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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Thursday, 13 August 2026

August 13, 2026

અમદાવાદથી ઝડપાયા વોન્ટેડ પૂર્વ અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ: ₹3.56 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકતનો કેસ, ACBને સોંપાયા

અમદાવાદથી ઝડપાયા વોન્ટેડ પૂર્વ અધિક કલેક્ટર કેતકી વ્યાસ: ₹3.56 કરોડની અપ્રમાણસર મિલકતનો કેસ, ACBને સોંપાયા
- Friday World 13 Aug 2026
અમદાવાદની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક મોટી કાર્યવાહી કરીને લાંબા સમયથી વોન્ટેડ રહેલા આણંદના પૂર્વ નિવાસી અધિક કલેક્ટર (RAC) કેતકી વ્યાસને અટકાયત કરી છે. એન્ટી-કરપ્શન બ્યૂરો (ACB) દ્વારા નોંધાયેલા અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં તેમની ધરપકડ બાદ તેમને વધુ તપાસ માટે ACBને સોંપી દેવામાં આવ્યા છે. આ કાર્યવાહીએ ગુજરાતના વહીવટી વર્તુળોમાં ફરી એકવાર ભ્રષ્ટાચાર અને હોદ્દાના દુરુપયોગની ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે.

હાલમાં સસ્પેન્ડ કરાયેલા વર્ગ-1 ના સિનિયર-સ્કેલ અધિકારી કેતકી વ્યાસને ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મળેલી ચોક્કસ બાતમીના આધારે અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલી તેમની બહેનના ઘરેથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા. તેમની અટકાયત બાદ તેમને તાત્કાલિક આગળની કાનૂની કાર્યવાહી માટે ACBના હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. ACBના જણાવ્યા અનુસાર, વ્યાસ પર 2012થી 2023ના સમયગાળા દરમિયાન તેમની કાયદેસરની આવક કરતા ₹3.56 કરોડની વધુ સંપત્તિ ધરાવવાનો આરોપ છે. આ રકમ તેમની કાયદેસર આવક કરતા 68.84 ટકા વધુ છે.

એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે કેતકી વ્યાસે સરકારી કર્મચારી તરીકેના હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા ભંડોળનો પોતાના અને પરિવારના સભ્યોના નામે જંગમ તથા સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણ કર્યું હતું. કેસ નોંધાયા બાદથી તેઓ લાંબા સમયથી ફરાર હતા. હવે તેમની અટકાયત બાદ ACBની અમદાવાદ યુનિટના આસિસ્ટન્ટ ડિરેક્ટર દ્વારા કેસની વધુ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચલાવવામાં આવી રહી છે. તપાસમાં મિલકતોની વિગતો, બેન્ક ખાતાઓ અને પરિવારના સભ્યોના નામે થયેલા વ્યવહારોની પણ ચકાસણી થઈ રહી છે.

આ કેસનું મૂળ આણંદ જિલ્લામાં કેતકી વ્યાસના RAC તરીકેના કાર્યકાળ સાથે જોડાયેલું છે. તે સમયે તેઓ ભારે વિવાદમાં રહ્યા હતા. તત્કાલિન આણંદ કલેક્ટર ડી.એસ. ગઢવીની ઓફિસમાં છૂપો કેમેરો લગાવવામાં આવ્યો હોવાના કેસમાં પોલીસે તેમની અને તત્કાલિન ડેપ્યૂટી મામલતદાર જે.ડી. પટેલ સહિત અન્ય લોકો સામે કાર્યવાહી કરી હતી. આ કેસમાં સરકારી અધિકારીઓને હની-ટ્રેપ અને બ્લેકમેલ કરવાના આક્ષેપો થયા હતા. આ જ વિવાદના પગલે ACB દ્વારા વ્યાસની આવક અને સંપત્તિની વ્યાપક તપાસ શરૂ થઈ હતી, જે હવે અપ્રમાણસર મિલકતના કેસમાં પરિણમી છે.

ગુજરાતમાં અપ્રમાણસર મિલકતના કેસો ACB માટે મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્ષેત્ર રહ્યા છે. સરકારી અધિકારીઓ પર હોદ્દાના દુરુપયોગ અને ગેરકાયદેસર સંપત્તિના આરોપો વારંવાર સામે આવતા રહ્યા છે. કેતકી વ્યાસનો કેસ પણ આ જ શ્રેણીમાં આવે છે, જ્યાં કાયદેસર આવક અને વાસ્તવિક સંપત્તિ વચ્ચે મોટો તફાવત જોવા મળ્યો છે. તપાસકર્તાઓનું કહેવું છે કે આવા કેસોમાં માત્ર વ્યક્તિગત જવાબદારી જ નહીં, પરંતુ પરિવારના સભ્યોના નામે થયેલા રોકાણોની પણ ઊંડી તપાસ જરૂરી બને છે.

અટકાયત બાદ હવે કેતકી વ્યાસને ACBની કસ્ટડીમાં રાખીને વધુ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. કેસની વિગતો અનુસાર, તેમના વિરુદ્ધના આરોપોમાં હોદ્દાનો દુરુપયોગ, ગેરકાયદેસર સંપત્તિનું સર્જન અને તેને છુપાવવાનો પ્રયાસ સામેલ છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની આ કાર્યવાહીને સ્થાનિક વહીવટી વર્તુળોમાં મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવી રહી છે, કારણ કે વોન્ટેડ અધિકારીને છુપાવ્યા વગર પકડી લેવાની કામગીરી સફળ રહી છે.

