नई दिल्ली - मिडिल ईस्ट का समीकरण एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट में जिस तरह से अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने सऊदी अरब समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सऊदी अरब को हूतियों से निपटने के लिए अब अमेरिका नहीं, बल्कि चीन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।

खबरों के मुताबिक, रियाद ने बीजिंग से निजी तौर पर अनुरोध किया है कि वह हूतियों को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे। सऊदी का डर साफ है - एक तरफ हूती लाल सागर में उसके तेल टैंकरों और ग्लोबल शिपिंग को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट में ईरान पहले से ही शिपिंग रूट में अड़ंगा डाल रहा है।

सऊदी ने चीन को क्यों चुना?

यह सवाल सबसे बड़ा है। दरअसल, सऊदी अरब अच्छी तरह जानता है कि हूतियों की डोर सीधे तेहरान से जुड़ी है। ईरान ही हूतियों का सबसे बड़ा समर्थक है। और ईरान को अगर कोई समझा सकता है, तो वो है चीन।

चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। बीते कुछ सालों में बीजिंग ने मिडिल ईस्ट में अपना असर बनाने के लिए खरबों डॉलर का निवेश किया है। सऊदी और ईरान के बीच ऐतिहासिक समझौता करवाकर चीन ने पहले ही दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी थी। अब सऊदी उसी ताकत को टेस्ट करना चाहता है।

सऊदी की सोच सीधी है - अमेरिका इस वक्त अपने आंतरिक मुद्दों और यूक्रेन-इजरायल युद्ध में उलझा है, जबकि चीन ही एक ऐसा देश है जिसकी तेहरान में सबसे ज्यादा सुनी जाती है।

बीजिंग का तेहरान को गुप्त संदेश

सूत्रों के अनुसार, सऊदी के अनुरोध के बाद बीजिंग ने तुरंत तेहरान से संपर्क किया। चीन ने निजी तौर पर ईरान से कहा है कि वह यमन के लाल सागर तट और बाब अल-मंदेब स्ट्रेट के आसपास हूतियों के तेजी से बढ़ते हमलों को रोके।

चीन के लिए यह चिंता बहुत निजी और आर्थिक है। चीन अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों के 50% से ज्यादा के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। अगर लाल सागर और होर्मुज दोनों जगह शिपिंग बाधित हुई, तो चीन की फैक्ट्रियां ठप पड़ सकती हैं और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। चीन का 90% से ज्यादा व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, जिसका बड़ा हिस्सा इसी लाल सागर से गुजरता है।

इसलिए चीन नहीं चाहता कि यह संघर्ष और बढ़े।

ईरान का टेढ़ा जवाब

लेकिन ईरान ने चीन की इस अपील पर जो जवाब दिया है, उसने सबको चौंका दिया है। ईरान का कथित तौर पर कहना है कि - "इलाके की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजरायल का युद्ध खत्म हो।"

मतलब साफ है, तेहरान ने गेंद वापस अमेरिका और इजरायल के पाले में डाल दी है। ईरान का इशारा है कि जब तक गाजा और लेबनान में युद्ध नहीं रुकेगा, तब तक हूतियों को भी नहीं रोका जा सकता।

बिना धमकी की डिप्लोमेसी

सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब तक चीन ने इस रिक्वेस्ट के साथ कोई आर्थिक धमकी नहीं दी है। बीजिंग ने ईरान को तेल खरीदना बंद करने या व्यापार रोकने की चेतावनी नहीं दी है। यह सिर्फ एक दोस्ताना लेकिन गंभीर अनुरोध है।

विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। वह ईरान को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही सऊदी को भी दिखाना चाहता है कि वह एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर है।

बीजिंग ने मिडिल ईस्ट में अपना असर बनाने में सालों लगाए हैं, अरबों डॉलर लगाए हैं। अब पहली बार उससे असल में उस असर का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। यह चीन के लिए एक अग्निपरीक्षा है।

क्या चीन अपने सबसे करीबी दोस्त ईरान को समझा कर लाल सागर में शांति ला पाएगा? या फिर ईरान के टेढ़े रवैये के बाद चीन को भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे? आने वाले कुछ हफ्ते इसका जवाब देंगे, लेकिन इतना तय है कि लाल सागर की यह लड़ाई अब सिर्फ यमन की नहीं, बल्कि बीजिंग, तेहरान और रियाद के बीच पावर बैलेंस की लड़ाई बन गई है।

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વડોદરા - સંસ્કારી નગરી વડોદરા માટે ગૌરવ સમાન એવા બે ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટ - સયાજીબાગ સ્થિત ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર સંકલ્પભૂમિ સ્મારક અને કલ્યાણનગર સ્થિત ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર મ્યુઝિયમના ઉદ્ઘાટનને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે. પણ ઉદ્ઘાટનની ઉજવણી પહેલા જ એક નિમંત્રણ પત્રિકાએ ભાજપના આંતરિક રાજકારણમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

20 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા નજીક વરણામા સ્થિત ત્રિમંદિર ખાતે યોજાનારા ભવ્ય કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીના હસ્તે આ બંને સ્થળોનું વર્ચ્યુઅલ ઉદ્ઘાટન થવાનું છે. આ માટે રાજ્યકક્ષાના મંત્રી મનીષાબેન વકીલ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી સત્તાવાર નિમંત્રણ પત્રિકા હાલ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે અને તેને લઈને વિવાદ સર્જાયો છે.

