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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Friday, 14 August 2026

August 14, 2026

स्वतंत्रता दिवस पर CJP का इंस्टाग्राम ब्लॉक: अभिजीत दीपके ने कहा- ‘डरपोकों ने हटाया पेज’, गांव से शुरू होगा ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान

स्वतंत्रता दिवस पर CJP का इंस्टाग्राम ब्लॉक: अभिजीत दीपके ने कहा- ‘डरपोकों ने हटाया पेज’, गांव से शुरू होगा ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान
-Friday World 15 Aug 2026
१५ अगस्त २०२६ की सुबह। देश आज़ादी की ८०वीं वर्षगांठ मना रहा था। लाल किले से लेकर गांव-गांव तक तिरंगे लहरा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता अभिजीत दीपके के लिए यह सुबह अलग मायने रखती थी। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज को अचानक ब्लॉक कर दिया गया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर चर्चा का नया मोड़ पैदा कर दिया।

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने खुद एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए गुस्से में लिखा, “उन्होंने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया। कितने बड़े डरपोक हैं!” स्वतंत्रता दिवस की सुबह की गई इस पोस्ट ने उनके समर्थकों में आक्रोश पैदा कर दिया। कई लोगों ने पूछा कि आखिर क्यों एक राजनीतिक-सामाजिक पेज को अचानक हटा दिया गया।

स्वतंत्रता दिवस पर साझा की गई तस्वीर ने बढ़ाया अर्थ 
पेज ब्लॉक होने से पहले अभिजीत दीपके ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक खास तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का दृश्य था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा था, “स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। यह तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हमें अभी भी बहुत लंबा अग्निपथ तय करना बाकी है।”  

यह तस्वीर सिर्फ एक याद नहीं थी। यह उनके आंदोलन की जड़ों को दर्शाती थी। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में छात्रों पर हुई कार्रवाई ने पूरे देश में चर्चा पैदा की थी। अभिजीत दीपके ने उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए CJP के बैनर तले आवाज उठाई थी।

कैसे शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी?
CJP की शुरुआत मुख्य न्यायधीश (CJI) सूर्यकांत के एक बयान के जवाब में हुई थी। अभिजीत दीपके ने उस बयान के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए यह सोशल मीडिया पेज और बाद में आंदोलन खड़ा किया। कम समय में एक्स और इंस्टाग्राम पर CJP को भारी लोकप्रियता मिली। लाखों लोग इससे जुड़ गए। इसके बाद अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत लौटे और नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन तेज किया। जंतर-मंतर पर हजारों छात्रों और आम नागरिकों ने धरना दिया। यह आंदोलन युवा आक्रोश का प्रतीक बन गया था।

अब पेज ब्लॉक होने के बाद अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि आंदोलन रुकेगा नहीं। बल्कि अब वे शिक्षा के बुनियादी मुद्दों पर फोकस करने वाले हैं।

*स्कूल ठीक करो’ अभियान: गांव से शुरू होगी नई लड़ाई

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान किया है। CJP महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित उनके गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान की शुरुआत करेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाना है। बेंच, पीने का पानी, शौचालय, छत की मरम्मत और अन्य बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाएगा।  

अभिजीत दीपके ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “मैं अपने गांव से ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान शुरू करूंगा। वहां के सरपंच से अनुरोध करूंगा कि स्थानीय सरकारी स्कूलों की मरम्मत कराएं और बेंच तथा पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें।” उन्होंने बताया कि CJP ने कई टीमें बनाई हैं जो गांव-गांव जाकर लोगों और सरपंचों के सहयोग से स्कूलों की स्थिति सुधारने का काम करेंगी।  

यह अभियान सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का माध्यम बनेगा। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की बदहाली लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। कई स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ते हैं, पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं होता और इमारतें जर्जर हालत में हैं। ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर आगे बढ़ेगा।

सोशल मीडिया से मैदान तक का सफर
अभिजीत दीपके का सफर सोशल मीडिया से शुरू होकर जमीनी आंदोलन तक पहुंचा है। अमेरिका से लौटकर उन्होंने नीट मुद्दे पर आवाज उठाई और अब शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर फोकस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक होने के बावजूद उन्होंने एक्स पर अपनी बात रखी और समर्थकों को संदेश दिया कि डरने की जरूरत नहीं।  

स्वतंत्रता दिवस पर यह घटना कई सवाल खड़े करती है। अभिव्यक्ति की आजादी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और युवा आंदोलनों के भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ‘स्कूल ठीक करो’ जैसा अभियान शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत को रेखांकित करता है।  

अभिजीत दीपके और CJP का मानना है कि असली आजादी तभी मिलेगी जब गांव के स्कूल ठीक होंगे, छात्रों को लाठीचार्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा और व्यवस्था जवाबदेह बनेगी। स्वतंत्रता दिवस की सुबह ब्लॉक हुआ इंस्टाग्राम पेज अब उनके लिए नई लड़ाई का प्रतीक बन गया है।  

