आलेख : सत्येंद्र रंजन ✍

एक अंग्रेजी अखबार के ऑप-एड पेज पर छपी एक टिप्पणी के इस शीर्षक ने बरबस ध्यान खींचा -- ‘आर्थिक विकास के लिए चाहिए अर्जुन, अथवा देंग की तरह एकाग्रता।’ ये कमेंट किसी अर्थशास्त्री ने नहीं, बल्कि भारत के नामी वकील ने लिखा है। स्पष्टतः यहां देंग से मतलब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सर्वोच्च नेता देंग श्याओपिंग से है। 

जब से आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत उदय के बहु-प्रचारित कथानक का ढहना शुरू हुआ, भारत के मीडिया और आम चर्चाओं में चीन के इस तरह के उदाहरणों का उल्लेख बढ़ता चला गया है। इस वर्ष जब भारतीय अर्थव्यवस्था के डगमगाने और देश पर मंडरा रहे गंभीर आर्थिक संकट का अहसास फैला है, तो ऐसी चर्चाओं की बाढ़ आ गई है। 

अभी चार-पांच साल पहले तक भारत में चीन की विकास कथा का जिक्र करना जोखिम भरा था। ऐसा करने वाले पर चीन का एजेंट होने या चीन के नैरेटिव को फैलाने का आरोप तब सहज मढ़ दिया जाता था। तब कहानी यह थी कि भारत चीन का प्रतिस्पर्धी है! भारत अपने लोकतंत्र एवं खुले समाज के साथ तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है! चीन ने अगर कुछ हासिल किया भी है, तो वह लोकतंत्र के अभाव एवं नागरिक अधिकारों के दमन के साथ किया है!

आज कहानी पलट गई है। अब पश्चिमी देशों के साथ-साथ भारतीय मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में भी चीन की हैरान कर देने वाली प्रगति की चर्चा छायी हुई है। भारत में अब ये अहसास भी है कि ‘हम पिछड़ गए हैं’। बहरहाल, चीन के आगे बढ़ जाने और अपने पिछड़ जाने के जिन कारणों की अक्सर चर्चा होती है, वो एक बार फिर से भ्रामक हैं। इन पर बात करने की जरूरत इसलिए है, क्योंकि इन भ्रामक चर्चाओं से भारतवासियों में आत्म-हीनता का अनावश्यक भाव पैदा होगा। जबकि सही कारणों पर बात की जाए, तो बात सही जगह -- यानी समाधान की ओर जाएगी। 

गलत निष्कर्ष यह होगा कि चीन की सभ्यता में ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने उसकी विकास यात्रा को आसान बनाया। या फिर देंग श्याओपिंग कोई करिश्माई शख्सियत थे, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में अभिनव दृष्टि अपनाई और चीन आज जो कुछ है, वह उसका ही परिणाम है। सभ्यता वाले पहलू का सीधा जवाब यह है कि परंपरागत रूप से उन तत्वों की मौजूदगी के बावजूद 1839-42 के अफीम युद्ध में ब्रिटेन ने चीन को बुरी तरह पराजित कर उसके ‘अपमान की शताब्दी’ की शुरुआत की थी। तब सभ्यता की शक्ति उसका बचाव नहीं कर पाई थी! 

जहां तक देंग के योगदान का सवाल है, तो उसे भी संदर्भ में देखने की जरूरत है। देंग के हाथ में कमान आने के पहले 1949 की क्रांति के बाद से चीन क्या हासिल कर चुका था, उसे जानने के लिए 1981 में विश्व बैंक की आई रिपोर्ट पर गौर कर लेना भर काफी होगा। 

विश्व बैंक ने चीन के बारे में अपनी रिपोर्ट जून 1981 में -- चाइना: सोशलिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट -- नाम से प्रकाशित की थी। नौ भाग वाली इस व्यापक अध्ययन रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि आर्थिक रूप से चीन भले अपेक्षाकृत गरीब हो, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जैसे सामाजिक संकेतकों पर माओ जेदुंग के काल में उसने उल्लेखनीय प्रगति की। इस दौर में :

* प्राथमिक शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ।

* साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

* “बेयरफुट डॉक्टर” कार्यक्रम और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं ने आम लोगों को बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं।