આ ઘટના ફરી એકવાર યાદ અપાવે છે કે સરકારી નોકરીમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી કેટલી મહત્વની છે. અપ્રમાણસર મિલકતના કેસોમાં ACBની તપાસ ઘણી વખત લાંબી ચાલે છે, પરંતુ અંતે કાનૂની કાર્યવાહી થાય છે. કેતકી વ્યાસના કેસમાં હવે આગળની તપાસ અને કોર્ટની કાર્યવાહી પર નજર રહેશે. અમદાવાદ ACB યુનિટ કેસની તમામ કડીઓને જોડીને વધુ પુરાવા એકત્ર કરી રહી છે.

બોપલ વિસ્તારમાંથી થયેલી અટકાયત અને ત્યારબાદ ACBને સોંપણીની આ કાર્યવાહીને સ્થાનિક મીડિયામાં પણ વ્યાપક કવરેજ મળ્યું છે. લોકોમાં આ પ્રકારની કાર્યવાહીઓ પ્રત્યે જાગૃતિ વધી રહી છે અને ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધની લડતમાં આવા પગલાંને સમર્થન મળી રહ્યું છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.

કેતકી વ્યાસનો આ કેસ માત્ર એક વ્યક્તિગત ઘટના નથી, પરંતુ સમગ્ર વહીવટી વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા જાળવવાની જરૂરિયાતને દર્શાવે છે. ACB અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચની સંયુક્ત કાર્યવાહી દર્શાવે છે કે વોન્ટેડ અધિકારીઓને પણ કાયદાના દાયરામાં લાવી શકાય છે. હવે કેસની આગળની કાર્યવાહી પર નજર રાખવામાં આવશે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 13 Aug 2026

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Wednesday, 12 August 2026

August 12, 2026

खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान का ‘शुद्धिकरण’: कांग्रेस का भाजप पर दलित का अपमान का आरोप लगा

खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान का ‘शुद्धिकरण’: कांग्रेस का भाजप पर दलित का अपमान का आरोप लगा
-Friday World 13 Aug 2026
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित प्रसिद्ध रामलीला मैदान में 8 अगस्त 2026 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ‘विजय शंखनाद’ रैली आयोजित हुई थी। रैली के कुछ दिन बाद उसी मैदान में ‘शुद्धिकरण’ यज्ञ कराए जाने से सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसे दलित नेता खड़गे के जाति के कारण किया गया अपमान बताया है, जबकि शुद्धिकरण कराने वाले संगठन और भाजपा ने जाति से इनकार करते हुए धार्मिक-सांस्कृतिक कारण बताए हैं।

8 अगस्त को रामलीला मैदान में हुई इस बड़ी जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद थे। तीनों नेता अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। रैली में खड़गे ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम में इनका कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस को देश की आजादी और लोकतंत्र का असली रक्षक बताया।

रैली के दो-तीन दिन बाद श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास संगठन के सचिव राम अवस्थी के नेतृत्व में उसी रामलीला मैदान में शुद्धिकरण हवन-यज्ञ कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-पाठ और यज्ञ किया गया। संगठन के सदस्यों का दावा है कि रामलीला मैदान लंबे समय से हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खासकर रामलीला के मंचन के लिए जाना जाता है। उनके अनुसार रैली के दौरान कुछ इस्लामिक नारे लगाए गए और सनातन धर्म तथा हिंदू संगठनों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। इसलिए मैदान की धार्मिक-सांस्कृतिक गरिमा बहाल करने के लिए शुद्धिकरण जरूरी था। संगठन ने साफ कहा कि इसका खड़गे की जाति से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस ने इस घटना को गंभीर रूप से लिया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर यह यज्ञ कराया गया। उन्होंने कहा कि जिस मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता को संबोधित किया, उसी का शुद्धिकरण बेहद आहत करने वाला और निंदनीय है। यह जातिगत भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य के नेतृत्व में बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस का कहना है कि यह सिर्फ खड़गे का नहीं बल्कि पूरे दलित समाज के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा का अपमान है। पार्टी ने पुलिस पर भी सवाल उठाए कि रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया, लेकिन शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।

भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी ने कहा कि शुद्धिकरण यज्ञ में भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल नहीं था और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। भाजपा प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान धार्मिक महत्व का स्थान है और रैली के दौरान लगाए गए नारों ने सनातन समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। भाजपा ने कांग्रेस पर दलित नेताओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया।

यह विवाद उत्तराखंड की सियासत में जाति, धर्म और राजनीति के मिश्रण को फिर से चर्चा में लाया है। एक तरफ कांग्रेस इसे दलित विरोधी मानसिकता का प्रमाण बता रही है, दूसरी तरफ हिंदू संगठन और भाजपा इसे सांस्कृतिक संरक्षण और धार्मिक स्थल की गरिमा का मुद्दा बता रहे हैं। राम अवस्थी और उनके संगठन का रुख साफ है कि वे राजनीतिक पार्टियों को रामलीला मैदान जैसे धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल का विरोध करते हैं।

