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Sunday, 22 November 2026

November 22, 2026

अमेरिका ठप, खार्ग पर 14 टैंकर और ईरान पर युद्ध का नैरेटिव: क्या फिर 2002 वाला इराक दोहराया जा रहा है?

अमेरिका ठप, खार्ग पर 14 टैंकर और ईरान पर युद्ध का नैरेटिव: क्या फिर 2002 वाला इराक दोहराया जा रहा है?
-Friday World Nov 22,2026 
ईरान:तेहरान पिछले हफ़्ते अमेरिका में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटीं, जिन्होंने समूचे देश को चौंका दिया और पूरी दुनिया में इन घटनाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई।

संघीय विमानन प्रशासन यानी FAA को चार घंटे से ज़्यादा समय तक देश भर की सभी उड़ानें रोकनी पड़ीं। बड़े बैंकों के सिस्टम ठप हुए। यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें देर से चलीं। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NSA का वह गोपनीय नेटवर्क भी बंद हो गया, जिस पर अमेरिका की ख़ुफ़िया जानकारी चलती है।

देश भर में यही सवाल था - क्या यह साइबर हमला है? और अगर है, तो किसका?

अमेरिका जैसे देश में एक साथ विमानन, बैंकिंग और ख़ुफ़िया नेटवर्क का ठप हो जाना कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं लगती। कम से कम आम अमेरिकी को तो नहीं लगी। और इसी डर के बीच वॉशिंगटन में एक पुराना खेल फिर शुरू हो गया - ईरान पर हमले के लिए माहौल बनाना।

अगर ट्रंप हमला चाहते, तो इससे बेहतर बहाना क्या मिलता?

यही वह सवाल है जो आज अमेरिका की राजनीति में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है।

अगर ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते, तो इससे बेहतर बहाना मिलना मुश्किल था। FAA ठप, बैंक ठप, NSA ठप - और उंगली सीधे तेहरान की तरफ।

लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार व्हाइट हाउस इस भाषा को फ़ैसले में बदलने से बच रहा है। ट्रंप प्रशासन जानता है कि अमेरिका की नई पीढ़ी अब इस तरह के नैरेटिव में फंसने वाली नहीं है।

मध्यावधि चुनाव में नई पीढ़ी ने साफ बता दिया था कि वह इस तरह के नैरेटिव के दबाव में आकर युद्ध के पक्ष में आने वाली नहीं है। अमेरिका के युवा अब पूछते हैं - सबूत कहां है? 2002 में भी यही कहा गया था, फिर क्या हुआ?

 मोसाद प्रमुख और मीडिया का नैरेटिव

पैटर्न यही बता रहा है कि जब ट्रंप प्रशासन ने मोसाद प्रमुख की बात नहीं मानी तो वह मीडिया के ज़रिए इस तरह के नैरेटिव बेचकर वापस इज़रायल लौट आया।

रासायनिक हथियार, डर्टी बम, और बांधों के नीचे मिसाइल ठिकाने जैसे दावे अमेरिका की पुरानी पीढ़ी पहले भी कई बार देख चुकी है।

2002 में इराक़ के बारे में भी अमेरिकी मीडिया ने इसी तरह के दावे किए थे। कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। कहा गया था कि इराक़ 45 मिनट में हमला कर सकता है। कहा गया था कि इराक़ के पास केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार हैं।

दुनिया ने युद्ध देखा। इराक़ तबाह हुआ। लाखों लोग मारे गए। और बाद में पता चला कि वे हथियार थे ही नहीं। वे दावे झूठे थे।

बड़ा फ़र्क़ यह है कि इस बार व्हाइट हाउस इस भाषा को फ़ैसले में बदलने से बच रहा है। इस बार ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह सबूतों के बिना युद्ध में नहीं जाएगा। यह 2002 से सबसे बड़ा बदलाव है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या मीडिया का नैरेटिव व्हाइट हाउस से बड़ा हो जाएगा? क्या एक के बाद एक टीवी डिबेट, अखबार की हेडलाइन और सोशल मीडिया का ट्रेंड अमेरिका को फिर युद्ध में धकेल देगा?

 खार्ग द्वीप पर 14 टैंकर: असली खेल यहां है

जब अमेरिका में FAA और NSA ठप होने की खबरें चल रही थीं, तब खाड़ी में असली खेल चल रहा था।

ईरान के 14 टैंकर खार्ग द्वीप पर तेल भर चुके हैं।

खार्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है। यहां से ईरान का 90% से ज़्यादा तेल निर्यात होता है। अगर खार्ग रुक गया, तो ईरान की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। और अगर खाड़ी में तनाव बढ़ा, तो दुनिया का तेल भी रुक जाएगा।

ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़िम ग़रीबाबादी ने दो टूक कहा कि तेहरान ने वॉशिंगटन को सूचित कर दिया है कि क़ाफ़िला जल्द चीन के लिए रवाना होगा।

यानी ईरान ने साफ कह दिया है - हम छिपकर तेल नहीं बेच रहे हैं। हम बता कर बेच रहे हैं। यह क़ाफ़िला चीन जा रहा है। इसको रोकने की कोशिश मत करना।

ईरान ने चेतावनी दी कि क़ाफ़िले को छुआ गया, तो 'भयंकर सैन्य जवाब' मिलेगा और खाड़ी के ऊर्जा ठिकानों पर हमला होगा।

यह चेतावनी हल्की नहीं है। इसका मतलब साफ है - अगर अमेरिका ने टैंकरों को रोका, जब्त किया या उन पर हमला किया, तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। वह खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों के तेल ठिकानों को निशाना बना सकता है।

और यही वह बिंदु है, जहां से एक छोटी सी घटना तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति में बदल सकती है।

 चीन क्यों बीच में है?

इस पूरी कहानी में चीन को समझना सबसे ज़रूरी है।

ईरान का तेल चीन खरीदता है। चीन को सस्ता तेल चाहिए। ईरान को पैसा चाहिए। दोनों की ज़रूरत एक-दूसरे से पूरी होती है।

अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है, ताकि ईरान तेल ना बेच सके। ईरान कहता है कि प्रतिबंध गैरकानूनी हैं, हम अपना तेल बेचेंगे।

14 टैंकरों का क़ाफ़िला चीन जा रहा है, इसका मतलब है कि ईरान ने अमेरिका के प्रतिबंधों को खुली चुनौती दे दी है।

अब अमेरिका के पास दो रास्ते हैं:
1. क़ाफ़िले को जाने दे - तो दुनिया को लगेगा कि अमेरिका के प्रतिबंध बेकार हैं।
2. क़ाफ़िले को रोके - तो ईरान हमला करेगा, और तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी।

दोनों रास्तों में अमेरिका के लिए मुश्किल है। और यही वजह है कि व्हाइट हाउस जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता।

 अमेरिका की जनता अब युद्ध नहीं चाहती

2002 और 2026 में सबसे बड़ा फर्क जनता है।

2002 में अमेरिकी मीडिया ने जो कहा, जनता ने मान लिया। 9/11 के बाद डर इतना था कि लोग युद्ध के लिए तैयार थे।

लेकिन आज अमेरिका की नई पीढ़ी ने इराक़, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया को देखा है। उसने देखा है कि युद्ध में अमेरिका के अरबों डॉलर बर्बाद हुए, हज़ारों सैनिक मारे गए, और नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं।

इसलिए आज जब मीडिया कहता है कि ईरान के पास डर्टी बम है, तो युवा पूछता है - सबूत दिखाओ। जब कहा जाता है कि बांधों के नीचे मिसाइल ठिकाने हैं, तो युवा कहता है - सैटेलाइट तस्वीर दिखाओ।

यह बदलाव बहुत बड़ा है। यही बदलाव ट्रंप को भी रोक रहा है। ट्रंप जानते हैं कि अगर उन्होंने बिना सबूत के ईरान पर हमला किया, तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो जाएगा।

आगे क्या होगा?

