि देश की वर्तमान स्थिति, जंग और भविष्य की नीति पर भी महत्वपूर्ण बातें कही जाएंगी।

ईरान में सुप्रीम लीडर का शब्द अंतिम माना जाता है। उनके संदेश से जंग की दिशा तय हो सकती है। दुनिया भर की नजर अब इस संदेश पर है।

 पाकिस्तान और कुवैत की शांति की अपील

होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ने के साथ पड़ोसी देश चिंतित हो गए हैं। शनिवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार और कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल-सबाह के बीच फोन पर बातचीत हुई।

दोनों नेताओं ने अमेरिका और ईरान से पिछले महीने हुए इस्लामाबाद समझौते का सम्मान करने को कहा। इस समझौते का उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करना और सीधे संघर्ष से बचना था।

कुवैत के विदेश मंत्री ने अपने देश पर हो रहे हमलों पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को संयम रखना चाहिए और समझौते को पूरी तरह लागू करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी कहा कि जंग से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ेगा।

 पानी को निशाना क्यों बनाया जा रहा है?

विशेषज्ञों के मुताबिक खाड़ी देशों के लिए डिसेलिनेशन प्लांट जीवन रेखा के समान हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और ओमान जैसे देश 50 फीसदी से 90 फीसदी तक पानी समुद्र से प्राप्त करते हैं।

एक डिसेलिनेशन प्लांट बंद होने का मतलब है:  

1. लाखों लोगों के लिए पीने के पानी की किल्लत  

2. कृषि और उद्योग पर असर  

3. बिजली प्लांट पर दबाव, क्योंकि पानी के बिना कूलिंग सिस्टम नहीं चलती  

4. सामाजिक अशांति और लोगों का पलायन  

इसीलिए पानी के प्लांट को निशाना बनाना सीधे सैन्य हमले से भी ज्यादा दूरगामी असर डाल सकता है। इसे "हाइब्रिड युद्ध" का नया रूप भी कहा जा रहा है।

भारत के लिए क्या मायने?

भारत के लिए ये स्थिति दो वजहों से महत्वपूर्ण है। पहला, चाबहार पोर्ट। इस पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बायपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से व्यापार करता है। अगर पोर्ट की कार्यप्रणाली बाधित हुई तो भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों को झटका लगेगा।

दूसरा, खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर कुवैत, सऊदी, यूएई और कतर में हैं। अगर वहां पानी और बिजली का संकट बढ़ा तो भारतीय समुदाय पर सीधा असर पड़ेगा।

भारत सरकार ने दोनों पक्षों से संयम रखने और बातचीत से रास्ता निकालने की अपील की है। विदेश मंत्रालय खाड़ी देशों के संपर्क में है।

आगे क्या?

फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ अमेरिका ईरान के ढांचे को निशाना बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है।

अगर पानी के प्लांट पर हमले जारी रहे तो मानवीय संकट पैदा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं ने पहले ही चेतावनी दी है कि नागरिक ढांचे को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

पाकिस्तान और कुवैत जैसे देशों की मध्यस्थता और इस्लामाबाद समझौता ही एकमात्र उम्मीद है। लेकिन मैदान पर हमले जारी हैं और शब्दों का असर कम दिख रहा है।

मुजतबा खामेनेई का संदेश और अमेरिका की अगली कार्रवाई तय करेगी कि ये जंग और तेज होगी या बातचीत का रास्ता खुलेगा।

आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों को अब वैकल्पिक पानी के स्रोत, इमरजेंसी स्टॉक और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग की योजना तुरंत बनानी होगी। वरना एक प्लांट बंद होने से पूरे शहर की जिंदगी रुक सकती है।

जंग के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि तेल की जगह पानी मुख्य मुद्दा बन गया है। और इस बार गोलियों से ज्यादा बूंदें महंगी साबित हो सकती हैं।

अमेरिका-ईरान संघर्ष अब नए चरण में पहुंच गया है जहां डिसेलिनेशन प्लांट जैसे नागरिक ढांचे निशाने पर हैं। ईरान में 10,000 लोग पानी के बिना, कुवैत में 90 फीसदी पानी खतरे में, चाबहार पोर्ट पर हमला लेकिन भारतीय टर्मिनल सुरक्षित। ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर जवाबी हमला किया। नए सुप्रीम लीडर के संदेश और पाकिस्तान-कुवैत की शांति अपील के बीच पूरी दुनिया की नजर खाड़ी पर टिकी है।

#WaterWar #USvsIran #DesalinationUnderAttack #HormuzCrisis #MiddleEastTensions #ChabaharPort #AlUdeidStrike #KuwaitWaterCrisis #IranNewLeader #GulfConflict2026 #Fridayworld

નવીદિલ્હી:તહેરાન 19

ખાડીના રણપ્રદેશમાં યુદ્ધ હવે નવો વળાંક લઈ રહ્યું છે. મિસાઈલો અને ડ્રોન પછી હવે નિશાના પર છે માણસની સૌથી મોટી જરૂરિયાત - પાણી. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા સીધા સંઘર્ષમાં બંને પક્ષોએ દરિયાના ખારા પાણીને પીવાલાયક બનાવતા ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ્સને ટાર્ગેટ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. 

છેલ્લા 24 કલાકમાં જે ઘટનાઓ બની છે તેનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે આ યુદ્ધ હવે માત્ર સૈન્ય મથકો પૂરતું સીમિત નથી રહ્યું. હોર્મોઝગાનથી લઈને કુવૈત સુધી, ચાબહારથી લઈને દોહા સુધી - આખો ખાડી વિસ્તાર એક નવા પ્રકારના સંકટની સામે ઉભો છે.

પાણીના પ્લાન્ટ પર પહેલો મોટો હુમલો

શનિવારે ઈરાનના સરકારી માધ્યમોએ દાવો કર્યો કે અમેરિકન હવાઈ દળે ઈરાનના દક્ષિણી હોર્મોઝગાન પ્રાંતમાં આવેલા બોન્જી ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ પર હવાઈ હુમલો કર્યો. આ પ્લાન્ટ દરિયાના ખારા પાણીને શુદ્ધ કરીને આસપાસના વિસ્તારોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતો હતો.

ઈરાનના સ્થાનિક અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આ હુમલાને કારણે પ્લાન્ટ સંપૂર્ણપણે તબાહ થઈ ગયો છે. પરિણામે હોર્મોઝગાનના લગભગ 20 ગામોની પાણી પુરવઠા વ્યવસ્થા ઠપ થઈ ગઈ છે. અંદાજે 10,000 લોકો અચાનક પીવાના પાણી વિના થઈ ગયા છે. રણ જેવા વિસ્તારમાં ઉનાળાના 45 ડિગ્રી તાપમાનમાં આ સ્થિતિ માનવતાસભર કટોકટી સર્જી શકે છે.

ઈરાને આને "નાગરિક માળખા પર સીધો હુમલો" ગણાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે તેનો જવાબ આપવામાં આવશે.

જવાબમાં કુવૈતના પ્લાન્ટ પર હુમલો

ઈરાનના આરોપના થોડા કલાકોમાં જ કુવૈત તરફથી પણ ચિંતાજનક ખબર આવી. કુવૈત સરકારે કહ્યું કે સતત બીજા દિવસે તેમના એક મુખ્ય ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો છે. કુવૈતના અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે તેમના દેશમાં પીવાનું લગભગ 90 ટકા પાણી ડિસેલિનેશન દ્વારા જ મળે છે. 