हल्द्वानी की इस घटना ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ लोग इसे पुरानी जाति व्यवस्था की याद दिलाने वाला बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रैली के बाद सामान्य सफाई-शुद्धिकरण की प्रक्रिया मान रहे हैं। दोनों पक्षों के बयानों से साफ है कि 2026 में भी जाति और धर्म के मुद्दे भारतीय राजनीति में गहरी छाप छोड़ रहे हैं।

कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है, जबकि भाजपा और संगठन घटना को अतिरंजित बता रहे हैं। रामलीला मैदान जैसे साझा सांस्कृतिक स्थान पर राजनीतिक कार्यक्रमों के बाद होने वाले ऐसे कृत्य भविष्य में और विवाद पैदा कर सकते हैं। फिलहाल दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रही हैं और आम जनता इस सियासी घमासान को देख रही है।

यह घटना याद दिलाती है कि लोकतंत्र में हर समुदाय का सम्मान आवश्यक है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। शुद्धिकरण की प्रक्रिया धार्मिक हो या राजनीतिक, उसकी मंशा और प्रभाव दोनों पर खुली चर्चा जरूरी है। हल्द्वानी का यह विवाद अभी थमा नहीं है और आगे भी सियासी पटल पर छाया रह सकता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 13 Aug 2026

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August 12, 2026

રાજકોટ મનપાની વોર્ડ ઓફિસમાં અધિકારી-મહિલા કર્મચારીની કામલીલા: વાયરલ ફોટોથી ખળભળાટ, કબાટમાંથી વિદેશી દારૂના ક્વાર્ટર મળ્યાં

રાજકોટ મનપાની વોર્ડ ઓફિસમાં અધિકારી-મહિલા કર્મચારીની કામલીલા: વાયરલ ફોટોથી ખળભળાટ, કબાટમાંથી વિદેશી દારૂના ક્વાર્ટર મળ્યાં
-Friday World 13 Aug 2026
રાજકોટ શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની એક વોર્ડ ઓફિસને લઈને એવી ઘટના સામે આવી છે જે સામાન્ય નાગરિકોને તો ચોંકાવે જ, પરંતુ સમગ્ર વહીવટી વ્યવસ્થાની છબી પર પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી દે. એક અધિકારી અને મહિલા સફાઈ કર્મચારી વચ્ચેની અનૈતિક નિકટતાનો ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં આખું શહેર ચર્ચામાં ખોવાઈ ગયું છે. ઓફિસના કબાટમાંથી વિદેશી દારૂના ક્વાર્ટર મળી આવવાથી આ કાંડ વધુ ગંભીર બન્યો છે. જાહેર સેવા માટે બનાવેલી ઓફિસ રોમાન્સનો બગીચો બની ગઈ હોવાના આક્ષેપો વચ્ચે તપાસની માંગ જોરશોરથી ઊઠી છે.

રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની વોર્ડ ઓફિસમાં કામ કરતા એક અધિકારી અને ત્યાંની મહિલા સફાઈ કર્મચારી વચ્ચેની ‘કામલીલા’નો ફોટો જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાયો ત્યારે લોકોમાં આશ્ચર્યનું વાતાવરણ સર્જાયું. ફોટોમાં બંને વ્યક્તિઓ ઓફિસના પરિસરમાં એવી સ્થિતિમાં દેખાય છે કે જે સ્પષ્ટપણે વ્યવસાયિક મર્યાદાઓની અવગણના દર્શાવે છે. આ ફોટો ઝડપથી વાયરલ થતાં શહેરના વિવિધ વર્તુળોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. લોકો પૂછી રહ્યા છે કે જ્યાં નાગરિકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ થવું જોઈએ, ત્યાં આવી ઘટનાઓ કેવી રીતે શક્ય બની?

વધુ ચોંકાવનારી વાત તો એ છે કે આ જ ઓફિસના કબાટમાંથી વિદેશી દારૂના ક્વાર્ટર મળી આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ શોધથી આખી ઘટના વધુ જટિલ બની ગઈ છે. ઓફિસ જેવી જગ્યાએ દારૂનું સંગ્રહ સ્થાન હોવું એ સ્પષ્ટપણે નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. આવી વસ્તુઓ મળવાથી સવાલ ઊઠે છે કે શું આ ઓફિસ માત્ર કાર્યાલય તરીકે જ નહીં, પરંતુ અન્ય હેતુઓ માટે પણ વપરાતી હતી? આ પ્રકારની વસ્તુઓ મળવાથી મહાનગરપાલિકાની છબી પર ગંભીર ડાઘ લાગ્યો છે.

સ્થાનિકોની ફરિયાદો પણ આ દિશામાં વધુ મજબૂતાઈ આપે છે. વોર્ડ ઓફિસના પરિસરમાં સાંજના સમયે યુવાનોની અવરજવર વધી ગઈ હોવાની ફરિયાદો સતત આવી રહી છે. કેટલાક સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે આ ઓફિસ હવે જાહેર સેવાનું કેન્દ્ર ન રહીને યુગલો માટે મુલાકાતનું સ્થળ બની ગઈ છે. આવી પરિસ્થિતિમાં સામાન્ય નાગરિકોને ઓફિસમાં જવું પણ અસુરક્ષિત લાગવા લાગ્યું છે. જ્યારે સરકારી મકાનોમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ થાય ત્યારે વહીવટી નિયંત્રણ ક્યાં છે તે પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે ઊભો થાય છે.

