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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Monday, 14 September 2026

September 14, 2026

जब सच को बैग में लेकर संसद पहुंचीं प्रियंका, तब हंसी उड़ाई गई - आज BRICS के मंच से भारत ने वही सच दोहराया

जब सच को बैग में लेकर संसद पहुंचीं प्रियंका, तब हंसी उड़ाई गई - आज BRICS के मंच से भारत ने वही सच दोहराया
- Friday World September 14,2026 
जब गाजा की गलियों में बम बरस रहे थे, जब अस्पताल, स्कूल और रिफ्यूजी कैंप कब्रगाह बन रहे थे, जब भूख को हथियार बनाया जा रहा था, तब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की संसद में खामोशी थी। उस खामोशी को एक महिला ने तोड़ा।

वो थीं प्रियंका गांधी वाड्रा।

उन्होंने ट्वीट किया, बार-बार ट्वीट किया। उन्होंने गाजा में चल रहे नरसंहार को नरसंहार कहा। जब सत्ता पक्ष इसे 'जटिल भू-राजनीतिक मुद्दा' कहकर टाल रहा था, तब प्रियंका ने इसे मानवीय त्रासदी कहा। और फिर एक दिन वो संसद में एक बैग लेकर आईं, जिस पर लिखा था - 'Palestine'।

उस बैग का मजाक उड़ाया गया। ट्रोल आर्मी सक्रिय हुई। कहा गया कि ये तुष्टिकरण है, ये दिखावा है, ये विदेश नीति में दखल है। कुछ चैनलों ने इसे फैशन स्टेटमेंट तक बता दिया।

लेकिन प्रियंका अकेली नहीं थीं। कुछ दिनों बाद कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा। बेहद संतुलित, बेहद स्पष्ट लेख। उन्होंने लिखा कि भारत फिलिस्तीन के सवाल पर कभी तटस्थ नहीं रहा, भारत का स्टैंड हमेशा न्याय के पक्ष में रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि भारत को इस अमानवीयता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए।

तब भी वही हुआ। सोनिया गांधी की आलोचना हुई। उन्हें घेरा गया। कहा गया कि कांग्रेस पुरानी सोच में जी रही है।

और आज? 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में BRICS का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ। भारत की मेजबानी में हुआ। और इसी सम्मेलन में जो 'नई दिल्ली घोषणापत्र' जारी हुआ, उसने उन सभी आलोचनाओं को आईना दिखा दिया।

BRICS घोषणापत्र ने क्या कहा?

घोषणापत्र में साफ-साफ कहा गया है:
- गाजा में मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है।
- भूख को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने, आम नागरिकों और अस्पतालों पर हमले और मानवीय सहायता में अवरोध को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया है।
- गाजा से फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन, चाहे वो अस्थायी हो या स्थायी, किसी भी बहाने से हो, उसका दृढ़ विरोध किया गया है।
- कहा गया है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था स्वीकार्य नहीं जो फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कमजोर करे या कब्जे को वैध ठहराए।
- 1967 की सीमाओं के आधार पर दो-राज्य समाधान, पूर्वी यरुशलम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र, संप्रभु फिलिस्तीन राज्य और फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का समर्थन दोहराया गया है।

ये शब्द किसी विपक्षी नेता के नहीं हैं। ये BRICS का घोषणापत्र है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर हैं। जिस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की है।

तो सवाल उठता है - कौन सही था?

जो बात प्रियंका गांधी ने एक बैग पर लिखकर कही थी, वही बात आज भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय मंच से कही है। जो बात सोनिया गांधी ने लेख में लिखी थी, वही बात आज भारत की विदेश नीति की आधिकारिक भाषा बन गई है।

फिर उस समय उनकी आलोचना क्यों हुई थी? क्योंकि बोलने वाली कांग्रेस की थीं?

मोदी की विदेश नीति और 75 साल पुराना रास्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति का खूब प्रचार करते हैं। डंका बजता है, ढोल बजता है। कभी अमेरिका में, कभी इजरायल में। 2017 में वो इजरायल जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, फिलिस्तीन गए बिना। एक नई हाइफन-डी-हाइफनेटेड विदेश नीति की बात कही गई। कहा गया कि भारत अब पुरानी लीक पर नहीं चलेगा।

लेकिन कूटनीति नारों से नहीं, इतिहास से चलती है।

भारत का फिलिस्तीन को लेकर स्टैंड कोई कांग्रेस का बनाया हुआ स्टैंड नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी स्टैंड था। वाजपेयी जी ने 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री के तौर पर पहली बार कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन वापस होनी चाहिए, तब पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की थी।

