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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Sunday, 9 August 2026

August 09, 2026

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला: पत्थर-कीचड़-जूतों की बौछार, टीएमसी का ‘जानलेवा साजिश’ का आरोप

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला: पत्थर-कीचड़-जूतों की बौछार, टीएमसी का ‘जानलेवा साजिश’ का आरोप
-Friday World 10 Aug 2026
              प्रतीकात्मक तस्वीर 
पश्चिम बंगाल के उत्तर २४ परगना जिले के हलीशहर इलाके में ९ अगस्त २०२६ को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर हमला हुआ। ममता बनर्जी उस समय टीएमसी कार्यकर्ता बिरजू केवट के परिजनों से मिलने जा रही थीं। बिरजू की हालिया पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसने राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया था।

प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी की गाड़ी को घेर लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार भीड़ ने गाड़ी पर कीचड़, जूते, पानी की बोतलें और पत्थर/ईंटें फेंकीं। ‘चोर-चोर’ और ‘डकैत रानी’ जैसे नारे लगाए गए। ममता बनर्जी ने बाद में मीडिया से कहा कि पुलिस के सामने ही असामाजिक तत्वों ने बड़े पत्थर फेंके। उन्होंने दावा किया कि अगर गाड़ी की खिड़कियां खुली होतीं तो सिर फट सकता था और वे मारे जा सकते थे। उन्होंने इसे साजिश बताया और पुलिस पर आरोप लगाया कि वे मूकदर्शक बनी रहीं तथा भाजपा की रक्षा कर रही हैं।

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे हत्या का प्रयास करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्थर जानबूझकर ममता बनर्जी को निशाना बनाने के लिए फेंके गए और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर यह हुआ। अभिषेक बनर्जी ने भी कानून-व्यवस्था के पूर्ण पतन का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उन पर हमला हुआ था, अब अध्यक्ष पर। टीएमसी का कहना है कि भाजपा हिंसा से डराने की कोशिश कर रही है क्योंकि ममता बनर्जी अभी भी राजनीतिक चुनौती बनी हुई हैं।

दूसरी ओर भाजपा ने हिंसा की निंदा की। राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य और अन्य नेताओं ने कहा कि यह बंगाल की संस्कृति नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी की जेड-प्लस सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, मौके पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और पुलिस ने अपना काम किया। उन्होंने आरोपों को राजनीति बताया।

यह घटना पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक तापमान का नया उदाहरण है। मई २०२६ में भाजपा सरकार बनने के बाद टीएमसी नेताओं पर हमलों और विरोध के कई मामले सामने आए हैं। बिरजू केवट की हिरासत में मौत ने पहले से तनाव बढ़ा रखा था। ममता बनर्जी का काफिला परिवार से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया।

राजनीतिक दल एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। टीएमसी इसे भाजपा द्वारा रची गई साजिश और हिंसा बता रही है, जबकि भाजपा इसे स्थानीय गुस्से और टीएमसी की राजनीति से जोड़ रही है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर फैले, जिनमें भीड़ गाड़ी के आसपास दिख रही है और कीचड़-जूते फेंके जा रहे हैं।

बंगाल की राजनीति लंबे समय से हिंसा और आरोपों से घिरी रही है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर ‘जंगल राज’ और ‘डराने’ की राजनीति का आरोप लगाते रहे हैं। इस घटना ने फिर से कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक सहनशीलता पर बहस छेड़ दी है। ममता बनर्जी ने कानूनी कार्रवाई की बात कही है। प्रशासन को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी होगी ताकि दोषी चाहे कोई भी हो, सजा पाए।

यह सिर्फ एक काफिले पर हमला नहीं, बल्कि राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षा में सवाल उठा रही हैं, वहीं सत्ता पक्ष हिंसा की निंदा करते हुए पुलिस की कार्रवाई का बचाव कर रहा है। आम नागरिकों की सुरक्षा और लोकतंत्र की मर्यादा दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है। हिंसा से कोई भी पक्ष लाभ नहीं कमा सकता। बंगाल को शांति और विकास की जरूरत है, न कि लगातार तनाव और आरोपों की।

घटना की जांच आगे बढ़ेगी। दोनों दलों को संयम बरतना चाहिए। पत्थर और कीचड़ फेंकने से राजनीतिक मतभेद हल नहीं होते। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी सुरक्षित रहीं, यह राहत की बात है, लेकिन ऐसी घटनाएं राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती हैं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 10 Aug 2026


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August 09, 2026

ईरान-अमेरिका संघर्ष के असली विजेता और पराजित: किसे मिला सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा?

