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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Thursday, 30 April 2026

April 30, 2026

સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામના મોટેરા આશ્રમને આપી મોટી રાહત: બુલડોઝર પર અસ્થાયી રોક, નોટિસમાં વિગતોનો અભાવ

સુપ્રીમ કોર્ટે આસારામના મોટેરા આશ્રમને આપી મોટી રાહત: બુલડોઝર પર અસ્થાયી રોક, નોટિસમાં વિગતોનો અભાવ-Friday World-April 30,2026 
અમદાવાદના મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલા વિવાદાસ્પદ આસારામ આશ્રમની જમીન જપ્તી અને તોડફોડના મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે 28 એપ્રિલ, 2026ના રોજ મહત્વનો આદેશ આપ્યો છે. જસ્ટિસ વિક્રમ નાથ અને જસ્ટિસ સંદીપ મહેતાની ખંડપીઠે ગુજરાત સરકારને આશ્રમ સામે કોઈપણ કડક અથવા બળજબરીપૂર્વકની કાર્યવાહી (coercive action) ન લેવા આદેશ આપ્યો છે અને યથાવત સ્થિતિ (status quo) જાળવી રાખવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. 

કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે આશ્રમને જારી કરવામાં આવેલી કારણદર્શક નોટિસમાં આરોપોને સમર્થન આપતી ચોક્કસ વિગતોનો અભાવ છે. બેંચે સ્પષ્ટપણે કહ્યું, “શું નફો મેળવ્યો? તમારે તે બાબતે સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. આવી અસ્પષ્ટ નોટિસમાં તમે જવાબની અપેક્ષા કેવી રીતે રાખી શકો? તમારી નોટિસ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ વિગતોનો અભાવ ધરાવે છે.” 

આશ્રમ ટ્રસ્ટ વતી વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગી એ દલીલ કરી હતી કે સરકારે ટ્રસ્ટ પર નફો મેળવવાનો આરોપ મૂક્યો છે, પરંતુ નોટિસમાં તેને સાબિત કરવા માટે કોઈ નક્કી પુરાવા અથવા વિગતો આપવામાં આવી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે આ વાતને ધ્યાનમાં લઈને રાજ્ય સરકારને તમામ જરૂરી વિગતો સાથે વળતું સોગંદનામું (counter affidavit) રેકોર્ડ પર મૂકવા માટે સમય આપ્યો છે. કેસની આગામી સુનાવણી **5 મે, 2026**ના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે.

વિવાદની પૃષ્ઠભૂમિ

આ પૂરો મામલો મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલી સંત શ્રી આસારામ આશ્રમ ટ્રસ્ટ ને ફાળવવામાં આવેલી જમીન અને તેના કબજા સાથે જોડાયેલો છે. વર્ષ 1980માં ટ્રસ્ટને ધાર્મિક અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ માટે **6,261 ચોરસ મીટર** જમીન ફાળવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ 1992માં વધારાની 10,000 ચોરસ મીટર જમીનને નિયમિત કરવામાં આવી.

ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગે આરોપ લગાવ્યો છે કે ટ્રસ્ટે ફાળવેલ જમીન કરતાં વધુ જમીન પર અનધિકૃત કબજો જમાવ્યો છે. સરકારી આંકડા મુજબ આશ્રમ પાસે અંદાજે 49,758 ચોરસ મીટર જમીન છે, જેમાંથી 15,778 ચોરસ મીટર જમીન અનધિકૃત ગણાય છે. કુલ વિવાદિત જમીનનું ક્ષેત્રફળ 45,000 ચોરસ મીટર થી વધુ છે, જેની કિંમત કરોડો રૂપિયા છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટે અગાઉ આશ્રમની અરજીઓને ફગાવી દીધી હતી અને નોંધ્યું હતું કે:
- વિવાદિત જમીનનો એક ભાગ સાબરમતી નદીના પટ માં આવે છે, જેને નિયમિત કરી શકાય નહીં.
- કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી વગર અનેક બાંધકામો કરવામાં આવ્યા છે, જે ફાળવણીની શરતોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
- આશ્રમ ટ્રસ્ટને આદત મુજબ ગુનો કરનાર (habitual offender) તરીકે વર્ણવ્યું હતું.

હાઈકોર્ટે આ જમીનને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ અને આગામી 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તેમજ 2036 ઓલિમ્પિક્સ સંબંધિત વિકાસ યોજનાઓ માટે જરૂરી ગણાવી હતી. આશ્રમ તરફથી આ વિકાસ યોજનાઓને કારણે કાર્યવાહી થઈ રહી હોવાની દલીલને કોર્ટે નકારી કાઢી હતી.

સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશનું મહત્વ

સુપ્રીમ કોર્ટના આ આદેશથી આસારામ આશ્રમને અસ્થાયી રાહત મળી છે. હાલમાં આશ્રમ પર બુલડોઝર ચલાવવાની કોઈ તાત્કાલિક કાર્યવાહી થઈ શકશે નહીં. કોર્ટે સરકારને નોટિસની અપૂર્ણતા પર સ્પષ્ટતા આપવા જણાવ્યું છે, જે કાયદાકીય પ્રક્રિયાના મૂળ સિદ્ધાંતો — પ્રાકૃતિક ન્યાય અને વાજબી તક —ને મજબૂત કરે છે.

આ મામલો માત્ર જમીનના કબજા અને ફાળવણીની શરતોના ઉલ્લંઘનનો નથી, પરંતુ વિકાસ વિરુદ્ધ કાયદાના પાલન, સરકારી જમીનના રક્ષણ અને ન્યાયિક પ્રક્રિયાની પારદર્શિતાનો પણ છે. મોટેરા વિસ્તાર નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની નજીક આવેલો છે અને તેને સ્પોર્ટ્સ હબ તરીકે વિકસાવવાની યોજના ગુજરાત સરકાર માટે મહત્વાકાંક્ષી આગળ શું?