ये महात्मा गांधी का रास्ता है, जिन्होंने 1938 में ही कहा था कि फिलिस्तीन वैसे ही अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का। ये पंडित नेहरू का रास्ता है, जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को इसी न्याय की बुनियाद पर खड़ा किया था।

75 साल से भारत का रास्ता यही है - हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम किसी भी निर्दोष आबादी पर बमबारी के भी खिलाफ हैं। हम इजरायल के अस्तित्व के अधिकार को मानते हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी मानते हैं।

BRICS घोषणापत्र में आखिर वही रास्ता दोहराया गया है। लाख कोशिश कर लें नई राह बनाने की, लेकिन जब दुनिया में न्याय की बात आती है, तो भारत को अपने पुराने, सोचे-समझे, परखे हुए रास्ते पर ही लौटना पड़ता है।

ये कांग्रेस की जीत नहीं है। ये भारत की आत्मा की जीत है। ये उस नैतिक साहस की जीत है जो प्रियंका गांधी ने तब दिखाया था जब चुप रहना आसान था।

इतिहास गवाह है, जो आज ट्रोल होता है, कल वही घोषणापत्र बन जाता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 14,2026 

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September 14, 2026

"અમે હિન્દુ નથી" - જ્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે દલિત પ્રવેશ રોકવા સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી દલીલ કરી હતી

"અમે હિન્દુ નથી" - જ્યારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે દલિત પ્રવેશ રોકવા સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી દલીલ કરી હતી
- Friday World September 14,2026 
પેરિસના એફિલ ટાવર પાસે તાજેતરમાં BAPS સાથે જોડાયેલી ઘટના બાદ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ફરી વૈશ્વિક ચર્ચામાં આવ્યો છે. આરોપ મહિલાઓ સાથેના ભેદભાવનો હતો. પરંતુ આ કોઈ નવી ચર્ચા નથી. સંપ્રદાયના ઈતિહાસમાં મહિલાઓ અને દલિતો સાથેના વ્યવહારને લઈને વર્ષોથી સવાલો ઉઠતા રહ્યા છે.

પત્રકાર સલિલ ત્રિપાઠીએ તેમના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે "સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની સીમાઓ એ ગુજરાતની સીમાઓ છે, અને મહિલાઓ પર લાદવામાં આવેલા કડક નિયંત્રણો એ સીમાઓ જાળવવાનો એક રસ્તો છે."

પરંતુ સૌથી મોટો અને ઐતિહાસિક કિસ્સો એ છે જ્યારે સંપ્રદાયે પોતે કોર્ટમાં એવું કહ્યું હતું કે અમે હિન્દુ નથી.

1947: કાયદો અને પડકાર

નવેમ્બર 1947માં ભારત આઝાદ થયા પછી તરત જ બોમ્બે હરિજન ટેમ્પલ એન્ટ્રી એક્ટ-1947 લાગુ થયો. આ કાયદાથી તમામ હિન્દુ મંદિરોમાં દલિતોને પ્રવેશ અને પૂજાનો અધિકાર મળ્યો.

એ જ વર્ષના અંતમાં મહાગુજરાત દલિત સંઘના પ્રમુખ મૂળદાસ ભુદરદાસ વૈશ્યે જાહેરાત કરી કે તેઓ અમદાવાદના કાલુપુર સ્થિત નર-નારાયણદેવ મંદિરમાં પ્રવેશ કરશે.

આ જાહેરાત પછી અમદાવાદ ગાદીના ટ્રસ્ટીઓ વતી શાસ્ત્રી યજ્ઞપુરુષદાસ (આ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, BAPSના સ્થાપકથી અલગ સાધુ છે) એ અમદાવાદ સિવિલ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો. તેમની દલીલ હતી કે સ્વામિનારાયણ મંદિરો 'હિન્દુ મંદિર'ની વ્યાખ્યામાં આવતા નથી, તેથી અહીં બિન-સત્સંગી એટલે કે હરિજનો પ્રવેશી શકે નહીં.

સિવિલ કોર્ટથી હાઈકોર્ટ સુધી

સપ્ટેમ્બર 1951માં અમદાવાદ સિવિલ કોર્ટે સંપ્રદાયની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો અને દલિતોને પ્રવેશ રોકવામાં આવ્યો. જોકે કોર્ટે એ વાત માની નહોતી કે સ્વામિનારાયણ હિન્દુ ધર્મથી અલગ છે.