વિવાદનું મૂળ શું છે?

વાયરલ થયેલી નિમંત્રણ પત્રિકામાં પ્રોટોકોલ મુજબ હોવા જોઈતા બે સૌથી મહત્વના નામો જ ગાયબ છે.

1. વડોદરા શહેરના પ્રથમ નાગરિક - મેયર ગીતાબેન મકવાણા

2. જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ - જોસનાબેન રબારી

આ બંને હોદ્દેદારો મહિલા છે અને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સૌથી મોટી સંસ્થાઓનું નેતૃત્વ કરે છે. સયાજીબાગ સંકલ્પભૂમિ અને કલ્યાણનગર મ્યુઝિયમ બંને વડોદરા મહાનગરપાલિકાની હદમાં આવે છે, ત્યારે શહેરના મેયરનું નામ પત્રિકામાં ન હોવું એ પ્રોટોકોલનો ભંગ હોવાનું કાર્યકરો માની રહ્યા છે.

મહિલા મોરચામાં આંતરિક ગણગણાટ

આ મુદ્દાએ ભાજપના મહિલા મોરચામાં સૌથી વધુ ચર્ચા જગાવી છે. કાર્યકરોના મતે, એક તરફ પાર્ટી મહિલા સશક્તિકરણની વાત કરે છે, ત્યારે બીજી તરફ શહેર અને જિલ્લાના બે ટોચના મહિલા પ્રતિનિધિઓની જ બાદબાકી કરવી એ યોગ્ય નથી.

વિશેષ ચર્ચા એ વાતની પણ છે કે, મેયર ગીતાબેન મકવાણા અનુસૂચિત જાતિ સમાજમાંથી આવે છે, જ્યારે જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ જોસનાબેન રબારી બક્ષીપંચ સમાજમાંથી આવે છે. ડૉ. આંબેડકર સ્મારક જેવા દલિત સમાજ અને વંચિત વર્ગ માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત સમાન કાર્યક્રમમાં આ બંને સમાજના મહિલા નેતાઓની ઉપસ્થિતિ અને સન્માન અનિવાર્ય હતું, એવી લાગણી વ્યક્ત થઈ રહી છે.

સંકલ્પભૂમિનું ઐતિહાસિક મહત્વ

વડોદરાનું સયાજીબાગ એ માત્ર બગીચો નથી, તે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરની સંકલ્પભૂમિ છે. ઈતિહાસ કહે છે કે, મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડના સમયમાં બાબાસાહેબ વડોદરામાં નોકરી અર્થે આવ્યા હતા, ત્યારે તેમને જે અસ્પૃશ્યતાનો સામનો કરવો પડ્યો, તેનાથી વ્યથિત થઈને તેમણે સયાજીબાગમાં એક ઝાડ નીચે બેસીને સમાજમાંથી અસમાનતા નાબૂદ કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. આ જ સ્થળ આજે દેશભરના આંબેડકર અનુયાયીઓ માટે તીર્થ સમાન છે. ત્યારે તેના નવનિર્મિત સ્મારક અને મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન વડોદરા માટે ઐતિહાસિક ઘટના છે.

હાલ તંત્ર દ્વારા ત્રિમંદિર ખાતે તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ નિમંત્રણ પત્રિકાના વિવાદે આ ઐતિહાસિક ક્ષણ પર રાજકીય રંગ ચડાવી દીધો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે, ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમના મંચ પર આ બંને મહિલા હોદ્દેદારોને સ્થાન મળે છે કે કેમ? કે પછી આ વિવાદ વધુ વકરશે?

સ્થાનિક રાજકારણના નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ નાની દેખાતી ભૂલ ભવિષ્યમાં મોટા રાજકીય સમીકરણો બદલી શકે છે.

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नई दिल्ली, 20 सितंबर 2026 - दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2026 के नतीजे आ गए हैं और इस बार भी भगवा लहर ने अपना दबदबा दिखाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने 4 में से 3 पदों - अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पर जीत दर्ज की है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर NSUI के बागी निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शोकीन ने ऐतिहासिक जीत हासिल कर सबको चौंका दिया है।

ये चुनाव सिर्फ जीत-हार नहीं, बल्कि विपक्षी एकता के बिखराव का सबसे बड़ा केस स्टडी बन गया है।

 वोटों का पूरा गणित क्या कहता है?