કુવૈત એક નાનો પણ રણપ્રદેશવાળો દેશ છે. અહીં ભૂગર્ભ જળ બહુ ઓછા છે. જો ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ બંધ થાય તો દેશમાં પાણી, વીજળી અને ખોરાકની સાંકળ તૂટી શકે છે. કુવૈતના વિદેશ મંત્રાલયે આને "સમગ્ર પ્રદેશના જીવન માટે ખતરો" ગણાવ્યો છે.

આ રીતે પહેલીવાર યુદ્ધમાં પાણીને હથિયાર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આનાથી માત્ર સૈનિકોને જ નહીં, સામાન્ય નાગરિકોને સીધી અસર થાય છે.

ચાબહાર પોર્ટ અને ભારત સાથે જોડાયેલું ટર્મિનલ

આ દરમિયાન ઈરાનના મહત્વના ચાબહાર પોર્ટ પર પણ અમેરિકી હવાઈ હુમલાના અહેવાલ છે. ઈરાનના જણાવ્યા મુજબ હુમલામાં પોર્ટના કંટ્રોલ ટાવરને નુકસાન થયું છે. આ ટાવર પોર્ટ પર આવતા-જતા વ્યાપારી જહાજોની અવરજવર પર નજર રાખતો હતો.

ચાબહાર પોર્ટ ભારત માટે વ્યૂહાત્મક રીતે ખૂબ જ મહત્વનું છે. ભારતે અહીં શાહિદ બેહેશ્તી ટર્મિનલનું સંચાલન કર્યું છે, જેના દ્વારા અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સુધી માલસામાન પહોંચાડવામાં આવે છે. 

ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે રવિવારે સ્પષ્ટતા કરી કે ચાબહાર પોર્ટના શાહિદ બેહેશ્તી ટર્મિનલને આ હુમલામાં કોઈ નુકસાન થયું નથી. ટર્મિનલ સુરક્ષિત છે અને કામગીરી સામાન્ય રીતે ચાલી રહી છે. તેમ છતાં વિદેશ મંત્રાલયે સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.

ઈરાનમાં વીજળીનું સંકટ અને સરકારની અપીલ

પાણીના પ્લાન્ટ ઉપરાંત ઈરાનના વીજળી માળખાને પણ નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાનું ઈરાને સ્વીકાર્યું છે. ઘણા વિસ્તારોમાં પાવર પ્લાન્ટ અને ટ્રાન્સમિશન લાઈનોને નુકસાન થયાના અહેવાલ છે.

સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ઈરાન સરકારે દક્ષિણી પ્રાંતોના નાગરિકોને વીજળીનો વપરાશ ઘટાડવા અપીલ કરી છે. સરકારે કહ્યું કે સૈન્ય અને હોસ્પિટલો માટે વીજળી બચાવવી જરૂરી છે. ઘણા શહેરોમાં રેશનિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

વીજળી અને પાણી બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ ચલાવવા માટે ઘણી વીજળી જોઈએ. જો વીજળી નહીં હોય તો પાણી નહીં મળે. આ રીતે એક સંકટ બીજા સંકટને જન્મ આપી રહ્યું છે.

ઈરાનનો પલટવાર: કતરમાં અલ ઉદૈદ એરબેઝ પર હુમલો

ઈરાને પણ બેસી રહેવાને બદલે જવાબી કાર્યવાહી કરી છે. ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડે દાવો કર્યો કે તેણે કતરમાં સ્થિત અમેરિકાનું સૌથી મોટું એરબેઝ અલ ઉદૈદને નિશાન બનાવ્યું. 

ઈરાનના નિવેદન મુજબ આ હુમલામાં અમેરિકાની HIMARS રોકેટ સિસ્ટમ, કેટલીક મિસાઈલો અને અન્ય લશ્કરી ઉપકરણો નષ્ટ થયા છે. અલ ઉદૈદ એરબેઝ મધ્ય પૂર્વમાં અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડનું મુખ્ય મથક છે. અહીંથી આખા પ્રદેશની કામગીરી સંચાલિત થાય છે.

અમેરિકા તરફથી હજુ આ હુમલા અંગે સત્તાવાર નુકસાનનો આંકડો જાહેર કરવામાં આવ્યો નથી. પરંતુ આ હુમલાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે યુદ્ધ હવે ઈરાનની સરહદની બહાર નીકળીને ખાડીના અન્ય દેશો સુધી પહોંચી ગયું છે.

નવા સુપ્રીમ લીડરનો પહેલો સંદેશ ટૂંક સમયમાં

આ બધા વચ્ચે ઈરાનના રાજકારણમાં પણ મોટો ફેરફાર થઈ રહ્યો છે. દિવંગત અયાતુલ્લા અલી ખામેનીના અવસાન બાદ ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર તરીકે મુજતબા ખામેનીનું નામ ચર્ચામાં છે.

મુજતબા ખામેનીની ઓફિસે જાહેરાત કરી છે કે નવા સુપ્રીમ લીડર ટૂંક સમયમાં રાષ્ટ્રને સંબોધશે. આ સંદેશમાં માત્ર અંતિમ વિદાય સમારોહનો ઉલ્લેખ નહીં હોય, પરંતુ દેશની વર્તમાન સ્થિતિ, યુદ્ધ અને ભવિષ્યની નીતિ અંગે પણ મહત્વની વાતો કહેવામાં આવશે.

ઈરાનમાં સુપ્રીમ લીડરનો શબ્દ અંતિમ માનવામાં આવે છે. તેમના સંદેશથી યુદ્ધની દિશા નક્કી થઈ શકે છે. દુનિયાભરની નજર હવે આ સંદેશ પર છે.

પાકિસ્તાન અને કુવૈતની શાંતિની અપીલ

હોર્મોઝ સ્ટ્રેટની આસપાસ તણાવ વધતાની સાથે પડોશી દેશો ચિંતિત થયા છે. શનિવારે પાકિસ્તાનના નાયબ વડાપ્રધાન અને વિદેશ મંત્રી ઈશાક ડાર અને કુવૈતના વિદેશ મંત્રી શેખ જર્રાહ જાબેર અલ-સબાહ વચ્ચે ફોન પર વાતચીત થઈ.

બંને નેતાઓએ અમેરિકા અને ઈરાનને ગયા મહિને થયેલા ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી કરારનું સન્માન કરવા કહ્યું. આ કરારનો ઉદ્દેશ ખાડી વિસ્તારમાં તણાવ ઘટાડવાનો અને સીધા સંઘર્ષને ટાળવાનો હતો.

કુવૈતના વિદેશ મંત્રીએ પોતાના દેશ પર થઈ રહેલા હુમલાઓ પર ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે તમામ પક્ષોએ સંયમ રાખવો જોઈએ અને સમજૂતીને સંપૂર્ણપણે લાગુ કરવી જોઈએ. પાકિસ્તાને પણ કહ્યું કે યુદ્ધથી આખા પ્રદેશની અર્થવ્યવસ્થા અને સુરક્ષા પર અસર પડશે.

શા માટે પાણીને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યું છે?