अब तीन सवाल सबसे अहम हैं:

 1. FAA और NSA ठप होने की असली वजह क्या थी?
क्या यह सच में साइबर हमला था? अगर था, तो किसने किया? अमेरिका ने अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। बिना सबूत के किसी देश पर उंगली उठाना, 2002 की गलती दोहराना होगा।

 2. 14 टैंकर चीन पहुंचेंगे या रास्ते में रोके जाएंगे?
ईरान ने कह दिया है कि क़ाफ़िला रवाना होगा। अमेरिका ने अब तक रोका नहीं है। अगर अमेरिका ने रोका, तो खाड़ी में आग लग जाएगी।

 3. क्या नैरेटिव युद्ध को रोक पाएगा या युद्ध को लाएगा?
मोसाद प्रमुख का नैरेटिव, मीडिया की हेडलाइन, और वॉशिंगटन की राजनीति - ये तीनों मिलकर एक खतरनाक माहौल बना रहे हैं। अगर व्हाइट हाउस ने इस माहौल पर काबू नहीं पाया, तो एक छोटी सी गलती भी बड़ी जंग में बदल सकती है।

नतीजा

अमेरिका ठप हुआ, बैंक ठप हुए, उड़ानें रुकीं, NSA का नेटवर्क बंद हुआ - यह सब डराने वाला था।

लेकिन इससे भी ज़्यादा डराने वाला यह है कि इस डर का इस्तेमाल युद्ध के लिए किया जा रहा है।

ईरान ने साफ कह दिया है - हमारे टैंकरों को मत छुओ, वरना जवाब भयंकर होगा।

अमेरिका ने अभी तक हमला नहीं किया है। यह अच्छी बात है। लेकिन इतिहास बताता है कि जब नैरेटिव बनना शुरू हो जाता है, तो युद्ध को रोकना मुश्किल हो जाता है।

2002 में भी नैरेटिव बना था। 2026 में भी नैरेटिव बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जनता जागी हुई है, और व्हाइट हाउस अभी तक फैसले में नहीं बदला है।

क्या यह जागरूकता युद्ध को रोक पाएगी? या फिर खार्ग द्वीप के 14 टैंकर ही अगली जंग की वजह बनेंगे?

दुनिया की नज़रें अब खाड़ी पर हैं।

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 

#USIranTensions 
#KhargIsland 
#FAA#Trump 
#MiddleEast
November 22, 2026

રસ્તાના ઠેકાણા નથી ને ડિવાઈડર ચમકાવવા છે! AMC હવે 8.63 કરોડનો ધૂમાડો કરશે

રસ્તાના ઠેકાણા નથી ને ડિવાઈડર ચમકાવવા છે! AMC હવે 8.63 કરોડનો ધૂમાડો કરશે
-Friday World Nov 22,2026 
ગુજરાત: અમદાવાદમાં તમે કોઈ પણ રસ્તા પર નીકળો, તમને એક જ વાત દેખાશે - ખાડા, તૂટેલા રસ્તા, ધૂળ, અને ડિવાઈડર પર સુકાઈ ગયેલા ફૂલછોડ.

સ્કૂટરવાળો ખાડામાં પડે છે, કારવાળો ખાડો જોઈને બ્રેક મારે છે, રિક્ષાવાળો રસ્તો બદલીને જાય છે. પણ હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે AMC ને એક નવો વિચાર આવ્યો છે.

રસ્તા સુધારવાને બદલે, હવે ડિવાઈડરને ચમકાવવાનો છે. અને તેના માટે ખર્ચાશે રૂ. 8.63 કરોડ.

હા, તમે સાચું વાંચ્યું. આઠ કરોડ ત્રેસઠ લાખ રૂપિયા. ફક્ત ફૂલછોડની જાળવણી પાછળ.

 શું છે આખું આયોજન?

AMC એ શહેરના *સાતેય ઝોન*માં સેન્ટ્રલ વર્જ એટલે કે ડિવાઈડર અને રોડસાઈડ પરના ફૂલછોડની જાળવણી તથા સફાઈ માટે આટલી મોટી રકમ ખર્ચવાનું આયોજન કર્યું છે.

આ કામગીરી માટે એજન્સીઓને કામ સોંપવામાં આવશે. એજન્સીએ ડિવાઈડરના ફૂલછોડને પાણી આપવાનું, ટ્રિમિંગ કરવાનું, સાફ-સફાઈ કરવાનું અને જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરવાનું રહેશે.

અને આ કામ માટે એજન્સીને પ્રતિ ચોરસ મીટર રૂ. 345 ચૂકવવામાં આવશે. સાથે જ દર 1500 ચોરસ મીટર વિસ્તારમાં એક માળી રાખવો ફરજિયાત રહેશે.

એટલે કે, એજન્સીને માળી રાખવો પડશે, પાણી આપવું પડશે, કાપણી કરવી પડશે. બસ, આટલું જ.

સામગ્રી AMC આપશે, પૈસા એજન્સી લેશે?

અહીં સૌથી મોટો સવાલ એ જ છે, જેના પર અમદાવાદીઓ ગુસ્સે છે.

આ કામગીરીમાં રોપા, ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓ સહિતની સામગ્રી મ્યુનિસિપાલિટી પોતાના ખર્ચે પૂરી પાડશે.

એટલે કે:
- ફૂલછોડ ઘટે તો નવા રોપા - AMC આપશે
- દર ત્રણ મહિને ખાતર - AMC આપશે
- જંતુનાશક દવા - AMC આપશે

તો પછી એજન્સી શું કરશે? એજન્સી તો ફક્ત તેને લગાવશે, જાળવણી કરશે અને છંટકાવ કરશે. અને તેના માટે તેને કરોડો રૂપિયા મળશે.

લોકો પૂછી રહ્યા છે - જો સામગ્રી જ AMC આપવાની હોય, તો 8.63 કરોડ રૂપિયા શેના? માત્ર પાણી આપવા અને કાપણી કરવાના આટલા બધા પૈસા?

આ તો એવું થયું કે, શાકભાજી, મસાલા, તેલ બધું ઘરેથી આપો, અને રસોઈયાને કહો કે ફક્ત રાંધી આપો, અને તેના માટે લાખો રૂપિયા આપી દો.

#શિયાળામાં 4 દિવસે, ઉનાળામાં 2 દિવસે પાણી

કરારમાં લખ્યું છે કે:
- શિયાળામાં દર 4 દિવસે ડિવાઈડરના ફૂલછોડને પાણી આપવાનું
- ઉનાળામાં દર 2 દિવસે પાણી આપવાનું
- દર 7 દિવસે ફૂલછોડનું ટ્રિમિંગ કરવાનું

કાગળ પર તો આ આયોજન બહુ સરસ લાગે છે. પણ અમદાવાદમાં રહેતા લોકો જાણે છે કે કાગળ પર લખેલું અને રસ્તા પર દેખાતું, બંનેમાં આસમાન-જમીનનો ફરક હોય છે.

શહેરમાં દર વર્ષે ફૂલછોડ અને ડિવાઈડરની જાળવણી પાછળ મોટી રકમ ખર્ચવામાં આવે છે, છતાં અનેક સ્થળોએ ફૂલછોડ સુકાયેલા જોવા મળે છે. ડિવાઈડર પર કચરો, પ્લાસ્ટિકની બોટલો, પાનની પિચકારીઓ જોવા મળે છે.

તો સવાલ એ છે કે, આ વખતે 8.63 કરોડ ખર્ચ્યા પછી પણ શું ખરેખર ફરક પડશે?

લોકોનો ગુસ્સો કેમ છે?

લોકોનો ગુસ્સો ફૂલછોડ સામે નથી. કોઈને સુંદર શહેર ન ગમે? બધાને ગમે છે કે શહેર લીલુંછમ હોય, ડિવાઈડર પર ફૂલો હોય, રસ્તા સ્વચ્છ હોય.

પણ લોકોનો ગુસ્સો પ્રાથમિકતા સામે છે.

લોકો કહે છે:
- પહેલા રસ્તાના ખાડા પૂરો, પછી ફૂલછોડ લગાવો.
- પહેલા ડિવાઈડર પરનો કચરો સાફ કરો, પછી નવા રોપા લગાવો.
- પહેલા જે ફૂલછોડ છે, તેને તો બચાવો, પછી નવા લગાવવાની વાત કરો.

એક બાઇકચાલકે તો ત્યાં સુધી કહ્યું - "સાહેબ, અમને ફૂલ નથી જોઈતા, અમને સારો રસ્તો જોઈએ છે. ફૂલ તો અમે ઘરે કુંડામાં પણ ઉગાડી લઈશું, પણ ખાડામાં પડીને હાથ-પગ તૂટે, એનું શું?"

અને આ વાત ખોટી પણ નથી. ચોમાસામાં અમદાવાદના અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જાય છે, ખાડા દેખાતા નથી, અકસ્માત થાય છે. ત્યારે AMC ને રસ્તા યાદ નથી આવતા, પણ ડિવાઈડરના ફૂલછોડ યાદ આવી જાય છે.