संक्रामक रोगों पर नियंत्रण और टीकाकरण अभियान सफल रहे।

* 1949 में चीन में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 35 वर्ष थी, जो 1970 के दशक तक 65 वर्ष तक पहुंच गई।

* ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का अपेक्षाकृत समान वितरण हुआ।

* महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों में भारी सुधार हुआ।

तो इस मजबूत जमीन पर देंग श्याओपिंग के कार्यकाल में ‘सुधार और दरवाजा खोलने’ की नीति अपनाई गई। चीन का कोई गंभीर अध्ययनकर्ता ये दलील नहीं दे सकता कि माओ के दौर में बनी जमीन के बिना देंग के दौर की नीतियां सफल हो सकती थीं। दरअसल, देंग पर बात करते हुए इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि उनके दौर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी माओ युग से संबंध विच्छेद से कहीं ज्यादा उस नीतिगत निरंतरता के साथ आगे बढ़ी, जिन पर 1970 के दशक के आरंभ से विचार किया जाने लगा था। देंग ने बार-बार यह स्पष्ट किया था कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व अटूट और अपरिहार्य है। उन्होंने कहा था कि आर्थिक सुधार और खुलापन केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही संभव हैं। इस नीति पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में आज तक कोई भ्रम नहीं है।

भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपना अलग रास्ता चुना था, हालांकि विकास की चुनौतियां दोनों देशों के सामने एक जैसी थीं। दोनों देशों ने अपनी विकास यात्रा लगभग साथ-साथ शुरू की -- भारत ने 1947 और चीन ने 1949 में। दोनों देशों ने पंचवर्षीय योजना का मार्ग चुना। 

हार्वर्ड येनचिंग इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फेलॉ, साउथ एशिया रिसर्च ब्रीफ के संस्थापक और भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययनकर्ता केजी माओ ने एक महत्त्वपूर्ण विवरण का उल्लेख किया है। उसके मुताबिक 1955 की सर्दियों में प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के आमंत्रण पर चीन के जाने-माने अर्थशास्त्री चेन हानसेंग भारत आए। उन्हें प्रधानमंत्री निवास में ठहराया गया। रोज नाश्ते और रात के भोजन के समय नेहरू उनसे लंबा वार्तालाप करते थे। चीन में अपनाई गई नीतियों की जानकारी भारतीय प्रधानमंत्री ने उनसे हासिल की। इसका जिक्र खुद नेहरू ने उन पत्रों में किया, जो हर पखवाड़े वे मुख्यमंत्रियों को लिखते थे।

केजी माओ के मुताबिक एक पड़ोसी एशियाई देश में हो रही उल्लेखनीय प्रगति को जानकर नेहरू ने प्रसन्नता का इजहार किया। साथ ही उन्होंने चीन से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जरूरत भी महसूस की। 1954 में जब भारत अपनी दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाने में जुटा हुआ था, नेहरू ने कहा था -- ‘हमारी समस्याएं एशिया के अविकसित देशों जैसी हैं। इसी वजह से चीन में जो हो रहा है, उसमें हमारी खास दिलचस्पी है। आज मुझमें रोमांच भरने वाले दो देश भारत और चीन हैं।’

बताया जाता है कि निजी बातचीत में पंडित नेहरू भारत को चीन से आगे रखने का संकल्प जताते थे। उन्होंने कहा था -- ‘बेशक हमारा (भारत और चीन का) राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचा अलग-अलग है, मगर हमारे सामने मौजूद समस्याएं एक जैसी हैं। भविष्य बताएगा कि कौन-सा देश और किसकी शासन प्रणाली हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्रदान करती है।’

अगर कहा जाए कि वो “भविष्य” आज आ चुका है और अपना फैसला सुना चुका है, शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इस मायूसी में गलत निष्कर्ष निकालने, चीन का अनावश्यक महिमामंडन करने, और खुद को कोसने की जरूरत नहीं है। दरअसल, ऐसा करके निराशा से घिरने के अलावा हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मुद्दा वो नीतियां और पहलू हैं, जिन्होंने चीन के विकास और प्रगति को सुनिश्चित किया है। असल में, वो नीतियां सिर्फ वहीं सफल रही हों, ऐसा भी नहीं है। और यह कहते हुए इस स्तंभकार के ध्यान में सिर्फ सोवियत संघ, कम्युनिस्ट दौर में पूर्वी यूरोप, क्यूबा, उत्तर कोरिया और वियतनाम भर नहीं हैं, बल्कि इस चर्चा में उन्हें हम छोड़ भी सकते हैं। 