નિષ્ણાતોના મતે ખાડીના દેશો માટે ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ જીવનરેખા સમાન છે. સાઉદી અરેબિયા, યુએઈ, કુવૈત, કતર અને ઓમાન જેવા દેશો 50 ટકાથી 90 ટકા સુધી પાણી દરિયામાંથી મેળવે છે.

એક ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ બંધ થવાનો અર્થ છે:

1. લાખો લોકો માટે પીવાના પાણીની તંગી

2. કૃષિ અને ઉદ્યોગ પર અસર

3. વીજળીના પ્લાન્ટ પર દબાણ, કારણ કે પાણી વિના કૂલિંગ સિસ્ટમ ચાલતી નથી

4. સામાજિક અશાંતિ અને લોકોનું સ્થળાંતર

આ કારણે પાણીના પ્લાન્ટને નિશાન બનાવવા એ સીધા સૈન્ય હુમલા કરતા પણ વધુ દૂરગામી અસર કરી શકે છે. તેને "હાઇબ્રિડ યુદ્ધ"નું નવું સ્વરૂપ પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે.

ભારત માટે શું અર્થ?

ભારત માટે આ સ્થિતિ બે રીતે મહત્વની છે. પહેલું, ચાબહાર પોર્ટ. આ પોર્ટ દ્વારા ભારત પાકિસ્તાનને બાયપાસ કરીને અફઘાનિસ્તાન અને મધ્ય એશિયા સાથે વેપાર કરે છે. જો પોર્ટની કામગીરી ખોરવાય તો ભારતના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક હિતોને ફટકો પડે.

બીજું, ખાડીના દેશોમાં 90 લાખથી વધુ ભારતીયો રહે છે. તેમાંથી મોટાભાગના કુવૈત, સાઉદી, યુએઈ અને કતરમાં છે. જો ત્યાં પાણી અને વીજળીનું સંકટ વધે તો ભારતીય સમુદાય પર સીધી અસર પડે.

ભારત સરકારે બંને પક્ષોને સંયમ રાખવા અને વાતચીત દ્વારા રસ્તો કાઢવા અપીલ કરી છે. વિદેશ મંત્રાલય ખાડીના દેશોના સંપર્કમાં છે.

આગળ શું?

હાલની સ્થિતિ ખૂબ જ નાજુક છે. એક તરફ અમેરિકા ઈરાનના માળખાને નિશાન બનાવી રહ્યું છે, બીજી તરફ ઈરાન ખાડીના દેશોમાં આવેલા અમેરિકી મથકો પર હુમલો કરી રહ્યું છે.

જો પાણીના પ્લાન્ટ પર હુમલા ચાલુ રહ્યા તો માનવતાસભર કટોકટી સર્જાઈ શકે છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને રેડક્રોસ જેવી સંસ્થાઓએ પહેલેથી જ ચેતવણી આપી છે કે નાગરિક માળખાને નિશાન બનાવવું આંતરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઉલ્લંઘન છે.

પાકિસ્તાન અને કુવૈત જેવા દેશોની મધ્યસ્થી અને ઇસ્લામાબાદ સમજૂતી જ એકમાત્ર આશા છે. પરંતુ મેદાન પર હુમલા ચાલુ છે અને શબ્દોની અસર ઓછી દેખાઈ રહી છે.

મુજતબા ખામેનીનો સંદેશ અને અમેરિકાની આગામી કાર્યવાહી નક્કી કરશે કે આ યુદ્ધ વધુ વેગ પકડશે કે પછી વાટાઘાટોનો રસ્તો ખુલશે.

આપત્તિ વ્યવસ્થાપનના નિષ્ણાતો કહે છે કે ખાડીના દેશોએ હવે વૈકલ્પિક પાણીના સ્ત્રોત, ઈમરજન્સી સ્ટોક અને પાડોશી દેશો સાથે સહકારની યોજના તાત્કાલિક બનાવવી પડશે. નહીંતર એક પ્લાન્ટ બંધ થવાથી આખા શહેરની જિંદગી અટકી શકે છે.

યુદ્ધના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે તેલને બદલે પાણી મુખ્ય મુદ્દો બન્યું છે. અને આ વખતે ગોળીઓ કરતા ટીપા વધુ મોંઘા સાબિત થઈ શકે છે.

અમેરિકા-ઈરાન સંઘર્ષ હવે નવા તબક્કામાં પ્રવેશ્યો છે જ્યાં ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટ જેવા નાગરિક માળખા નિશાના પર છે. ઈરાનમાં 10,000 લોકો પાણી વિના, કુવૈતમાં 90 ટકા પાણી જોખમમાં, ચાબહાર પોર્ટ પર હુમલો પણ ભારતીય ટર્મિનલ સુરક્ષિત. ઈરાને કતરના અમેરિકી બેઝ પર જવાબી હુમલો કર્યો. નવા સુપ્રીમ લીડરનો સંદેશ અને પાકિસ્તાન-કુવૈતની શાંતિ અપીલ વચ્ચે આખી દુનિયાની નજર ખાડી પર ટકેલી છે.

#WaterWar

#USvsIran

#DesalinationUnderAttack

#HormuzCrisis

#MiddleEastTensions

#ChabaharPort

#AlUdeidStrike 

#KuwaitWaterCrisis  

#IranNewLeader

#GulfConflict2026

 #Fridayworld 

Military experts across the world are stuck on one question today.  

The question isn’t about air strikes. The question is: if a ground war ever breaks out between the US and Iran, what would the outcome be?

In the air, the answer is clear. The US has the world’s most advanced air force, stealth bombers, satellite networks and a web of drones. Iran also has missiles, drones and radars. But experts keep repeating one line: "Fighting in the air and fighting on the ground are two completely different wars."

And where things get stuck is on the ground. That’s exactly where Iran has been preparing for the last 45 years.

 1. Since 1979: Only One Goal  

Since the 1979 Islamic Revolution, the training of Iran’s Revolutionary Guard Corps, the IRGC, has had one focus — defending its homeland.

This wasn’t just about buying tanks and artillery. This was a preparation of the mind. Iran knew it could not match US technology in a direct confrontation. So it changed the nature of war itself.

The core of Iranian military doctrine is: "If the enemy is stronger, make him fight on your terms."

And Iran’s terms are: mountains, cities, narrow alleys, and a long siege.

 2. The 8 Layers of Ground Defense: Like Peeling an Onion  

US think tanks have divided Iran’s ground defense into 8 layers. Each layer has a different job.

Layer 1: Border and Missile Defense

Long-range missiles and coastal batteries along Iran’s borders. Goal: stop the enemy before they can land.

Layer 2: Air Defense and Drones

After the Russia-Ukraine war, everyone saw the importance of drone warfare. Iran has also built a huge stockpile of cheap, kamikaze drones. These drones can target tanks, supply convoys and airfields.

Layer 3: Regular Army

Iran’s conventional army will defend cities and highways.

Layer 4: IRGC and Basij

This is the ideologically driven force. Retreat is not an option for them. They will fight house to house.

Layers 5 to 8: Guerrilla networks, mountain hideouts, underground bunkers and civilian resistance

Iran’s geography is its biggest strength. More than 50% of the country is mountainous. The Zagros mountain range is a natural fortress. Cities are densely populated. Getting tanks into Tehran, Isfahan or Shiraz will not be easy.

That means an enemy would have to win the war not once, but 8 times.

 3. The Scary Math: 100,000 Troops = 20,000 Casualties?  

An estimate circulating among retired Pentagon generals is going viral. According to them, if the US sends 100,000 troops into Iran, even in a "best case scenario" it could lose around 20,000 soldiers.

