संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर एक बार फिर तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों के हॉल छोड़कर बाहर चले जाने पर उन्होंने उन्हें “नैतिक कायर” करार दिया। इसके जवाब में आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर्गेर्दुर कैट्रीन गुन्नार्सदोत्तिर ने उसी मंच से नेतन्याहू के शब्दों को पलटकर वापस कर दिया।

सितंबर 2026 में यूएन महासभा के सत्र में जब नेतन्याहू भाषण देने पहुंचे तो कई राजनयिकों ने विरोध जताते हुए हॉल छोड़ दिया। इनमें आइसलैंड समेत कई देश शामिल थे। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि अगर कोई कायर अभी भी बैठा है तो वह उठकर जा सकता है। उन्होंने वॉकआउट करने वालों को “मॉरल कावर्ड्स” यानी नैतिक कायर कहा।

कुछ समय बाद जब आइसलैंड की विदेश मंत्री थोर्गेर्दुर कैट्रीन गुन्नार्सदोत्तिर ने महासभा को संबोधित किया तो उन्होंने नेतन्याहू के इसी वाक्य को केंद्र में रखकर अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा, “हमने इस मंच से ‘नैतिक कायर’ शब्द सुने हैं। मेरे लिए नैतिक कायर वे लोग हैं जो न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं। नैतिक कायर वे हैं जो ग़ज़ा में बेहद जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने से रोकते हैं। और नैतिक कायर वे विश्व नेता हैं जो बार-बार अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना और अनादर करते हैं।”

उन्होंने ग़ज़ा की स्थिति पर भी जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों की पीड़ा को पृष्ठभूमि में चलने वाली आवाज नहीं बनने दिया जा सकता। बच्चे अभी भी मारे जा रहे हैं, परिवार अपने घर खो रहे हैं और माता-पिता बार-बार अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, “हमें यह मंजूर नहीं कि ग़ज़ा को बार-बार तबाह किया जाए और फिर दोबारा बनाया जाए, जबकि मूल वजह का समाधान अब भी नहीं हुआ है।”

आइसलैंड जैसी छोटी लेकिन मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा वाली देश की विदेश मंत्री का यह बयान अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। कई पर्यवेक्षकों ने इसे छोटे देशों की उस आवाज के रूप में देखा जो अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवीय सहायता और शांति वार्ता की जरूरत पर जोर देती है। मंत्री ने अपने भाषण में केवल ग़ज़ा ही नहीं बल्कि अन्य संघर्षों में भी बातचीत से भागने वाले नेताओं की आलोचना की।

यह घटना यूएन महासभा में नेतन्याहू के भाषण के दौरान हुए वॉकआउट और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं का हिस्सा है। कई देशों ने भाषण के दौरान विरोध जताया था, जबकि कुछ ने अपनी सीट पर बैठे रहकर भी अपना मत अलग तरीके से व्यक्त किया। आइसलैंड की प्रतिनिधि ने बैठे रहने के बावजूद बाद में स्पष्ट और तीखा रुख अपनाया।

यह पूरा प्रकरण याद दिलाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। एक तरफ नेतन्याहू ने विरोध करने वालों को कायर बताया, तो दूसरी तरफ आइसलैंड की मंत्री ने उसी भाषा में जवाब देते हुए स्थायी शांति, मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान की वकालत की। ग़ज़ा में जारी संकट और मानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा कि मूल समस्याओं का समाधान किए बिना केवल पुनर्निर्माण का चक्र जारी रखना स्वीकार्य नहीं है।

छोटे देशों की आवाज अक्सर बड़े शक्तिशाली देशों की छाया में दब जाती है, लेकिन यूएन जैसे मंच पर कभी-कभी ये आवाजें स्पष्ट और प्रभावशाली साबित होती हैं। आइसलैंड की विदेश मंत्री का यह जवाब न केवल नेतन्याहू के बयान का प्रत्युत्तर था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने वाला भी था कि शांति, न्याय और मानवीय मूल्यों की रक्षा हर देश की जिम्मेदारी है।

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- Friday World September 29,2026 