उनके बजाय इस क्रम में हम अमेरिका (खास कर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1980 तक), जापान, दक्षिण कोरिया, और ताइवान आदि पर नजर डाल सकते हैं। दरअसल, हम 1950 से 1990 तक के भारत के अपने अनुभव पर भी गौर सकते हैं। इन सबके मामले में समान पहलू यह है कि समृद्धि के सामाजिक बंटवारे (अलग-अलग देशों में इसका परिमाण अलग रहा) के साथ आर्थिक विकास का सबसे बेहतरीन दौर तभी आया, जब राज्य ने अर्थव्यवस्था में अपनी हस्तक्षेपकारी भूमिका बनाई, जब राज्य ने प्राथमिकताएं तय कीं, औद्योगिक नीति का निर्देशन किया, संसाधनों के वितरण में सक्रिय रहा, मुद्रा विनिमय को नियंत्रित किया, और आयात-निर्यात की नीतियों पर अमल सुनिश्चित कराया। तब राज्य अपने यहां मौजूद पूंजी का विकास एवं सामाजिक समृद्धि के हित में अधिकतम सकारात्मक उपयोग कर पाया। 

उस समय मूल रूप से पूंजीवादी व्यवस्थाओं में भी भले ही सीमित, लेकिन महत्त्वपूर्ण भूमिका राज्य कैसे निभा पाया, यह अलग विमर्श का विषय है। इस दलील में दम है कि कम्युनिज्म की चुनौती और मेहनतकश तबकों में सांगठनिक चेतना के प्रसार के दबाव में उन देशों के शासक वर्ग यह रियायत देने को मजबूर हुए थे। बहरहाल, उस दौर का तजुर्बा यही बताता है कि विकास और प्रगति को तय करने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू यही होता है कि राज्य एवं पूंजी के बीच रिश्ता कैसा है? निर्णायक पहलू यह है कि राज्य पूंजी को निर्देशित करता है या पूंजी राजकीय ढांचे पर अपना नियंत्रण बना लेती है?

चाइना एज अ सिस्टम सब्सटैक पर छपी एक टिप्पणी की इन पंक्तियों पर गौर कीजिए : ‘पूंजी कभी स्वतः राज्य की क्षमता नहीं बनती। पूंजी कारखानों में जा सकती है, अथवा रियल एस्टेट में जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी में जा सकती है या फिर वित्तीय दांव लगाने में जा सकती है। यह निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने में लग सकती है, या फिर अभिजात वर्ग संचालित रेंट की अर्थव्यवस्था में जा सकती है। विकास के नतीजे तय करने वाला वास्तविक पहलू यह है कि क्या राज्य पूंजी प्रवाह की दिशा तय करने, पूंजी के व्यवहार को सीमित करने, और पूंजी संग्रहण को औद्योगिक क्षमता में परिवर्तित कर सकने की स्थिति में है?’

तजुर्बा यह है कि राज्य में ऐसा कर सकने की जितनी अधिक क्षमता होगी, वहां विकास एवं प्रगति के लक्ष्य उस हद तक हासिल हो सकते हैं। अमेरिका में फ्रैंकलीन डिलेनो रुजवेल्ट के समय राज्य ने यह क्षमता दिखाई। तब से अमेरिकी पूंजीवाद के कथित स्वर्ण काल की शुरुआत हुई, जिसके परिणामस्वरूप मध्य वर्ग का उदय एवं प्रसार के साथ अमेरिकी स्वप्न की धारणा दुनिया भर में फैली। जापान, दक्षिण कोरिया, और ताइवान में भी राज्य ने ऐसी क्षमताएं उस दौर में दिखाईं (हालांकि उनके विकास का एक पहलू यह भी रहा कि उनकी पीठ पर अमेरिका का हाथ था, जिसने पूरे पश्चिम के बाजार को उन्हें सुलभ कराया)। नव-उदारवाद के दौर में खासकर अमेरिका का क्षय राज्य पर फिर से पूंजी के बने नियंत्रण का परिणाम है।  