Iranian analysts call that number too low. Their argument: in Iraq 2003, Saddam’s army collapsed in 3 weeks because they didn’t want to fight. Iran is the opposite. Here, every neighborhood and every mountain is built to fight.

Understand the difference. In Iraq, the US got a desert. Open terrain, where air power works perfectly. In Iran, it would get mountains, tunnels, and a population of 90 million.

 4. Why Iraq 2003 Can’t Be Repeated  

When the US went into Iraq in 2003, it had 3 things going for it:  

1. Iraq was isolated internationally  

2. Iraqi army morale was broken  

3. The geography favored the US  

All three are reversed in Iran.  

First, Iran has lived under sanctions for 45 years. It’s used to siege.  

Second, IRGC training is built on "martyrdom" and "resistance."  

Third, Iran’s geography is made for defenders.

That’s why experts’ harshest warning is this: "The US can bomb. It can strike targets. But once American blood is spilled on Iranian soil, history shows there is no easy way out."

Vietnam, Afghanistan, Iraq — the evidence is there. Technology can start a war. It cannot finish it.

 5. The Drone and Ukraine Factor  

The Russia-Ukraine war taught the world a new truth: in war today, a $100 million tank can be taken out by a $500 drone.

Iran learned that lesson early. It has Shahed kamikaze drones. It has underground "missile cities." They don’t show up on satellites. They’re inside the mountains.

What this means is simple. The US may rule the skies, but supply lines, fuel depots, and small convoys still move on the ground. And that’s where Iranian drones and guerrillas will be waiting in ambush.

 6. So Will the US Even Go In On the Ground?  

This is the question being debated the most in Washington.

A direct landing would be very costly. Loss of life, domestic political pressure, and the risk of a never-ending war.

So the second estimate from experts is that the US will not send troops directly. What will it do instead?

It will take the proxy route. That means building closer ties with Turkey and pushing Kurdish fighters forward. Kurds have been active on Iran’s western border for decades. Arm them, train them, give them intelligence, and open a second front inside Iran.

But this route is also dangerous for Turkey. Turkey itself sees the Kurds as its biggest threat. If Kurds are used against Iran from Turkish soil, those same Kurds could turn against Turkey tomorrow. It’s like going to put out a fire and burning your own house down.

 7. What Will Really Decide the War?  

Military experts say 4 things will be decisive:

 1. Geography

Mountains have never been a friend to invaders. Napoleon lost. Hitler lost. The Soviet Union lost in Afghanistan. 70% of Iran is rough terrain.

 2. The Spirit of the People

You can drop bombs with technology, but you cannot break the morale of 90 million people. When every home becomes a fortress, occupation becomes impossible.

 3. Time

An air campaign can be 2 months. Occupying the ground can be 2 decades. Does the US have the patience for a long war? History says no.

 4. Cost

One F-35 costs $100 million. One drone costs $20,000. When the cheap starts taking down the expensive, the economy loses too.

Technology Is Not a Guarantee of Victory

The straight truth is this. The US is unmatched in the air. It can bomb any country. But bombing can change governments. It doesn’t win countries.

To win on the ground, you need boots. And wherever those boots land, they will find 45 years of preparation, 8 layers of defense, mountain strategy, and the will to fight to the death waiting for them.

That’s why in Pentagon files, the plan for "ground invasion of Iran" is still on the very last page. Because everyone knows, once that door opens, no power in the world will be able to close it.

This is not Iraq. This is not Vietnam. This is Iran.  

And Iran’s war will not be fought in the sky. It will be fought in the dust of the ground.

#USvsIran  

#GroundWar  

#MilitaryAnalysis  

#IranDefense  

#Geopolitics  

#IRGC  

#WarStrategy  

#MiddleEastConflict  

#DroneWarfare  

#ProxyWar  

#Fridayworld

दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स आज एक ही सवाल पर अटके हुए हैं। सवाल हवाई हमलों का नहीं है। सवाल ये है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच कभी ज़मीनी जंग छिड़ गई तो अंजाम क्या होगा?

हवा में जवाब साफ है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स, स्टेल्थ बॉम्बर, सैटेलाइट नेटवर्क और ड्रोन का जाल है। ईरान के पास भी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, रडार हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स बार-बार एक लाइन दोहराते हैं: "हवा में लड़ना और ज़मीन पर उतरकर लड़ना दो बिल्कुल अलग जंग हैं।"

और ज़मीन का मामला जहां फंसता है, वहीं ईरान पिछले 45 साल से तैयारी कर रहा है।

1. 1979 से अब तक: सिर्फ एक मकसद

1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान की Revolutionary Guard Corps यानी IRGC की ट्रेनिंग का एक ही फोकस रहा है — अपनी सरज़मीन को बचाना। 

ये तैयारी सिर्फ टैंक और तोप खरीदने की नहीं थी। ये तैयारी दिमाग की थी। ईरान जानता था कि सीधी टक्कर में वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने युद्ध को ही बदल दिया।

ईरानी सैन्य सिद्धांत का मूल मंत्र है: "अगर दुश्मन ताकतवर है तो उसे अपनी शर्तों पर लड़ने दो।" और ईरान की शर्तें हैं — पहाड़, शहर, तंग गलियां, और लंबी घेराबंदी।

2. ज़मीन की 8 परतें: प्याज की तरह कटी हुई सुरक्षा

अमेरिकी थिंक टैंकों ने ईरान की ज़मीनी रक्षा को 8 परतों में बांटा है। हर परत का काम अलग है।

पहली परत: बॉर्डर और मिसाइल डिफेंस

ईरान की सीमाओं पर लंबी दूरी की मिसाइलें और तटीय बैटरियां लगी हैं। मकसद दुश्मन को उतरने से पहले रोकना।

दूसरी परत: एयर डिफेंस और ड्रोन

यूक्रेन-रूस जंग के बाद ड्रोन वॉरफेयर का महत्व सबने देखा। ईरान ने भी सस्ते, आत्मघाती ड्रोन का बड़ा जखीरा बना लिया है। ये ड्रोन टैंक, सप्लाई काफिले और हवाई पट्टियों को निशाना बना सकते हैं।

तीसरी परत: रेगुलर आर्मी 

ईरान की नियमित सेना शहरों और सड़कों की रक्षा करेगी।

चौथी परत: IRGC और बसिज

ये वो फोर्स है जो विचारधारा से जुड़ी है। इनके लिए पीछे हटना विकल्प नहीं है। ये गली-गली की लड़ाई लड़ेंगे।

पांचवी से आठवीं परत: गुरिल्ला नेटवर्क, पहाड़ी ठिकाने, भूमिगत बंकर और आम नागरिकों का प्रतिरोध

ईरान का भूगोल ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देश का 50% से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक किला है। शहर घनी आबादी वाले हैं। तेहरान, इस्फहान, शिराज जैसी जगहों में टैंक घुसाना आसान नहीं।

यानी दुश्मन को एक बार नहीं, 8 बार जंग जीतनी पड़ेगी।

3. आंकड़ों का डर: 1 लाख सैनिक = 20,000 जानें?