આ ઘટનાથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની છબીને મોટો ફટકો પહોંચ્યો છે. મનપા જેવી સંસ્થા જે નાગરિકોની સુવિધાઓ અને સ્વચ્છતા માટે જવાબદાર છે, ત્યાં કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ વચ્ચે આવી ઘટનાઓ બને તો લોકોનો વિશ્વાસ કેવી રીતે જળવાય? સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે. કેટલાકે તો આ કાંડને લઈને ઊંચા અધિકારીઓ સુધી ફરિયાદ કરવાની વાત કરી છે. લોકો કહે છે કે માત્ર ફોટો વાયરલ થવાથી જ આ બાબત સામે આવી છે, નહીંતર કદાચ આવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ જ રહેત.

આ પ્રકારની ઘટનાઓ માત્ર વ્યક્તિગત નૈતિકતાનો પ્રશ્ન નથી, પરંતુ સંસ્થાકીય સંસ્કૃતિનો પણ પ્રશ્ન છે. જ્યારે કાર્યાલયના વાતાવરણમાં શિસ્ત અને જવાબદારીનો અભાવ હોય ત્યારે આવી ઘટનાઓ માટે માર્ગ મોકળો થઈ જાય છે. વોર્ડ ઓફિસ જેવી જગ્યા જ્યાં રોજિંદા કામકાજ થાય છે, ત્યાં આવી નિકટતા અને દારૂ જેવી વસ્તુઓ મળવી એ સ્પષ્ટપણે દેખરેખની નિષ્ફળતા દર્શાવે છે. જો સમયસર નિયંત્રણ લાગુ કરવામાં આવ્યું હોત તો કદાચ આ કાંડ સામે જ ન આવત.

સ્થાનિક સમાજમાં આ ઘટના અંગે વિવિધ પ્રતિક્રિયાઓ જોવા મળી રહી છે. કેટલાક લોકો આને વ્યક્તિગત બાબત ગણાવીને ટાળી રહ્યા છે, જ્યારે મોટા ભાગના લોકો કહે છે કે જાહેર કાર્યાલયમાં આવી વર્તણૂક સ્વીકાર્ય નથી. ખાસ કરીને મહિલા કર્મચારી સાથેની આ ઘટના સ્ત્રી સુરક્ષા અને કાર્યસ્થળની ગરિમાના પ્રશ્નને પણ ઉજાગર કરે છે. કાર્યસ્થળે આવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થાય તો અન્ય મહિલા કર્મચારીઓમાં પણ અસુરક્ષાની ભાવના જાગી શકે છે.

મહાનગરપાલિકા વહીવટે આ બાબતે શું પગલાં લીધા છે તે હજુ સ્પષ્ટ નથી. જોકે, આવી ઘટનાઓ બાદ તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરીને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. માત્ર ફોટો વાયરલ થયા પછી પ્રતિક્રિયા આપવી એ પૂરતું નથી. સિસ્ટમમાં એવા ફેરફારો લાવવા જોઈએ કે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય. સીસીટીવી કેમેરાની વ્યવસ્થા, નિયમિત નિરીક્ષણ અને કર્મચારીઓ માટે આચારસંહિતાનું કડક પાલન જેવા પગલાં લેવા જરૂરી છે.

આ કાંડથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે સરકારી કાર્યાલયોમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીની ખૂબ જરૂર છે. નાગરિકો કરવેરા ભરીને આ સંસ્થાઓ ચલાવે છે અને તેમને અપેક્ષા છે કે ત્યાં કામકાજ યોગ્ય રીતે થાય. જ્યારે આવી ઘટનાઓ સામે આવે ત્યારે લોકોનો વિશ્વાસ ડગી જાય છે. રાજકોટ જેવા વિકાસશીલ શહેરમાં મહાનગરપાલિકાની છબી સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ રહે તે જરૂરી છે.

સમગ્ર ઘટનાને લઈને હવે તપાસ કેટલી ઊંડાણપૂર્વક થાય છે તે જોવાનું રહેશે. જો માત્ર સપાટી પરની કાર્યવાહી થાય અને મૂળ કારણોને અવગણવામાં આવે તો આવી ઘટનાઓ ફરીથી બની શકે છે. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ બંનેને કાર્યસ્થળની ગરિમા જાળવવાની જવાબદારી છે. જાહેર સેવા એ માત્ર નોકરી નથી, પરંતુ વિશ્વાસનું પ્રતીક છે.

આ ઘટના રાજકોટના નાગરિકો માટે એક ચેતવણી સમાન છે. સરકારી કાર્યાલયોમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે અંગે જાગૃતિ જરૂરી છે. સોશિયલ મીડિયાએ આ બાબતને સામે લાવી છે, પરંતુ હવે વહીવટી પગલાં લેવાની વાર છે. જો યોગ્ય કાર્યવાહી થાય તો આ કાંડથી શીખીને વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવી શકાય. અન્યથા આવી ઘટનાઓ મહાનગરપાલિકાની વિશ્વસનીયતાને વારંવાર પ્રશ્નાર્થ બનાવતી રહેશે.