ईरान-अमेरिका संघर्ष के असली विजेता और पराजित: किसे मिला सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा?
-Friday World 10 Aug 2026
मध्य पूर्व में २०२६ का ईरान-अमेरिका (और इजरायल) संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा। यह भू-राजनीतिक शक्ति संतुलन को नई दिशा देने वाला अध्याय बन गया। कई विश्लेषकों के अनुसार इस युद्ध में सबसे बड़ा फायदा ईरान और उसकी व्यवस्था को हुआ। इसके बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी उल्लेखनीय लाभ मिला, जबकि अमेरिका, इजरायल और कुछ खाड़ी देश बड़े हारने वाले साबित हुए।

ईरान को इस संघर्ष का विजेता इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उसकी सत्ता व्यवस्था पर कोई अस्तित्वगत खतरा नहीं रहा। युद्ध के दौरान बड़े नेतृत्व नुकसान के बावजूद व्यवस्था टिकी रही और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी हैसियत बढ़ी। कई पर्यवेक्षक कहते हैं कि बाहरी दबाव ने आंतरिक एकजुटता बढ़ाई और शासन को पहले से अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अब ईरान पर सीधे सैन्य दबाव का असर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी क्षेत्रीय भूमिका और रणनीतिक महत्व बढ़ गया है। इसी कारण कई लोग ईरान को इस युद्ध का सबसे बड़ा लाभार्थी बताते हैं।

दूसरा बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका केंद्र में आ गई। इस्लामाबाद ने मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई, वार्ताओं की मेजबानी की और क्षेत्रीय संवाद का महत्वपूर्ण पुल बना। इससे पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर और अंतरराष्ट्रीय अहमियत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कई रिपोर्ट्स में इसे “जीरो टू हीरो” जैसी छलांग बताया गया। साथ ही रक्षा और हथियार सहयोग के नए अवसर खुले, क्षेत्रीय सौदे बढ़े और पाकिस्तान की रणनीतिक प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई।

तीसरा महत्वपूर्ण लाभ सऊदी अरब को मिला। युद्ध के दौरान तेल कीमतों में उछाल से सऊदी अरामको को असाधारण मुनाफा हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार तिमाही मुनाफे में ३० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, जो उच्च तेल कीमतों का सीधा परिणाम था। सऊदी ने वैकल्पिक पाइपलाइन और निर्यात मार्गों का इस्तेमाल कर व्यापार जारी रखा। साथ ही तुर्किये और पाकिस्तान जैसे सहयोगियों के साथ संबंध मजबूत हुए, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में सऊदी की स्थिति अधिक सुरक्षित महसूस होने लगी।

इसके विपरीत सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ। सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के बावजूद कई लक्ष्य अधूरे रहे। अमेरिका की साख और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कई देशों में अब अमेरिकी धमकियों या वादों को पहले जितनी गंभीरता से नहीं लिया जाता। सॉफ्ट पावर में भी गिरावट महसूस की गई। वैश्विक स्तर पर अमेरिका पर भरोसा कमजोर पड़ा कि नीतियां कब बदल जाएंगी या प्रतिबद्धताएं कितनी स्थायी रहेंगी।

दूसरा बड़ा हारे वाला इजरायल रहा। लंबे समय से चली आ रही सहानुभूति और पश्चिमी समर्थन की छवि को गहरा झटका लगा। कई जगहों पर उसकी छवि विवादास्पद और आक्रामक के रूप में उभरी। यूरोप, अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में समर्थन में कमी के संकेत दिखे। साथ ही ईरान की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत होने और पाकिस्तान-सऊदी-तुर्किये जैसे सहयोग सूत्रों के उभरने से इजरायल के लिए रणनीतिक चुनौतियां बढ़ गईं। आने वाले वर्षों में पश्चिमी समर्थन का स्तर पहले जैसा न रहने की आशंका जताई जा रही है।

तीसरे स्तर के हारे वाले वे देश रहे जो सीधे मुख्य संघर्ष में शामिल नहीं थे, लेकिन क्षेत्रीय तनाव की चपेट में आ गए। बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के बुनियादी ढांचे, व्यापार और “सुरक्षित ठिकाने” वाली छवि को नुकसान पहुंचा। ईरानी जवाबी कार्रवाइयों और क्षेत्रीय अस्थिरता ने उनके आर्थिक और सुरक्षा हितों को प्रभावित किया। इन प्रभावों से उबरने में समय लग सकता है।

कुल मिलाकर यह संघर्ष पारंपरिक विजय-पराजय की परिभाषा से परे जाकर रणनीतिक लाभ-हानि का नया समीकरण पेश करता है। ईरान की व्यवस्था टिकी रही और उसकी क्षेत्रीय हैसियत बढ़ी, पाकिस्तान ने कूटनीतिक ऊंचाई हासिल की, सऊदी ने आर्थिक लाभ के साथ सहयोग सूत्र मजबूत किए। वहीं अमेरिका और इजरायल की छवि व प्रभाव को झटका लगा तथा छोटे खाड़ी देशों को अप्रत्यक्ष नुकसान सहना पड़ा।

ये आकलन विभिन्न दृष्टिकोणों और घटनाक्रमों पर आधारित हैं। युद्ध अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और भविष्य के घटनाक्रम इन निष्कर्षों को और आकार दे सकते हैं। फिर भी २०२६ का यह अध्याय मध्य पूर्व की शक्ति संरचना को लंबे समय तक प्रभावित करने वाला साबित हो रहा है। लाभ और हानि का यह संतुलन आने वाले वर्षों की कूटनीति, ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय गठबंधनों को निर्धारित करेगा।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 10 Aug 2026

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August 09, 2026

ગાંધીનગરના નવા સચિવાલયમાં સવારે લાગી આગઃ ફાયર બ્રિગેડની પ્રશંસનીય કામગીરીથી કાબૂમાં, બેઝમેન્ટના રેકોર્ડ બળીને ખાખ થયા પરંતુ કોઈ જાનહાનિ નહીં