ત્યારબાદ મૂળદાસ વૈશ્ય અને બોમ્બે રાજ્ય હાઈકોર્ટમાં ગયા. હાઈકોર્ટમાં પણ સંપ્રદાયે ચાર મુખ્ય દલીલો કરી:

1. સ્વામિનારાયણ પોતે સર્વોચ્ચ પરમેશ્વર છે, તેથી તેમના અનુયાયી હિન્દુ ન કહેવાય.
2. તેમના મંદિરો પરંપરાગત હિન્દુ દેવો માટે નહીં, પણ સ્વયં સ્વામિનારાયણની પૂજા માટે છે.
3. સ્વામિનારાયણ સિવાય બીજા કોઈ દેવની પૂજા કરવી એ દ્રોહ સમાન છે.
4. આચાર્ય દ્વારા દીક્ષા લીધા પછી ભક્ત 'સત્સંગી' બને છે, જે એક અલગ ઓળખ છે.

આ દરમિયાન 1956માં નવો કાયદો - બોમ્બે હિન્દુ પ્લેસિસ ઓફ પબ્લિક વર્શિપ એક્ટ આવી ગયો હતો.

1958માં બોમ્બે હાઈકોર્ટે સંપ્રદાયની તમામ દલીલો ફગાવી દીધી અને કહ્યું કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હિન્દુ ધર્મનો જ ભાગ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો - હિન્દુ એટલે શું?

મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો. 14 જાન્યુઆરી, 1966ના રોજ મુખ્ય ન્યાયાધીશ પી.બી. ગજેન્દ્રગડકરની અધ્યક્ષતામાં 5 જજોની બેન્ચે અંતિમ ચુકાદો આપ્યો. આ ચુકાદો ભારતીય ન્યાય ઇતિહાસમાં હિન્દુ ધર્મની વ્યાખ્યા માટે આજે પણ ટાંકવામાં આવે છે.

કોર્ટે કહ્યું: "વિશ્વના અન્ય ધર્મોથી વિપરીત, હિન્દુ ધર્મ કોઈ એક ભગવાનનો દાવો કરતો નથી, કોઈ એક સિદ્ધાંતને વરેલો નથી, કોઈ એક પૂજા પદ્ધતિનું અનુસરણ કરતો નથી. તેને માત્ર 'A Way of Life' - જીવન જીવવાની શૈલી કહી શકાય."

કોર્ટે એન્સાયક્લોપીડિયા ઓફ રિલિજન, મોનેર વિલિયમ્સ અને ડૉ. રાધાકૃષ્ણનના પુસ્તકોને ટાંકીને કહ્યું કે હિન્દુ ધર્મમાં મૂર્તિપૂજા ન માનનારા પણ હિન્દુ છે, અનેક દેવી-દેવતા તેની વિશાળતાનું પ્રમાણ છે.

છેવટે કોર્ટે સ્પષ્ટ લખ્યું: "સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય હિન્દુ સમુદાયથી અલગ છે એ વાત સંપૂર્ણપણે ખોટી છે. સ્વામિનારાયણ એક હિન્દુ સંત હતા જે વલ્લભાચાર્યના સમયની ભ્રષ્ટ પ્રથાઓ દૂર કરી હિન્દુ ધર્મને તેની મૂળ પવિત્રતામાં લાવવા માંગતા હતા."

કોર્ટે અરજી ફગાવી અને કહ્યું: "હરિજનોને મંદિર પ્રવેશનો અધિકાર એ તેમની તમામ સામાજિક સુવિધાઓનું પ્રતીક છે. સામાજિક ન્યાય એ જ લોકશાહીનો આધાર છે."

60 વર્ષ પછી પણ એ જ સવાલો?

1966ના ચુકાદાને 60 વર્ષ થયા, છતાં વિવાદો અટક્યા નથી.

1980ના દાયકામાં ઈતિહાસકાર મકરંદ મહેતાએ સંપ્રદાયના દાવાઓ - કે તેમણે દલિતોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે - ને ખોટા સાબિત કરતા લેખ લખ્યા, ત્યારે સંપ્રદાયે તેમની સામે IPC 295-A હેઠળ કાર્યવાહીની માંગ કરી હતી. ત્યારે સંપ્રદાયે દલીલ કરી હતી કે "સ્વામી સહજાનંદના આશ્રયથી હરિજનો ચોખ્ખાઈ રાખતા શીખ્યા અને તેમનો વ્યવહાર બ્રાહ્મણો જેવો થયો."

2021માં ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના અહેવાલ મુજબ ન્યૂ જર્સીના BAPS મંદિરમાં દલિત કારીગરો પાસે બળજબરીથી ઓછા પગારે મજૂરી કરાવવાના આરોપો લાગ્યા, જોકે BAPSએ આરોપો નકાર્યા અને ક્રિમિનલ તપાસ પૂર્ણ થઈ છે. ફ્રાન્સ 24ના અહેવાલમાં પણ એક પૂર્વ કારીગરે પાસપોર્ટ જપ્ત કરીને કામ કરાવ્યાની વાત કહી હતી.

