एक ज़माना था*जब दुनिया को दो बड़ी ताकतों में से एक को चुनना पड़ता था, अमेरिका या रशिया।

दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक तरफ अमेरिका का पूंजीवाद था, दूसरी तरफ रशिया का साम्यवाद था। छोटे-छोटे मुल्क डर के मारे किसी एक की छत्रछाया में चले जाते थे। जो अमेरिका के साथ नहीं था, उसे पिछड़ा समझा जाता था। जो रशिया के साथ नहीं था, उसे खतरा समझा जाता था।

मगर अब दौर बदल रहा है।

चुनना अब भी दो में से एक है, मगर अब सवाल अमेरिका या रशिया का नहीं है। अब सवाल है - अमेरिका या ईरान।

यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है। यह सवाल ज़मीर का है, ईमान का है, और हक़ पर डटे रहने का है।

चंद महीने पहले तक दुनिया क्या समझती थी?

चंद महीने पहले तक दुनिया ईरान को इंटरनेशनल पाबंदियों से घिरा कमज़ोर मुल्क समझती थी।

दुनिया को लगता था कि पाबंदियां लग जाएंगी, तो ईरान टूट जाएगा। बैंक बंद हो जाएंगे, तो ईरान भूखा मर जाएगा। तेल नहीं बिकेगा, तो ईरान घुटने टेक देगा। हथियार नहीं मिलेंगे, तो ईरान डर जाएगा।

लेकिन दुनिया ने जो सोचा था, वो हुआ नहीं। ईरान टूटा नहीं, ईरान झुका नहीं, ईरान बिका नहीं।

ईरान आज भी सीना तानकर खड़ा है। और आज दुनिया को मजबूरन ईरान को एक ताकत के रूप में देखना पड़ रहा है।

इसकी वजह क्या है?

इसकी वजह कोई हथियार नहीं है। इसकी वजह कोई पैसा नहीं है। इसकी वजह है - रहबर की क़ियादत और दो चीज़ों को मज़बूती से पकड़े रहना।

रहबर ने रसूल अल्लाह (स.अ.व.) की छोड़ी हुई दो चीज़ों को मज़बूती से पकड़े रखा - *क़ुरआन और अहले बैत।*

और खाली पकड़ा ही नहीं, बल्कि पाबंदी से अमल भी किया।

क़ुरआन ने सिखाया - ज़ालिम के सामने मत झुको, मज़लूम का साथ मत छोड़ो, हक़ पर डटे रहो चाहे दुनिया खिलाफ हो जाए।

अहले बैत ने सिखाया - कुर्बानी क्या होती है, सब्र क्या होता है, और इज़्ज़त के साथ जीना क्या होता है।

जब कोई कौम क़ुरआन और अहले बैत को पकड़ लेती है, तो उसे दुनिया की कोई पाबंदी तोड़ नहीं सकती। यही ईरान की असली ताकत है।

मौला अली (अ.स.) की खिलाफ़त को मिसाल बनाया

रहबर सय्यद अली ख़ामेनेई ने मौला अली (अ.स.) की 4 साल 9 महीने की ख़िलाफ़त को मिसाल समझा।

मौला अली (अ.स.) की खिलाफ़त कैसी थी?

सादगी थी, इंसाफ़ था, गरीबों का ख्याल था, और ज़ालिमों के सामने न झुकने का जज़्बा था। मौला अली (अ.स.) के दौर में भी दुश्मन बहुत थे, साज़िशें बहुत थीं, मगर हक़ पर डटे रहने का हौसला कभी कम नहीं हुआ।

उसी मिसाल पर चलते हुए रहबर ने ईरान को संभाला।

ईरान पर पाबंदियों के बावजूद ईरान को कभी भूखा सोने नहीं दिया।

दुनिया ने सोचा था कि पाबंदियों से ईरान के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। लेकिन ईरान ने अपने दम पर खेती को मज़बूत किया, अपने उद्योग को खड़ा किया, अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया।