5 મેના રોજ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સરકારે પોતાનું સોગંદનામું રજૂ કરવાનું છે. ત્યારબાદ કોર્ટ વધુ વિગતવાર સુનાવણી કરીને અંતિમ નિર્ણય આપશે. જો સરકાર વિગતોમાં સ્પષ્ટતા આપી શકશે તો કાર્યવાહી આગળ વધી શકે છે. અન્યથા આશ્રમને વધુ રાહત મળવાની સંભાવના છે.

આ કેસ દર્શાવે છે કે કાયદાના શાસનમાં કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા ઉપરાંત સરકારી અધિકારીઓએ પણ પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. વિગતો વગરની નોટિસને કોર્ટે અમાન્ય ગણાવીને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપ્યો છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 30,2026 
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April 30, 2026

इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर बरसाए आग के थर्मल गुब्बारे – तनाव फिर चरम पर

इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर बरसाए आग के थर्मल गुब्बारे – तनाव फिर चरम पर
-Friday World-April 30,2026 
कुछ ही देर पहले दक्षिणी लेबनान के आकाश में एक चौंकाने वाला दृश्य देखा गया। इजरायली युद्धक विमान कम ऊंचाई पर उड़ते हुए आग लगाने वाले थर्मल गुब्बारे (thermal balloons/decoy flares) गिरा रहे थे। आसमान में चमकते हुए ये गुब्बारे नीचे गिरते देख स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई।

यह घटना इजराइल-हिज्बुल्लाह के बीच जारी तनाव और नाजुक सीजफायर के बीच हुई है, जहां दोनों पक्ष एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं।

 थर्मल गुब्बारे क्या हैं और क्यों गिराए जाते हैं?
थर्मल गुब्बारे या हीट फ्लेयर्स इजरायली वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डिकॉय सिस्टम हैं। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के मिसाइल सिस्टम को भ्रमित करना होता है। ये अत्यधिक गर्मी (इन्फ्रारेड सिग्नेचर) पैदा करते हैं, जिससे हीट-सीकिंग मिसाइलें (जैसे MANPADS या एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलें) इन गुब्बारों की ओर आकर्षित हो जाती हैं और असली विमान को निशाना बनाने में असफल रहती हैं।

दक्षिणी लेबनान के मार्जेयून, खियाम, टायर और आसपास के क्षेत्रों में ये गुब्बारे गिराए गए। कई वीडियो और तस्वीरों में आसमान में चमकते हुए दर्जनों गुब्बारे साफ दिखाई दिए, जो रात के समय और भी डरावने लग रहे थे।

पृष्ठभूमि: सीजफायर के बावजूद तनाव क्यों?
नवंबर 2025 में शुरू हुए इजराइल-हिज्बुल्लाह युद्ध के बाद अमेरिका की मध्यस्थता से सीजफायर हुआ था। लेकिन दोनों पक्ष लगातार एक-दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं:

- इजराइल का कहना है कि हिज्बुल्लाह सीमा के पास हथियार जमा कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है और सैनिकों पर हमले कर रहा है।
- लेबनान और हिज्बुल्लाह का आरोप है कि इजरायली विमान लगातार लेबनानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं, कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं, साउंड बेरियर तोड़ रहे हैं और थर्मल गुब्बारे गिरा रहे हैं।

हाल के दिनों में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई लक्ष्यों पर हमले किए हैं। IDF ने दावा किया है कि उन्होंने हिज्बुल्लाह के हथियार डिपो, कमांड सेंटर और संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं लेबनानी पक्ष नागरिक इलाकों में तबाही और आम लोगों की मौत की बात कर रहा है।

 स्थानीय लोगों पर क्या असर?
दक्षिणी लेबनान के निवासी इन घटनाओं से बेहद परेशान हैं। कई इलाकों में पहले से ही विस्थापन हो चुका है। थर्मल गुब्बारे गिरने से आग लगने का खतरा भी रहता है, खासकर सूखे मौसम में। लोग कह रहे हैं कि हर रोज विमानों की गड़गड़ाहट, सॉनिक बूम और आसमान में चमकते गुब्बारे उनकी जिंदगी को असुरक्षित बना रहे हैं।

एक स्थानीय निवासी ने बताया, “हम सीजफायर चाहते हैं, लेकिन हर दिन ये विमान आते हैं और हमें डराते रहते हैं। बच्चे रात को सो नहीं पाते।”

 क्षेत्रीय परिदृश्य और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
यह घटना सिर्फ इजराइल-लेबनान सीमा तक सीमित नहीं है। ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सीजफायर को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी अस्थिर बनी हुई है।

संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। लेबनानी सेना और UNIFIL (संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल) क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास सीमित अधिकार हैं।

 आगे क्या हो सकता है?
विश्लेषकों का मानना है कि अगर दोनों पक्ष छोटे-छोटे उल्लंघनों को जारी रखेंगे तो पूर्ण युद्ध फिर भड़क सकता है। इजराइल दक्षिणी लेबनान में “बफर जोन” बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि हिज्बुल्लाह इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है।

थर्मल गुब्बारे गिराना एक रक्षाात्मक रणनीति है, लेकिन यह लेबनानी आकाश में इजरायली वर्चस्व का प्रतीक भी बन गया है।

 निष्कर्ष
कुछ ही देर पहले दक्षिणी लेबनान के ऊपर इजरायली युद्धक विमानों द्वारा गिराए गए थर्मल गुब्बारे सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं हैं। यह पूरे क्षेत्र में जारी तनाव, अविश्वास और युद्ध की छाया का जीवंत प्रमाण है। 

लेबनान के आम नागरिक शांति चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके आकाश और उनकी जमीन पर शांति हो। लेकिन फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। हर नई घटना — चाहे थर्मल गुब्बारे हों, ड्रोन हमले हों या एयरस्ट्राइक — सीजफायर को और कमजोर कर रही है।