अब भारत पर ध्यान दें। भारत के पास उद्यमियों, बाजार, तकनीकी हुनर आदि की कमी नहीं है। भारत के पास बड़ी आबादी, सॉफ्टवेयर उद्योग, और वित्तीय बाजार है। ये सब उसी दौर का परिणाम हैं, जब नेहरूवादी नीतियों के तहत राज्य ने पूंजी प्रवाह की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई थी। उसके अलावा लोकतंत्र एवं खुले समाज की छवि के साथ पश्चिम में उसका सॉफ्ट पॉवर भी बना था, जिससे उसे एक दौर में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में काफी सफलता मिली।  

इसके बावजूद भारत में आज मायूसी है और अब एक बड़ा आर्थिक संकट देश पर मंडरा रहा है, तो कारण 1991 के बाद पूंजी के सामने राज्य का पूर्ण समर्पण में तलाशने की जरूरत है। साथ ही इन प्रश्नों पर विचार की आवश्यकता है कि नेहरूवादी नीतियों के दौर में भारत में सार्वजनिक उद्यम लगाए गए, लेकिन देश का कारखाना क्षेत्र कभी वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य क्यों नहीं बन पाया? कुशल इन्फ्रास्ट्रक्चर और निर्यात क्षमता हासिल करने में भी वह क्यों विफल रहा? इन प्रश्नों के जवाब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में छिपे हुए है :

* विकास यात्रा पर चलने के पहले चीन की तरह भारत में ऐसी सामाजिक क्रांति नहीं हुई, जिससे वर्गीय संबंधों में आमूल बदलाव आता। भूमि सुधारों पर अमल करके ऐसा हो सकता था, लेकिन निहित स्वार्थों का निर्णायक प्रभाव बने रहने के कारण ऐसा नहीं हुआ। 

* स्थानीय स्तर पर पारंपरिक शक्ति केंद्र कायम रहे, जातीय ऊंच-नीच की भावना से समाज ग्रस्त बना रहा, और सांस्कृतिक क्रांति के अभाव में लैंगिक असमानता जारी रही। 

* इन स्थितियों के कारण निजी पूंजी समाज में पहले से ताकतवर परिवारों के हाथ में बनी रही। नवोदित राज्य एक हद से आगे जाकर उस पूंजी को निर्देशित और नियंत्रित करने में अक्षम साबित हुआ। 

* चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के कारण शुरुआत सामाजिक वर्गीय संबंध में आमूल बदलाव से हुई। जापान, दक्षिण कोरिया, या ताइवान में नवोदित पूंजीवाद पारंपरिक सामंती जकड़नों को तोड़ने में राज्य का सहायक बना। 

सोवियत संघ के विघटन के बाद नव-उदारवाद के आए दौर ने पूंजीवादी देशों में राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बना दिया। इसके परिणाम हर जगह देखने को मिले हैं। भारत के साथ खास यह है कि उत्पादक शक्तियों के विकसित होने से पहले ही देश नव-उदारवाद के शिकंजे में फंस गया। ऐसे में चीन से तुलना एक निरर्थक प्रयास है, जिसके बारे में कहा जाता है :

‘चीन पूंजी को कार्य-कुशलता, आर्थिक गति, तकनीकी प्रगति, और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासित करने में भूमिका निभाने देता है, लेकिन वह पूंजी को ऐसी उच्चतम शक्ति बनने की इजाजत नहीं देता, जो समाज को संगठित करने लगे, जो राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करे, जिसका सार्वजनिक संसाधनों पर नियंत्रण हो जाए, और जो राजनीतिक व्यवस्था का ही आकार बदल दे।’

और, यही सबसे निर्णायक पहलू है। क्या भारत इस चर्चा के लिए तैयार है कि राज्य कैसे इतना सक्षम बने, जिससे पूंजी को वह नियंत्रित करे, ना कि वह पूंजी (आज एकाधिकारी पूंजी) का उपकरण बन जाए? राज्य ऐसी क्षमता हासिल कर पाए, इसके लिए किस तरह की राजनीति, कैसे मुद्दों और किस प्रकार के विमर्श की जरूरत है? क्या राजनीतिक वर्ग और बुद्धिजीवी इस पर चर्चा के लिए तैयार हैं? अगर नहीं है, तो फिर देंग का महिमामंडन और चीन से चकित होने से कोई लाभ नहीं होगा। 