 345 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર - શું આ ભાવ યોગ્ય છે?

હવે જરા હિસાબ કરીએ.

પ્રતિ ચોરસ મીટર રૂ. 345. એટલે કે એક નાનકડા રૂમ જેટલી જગ્યાના ફૂલછોડની જાળવણી માટે 345 રૂપિયા. અને તેમાં પણ સામગ્રી AMC ની.

સામાન્ય માણસ પોતાના ઘરે માળી રાખે, તો મહિને 1500-2000 રૂપિયામાં આખો બગીચો સાચવી લે છે. તો પછી AMC ને આટલો મોટો ખર્ચ કેમ?

શું આમાં એજન્સીને વધારે નફો મળી રહ્યો છે? શું ટેન્ડરમાં સ્પર્ધા થઈ છે? શું કોઈ સ્વતંત્ર ઓડિટ થશે કે ખરેખર દર 1500 ચોરસ મીટરે એક માળી રાખવામાં આવ્યો છે કે નહીં?

આ સવાલોના જવાબ AMC એ જનતાને આપવા જોઈએ. કારણ કે આ પૈસા AMC ના નથી, આ પૈસા આપણા ટેક્સના છે. આપણે જે પ્રોપર્ટી ટેક્સ, વોટર ટેક્સ, રોડ ટેક્સ ભરીએ છીએ, તે જ પૈસામાંથી આ 8.63 કરોડ ખર્ચાવાના છે.

 હવે શું થશે?

AMC નું કહેવું છે કે આ કામગીરીથી શહેર સુંદર બનશે, પ્રદૂષણ ઘટશે, લોકોને સારું લાગશે.

પણ અમદાવાદીઓને હવે વચનો પર વિશ્વાસ નથી, તેમને પરિણામ જોઈએ છે.

જો ખરેખર દર 2-4 દિવસે પાણી અપાય, દર 7 દિવસે ટ્રિમિંગ થાય, દર 1500 ચોરસ મીટરે માળી દેખાય, અને ડિવાઈડર પર કચરો ન દેખાય, તો લોકો ખુશ થશે. તેઓ કહેશે કે 8.63 કરોડ વસૂલ થયા.

પણ જો પહેલાની જેમ ફરી પાછા ફૂલછોડ સુકાઈ જાય, ડિવાઈડર પર કચરો પડ્યો રહે, અને રસ્તા પર ખાડા એવા ને એવા રહે, તો લોકો કહેશે - આ તો ફરી એકવાર 8.63 કરોડનો ધૂમાડો થઈ ગયો.

તમારી શું રાય છે? શું AMC એ પહેલા રસ્તા સુધારવા જોઈએ કે ડિવાઈડરના ફૂલછોડ? કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને તમારા વિસ્તારના ડિવાઈડરનો ફોટો મોકલજો, જોઈએ તો ખરા કે તમારા વિસ્તારમાં ફૂલછોડ જીવે છે કે સુકાઈ ગયા છે.

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 

#AMC #Ahmedabad #RoadDivider #TaxPayersMoney #SmartCity
November 22, 2026

રૂ. 8 લાખની લાંચ લેતા અમદાવાદનો ઇન્કમટેક્સ અધિકારી ઝડપાયો: જામનગર ACB એ હાઇવે પર ગોઠવ્યો હતો છટકો, ઓડિટ રિઓપન ન કરવા માગી હતી રકમ

રૂ. 8 લાખની લાંચ લેતા અમદાવાદનો ઇન્કમટેક્સ અધિકારી ઝડપાયો: જામનગર ACB એ હાઇવે પર ગોઠવ્યો હતો છટકો, ઓડિટ રિઓપન ન કરવા માગી હતી રકમ
- Friday World Nov 22,2026 
જામનગર:લાંચ લેવી એ ગુનો છે, એ વાત તો બધા જાણે છે. પણ જ્યારે લાંચ લેનાર પોતે જ સરકારી તંત્રનો એ અધિકારી હોય, જેનું કામ જ લોકોના ટેક્સના હિસાબો તપાસવાનું હોય, ત્યારે આ વાત વધારે ગંભીર બની જાય છે.

22 નવેમ્બરના રોજ જામનગરમાં એવું જ થયું. લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો એટલે કે ACB એ એવો છટકો ગોઠવ્યો કે અમદાવાદનો મોટો અધિકારી રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયો.

આ વખતે ટ્રેપ કોઈ નાની ઓફિસમાં નહીં, પણ જામનગર-રાજકોટ હાઇવે પર ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

કોણ ઝડપાયો?

પકડાયેલા આરોપીનું નામ છે વિનસકુમાર અમરચંદ સાવરીયા, ઉંમર 44 વર્ષ.

તેઓ અમદાવાદના નવરંગપુરા સ્થિત ઓડિટ ભવનમાં પીડી સેન્ટ્રલ હેઠળ આસિસ્ટન્ટ ઓડિટ ઓફિસર (AAO), વર્ગ-બી તરીકે ફરજ બજાવે છે.

એટલે કે સામાન્ય કર્મચારી નહીં, પણ જવાબદાર પદ પર બેઠેલા અધિકારી. જેના હાથમાં લોકોના ઇન્કમટેક્સ રિટર્નના ઓડિટની ફાઇલો હોય છે. જે એક સહીથી કોઈનું ઓડિટ બંધ કરાવી શકે છે, અને એક સહીથી ફરી ખોલાવી પણ શકે છે.

અને આ જ સત્તાનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ તેમના પર લાગ્યો છે.

આખો મામલો શું હતો?

ફરિયાદીની ઓફિસના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે વર્ષ 2024-25 માં ભરેલા ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન અંગેની ક્વેરીનું નિરાકરણ થઈ ગયું હતું. એટલે કે એ એસેસમેન્ટ પૂરું થઈ ગયું હતું, ક્લોઝ થઈ ગયું હતું.

પણ ડર એ હતો કે આ ક્લોઝ થયેલું એસેસમેન્ટ ફરી ઓડિટ માટે રિઓપન ન થઈ જાય. જો રિઓપન થાય, તો ફરી કાગળો, ફરી તપાસ, ફરી દોડધામ, ફરી સમય અને પૈસાનો બગાડ.

આરોપીએ આ જ ડરનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હોવાનો આરોપ છે. તેમણે ફરિયાદીને રૂબરૂમાં કહ્યું હોવાનું કહેવાય છે કે, જો ઓડિટ રિઓપન ન કરાવવું હોય, તો રૂ. 8 લાખ આપવા પડશે.

8 લાખ એ નાની રકમ નથી. એક સામાન્ય વેપારી માટે, એક નાની ઓફિસ માટે, આ રકમ બહુ મોટી કહેવાય. પણ આરોપીએ તો જાણે આ રકમ કંઈ જ ન હોય, એ રીતે માંગણી કરી હોવાનું ફરિયાદમાં કહેવાયું છે.

 ફરિયાદીએ હિંમત બતાવી

અહીં સૌથી મોટી વાત ફરિયાદીની હિંમતની છે.

ઘણા લોકો આવી સ્થિતિમાં લાંચ આપીને કામ પતાવી દે છે. તેમને લાગે છે કે ACB માં ફરિયાદ કરીશું તો વધારે હેરાન થઈશું, કામ અટકી જશે, અધિકારી બદલો લેશે.

પણ આ ફરિયાદીએ એવું ન કર્યું. તેમણે લાંચ આપવાની ના પાડી અને સીધા જામનગર ACB નો સંપર્ક કર્યો.

તેમણે ACB ને આખી વાત કહી. ક્યારે માંગણી થઈ, ક્યાં થઈ, કેટલી રકમ માંગી, શેના માટે માંગી - બધું જ વિગતવાર જણાવ્યું.

ACB એ ફરિયાદ નોંધી અને તરત જ ટ્રેપ ગોઠવવાનું નક્કી કર્યું.

 હાઇવે પર ગોઠવાયો છટકો

ACB ના છટકા હંમેશા ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં નથી હોતા, પણ તેનું પ્લાનિંગ ફિલ્મથી પણ વધારે ચોક્કસ હોય છે.

22 નવેમ્બરના રોજ જામનગર ACB ની ટીમે જામનગર-રાજકોટ હાઇવે પર, ઇન્કમટેક્સ ઓફિસની બાજુમાં, ત્રિમંદિર જવાના સાઇનબોર્ડ પાસે છટકું ગોઠવ્યું.