ગાંધીનગરના નવા સચિવાલયમાં સવારે લાગી આગઃ ફાયર બ્રિગેડની પ્રશંસનીય કામગીરીથી કાબૂમાં, બેઝમેન્ટના રેકોર્ડ બળીને ખાખ થયા પરંતુ કોઈ જાનહાનિ નહીં
-Friday World 10 Aug 2026
                    પ્રતિકાત્મક તસવીર 
ગાંધીનગર, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬ – રાજ્યની વહીવટી રાજધાની ગાંધીનગરમાં આવેલા નવા સચિવાલયના બ્લોક નંબર ૯ના બેઝમેન્ટમાં વહેલી સવારે આગ લાગતાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ ઘટનાએ સમગ્ર સચિવાલય વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો હતો. જોકે, ફાયર બ્રિગેડની ટીમની તાત્કાલિક અને પ્રશંસનીય કામગીરીને કારણે આગને વધુ ફેલાતા પહેલાં કાબૂમાં લઈ લેવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થયાના સમાચાર સામે આવ્યા નથી, પરંતુ બેઝમેન્ટમાં સંગ્રહાયેલા મહત્વના રેકોર્ડ અને દસ્તાવેજો બળીને ખાખ થઈ ગયા છે.

ઘટના વહેલી સવારે બની હતી, જ્યારે કાર્યાલયના સમય પહેલાં જ બ્લોક નંબર ૯ના ભોયરા (બેઝમેન્ટ)માં ધુમાડો અને આગના જ્વાલાઓ દેખાવા લાગ્યા હતા. આ અંગેની જાણ થતાં જ ફાયર વિભાગને તાત્કાલિક સૂચના આપવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. આશરે ૨૦ જેટલા કર્મચારીઓ સહિતની ટીમે ભારે જહેમત બાદ અને ઘણા સમય સુધી સતત પ્રયાસ કરીને આગને કાબૂમાં લીધી છે. હાલ કુલિંગ (ઠંડક)ની કામગીરી ચાલુ છે, જેથી ફરી આગ ફાટી ન નીકળે.

ફાયરની ટીમે જે રીતે ઝડપથી અને વ્યવસ્થિત રીતે કામ કર્યું તેની ખૂબ પ્રશંસા થઈ રહી છે. ભારે ધુમાડા વચ્ચે પણ તેમણે હિંમતપૂર્વક આગ પર કાબૂ મેળવ્યો. સચિવાલય જેવા મહત્વના સરકારી કોમ્પ્લેક્સમાં આવી ઘટના બને ત્યારે ફાયર સર્વિસની તૈયારી અને પ્રતિભાવની ક્ષમતા ખૂબ મહત્વની બની જાય છે. આ વખતે ટીમે સાબિત કર્યું કે તેઓ કટોકટીની સ્થિતિમાં પણ અસરકારક રીતે કામ કરી શકે છે.

આગના કારણે બેઝમેન્ટમાં રહેલા વિવિધ વિભાગોના રેકોર્ડ, ફાઇલો અને દસ્તાવેજોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ઘણા મહત્વના કાગળો બળીને રાખ થઈ ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આથી વહીવટી કામકાજ પર અસર પડી શકે છે, કારણ કે સચિવાલયમાં વિવિધ વિભાગોના મહત્વના રેકોર્ડ સંગ્રહાયેલા હોય છે. જોકે, કોઈ માનવીય જાનહાનિ ન થવી એ જ સૌથી મોટી રાહતની વાત છે. કાર્યાલય સમય પહેલાં ઘટના બનવાને કારણે સ્ટાફ અને અધિકારીઓની સંખ્યા ઓછી હોવાથી મોટી આપત્તિ ટળી ગઈ છે.

કુલિંગની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આગના ચોક્કસ કારણોની તપાસ કરવામાં આવશે. શું ઇલેક્ટ્રિકલ શોર્ટ સર્કિટ, વાયરિંગની સમસ્યા કે અન્ય કોઈ કારણ હતું તેની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે. સરકારી મકાનોમાં, ખાસ કરીને સચિવાલય જેવા મહત્વના સ્થળોમાં આગ સુરક્ષાના પગલાં વધુ મજબૂત બનાવવાની જરૂરિયાત ફરી એકવાર ઉભી થઈ છે. નિયમિત ચેકિંગ, ફાયર એલાર્મ સિસ્ટમ, સ્પ્રિંકલર અને ઇમરજન્સી એક્ઝિટની વ્યવસ્થા વધુ કાર્યક્ષમ રાખવી જોઈએ.

નવા સચિવાલયમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી આધુનિકીકરણની કામગીરી ચાલી રહી છે. જૂના બ્લોક્સ સાથે નવા G+7 બિલ્ડિંગ્સ બનાવવાની યોજના અમલમાં છે, જેથી વધુ વિભાગોને એક જ છત નીચે સ્થાન મળે અને નાગરિકોને સેવાઓ મેળવવામાં સરળતા રહે. આવા આધુનિક મકાનોમાં પણ આગ જેવી ઘટનાઓ થાય તો તે સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. આ ઘટના પછી સચિવાલય વહીવટે તમામ બ્લોક્સમાં ફાયર સેફ્ટી ઓડિટ કરાવવાની શક્યતા છે.

ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓની હિંમત અને તત્પરતાને લોકો અને અધિકારીઓ વખાણી રહ્યા છે. કટોકટીની સ્થિતિમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા પ્રશંસનીય રહે છે. આ ઘટનાથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે સરકારી મકાનોમાં ફાયર સેફ્ટી ટ્રેનિંગ અને સાધનસામગ્રીની તૈયારી નિયમિત રાખવી જરૂરી છે.