BAPS સંસ્થા હંમેશા કહેતી આવી છે કે તે જાતિ-આધારિત ભેદભાવના સખત વિરોધમાં છે.

આ 20 વર્ષ ચાલેલો કેસ માત્ર મંદિર પ્રવેશનો નહોતો, તે ભારતના બંધારણમાં લખાયેલા સામાજિક ન્યાય અને ધર્મની વ્યાખ્યાનો કેસ હતો. પેરિસની તાજી ઘટના ફરી એ જ જૂના પ્રશ્નોને તાજા કરે છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 14,2026 

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September 14, 2026

सऊदी अरब के जाज़ान में अंसारुल्लाह मिसाइल हमला -2 घायल, सिविलियन इलाकों पर हमले से बढ़ा खाड़ी तनाव

सऊदी अरब के जाज़ान में अंसारुल्लाह का मिसाइल हमला -2 घायल, सिविलियन इलाकों पर हमले से बढ़ा खाड़ी तनाव
-Friday World September 14,2026 
सऊदी अरब और यमन के बीच चल रहा संघर्ष एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। शनिवार को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा दागी गई एक मिसाइल सऊदी अरब के दक्षिणी जाज़ान प्रांत में आ गिरी, जिसमें कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।

क्या हुआ जाज़ान में?

सऊदी सिविल डिफेंस के आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हमला जाज़ान के अल-तुवाल गवर्नरेट में हुआ। अंसारुल्लाह द्वारा दागा गया प्रोजेक्टाइल सीधे एक आवासीय इलाके में गिरा। इस हमले में 2 आम नागरिक घायल हो गए हैं, आसपास खड़ी कई गाड़ियां और इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

घटना के तुरंत बाद सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। सऊदी अधिकारियों ने इस हमले को "अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन" बताया है और कहा है कि नागरिक ढांचों को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं है।

अंसारुल्लाह की ओर से दावा किया गया है कि उनका निशाना जाज़ान नहीं, बल्कि नजऱान प्रांत के शरूरा में स्थित एक सऊदी सैन्य अड्डा था। हालांकि जमीन पर नुकसान सिविलियन इलाके में हुआ है।

लगातार जारी हैं हमले

यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अंसारुल्लाह ने दक्षिणी सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को ही आभा, खामिस मुशैत, जाज़ान और नजऱान में नागरिक और आर्थिक ठिकानों पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 73 लोग घायल हुए थे।

सरकार ने खामिस मुशैत और आभा के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया था और बाद में कहा कि खतरा टल गया है। लेकिन जाज़ान की घटना ने सुरक्षा चिंताओं को फिर बढ़ा दिया है।

500 से ज्यादा मौतें, युद्ध का नया दौर

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब यमन में 4 साल की सापेक्ष शांति के बाद जुलाई में फिर से युद्ध भड़क उठा है। अंसारुल्लाह लड़ाकों ने यमन के पूरे लाल सागर तट और रणनीतिक मोचा बंदरगाह पर कब्जे का दावा किया है, जबकि यमनी सरकारी बलों ने अल-जौफ, मारिब और अल-बैदा में नए मोर्चे खोल दिए हैं।

इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार सितंबर की शुरुआत से शुरू हुए इस नए संघर्ष में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस पर आपात बैठक भी बुलाई है और विशेष दूत हैंस ग्रंडबर्ग ने चेतावनी दी है कि यमन "युद्ध के एक नए और अधिक खतरनाक दौर" में प्रवेश कर रहा है।

लाल सागर से जाज़ान तक - क्यों महत्वपूर्ण है यह हमला?

जाज़ान सऊदी अरब का सीमावर्ती इलाका है और लाल सागर के करीब है। यहां किसी मस्जिद पर हमला न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि संघर्ष अब सैन्य ठिकानों से निकलकर नागरिक इलाकों तक पहुंच रहा है। इससे सऊदी अरब की आंतरिक सुरक्षा और वैश्विक तेल मार्गों की सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हैं।

फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। 

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 14,2026 

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September 14, 2026

ईरान न वेनेजुएला है, न जापान - हिरोशिमा-नागासाकी का इंतजार नहीं करेगा तेहरान, ट्रिपल-अर्जेंसी बिल से बदलेगा परमाणु समीकरण!