રાજકોટ મનપાની આ વોર્ડ ઓફિસ હવે માત્ર એક કાર્યાલય ન રહીને ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે. અધિકારી અને મહિલા કર્મચારી વચ્ચેની આ નિકટતા, વાયરલ ફોટો અને કબાટમાંથી મળેલા વિદેશી દારૂના ક્વાર્ટરે આખી વાર્તાને વધુ રસપ્રદ અને ગંભીર બનાવી દીધી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ કાંડ પછી વહીવટ કેટલી ગંભીરતાથી કાર્યવાહી કરે છે અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓને રોકવા માટે કયા પગલાં લે છે. નાગરિકોની નજર હવે મહાનગરપાલિકાના પગલાં પર છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 13 Aug 2026
August 12, 2026

चीन का चुपचाप हथियार: रेयर अर्थ मेटल्स से अमेरिका की सैन्य मशीन कैसे ठप हो सकती है

चीन का चुपचाप हथियार: रेयर अर्थ मेटल्स से अमेरिका की सैन्य मशीन कैसे ठप हो सकती है
- Friday World 12 Aug 2026
आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइलों और जेट्स का नहीं, बल्कि उन छोटी-छोटी दुर्लभ धातुओं का भी है जिन्हें आंखों से देखना भी मुश्किल है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति है। उसके पास अत्याधुनिक फाइटर जेट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और वैश्विक नेटवर्क है। लेकिन एक ऐसा हथियार है जो बिना एक भी गोली चलाए उसकी पूरी सैन्य मशीनरी को रोक सकता है। यह हथियार न मिसाइल है, न परमाणु बम। यह है रेयर अर्थ मेटल्स।

ये 17 तत्व—नीओडिमियम, डिस्प्रोसियम, समेरियम, टर्बियम, यट्रियम और अन्य—आधुनिक हथियारों की रीढ़ हैं। एक F-35 फाइटर जेट में सैकड़ों किलोग्राम रेयर अर्थ सामग्री लगती है। रडार, सेंसर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंजन के पार्ट्स और हाई-टेम्परेचर मैग्नेट सब इन पर निर्भर हैं। समेरियम-कोबाल्ट मैग्नेट के बिना मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम और एक्ट्यूएटर्स काम नहीं करते। पैट्रियट, THAAD और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें—लगभग हर उन्नत हथियार इन धातुओं के बिना अधूरा है।

समस्या यह है कि चीन इन पर लगभग पूरा नियंत्रण रखता है। माइनिंग में उसका हिस्सा करीब 60 प्रतिशत है, लेकिन असली ताकत प्रोसेसिंग और मैग्नेट निर्माण में है—दुनिया की 85 से 90 प्रतिशत प्रोसेसिंग चीन के हाथ में। अमेरिका अपने रेयर अर्थ का करीब 70 प्रतिशत चीन से आयात करता है। कुछ हेवी रेयर अर्थ्स पर निर्भरता लगभग 100 प्रतिशत तक पहुंच जाती है।

हाल के वर्षों में चीन ने एक्सपोर्ट कंट्रोल कड़े किए हैं। लाइसेंसिंग नियम, कुछ तत्वों पर पाबंदी और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की रणनीति से वह धीरे-धीरे दबाव बढ़ा रहा है। अगर सप्लाई पूरी तरह रुक जाए या और सख्त हो जाए, तो अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के पास कच्चा माल खत्म हो सकता है। नई मिसाइलें नहीं बन पाएंगी, फाइटर जेट उत्पादन धीमा पड़ जाएगा और खाली हो रहे स्टॉक को भरना लगभग असंभव हो जाएगा।

यह खतरा तब और गंभीर हो जाता है जब अमेरिकी हथियार भंडार पहले से दबाव में हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पैट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक काफी कम हो चुका है। THAAD और अन्य हाई-एंड सिस्टम भी प्रभावित दिखते हैं। पेंटागन उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है—कंपनियों को तेज योजनाएं बनाने के निर्देश, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के साथ समझौते, पैट्रियट उत्पादन तीन गुना और THAAD चार गुना बढ़ाने के लक्ष्य, नई फैक्टरियां और बजट बढ़ोतरी। लेकिन ये सब प्रयास अधूरे रह जाएंगे जब तक रेयर अर्थ की सप्लाई सुरक्षित नहीं हो जाती। जितनी चाहें फैक्टरियां बना लो, जितना पैसा लगा लो—अगर कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उत्पादन रुक जाएगा।

अमेरिका इस निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा है। घरेलू माइनिंग, प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने और सहयोगी देशों के साथ आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रयास चल रहे हैं। लेकिन रेयर अर्थ प्रोसेसिंग जटिल, महंगी और पर्यावरण की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। चीन ने दशकों में यह क्षमता विकसित की है। एक रात में विकल्प तैयार नहीं हो सकते।

यह सिर्फ सैन्य मुद्दा नहीं है। रेयर अर्थ इलेक्ट्रिक वाहन, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन और कई नागरिक तकनीकों में भी जरूरी हैं। लेकिन सैन्य क्षेत्र में इसकी कमी का असर तुरंत और गहरा हो सकता है। एक तरफ मौजूदा संघर्षों से स्टॉक खाली हो रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें दोबारा भरने का रास्ता काफी हद तक एक देश के हाथ में है। यह स्थिति रणनीतिक रूप से नाजुक है।

भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगियों को आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लानी होगी। नई माइंस, प्रोसेसिंग प्लांट, रीसाइक्लिंग तकनीक और वैकल्पिक सामग्रियों पर शोध जरूरी है। चीन भी जानता है कि यह उसका सबसे प्रभावी दबाव का साधन है, इसलिए वह इसे सावधानी से इस्तेमाल करता है। पूरी तरह सप्लाई रोकना दोनों पक्षों के लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन नियंत्रित कटौती या अनिश्चितता ही काफी है दबाव बनाने के लिए।

रेयर अर्थ मेटल्स आधुनिक शक्ति संतुलन का छिपा हुआ चेहरा हैं। जो देश इन्हें नियंत्रित करता है, वह बिना गोली चलाए भी प्रतिद्वंद्वी की सैन्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका आज इसी वास्तविकता का सामना कर रहा है। सैन्य महाशक्ति होने के बावजूद कुछ छोटे तत्वों की कमी उसे कमजोर बना सकती है। यह कहानी सिर्फ धातुओं की नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, रणनीतिक निर्भरता और भविष्य की युद्ध क्षमता की है। जो देश समय रहते इस जाल से बाहर निकलेगा, वही लंबे समय में मजबूत रहेगा।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 12 Aug 2026

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August 12, 2026

ईरान का डर; ट्रम्प का केटरिंग वैन एस्केप: अंकारा से छिपाकर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति

ईरान का डर; ट्रम्प का केटरिंग वैन एस्केप: अंकारा से छिपाकर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति
- Friday World 12 Aug 2026
वायरल पोस्ट की ताजा रिपोर्ट ने एक बार फिर वैश्विक सुर्खियां बटोर ली हैं। पिछले महीने तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए नाटो शिखर सम्मेलन (7-8 जुलाई 2026) के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सुरक्षा खतरे के चलते एक नाटकीय और गुप्त तरीके से हवाई अड्डे से निकाला गया। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की ओर से उनके विमान को मिसाइल से मार गिराने की विश्वसनीय साजिश की आशंका के कारण यह पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया गया।  

ट्रम्प अंकारा कतर द्वारा दान किए गए नए, लग्जरी बोइंग 747-8 विमान पर पहुंचे थे। यह विमान हाल ही में राष्ट्रपति के इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया था और इसे अनौपचारिक रूप से नया एयर फोर्स वन कहा जा रहा था। लेकिन वापसी के समय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और सीक्रेट सर्विस ने चेतावनी दी कि ईरान या उसके प्रॉक्सी समूह इस विमान या राष्ट्रपति पर हमला करने की योजना बना सकते हैं। खासकर अमेरिकी बलों द्वारा ईरान पर फिर से सैन्य हमलों के बाद तनाव चरम पर था।  

जनता और मीडिया के सामने ट्रम्प ने पुराने एयर फोर्स वन (विरासत वाले VC-25A) पर सवार होने का ऐलान किया। कैमरों के सामने वे उस विमान में चढ़े, हाथ हिलाए और विदाई दी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद, विमान के विपरीत तरफ, वे एक हवाई अड्डे की केटरिंग ट्रक (खाना पहुंचाने वाली हाइड्रोलिक वैन) में सवार हो गए। यह वैन विमान के दरवाजे तक उठाई गई थी। वहां से उन्हें चुपके से छोटे सैन्य विमान Air Force C-32A (बोइंग 757 का सैन्य संस्करण) में पहुंचाया गया।  

पुराना एयर फोर्स वन असल में डिकॉय (नकली लक्ष्य) बन गया। उसमें पत्रकार और कुछ व्हाइट हाउस स्टाफ सवार थे, जिन्हें लगता था कि राष्ट्रपति उनके साथ ही हैं। ट्रम्प का असली विमान ब्रिटेन के RAF Mildenhall बेस की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचने के बाद वे फिर से पुराने एयर फोर्स वन पर स्थानांतरित हुए और बाद में कतर वाले नए विमान से अमेरिका लौटे।  

ट्रम्प ने शुरुआत में कहा था कि वे “पुराने जमाने की याद” में पुराना विमान ले रहे हैं। बाद में उन्होंने पुष्टि की कि सीक्रेट सर्विस और सैन्य सलाह पर उन्होंने विमान बदला। उन्होंने कहा, “मैं वही करता हूं जो वे कहते हैं।”  

इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की क्षमता और नए कतर-दान विमान की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि नए विमान में पुराने एयर फोर्स वन जैसी कुछ उन्नत रक्षा प्रणालियां (मिसाइल काउंटरमेजर्स आदि) पूरी तरह तैयार नहीं थीं।  

ब्रिटिश सांसद जॉर्ज गैलोवे ने इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक पर ट्रम्प के केटरिंग वैन वाली तस्वीर (या उसके संदर्भ) के साथ पोस्ट किया और लिखा — “How it ended”। उनका इशारा इस पूरे नाटकीय अंत की ओर था।  

यह घटना अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की जटिलताओं, ईरान-अमेरिका तनाव और आधुनिक खुफिया-सुरक्षा ऑपरेशनों की एक झलक पेश करती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी कभी-कभी सामान्य केटरिंग वैन का सहारा लेना पड़ सकता है — सुरक्षा सर्वोपरि होती है।  


Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 12 Aug 2026

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Monday, 10 August 2026

August 10, 2026

कोलंबिया का सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप: 111+ जानें गईं, कई इमारतें मलबे में तब्दील