જગ્યા એવી પસંદ કરવામાં આવી હતી કે આરોપીને શંકા ન જાય, અને ACB ની ટીમ આસપાસમાં છુપાઈને નજર રાખી શકે.

ફરિયાદી ત્યાં પહોંચ્યો. આરોપી સાથે વાતચીત થઈ. આરોપીએ ફરી રૂ. 8 લાખની લાંચની માંગણી કરી અને રકમ સ્વીકારી લીધી.

બસ, એ જ ક્ષણ હતી. રકમ હાથમાં આવતાં જ ACB ની ટીમે આરોપીને રંગેહાથ ઝડપી લીધા.

લાંચની તમામ રકમ, એટલે કે રૂ. 8 લાખ, ACB એ સ્થળ પર જ રિકવર કરી લીધી હતી.

હવે આગળ શું?

ACB એ આરોપી વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે.

હવે તપાસમાં એ પણ જોવામાં આવશે કે:
- શું આ પહેલી વખત લાંચ માંગી હતી, કે પહેલા પણ આવી રીતે રકમ લેવાઈ છે?
- શું આમાં બીજો કોઈ અધિકારી કે વચેટિયો પણ સામેલ છે?
- શું બીજી કોઈ ફાઇલોમાં પણ આવી રીતે ઓડિટ રિઓપન કરવાની ધમકી આપીને પૈસા લેવાયા છે?

આ તપાસ જેટલી આગળ વધશે, એટલા નવા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

 આ કેસ આપણને શું શીખવે છે?

આ કેસમાંથી સામાન્ય માણસે 3 વાતો શીખવા જેવી છે.

 1. ડરશો નહીં, ફરિયાદ કરો:
જો કોઈ અધિકારી તમારી ફાઇલ રિઓપન કરવાની કે કામ અટકાવવાની ધમકી આપીને લાંચ માંગે, તો ડરશો નહીં. ACB ને ફરિયાદ કરો. તમારું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.

 2. દરેક કામનો લેખિત પુરાવો રાખો:
ઇન્કમટેક્સ રિટર્ન, ક્વેરીનું નિરાકરણ, એસેસમેન્ટ ક્લોઝ થયાનો પત્ર - બધું સાચવીને રાખો. જો ફાઇલ ક્લોઝ થઈ ગઈ હોય, તો કોઈ અધિકારી મનમાની રીતે તેને ફરી ખોલી શકતો નથી, તેના માટે નિયમો છે.

3. લાંચ આપવી પણ ગુનો છે:
ઘણા લોકો વિચારે છે કે લાંચ આપીને કામ પતાવી દઈએ, એ સહેલું છે. પણ યાદ રાખો, લાંચ આપવી પણ ગુનો છે. આજે 8 લાખ આપશો, તો કાલે તે 10 લાખ માંગશે. લાંચની ભૂખ ક્યારેય સંતોષાતી નથી.

ACB ને કેવી રીતે સંપર્ક કરવો?

જો તમારી પાસે પણ કોઈ અધિકારી લાંચ માંગે, તો તમે ગુજરાત ACB ના ટોલ ફ્રી નંબર 1064 પર ફરિયાદ કરી શકો છો. અથવા નજીકની ACB ઓફિસમાં રૂબરૂ જઈને ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો.

ACB ની ટીમ તમારી ફરિયાદની સંપૂર્ણ ગુપ્તતા જાળવે છે, અને ટ્રેપનું આયોજન કરે છે.

આ કેસમાં ફરિયાદીએ હિંમત બતાવી, એટલે જ 8 લાખની લાંચ લેતો અધિકારી ઝડપાયો. જો ફરિયાદીએ હિંમત ન બતાવી હોત, તો આજે પણ આ અધિકારી બીજા કોઈ પાસેથી લાંચ માંગતો હોત.

ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડાઈ ફક્ત ACB ની નથી, તે આપણા બધાની છે. એક ફરિયાદ, એક હિંમત, એક આખી સિસ્ટમને બદલી શકે છે.

તમારી શું રાય છે? શું આવા અધિકારીઓ સામે કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ? કમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો.

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 

#ACB #BribeTrap #Jamnagar #IncomeTax #CorruptionFreeIndia
November 22, 2026

400 साल पुरानी वो मस्जिद, जिसे एक गुरु ने बनवाया, और आज भी निहंग सिख संभालते हैं - गुरु की मसीत, श्री हरगोबिंदपुर

400 साल पुरानी वो मस्जिद, जिसे एक गुरु ने बनवाया, और आज भी निहंग सिख संभालते हैं - गुरु की मसीत, श्री हरगोबिंदपुर
-Friday World Nov 22,2026 
_चित्र: गुरु की मसीत, श्री हरगोबिंदपुर, 1933-34 - फोटोग्राफर: धन्ना सिंह चहल 'पटियालवी', स्रोत: Panjab Digital Library / Wikimedia Commons (Public Domain)_

पंजाब में ब्यास नदी के किनारे एक छोटा सा कस्बा है - श्री हरगोबिंदपुर। जिला गुरदासपुर में बसा यह कस्बा दिखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसके अंदर भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल छिपी हुई है।

यहां एक मस्जिद है, जिसे किसी बादशाह ने नहीं, किसी नवाब ने नहीं, बल्कि एक सिख गुरु ने बनवाया था। और आज 400 साल बाद भी उस मस्जिद को मुसलमान नहीं, बल्कि निहंग सिख संभालते हैं।

इस मस्जिद का नाम है - गुरु की मसीत।

जब पूरा देश धर्म के नाम पर बंट रहा था, तब यह मस्जिद बता रही थी कि धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं।

 शहर कैसे बसा?

कहानी 16वीं सदी से शुरू होती है।

पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी ने ब्यास नदी के किनारे एक नगर बसाया। उन्होंने उसका नाम रखा - गोबिंदपुर।

बाद में छठे गुरु, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इस नगर का पुनर्निर्माण किया, उसको बड़ा किया, उसको सजाया। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा - श्री हरगोबिंदपुर।

गुरु हरगोबिंद साहिब को मिरी-पीरी के मालिक कहा जाता है। मिरी मतलब सांसारिक ताकत, पीरी मतलब रूहानी ताकत। वो पहले गुरु थे, जिन्होंने दो तलवारें धारण की थीं - एक गरीबों की रक्षा के लिए, दूसरी धर्म की रक्षा के लिए।

जब वो इस शहर को बसा रहे थे, तो यहां हिंदू भी थे, सिख भी थे, और मुसलमान भी थे। मुसलमान कारीगर, मजदूर, मिस्त्री दिन-रात शहर बनाने में लगे थे।

एक दिन मुसलमानों ने गुरु साहब से कहा - गुरु जी, हमारे पास नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है।

गुरु साहब ने क्या किया? उन्होंने किसी से चंदा नहीं मांगा, किसी से ज़मीन नहीं मांगी। उन्होंने अपने खर्चे पर, अपनी देखरेख में, एक खूबसूरत मस्जिद बनवा दी और मुसलमानों को सौंप दी।

यही मस्जिद आज गुरु की मसीत कहलाती है।

 मस्जिद कैसी है?

यह मस्जिद ब्यास नदी के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी है। दूर से देखने पर ही पता चल जाता है कि यह कोई साधारण इमारत नहीं है।

इसकी दीवारें 1.8 मीटर मोटी हैं, जो मिट्टी और ईंट से बनी हैं। इसमें 3 बड़े गुंबद हैं, बीच वाला सबसे बड़ा, दोनों तरफ छोटे। नीचे 3 बड़ी मेहराबें हैं, जहां बैठकर नमाज़ पढ़ी जाती थी।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मस्जिद उस वक्त के गुरुद्वारे से भी बड़ी थी। गुरु साहब ने जानबूझकर इसको बड़ा बनवाया था, ताकि मुसलमानों को यह ना लगे कि उनको छोटी जगह दी गई है।

गुरु साहब ने इसी शहर में हिंदुओं के लिए धर्मशाला भी बनवाई, सिखों के लिए गुरुद्वारा भी बनवाया। यानी एक ही शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा - तीनों साथ-साथ। यही गुरु साहब की सोच थी - सब धर्म बराबर हैं।

1933 की फोटो क्या बताती है?