હાલ સ્થિતિ નિયંત્રણમાં છે. આગ સંપૂર્ણપણે બુઝાઈ ગયા પછી અને કુલિંગ પૂર્ણ થયા બાદ જ વધુ વિગતો સામે આવશે. તપાસના અહેવાલ પછી જ આગનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાશે. સચિવાલયના અધિકારીઓએ ખાતરી આપી છે કે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવશે અને નુકસાન થયેલા રેકોર્ડની વસૂલાત કે ડુપ્લિકેટ તૈયાર કરવાની કામગીરી હાથ ધરાશે.

આ ઘટના એક ચેતવણી સમાન છે. સરકારી કચેરીઓ, સ્કૂલો, હોસ્પિટલો અને અન્ય જાહેર મકાનોમાં આગ સુરક્ષાના પગલાંને વધુ ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ. નિયમિત ડ્રિલ, સાધનસામગ્રીની જાળવણી અને કર્મચારીઓની તાલીમથી આવી ઘટનાઓમાં નુકસાન ઘટાડી શકાય છે.

ગાંધીનગરના નવા સચિવાલયમાં આજની આગની ઘટના ફાયર ટીમની બહાદુરી અને ત્વરિત કાર્યવાહીને કારણે મોટા નુકસાનથી બચી ગઈ છે. હવે તપાસના તારણો અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ અટકાવવા માટે લેવાતા પગલાં પર ધ્યાન કેન્દ્રિત રહેશે. નાગરિકો અને કર્મચારીઓની સુરક્ષા સર્વોપરી છે, અને આ દિશામાં સતત પ્રયાસો જરૂરી છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 10 Aug 2026
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August 09, 2026

मरीन ड्राइव का अनसुना बादशाह: हबीब इस्माइल, जिसने दौलत को इंसानियत के नाम कर दिया

मरीन ड्राइव का अनसुना बादशाह: हबीब इस्माइल, जिसने दौलत को इंसानियत के नाम कर दिया
- Friday World 9 Aug 2026
मुंबई। इस शहर की पहचान सिर्फ ऊंची इमारतों और चमचमाती सड़कों से नहीं है। इसकी असली पहचान उन लोगों से है जिन्होंने अपनी दौलत को दीवारों में नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में लगाया। ऐसे ही एक नाम है - हबीब इस्माइल। 16 अगस्त 1931 को दुनिया को अलविदा कहने वाले इस उद्योगपति-परोपकारी की 95वीं पुण्यतिथि इस बार मुंबई में 'संस्थापक दिवस' के रूप में मनाई जाएगी।

आज जब हम मरीन ड्राइव पर टहलते हैं और अरब सागर की लहरों को देखते हैं, तो शायद ही कोई जानता हो कि यहाँ खड़ी एक इमारत कभी हज यात्रियों का ठिकाना थी। उस इमारत का नाम था 'दार-उल-हबीब'।

कुरान की एक आयत और एक जिंदगी बदल गई
कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिरी दौर में। हबीब इस्माइल, जो 1878 में जन्मे, एक साधारण परिवार से थे। उनके पिता इस्माइल अली जामनगर के रहने वाले थे। 13 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। उस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन हबीब ने बॉम्बे में एक छोटी धातु की फैक्ट्री संभाली। फिर एक ऐसी फर्म में काम किया जो सिर्फ 5 रुपये सालाना में तांबे और पीतल के बर्तन बेचती थी।

लेकिन हबीब में कुछ अलग था। उन्होंने सीखने की ठान ली थी। व्यापार के गुर सीखे, आयात-निर्यात समझा और बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे वे धातु निर्माण, व्यापार और बैंकिंग में उस दौर के सबसे बड़े नाम बन गए। 1941 में उनके चार बेटों ने 'हबीब बैंक' की स्थापना की, जो बाद में विभाजन के बाद कराची चली गई। ऑक्सफोर्ड के इतिहासकार दानिश खान कहते हैं, "उस समय किसी मुस्लिम व्यावसायिक परिवार ने बैंक खोलने के बारे में नहीं सोचा था। हबीब इस्माइल ने वह रास्ता दिखाया।"

लेकिन पैसा कमाना ही उनकी मंजिल नहीं थी। एक दिन उन्होंने कुरान की यह आयत पढ़ी: "तुम तब तक नेकी को नहीं पा सकते जब तक तुम उसमें से खर्च न करो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो।" यह एक लाइन उनके दिल में उतर गई।

मरीन ड्राइव पर बसा एक ख्वाब: दार-उल-हबीब
ब्रिटिश भारत में जब उनका कारोबार फला-फूला, तो उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज चुनी - मरीन ड्राइव पर अरब सागर के किनारे बनी खूबसूरत इमारत 'दार-उल-हबीब'। यह सिर्फ एक घर नहीं था। यह उनकी मोहब्बत थी।

1931 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने चार बेटों को वसीयत में कहा: "इस संपत्ति का इस्तेमाल हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए करो।" उस समय हज का सफर आसान नहीं था। बॉम्बे से जहाज पकड़ने आने वाले हजारों जायरीनों के लिए यह इमारत एक सराय बन गई।