ईरान न वेनेजुएला है, न जापान - हिरोशिमा-नागासाकी का इंतजार नहीं करेगा तेहरान, ट्रिपल-अर्जेंसी बिल से बदलेगा परमाणु समीकरण!
-Friday World September 14,2026 
तेहरान से आ रही सबसे बड़ी खबर ने वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। ईरान की संसद में वो बिल तैयार हो चुका है, जो दशकों पुरानी परमाणु व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। सांसद हाजी-देलिगानी द्वारा पेश किया जा रहा "ट्रिपल-अर्जेंसी" बिल अब सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि ईरान के राष्ट्रीय अस्तित्व की नई घोषणा है।

इस बिल के तीन स्तंभ हैं, जो सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देते हैं: 
पहला - NPT यानी न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी से तत्काल बाहर आना, दूसरा - परमाणु परीक्षण पर अति-शीघ्रता से काम शुरू करना, और तीसरा - परमाणु हथियार बनाने की राह को हरी झंडी देना।

यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। IAEA ने जिस तरह ईरान के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम की जानकारी दुश्मन ताकतों को लीक की और उसके बाद ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हुए, उसके बाद तेहरान का IAEA पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। हाजी-देलिगानी ने साफ कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है।

ईरान को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे तीन बड़े और ठोस कारण हैं।

पहला कारण - ट्रंप का अनिश्चित गुस्सा: प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही कह रहे हों कि वह न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उन पर भरोसा कौन करे? ईरान का आकलन है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हार की बौखलाहट में ट्रंप अपना सारा गुस्सा ईरान पर निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ही उनकी हार की वजह है। ऐसे में भारी हमले में सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। ईरान जानता है कि अगर वह निहत्था रहा, तो उसे वेनेजुएला की तरह दबाया जाएगा।

दूसरा कारण - नेतन्याहू की आखिरी चाल: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हालत बेहद खराब है। चुनाव में उनकी हार लगभग तय मानी जा रही है और उन्हें भ्रष्टाचार के साथ-साथ खुफिया जानकारी छिपाने का भी दंड मिल सकता है। UAE और मिस्र ने हमास के हमले के बारे में जो चेतावनी दी थी, उसे नेतन्याहू ने जानबूझकर अपने ही सुरक्षा तंत्र से साझा नहीं किया, ताकि एक बड़ा नरसंहार हो और उन्हें युद्ध का बहाना मिले। अपनी कुर्सी और जेल से बचने के लिए वह ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर परमाणु हमले जैसा दुस्साहस कर सकते हैं।

तीसरा कारण - चीन की चेतावनी और नया विश्व क्रम: चीन ने पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी और बीजिंग चुप नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया अब एकतरफा नहीं रही। ईरान को अब अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी।

इसीलिए ईरान को न्यूक्लियर डिटरेंस की सख्त जरूरत है। यह डिटरेंस हमले के लिए नहीं, बल्कि हमले को रोकने के लिए है। अगर इजरायल और अमेरिका ने ऐसा दुस्साहस किया, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

ईरान जापान नहीं है। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी बनने का इंतजार किया, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान अपनी धरती को राख बनने नहीं देगा। वह जरूरत पड़ी तो प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। यह बिल उसी सोच का प्रतीक है। यह NPT से हटने के पुराने प्रस्ताव और IAEA द्वारा मामले को UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के बाद का सबसे कड़ा जवाब है।

ट्रंप को ईरान को समझने में फिर से गलती नहीं करनी चाहिए। ईरानी संसद परमाणु परीक्षण पर रजामंदी देने में एक मिनट भी देर नहीं लगाएगी। ईरान के पास परमाणु शक्ति पहले से मौजूद होने की चर्चाएं पहले से ही मजबूत हैं, अब बस उस पर आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। दुनिया को समझना होगा कि दबाव, प्रतिबंध और धमकियों का दौर खत्म हो चुका है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 14,2026 

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September 14, 2026

ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પર મેઘતાંડવનો ખતરો! આગામી 3 કલાકમાં 8 જિલ્લામાં 61 કિમીની ઝડપે તૂટી પડશે વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ, IMDનું હાઈ એલર્ટ

ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પર મેઘતાંડવનો ખતરો! આગામી 3 કલાકમાં 8 જિલ્લામાં 61 કિમીની ઝડપે તૂટી પડશે વાવાઝોડા સાથે ભારે વરસાદ, IMDનું હાઈ એલર્ટ
- Friday World September 14,2026 
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચોમાસાએ ફરી રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. હવામાન વિભાગ (IMD) એ આજે સાંજે જારી કરેલા તાત્કાલિક બુલેટિનમાં આગામી 3 કલાક માટે અત્યંત મહત્વની ચેતવણી આપી છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 3 કલાક દરમિયાન બનાસકાંઠા, કચ્છ, મહેસાણા, મોરબી, પાટણ, રાજકોટ, સાબરકાંઠા અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદ સાથે મધ્યમ તીવ્રતાના થંડરસ્ટોર્મ અને 41 થી 61 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે સુસવાટા મારતા પવન ફૂંકાવાની પ્રબળ શક્યતા છે. 