आप जो फोटो देख रहे हैं, वो 1933-34 की है। इसको धन्ना सिंह चहल 'पटियालवी' ने खींचा था।

धन्ना सिंह चहल एक सिख यात्री थे, जो 1930 के दशक में पूरे पंजाब में घूम-घूमकर गुरुद्वारों, मस्जिदों, मंदिरों की फोटो खींच रहे थे। उनकी फोटुओं को बाद में Panjab Digital Library ने सहेजकर डिजिटल किया।

1933 की इस फोटो में मस्जिद बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, जैसी आज दिखती है। 90 साल पहले भी इसके 3 गुंबद वैसे ही थे, मेहराबें वैसी ही थीं, दीवारें वैसी ही थीं।

यानी यह मस्जिद 400 साल से टूटी नहीं, बिखरी नहीं, मिटी नहीं। इसको लोगों ने दिल से संभालकर रखा है।

1947 में क्या हुआ?

1947 में देश का बंटवारा हुआ। पंजाब सबसे ज्यादा जला। लाखों लोग इधर से उधर गए।

श्री हरगोबिंदपुर के मुसलमान परिवार भी अपना घर, अपनी दुकान, अपनी ज़मीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए।

मस्जिद खाली हो गई। उसमें नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। अज़ान देने वाला कोई नहीं बचा।

आमतौर पर ऐसी हालत में मस्जिद गिर जाती है, या उस पर कब्जा हो जाता है, या उसको तोड़ दिया जाता है।

लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ।

यहां के निहंग सिखों ने कहा - यह मस्जिद गुरु की दी हुई अमानत है, हम इसको गिरने नहीं देंगे।

निहंगों ने मस्जिद को संभाल लिया। उन्होंने वहां गुरु ग्रंथ साहिब रख दिया, ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। उन्होंने रोज़ झाड़ू लगाई, दीवारें ठीक कीं, गुंबदों की मरम्मत की।

55 साल तक निहंग सिख इस मस्जिद के रखवाले बने रहे।

सोचिए, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की इबादतगाह को 55 साल तक संभालते रहे, बिना किसी स्वार्थ के। क्या आज के ज़माने में ऐसी मिसाल मिलेगी?

#मस्जिद वापस मुसलमानों को मिली

1990 के दशक में पंजाब वक्फ बोर्ड के डॉ. मोहम्मद रिज़वानुल हक ने निहंगों से बात की। उन्होंने कहा - यह मस्जिद गुरु ने मुसलमानों के लिए बनाई थी, इसको मस्जिद ही रहने दीजिए।

निहंगों के मुखी बाबा कीर्तन सिंह ने कहा - यह मसीत गुरु की है, यह हमारे लिए गुरुद्वारे जितनी ही प्यारी है, लेकिन यह मसीत ही रहेगी।

8 फरवरी 2001 को दोनों में समझौता हुआ:
- मस्जिद मस्जिद ही रहेगी
- मुसलमान आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं
- देखभाल निहंग सिख ही करेंगे

2002 में गुरु ग्रंथ साहिब को बगल में बने नए कमरे में रखा गया, और मस्जिद में 55 साल बाद फिर से नमाज़ हुई। अमृतसर की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना हामिद हुसैन कासमी ने आकर ईद की नमाज़ पढ़ाई।

उस दिन वहां हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। सबकी आंखों में आंसू थे। 55 साल बाद मस्जिद में फिर अज़ान गूंजी थी।

 UNESCO ने भी माना

2003 में UNESCO और UNDP ने इस मस्जिद को 

"Monument of Tolerance - सहनशीलता का स्मारक" घोषित किया।

UNESCO के Culture for Peace प्रोजेक्ट में इस मस्जिद को दुनिया के सामने पेश किया गया। दुनिया को बताया गया कि देखो, भारत में एक ऐसी जगह भी है, जहां गुरु ने मस्जिद बनवाई, और सिखों ने 400 साल तक उसको बचाकर रखा।

आज भी दुनिया भर के लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं।

 आज मस्जिद की हालत क्या है?

आज मस्जिद बिल्कुल सही हालत में खड़ी है। उसकी असली इमारत को बदला नहीं गया है। उस पर नया मार्बल नहीं चढ़ाया गया, उसको चमकदार नहीं बनाया गया। उसको असली रूप में ही रखा गया है।

लेकिन एक दुख की बात भी है।

श्री हरगोबिंदपुर में अब कोई मुसलमान परिवार रहता ही नहीं। बंटवारे के बाद जो गए, वो वापस नहीं आए। इसलिए मस्जिद में रोज़ नमाज़ नहीं होती। कोई बाहर से आए, तो नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन रोज़ अज़ान नहीं होती।

निहंग सेवादार आज भी कहते हैं - "हम इसके फर्श पर झाड़ू लगाते हैं, दीवारें ठीक करते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने गुरु जी की इच्छा को संभाला था। हम इस धरोहर के रखवाले हैं।"

 हम इस मस्जिद से क्या सीखें?

आज जब हर रोज़ धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, जब मंदिर-मस्जिद के नाम पर लोग लड़ते हैं, तब गुरु की मसीत हमको 3 बातें सिखाती है:

 1. धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं: गुरु हरगोबिंद साहिब सिख थे, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनवाई। उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरा धर्म ही सबसे बड़ा है।

 2. अमानत की हिफाज़त: निहंग सिखों ने 55 साल तक एक ऐसी मस्जिद को संभाला, जिसमें उनके धर्म की नमाज़ नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने उसको गिरने नहीं दिया।

 3. इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है: इस मस्जिद की कहानी में कोई राजनीति नहीं है, कोई वोट नहीं है, कोई नफरत नहीं है। सिर्फ इंसानियत है।

अगर आज के नेता, आज के मौलवी, आज के ग्रंथी, सब इस मस्जिद की कहानी को समझ लें, तो देश में आधे झगड़े खत्म हो जाएं।

 आखिरी बात

गुरु की मसीत सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है। यह भारत की आत्मा है।

यह बताती है कि भारत कभी एक धर्म का देश नहीं था, यह हमेशा सब धर्मों का देश था।

यह मस्जिद 400 साल से खड़ी है, और दुआ है कि 400 साल और खड़ी रहे।

अगर आप कभी पंजाब जाएं, तो एक बार श्री हरगोबिंदपुर ज़रूर जाइए। ब्यास नदी के किनारे, उस छोटी सी पहाड़ी पर खड़ी गुरु की मसीत को देखिए। वहां खड़े होकर आपको लगेगा कि इतिहास किताबों में नहीं, यहां ज़िंदा खड़ा है।

और जब आप वहां जाएं, तो वहां के निहंग सेवादारों को सलाम ज़रूर कीजिएगा, जिन्होंने गुरु की अमानत को 400 साल तक संभालकर रखा है।

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 


#GuruKiMaseet #SriHargobindpur #InterfaithHarmony #SikhHistory #PunjabHeritage
November 22, 2026

बस थोड़े से ही तो दाम बढ़ाए हैं, इसमें दिक्कत किसको हो सकती है! किसान तो सहनशील है, उसकी तो बहुत इनकम है

बस थोड़े से ही तो दाम बढ़ाए हैं, इसमें दिक्कत किसको हो सकती है! किसान तो सहनशील है, उसकी तो बहुत इनकम है
-Friday World Nov 22,2026 
नई दिल्ली; दीपावली और छठ का त्योहार आते ही किसानों को मोदी जी की तरफ से बड़ा तोहफा मिल गया। सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, किसानों को मोदी जी के तरफ से दीपावली और छठ का बड़ा तौफा।

और तोहफा भी ऐसा कि किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। बस खाद का दाम 1910 से बढ़ाकर 2470 कर दिया है। अरे भाई, बस 560 रुपये ही तो बढ़ाए हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इतना तो सहन कर ही लेगा ना हमारा किसान।

हमारा किसान तो वैसे भी बहुत सहनशील है। धूप सहता है, बारिश सहता है, ओले सहता है, सूखा सहता है, बाढ़ सहता है, बाजार का भाव सहता है, साहूकार का ब्याज सहता है, तो 560 रुपये क्या नहीं सह लेगा।

किसान के पास तो बहुत इनकम है ना। ट्रैक्टर है, खेत है, जमीन है, फसल है। इतनी इनकम है कि 2470 रुपये की बोरी क्या चीज है। वह तो हंसते-हंसते खरीद लेगा।