अभी यह देखना बाकी है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस तनाव को नियंत्रित करने में कितना सफल होता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 30,2026 
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April 30, 2026

अमेरिकी जनता का स्पष्ट संदेश: ईरान पर युद्ध उचित नहीं था – 63% का मानना अधिकांश अमेरिकी नागरिकों ने ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को गलत ठहराया है।

अमेरिकी जनता का स्पष्ट संदेश: ईरान पर युद्ध उचित नहीं था – 63% का मानना अधिकांश अमेरिकी नागरिकों ने ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को गलत ठहराया है।-Friday World-April 30,2026 
मार्केट लॉ स्कूल के हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, 63 प्रतिशत अमेरिकियों का मानना है कि ईरान पर हमले शुरू करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं थे, जबकि केवल 26 प्रतिशत ने इसे उचित ठहराया।

Reuters/Ipsos के एक अन्य सर्वे में तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है – सिर्फ 26 प्रतिशत अमेरिकियों ने कहा कि ईरान में की गई सैन्य कार्रवाई “worth it” थी, यानी लागत और फायदे के हिसाब से सही थी।

ये आंकड़े 2026 के शुरू में शुरू हुए अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच आए हैं, जब संयुक्त अमेरिकी-इजरायली हमलों ने क्षेत्र में तनाव को नई ऊंचाई दी। प्यू रिसर्च, क्विनिपियाक, मारिस्ट और एबीसी न्यूज जैसे प्रमुख संस्थानों के लगभग सभी सर्वेक्षणों में एक ही तस्वीर उभरकर आई है – अधिकांश अमेरिकी इस युद्ध के खिलाफ हैं।
 पार्टी लाइन पर गहरी विभाजन
जनमत सर्वेक्षणों में सबसे दिलचस्प बात **पार्टीगत विभाजन** है। रिपब्लिकन वोटरों में समर्थन अपेक्षाकृत ज्यादा है (कई सर्वे में 70% के आसपास), लेकिन डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट्स में विरोध भारी है। उदाहरण के लिए:

- मार्केट पोल में डेमोक्रेट्स में 94% ने कहा कि पर्याप्त कारण नहीं थे।
- प्यू रिसर्च में डेमोक्रेट्स ने 88% “wrong decision” बताया।
- इंडिपेंडेंट वोटर भी ज्यादातर मामलों में विरोधी रुख अपनाते दिखे।

ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति को लेकर भी असंतोष साफ है। प्यू के अनुसार करीब **61 प्रतिशत** अमेरिकियों ने ट्रंप के संघर्ष संचालन को नापसंद किया।
       क्यों विरोध कर रहे हैं अमेरिकी?
सर्वेक्षणों से कई कारण सामने आए हैं:

1. अपर्याप्त औचित्य: कई लोगों का मानना है कि ईरान तत्काल खतरा नहीं था। क्विनिपियाक पोल में 55% ने कहा कि ईरान ने अमेरिका पर आसन्न सैन्य खतरा नहीं पैदा किया था।
2. लंबे युद्ध का डर: अधिकांश अमेरिकी मानते हैं कि यह संघर्ष महीनों या सालों तक चल सकता है। जमीनी सैनिक भेजने का विचार तो लगभग 74-80% लोगों ने खारिज कर दिया।
3. आर्थिक प्रभाव: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तनाव के कारण तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे आम अमेरिकी की जेब पर बोझ पड़ा। कई सर्वे में लोगों ने व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर जताया।
4. सुरक्षा की चिंता: Reuters/Ipsos जैसे पोल में कम लोग मानते हैं कि ये कार्रवाई अमेरिका को ज्यादा सुरक्षित बनाएगी। बल्कि कई का कहना है कि स्थिति और बिगड़ सकती है।
5. युद्ध थकान: इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अमेरिकी जनता विदेशी सैन्य अभियानों से सतर्क हो चुकी है।

 क्या कहते हैं प्रमुख सर्वेक्षण?
- Marquette Law School (अप्रैल 2026): 63% – पर्याप्त कारण नहीं थे।
- Reuters/Ipsos: केवल 26% ने कार्रवाई को “worth it” बताया; 60% ने डिसअप्रूव किया।
- Pew Research (मार्च 2026): 59% ने स्ट्राइक को wrong decision बताया; ट्रंप हैंडलिंग पर 61% असंतुष्ट।
- Quinnipiac: 53% ने सैन्य कार्रवाई का विरोध किया; जमीनी सैनिकों के खिलाफ 74%।
- AP-NORC और अन्य* बहुमत ने कार्रवाई को “too far” या “excessive” माना।

ये आंकड़े समय के साथ थोड़े बदल सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड साफ है – अमेरिकी जनता इस संघर्ष को “war of choice” मान रही है, न कि अनिवार्य राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत।

 इसका मतलब क्या है?
यह जनमत अमेरिकी लोकतंत्र की ताकत भी दिखाता है, जहां सरकार की विदेश नीति पर जनता की राय मायने रखती है। हालांकि नीति-निर्माता अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब घरेलू स्तर पर महंगाई, गैस कीमतें और सैनिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे जुड़ जाते हैं, तो जनसमर्थन तेजी से घट सकता है।

ईरान पर हमले के बाद क्षेत्रीय स्थिरता, परमाणु प्रसार और अमेरिका-मध्य पूर्व संबंधों पर लंबे समय तक बहस छिड़ी रहेगी। लेकिन फिलहाल अमेरिकी जनता का संदेश स्पष्ट है: यह युद्ध ज्यादातर नागरिकों को उचित नहीं लगा।

63% बनाम 26% का यह अंतर सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक संदेश को दर्शाता है। अमेरिका में युद्ध थकान गहरी है और विदेशी सैन्य अभियान अब आसानी से जनसमर्थन हासिल नहीं कर पा रहे। भविष्य में कोई भी प्रशासन इस जनमत को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 30,2026 
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Wednesday, 29 April 2026