आज ईरान के बाज़ार भरे हैं, ईरान के अस्पताल चल रहे हैं, ईरान के स्कूल चल रहे हैं, ईरान के बच्चे पढ़ रहे हैं।

Education 99% - यह कोई छोटी बात नहीं है

आज ईरान में education 99% तक पहुंच गई है।

यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि पाबंदियों के बावजूद ईरान ने अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी।

जिस मुल्क को दुनिया ने अनपढ़ और पिछड़ा बताने की कोशिश की, उसी मुल्क ने अपने नौजवानों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और शोधकर्ता बनाया।

ईरान के नौजवान आज दुनिया के बड़े-बड़े रिसर्च में नाम कमा रहे हैं। ईरान की यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हो रहा है, ईरान के लैब में नए आविष्कार हो रहे हैं।

टेक्नोलॉजी में अमेरिका को टक्कर

टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान सीधा अमेरिका जैसे मुल्क को टक्कर देता हुआ दिखाई दिया।

जिस मुल्क को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया, उसी मुल्क ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद बना ली।

मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट हो, साइबर हो, मेडिकल साइंस हो - ईरान ने हर मैदान में साबित किया कि अगर इरादा मज़बूत हो, तो पाबंदियां रास्ता नहीं रोक सकतीं।

आज अमेरिका को भी ईरान की टेक्नोलॉजी का हिसाब लगाना पड़ता है। यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है।

और जज़्बा - कर्बला वालों से सीखा

लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत न तो मिसाइल है, न टेक्नोलॉजी है, न ही तेल है।

ईरान की सबसे बड़ी ताकत है - जज़्बा।

और यह जज़्बा ईरानियों ने कर्बला वालों से सीखा है।

कर्बला ने सिखाया है - 72 के मुकाबले हज़ारों की फौज हो, तब भी हक़ पर डटे रहो। प्यासे रहो, भूखे रहो, शहीद हो जाओ, लेकिन ज़ालिम के सामने सर मत झुकाओ।

यही जज़्बा आज ईरान के बच्चे-बच्चे में है। ईरान का नौजवान डरता नहीं है। ईरान की मां अपने बेटे को शहादत के लिए तैयार करती है। ईरान का बूढ़ा भी कहता है - हम हुसैन (अ.स.) वाले हैं, हम यज़ीद के सामने नहीं झुकेंगे।

जब किसी कौम में कर्बला का जज़्बा आ जाता है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।

इसका सारा क्रेडिट किसे जाता है?

इसका सारा क्रेडिट सय्यद अली ख़ामेनेई साहब को जाता है।

क्योंकि क़ियादत वही होती है जो तूफान में भी कश्ती को डूबने न दे।

रहबर ने ईरान को सिर्फ एक मुल्क के रूप में नहीं संभाला, बल्कि एक उम्मत के रूप में संभाला। उन्होंने ईरान को सिर्फ रोटी नहीं दी, बल्कि ईरान को इज़्ज़त दी। उन्होंने ईरान को सिर्फ हथियार नहीं दिए, बल्कि ईरान को हौसला दिया।

आज ईरान अगर दुनिया के सामने सर उठाकर खड़ा है, तो इसकी वजह रहबर की सब्र, हिकमत और क़ुरआन-अहले बैत पर अमल है।

अब सोचना आपको है...