दिक्कत तो सिर्फ उन्हीं को होगी

अब इस थोड़े से दाम बढ़ने पर दिक्कत किसको हो सकती है। सच्चे किसान को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो सिर्फ उन लोगों को होगी, जो खेती करते ही नहीं, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सऐप पर खेती करते हैं। जो सुबह-शाम सरकार को गाली देने का ही काम करते हैं।

किसान तो खेत में है, वह तो चुपचाप खाद ले आएगा, बोरी उठाएगा, खेत में डाल देगा, और भगवान का नाम लेकर फसल बो देगा। उसे कहां फुर्सत है कि 1910 और 2470 का हिसाब लगाए।

हिसाब तो वे लगाते हैं, जिन्हें किसान की चिंता का दिखावा करना है। जिन्हें हर चीज में राजनीति करनी है। जिन्हें दीपावली-छठ पर भी रोना है।

मेड इन चाइना और आत्मनिर्भर भारत, दोनों साथ-साथ

अब दूसरी फोटो भी वायरल हो रही है। उसमें IFFCO की बोरी है। बोरी पर लिखा है, IFFCO - Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, #आत्मनिर्भर_भारत, सहकारी किसान, आत्मनिर्भर भारत।

और उसी बोरी पर लाल रंग से बड़ा ठप्पा लगा है, Made in China।

अब लोग पूछ रहे हैं, अरे भाई, चीन से आयातित फर्टिलाइजर के पैक पर आत्मनिर्भर भारत लिखने की निर्लज्जता, मोदी में ही है। विदेशी सामान पर देशभक्ति का ढोंग, यही है इनकी असली नीति।

अरे भाई, इसमें भी क्या बड़ी बात है। आत्मनिर्भर का मतलब यह थोड़ी है कि सब कुछ भारत में ही बनेगा। आत्मनिर्भर का मतलब है कि हम चीन से भी लाएंगे, और उस पर भारत का ठप्पा लगाकर बेचेंगे। यही तो असली आत्मनिर्भरता है।

दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जो सब कुछ खुद बनाता हो। अमेरिका भी चीन से सामान लाता है। यूरोप भी लाता है। तो हम ला लें तो क्या गुनाह कर दिया।

हां, एक सच्चाई यह भी है कि भारत कुछ खाद / खाद का कच्चा माल चीन समेत दूसरे देशों से आयात जरूर करता है, क्योंकि भारत में पूरी जरूरत का उत्पादन नहीं होता। तो अगर चीन से खाद आ गई, तो इसमें शर्म कैसी। शर्म तो तब होती, जब खाद ही ना आती, और किसान खेत में खाली हाथ खड़ा रहता।

IFFCO की बोरी, असली कहानी

अब लोग पूछते हैं, यह बैग मेड इन इंडिया है या चाइना।

सुनिए, IFFCO असल में मेड इन इंडिया कंपनी है। Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, भारतीय किसानों की ही कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सहकारी खाद कंपनी है।

लेकिन इस फोटो में Made in China का ठप्पा एडिट करके लगाया गया है, ताकि मीम बने, ताकि मजाक उड़े, ताकि सरकार को घेरा जाए।

असल में कहानी यह है कि IFFCO की बोरी भारत की है, लेकिन उसके अंदर का कुछ कच्चा माल बाहर से भी आ सकता है। अब इसमें सरकार क्या करे। क्या वह जादू से कच्चा माल पैदा कर दे।

कच्चा माल बाहर से आता है, तो दाम भी बाहर के हिसाब से बढ़ेगा ना। दुनिया में महंगाई बढ़ी है, डॉलर बढ़ा है, तेल बढ़ा है, तो खाद का दाम थोड़ा बढ़ गया तो कौन सा पहाड़ टूट गया।

किसान की इनकम, सरकार का हिसाब

कुछ लोग कहते हैं, किसान गरीब है, किसान कर्ज में है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे भाई, यह पुरानी बातें हैं। अब तो किसान की इनकम दोगुनी हो गई है।

सरकार ने किसान को किसान सम्मान निधि दी है, साल में 6000 रुपये। वह अलग। फसल बीमा दिया है, वह अलग। मुफ्त राशन दिया है, वह अलग। सस्ता लोन दिया है, वह अलग।

इतना कुछ मिलने के बाद अगर किसान 560 रुपये ज्यादा नहीं दे सकता, तो फिर कौन देगा।

और वैसे भी, किसान को खाद 2470 में मिल रही है, लेकिन बाजार में अगर वह अपनी फसल बेचेगा, तो उसे कितना मिलेगा। गेहूं, धान, सब्जी, सबके दाम बढ़े हैं। तो किसान को भी तो फायदा हो रहा है ना।

एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से लिया, यही तो सरकार का हिसाब है। इसमें रोने वाली क्या बात है।

त्योहार पर तोहफा, ऐसा ही होता है

दीपावली पर पटाखे महंगे होते हैं, तो लोग खरीदते हैं ना। छठ पर फल महंगे होते हैं, तो लोग खरीदते हैं ना। शादी पर सोना महंगा होता है, तो लोग खरीदते हैं ना। तो खाद महंगी हो गई, तो किसान क्यों नहीं खरीदेगा।

त्योहार पर तोहफा ऐसा ही होता है। पहले तोहफा दिया जाता है, फिर उसका बिल भी तो देना पड़ता है।

सरकार ने तोहफा दिया, किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, अब बिल भी तो किसान ही देगा ना। सरकार अपने घर से थोड़ी देगी।

सोशल मीडिया के किसान

आजकल असली किसान खेत में है, और नकली किसान सोशल मीडिया पर है। असली किसान को खाद के दाम से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस खाद चाहिए। नकली किसान को खाद से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस मुद्दा चाहिए।

नकली किसान सुबह उठेगा, फोटो देखेगा, 1910 से 2470 लिखेगा, Made in China लिखेगा, आत्मनिर्भर भारत लिखेगा, और 10 पोस्ट कर देगा। शाम तक वह खुद को किसान का मसीहा समझने लगेगा।

लेकिन असली किसान शाम को खेत से लौटेगा, हाथ-मुंह धोएगा, खाना खाएगा, और सो जाएगा। उसे पता है कि सुबह फिर खेत जाना है। उसे पता है कि रोने से फसल नहीं उगेगी, मेहनत से उगेगी।

आखिर में सवाल एक ही है

सवाल यह नहीं है कि खाद का दाम 1910 है या 2470। सवाल यह है कि क्या हम किसान को किसान रहने देंगे, या उसे हर बार राजनीति का मोहरा बनाएंगे।

सवाल यह नहीं है कि बैग मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना। सवाल यह है कि क्या बैग में खाद है या नहीं। अगर खाद है, तो किसान खुश है। अगर खाद नहीं है, तो फिर आत्मनिर्भरता का क्या फायदा।

बस थोड़े से ही तो दाम बढ़ाए हैं। इतना तो सहन कर ही लेगा ना हमारा किसान। क्योंकि हमारा किसान सहनशील है। क्योंकि हमारा किसान भारत का अन्नदाता है। क्योंकि हमारा किसान कभी हार नहीं मानता।

और जिनको दिक्कत है, उनको तो हर चीज में दिक्कत होगी। उनको दीपावली में भी दिक्कत, छठ में भी दिक्कत, खाद में भी दिक्कत, आत्मनिर्भर भारत में भी दिक्कत। उनको तो बस दिक्कत करने की आदत हो गई है।

आपकी क्या राय है। क्या 1910 से 2470 होना बस थोड़ा सा बढ़ना है, या किसानों के लिए बड़ा बोझ है। क्या मेड इन चाइना पर आत्मनिर्भर भारत लिखना सही है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं 

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 


#Farmer #IFFCO #FertilizerPrice #MadeInChina #AtmanirbharBharat
November 22, 2026

AMTS પાસે એક પણ EV બસ નથી, છતાં ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે 30 કરોડનો ધૂમાડો કરાશે, 5000 કરોડના દેવામાં વધુ એક ઉમેરો

AMTS પાસે એક પણ EV બસ નથી, છતાં ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે 30 કરોડનો ધૂમાડો કરાશે, 5000 કરોડના દેવામાં વધુ એક ઉમેરો
- Friday World Nov 22,2026 
અમદાવાદ:અમદાવાદની જીવાદોરી સમાન એએમટીએસ (AMTS) બસના ખાડે ગયેલા વહીવટનો વધુ એક નમૂનો સામે આવ્યો છે. એક બાજુ AMTS તંત્ર પર 5,000 કરોડનું દેવું છે, બીજી બાજુ તે દેવું ઘટાડવાને બદલે દેવું કેમ વધે તેવા આયોજનો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

અમદાવાદના સામાન્ય માણસ, વિદ્યાર્થી, નોકરિયાત, મજૂર, વૃદ્ધ, દરેકની સવારી એટલે AMTS. એક સમયે અમદાવાદમાં AMTS ની લાલ બસ એ શહેરની ઓળખ હતી. આજે એ જ AMTS દેવાના બોજ નીચે દબાયેલી છે, બસો ખખડી ગઈ છે, રૂટ બંધ થઈ રહ્યા છે, અને હવે નવો ખેલ શરૂ થયો છે, બસ નથી પણ ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવો.