कोलंबिया का सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप: 111+ जानें गईं, कई इमारतें मलबे में तब्दील
- Friday World 11 Aug 2026
10 अगस्त 2026 की सुबह कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में एक भयानक भूकंप ने देश को हिला दिया। सुबह करीब 7:34 बजे (स्थानीय समय) चोको विभाग के सैन जोस डेल पालमार के पास रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। यह कोलंबिया में इस सदी का सबसे शक्तिशाली दर्ज भूकंप माना जा रहा है। गहराई लगभग 100-110 किलोमीटर थी, फिर भी इसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया।

भूकंप की लहरें बोगोटा, कैली, मेडेलिन, पेरिरा, मनीजालेस और आसपास के इलाकों में महसूस की गईं। पड़ोसी देशों वेनेजुएला, इक्वाडोर और पनामा में भी झटके पहुंचे। कोलंबिया के भूवैज्ञानिक सेवा और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण दोनों ने इसकी पुष्टि की।

मौत का आंकड़ा और नुकसान
राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला ने शुरुआती रिपोर्ट में कम से कम 111 लोगों की मौत और 87 से अधिक घायलों की पुष्टि की। कई रिपोर्टों में घायलों की संख्या बाद में सैकड़ों तक पहुंचने का जिक्र है। सबसे ज्यादा नुकसान रिसाराल्दा विभाग (खासकर पेरिरा शहर) और वैले डेल कौका (कैली) में हुआ। पेरिरा में दर्जनों इमारतें ढह गईं, एयरपोर्ट आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोग मलबे में फंस गए। कैली में 30 से अधिक इमारतें गिरने की खबरें आईं। मनीजालेस में कैथेड्रल का एक टावर ढह गया और कई संरचनाएं क्षतिग्रस्त हुईं।

चोको में एपिसेंटर के पास ग्रामीण इलाकों में भी मौतें और चोटें हुईं। कुल मिलाकर 1500 से अधिक घर क्षतिग्रस्त, दर्जनों इमारतें पूरी तरह ध्वस्त, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सड़कें और कम से कम सात हवाई अड्डे प्रभावित हुए। कई जगह उड़ानें निलंबित कर दी गईं।

लोगों ने बताया कि झटके कई सेकंड तक चले और इमारतें हिलने लगीं। कई परिवार मलबे के नीचे फंसे अपनों की तलाश में व्यस्त रहे। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपदा घोषित की और प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को बचाने को दी। वे खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे।

 बचाव कार्य और सरकारी प्रतिक्रिया
पुलिस, सेना, अग्निशमन दल और स्वयंसेवक मलबा हटाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटे हैं। कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया। संचार व्यवस्था प्रभावित होने से शुरुआती जानकारी जुटाने में देरी हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मदद के प्रस्ताव आए।

कोलंबिया भूकंप-प्रवण क्षेत्र में आता है क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर स्थित है। इस बार गहराई ज्यादा होने के कारण सतह पर तीव्रता कुछ हद तक नियंत्रित रही, फिर भी घनी आबादी वाले शहरों में नुकसान बड़ा हुआ।

 समाज का दर्द और एकजुटता
भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर मदद के संदेश, लापता लोगों की तलाश और दान के आह्वान छा गए। कई परिवारों ने अपने प्रियजन खोए। कॉफी उत्पादक क्षेत्र (ईजे काफेटेरो) में आर्थिक नुकसान भी चिंता का विषय है।

अभी भी आंकड़े बदल सकते हैं क्योंकि बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों का कहना है कि प्राथमिकता जीवन बचाना है। कोलंबिया के लोग इस मुश्किल घड़ी में एकजुट दिख रहे हैं।

यह घटना प्रकृति की ताकत और तैयारियों की जरूरत दोनों याद दिलाती है। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना और बचावकर्ताओं के प्रयासों को सलाम।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 11 Aug 2026

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August 10, 2026

होर्मुज संकट गहराया: ईरान की रोजाना हमलों की रणनीति और मध्य पूर्व में (इजराइल) समझौते का उदय

होर्मुज संकट गहराया: ईरान की रोजाना हमलों की रणनीति और मध्य पूर्व में (इजराइल) समझौते का उदय
-Friday World 10 Aug 2026
मध्य पूर्व इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। ईरान लगभग हर दिन उन जहाजों पर हमला कर रहा है जो चुपके से होर्मुज जलडमरूमध्य पार करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक यूएई जहाज पर हमले की खबर आई है। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हर हमलावर जहाज के बदले ईरान के किसी पावर स्टेशन, पुल या तेल-गैस क्षेत्र पर जवाबी हमला किया जाएगा। फिर वह कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?

अमेरिकी सैन्य विश्लेषक स्कॉट रिटर का आकलन साफ है। उनका कहना है कि हर बीतते दिन के साथ ईरान और अधिक मजबूत होता जा रहा है। लीक हुई पेंटागन रिपोर्ट ने हालात और अधिक गंभीर बना दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका के लगभग 50 प्रतिशत टॉमहॉक मिसाइल, 80 प्रतिशत THAAD इंटरसेप्टर और 65 प्रतिशत पैट्रियट मिसाइल समाप्त हो चुके हैं। सीएनएन, बीबीसी समेत बड़े अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थान इस रिपोर्ट को प्रमुखता से प्रसारित कर रहे हैं।