पेंटागन से जुड़े कुछ रिटायर्ड जनरलों का एक अनुमान काफी वायरल है। उनके अनुसार अगर अमेरिका 1 लाख सैनिकों के साथ ईरान में घुसता है, तो "बेस्ट केस सिनेरियो" में भी उसे करीब 20,000 सैनिक गंवाने पड़ सकते हैं।

ईरानी विश्लेषक इस संख्या को बहुत कम बताते हैं। उनका तर्क है कि इराक 2003 में सद्दाम की सेना 3 हफ्ते में ढह गई थी क्योंकि वो लड़ना ही नहीं चाहती थी। ईरान का मामला उल्टा है। यहां हर मोहल्ला, हर पहाड़ लड़ने के लिए बना है।

फर्क समझिए। इराक में अमेरिकी सेना को रेगिस्तान मिला था। खुला मैदान, जहां एयर पावर का फायदा पूरा मिलता है। ईरान में मिलेगा पहाड़, सुरंग, और 9 करोड़ की आबादी।

4. इराक 2003 क्यों नहीं दोहराया जा सकता

2003 में अमेरिका इराक गया तो 3 कारण उसके साथ थे:

1. इराक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकेला था

2. इराक की सेना का मनोबल टूटा हुआ था  

3. भूगोल अमेरिका के फेवर में था

ईरान में तीनों उल्टे हैं। 

पहला, ईरान 45 साल से प्रतिबंधों में जी रहा है। उसे घेराबंदी की आदत है। 

दूसरा, IRGC की ट्रेनिंग ही "शहादत" और "प्रतिरोध" पर आधारित है। 

तीसरा, ईरान का भूगोल डिफेंडर के लिए बना है।

इसीलिए एक्सपर्ट्स की सबसे कड़ी चेतावनी यही है: "अमेरिका बमबारी कर सकता है। ठिकाने उड़ा सकता है। लेकिन एक बार जब अमेरिकी सैनिकों का खून ईरानी मिट्टी पर गिरा, तो वहां से इज्जत के साथ निकलने का रास्ता इतिहास में कहीं नहीं लिखा गया।"

वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक — सबूत सामने हैं। टेक्नोलॉजी जंग शुरू कर सकती है, खत्म नहीं।

5. ड्रोन और यूक्रेन वाला फैक्टर

रूस-यूक्रेन जंग ने दुनिया को एक नई सच्चाई सिखाई: अब जंग में सबसे महंगा टैंक भी 500 डॉलर के ड्रोन से गिर सकता है।

ईरान ने इस सबक को पहले ही अपना लिया था। उसके पास Shahed जैसे कामिकेज़ ड्रोन हैं। उसके पास भूमिगत मिसाइल शहर हैं। सैटेलाइट से दिखते नहीं। पहाड़ों के अंदर हैं।

इसका मतलब सीधा है। अमेरिका भले ही आसमान में राज करे, लेकिन सप्लाई लाइन, ईंधन डिपो, और छोटे काफिले ज़मीन पर ही चलेंगे। और वहीं घात लगाकर बैठा होगा ईरानी ड्रोन और गुरिल्ला।

6. तो क्या अमेरिका ज़मीन पर उतरेगा ही नहीं?

यही वो सवाल है जिस पर वाशिंगटन में सबसे ज्यादा बहस है।

सीधी लैंडिंग बहुत महंगी पड़ेगी। जान-माल का नुकसान, घरेलू राजनीति का दबाव, और एक कभी न खत्म होने वाली जंग का खतरा।

इसलिए एक्सपर्ट्स का दूसरा अनुमान ये है कि अमेरिका डायरेक्ट सैनिक नहीं भेजेगा। वो क्या करेगा?

वो प्रॉक्सी का रास्ता चुनेगा। यानी तुर्की से नजदीकी बढ़ाकर कुर्द लड़ाकों को आगे करना। कुर्द दशकों से ईरान के पश्चिमी बॉर्डर पर सक्रिय हैं। उन्हें हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया मदद देकर ईरान के अंदर एक दूसरा मोर्चा खोलना।

लेकिन ये रास्ता भी तुर्की के लिए खतरनाक है। तुर्की खुद कुर्दों को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। अगर तुर्की की ज़मीन से कुर्दों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, तो कल वही कुर्द तुर्की के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। यानी आग बुझाने गए और खुद का घर जल गया।

7. जंग का असली फैसला क्या करेगा?

मिलिट्री एक्सपर्ट 4 चीजों को निर्णायक मानते हैं:

 1. भूगोल

पहाड़ कभी किसी हमलावर के दोस्त नहीं रहे। नेपोलियन हारे, हिटलर हारे, सोवियत संघ अफगानिस्तान में हारा। ईरान का 70% इलाका ऊबड़-खाबड़ है।

 2. जनता का जज्बा

टेक्नोलॉजी से बम गिराए जा सकते हैं, लेकिन 9 करोड़ लोगों का हौसला नहीं तोड़ा जा सकता। जब हर घर एक किला बन जाए तो कब्जा नामुमकिन हो जाता है।

 3. समय

हवाई हमला 2 महीने का हो सकता है। ज़मीनी कब्जा 2 दशक का। अमेरिका के पास लंबी जंग का सब्र है क्या? इतिहास कहता है नहीं।

4. लागत

एक F-35 की कीमत 100 मिलियन डॉलर। एक ड्रोन की कीमत 20 हजार डॉलर। जब सस्ता महंगे को गिराने लगे तो इकॉनमी भी हार जाती है।

टेक्नोलॉजी जीत की गारंटी नहीं

सीधी बात ये है। अमेरिका हवा में बेजोड़ है। वो किसी भी देश पर बमबारी कर सकता है। लेकिन बमबारी से सरकारें बदलती हैं, देश नहीं जीते जाते।

ज़मीन जीतने के लिए पैर चाहिए। और पैर जहां पड़ेंगे, वहां 45 साल की तैयारी, 8 परतों की रक्षा, पहाड़ों की रणनीति और मर-मिटने का जज्बा इंतजार कर रहा होगा।

इसीलिए आज भी पेंटागन की फाइलों में "ईरान पर ज़मीनी हमला" वाला प्लान सबसे आखिरी पन्ने पर है। क्योंकि सब जानते हैं, एक बार वो दरवाजा खुल गया तो उसे बंद करना दुनिया की किसी ताकत के बस में नहीं होगा।

ये इराक नहीं है। ये वियतनाम नहीं है। ये ईरान है। और ईरान की जंग हवा में नहीं, ज़मीन की धूल में लड़ी जाएगी।

#USvsIran 

#GroundWar 

#MilitaryAnalysis 

#IranDefense 

#Geopolitics 

#IRGC 

#WarStrategy 

#MiddleEastConflict 

#DroneWarfare 

#ProxyWar 

#Fridayworld 

यूरोप से दूरी और इज़राइल पर घटता भरोसा, क्या अंकारा बन रहा है वॉशिंगटन का नया प्लान B?