समय के साथ 'दार-उल-हबीब' का रूप बदला। प्रसिद्ध वास्तुकार अब्दुलहुसैन एम थारियानी ने इसे "होटल बॉम्बे इंटरनेशनल' में तब्दील किया। 1980 में अभिनेत्री सबीरा मर्चेंट ने यहाँ 'स्टूडियो 29' नाम का नाइट क्लब खोला, जो न्यूयॉर्क के मशहूर 'स्टूडियो 54' से प्रेरित था। आज वही जगह 'होटल मरीन प्लाजा' के नाम से जानी जाती है।

सबीरा मर्चेंट आज भी याद करती हैं, "वह मेरे सगे पिता थे। उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया। होटल बॉम्बे इंटरनेशनल की यादें आज भी मेरे दिल में हैं।"

एक विरासत जो इमारतों से बड़ी है
हबीब इस्माइल का नाम भले ही किताबों में कम मिले, लेकिन उनकी विरासत मुंबई की हर गली में जिंदा है। उनके द्वारा स्थापित हबीब ग्रुप ऑफ ट्रस्ट्स आज भी हजारों लोगों की मदद कर रहा है।

1. रहमतबाई मैटरनिटी होम: डोंगरी में शुरू हुआ यह अस्पताल आज हबीब हॉस्पिटल के नाम से गरीबों का इलाज करता है।

2. शैक्षणिक संस्थान: डोंगरी और आसपास के इलाकों में स्कूल और कॉलेज, जहाँ आज भी मुफ्त या कम फीस में शिक्षा दी जाती है।

3. हबीब कोर्ट, कोलाबा: यह ट्रस्ट की सबसे प्रतिष्ठित संपत्तियों में से एक है। यहाँ पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत और उनकी पत्नी वकील निलोफर भागवत जैसे लोग रहते हैं। एडमिरल भागवत 1974 से यहाँ रह रहे हैं। वे कहते हैं, "हबीब इस्माइल एक दूरदर्शी थे। जावेद श्रॉफ और ट्रस्ट जिस तरह संस्थाओं को चला रहे हैं, वह काबिले तारीफ है।"

ट्रस्ट्स के अध्यक्ष जावेद श्रॉफ बताते हैं कि इसी वजह से इस साल 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि को 'संस्थापक दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को उनके कामों से रूबरू कराया जाएगा।

वो कौन थे हबीब इस्माइल?
इतिहासकारों के लिए हबीब इस्माइल सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे। वे एक सोच थे। 19वीं और 20वीं सदी के बॉम्बे के बोहरा, खोजा और मेमन समुदाय के उन चुनिंदा व्यापारियों में से थे जिन्होंने सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि समाज को साथ लेकर चलने का रास्ता चुना।

शिया विद्वान मौलाना अहमद आबिदी एक किस्सा सुनाते हैं। एक बार इस्माइल किसी संपत्ति को देखकर सोच में पड़ गए। वे चाहते थे कि उनके मरने के बाद वह संपत्ति लोगों के काम आए। आबिदी कहते हैं, "वह एक नेक इंसान थे। आज भी उनकी यादें जिंदा हैं।"

आज के दौर में उनकी सीख
आज जब दुनिया 'CSR' और 'फिलैंथ्रोपी' की बात करती है, तब 100 साल पहले हबीब इस्माइल ने यह करके दिखाया था। उन्होंने साबित किया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली।

मुंबई एक ऐसा शहर है जो भूलने में माहिर है। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की धूल के बावजूद चमकते रहते हैं। हबीब इस्माइल का नाम उनमें से एक है।

इस 16 अगस्त को जब ट्रस्ट 'संस्थापक दिवस' मनाएगा, तो यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं होगी। यह उस सोच को सलाम होगा जिसने कहा था कि दौलत का असली मकसद इंसानियत की सेवा है।

अगली बार जब आप मरीन ड्राइव पर जाएं और होटल मरीन प्लाजा को देखें, तो एक पल रुकिए। उस इमारत की दीवारों में एक शख्स की दुआएं आज भी गूंजती होंगी - एक ऐसा शख्स जिसने सब कुछ देकर भी अपना नाम पीछे छोड़ दिया।


Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 9 Aug 2026

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August 09, 2026

"अमेरिका ईरान से पीछा छुड़ाने की फिराक में! टॉप जनरल का बयान: अब मध्य-पूर्व से हटने की तैयारी"

"अमेरिका ईरान से पीछा छुड़ाने की फिराक में! टॉप जनरल का बयान: अब मध्य-पूर्व से हटने की तैयारी"
-Friday World 9 Aug 2026
पिछले 8 महीने से अमेरिका और ईरान आमने-सामने थे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ड्रोन हमले, नौसेना की झड़पें और "ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम" के बाद अब वाशिंगटन से ऐसी आवाज आ रही है जिसने पूरे मध्य-पूर्व का समीकरण हिला दिया है। अमेरिका अब ईरान के खिलाफ मोर्चे से पीछे हटना चाहता है।

इसका सबसे बड़ा संकेत मिला है अमेरिका के टॉप जनरल से। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने बंद कमरे की बैठकों में साफ कह दिया है कि "ईरान से युद्ध का रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता चाहिए"।

जनरल ने क्यों कहा "ऑफ-रैंप चाहिए"?