હા, તમે સાચું વાંચ્યું. AMTS ની માલિકીની એક પણ EV બસ નથી, છતાં ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવા 30 કરોડનો ધૂમાડો કરવામાં આવશે.

પોતાની બસ નથી, છતાં ખાનગી ઓપરેટર માટે સ્ટેશન

વાત એમ છે કે AMTS પાસે પોતાની બસ ખરીદવા માટે પૈસા નથી. એટલે તેણે ખાનગી ઓપરેટરને તોતિંગ રકમ ચૂકવી બસનું સંચાલન સોંપ્યું છે. એટલે કે બસ ખાનગી માણસની, ડ્રાઈવર ખાનગી માણસનો, નફો ખાનગી માણસનો, અને પૈસા આપવાના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના.

હવે આમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. પૈસા ચૂકવ્યા બાદ હવે મ્યુનિ. પોતાના ખર્ચે ચાર્જિંગ સ્ટેશન તૈયાર કરી ખાનગી ઓપરેટરોની બસ સસ્તા દરે ચાર્જ પણ કરી આપશે.

એટલે કે પહેલા બસ ભાડે લીધી, હવે તે બસને ચાર્જ કરવા માટે પણ મ્યુનિ. પૈસા ખર્ચશે. સામાન્ય ભાષામાં કહીએ તો, ભાડાના ઘરમાં એસી પણ આપણા પૈસે નખાવવાનું.

6 સ્થળે 30 કરોડનું આયોજન, પહેલો નંબર લાલ દરવાજા

AMTS તંત્ર દ્વારા લાલ દરવાજા, પાલડી, વાસણા, વાડજ, સારંગપુર અને આશ્રમ રોડ સહિત 6 સ્થળે રૂ. 30 કરોડના ખર્ચે ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવાનું આયોજન કરાયું છે.

જેમાં સૌથી પહેલાં લાલ દરવાજા ખાતે ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવા પ્રાચી એન્ડ કંપનીને રૂ. 4.87 કરોડના ખર્ચે કામગીરી સોંપાશે.

સવાલ એ છે કે જ્યારે તમારી પાસે પોતાની EV બસ જ નથી, તો ચાર્જિંગ સ્ટેશન કોના માટે. જવાબ સીધો છે, ખાનગી ઓપરેટરો માટે. તેમની બસ ચાર્જ થશે, તેમનો ખર્ચ બચશે, અને બિલ ભરશે અમદાવાદના કરદાતાઓ.

લાલ દરવાજા અમદાવાદનું હૃદય છે. અહીં રોજ લાખો લોકો આવે છે. અહીંની જગ્યા સોના કરતા પણ મોંઘી છે. આવી પ્રાઈમ જગ્યાએ 4.87 કરોડ ખર્ચીને ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવું, એ કોના હિતમાં છે, તે અમદાવાદીઓ સમજી ગયા છે.

5000 કરોડનું દેવું, છતાં નવા ખર્ચા

AMTS પર 5,000 કરોડનું દેવું છે. આ દેવું એક દિવસમાં નથી થયું. વર્ષોના ગેરવહીવટ, ખોટા નિર્ણયો, અને કોન્ટ્રાક્ટરોને લાભ કરાવવાના કારણે આ દેવું વધતું ગયું.

સામાન્ય માણસ વિચારે છે કે જ્યારે ઘરમાં દેવું હોય ત્યારે માણસ ખર્ચ ઓછો કરે. નવી ગાડી નથી લેતો, નવા ખર્ચા નથી કરતો. પણ AMTS માં ઉલટું થઈ રહ્યું છે. દેવું છે, તો વધુ દેવું કરો. પોતાની બસ નથી, તો બીજાની બસ માટે સ્ટેશન બનાવો.

વિરોધ પક્ષના નેતાઓનું કહેવું છે કે આ આખું આયોજન કોન્ટ્રાક્ટરોના લાભાર્થે છે. તંત્ર પોતાનું દેવું વધારશે, પણ કોન્ટ્રાક્ટરોને કમાણી કરાવશે.

મુસાફરોને શું મળે છે

આ બધામાં સૌથી વધુ નુકસાન અમદાવાદના મુસાફરોને થઈ રહ્યું છે. બસો સમયસર નથી આવતી. અનેક રૂટ બંધ થઈ ગયા છે. સાંજ પછી બસ મળવી મુશ્કેલ છે. બસ સ્ટેન્ડ પર સુવિધા નથી. ચોમાસામાં બસ સ્ટેન્ડ પાણીમાં ડૂબી જાય છે.

વૃદ્ધો, મહિલાઓ, વિદ્યાર્થીઓ રોજ હેરાન થાય છે. પણ તંત્રને તેમની પડી નથી. તંત્રને પડી છે તો માત્ર નવા ટેન્ડરની, નવા કોન્ટ્રાક્ટની, નવા ચાર્જિંગ સ્ટેશનની.

એક મુસાફરે કહ્યું, અમને ચાર્જિંગ સ્ટેશન નથી જોઈતું, અમને સમયસર બસ જોઈએ છે. અમને સસ્તી અને સલામત મુસાફરી જોઈએ છે.

EV ના નામે મોટો ખેલ

આજકાલ EV એટલે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ, એ ફેશન બની ગયો છે. દરેક શહેર કહે છે કે અમે ગ્રીન સિટી બનાવીશું, અમે EV લાવીશું. પણ અમદાવાદમાં EV ના નામે જે થઈ રહ્યું છે, તે જોઈને લોકોને શંકા જાય છે.

જો ખરેખર પર્યાવરણની ચિંતા હોત, તો પહેલા AMTS પોતાની EV બસ ખરીદત, પોતાનો કાફલો મજબૂત કરત, પછી ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવત. પણ અહીં ઉલટું થઈ રહ્યું છે. પહેલા સ્ટેશન, પછી જોઈશું બસ કોની આવશે.

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવાની જવાબદારી ઓપરેટરની હોવી જોઈએ, જે બસ ચલાવે છે, તે જ ચાર્જિંગની વ્યવસ્થા કરે. મ્યુનિ. એ તેના માટે પૈસા કેમ ખર્ચે.

ક્યાં ગયા પૈસો, કોણ જવાબદાર

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દર વર્ષે કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ ઉઘરાવે છે. પ્રોપર્ટી ટેક્સ, વોટર ટેક્સ, વાહન ટેક્સ, બધું જ લોકો પાસેથી લેવાય છે. લોકો એટલા માટે ટેક્સ ભરે છે કે તેમને સારી સેવા મળે.

પણ જ્યારે 30 કરોડ રૂપિયા એવી વસ્તુમાં ખર્ચાય છે, જેનો સીધો ફાયદો ખાનગી ઓપરેટરને થાય છે, ત્યારે લોકો પૂછે છે કે આ પૈસો કોનો છે. આ પૈસો અમારો છે, અમારા પરસેવાનો છે.

જો 30 કરોડ રૂપિયા AMTS ની પોતાની બસ ખરીદવામાં, ડ્રાઈવરોના પગારમાં, બસોના રીપેરીંગમાં ખર્ચાત, તો અમદાવાદીઓને સાચો ફાયદો થાત.

હવે શું કરવું જોઈએ

અમદાવાદીઓની માંગ એકદમ સીધી છે.

પહેલી માંગ, આ 30 કરોડના ચાર્જિંગ સ્ટેશનના આયોજનની તપાસ થવી જોઈએ. કોના ફાયદા માટે આ નિર્ણય લેવાયો, તે જાહેર થવું જોઈએ.

બીજી માંગ, ખાનગી ઓપરેટરો સાથેના કરાર જાહેર કરવા જોઈએ. તેમને કેટલા પૈસા ચૂકવાય છે, ચાર્જિંગનો ખર્ચ કોણ ભરશે, તે સ્પષ્ટ થવું જોઈએ.