पिछले कुछ महीनों से वॉशिंगटन और अंकारा के बीच अचानक बढ़ी गर्मजोशी ने दुनिया का ध्यान खींचा है। NATO के दो पुराने सहयोगी, जो बीते 5 सालों में F-35, S-400 और सीरिया को लेकर एक-दूसरे से खफा थे, अब फिर एक मेज पर बैठकर रणनीति बना रहे हैं। 

मीडिया में दो वजहें सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। पहली, यूरोप के साथ ट्रंप प्रशासन का बढ़ता अविश्वास। दूसरी, इज़राइल को लेकर अमेरिकी घरेलू राजनीति में आया बदलाव। लेकिन इन दोनों वजहों के पीछे एक तीसरी वजह भी है जिसका नाम खुलकर नहीं लिया जा रहा: कुर्द।

आइए इस पूरे समीकरण को परत-दर-परत समझते हैं।

 1. पहली बताई गई वजह: यूरोप पर भरोसा टूटा, तुर्की विकल्प बना

डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में "America First" को और आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर सैन्य दबाव बढ़ाया, तब उम्मीद थी कि यूरोप के NATO सहयोगी साथ खड़े होंगे।

लेकिन हुआ उल्टा। 

- इटली ने अमेरिकी विमानों को अपने अड्डों से ईरान की तरफ उड़ान भरने की इजाजत देने से मना कर दिया

- जर्मनी ने कहा कि वह इस संघर्ष में सीधे शामिल नहीं होगा

- फ्रांस ने राजनयिक रास्ते पर जोर दिया और सैन्य समर्थन से किनारा कर लिया

ट्रंप के लिए यह झटका था। उन्होंने अंकारा में एक बंद कमरे की बैठक में कहा कि "मुश्किल समय में जो साथ न दे, उस पर दांव नहीं लगाया जा सकता।" 

इसके साथ टैरिफ वॉर ने भी जख्म गहरे किए। यूरोपीय संघ पर नए टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका-यूरोप के आर्थिक रिश्ते भी तनाव में हैं। ऐसे में वॉशिंगटन को एक ऐसा सहयोगी चाहिए जो 3 चीजें दे सके: 

1. NATO का सदस्य हो

2. मध्य पूर्व के बिल्कुल पास हो

3. अमेरिका की बात मानने को तैयार हो

इस लिस्ट में तुर्की सबसे ऊपर आता है। तुर्की के पास इंसिर्लिक एयरबेस है, भूमध्य सागर से काला सागर तक पहुंच है, और सबसे जरूरी, उसकी सीमा सीधे ईरान, इराक और सीरिया से लगती है।

 2. दूसरी बताई गई वजह: इज़राइल से "स्पेशल रिलेशनशिप" में दरार

अमेरिका-इज़राइल रिश्ते को 70 साल से "अटूट" कहा जाता था। लेकिन 2024 के गाजा युद्ध और उसके बाद की नेतन्याहू सरकार की नीतियों ने अमेरिकी राजनीति में दरार डाल दी।

इज़राइल के अखबार हारेट्ज़ ने हाल में लिखा कि "स्पेशल रिलेशनशिप का दौर खत्म हो रहा है।" इसके पीछे आंकड़े भी हैं:

- 58 प्रतिशत डेमोक्रेट मानते हैं कि अमेरिका इज़राइल का जरूरत से ज्यादा साथ दे रहा है। 2 साल पहले यह 45 प्रतिशत था

- 62 प्रतिशत डेमोक्रेट चाहते हैं कि अमेरिका फिलिस्तीनियों का समर्थन बढ़ाए

- लगभग 60 प्रतिशत अमेरिकी यहूदी भी नेतन्याहू की सरकार से असहमत हैं

रिपब्लिकन में समर्थन अब भी मजबूत है, लेकिन कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में इज़राइल को लेकर एकतरफा समर्थन कम हुआ है। F-35 की डिलीवरी, हथियारों की बिक्री और UN में वीटो, हर मुद्दे पर अब कांग्रेस में सवाल उठते हैं।

अमेरिका के रणनीतिकारों के लिए इसका मतलब साफ है। अगर इज़राइल पर घरेलू दबाव बढ़ता है, तो ईरान के खिलाफ मोर्चे के लिए अमेरिका को दूसरा क्षेत्रीय साथी चाहिए। और वो साथी तुर्की हो सकता है।

 3. वो वजह जो खुलकर नहीं बताई जा रही: कुर्द फैक्टर

यहीं पर कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है। कुर्द पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी बिना देश वाली कौम है। तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ कुर्द तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में फैले हुए हैं।

अमेरिका का कुर्दों से रिश्ता पुराना है। 

- 1991 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ अमेरिका ने इराकी कुर्दों को समर्थन दिया

- 2014 से 2019 तक ISIS के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने सीरियाई कुर्द YPG को हथियार और ट्रेनिंग दी

- इराक में कुर्द क्षेत्र को स्वायत्तता मिली, लेकिन बगदाद और तेहरान दोनों इसे खतरा मानते हैं

सद्दाम ने 1980-90 के दशक में कुर्द आंदोलन को बर्बरता से कुचला था। तुर्की में भी 2015 के बाद PKK के खिलाफ अर्दोगान सरकार ने सख्त कार्रवाई की। 

अब सवाल है कि अमेरिका को फिर कुर्दों की याद क्यों आई?

भू-राजनीति का गणित सीधा है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका को जमीन चाहिए। इराक से अमेरिकी सेना धीरे-धीरे कम हो रही है। सीरिया में अमेरिकी मौजूदगी सीमित है और सीरिया की सीमा ईरान से नहीं लगती। 

बचता है तुर्की। तुर्की की पूर्वी सीमा सीधे ईरान से लगती है। अगर अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी स्थानीय ताकत की जरूरत पड़ी, तो तुर्की के कुर्द सबसे नजदीक हैं। 

इसीलिए ट्रंप का तुर्की से "प्यार" बढ़ा है। डील का फॉर्मूला मोटे तौर पर ऐसा दिखता है: अमेरिका तुर्की को F-16 अपग्रेड, आर्थिक मदद और NATO में ज्यादा अहमियत देगा। बदले में तुर्की अमेरिका को अपने अड्डे, खुफिया जानकारी और क्षेत्रीय प्रभाव देगा। और कुर्द मुद्दे पर दोनों एक लाइन पर रहेंगे।

यहां जोखिम भी बहुत बड़ा है। अगर तुर्की के अंदर कुर्द आंदोलन फिर तेज हुआ, तो अर्दोगान सरकार के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर तुर्की-अमेरिका डील कुर्दों के खिलाफ गई, तो तुर्की के कुर्द पहले हथियार उठा सकते हैं। और अगर डील कुर्दों के हक में गई, तो अर्दोगान के लिए घरेलू राजनीति मुश्किल हो जाएगी।

 4. ईरान का एंगल: पहले ही खेल बिगाड़ चुका है

पिछले 2 साल में ईरान ने इराकी कुर्द क्षेत्र में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तेहरान का तर्क है कि इराकी कुर्दिस्तान का इस्तेमाल इज़राइल और अमेरिका जासूसी के लिए कर रहे हैं। 

ईरान के इन हमलों से इराकी कुर्द कमजोर हुए हैं। अब अमेरिका के पास इराक के जरिए ईरान पर दबाव बनाने का विकल्प कम बचा है। इसलिए ध्यान तुर्की की तरफ शिफ्ट हुआ है।

ईरान भी इसे समझता है। तेहरान ने कई बार चेतावनी दी है कि अगर तुर्की की जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी।

 5. तुर्की के लिए फायदे और फंसने का डर

अर्दोगान के लिए अमेरिका से नजदीकी के 3 फायदे हैं:

1. अर्थव्यवस्था: तुर्की की लीरा कमजोर है। अमेरिकी निवेश और व्यापार से राहत मिल सकती है