अस्सी के दशक की शुरुआत याद कीजिए। मध्य-पूर्व में एक नया समीकरण बन रहा था। ईरान क्रांति के बाद अपनी पहचान और शक्ति को फिर से गढ़ रहा था। उसके उभरते प्रभाव को देखकर अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों की भौंहें चढ़ गईं। उन्हें लगता था कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। उसी रणनीति के तहत एक मोहरा तैयार किया गया—सद्दाम हुसैन।

सितंबर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला बोल दिया। यह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं था। यह एक लंबी, खूनी और विनाशकारी जंग की शुरुआत थी जो आठ साल तक चली। दोनों देशों के संसाधन, अर्थव्यवस्था और युवा पीढ़ी इस युद्ध में झुलस गई। लाखों सैनिक और आम नागरिक मारे गए। शहर तबाह हुए, तेल के कुएँ जलने लगे और पूरा क्षेत्र अशांति के चक्रव्यूह में फँस गया।

उस समय दुनिया के कई हिस्से सद्दाम हुसैन को ‘मर्द-ए-मुजाहिद’ कहकर सराहते थे। लाखों माता-पिता ने अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखा। लेकिन आज जब हम इतिहास को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं तो सच्चाई कुछ और नजर आती है। सद्दाम उस बड़े खेल का एक मोहरा भर थे। महाशक्तियों ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता को भड़काकर दोनों देशों को कमजोर करने की कोशिश की। जंग खत्म होने के बाद जब सद्दाम की उपयोगिता समाप्त हो गई तो अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और 2006 में सद्दाम को फाँसी दे दी। ठीक उसी अंदाज में जैसे कुछ साल पहले ओसामा बिन लादेन के साथ किया गया था। मोहरे का अंत अक्सर वही होता है—जब वह अपने स्वामी के लिए बोझ बन जाए।

इस पूरी कहानी में एक बात साफ झलकती है। अमेरिका ने वियतनाम से लेकर पनामा, इराक, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और कई अन्य देशों में अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की। कुछ जगहों पर सफल रहा, कुछ जगहों पर घुटने टेकने पड़े। लेकिन एक देश ऐसा रहा जिसने इस दबाव को सिरे से नकार दिया—ईरान। और एक नेता ऐसा रहा जिसने कभी समझौता नहीं किया—आयतुल्लाह अली खामनेई।

खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने भारी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी संप्रभुता बनाए रखी। आर्थिक दबाव, सैन्य धमकियाँ और कूटनीतिक अलगाव—सब कुछ झेलकर भी ईरान आज मध्य-पूर्व में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। वह न सिर्फ क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय है बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी आवाज रखता है। सद्दाम का इराक आज भी अस्थिरता और बाहरी प्रभावों से जूझ रहा है, जबकि ईरान अपनी नीतियों पर कायम है। इतिहास का तराजू जब दोनों को तौलता है तो खामनेई की दृढ़ता का पलड़ा भारी पड़ता है।

भारत के नजरिए से देखें तो यह कूटनीतिक इतिहास और भी दिलचस्प हो जाता है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक ने भारत के साथ व्यावहारिक रिश्ते बनाए रखे। संकट के समय सस्ता तेल उपलब्ध कराया और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के पक्ष में खड़ा रहा। दूसरी ओर, ईरान ने भारत को सामरिक अवसर दिए। चाबहार पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के जरिए भारत को मध्य एशिया और रूस तक पहुँचने का वैकल्पिक रास्ता मिला। भारत ने अपनी पारंपरिक बैलेंसिंग कूटनीति का परिचय देते हुए दोनों देशों के साथ दरवाजे खुले रखे। न किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह बँधा, न किसी को पूरी तरह नकारा। यही संतुलन भारत की विदेश नीति की ताकत है।

इस पूरे इतिहास से एक बड़ी सीख निकलती है। जो देश महाशक्तियों के मोहरे बन जाते हैं, उनका भविष्य अक्सर अस्थिर और विनाशकारी होता है। सद्दाम हुसैन की मिसाल इसके सामने है। इसके विपरीत जो राष्ट्र अपनी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और खुद्दारी पर अड़े रहते हैं, वे लंबे समय में मजबूत निकलते हैं। ईरान की कहानी इसी दृढ़ता की कहानी है। प्रतिबंधों के बावजूद अपनी परमाणु नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और आंतरिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखना आसान नहीं था। लेकिन खामनेई के नेतृत्व में ईरान ने यह साबित किया कि बाहरी दबाव के आगे घुटने टेकना जरूरी नहीं।