આ 8 જિલ્લાઓમાં હાલ ઓરેન્જ થી રેડ એલર્ટ જેવી સ્થિતિ છે. ગઈકાલથી જ રાજ્યના 234 તાલુકામાં સાર્વત્રિક વરસાદ નોંધાયો છે અને અનેક ડેમોમાં પાણીની આવક વધી રહી છે. 4a70

શું થશે અસર?

1. વીજળીનો ખતરો: વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે ભારે વરસાદ પડશે. ખુલ્લા ખેતર, ઊંચા ઝાડ અને વીજળીના થાંભલાથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે.
2. પવનનું જોર: 61 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાતા કાચા મકાન, હોર્ડિંગ્સ, ઝાડ પડવાની ઘટનાઓ બની શકે છે.
3. જળબંબાકાર: નીચાણવાળા વિસ્તારો, અન્ડરપાસ અને ગ્રામ્ય કાચા રસ્તાઓ પર પાણી ભરાવાની શક્યતા છે, જેનાથી વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ શકે છે.

ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે તંત્રની અપીલ

રાજ્યના ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ અને જિલ્લા વહીવટી તંત્રને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યું છે. નાગરિકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા સૂચના આપવામાં આવી છે. 06bf

- ખેડૂતોએ ખેતરમાં કાપેલો પાક ખુલ્લામાં ન રાખવો.
- પશુઓને સુરક્ષિત સ્થળે બાંધવા.
- વાવાઝોડા દરમિયાન મોબાઈલ, વીજ ઉપકરણોના ઉપયોગમાં સાવધાની રાખવી.
- માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે.
- ઈમરજન્સીમાં તાલુકા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવો.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે બંગાળની ખાડીમાં સક્રિય લો પ્રેશર સિસ્ટમ અને અરબી સમુદ્રના ભેજવાળા પવનોને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આગામી 48 કલાક સુધી ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદનું જોર યથાવત રહેશે.

તમામ નાગરિકોને અપીલ છે કે અફવાઓથી બચો અને માત્ર સત્તાવાર IMD અપડેટ પર જ ભરોસો રાખો. સુરક્ષિત રહો, સતર્ક રહો.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 14,2026 

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September 14, 2026

કલમ નહીં, કલમની ઢાલ ! પત્રકારને રોકવો હવે ભારે પડશે - BNS 2023 હેઠળ જાણો તમારા 7 અભેદ્ય કાનૂની અધિકારો

કલમ નહીં, કલમની ઢાલ ! પત્રકારને રોકવો હવે ભારે પડશે - BNS 2023 હેઠળ જાણો તમારા 7 અભેદ્ય કાનૂની અધિકારો
-Friday World September 14,2026 
ભારતીય લોકશાહીના ચાર સ્તંભોમાં ચોથો સ્તંભ એટલે પત્રકારત્વ. જ્યારે કોઈ પત્રકાર જાહેર હિતમાં સમાચારનું કવરેજ કરતો હોય ત્યારે તેને રોકવો, ધમકાવવો કે તેના કેમેરા પર હાથ નાખવો એ હવે સામાન્ય ઘટના નથી, એ સીધો કાયદાનો ભંગ છે.

1 જુલાઈ 2024થી ભારતમાં 163 વર્ષ જૂની IPC નાબૂદ થઈ ચૂકી છે. હવે સમગ્ર દેશમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023 (BNS 2023) લાગુ છે. આ નવા કાયદામાં પત્રકારોની સુરક્ષા માટે જૂના કરતા પણ વધુ કડક અને સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ છે. દરેક પત્રકાર સાથીએ આ કલમો પોતાના મોબાઈલમાં સેવ કરી રાખવા જેવી છે.

 1. કવરેજ કરતા રોકવા કે રસ્તો રોકવા પર - ગેરકાયદેસર અટકાયત

જો કોઈ વ્યક્તિ તમને સમાચાર કવરેજ કરતા અટકાવે, તમારો રસ્તો રોકે, તમારો કેમેરા કે માઈક પકડી લે તો તેના પર સીધી આ કલમો લાગે છે.