April 29, 2026

ट्रंप का ईरान पर नया सैन्य दांव: तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दुनिया भर के शेयर बाजार में तूफान

ट्रंप का ईरान पर नया सैन्य दांव: तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, दुनिया भर के शेयर बाजार में तूफान-Friday World-April 30,2026 
वाशिंगटन से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने गुरुवार को वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए सैन्य विकल्पों पर सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की ब्रीफिंग दिए जाने की खबर के बाद एशियाई बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 7% तक उछल गईं। ब्रेंट क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया — यह स्तर 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद का सबसे ऊंचा है।

यह घटनाक्रम सिर्फ एक सैन्य ब्रीफिंग नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच गहरे संबंध का प्रतीक बन गया है।

Axios रिपोर्ट ने मचा दिया हड़कंप

प्रसिद्ध न्यूज वेबसाइट Axios ने अनाम सूत्रों के हवाले से खुलासा किया कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर “छोटे और तेज” हमलों की एक विस्तृत योजना तैयार की है। इसका मकसद ईरान के साथ चल रही बातचीत में बने गतिरोध को तोड़ना है। प्रस्तावित हमलों में ईरानी बुनियादी ढांचे — जैसे पावर प्लांट, ब्रिज और तेल सुविधाएं — को निशाना बनाने की संभावना जताई गई है।

एक अन्य विकल्प में होर्मुज़ स्ट्रेट के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण हासिल कर व्यापारिक जहाजों के लिए मार्ग फिर से खोलने की बात कही गई है। इसमें जमीनी सैनिकों की तैनाती भी शामिल हो सकती है। ट्रंप प्रशासन इस रणनीति को ईरान पर अधिकतम आर्थिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि तेहरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौते की मेज पर लौटे।

इस हफ्ते शांति वार्ता ठप पड़ती दिख रही है और होर्मुज़ स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद है। दुनिया का करीब 20% तेल और LNG इसी संकरे जलमार्ग से गुजरता है। ईरान की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों और अमेरिकी नौसेना की ब्लॉकेड के कारण हजारों जहाज फंस गए हैं, जिससे सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है।

तेल की कीमतों में तूफानी उछाल: 2022 के बाद सबसे ऊंचा स्तर

ब्रेंट क्रूड की कीमत गुरुवार को एशिया सत्र में 7% से ज्यादा बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। WTI क्रूड भी 107 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। यह उछाल इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2022 के रूस-यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दौर के बाद का उच्चतम स्तर है, जब ऊर्जा बाजार पहले ही अस्थिर था।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर होर्मुज़ स्ट्रेट लंबे समय तक बंद रहा तो कीमतें और ऊंची जा सकती हैं। कुछ अनुमानों में 150 डॉलर प्रति बैरल तक का जिक्र हो रहा है। इससे न सिर्फ पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि मुद्रास्फीति भी वैश्विक स्तर पर नई चुनौती पेश करेगी।

अमेरिका का “कमाने का नया खेल”?

आपके सवाल में जिस “कमाने के नए खेल” का जिक्र है, उसकी चर्चा बाजार विशेषज्ञों और भू-राजनीतिक विश्लेषकों में जोरों पर है। ट्रंप कई बार सैन्य या आर्थिक दबाव की धमकियां दे चुके हैं, और हर बार शेयर बाजारों में तूफानी उतार-चढ़ाव देखा गया है। कुछ आलोचक इसे “धमकी-कमाई” का चक्र बताते हैं:

- धमकी → बाजार में अनिश्चितता → वोलेटिलिटी बढ़ती है  
- बड़े निवेशक और संस्थागत खिलाड़ी इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर ट्रेडिंग से भारी मुनाफा कमाते हैं  
- फिर कुछ हद तक शांति की खबर → बाजार स्थिर → फिर नई धमकी

हालांकि, इस बार स्थिति अलग है। ईरान युद्ध फरवरी 2026 से चल रहा है, जिसमें अमेरिका-इजराइल ने तेहरान पर हमले किए और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर आई। उसके बाद ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जबकि अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर ब्लॉकेड लगा दिया।

नतीजा? तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, शेयर बाजार घबराहट में हैं और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं — खासकर भारत जैसी आयातक अर्थव्यवस्थाएं — दबाव में हैं।

वैश्विक प्रभाव: भारत सहित दुनिया पर क्या असर?

भारत, जो अपना बड़ा हिस्सा कच्चा तेल मध्य पूर्व से आयात करता है, इस स्थिति से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में शामिल है। बढ़ती तेल कीमतें:

- पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और एवीएशन टर्बाइन फ्यूल महंगे कर देंगी  
- परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ाएंगी  
- मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगी  
- रुपया कमजोर हो सकता है  

शेयर बाजार पहले ही इस अनिश्चितता से प्रभावित हो चुके हैं। ऊर्जा, एविएशन, पेंट और केमिकल कंपनियां दबाव में हैं, जबकि कुछ डिफेंस और अल्टरनेटिव एनर्जी स्टॉक्स में तेजी देखी जा रही है।

क्या आगे होगा?

ट्रंप प्रशासन का रुख साफ है — ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है और होर्मुज़ स्ट्रेट को जल्द से जल्द खुलवाना है। CENTCOM की ब्रीफिंग में “शॉर्ट एंड पावरफुल” हमलों के अलावा स्पेशल फोर्सेस द्वारा यूरेनियम स्टॉक पर छापे की भी चर्चा है।

दूसरी ओर, ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिकी ब्लॉकेड हटाया गया तो स्ट्रेट फिर से खोलने को तैयार है। पाकिस्तान के माध्यम से चल रही अप्रत्यक्ष बातचीत अभी गतिरोध में फंसी हुई है।

विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह तनाव लंबा खिंचा तो न सिर्फ तेल की कीमतें 130-150 डॉलर तक पहुंच सकती हैं, बल्कि वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ जाएगा।