अब सोचना आपको है, आप किसके साथ हैं - ईरान या अमेरिका? ☝️

एक तरफ अमेरिका है - जिसके पास पैसा है, हथियार है, मीडिया है, पाबंदियां लगाने की ताकत है। लेकिन जिसके हाथ मज़लूमों के खून से रंगे हैं।

दूसरी तरफ ईरान है - जिसके पास पाबंदियों के बावजूद इज़्ज़त है, हौसला है, कर्बला का जज़्बा है, और हक़ पर डटे रहने का इरादा है।

यह फैसला सिर्फ राजनीति का नहीं है। यह फैसला दिल का है।

क्योंकि इतिहास गवाह है - पैसों वाली ताकतें टूट जाती हैं, लेकिन हक़ पर डटे रहने वाली कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं।

आज ईरान ज़िंदा है, क्योंकि ईरान ने हक़ को नहीं छोड़ा।

और जो हक़ के साथ खड़ा होगा, इतिहास उसे याद रखेगा।

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वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से कहा है कि 'ईरान युद्ध खत्म हो चुका है।' लेकिन अमेरिका के इरादे साफ नहीं लग रहे हैं।

क्योंकि एक तरफ व्हाइट हाउस से शांति की बात हो रही है, और दूसरी तरफ समंदर में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ईरान की तरफ बढ़ रही है।

अमेरिकी नौसेना के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर भारी भरकम हथियारों के साथ ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' सिंगापुर पहुंच चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' सिंगापुर पहुंच चुका है। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हैं।

ट्रंप ने कतर से क्या कहा?

सोमवार को व्हाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा -

> "Iran, militarily, is effectively over. We're just keeping it the status quo... I don't guarantee anything, but if we do have to go back in, we are locked and loaded and ready to go."

यानी - "ईरान, सैन्य रूप से, प्रभावी रूप से खत्म हो चुका है। हम सिर्फ मौजूदा स्थिति को बनाए रख रहे हैं... मैं कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन अगर हमें वापस जाना पड़ा, तो हम पूरी तरह तैयार हैं।"

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा, साथ ही बातचीत भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि खाड़ी के देश - कतर, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत - भी यही चाहते हैं कि फिलहाल दबाव बना रहे, बड़े पैमाने पर युद्ध तुरंत शुरू न हो।

ट्रंप ने Truth Social पर लिखा कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए।

तो फिर 3 कैरियर क्यों?

यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है।

ट्रंप ने खुद खुलासा किया कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है। इसके आने से वहां अमेरिकी कैरियरों की संख्या तीन हो जाएगी।

> "Three aircraft carriers, all locked and loaded"

ट्रंप ने कहा कि तीनों कैरियर पूरी तरह तैयार हैं, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें युद्ध में इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा।

कौन-कौन से कैरियर कहां हैं?

 1. USS George H.W. Bush (CVN-77) -

यह कैरियर अप्रैल 2026 में ही मध्य पूर्व पहुंच गया था। इस पर Carrier Air Wing 7 तैनात है। यह अब 220 दिन से ज्यादा समय से तैनात है और ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी का अहम हिस्सा है।

 2. USS George Washington (CVN-73) -

यह कैरियर 19 अगस्त को इस क्षेत्र में पहुंचा था। इस पर Carrier Air Wing 5 तैनात है। यह जापान के योकोसुका में तैनात अमेरिकी नौसेना का फॉरवर्ड-डिप्लॉयड कैरियर है।

 3. USS Theodore Roosevelt (CVN-71) -

यह तीसरा कैरियर है जो अब सिंगापुर पहुंचा है। इस पर Carrier Air Wing 11 तैनात है। इसके साथ क्रूजर USS Chosin (CG-65) और डिस्ट्रॉयर USS Paul Hamilton (DDG-60) और USS Decatur (DDG-73) भी हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, "USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group 6 नवंबर 2026 को सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पहुंचा।" e614

रूजवेल्ट ने रविवार को सिंगापुर से तीन दिन की पोर्ट विजिट के बाद मध्य पूर्व की तरफ रवाना होने की खबर है। इसके CENTCOM एरिया में मध्य-नवंबर तक पहुंचने की उम्मीद है।

क्या तीनों एक साथ रहेंगे?