आज जब दुनिया फिर से नई शक्ति संरचनाओं की ओर बढ़ रही है, तब यह इतिहास और प्रासंगिक हो जाता है। मध्य-पूर्व में शक्ति संतुलन बदल रहा है। ईरान की भूमिका, उसकी प्रतिरोध की क्षमता और उसके गठबंधन सब चर्चा में हैं। साथ ही भारत जैसे देशों के लिए यह याद दिलाने वाला है कि कूटनीति में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। न किसी एक शक्ति का अंधानुकरण, न किसी विरोध का अंधा विरोध। अपनी राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रखकर रिश्ते बनाना ही सही रास्ता है।

इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ हथियारों और संसाधनों में नहीं होती। ताकत उस दृढ़ इच्छाशक्ति में होती है जो अपनी जमीन, अपनी नीति और अपनी पहचान की रक्षा करती है। सद्दाम हुसैन का अंत और आयतुल्लाह खामनेई का लंबा नेतृत्व—दोनों ही इस सच्चाई के दो पहलू हैं। एक मोहरे की कहानी है, दूसरी संप्रभुता की।

जो देश अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकते, वे समय के साथ मजबूत होते हैं। ईरान की यह यात्रा उसी सिद्धांत की जीवंत मिसाल है। भविष्य भी उन्हीं का होगा जो अपनी संप्रभुता की कीमत समझते हैं और उसके लिए डटे रहते हैं।

  

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ईरान के नक्शे पर नजर डालें तो उत्तर में विशाल कैस्पियन सागर और दक्षिण में फ़ारस की खाड़ी (पर्शियन गल्फ) दिखाई देते हैं। दोनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर पहाड़, रेगिस्तान और ऊंचाई का अंतर है। फिर भी दशकों से एक सवाल बार-बार उठता रहा है – क्या ईरान अपने इलाके में एक नहर बनाकर इन दोनों जल निकायों को जोड़ सकता है? इस विशाल परियोजना को “ईरानरूद” (Iranrud यानी ईरान की नदी) कहा जाता है।

यह विचार नया नहीं है। उन्नीसवीं सदी के अंत में रूसी इंजीनियरों ने इसकी चर्चा शुरू की थी। काजार काल के दौरान भी कुछ ईरानी अभिजात वर्ग में यह चर्चा चली। आधुनिक तकनीकी रूप में इसे 1960 के दशक में ईरानी इंजीनियर हूमन फरज़ाद ने प्रस्तुत किया। तब से पश्चिमी और पूर्वी दो मुख्य मार्गों पर चर्चा होती रही है।

पश्चिमी मार्ग लगभग 950 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित है। इसमें सेफिदरूद और करून जैसी नदियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है, लेकिन बीच में अलबोर्ज और ज़ाग्रोस पर्वत श्रृंखलाओं को पार करना होगा, जहां ऊंचाई 1800 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। पूर्वी मार्ग और लंबा है – करीब 1465 से 1600 किलोमीटर। यह दश्त-ए-लूत और दश्त-ए-कवीर जैसे रेगिस्तानी इलाकों से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी या फ़ारस की खाड़ी तक पहुंचने की कल्पना करता है।

अगर यह नहर कभी बन जाए तो इसके संभावित फायदे बड़े हैं। मध्य एशिया के देशों (जो समुद्र से दूर हैं) के लिए फ़ारस की खाड़ी और हिंद महासागर तक सीधा जलमार्ग खुल जाएगा। तेल, गैस, पेट्रोकेमिकल और अन्य सामानों का ट्रांजिट आसान हो सकता है। ईरान के लिए समुद्री परिवहन, बंदरगाहों का विकास, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है। कुछ समर्थक मानते हैं कि नहर से वाष्पीकरण से क्षेत्र में वर्षा बढ़ सकती है और रेगिस्तानी इलाकों को आंशिक रूप से हरियाली मिल सकती है। भू-राजनीतिक रूप से भी यह ईरान को उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर में और मजबूत बना सकता है।

लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही विशाल हैं। सबसे बड़ी बाधा पहाड़ी इलाका और ऊंचाई का भारी अंतर है। कैस्पियन सागर का जल स्तर खुले समुद्र से अलग है और लवणता भी अलग है। नहर में पर्याप्त पानी बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत पड़ेगी। निर्माण लागत सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव गंभीर हो सकते हैं – खारे पानी का मीठे पानी के स्रोतों में घुसना, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, बाढ़ का खतरा और रेगिस्तानी इलाकों में नमक का जमाव। नेविगेशन के लिए गहरी और चौड़ी नहर बनाना, लॉक सिस्टम लगाना और लगातार रखरखाव करना भी इंजीनियरिंग की बड़ी चुनौती है।

हाल के वर्षों में ईरान ने पूर्ण नहर के बजाय रेल और मल्टीमॉडल कॉरिडोर पर ज्यादा ध्यान दिया है। रश्त-कैस्पियन रेलवे जैसी परियोजनाएं कैस्पियन सागर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़कर उत्तर-दक्षिण अंतरराष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर (INSTC) को मजबूत कर रही हैं। इससे रेल के जरिए कैस्पियन से फ़ारस की खाड़ी तक सामान पहुंचाना संभव हो रहा है। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों में कैस्पियन सागर की महत्ता बढ़ी है, लेकिन पूर्ण नौगम्य नहर अभी भी कागजी योजनाओं और बहस का विषय बनी हुई है। कई अध्ययनों में इसे आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं माना गया है।

ईरानरूद एक साहसिक सपना है। यह भौगोलिक बाधाओं को पार करने की मानवीय इच्छा का प्रतीक है। चाहे यह कभी पूरी तरह साकार हो या न हो, यह चर्चा ईरान की रणनीतिक सोच, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की प्राथमिकताओं को समझने का मौका जरूर देती है। पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र के बीच यह परियोजना याद दिलाती है कि प्रकृति की चुनौतियों के सामने इंजीनियरिंग कितनी शक्तिशाली और कितनी सीमित हो सकती है।

Sajjadali Nayani ✍ 

Friday World September 29,2026 

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मध्य प्रदेश के पवित्र शहर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 की तैयारियों के दौरान सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसी प्रक्रिया में छतरी चौक स्थित शाही मस्जिद के एक हिस्से को हटाने की योजना ने 28 सितंबर 2026 को तनाव पैदा कर दिया। पूरी मस्जिद को गिराने का कोई प्रस्ताव नहीं था। प्रस्तावित 15 मीटर चौड़ी सड़क के अलाइनमेंट में आने वाले उसके एक छोटे हिस्से को हटाने की बात थी। रविवार देर रात प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच सहमति बन गई थी कि प्रभावित हिस्सा खुद हटा लिया जाएगा। लेकिन सोमवार सुबह बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, पुलिस के साथ झड़प हुई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

यह विवाद सिर्फ वर्तमान की घटना नहीं है। इसके पीछे शाही मस्जिद का लंबा और ऐतिहासिक अतीत जुड़ा है। वक्फ़ बोर्ड के दस्तावेज़ में मस्जिद के निर्माण का साल 1390 दर्ज है। बीबीसी द्वारा देखे गए इस रिकॉर्ड के अनुसार मस्जिद का नाम “शाही मस्जिद” है और इसका निर्माण मुस्लिम समुदाय के सहयोग तथा चंदे से हुआ था। इस हिसाब से मस्जिद लगभग 636 साल पुरानी है।

इंदौर के इतिहासकार और संरक्षण विशेषज्ञ ज़फ़र अंसारी इसे मुग़ल काल से पहले के मालवा सल्तनत काल से जोड़ते हैं। उनके अनुसार उज्जैन और मध्य भारत के पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तथा अन्य इमारतों की बनावट शैली को देखने से स्पष्ट होता है कि यह संरचना मुग़ल काल से पहले की है। मस्जिद की वास्तुकला, मीनारें और निर्माण शैली मालवा क्षेत्र की सल्तनतकालीन इमारतों से मिलती-जुलती है। ऐसी बनावट मध्य प्रदेश के मांडू और चंदेरी इलाकों में भी देखने को मिलती है।