 निष्कर्ष: भू-राजनीति और अर्थव्यवस्था का खतरनाक गठजोड़

ट्रंप का ईरान पर यह नया दांव सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं है। यह दिखाता है कि आज की दुनिया में ऊर्जा कैसे हथियार बन जाती है। होर्मुज़ स्ट्रेट की एक-एक नाव का फैसला न सिर्फ तेल की कीमत तय करता है, बल्कि करोड़ों लोगों की जेब और देशों की विकास योजनाओं को भी प्रभावित करता है।

जब तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई ठोस समझौता नहीं होता, तब तक बाजार अनिश्चितता में रहेंगे। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे ऊर्जा क्षेत्र की वोलेटिलिटी को ध्यान में रखकर पोर्टफोलियो को संतुलित रखें।

दुनिया इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है — जहां एक ब्रीफिंग, एक धमकी या एक हमला पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 30,2026 
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April 29, 2026

Israel’s “Free Army and Cheap Labor” Plan: Demographic Import from India in the Name of Bnei Menashe

Israel’s “Free Army and Cheap Labor” Plan: Demographic Import from India in the Name of Bnei Menashe
-Friday World – April 30, 2026
On the night of April 23, 2026, a plane carrying over 240 members of the Bnei Menashe (also known as B’nei Menashe) community from India landed at Ben-Gurion Airport. Israeli officials described it as the “homecoming of a lost biblical tribe.” However, serious questions are being raised: Is this purely a religious return under the Aliyah policy, or is it a calculated strategic move to address Israel’s pressing needs for cheap labor, ready-made soldiers, and demographic engineering in sensitive regions?

In November 2025, the Israeli government approved a major plan to bring approximately 5,800 remaining Bnei Menashe members to Israel by 2030. The target is to bring 1,200 of them by the end of 2026. The first batch of around 240–250 people has already arrived as part of “Operation Wings of Dawn.” Most of these new immigrants are being settled in **Nof HaGalil** and other areas in the Galilee region in northern Israel.

Who Are the Bnei Menashe? Ancient Claim or Convenient Identity?

The Bnei Menashe community, primarily from India’s northeastern states of Manipur and Mizoram, claims descent from the biblical Tribe of Manasseh — one of the Ten Lost Tribes of Israel exiled by the Assyrians over 2,700 years ago. After centuries of migration and conversion to Christianity in the 19th century, they preserved certain Jewish-like customs such as observing the Sabbath, dietary laws, and specific prayers.

For decades, their Jewish identity was debated. It was only in 2005 that Israeli religious authorities officially recognized them, opening the door for Aliyah (Jewish immigration). Since then, roughly 4,000–5,000 Bnei Menashe have already moved to Israel. The new 2025–2030 plan aims to complete the relocation of the entire remaining community.

While Israeli officials frame this as a historic reunion of a lost tribe, critics argue that religious narrative provides convenient cover for deeper strategic and economic objectives.

Real Reason 1: Cheap and Disciplined Labor

Israel faces ongoing labor shortages, intensified by prolonged conflicts, security concerns, and reduced reliance on Palestinian workers. Many Israelis prefer higher-paying, comfortable jobs, leaving gaps in agriculture, construction, caregiving, small businesses, and service sectors.

Bnei Menashe immigrants are seen as hardworking, disciplined, and willing to take on physically demanding roles at relatively lower costs. The government provides initial support — flights, Hebrew classes, housing in absorption centers, and job assistance. In the long run, this represents a cost-effective investment that yields returns through their contribution to the economy. Some Indian and international commentators openly call it a form of “low-cost labor import” disguised as humanitarian and religious immigration.

Real Reason 2: Free Soldiers for the IDF

This is perhaps the most significant strategic benefit for Israel. Bnei Menashe youth show an exceptionally high rate of military service. Reports indicate that nearly **99% of military-age men** enlist in the Israel Defense Forces (IDF), with many serving in combat units. A significant percentage of women also perform national service.

These immigrants arrive with strong ideological motivation — many view serving in the IDF as a way to defend the Jewish state and “their brothers.” Since October 2023, hundreds of Bnei Menashe soldiers have participated in operations against Hamas and Hezbollah. Some have already made the ultimate sacrifice.

In a country facing constant security threats and frequent reserve call-ups, such highly motivated, loyal recruits are extremely valuable. They come ready to serve without the recruitment and ideological training costs associated with other population groups. For Israel, this is almost “free” manpower for its military at a time when sustaining troop strength is critical.

Real Reason 3: Demographic Engineering in the Galilee

Israel’s overall population growth rate dropped to around 0.9–1.1% in 2025 — one of the lowest levels in decades — due to declining fertility trends, higher mortality among aging populations, and even negative net migration in some periods. While Jewish birth rates remain relatively high compared to many Western countries, ongoing wars, terrorism, and economic pressures have created a need for additional population growth.

The Galilee region in northern Israel has a significant Arab population. Successive Israeli governments have pursued policies to strengthen Jewish presence in the north through settlement and immigration incentives. New Bnei Menashe immigrants are being directed to Nof HaGalil and other northern towns, where existing Bnei Menashe communities already live. Critics label this “demographic engineering” — using immigration under the banner of Aliyah to alter the population balance in strategically important and contested areas, bolstering Jewish majorities near sensitive borders and mixed cities.

 The Dark Side: Risk of Death for the Indian Community

In India, the Bnei Menashe have faced severe ethnic violence in Manipur and Mizoram. Homes and synagogues were burned, and many families were displaced. For them, moving to Israel represents an escape toward safety, economic opportunity, and the fulfillment of a long-held religious dream.

However, the reality in Israel is far from risk-free. The country remains in a state of heightened conflict. Terrorist attacks, rocket fire from Hezbollah and Hamas, and ramming incidents continue to pose daily dangers. Several Bnei Menashe soldiers have already been killed in action since 2023. Those settled in the Galilee or near the West Bank may face direct exposure to security threats.