इस लीक रिपोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को काफी नाराज कर रखा है। ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज ने विस्तार से कवरेज दी। भू-राजनीति विशेषज्ञ प्रोफेसर माइकल क्लार्क के अनुसार ट्रंप युद्ध सचिव हेगसेथ को दोष दे रहे हैं, हेगसेथ जनरल केन को और जनरल केन सेंटकॉम को। अमेरिकी सैन्य विश्लेषक कर्नल डैनियल डेविस ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण पदों पर अयोग्य लोगों की नियुक्ति का नतीजा यही निकलता है।

वास्तव में पूंजीवादी ट्रंप और साम्राज्यवादी अमेरिका के पास अब ईरान में हासिल करने लायक बहुत कम बचा है। सिर्फ नुकसान उठाने की स्थिति बनी हुई है। दुनिया भर के अधिकांश भू-राजनीति विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा है कि होर्मुज को फिर से सामान्य बनाने के लिए अमेरिका को समझौता ज्ञापन के उल्लंघन का मुआवजा देना होगा। इसका सीधा मतलब है कि ट्रंप प्रशासन को और अधिक रियायतें देनी पड़ सकती हैं। ईरान की मांगें बढ़ रही हैं और इसी वजह से नई सहमति अभी तक नहीं बन पाई है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल अरब देशों की सुरक्षा का है। उनकी सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? इसी चिंता के चलते सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को (इजराइल) समझौता कहा जा रहा है। इसके अनुसार तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने को तीनों पर हमला माना जाएगा।

बेल्जियम के प्रसिद्ध पत्रकार और भू-राजनीति विश्लेषक एलिजा मैग्नियर का कहना है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और पेट्रोडॉलर व्यवस्था की जरूरत अब समाप्त होती दिख रही है। उन्होंने तर्क दिया कि होर्मुज पर ईरान का प्रभावी नियंत्रण अरब देशों तक अमेरिकी हथियारों की सप्लाई को मुश्किल बना देगा। बड़े तेल टैंकर स्वेज नहर से नहीं गुजर सकते और हवाई मार्ग से इतनी बड़ी मात्रा में सामान ले जाना व्यावहारिक नहीं। होर्मुज की जगह पूरी तरह ले पाना असंभव के करीब है। इसी सोच के साथ सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए तुर्की और पाकिस्तान के साथ गठबंधन मजबूत किया है। अमेरिका से हथियार खरीदना जारी रह सकता है, लेकिन मात्रा धीरे-धीरे घटेगी। चीन के साथ पहले से हुए समझौतों के कारण पेट्रोडॉलर पर निर्भरता भी लंबे समय में कम हो सकती है।

इतिहास का सबक याद दिलाते हुए 2014 का उदाहरण महत्वपूर्ण है। अमेरिकी समर्थन प्राप्त इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल-मालिकी ने हथियारों का ऑर्डर दिया और भुगतान भी किया, लेकिन हथियार नहीं पहुंचे। उसी दौरान आईएसआईएस ने मोसुल समेत कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए। अरब देश इस घटना को भूल नहीं सकते। अगर वे सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर रहेंगे तो जोखिम बहुत बड़ा है।

क्या यह (इजराइल) समझौता ईरान के खिलाफ है? सिद्धांत रूप से अगर एक देश पर हमला होता है तो बाकी उसे अपना हमला मानेंगे। लेकिन अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सैक्स याद दिलाते हैं कि जब रूस ने तुर्की के विमान पर हमला किया था तो नाटो सदस्य होने के बावजूद तुर्की को अपेक्षित मदद नहीं मिली। नाटो युद्ध में उलझना नहीं चाहता था। ठीक वैसा ही ईरान के मामले में हो सकता है। पाकिस्तान और तुर्की आसानी से ईरान के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेंगे।

फिर यह गठबंधन क्यों बना? मुख्य वजह समय और अवसर की है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से कुछ दूरी बनाना चाहता था। अब मौका मिलने पर उन्होंने यह कदम उठाया। वे आसानी से कह सकते हैं कि अमेरिका इजरायल को सुरक्षा दे पाया लेकिन उन्हें देने में नाकाम रहा। तुर्की नाटो सदस्य होने के बावजूद शामिल हुआ क्योंकि इजरायली नेताओं की तुर्की के खिलाफ बयानबाजी और संभावित खतरे की आशंका है। पाकिस्तान परमाणु शक्ति होने के कारण इस गठबंधन को अतिरिक्त निवारक क्षमता प्रदान करता है।

तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मरंदी का सुझाव दिलचस्प है। उनका कहना है कि अगर यह गठबंधन वास्तव में इजरायल और साम्राज्यवादी अमेरिका के दबदबे के खिलाफ है तो ईरान को भी इसमें शामिल होने पर विचार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने नीयत को पहले परखने की सलाह दी।

कुल मिलाकर ईरान युद्ध मध्य पूर्व को तेजी से बदल रहा है। एलिजा मैग्नियर के शब्दों में ईरान एक नया मध्य पूर्व रच रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभाव कमजोर पड़ रहा है। ईरान न केवल सैन्य रूप से टिके रहने में सफल दिख रहा है बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को नया रूप दे रहा है। जिसमें पुरानी वर्चस्व वाली व्यवस्था टूट रही है। (इजराइल) समझौता इसी बदलते परिदृश्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है। होर्मुज का संकट वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रहा है और आने वाले महीने बताएंगे कि यह नया समीकरण कितना टिकाऊ साबित होता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 10 Aug 2026

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