आलेख : बादल सरोज

यूं तो हाल के लगभग डेढ़ दशक भारतीय प्रेस – विशेषकर हिंदी भाषी प्रेस -- के धीरे-धीरे तेज से तेजतर हुए पराभव और गिरावट के बरस हैं। मगर पिछले दो-ढाई महीने, ईरान पर इजरायल और अमरीका के हमले के बाद के पिछले दो-ढाई महीने, कुछ ज्यादा ही तेजी से हुए पतन के महीने हैं। इनके विस्तार में जाए बिना सिर्फ बीते सप्ताह के हिंदी अखबारों की मुख्य खबरों पर ही नजर डालने से ही स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अभी हाल में मोदी विदेश दौरे से लौटे हैं : कायदे से तो प्रेस का काम था कि वह पाँचों देशों की यात्रा के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कर यह पता लगाती कि ये सफ़र शुद्ध अडानी के धंधे के लिए की गयी उसके श्रवण कुमार की यात्रा थी या पसीना बहाने वाली गर्मी से बचने के लिए किया गया ठन्डे देशों का पर्यटन था। मगर बजाय उसका ध्यान किन बातों पर रहा? 

नार्वे की एक युवा पत्रकार के प्रश्न पूछने की कोशिश भर से प्रधानमंत्री मोदी के लगभग भागने की खबर पर सिर्फ नार्वे ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया में मजाक उड़ा : भारत की हिंदी पत्रकारिता के वीर और वीरांगनाएँ पूरी ताकत से उस युवा पत्रकार के ऐसा पीछे पड़े कि सारी मर्यादाएं तोड़कर चरित्र हनन तक आ गए। इससे भी ज्यादा हल्कापन इटली की प्रधानमंत्री मिलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिलाने के प्रधानमंत्री मोदी के हद दर्जे के बचपने के कवरेज में दिखी ; जो इस कदर अशोभनीय हो गयी कि आजिज आकर इटली की प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया पर मोदी से पल्ला छुड़ाना पड़ा। लाखों युवाओं सहित उनके परिवारों की जिन्दगी में भूकंप ला देने वाले नीट और सीबीएसई घोटाले की जांच परख, उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रेस का काम था – मगर बजाय ऐसा करने के अखबार या तो दोषियों की ढाल बने दिखे या जैसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ हो, के भाव में नजर आये। ठीक यही रुख सोना न खरीदने, घर में बंद रहने, पेट्रोल और खाने का तेल कम करने की मोदी की सुधार सप्तपदी को लेकर दिखा। कोई भी जिमेदार प्रेस इस घोषणा के समाज और समूचे अर्थतंत्र पर पड़ने वाले असर का आंकलन करती, उन कारणों की समालोचनात्मक समीक्षा करती, जिनके चलते ऐसे कड़े कदम उठाने का दावा किया गया है। विकल्पों पर विचार करती : मगर लगभग पूरा मीडिया राजा का बाजा बजाते हुए दिखा – उसमे भी हिंदी प्रेस की पीपनी कुछ ज्यादा ही बेसुरी तान छेड़े मिली। 