- BNS કલમ 126: ગેરકાયદેસર રીતે રોકવું (Wrongful Restraint). તમને તમારા કામ કરતા રોકવા એ આ કલમ હેઠળ સજાપાત્ર ગુનો છે.
- BNS કલમ 127: ગેરકાયદેસર રીતે કેદ કરવું (Wrongful Confinement). તમને કોઈ રૂમમાં કે સ્થળે જબરદસ્તીથી રોકી રાખવામાં આવે તો આ કલમ લાગે.
- BNS કલમ 221: જો કોઈ સરકારી કર્મચારી કે અન્ય વ્યક્તિ તમને તમારી જાહેર ફરજ બજાવતા રોકે. સુપ્રીમ કોર્ટ અનેક ચુકાદાઓમાં પત્રકારને લોકશાહીનો પ્રહરી ગણાવે છે, તેની ફરજમાં અડચણ કરવી એ ગંભીર ગુનો છે.

 2. કેમેરો તોડવો, વીડિયો ડિલીટ કરાવવો, માઈક છીનવવું - સંપત્તિને નુકસાન અને લૂંટ

આ સૌથી સામાન્ય હુમલો છે. આવા સમયે ગભરાવું નહીં, સીધી આ કલમો યાદ રાખો.

- BNS કલમ 324: નુકસાન પહોંચાડવું (Mischief). કેમેરો તોડવો, મેમરી કાર્ડ તોડવું કે વીડિયો ડિલીટ કરાવવા માટે દબાણ કરવું. આમાં 5 વર્ષ સુધીની સજા અને દંડની જોગવાઈ છે.
- BNS કલમ 303 અને 306: તમારો કેમેરો, મોબાઈલ કે માઈક છીનવી લેવું એ ચોરી અને જો બળપ્રયોગ થયો હોય તો લૂંટ ગણાય છે.
- BNS કલમ 316: જો તમને વિશ્વાસમાં લઈને તમારો ડેટા લીધા પછી ડિલીટ કરવામાં આવે તો ગુનાહિત વિશ્વાસઘાતની કલમ લાગે.

 3. ગાળો આપવી, ધમકાવવું અને હાથાપાઈ કરવી - સૌથી ગંભીર

- BNS કલમ 351(1)(2)(3): ગુનાહિત ધમકી. "જોઈ લઈશ, નોકરીથી કઢાવી દઈશ, ખોટા કેસમાં ફસાવી દઈશ" જેવી ધમકીઓ માટે 2 થી 7 વર્ષ સુધીની સજા.
- BNS કલમ 352: શાંતિ ભંગ કરવાના ઈરાદાથી અપમાન અને ગાળાગાળી કરવી.
- BNS કલમ 115(2): સ્વેચ્છાએ ઈજા પહોંચાડવી.
- BNS કલમ 117:ગંભીર ઈજા પહોંચાડવી.

 4. તોડપાણી અને ખંડણી માટેની સૌથી મજબૂત કલમ

જો કોઈ કહે કે "આ સમાચાર નહીં ચલાવવાના આટલા પૈસા લઈ લે" અથવા "સમાચાર ચલાવીશ તો અંજામ ભોગવવો પડશે" તો તે સીધી ખંડણી છે.

- BNS કલમ 308(2): જબરદસ્તીથી નાણાં કે વસ્તુ પડાવી લેવી (Extortion). સમાચાર રોકવા માટે ધમકાવવું એ આ જ કલમમાં આવે છે અને તેમાં 7 વર્ષ સુધીની સજા છે.
- IT Act 66E + 67: જબરદસ્તીથી તમારા કેમેરામાંથી ફોટો/વીડિયો ડિલીટ કરાવવા એ તમારી પ્રાઇવસીનો ભંગ છે.

FIR માં શું લખાવવું? આ ફોર્મેટ સાચવી રાખો

પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને અચકાયા વગર આ રીતે ફરિયાદ લખાવો:

"માનનીય SHO સાહેબ, હું .................. સમાચાર પત્ર/ચેનલ/પોર્ટલનો ................ વિસ્તારનો માન્યતા પ્રાપ્ત પત્રકાર છું. તારીખ .......... ના રોજ સમય .......... વાગ્યે સ્થળ .......... પર હું જાહેર હિતમાં સમાચારનું કવરેજ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે આરોપી ................. એ મને મારી ફરજ બજાવતા ગેરકાયદેસર રીતે રોક્યો, મારી સાથે ગાળાગાળી (BNS 352) કરી, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી (BNS 351) આપી, ઝપાઝપી કરી ઇજા પહોંચાડી (BNS 115) અને મારો કેમેરો તોડવાનો / વીડિયો ડિલીટ કરાવવાનો પ્રયાસ (BNS 324, IT Act) કર્યો. મારી પાસે ઘટનાના વીડિયો પુરાવા છે. આરોપી સામે BNS ની કલમ 126, 127, 351, 324, 352, 308(2) હેઠળ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે."