Newcomers are sometimes viewed as outsiders, and social tensions can rise during wartime. India has maintained travel advisories for Israel due to the security situation. Families leaving everything behind must now confront a new set of risks in a war-affected land. The question remains: Will Israel provide them genuine long-term security and equal integration, or are they primarily being used to fill labor and military gaps?

 Balanced Perspective and the Road Ahead

Israel’s official position is clear: This is part of its sacred Aliyah policy — bringing Jews from around the world “home” is both a national and religious duty. The Bnei Menashe story symbolizes the return of an ancient people after millennia. Many integrate quickly, learn Hebrew, contribute to society, and proudly serve in the military.

At the same time, the criticism cannot be dismissed. When a nation brings in thousands from a specific community, religious motives often intertwine with practical calculations — economic needs, military manpower, and demographic strategy. High enlistment rates, willingness to accept manual labor, and targeted settlement in the Galilee strongly suggest that Israel is addressing multiple urgent requirements through this operation.

From an Indian viewpoint, this is a poignant tale of a unique northeastern community caught between ethnic turmoil at home and uncertain prospects abroad. Some families see it as the realization of a dream; others may face cultural isolation and new dangers.

Conclusion
The 240 faces that stepped onto the tarmac at Ben-Gurion Airport carried more than luggage — they brought centuries of faith, centuries of oral history, and the hopes of a displaced people. Israel welcomes them as “brothers,” yet the new citizens are also expected to immediately strengthen the economy, the army, and the demographic map.

Is this truly the authentic return of a lost tribe after 2,700 years, or a modern masterclass in strategic immigration that cleverly serves Israel’s labor, defense, and demographic interests? The debate will continue. What is undeniable is that the Bnei Menashe migration has now evolved far beyond a purely religious journey — it has become a multifaceted story involving geopolitics, economics, military strategy, and human aspirations.

Sajjadali Nayani ✍
Friday World – April 30, 2026
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April 29, 2026

इज़राइल का “फ्री आर्मी और सस्ता लेबर” प्लान: बनी मेनाशे के नाम पर भारत से जनसांख्यिकीय इंपोर्ट

इज़राइल का “फ्री आर्मी और सस्ता लेबर” प्लान: बनी मेनाशे के नाम पर भारत से जनसांख्यिकीय इंपोर्ट
-Friday World-April 30,2026 
23 अप्रैल 2026 की रात बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जब 240 से अधिक बनी मेनाशे (Bnei Menashe) सदस्य भारत से उतरे, तो इज़राइल सरकार ने इसे “खोई हुई जनजाति की घर वापसी” बताया। लेकिन सवाल उठ रहे हैं — क्या यह सिर्फ धार्मिक वापसी है या इज़राइल की रणनीतिक जरूरत का हिस्सा? सस्ता लेबर, फ्री में मिलने वाले आर्मी के जवान, और उत्तर इज़राइल (गलील) में यहूदी आबादी बढ़ाने की कोशिश — ये वो असली वजहें हैं जो इस “ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन” के पीछे काम कर रही हैं।

नवंबर 2025 में इज़राइल सरकार ने 2030 तक लगभग 5,800 बचे हुए बनी मेनाशे सदस्यों को लाने की योजना मंजूर की। 2026 के अंत तक 1,200 लोगों के आने का लक्ष्य है। पहला बैच 240 लोगों का आ चुका है, और अगले हफ्तों में और उड़ानें आने वाली हैं। ज्यादातर इन नए इमिग्रेंट्स को **नोफ हागलील** और गलील क्षेत्र में बसाया जाएगा।

 बनी मेनाशे की कहानी: प्राचीन दावा या सुविधाजनक पहचान?

बनी मेनाशे खुद को बाइबिल की “दस खोई हुई जनजातियों” में से जनजाति मनाशे का वंशज मानते हैं। सदियों पहले असीरियन निर्वासन के बाद वे भारत के मणिपुर और मिजोरम तक पहुंच गए। 19वीं सदी में ईसाई बनने के बावजूद उन्होंने कुछ यहूदी रीति-रिवाज बनाए रखे। 2005 में लंबी बहस के बाद इज़राइल के धार्मिक अधिकारियों ने उन्हें यहूदी स्वीकार कर लिया और अलियाह (यहूदी वापसी) का रास्ता खोला।

अब तक करीब 5,000 बनी मेनाशे इज़राइल पहुंच चुके हैं। नया प्लान बाकी बचे सदस्यों को लाने का है। लेकिन कई आलोचक कहते हैं कि धार्मिक आस्था के नाम पर इज़राइल अपनी जनसांख्यिकीय और आर्थिक जरूरतें पूरी कर रहा है।

 असली वजह 1: सस्ता लेबर और आर्थिक फायदा

इज़राइल में युद्ध और सुरक्षा स्थिति के कारण श्रम बाजार पर दबाव है। फिलिस्तीनी मजदूरों पर निर्भरता कम करने की कोशिश में सरकार वैकल्पिक स्रोत ढूंढ रही है। बनी मेनाशे, जो मुख्य रूप से कृषि, निर्माण, छोटे व्यवसाय और सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, इज़राइल के लिए सस्ते और अनुशासित लेबर का स्रोत साबित हो रहे हैं। 

कुछ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय टिप्पणीकार इसे खुलकर “लो कॉस्ट लेबर इंपोर्ट” कहते हैं। इज़राइल में स्थानीय आबादी महंगे वेतन और आरामदेह नौकरियों की ओर आकर्षित होती है, जबकि ये नए आप्रवासी मेहनतकश काम करने को तैयार रहते हैं। सरकार उन्हें उड़ान, हिब्रू शिक्षा, आवास और प्रारंभिक सहायता देती है — लंबे समय में यह निवेश रिटर्न देता है।

 असली वजह 2: फ्री में मिलने वाले IDF सैनिक

यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बनी मेनाशे समुदाय में सैन्य सेवा की दर बहुत ऊंची है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सैन्य उम्र के लगभग 99% युवा पुरुष IDF (इज़राइल डिफेंस फोर्स) में भर्ती होते हैं। कई कॉम्बैट यूनिट्स में सेवा कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से सैकड़ों बनी मेनाशे सैनिकों ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया।