इनमें से दो एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और जॉर्ज वाशिंगटन पहले से ही मौजूद रहे हैं और अब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के पहुंचने से ईरान की घेराबंदी काफी सख्त हो जाएगी।

हालांकि फिलहाल साफ नहीं है कि ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर कब तक साथ मिलकर ऑपरेशन चलाएंगे या फिर कब तक एक साथ रहेंगे।

लेकिन ऐसी जानकारी आ रही है कि 'यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' के 'यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन' की जगह लेने की संभावना है।

USNI News की रिपोर्ट के अनुसार, रूजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन की जगह लेगा। "The duration of any three-carrier presence remains uncertain because Theodore Roosevelt is expected to relieve George Washington." de23

यानी तीन कैरियर एक साथ रहना एक अस्थायी ओवरलैप हो सकता है - पुराना कैरियर जाने से पहले नया कैरियर आ जाता है, ताकि क्षेत्र में ताकत में कोई कमी न आए। पहले भी अब्राहम लिंकन और जॉर्ज वाशिंगटन लगभग एक महीने तक एक साथ रहे थे।

परमाणु कैरियर क्यों इतने खतरनाक हैं?

ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हैं। इसका मतलब है कि इन्हें बार-बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। ये महीनों तक समंदर में रह सकते हैं।

एक कैरियर पर 70-80 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और हजारों सैनिक होते हैं। तीन कैरियर का मतलब है - एक छोटी वायुसेना जो समंदर में तैर रही हो।

इसीलिए जब तीन कैरियर एक ही क्षेत्र में आते हैं, तो पूरी दुनिया समझ जाती है कि अमेरिका सिर्फ बातचीत नहीं, बल्कि दबाव भी बना रहा है।

दबाव की रणनीति - बातचीत + नाकेबंदी + कैरियर

ट्रंप की रणनीति अब साफ दिख रही है -

 1. बातचीत जारी रखो - कतर के जरिए ईरान से 2-दिवसीय प्रस्ताव पर बात हो रही है।

 

2. नाकेबंदी जारी रखो - समंदर में ईरान के तेल और हथियारों की आवाजाही रोको।

 

 3. कैरियर से दबाव बनाओ - ईरान को दिखाओ कि अगर बात नहीं बनी, तो अमेरिका तैयार है।

इस रणनीति को ही ट्रंप "status quo" कह रहे हैं। यानी न पूरा युद्ध, न पूरी शांति - बीच में दबाव बनाए रखना।

ईरान की नजर में क्या है?

ईरान का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान ने अमेरिका से सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने, नाकेबंदी हटाने और फ्रोजन फंड जारी करने की मांग की है।

ईरान के लिए तीन कैरियर का आना एक चेतावनी है। लेकिन ईरान भी होर्मुज जलडमरूमध्य में अपनी ताकत दिखा रहा है, जहां हाल ही में टैंकरों में आग और जहाजों को रोके जाने की घटनाएं सामने आईं।

दुनिया पर क्या असर?

अगर तीन कैरियर लंबे समय तक ईरान के पास रहते हैं, तो -

- होर्मुज में तनाव बढ़ेगा

- तेल की कीमतों पर दबाव बनेगा

- भारत, चीन, जापान जैसे तेल आयातक देशों को महंगा तेल मिल सकता है

- खाड़ी देशों में उड़ानों और व्यापार पर असर पड़ सकता है

इसीलिए कतर, सऊदी अरब और यूएई भी चाहते हैं कि मामला बातचीत से सुलझे, युद्ध न बढ़े।

आगे क्या होगा?