हालांकि इसमें नया कुछ नहीं है, पिछले डेढ़ दशक से यही गत बनी हुई है – आज इसे याद करने की वजह यह है कि इस 30 मई 2026 को हिंदी पत्रकारिता 200 बरस पूरे कर रही है। वर्ष 1826 में इसी दिन कलकत्ता – अब कोलकता – से पण्डित जुगल किशोर शुक्ला कानपुर वाले ने उदंत मार्तंड नाम का, हिंदी का पहला, अखबार निकाला था। अंग्रेजी, फ़ारसी, उर्दू वगैरा भाषाओं में अखबार इससे पहले भी निकलते थे। छापा खाना - प्रिंटिंग प्रेस - वर्ष 1674 में ही बॉम्बे – अब मुम्बई – में कायम हो चुकी थी। इस प्रेस से बंगाल गज़ट वगैरा अखबारों के छपने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मगर हिंदी अखबार के निकलने में 150 साल लग गए – मजेदार बात यह है कि उसका भी प्रकाशन उस बंगाल से हुआ, जिसकी भाषा हिंदी नहीं थी। खैर, इतिहास ऐसे विस्मयकारी संयोगों से भी मिलकर बनता-बिगड़ता है। मगर मूलतः होता सबक लेने के लिए है। यही वजह है कि इस तरह की तिथियाँ वह अवसर होती हैं, जब धीरज से बैठकर अब तक के किये-अनकिये को सूत्रबद्ध किया जाए। ऐसे सबक लिए जायें, जो आने वाले समय में बेहतरी की उम्मीद जगाते हों। शाम के भूले को सुबह तक लौटाने की राह दिखाते हों। मगर यह सब होने की उम्मीद कम है। एक तो इसलिए कि जो राह भूला हो, उसे तो लौटाकर लाने की संभावना होती है – जिसने गटर खुद चुनी हो, उसे उससे बाहर लाना कठिन काम है। दूसरा इसलिए कि इन दिनों हिंदी भाषी समाज इतिहास से सबक लेने की आदत छोड़कर ऐतिहासिक तिथियों को उत्सव बनाने की कला में सिद्ध हो चुका है। ऐसा ही इस द्विशताब्दी वर्षगाँठ के साथ भी होगा, असल में तो होना शुरू भी हो चुका है। 30 मई को यह उरूज पर पहुंचेगा और जिनकी लेखनी और बोलनी दोनों अशुद्धियों से भरी है, ऐसे अनेक महानुभाव, जिन्होंने इसे आज की गत पर पहुंचाया है, वे बंटाधार के कर्णधार ही इसके सुधार के प्रवचन देते हुए नजर आयेंगे। इन 200 बरस में इसका कितना और क्या योगदान रहा, कितनी नीचाई पाई, कितना उत्थान रहा, इस पर चर्चा से बचने के हर तरीके ढूंढें जायेंगे।

200 साल पहले पहली बार निकले इस अखबार, उदन्त मार्तंड, का घोषित उद्देश्य हिन्दुस्तानियों के हित सामने लाना और राष्ट्रीय चेतना का संचार करना था। इसमें दो मत नहीं कि अधिकांश अखबारों का स्वामित्व अंग्रेज या देशी धनाढ्यों के हाथ में रहने के बावजूद प्रेस ने उस कालखंड में भी भारत की जनता को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाही। स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों की भूमिका उल्लेखनीय थी।  भारत की आजादी का समर्थक हर नेता और एक्टिविस्ट पत्रकार और सम्पादक भी हुआ था। उसके अखबार प्रतिबंधित भी हुआ करते थे, उनमें लिखे के लिए जुर्माने भुगतने पड़ते थे, जेलें हुआ करती थीं। कृपया ध्यान दें, यहाँ नियमों की बात की जा रही है, अपवादों की नहीं।

आजादी के बाद भी भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों ने आमतौर से समाज को संस्कारित करने, सभ्य बनाने, आगे की ओर  देखने वाला बनाने और एकजुट करने में अपनी भूमिका निबाही। अखबार सिर्फ खबर भर नहीं देते थे, नजरिया भी दिया करते थे। सिर्फ मत, सम्मत या सत्ता पक्ष को ही जगह नहीं देते थे :  विमत, असहमत और विपक्ष को भी प्राथमिकता से स्थान मिलता था। आमतौर से स्तुति और वन्दना से बचते थे, समालोचना और आलोचना को तरजीह देते थे। जिन्हें सरकारी माना जाता था, वे भी असरकारी हुआ करते थे, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा सरकारपरस्ती में उन्हें भी लाज आती थी। संतुलन बनाए रखने के लिए उनमें भी अक्सर तीखे और यथार्थ के विश्लेष्ण स्थान पा लिया करते थे। अख़बार – हिंदी अखबार भी – देश और दुनिया के हाल बताते थे। सिर्फ राजनीति ही नहीं साहित्य, विज्ञान, प्रकृति और ब्रह्माण्ड, संस्कृति और कला के अवदान बताया करते थे। दूर-दूर के खेलकूद के मैदान दिखाया करते थे। बच्चों से लेकर बूढों, आदमियों से लेकर औरतों तक की जानकारी और ज्ञान को नयी उड़ान प्रदान करते थे। मनुष्य को इंसान बनाने में शिक्षक और सूचना स्रोत दोनों की भूमिका निबाहा करते थे। सामान्यतः अन्धविश्वास और पाखंड के प्रति आलोचनात्मक हुआ करते थे। सारतः यह कि वे पाठकों को सिर्फ पाठक नहीं मानते थे, उनकी राय के लिए भी जगह रखते थे। बड़े घरानों के स्वामित्व में होने के चलते अपनी वर्ग सापेक्ष पक्षधरता के बावजूद यथासंभव समावेशी दिखने की कोशिश की जाती थीं। खबरों के चयन और सम्पादकीय के मामले में सेठ नहीं,  सम्पादक सर्वोच्च होता था। आमतौर से अखबार मुनाफ़ा कमाने का जरिया नहीं हुआ करते थे। मोटा-मोटी यह बात हिंदी के अखबारों के बारे में भी सच थी । 