ત્રીજી માંગ, AMTS નું 5000 કરોડનું દેવું ઘટાડવા માટે સ્પષ્ટ રોડમેપ બનાવવો જોઈએ. દેવું વધારવાના નવા નિર્ણયો બંધ થવા જોઈએ.

અમદાવાદની જીવાદોરીને બચાવવી હશે તો તંત્રએ મુસાફરોના હિતમાં નિર્ણયો લેવા પડશે, કોન્ટ્રાક્ટરોના હિતમાં નહીં.

તમારી શું રાય છે. શું AMTS ને પોતાની બસ વગર ચાર્જિંગ સ્ટેશન બનાવવા જોઈએ. શું 30 કરોડનો ખર્ચ યોગ્ય છે. કોમેન્ટમાં તમારી રાય જરૂર જણાવો 

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 22,2026 


#AMTS #Ahmedabad #EVBus #AMC #Gujarat
November 22, 2026

ट्रंप-नेतन्याहू को अमेरिकी पत्रकार ने दिखाया आईना, धर्म और मुस्लिम विरोध का कार्ड हुआ फेल, दुनिया बोली सवाल आस्था का नहीं इंसानियत का है

ट्रंप-नेतन्याहू को अमेरिकी पत्रकार ने दिखाया आईना, धर्म और मुस्लिम विरोध का कार्ड हुआ फेल, दुनिया बोली सवाल आस्था का नहीं इंसानियत का है
-Friday World Nov 22,2026 
वाशिंगटन:दुनिया की राजनीति में एक ऐसा पल आया, जिसने बड़े-बड़े ताकतवर नेताओं को भी चुप करा दिया। अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार ने बिना डरे, बिना झुके, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से ऐसे सवाल पूछे, जिनका जवाब उनके पास नहीं था।

पत्रकार ने कहा कि आप अपनी क्रूर नीतियों को छिपाने के लिए धर्म और मुस्लिम विरोध का कार्ड क्यों खेलते हैं। आप बार-बार कहते हैं कि यह धर्म की लड़ाई है, यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन दुनिया को अब समझ आ चुका है कि सवाल आस्था का नहीं, बल्कि इंसानियत के कत्लेआम का है।

यह सवाल सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। ट्रंप और नेतन्याहू एक-दूसरे की तरफ देखने लगे। कैमरे चालू थे, दुनिया देख रही थी।

धर्म का कार्ड, सबसे पुराना हथियार

ट्रंप और नेतन्याहू की राजनीति को समझना हो, तो एक बात समझनी होगी। जब भी उन पर सवाल उठते हैं, वे धर्म का कार्ड खेल देते हैं।

ट्रंप कहते हैं कि मैं अमेरिका को महान बनाऊंगा, मैं ईसाई मूल्यों की रक्षा करूंगा। नेतन्याहू कहते हैं कि मैं यहूदियों की रक्षा कर रहा हूं, इजराइल को बचाना मेरा धर्म है।

लेकिन पत्रकार ने पूछा कि धर्म की रक्षा का मतलब क्या बच्चों को मारना है। धर्म की रक्षा का मतलब क्या अस्पतालों पर बम गिराना है। धर्म की रक्षा का मतलब क्या भूखे लोगों का खाना रोकना है।

पत्रकार ने कहा कि अगर आपका धर्म आपको इंसानियत सिखाता है, तो आप इंसानियत को क्यों मार रहे हैं।

इस सवाल ने ट्रंप-नेतन्याहू की पूरी चाल को उजागर कर दिया।

मुस्लिम विरोध का कार्ड क्यों खेला जाता है

दुनिया में एक पुरानी चाल है। जब किसी नेता को अपनी नाकामी छिपानी होती है, तो वह किसी एक समुदाय को दुश्मन बना देता है।

ट्रंप ने अमेरिका में यही किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अमेरिका के लिए खतरा हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों के लोगों के आने पर रोक लगाने की बात की। उन्होंने कहा कि इस्लाम से खतरा है।

नेतन्याहू ने भी यही किया। उन्होंने कहा कि गाजा में हर व्यक्ति आतंकवादी है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन दुनिया ने देखा कि इस लड़ाई में हजारों मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे गए।

अमेरिकी पत्रकार ने पूछा कि क्या एक बच्चे का मरना आतंकवाद को खत्म करना है। क्या एक मां की गोद उजाड़ना धर्म की रक्षा है।

पत्रकार ने कहा कि आप मुस्लिम विरोध का कार्ड खेलकर दुनिया को गुमराह नहीं कर सकते। अब लोग समझ गए हैं।

जब खुद को श्रेष्ठ बताने की चाल फेल हुई

ट्रंप और नेतन्याहू हमेशा कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम सभ्य हैं, हम दुनिया को सिखाते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है।

लेकिन पत्रकार ने कहा कि जो लोग खुद को श्रेष्ठ बताते हैं, वे दूसरों को इंसान क्यों नहीं समझते। श्रेष्ठता का मतलब क्या दूसरों को कुचलना है।

पत्रकार ने कहा कि आपने नफरत की सियासत करके दुनिया को बांट दिया है। आपने हिंदू को मुसलमान से, ईसाई को मुसलमान से, यहूदी को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश की। लेकिन अब यह खेल नहीं चलेगा।

लोग अब धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहते। लोग अब शांति चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं।

पत्रकार की बात सुनकर ट्रंप ने कहा कि आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। लेकिन पत्रकार नहीं रुका।

पत्रकार ने कहा कि सवाल पूछना आतंकवाद नहीं है। सच बोलना देशद्रोह नहीं है।

सच बोलने वालों से माफी की उम्मीद क्यों

इस घटना के बाद एक और बात सामने आई। जब ट्रंप-नेतन्याहू की चाल नाकाम हुई, तो उनके समर्थकों ने कहा कि पत्रकार को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पत्रकार ने बड़े नेताओं का अपमान किया है।

लेकिन दुनिया ने पूछा कि माफी किसे मांगनी चाहिए। उस पत्रकार को, जिसने सच बोला, या उन नेताओं को, जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली।

पत्रकार ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। मेरा काम सच बोलना है। अगर सच बोलना अपराध है, तो मुझे सजा दे दीजिए।

इस बयान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। सोशल मीडिया पर लोग पत्रकार की तारीफ करने लगे। लोगों ने कहा कि आज भी पत्रकारिता जिंदा है। आज भी कोई है, जो बिना डरे सच बोल सकता है।

दुनिया को अब समझ आ चुका है

पहले दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू की बातों पर यकीन कर लेती थी। लोग सोचते थे कि शायद यह धर्म की लड़ाई है। शायद यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है।

लेकिन अब दुनिया को समझ आ चुका है कि यह लड़ाई धर्म की नहीं है। यह लड़ाई सत्ता की है। यह लड़ाई जमीन की है। यह लड़ाई तेल की है। यह लड़ाई हथियारों के व्यापार की है।

गाजा में जो हो रहा है, वह धर्म की रक्षा नहीं है। वह इंसानियत का कत्लेआम है। अमेरिका में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, वह देश की रक्षा नहीं है। वह वोट की राजनीति है।

दुनिया के आम लोग अब यह समझ गए हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, सबको एक ही बात समझ आ गई है कि नफरत से किसी का भला नहीं होगा।

नफरत का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा

इतिहास गवाह है कि नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। हिटलर ने भी नफरत की राजनीति की थी, लेकिन अंत में वह हार गया।

आज ट्रंप और नेतन्याहू भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वे सोचते हैं कि नफरत फैलाकर वे सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन लोग अब जाग गए हैं।

अमेरिका में ही लोग अब ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। इजराइल में ही लोग नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए।

अमेरिकी पत्रकार ने जो आईना दिखाया है, वह सिर्फ ट्रंप-नेतन्याहू को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है।

आखिर में सवाल एक ही है। क्या हम धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, या इंसानियत के नाम पर एक होंगे।

आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि पत्रकार ने सही किया, जो उसने ट्रंप-नेतन्याहू से कड़े सवाल पूछे। क्या धर्म और मुस्लिम विरोध का कार्ड अब फेल हो चुका है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं 

Sajjadali Nayani ✍️ 
Friday World Nov 22,2026 

#Trump #Netanyahu #Journalism #Humanity #Truth