2. रक्षा: F-16 अपग्रेड और NATO में अहम भूमिका से सेना मजबूत होगी

3. क्षेत्रीय ताकत: सीरिया और काकेशस में तुर्की का प्रभाव बढ़ेगा

लेकिन फंसने का डर भी उतना ही बड़ा है:

1. अगर अमेरिका कुर्दों को फिर कार्ड की तरह इस्तेमाल करता है तो तुर्की के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन सकती है

2. रूस से रिश्ते खराब होंगे। S-400 के बाद रूस तुर्की का बड़ा साथी बना था

3. मुस्लिम दुनिया में तुर्की की छवि को नुकसान हो सकता है अगर उसे "अमेरिका-इज़राइल का साथी" कहा गया

 6. आगे क्या हो सकता है? 3 संभावित सिनेरियो

सिनेरियो 1: सीमित सहयोग

अमेरिका और तुर्की खुफिया जानकारी और बेस के इस्तेमाल पर डील करते हैं। कुर्द मुद्दे को जानबूझकर ठंडा रखा जाता है। ईरान पर दबाव बढ़ता है लेकिन सीधी लड़ाई नहीं होती।

सिनेरियो 2: कुर्द कार्ड खुलता है

अगर अमेरिका-ईरान तनाव युद्ध में बदलता है, तो अमेरिका सीरियाई और तुर्की कुर्द समूहों को फिर से सक्रिय कर सकता है। इससे तुर्की के अंदर अस्थिरता बढ़ेगी और अर्दोगान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

सिनेरियो 3: डील टूटती है

अगर अर्दोगान को लगता है कि अमेरिका कुर्दों को ज्यादा छूट दे रहा है, तो वह फिर रूस और चीन की तरफ झुक सकता है। 2019 में भी ऐसा ही हुआ था।

 नया शीत युद्ध, नए मोहरे

अमेरिका-तुर्की की नई नजदीकी सिर्फ दो देशों की दोस्ती नहीं है। यह पश्चिम एशिया के पूरे पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश है।

यूरोप पर अविश्वास और इज़राइल पर घटता भरोसा, ये दो वजहें मीडिया में हैं। लेकिन जमीन पर खेल कुर्दों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। कुर्द न तो मोहरा बनना चाहते हैं, न ही फिर से कुचले जाना चाहते हैं।

अर्दोगान के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही है। अमेरिका का साथ दें तो कुर्द भड़केंगे। कुर्दों को दबाएं तो अमेरिका नाराज होगा।

ट्रंप के लिए तुर्की एक "प्लान B" है। लेकिन प्लान B अगर फेल हुआ तो पूरे क्षेत्र में आग लग सकती है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं होगी, यह कौमों की, सरहदों की और 100 साल पुराने अधूरे वादों की लड़ाई होगी।

और इस लड़ाई के केंद्र में वही लोग होंगे जिनका अपना कोई देश आज तक नहीं बना: कुर्द।

સુરતનું નામ સાંભળતા જ આંખ સામે હીરાનો ચળકાટ, ડાયમંડ બુર્સની ભીડ અને વિશ્વભરમાં નામના ધરાવતા ડાયમંડ વેપારીઓની તસવીરો આવે. પરંતુ છેલ્લા થોડા મહિનામાં સુરતના હીરા બજારમાં જે સમાચારથી ખળભળાટ મચી ગયો, તેણે આ ચળકાટની પાછળનો અંધકાર પણ બતાવી આપ્યો.

વિશ્વના સૌથી ખતરનાક આતંકી સંગઠનોમાંના એક અલ કાયદાએ સુરતના જાણીતા ડાયમંડ કિંગ 75 વર્ષીય ધીરુ રામાણીનું અપહરણ કરી લીધું. આ ઘટના આફ્રિકાના માલી દેશમાં બની. ખંડણી તરીકે શરૂઆતમાં 100 કરોડ રૂપિયાની માગ કરવામાં આવી. આખરે લાંબી દોડધામ, વાટાઘાટો અને પરિવારની હિંમત બાદ આશરે 44 કરોડ રૂપિયા ચૂકવીને ધીરુભાઈ સહિત તેમના રસોઇયા અને ઇલેક્ટ્રિશિયન એમ ત્રણેય ભારતીયોને મુક્ત કરાવવામાં આવ્યા.

આખી ઘટના ફિલ્મી સ્ટાઇલની લાગે, પરંતુ આ વાસ્તવિકતા છે. અને આ વાસ્તવિકતાએ સુરતના હીરા ઉદ્યોગની સાથે વિદેશમાં વેપાર કરતા દરેક ભારતીયને હચમચાવી દીધા છે.

 કોણ છે ધીરુ રામાણી? સુરતથી ન્યુ યોર્ક સુધીની સફર

ધીરુ રામાણીનું નામ સુરતના હીરા બજારમાં માન અને વિશ્વાસ સાથે લેવાય છે. દાયકાઓથી હીરાની નિકાસ સાથે સંકળાયેલા રામાણી પરિવારે સુરતથી શરૂઆત કરીને ન્યુ યોર્ક સુધી પોતાનો વેપાર વિસ્તાર્યો. તેમની કંપની હીરાની નિકાસ કરે છે અને ન્યુ યોર્કમાં મોટા શોરૂમ્સ પણ ધરાવે છે.

લગભગ બે વર્ષ પહેલા ધીરુભાઈએ પોતાના વેપારને નવો વળાંક આપવાનો નિર્ણય લીધો. હીરા ઉપરાંત તેમણે સોનાની ખાણના પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કર્યું. તેના માટે તેઓ આફ્રિકાના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા માલી દેશમાં શિફ્ટ થયા. માલી સોનાના ભંડાર માટે જાણીતો છે, પરંતુ સાથે જ રાજકીય અસ્થિરતા અને આતંકવાદ માટે પણ કુખ્યાત છે.

પરિવારના નજીકના સગાના કહેવા મુજબ, ધીરુભાઈ સ્વભાવે ખૂબ જ સાદા અને મહેનતુ હતા. 75 વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ જાતે બધું સુપરવિઝન કરતા. તેમની સાથે તેમના વિશ્વાસુ રસોઇયા અને ઇલેક્ટ્રિશિયન પણ માલીમાં રહેતા હતા.

તે દિવસે શું થયું? અપહરણની ભયાનક રાત

આજથી લગભગ ત્રણ મહિના પહેલા માલીમાં ધીરુભાઈ અને તેમના બે સાથીદારોનું અપહરણ થયું. હીરા બજારના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અપહરણ કરનારા લોકો પોતાને અલ કાયદા સાથે સંકળાયેલા હોવાનો દાવો કરતા હતા.

અપહરણ બાદ તરત જ પરિવારને ખંડણી માટે ફોન આવ્યો. પહેલી માગ 100 કરોડ રૂપિયાની હતી. ફોનમાં સ્પષ્ટ ધમકી આપવામાં આવી કે જો સમયસર પૈસા નહીં મળે તો પરિણામ ગંભીર આવશે.

સમાચાર મળતા જ સુરત અને ન્યુ યોર્ક બંને જગ્યાએ રામાણી પરિવારમાં દોડધામ મચી ગઈ. 75 વર્ષના વડીલનું જીવન જોખમમાં હતું. બીજી તરફ બે સામાન્ય કર્મચારીઓ પણ બંધક હતા. પરિવાર માટે આ સૌથી મોટી કસોટી હતી.