अब जब वह 200 वर्ष पूरे कर रही है, तब आम तौर से पूरी और खास तौर से हिंदी की पत्रकारिता के बारे में, यह बात नहीं कही जा सकती। प्रायोजित प्रोपेगंडा, झूठी खबरें, नफरत बुझी सामग्री, अज्ञान और अंधविश्वास से भरी जानकारियाँ और पूर्वाग्रह में पगी खबरें तथा पेड न्यूज़ अब इसकी मुख्य पहचान बन गयी है। सम्पादक लुप्त हो चुका है, उसके नाम पर जो बचे हैं उनकी मेरुदण्ड – रीढ़ की हड्डी – विलुप्त हो चुकी है। पत्रकार हर तरह से असुरक्षित हैं और जो सच में समाचार कहे जा सकते हैं, वे अप्रकाशित हैं। पूरी निर्लज्जता के साथ सत्ता में बैठे – भले हीं वे कितने भी जघन्य अपराधी क्यों न हो – लोगों का गुणगान किया जा रहा है। कई बार तो मालिकों से भी ज्यादा वफादार दिखने के लिए चाटुकारिता की सभी सीमाएं लांघी जा रही हैं।

पत्रकारिता के बारे में कहा जाता था कि उन्हें निष्पक्ष दिखना ही नहीं चाहिए, होना भी चाहिए। आज उस सबको भुलाकर पत्रकारिता – विशेषकर हिंदी पत्रकारिता – लिजलिजाते हुए रेंगते, सत्ता में बैठे राजनेताओं के पांवों में लोटते प्राणियों के झुण्ड में बदल कर रह गयी है।  पहरेदार - ‘वॉच डॉग’ – से गोदी मीडिया – लैप डॉग – में बदलकर रह गयी है। इसके लिए पत्रकारों को दोषी ठहराना रोग को गलत तरीके से पहचानना होगा। उनमें आज भी साहस और कौशल की कमी नहीं है – समस्या यह है कि उनकी अभिव्यक्ति पर ही सेंसरशिप लगा दी गयी है। जिन्हें कथित पत्रकारिता के पुरोधा बताकर प्रतिष्ठापित किया जा रहा है, वे और भले कुछ भी कहे जाएँ, पत्रकार कहीं से भी नहीं हैं। 