जनरल कैन की दलील सीधी है। उनके अनुसार, सिर्फ हवाई हमलों और नौसेना की ताकत से ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। जमीन पर फौज भेजे बिना ट्रंप प्रशासन के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। और जमीन पर फौज भेजना व्हाइट हाउस की प्राथमिकता में नहीं है।

एक सूत्र ने बताया कि जनरल कैन ने CIA डायरेक्टर, विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से अलग-अलग मिलकर उन्हें समझाया कि मौजूदा सैन्य विकल्प सीमित हैं। उनका मकसद था राष्ट्रपति को बैठक से पहले हकीकत बताना - ताकि कोई गलत कदम न उठे।

"मुझे लगता है ये सेना को एक लंबी लड़ाई में फंसने से बचाने का तरीका है," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

 कैसे हटेगा अमेरिका मध्य-पूर्व से?

जनरल के इस बयान के ठीक बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय Memorandum of Understanding की खबर आई। जून 2026 में वर्साय में हुई इस डील के तहत:

 1. 30 दिन में वापसी: अमेरिका ने ईरान के "आसपास" से अपनी फौजें 30 दिन में हटाने पर सहमति दी है। 
 2. होर्मुज खुलेगा: ईरान 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल देगा। शिपिंग ईरान और ओमान मिलकर संभालेंगे।
 3. हमले बंद: दोनों देश लेबनान समेत सभी मोर्चों पर "तत्काल और स्थायी" सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। 60 दिन में व्यापक समझौते की बात चल रही है।

ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान और अन्य देशों ने डील के लिए समय मांगा है, इसलिए हमला टाल दिया गया। उनका दावा है कि इससे "दुनिया और एक सफल ईरान" दोनों को फायदा होगा।

अमेरिका के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। जनवरी 2026 से USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप इस क्षेत्र में तैनात है। लेकिन डील फाइनल होते ही ये संख्या तेजी से घट सकती है।

 क्या ये अमेरिका की रणनीतिक हार है?

कई विश्लेषक इसे अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। _The Atlantic_ और _Foreign Policy_ ने इसे इजराइल-अमेरिका गठबंधन की "हार" कहा। ब्रुकिंग्स के रॉबर्ट कागन ने तो इसे "ईरान की जीत और अमेरिका की हार" करार दिया।

ईरान ने होर्मुज को बंद करने की क्षमता दिखाकर दुनिया को बता दिया कि वो तेल की सप्लाई को हथियार बना सकता है। _The Independent_ ने इसे "आर्थिक WMD" कहा।

डील में ईरान को प्रतिबंधों में छूट, पुनर्निर्माण फंड और आंतरिक मामलों में दखल न देने की गारंटी भी मिली है। बदले में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर बातचीत का रास्ता खोला है।

आगे का रास्ता क्या है?

जनरल कैन का "ऑफ-रैंप" वाला बयान पेंटागन की थकान दिखाता है। 20 साल से चल रही मध्य-पूर्व की उलझन अब अमेरिका को भारी पड़ रही है। ट्रंप प्रशासन भी घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहता है।

अब सवाल ये है कि क्या ईरान 60 दिन में व्यापक समझौते पर दस्तखत करेगा? और क्या अमेरिका वाकई अपनी सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी में से एक को समेट लेगा?

एक बात तय है: 2026 की होर्मुज मुहिम ने अमेरिका को सिखा दिया कि ताकत दिखाने के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। अब कूटनीति और पीछे हटने की कला ही अमेरिका की नई रणनीति बन रही है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 9 Aug 2026


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August 09, 2026

तेल, ड्रोन और फौज का त्रिकोण: क्या सऊदी-पाकिस्तान-तुर्किए गठबंधन वाकई स्वतंत्र है या अमेरिका की छाया में?

तेल, ड्रोन और फौज का त्रिकोण: क्या सऊदी-पाकिस्तान-तुर्किए गठबंधन वाकई स्वतंत्र है या अमेरिका की छाया में?
- Friday World 9 Aug 2026
1. सऊदी अरब: तेल की ताकत, फौज की कमी 
1932 में बना सऊदी अरब आज तक किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय जंग में सीधे नहीं उतरा। 1948, 1967, 1973 में अरब-इजरायल जंग हुई, रियाद पीछे रहा। 2023 में गाजा पर हमले के बाद भी प्रतिक्रिया कूटनीतिक रही। हुतियों के साथ यमन में 2014 से संघर्ष चल रहा है, पर वहां भी नतीजा सीमित है।  
सऊदी की असली ताकत तेल है। दुनिया को डॉलर में तेल बेचने से डॉलर मजबूत होता है, और वही डॉलर वापस अमेरिकी बैंक, बॉन्ड और रियल एस्टेट में जाता है। बदले में अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देता है। ईरान को लेकर रियाद की बेचैनी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ईरान शिया है, क्षेत्रीय प्रभाव रखता है, और कर्बला के बाद से चली आ रही सुन्नी-शिया प्रतिद्वंद्विता आज भी जिंदा है।

 2. तुर्किए: NATO का सदस्य, दो नावों का सवार
तुर्किए 1949 में इजरायल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। 1990-2000 के दशक में सुरक्षा, खुफिया और ऊर्जा में सहयोग चरम पर था। एर्दोगान के आने के बाद बयानबाजी बदली, खासकर गाजा मुद्दे पर। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि तुर्किए NATO में है। उसके हथियार, ड्रोन तकनीक और सैन्य उद्योग दुनिया में बिकते हैं, पर बड़े फैसले में वाशिंगटन की सहमति अहम रहती है।