इज़राइल के लिए यह “फ्री” सैनिक हैं — वे न सिर्फ सेवा करते हैं बल्कि देश के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं। युद्ध के समय जब रिजर्विस्ट्स की जरूरत बढ़ जाती है, ऐसे समर्पित आप्रवासी इज़राइल की सुरक्षा को मजबूत करते हैं। कई युवा बनी मेनाशे इज़राइल आने का सपना इसलिए देखते हैं ताकि वे IDF में शामिल हो सकें और “अपने यहूदी भाई-बहनों” के साथ लड़ सकें।

 असली वजह 3: जनसांख्यिकी और गलील को यहूदी बनाने की रणनीति

इज़राइल की जन्म दर यहूदियों में अपेक्षाकृत ऊंची है (लगभग 3.0+ प्रति महिला), लेकिन लगातार युद्ध, आतंकवाद और आर्थिक दबाव के कारण अतिरिक्त आबादी की जरूरत महसूस की जा रही है। 2025 में इज़राइल की कुल जनसंख्या वृद्धि दर 1% से नीचे आ गई, जो कई दशकों का निचला स्तर है। सुरक्षा स्थिति और युद्ध के कारण उत्तर इज़राइल (गलील) से कई परिवार दक्षिण या केंद्र की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।

गलील क्षेत्र में अरब आबादी का अनुपात ऊंचा है। सरकार बार-बार यहूदी आबादी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाती रही है। बनी मेनाशे को यहां बसाने का फैसला इसी रणनीति का हिस्सा लगता है। नोफ हागलील जैसे शहरों में उन्हें बसाकर क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। आलोचक इसे “जनसांख्यिकीय इंजीनियरिंग” कहते हैं — धार्मिक वापसी के आवरण में बस्तियों और सीमावर्ती इलाकों को मजबूत करना।

 भारतीय समुदाय पर मौत का खतरा: इज़राइल में नई चुनौतियां

भारत में मणिपुर-मिजोरम की जातीय हिंसा में बनी मेनाशे पहले ही प्रभावित हुए हैं — उनके घर, सिनागॉग जलाए गए, कई परिवार विस्थापित हुए। इज़राइल आने को वे सुरक्षित भविष्य मानते हैं। लेकिन हकीकत अलग है।

इज़राइल में आतंकवादी हमलों, रॉकेट हमलों और सड़क दुर्घटनाओं (रैमिंग अटैक्स) का खतरा बना रहता है। बनी मेनाशे समुदाय के कुछ सदस्य पहले ही IDF में सेवा करते हुए शहीद हो चुके हैं। गलील और वेस्ट बैंक के नजदीक बसने पर उन्हें सीधे खतरे का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में नए आप्रवासियों को “आउटसाइडर” के रूप में देखा जाता है, और युद्ध के समय सामाजिक तनाव बढ़ जाता है।

भारत सरकार ने इज़राइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी रखी हुई है। फिर भी सैकड़ों परिवार अपना सब कुछ छोड़कर इज़राइल जा रहे हैं — आस्था, बेहतर आर्थिक अवसर और सुरक्षा की तलाश में। लेकिन क्या इज़राइल उन्हें वास्तविक सुरक्षा और समानता दे पाएगा, या वे सिर्फ जनसांख्यिकी और अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे?

 संतुलित नजरिया और आगे की राह

इज़राइल की आधिकारिक लाइन साफ है — यह “अलियाह” नीति का हिस्सा है, दुनिया भर के यहूदियों को घर लाना उनका राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य है। बनी मेनाशे की कहानी सदियों पुरानी आस्था और पहचान की तलाश को दर्शाती है। कई नए आप्रवासी जल्दी ही इज़राइली समाज में घुल-मिल जाते हैं, हिब्रू सीखते हैं और देश की रक्षा में योगदान देते हैं।

दूसरी तरफ, आलोचना भी जायज है। जब कोई देश बड़े पैमाने पर एक खास समुदाय को लाता है, तो धार्मिक कारणों के साथ-साथ रणनीतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय गणना भी होती है। सस्ता लेबर, उच्च सैन्य भर्ती दर, और गलील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आबादी संतुलन — ये तथ्य इज़राइल की जरूरतों से सीधे जुड़े हैं।

भारतीय नजरिए से यह उत्तर-पूर्व के एक अनोखे समुदाय की दर्दनाक यात्रा है। मणिपुर-मिजोरम की अस्थिरता से भागकर वे हजारों किलोमीटर दूर एक युद्ध प्रभावित देश में नए खतरे का सामना करने जा रहे हैं। कुछ परिवारों के लिए यह सपनों की पूर्ति हो सकती है, तो कई के लिए सांस्कृतिक अलगाव और सुरक्षा की अनिश्चितता।


बेन गुरियन एयरपोर्ट पर उतरते वे 240 चेहरे सिर्फ बैग नहीं, सदियों की आस्था, मेहनत और उम्मीद साथ लाए हैं। इज़राइल उन्हें “भाई” कहकर स्वागत कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ये नए नागरिक इज़राइल की अर्थव्यवस्था, सेना और जनसांख्यिकी को तुरंत मजबूती देंगे। 

क्या यह खोई हुई जनजाति की सच्ची वापसी है या आधुनिक समय की रणनीतिक जरूरतों का चतुर इस्तेमाल? बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है — बनी मेनाशे की यह यात्रा अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य आयाम वाली बड़ी कहानी बन चुकी है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 30,2026 

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April 29, 2026

ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी कांग्रेस में तीखा हमला: "आप और ट्रंप जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं" – ईरान युद्ध पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की छह घंटे की सुनवाई में डेमोक्रेट्स का तूफान