યાદ રાખો 3 સુવર્ણ નિયમો:
1. હંમેશા પ્રેસ કાર્ડ સાથે રાખો અને કવરેજનો વીડિયો લાઈવ કે રેકોર્ડિંગ ચાલુ રાખો.
2. કોઈની સાથે જીભાજોડીમાં ન પડો, સીધા 112 અથવા 100 પર કોલ કરો.
3. આ મેસેજને દરેક પત્રકાર ગ્રુપમાં શેર કરો, જાગૃત પત્રકાર જ સુરક્ષિત પત્રકાર છે.

પત્રકાર એકતા જ સૌથી મોટી તાકાત છે. કાયદો તમારી સાથે છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 14,2026 

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Sunday, 13 September 2026

September 13, 2026

जावा सागर में समाया 243 जिंदगियों वाला जहाज! रविवार तड़के रडार से हुआ ओझल, इंडोनेशिया में हड़कंप, BASARNAS का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू

जावा सागर में समाया 243 जिंदगियों वाला जहाज! रविवार तड़के रडार से हुआ ओझल, इंडोनेशिया में हड़कंप, BASARNAS का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू
- Friday World September 14,2026 
इंडोनेशिया के जावा सागर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। रविवार तड़के करीब 3 बजे, जब पूरा देश गहरी नींद में था, 243 यात्रियों को ले जा रहा एक यात्री जहाज अचानक मौसम की मार में फंसकर रडार से गायब हो गया। जहाज से आखिरी संपर्क टूटते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खोज और बचाव एजेंसी BASARNAS ने इसे 'बड़े पैमाने की समुद्री आपदा' घोषित करते हुए युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

क्या हुआ उस काली सुबह?

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह यात्री जहाज जावा के एक बंदरगाह से सुमात्रा की ओर जा रहा था। मौसम विभाग ने पहले ही जावा सागर में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की थी। बताया जा रहा है कि रविवार तड़के समुद्र में अचानक मौसम बेहद खराब हो गया। 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगीं।

इसी दौरान जहाज के कैप्टन ने कंट्रोल रूम को खराब मौसम में फंसने की सूचना दी, और उसके कुछ ही मिनट बाद जहाज का सिग्नल पूरी तरह से गायब हो गया। तब से लेकर अब तक जहाज से कोई संपर्क नहीं हो पाया है।

243 जिंदगियां, एक बड़ा सवाल

जहाज पर कुल 243 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में द्वीपों के बीच यात्रा के लिए समुद्री जहाज ही सबसे बड़ा सहारा है, इसलिए ऐसे जहाजों में अक्सर क्षमता से ज्यादा लोग सवार होते हैं। आशंका जताई जा रही है कि जहाज ने संतुलन खो दिया हो या इंजन में पानी भर गया हो।

BASARNAS के प्रवक्ता ने बताया, "हमने आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया है। तीन हेलीकॉप्टर, दो युद्धपोत और कई रेस्क्यू बोट्स को उस क्षेत्र में भेजा गया है। खराब मौसम हमारे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन हम हर हाल में लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।"

रेस्क्यू में क्यों आ रही है दिक्कत?

जावा सागर इस समय मानसून की चपेट में है। लगातार बारिश, घने बादल और तेज हवाओं के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। हेलीकॉप्टरों को नीचे उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है। समुद्र में तैरते मलबे की पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है।

इंडोनेशिया का समुद्री सुरक्षा रिकॉर्ड वैसे भी चिंता का विषय रहा है। पुराने जहाज, खराब रखरखाव और ओवरलोडिंग के कारण यहां अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। 2018 और 2021 में भी इसी तरह के बड़े हादसों में सैकड़ों लोगों की जान गई थी।

परिवारों में कोहराम, सरकार पर दबाव

जैसे ही जहाज के लापता होने की खबर बंदरगाहों पर पहुंची, वहां इंतजार कर रहे परिवारों में चीख-पुकार मच गई। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और पीड़ित परिवारों के लिए इमरजेंसी सेंटर बनाए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने भी इस मामले पर नजर बनाए रखने और हरसंभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

अगले 24 घंटे इस ऑपरेशन के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। समुद्र में फंसे लोगों के लिए यह गोल्डन टाइम है। BASARNAS की टीम को उम्मीद है कि जहाज किसी निर्जन द्वीप के पास फंस गया हो या लाइफबोट के जरिए लोग समुद्र में तैर रहे हों।

समुद्र की लहरें अभी भी उग्र हैं, और 243 जिंदगियों की सांसें इन लहरों के बीच कहीं अटकी हुई हैं। पूरा इंडोनेशिया और दुनिया इस रेस्क्यू ऑपरेशन की हर अपडेट पर नजर टिकाए हुए है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 14,2026 

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