अब सबकी नजर मध्य-नवंबर पर है, जब रूजवेल्ट CENTCOM एरिया में पहुंचेगा।

अगर तब तक अमेरिका-ईरान में समझौता हो जाता है, तो तीनों कैरियर सिर्फ दबाव का प्रतीक बनकर रह जाएंगे।

लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ, तो यही तीन कैरियर अमेरिका के अगले फैसले का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं।

ट्रंप के मुंह से "युद्ध खत्म" सुनना आसान है, लेकिन समंदर में तीन परमाणु कैरियर की मौजूदगी कुछ और ही कहानी कह रही है।

शांति की बात हो रही है, लेकिन तैयारी युद्ध की भी हो रही है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है -

अमेरिका बातचीत चाहता है, लेकिन बिना ताकत के नहीं।

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नई दिल्ली: 'द रिपोर्टर्स कलेक्टिव' (The Reporters Collective) की इलेक्शन ऑडिट सीरीज की हालिया रिपोर्ट सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के तीन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों - महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर - में 2024 के चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के आंतरिक दस्तावेजों की जांच में 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों के आंकड़ों में अंतर पाया गया है।

यह समझना बहुत जरूरी है कि यह रिपोर्ट 51 सांसदों के फर्जी होने का सबूत नहीं देती। रिपोर्ट में 51 सीटों में से ज्यादातर विधानसभा सीटें हैं, और रिपोर्ट खुद भी यह नहीं कहती कि नतीजे बदले गए या किसी खास पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट का मुख्य सवाल है - रिकॉर्ड में पारदर्शिता और हिसाब-किताब में गड़बड़ी।

रिपोर्ट में क्या-क्या मिला?

रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने 530 सीटों - 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटों - के 4,212 फिजिकल रिकॉर्ड डिजिटाइज करके जांच की।

 1. 19 सीटों पर 'Zero' / 'Nil' एंट्री:

इनमें से 19 सीटें ऐसी थीं जहाँ चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में बूथ पर वोट डालने पहुंचे (दाखिल हुए) मतदाताओं की संख्या 'जीरो' या खाली (Nil) दर्ज की गई थी। यानी आयोग के पास यह वेरिफाई करने का कोई तरीका ही नहीं था कि वास्तव में कितने लोग बूथ के अंदर गए।

19 में से 10 सीटें महाराष्ट्र और हरियाणा की हैं, जिनमें से 7 सीटों पर बीजेपी या एनडीए (NDA) की जीत हुई थी।

 2. 32 सीटों पर गिनती में अंतर:

बाकी 32 सीटों पर बूथ में डाले गए वोटों और EVM से की गई वोटों की गिनती के आंकड़ों में अंतर (डिस्क्रिपेंसी) मिला है।

इन 32 में से 12 सीटों पर EVM में गिने गए वोट, दर्ज किए गए वोटों से कम थे। बाकी 20 सीटों पर EVM में गिने गए वोट ज्यादा थे।

सबसे चौंकाने वाले उदाहरण:*l

बड़कल, हरियाणा: आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 3.32 लाख वोट डाले गए दिखाए गए, जबकि EVM में गिने गए वोट सिर्फ 1.60 लाख थे। रिपोर्ट के अनुसार, यह आंकड़ा कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या जैसा लग रहा था, न कि वास्तव में वोट डालने वालों का।

मुंबई उत्तर, महाराष्ट्र: जहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जीते, वहां आंतरिक रिकॉर्ड में 18.11 लाख वोट डाले गए दिखाए गए, जबकि EVM में गिने गए वोट 10.33 लाख थे - यानी 7.78 लाख का अंतर। रिपोर्ट के अनुसार, यहां भी कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या ही डाल दी गई थी।

कैथल, हरियाणा: रिकॉर्ड में सिर्फ 215 वोटर दिखाए गए, जबकि EVM में 1,67,285 वोट गिने गए। कैथल से कांग्रेस जीती थी।

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: यहां भी गिने गए वोट, दर्ज वोटों से ज्यादा बताए गए। यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी।

यानी अंतर सिर्फ एक पार्टी की जीती सीटों पर नहीं, बल्कि अलग-अलग पार्टियों की जीती सीटों पर भी मिला है।

फॉर्म 17A और 17C क्या है?