1925 का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और भी रोचक तथ्य सामने लाता है। तत्कालीन ग्वालियर स्टेट के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन द्वारा जारी पत्र में मस्जिद को “मोचियान की मस्जिद” कहा गया था। उस समय मस्जिद में मीनारें नहीं थीं। पत्र में चौक और सड़क सुधार के लिए मस्जिद से जुड़ी कुछ जमीन (आराजी) लेने की बात कही गई थी, लेकिन “ख़ास मस्जिद” को छोड़कर। साथ ही दरवाजे, अहाते की दीवार सुधारने और मीनारें बनाने का उल्लेख भी था।

1946 का एक नक्शा भी मस्जिद प्रबंधन द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया। 4 मई 1946 के इस नक्शे पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, उज्जैन, ग्वालियर स्टेट की मुहर और हस्ताक्षर बताए गए हैं। इसमें शाही मस्जिद की स्थिति साफ दिखाई गई है। दस्तावेज़ों में दक्षिणी हिस्से में दो मज़ार, मुख्य नमाज़ की जगह और अन्य हिस्सों का उल्लेख मिलता है।

वक्फ़ रिकॉर्ड में इसे “वक्फ़ मस्जिद पंच मोचियान (शाही मस्जिद)” के नाम से दर्ज किया गया। इसे वक्फ़ एक्ट 1954 के तहत दर्ज किया गया और 13 सितंबर 1985 को मध्य प्रदेश गजट में वक्फ़ संपत्ति घोषित किया गया। बाद में वक्फ़ एक्ट 1995 के तहत भी पंजीकृत रहा। संपत्ति रिकॉर्ड में कुल क्षेत्रफल लगभग 4,600 वर्ग फुट दर्ज है, जिसमें 19 दुकानें और दो मकान भी शामिल हैं। वक्फ़ नियमों के अनुसार ऐसी संपत्ति का ट्रांसफर प्रबंधक के अधिकार में नहीं है और किसी भी कार्रवाई में वक्फ़ बोर्ड को सूचित करना जरूरी है।

मस्जिद पक्ष ने प्रशासन को आपत्ति पत्र में वैकल्पिक रास्ते का सुझाव दिया था। दक्षिण दिशा की एक कमर्शियल बिल्डिंग की ओर सड़क बढ़ाने या पूर्व दिशा के फुटपाथ को सड़क में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 300ए का हवाला देते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 सितंबर को पहली याचिका खारिज करते हुए मास्टर प्लान का पालन जरूरी बताया। अदालत ने कहा कि प्रशासन ने प्रक्रिया का पालन किया और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया। नगर निगम का तर्क था कि यह सड़क गोपाल मंदिर से महाकाल मंदिर और क्षिप्रा नदी तक जाती है। सिंहस्थ, शाही सवारी और पेशवाई के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है। बाद में दो जजों की बेंच में अपील के दौरान 3 फीट तक का हिस्सा गिराने पर सहमति हो गई।

उज्जैन के इतिहास पर काम करने वाले प्रोफेसर शंकरलाल वरे कहते हैं कि शहर में अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोग लंबे समय से साथ रहते आए हैं। एक-दूसरे के धार्मिक आयोजनों और परंपराओं में भागीदारी की मिसालें भी रही हैं। इतिहासकार ज़फ़र अंसारी भी उज्जैन के इस साझा सामाजिक जीवन का उल्लेख करते हैं। शाही मस्जिद गोपाल मंदिर और महाकाल क्षेत्र के पास पुराने शहर के उस हिस्से में स्थित है जहां धार्मिक स्थल, बाजार और रिहायशी इलाका एक-दूसरे के बेहद करीब हैं।

शाही मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक इमारत नहीं, बल्कि उज्जैन के बहु-धार्मिक और ऐतिहासिक ताने-बाने का हिस्सा है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शहर के विकास और धार्मिक स्थलों के संरक्षण के बीच संतुलन की परीक्षा हैं। इतिहास बताता है कि उज्जैन सदियों से सह-अस्तित्व का प्रतीक रहा है। वर्तमान विवाद को सुलझाने में भी यही भावना काम आ सकती है।

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