 1. अध्यक्ष पद:

- यश डाबस (ABVP): 24,576 वोट - विजेता

- विजय शंकर मीणा (NSUI): 22,523 वोट

- LEFT (AISA+SFI): 5,377 वोट

- ASAP: 1,388 वोट

- जीत का अंतर: सिर्फ 2,053 वोट

 2. उपाध्यक्ष पद:

- दीपांशु शोकीन (निर्दलीय/NSUI बागी): 30,615 वोट - विजेता

- ईशु मौर्य (ABVP): 16,910 वोट

- विर चतरथ (NSUI): 4,313 वोट

- LEFT: 2,383 वोट

यहाँ NSUI के आधिकारिक उम्मीदवार को बागी उम्मीदवार ने लगभग 7 गुना वोटों से पीछे छोड़ दिया।

 3. सचिव पद:

- रिया छावड़ी (ABVP): 21,650 वोट - विजेता

- नम्रता चौधरी (NSUI): 14,869 वोट

- LEFT: 8,734 वोट

- ASAP: 7,639 वोट

- जीत का अंतर: 6,781 वोट

4. संयुक्त सचिव पद:

- लक्ष्य राज सिंह (ABVP): 16,615 वोट - विजेता

- विशेष यादव (SCS/समाजवादी छात्र सभा): 15,778 वोट

- गोपाल चौधरी (NSUI): 15,206 वोट

- LEFT: 5,837 वोट

- जीत का अंतर: सिर्फ 837 वोट - सबसे करीबी मुकाबला

 पत्रकार अरविंद गुणसेकर और सौरभ दास के ट्वीट से निकलते 3 बड़े संदेश

संदेश 1: बंटा हुआ विपक्ष, जीती हुई सत्ता

अध्यक्ष पद पर ABVP को 2,053 वोटों से जीत मिली, जबकि लेफ्ट को मिले 5,377 वोट अगर एक साथ होते तो नतीजा कुछ और होता। सचिव पद पर भी यही कहानी, ABVP की जीत 6,781 वोट से, जबकि लेफ्ट के 8,734 वोट अलग पड़े रहे। सबसे दिलचस्प संयुक्त सचिव का चुनाव रहा, जहाँ ABVP सिर्फ 837 वोट से जीती, जबकि SP (15,778) और LEFT (5,837) को मिलाकर कुल 21,615 वोट विपक्ष के खाते में गए। साफ है, छात्र सत्ता के खिलाफ थे, पर बंटे हुए थे।

संदेश 2: NSUI के लिए खतरे की घंटी

NSUI के बागी दीपांशु शोकीन ने 30,615 वोटों के साथ उपाध्यक्ष पद पर प्रचंड जीत हासिल की। यह NSUI के संगठनात्मक ढांचे पर सीधा सवाल है। टिकट न मिलने पर भी एक कार्यकर्ता इतना बड़ा जनसमर्थन कैसे जुटा लेता है? यह कांग्रेस के छात्र संगठन को अपनी अंदरूनी लोकतंत्र व्यवस्था पर फिर से सोचने का मौका है। पिछले 12 साल से संगठन सुधार की बात हो रही है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अब धैर्य खो रहे हैं।

संदेश 3: वाम एकता और वैचारिक शुद्धता का अहंकार

सौरभ दास ने बिल्कुल सही लिखा है - वामपंथी एकता के भीतर कुछ लोग वैचारिक शुद्धता और एक्सक्लूसिविटी पर ज्यादा जोर देते हैं। कोई भी उनसे मान्यता लेने नहीं आ रहा। जब तक वाम, NSUI, SCS, ASAP जैसे सभी छात्र संगठन एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक ABVP को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुमत ABVP के खिलाफ है, लेकिन यह बहुमत एक जगह नहीं है।

जीतने वालों के लिए सबक

इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश जीतने वालों के लिए है। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया - "वे कोई राजा या रानी नहीं हैं। बहुमत ने उन्हें वोट नहीं दिया है।" DUSU में कुल 1.51 लाख से ज्यादा वोटर्स थे, मतदान 40.46% हुआ। अध्यक्ष पद पर ABVP को 24 हजार वोट मिले, यानी कुल छात्र आबादी के एक छोटे हिस्से का समर्थन। इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है - हॉस्टल, PG सुरक्षा, कैंपस सुविधाएं और छात्र कल्याण पर काम करना होगा, न कि सिर्फ नारेबाजी।

DUSU 2026 ने साफ कर दिया है कि 2029 के बड़े चुनावों से पहले छात्र राजनीति का प्रयोगशाला यही DU है। अगर विपक्ष इसी तरह बंटा रहा, तो वह आगे भी विपक्ष में ही रहेगा।

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