इसी के दो नमूने हाल ही में सामने आये। दोनों ही पत्रकारों की नई पीढ़ी तैयार करने वाले संस्थान माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। एक इसके वर्तमान कुलपति का है, दूसरा इसके पूर्व कुलपति का है। हालाँकि इन दिनों इन्हें कुलपति संबोधन नहीं दिया जाता। जब से यह विश्वविद्यालय संघ के चंगुल में गया है और इसने पौराणिक चरित्र नारद को विश्व का पहला पत्रकार माना है और गौमूत्र तथा गोबर पर शोध को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने की आतुरता दिखाई है, तब से कुलपति को कुलगुरु कहा जाने लगा है। हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी के मौके पर हुए ‘प्रणाम उदन्त मार्तण्ड’ समारोह में इसके वर्तमान कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने सत्ता पार्टी के चरणों की ओर निहारते हुए. लगभग भाव-विगलित होते हुए कहा कि “पहले हम यह आयोजन बंगाल में ही करना चाहते थे, मगर शायद नियति को यही मंजूर था कि पहले बंगाल और कलकत्ता की भूमि का शुद्धिकरण हो, उसके बाद हम 'उदंत मार्तंड' को प्रणाम करने के लिए वहां पहुंचे। बंगाल के लोगों ने शुद्धिकरण का काम संपन्न कर दिया है। इस कार्यक्रम के बाद हम वहीं जाने वाले हैं।" उनके इस विभाजनकारी और राजनीतिक बयान को बाकियों ने ही नहीं, स्वयं इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने भी लज्जाजनक बताया है : मगर कुलगुरु लज्जित होना कब का त्याग चुके हैं। बहरहाल पण्डित तिवारी बौने संस्करण हैं, उनसे ज्यादा निराट बिरादरी के उनसे बड़े, महाकाय, दीर्घाकाय, विराट और भी पधरे हुए हैं। बात व्यक्ति की नहीं है, प्रवृत्ति की है। इसी गलीज प्रवृत्ति की गलाजत पूर्व कुलगुरु और वर्तमान में प्रसार भारती के सदस्य जगदीश उपासने दिखाई और नोर्वे की युवा पत्रकार के निजी जीवन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर चिपकाकर उसके चरित्र को लेकर भद्दी टिप्पणियाँ कर दी। जाहिर है कि देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हुई । मगर कुलगुरु दुशासन आसन से डिगे नहीं : इन पंक्तियों के लिखे जाने तक उन्होंने चीरहरण वाली अपनी बात वापस नहीं ली है।   

इस प्रवृत्ति के फलने-फूलने की एक वजह मीडिया पर धन पिशाचों का सम्पूर्ण एकाधिकारी वर्चस्व स्थापित हो जाना है। अखबार सहित मीडिया संस्थानों पर पूंजी का स्वामित्व पहले भी था। मगर यह उनकी तुलना में नया और ताजा है। इस आवारा और सटोरिया पूँजी को विज्ञान और आधुनिक चेतना से संपन्न समाज की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका निषेध करना अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुपढ़, वहशी, हिंसक और टूटा-बिखरा अमानुषिक समाज उसकी आपराधिक कमाई के लिए मुफीद भी होगा, मददगार भी। उस तरह का समाज बनाने के लायक अखबार और मीडिया उसे चाहिए। उन्हें ही तैयार किया जा रहा है।  

    

'उदंत मार्तंड' अंग्रेजी राज के चरमोत्कर्ष के समय उन दिनों की उसकी राजधानी कलकत्ता से निकलता था और दो वर्ष तक – जब तक वह आर्थिक संकट के चलते बंद नहीं हुआ, तब तक – चलता रहा। आज ऐसा नहीं हो सकता। आज असहमत अखबार या प्रकाशन संस्थान का चल पाना असंभव बना दिया गया है। यह रुझान बढ़ता ही जा रहा है। किसी समय जो भारत, 1975-77 के आपातकाल के कोई डेढ़ 18 महीनों को छोड़कर, दुनिया भर में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए तुलनात्मक रूप से निरापद माना जाता था, आज वह प्रेस स्वतंत्रता रसातल में पहुँच चुकी है। दुनिया के 180 देशों में वह पिछली वर्ष के 150वे स्थान से और नीचे गिरकर 157 पर आ गया है। फौजी तानाशाही वाले पाकिस्तान से भी दो श्रेणी और राजशाही वाले भूटान से सात श्रेणी नीचे पहुँच गया है।

किसी वर्षगाँठ के मौके पर यह कहना अच्छा नहीं लगता, मगर स्वयं को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए यह कहना ही होगा कि हिंदी पत्रकारिता के दो सौ बरस, उदन्त मार्तण्ड से लुप्त मेरुदण्ड तक के दो सौ बरस हैं। अच्छी बात यह है कि कथित मुख्यधारा के प्रकाशनों के कीच-कवलित हो जाने के बाद भी छोटे-छोटे कहे जाने वाले साधन विहीन प्रयत्नों ने लौ जलाए रखी है : *इन जुगनुओं का साथ लेकर राह रोशन कीजिये/ रास्ता सूरज का देखा तो सुबह हो जायेगी।* 

लेखक 'लोकजतन' के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। संपर्क : 94250-06716

Friday World 31 May 2026