 3. पाकिस्तान: कर्ज, मदद और किराए की फौज
पाकिस्तान दशकों से सऊदी और तुर्किए दोनों से आर्थिक मदद लेता आया है। सऊदी में पाकिस्तानी फौजियों की तैनाती पुरानी बात है। जनरल राहिल शरीफ के रिटायरमेंट के बाद सऊदी गठबंधन फौज में सलाहकार बनना इसका उदाहरण है। पाकिस्तान का बजट, IMF और अमेरिकी नीतियों से गहरे जुड़ा है। इसलिए अकेले कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना उसके लिए मुश्किल है।

 4. नया सैन्य समझौता: हुआ क्यों?
आपने सही लिखा कि कुछ महीने पहले सऊदी-पाकिस्तान द्विपक्षीय समझौता हुआ, और अब तीनों का त्रिपक्षीय समझौता। कागज पर इसका मतलब है: एक पर हमला, तीनों पर हमला।  
लेकिन हकीकत में ईरान ने मिसाइलें दागीं, हुतियों ने तेल ठिकानों पर हमले किए, तब कोई सामूहिक जवाब नहीं आया। पहले भी "इस्लामी सैन्य गठबंधन" बना था, उसका असर सीमित रहा।

तो सवाल: ये हुआ क्यों?  
जवाब 3 हिस्सों में:

पहला: ईरान पर दबाव
तीनों को ईरान की मिसाइल, ड्रोन और प्रॉक्सी नेटवर्क से डर है। सार्वजनिक गठबंधन से तेहरान को संदेश जाता है कि अगर तुम बढ़ोगे तो जवाब एक साथ आएगा। ये रोकथाम की राजनीति है।

दूसरा: अमेरिका को भरोसा दिलाना
तुर्किए NATO में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी समर्थन पर टिकी है। सऊदी की सुरक्षा अमेरिकी छत्र के बिना अधूरी है। ऐसे में अमेरिका की जानकारी के बिना इतना बड़ा समझौता संभव नहीं। अमेरिका के लिए ये फायदे का सौदा है: क्षेत्रीय देश खुद खर्च करके ईरान को काबू करें, और अमेरिका को सीधे उलझना न पड़े। साथ ही इजरायल को भी अप्रत्यक्ष संकेत मिल जाता है।

तीसरा: घरेलू दर्शक
सऊदी को अपनी जनता को दिखाना है कि हम कमजोर नहीं। तुर्किए को मुस्लिम दुनिया का नेता दिखना है। पाकिस्तान को दिखाना है कि उसकी फौज की डिमांड है। समझौता प्रतीकात्मक ताकत भी देता है।

 5. ताकत का बंटवारा कैसा है?
आपने बिल्कुल सटीक फॉर्मूला दिया:  
सऊदी का पैसा + तुर्किए के ड्रोन + पाकिस्तान के लोग
पर ये त्रिकोण तब तक नहीं चल सकता जब तक अमेरिका लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी, हथियारों के कलपुर्जे और डॉलर सिस्टम न दे।

6. तो डर किससे है?  
सीधा जवाब: दोनों से, पर अलग-अलग कारणों से।  

ईरान से: क्योंकि वो पास है, शिया है, और प्रॉक्सी के जरिए खेलता है। सऊदी, बहरीन, यूएई इसे सबसे बड़ा खतरा मानते हैं।  

इजरायल से: सीधा युद्ध नहीं, पर तकनीक, खुफिया और अमेरिका के साथ उसके रिश्ते से। कोई भी देश इजरायल से सीधी टक्कर लेकर अपने ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं चाहता।

 मेरी राय
आपकी राय से मैं काफी हद तक सहमत हूं। ये समझौता मुख्य रूप से "डिटरेंस" यानी रोकथाम के लिए है, युद्ध के लिए नहीं। ये तीनों देश अमेरिका की मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। अमेरिका को ये गठबंधन चाहिए क्योंकि इससे मध्य-पूर्व में उसका बोझ बंटता है और तेल-डॉलर का चक्र चलता रहता है।

लेकिन इसे सिर्फ दिखावा कह देना भी अधूरा होगा। प्रतीकात्मक गठबंधन भी समय आने पर नीति बदल सकते हैं। अगर ईरान और सऊदी के बीच तनाव और बढ़ा, या अमेरिका ने अपनी मौजूदगी कम की, तो ये कागज का समझौता असली फौजी सहयोग में बदल भी सकता है।

फिलहाल ये त्रिकोण एक संदेश है: हम साथ हैं। पर उस संदेश को लिखने वाली कलम अभी भी वाशिंगटन में है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 9 Aug 2026


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August 09, 2026

मज़लूम की आह और कुदरत का इंसाफ़: ताक़त के नशे से सबक तक का सफ़र

मज़लूम की आह और कुदरत का इंसाफ़: ताक़त के नशे से सबक तक का सफ़र
-Friday World 9 Aug 2026
जब समाज में सबसे कमज़ोर की आवाज़ दबा दी जाती है, तब इतिहास एक बात बार-बार दोहराता है. ज़ुल्म की उम्र चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत एक दिन तय होता है. इस सच को समझने के लिए हमें किसी बड़े दर्शन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आंखें और ज़मीर चाहिए.

उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दौर ऐसा भी था जब कुछ नामों के आगे क़ानून, प्रशासन और रसूख़ सब झुकते नज़र आते थे. अतीक अहमद का नाम उन नामों में गिना जाता था. इलाहाबाद की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक उनकी तूती बोलती थी. दौलत, बाहुबल और राजनीतिक पहुंच का ऐसा संगम कि आम आदमी के लिए उनके सामने सवाल उठाना भी मुश्किल था.

इसी पृष्ठभूमि में 17 जनवरी 2007 की रात करेली इलाक़े के एक यतीमख़ाने को लेकर गंभीर आरोप सामने आए. आरोप था कि हथियारबंद लोगों ने मदरसे में घुसकर दो नाबालिग छात्राओं के साथ दरिंदगी की और उन्हें बदहवास हालत में बाहर छोड़ दिया. इस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया. तत्कालीन BSP नेता मायावती ने इलाहाबाद पहुंचकर इसे ज़ोर-शोर से उठाया. मामला सीबीसीआईडी जांच और अदालतों तक पहुंचा. 

लेकिन इस बीच गवाह पीछे हट गए, सबूतों पर सवाल उठे और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अतीक अहमद को इस मामले में अदालत से बरी कर दिया गया. क़ानून ने अपने तरीके से फैसला सुनाया. समर्थकों के लिए यह जीत थी, आलोचकों के लिए यह व्यवस्था पर सवाल.

समय आगे बढ़ा. सत्ता बदली, समीकरण बदले. 2023 में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ़ की मीडिया के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद परिवार पर लगातार कानूनी और सामाजिक दबाव बढ़ता गया. कुछ बेटों की मौत हुई, कुछ जेल गए, परिवार की महिलाएं और छोटा बच्चा आज सार्वजनिक जीवन से दूर एक सामान्य ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

इतने कम समय में हुआ यह बदलाव कई लोगों के लिए सिर्फ राजनीतिक पतन नहीं था. कई लोगों ने इसे "मज़लूम की आह" से जोड़ा. इस्लामी तालीम में एक बात बार-बार कही जाती है: "मज़लूम की बददुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता." इसी भावना ने इस पूरी कहानी को एक नैतिक सबक में बदल दिया.

यहां मकसद किसी एक व्यक्ति या परिवार को कटघरे में खड़ा करना नहीं है. मकसद है उस बड़े उसूल को याद दिलाना जो हर मज़हब, हर संविधान और हर सभ्य समाज की बुनियाद है: कमज़ोर पर हाथ मत उठाओ. यतीम, बेसहारा, नाबालिग — ये समाज की वो ज़िम्मेदारी हैं जिनकी हिफाज़त करना हुकूमत और आवाम दोनों का फ़र्ज़ है.

तीन बड़े सबक जो यह वाकया हमें देता है

 1. ताक़त अस्थायी है, ज़मीर स्थायी
दौलत और रसूख़ से दरवाज़े खुल सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त नहीं खरीदी जा सकती. जब ताक़त का इस्तेमाल कमज़ोर को कुचलने के लिए होने लगे, तो वह ताक़त खुद अपने लिए कब्र खोदने लगती है.

 2. क़ानून और कुदरत दोनों की अदालतें हैं
दुनिया की अदालत में तकनीकी कारणों से कोई बरी हो भी जाए, तो समाज की याददाश्त और इतिहास का फैसला बाकी रहता है. और बहुत से लोगों के लिए अल्लाह की अदालत का तसव्वुर सबसे बड़ा जवाबदेही का पैमाना है.

 3. नस्लों तक जाता है ज़ुल्म का असर
इतिहास गवाह है कि जब संस्थाओं पर हमला होता है, खासकर बच्चों और यतीमों पर, तो उसका असर सिर्फ मुजरिम तक सीमित नहीं रहता. पूरा खानदान, पूरा सिस्टम उसकी कीमत चुकाता है.

समाज के लिए रास्ता क्या है 
इस कहानी को नफरत के चश्मे से नहीं, सुधार के चश्मे से देखना होगा. 

- यतीमख़ानों और मदरसों में सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य हो. CCTV, महिला स्टाफ, और शिकायत पेटी जैसी बुनियादी चीज़ें हर जगह हों. 
- गवाहों की सुरक्षा का कानून सख्ती से लागू हो ताकि डर की वजह से सच दबे नहीं.
- मीडिया और सिविल सोसाइटी का काम सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि पीड़ितों को मंच देना है.
- और सबसे ज़रूरी, हम बतौर इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यह तय करें कि हम ज़ालिम के साथ नहीं, मज़लूम के साथ खड़े होंगे.

आख़िरी बात
अतीक अहमद और उनके परिवार की कहानी को आप सियासी नज़रिए से देखें या नैतिक नज़रिए से, एक बात साफ है: ज़ुल्म का शोर कुछ देर के लिए दब सकता है, हमेशा के लिए नहीं. 

"और तुम्हारा रब किसी पर ज़ुल्म नहीं करता." यह आयत सिर्फ तिलावत के लिए नहीं, अमल के लिए है. 

अल्लाह हमें ज़ुल्म करने से भी बचाए और ज़ुल्म सहने पर मजबूर होने से भी. हमें मज़लूमों का सहारा बनने की तौफीक दे, और हमारे दिलों में हमेशा जवाबदेही का एहसास ज़िंदा रखे. क्योंकि समाज तभी महफूज़ है जब उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी भी महफूज़ हो.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 9 Aug 2026

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