 44 કરોડની વાટાઘાટો: સરકારી મદ વગર પરિવારે સંભાળી બાજી

સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે આખી છોડાવવાની પ્રક્રિયા પરિવારે પોતાના સ્તરે સંભાળી. પરિવારના એક નજીકના સભ્યે નામ ન આપવાની શરતે જણાવ્યું કે, "અમે કોઈ સરકારી એજન્સીની મદદ લીધી નથી. બધી વાટાઘાટો અમે જાતે કરી."

અમેરિકામાં રહેતા પરિવારના સભ્યોએ સીધો સંપર્ક સાધ્યો. પૈસાની વ્યવસ્થા કરવા માટે દિવસ-રાત મહેનત કરી. બેંક, મિત્રો અને વેપારી વર્તુળોમાંથી ફંડ એકત્ર કરવું પડ્યું. 

લાંબી વાટાઘાટો બાદ આખરે ખંડણીની રકમ 100 કરોડથી ઘટાડીને આશરે 44 કરોડ રૂપિયા પર નક્કી થઈ. રકમ ચૂકવ્યા બાદ ધીરુભાઈ, તેમના રસોઇયા અને ઇલેક્ટ્રિશિયનને મુક્ત કરવામાં આવ્યા.

છૂટ્યા બાદ ત્રણેયને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા. હાલમાં તેઓ સ્વસ્થ છે અને ધીમે ધીમે સામાન્ય જીવન તરફ પાછા ફરી રહ્યા છે.

પરિવારે આ બાબતે મીડિયામાં વધુ વાત કરવાનું ટાળ્યું છે. કારણ સ્પષ્ટ છે - સુરક્ષા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તેની ચિંતા.

 માલી કેમ બન્યું ખતરનાક? વિદેશ મંત્રાલયની ચેતવણી

આ ઘટના બાદ ભારતના વિદેશ મંત્રાલયે પણ એક મહત્વની ગાઈડલાઈન જાહેર કરી હતી. તેમાં ખાસ કરીને માલી જેવા દેશોમાં વધી રહેલા અપહરણ અને લાપતા થવાની ઘટનાઓ અંગે ભારતીય નાગરિકોને એલર્ટ રહેવા જણાવાયું હતું.

માલી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આતંકી પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર બન્યું છે. સોનાની ખાણો, કુદરતી સંસાધનો અને નબળી સુરક્ષા વ્યવસ્થાના કારણે વિદેશી નાગરિકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ધંધા માટે ગયેલા ભારતીય, ચીની અને યુરોપિયન નાગરિકોને ખંડણી માટે ઉઠાવી લેવાના કિસ્સા વધ્યા છે.

વિદેશ મંત્રાલયે ભારતીયોને સલાહ આપી છે કે તેઓ બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળે, સ્થાનિક એજન્સીઓ સાથે સંપર્કમાં રહે અને કોઈપણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તાત્કાલિક જાણ કરે.

 સુરતના હીરા ઉદ્યોગ પર અસર

ધીરુ રામાણીની ઘટનાએ સુરતના ડાયમંડ ઉદ્યોગને ઊંડો આંચકો આપ્યો છે. સુરત વિશ્વના 90%થી વધુ પોલિશ્ડ હીરાનું કેન્દ્ર છે. અહીંના ઘણા વેપારીઓ આફ્રિકા, રશિયા અને અન્ય દેશોમાં ખાણો અને પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કરે છે.

આ ઘટના પછી ઘણા વેપારીઓએ પોતાના વિદેશી પ્રોજેક્ટ્સની સુરક્ષા સમીક્ષા શરૂ કરી દીધી છે. કેટલાકે તો માલી અને આસપાસના દેશોમાંથી સ્ટાફ પાછો બોલાવવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે.

સુરત ડાયમંડ એસોસિયેશનના એક વરિષ્ઠ સભ્યનું કહેવું છે કે, "અમે નફા માટે જોખમ લઈએ છીએ, પરંતુ જીવનથી મોટું કંઈ નથી. હવે સરકારે પણ વિદેશમાં વેપાર કરતા ભારતીયો માટે ખાસ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ બનાવવો જોઈએ."

 પરિવારની હિંમત અને એકતાનું ઉદાહરણ

44 કરોડ જેવી મોટી રકમ એકઠી કરવી અને તેને સુરક્ષિત રીતે પહોંચાડવી એ કોઈ નાની વાત નથી. પરંતુ રામાણી પરિવારે જે ધીરજ અને એકતા બતાવી તે પ્રેરણાદાયી છે.

સુરતમાં રહેતા પરિવારના સભ્યો, ન્યુ યોર્કમાં બેઠેલા સભ્યો અને માલીમાં ફસાયેલા લોકો - બધાએ મળીને આ કટોકટીનો સામનો કર્યો. પૈસા કરતાં મોટી વાત માણસની સલામતી હતી અને પરિવારે તેને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપી.

આ ઘટનાએ એ પણ બતાવ્યું કે આજના સમયમાં વેપાર માત્ર નફા-નુકસાનનો હિસાબ નથી રહ્યો. ભૂરાજનીતિ, આતંકવાદ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા પણ તેનો ભાગ બની ગયા છે.

 આગળનો રસ્તો શું?

ધીરુભાઈના છૂટકારા બાદ અનેક સવાલો ઉભા થયા છે:

1. વિદેશમાં રોકાણની સુરક્ષા: શું ભારત સરકારે વિદેશમાં વેપાર કરતા નાગરિકો માટે અલગ સેલ બનાવવો જોઈએ?

2. વીમા અને સુરક્ષા: મોટા વેપારીઓ માટે કિડનેપ અને રેન્સમ વીમા જરૂરી બનશે?

3. આફ્રિકામાં ભારતીય હાજરી: શું આપણે આવા જોખમી દેશોમાં રોકાણના નિયમો કડક કરવા જોઈએ?

નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે વૈશ્વિકરણના યુગમાં જોખમ તો રહેવાનું જ. પરંતુ તે જોખમને સમજીને, તૈયારી સાથે આગળ વધવું પડશે.

 ચળકાટની પાછળનો સંઘર્ષ

સુરતનો હીરો ઉદ્યોગ વિશ્વને ચમક આપે છે. પરંતુ આ ચમક પાછળ કેટલો સંઘર્ષ, કેટલું જોખમ અને કેટલી કુરબાની છે તે આ ઘટનાએ બતાવી આપ્યું.

ધીરુ રામાણીનો કિસ્સો માત્ર એક વ્યક્તિની વાર્તા નથી. તે દરેક તે ભારતીયની વાર્તા છે જે દેશનું નામ રોશન કરવા માટે દુનિયાના ખૂણે-ખૂણે જઈને મહેનત કરે છે.

44 કરોડ રૂપિયામાં જીવ બચ્યો, પરંતુ સાથે એક મોટો પાઠ પણ મળ્યો - કે વેપાર કરતી વખતે સુરક્ષા સૌથી મોટું મૂડીરોકાણ છે.

હાલમાં ધીરુભાઈ પરિવાર સાથે છે અને સ્વસ્થ છે. સુરતનું હીરા બજાર ફરી પોતાની રફતારમાં આવી ગયું છે. પરંતુ આ ઘટનાની યાદ હજુ ઘણા સમય સુધી લોકોના મનમાં રહેશે. અને કદાચ એ જરૂરી પણ છે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ બીજા પરિવારને આવી આગમાંથી પસાર ન થવું પડે.