ट्रंप प्रशासन पर अमेरिकी कांग्रेस में तीखा हमला: "आप और ट्रंप जनता से लगातार झूठ बोल रहे हैं" – ईरान युद्ध पर रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की छह घंटे की सुनवाई में डेमोक्रेट्स का तूफान
-Friday World-April 30,2026 
वाशिंगटन: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के दो महीने बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पहली बार कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश होना पड़ा। बुधवार को हुई लगभग छह घंटे लंबी सुनवाई में डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रंप प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने युद्ध की लागत, बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू किए गए ऑपरेशन और मीनाब स्कूल पर हुए घातक हमले को लेकर तीखे सवाल पूछे।

रक्षा मंत्री हेगसेथ ने डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन सांसदों के बयानों को “reckless, feckless और defeatist” (लापरवाह, कमजोर और हार मानने वाला) करार दिया और कहा कि ऐसे शब्द अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वहीं डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि ट्रंप और हेगसेथ शुरू से ही जनता से युद्ध के बारे में झूठ बोल रहे हैं।

युद्ध पर अब तक 25 अरब डॉलर खर्च ओर 39 अरब डॉलर का नुकसान 
पेंटागन के मुख्य वित्त अधिकारी जूल्स हर्स्ट (Jay Hurst) ने कमेटी को बताया कि ईरान युद्ध (ऑपरेशन एपिक फ्यूरी) पर अमेरिका अब तक 25 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। ज्यादातर खर्च हथियारों, मिसाइलों और सैन्य उपकरणों को बदलने पर हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरी लागत का अंतिम आकलन बाद में किया जाएगा। 39 अरब डॉलर का नुकसान जो ईरान ने मार गिराए फाइटर जेट ओर अती कीमती ड्रोन ओर एवोकस विमान को ईरान ने आसान टारगेट किया

यह आंकड़ा सुनकर डेमोक्रेटिक सांसदों ने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी राशि बिना कांग्रेस की मंजूरी के खर्च की जा रही है। कई सांसदों ने इसे “War of Choice” (चुनिंदा युद्ध) बताया और कहा कि ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस को पूरी तरह बायपास कर दिया।

 डेमोक्रेट्स का हमला: “आप जनता से झूठ बोल रहे हैं”
कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक सांसद जॉन गरामेंडी ने कहा,  
“आप और राष्ट्रपति शुरू से ही इस युद्ध के बारे में अमेरिकी जनता से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप एक और मध्य पूर्व के युद्ध के दलदल में फंस गए हैं।”

कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य एडम स्मिथ ने मीनाब स्कूल हमले पर सवाल उठाते हुए कहा:  
“हमसे गलती हुई और युद्ध में ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन दो महीने तक चुप रहकर हमने दुनिया को यह संदेश दिया कि हमें परवाह नहीं है।”

कैलिफोर्निया के सांसद रो खन्ना ने स्कूल हमले की लागत और जवाबदेही पर जोर दिया। हेगसेथ ने जवाब दिया कि मामला अभी जांच के अधीन है और वे इसकी लागत पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

 मीनाब स्कूल हमला: 168 मौतें, जिनमें 110 बच्चे
ईरानी अधिकारियों के अनुसार, फरवरी के अंत में मीनाब (Minab) में हुए हवाई हमले में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल गिरने से 168 लोग मारे गए, जिनमें करीब 110 बच्चे शामिल थे। अमेरिकी प्रारंभिक जांच में यह संभावना जताई गई कि यह अनजाने में हुआ हमला था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आई है।

डेमोक्रेट्स ने इस घटना को लेकर प्रशासन पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दो महीने तक चुप रहना गंभीर सवाल उठाता है।

 हेगसेथ का बचाव और जवाब
हेगसेथ ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों के निराशावादी बयान अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी था।

उनके साथ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेन केन और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। हेगसेथ गुरुवार को सीनेट में भी सुनवाई के लिए पेश होने वाले हैं।

 युद्ध की पृष्ठभूमि और विवाद
अमेरिका और इजरायल ने फरवरी 2026 के अंत में ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय खतरे को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन डेमोक्रेट्स और कुछ स्वतंत्र विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू किया गया, जो संवैधानिक रूप से सवालों के घेरे में है।

युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक तेल कीमतें बढ़ीं और भारत जैसे आयातक देशों पर भी असर पड़ा।

राजनीतिक मायने
यह सुनवाई ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। डेमोक्रेट्स ने युद्ध की लागत, नागरिक मौतों और बिना अनुमति के सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाकर प्रशासन को घेरने की कोशिश की। वहीं रिपब्लिकन सांसदों ने ज्यादातर युद्ध का समर्थन किया और ईरान को खतरा बताया।

हेगसेथ ने 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट का भी बचाव किया, लेकिन बहस का केंद्र ईरान युद्ध ही रहा।

 क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
कई विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की लागत और बढ़ सकती है, खासकर अगर संघर्ष लंबा खिंचा तो। मुनिशन (हथियार) की खपत बहुत ज्यादा हुई है, जिसे फिर से भरने में समय और पैसा लगेगा। साथ ही नागरिक मौतों के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं।

अमेरिकी कांग्रेस में ईरान युद्ध को लेकर पहली बड़ी सुनवाई ने ट्रंप प्रशासन और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर भारी दबाव डाला है। डेमोक्रेटिक सांसदों ने “झूठ बोलने” और “जनता को गुमराह करने” के आरोप लगाते हुए जवाबदेही की मांग की। हेगसेथ ने युद्ध का बचाव किया और आलोचकों को “हार मानने वाला” बताया।

25 अरब डॉलर की लागत, मीनाब स्कूल हमला और बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध जैसे मुद्दे आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति को और गर्माने वाले हैं। हेगसेथ की सीनेट सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

यह घटनाक्रम दिखाता है कि मध्य पूर्व में एक बार फिर अमेरिका गहराई में फंसता जा रहा है, जबकि घरेलू स्तर पर राजनीतिक विभाजन और गहरा होता जा रहा है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 30,2026 
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