हर बूथ पर दो रिकॉर्ड बनते हैं।

फॉर्म 17A - बूथ में दाखिल हुए वोटर का रजिस्टर।

फॉर्म 17C - EVM में दर्ज वोटों का हिसाब।

नियम के अनुसार, मतदान खत्म होने पर दोनों का मिलान होना चाहिए। अगर कोई वोटर बूथ में आकर बिना वोट डाले चला जाए, तो छोटा-मोटा अंतर आ सकता है। लेकिन लाखों का अंतर, या 'Zero' एंट्री, सिर्फ छोटी गलती नहीं मानी जा सकती - यही रिपोर्ट का तर्क है।

चुनाव आयोग का क्या कहना है?

रिपोर्ट के अनुसार, जब Reporters Collective ने चुनाव आयोग से सवाल भेजे, तो आयोग ने उन्हें शिकायत मानकर कहा कि डेटा जमा कराएं, उसे गोपनीय रखा जाएगा। आयोग ने पहले भी महाराष्ट्र और हरियाणा में धांधली के आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से हुई है।

आयोग का यह भी तर्क रहा है कि फॉर्म 17C बूथ एजेंटों को दिया जाता है, इसलिए पारदर्शिता बनी रहती है।

वहीं, रिपोर्ट में 2019 के बाद बूथ-स्तर के मतदान डेटा को सार्वजनिक न करने के आयोग के फैसले और नियम 93 में बदलाव पर भी सवाल उठाया गया है, जिससे आम नागरिकों के लिए दस्तावेज देखना मुश्किल हुआ है।

तो क्या चुनाव फर्जी था?

यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है।

साफ शब्दों में - रिपोर्ट में यह साबित नहीं किया गया है कि चुनाव में धांधली हुई, वोट चोरी हुए या 51 सांसद फर्जी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर संभावित फर्जी मतदान या वोटर दबाने की तरफ इशारा कर सकता है, लेकिन छोटी गलतियां, क्लर्क की गलती, या रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या गलत कॉलम में लिख देना भी वजह हो सकती है।

सोशल मीडिया पर चल रही "240 में 51 सांसद फर्जी" वाली हेडलाइन रिपोर्ट की भाषा नहीं है, बल्कि उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है।

असली सवाल क्या है?*l

असली सवाल नतीजे बदलने का नहीं, बल्कि *भरोसे* का है।

अगर चुनाव आयोग के अपने ही आंतरिक रिकॉर्ड में लाखों का अंतर है, तो उसे सार्वजनिक रूप से समझाना चाहिए। गलती हुई है तो गलती माननी चाहिए। रिकॉर्ड गलत भरा गया है तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर डेटा एंट्री की गलती है, तो उसे सुधारकर सबके सामने रखना चाहिए।

लोकतंत्र में वोट सिर्फ गिना नहीं जाता, बल्कि गिनती पर भरोसा भी होना चाहिए। और भरोसा तभी बनेगा जब फॉर्म 17C जैसे दस्तावेज आसानी से जनता को मिल सकें।

आगे क्या होगा?

Reporters Collective ने कहा है कि वह अपनी जांच के अंतिम भाग में कच्चा डेटा और मूल रिकॉर्ड सार्वजनिक करेगा। विपक्ष ने इस रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग से जवाब और पारदर्शिता की मांग तेज कर दी है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग के विस्तृत जवाब और सुप्रीम कोर्ट में चल रही Form 17C से जुड़ी याचिकाओं पर है।

51 सीटों पर हिसाब न मिलना एक गंभीर प्रशासनिक सवाल है, लेकिन इसे सीधे "चुनाव फर्जी" कहना जल्दबाजी होगी। सच्चाई तभी सामने आएगी जब आयोग एक-एक सीट का हिसाब सार्वजनिक करेगा।

तब तक जनता का सवाल वाजिब है - जब वोट हमारा है, तो हिसाब भी हमारा होना चाहिए।

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