अब देखना यह होगा कि ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान कितना प्रभावी साबित होता है और ग्रामीण शिक्षा की तस्वीर बदलने में कितनी भूमिका निभाता है। अभिजीत दीपके के शब्दों में, अग्निपथ अभी बाकी है। और वे इसे तय करने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 15 Aug 2026

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August 14, 2026

૮૦મા આઝાદી પર્વે લાલ કિલ્લાથી ઈતિહાસ રચતી ૧૦ મોટી જાહેરાતો: AI, ૬G અને પરમાણુ ઊર્જાથી વિકસિત ભારતનું નવું સ્વપ્ન

૮૦મા આઝાદી પર્વે લાલ કિલ્લાથી ઈતિહાસ રચતી ૧૦ મોટી જાહેરાતો: AI, ૬G અને પરમાણુ ઊર્જાથી વિકસિત ભારતનું નવું સ્વપ્ન
- Friday World 15 Aug 2026
                   વિશ્વ ગુરુ 2047 મા

૧૫ ઓગસ્ટ ૨૦૨૬. ભારતના ૮૦મા સ્વતંત્રતા પર્વની ભવ્ય ઉજવણી. નવી દિલ્હીના ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લાની લાલ પથ્થરની પ્રાચીર પરથી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને સંબોધિત કર્યા. આ વાણી માત્ર ભૂતકાળની યાદગીરી નહોતી, પરંતુ ભવિષ્યના ભારતનું સ્પષ્ટ, મહત્વાકાંક્ષી અને વ્યવહારુ રોડમેપ હતું. આત્મનિર્ભર ભારત અને વિકસિત ભારત ૨૦૪૭ના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવતા વડાપ્રધાને ટેકનોલોજી, ઊર્જા, શિક્ષણ, રમતગમત, સુરક્ષા અને સ્વદેશી ઉત્પાદનના ક્ષેત્રે દસ મોટી જાહેરાતો કરી. આ જાહેરાતો ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જનારી સાબિત થઈ રહી છે.

વડાપ્રધાને પોતાના સંબોધનમાં સ્પષ્ટ કહ્યું કે ભારત હવે માત્ર વિકાસની વાત નથી કરતું, પરંતુ વિકાસને વાસ્તવિકતામાં પરિવર્તિત કરવા માટે કોંક્રિટ પગલાં લઈ રહ્યું છે. યુવા શક્તિ, વૈજ્ઞાનિક ક્ષમતા અને આત્મવિશ્વાસને કેન્દ્રમાં રાખીને આ યોજનાઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી.

૧ કરોડ યુવાનોને AI સ્કિલિંગ: ભવિષ્યની તૈયારી
સૌથી મોટી અને દૂરંદેશી જાહેરાત એ હતી કે આગામી એક વર્ષમાં દેશના એક કરોડ યુવાનોને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) સ્કિલ્સની તાલીમ આપવામાં આવશે. આ પહેલ ભારતને AI ક્રાંતિમાં માત્ર વપરાશકર્તા નહીં, પરંતુ નિર્માતા, નેતા અને નિકાસકાર બનાવવાના માર્ગે મોટું પગલું છે. મશીન લર્નિંગ, ડેટા સાયન્સ, જનરેટિવ AI, રોબોટિક્સ અને એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ જેવા ક્ષેત્રોમાં યુવાનોને પ્રશિક્ષિત કરીને લાખો નવી રોજગારની તકો ઊભી થશે. ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોના યુવાનોને આવરી લેતી આ યોજના ડિજિટલ ડિવાઇડને ઘટાડશે અને ભારતને વૈશ્વિક AI હબ તરીકે સ્થાપિત કરશે.

મફત ઓનલાઈન કોચિંગ: શિક્ષણમાં સમાનતા
વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મફત ઓનલાઈન કોચિંગ વ્યવસ્થા શરૂ કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી. UPSC, NEET, JEE, બેંકિંગ અને અન્ય મહત્વની પરીક્ષાઓ માટે ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ હવે દરેકને સુલભ બનશે. આ પહેલ ખાસ કરીને આર્થિક રીતે નબળા અને દૂરસ્થ વિસ્તારોના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટી રાહત છે. શ્રેષ્ઠ શિક્ષકોની વ્યાખ્યાનો, મોક ટેસ્ટ, પર્સનલાઇઝ્ડ માર્ગદર્શન અને ડિજિટલ કન્ટેન્ટ દ્વારા મેરિટ આધારિત પ્રગતિને વેગ મળશે.

દેશવ્યાપી સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ હન્ટ: ૨૦૩૬ ઓલિમ્પિકનું સ્વપ્ન
વર્ષ ૨૦૩૬ના ઓલિમ્પિકને ધ્યાનમાં રાખીને ૫ થી ૧૫ વર્ષના બાળકો માટે દેશવ્યાપી સ્પોર્ટ્સ ટેલેન્ટ હન્ટ ચલાવવામાં આવશે. ગામડાઓથી લઈને મહાનગરો સુધીના પ્રતિભાશાળી બાળકોને ઓળખીને વિશ્વસ્તરીય કોચિંગ, વૈજ્ઞાનિક તાલીમ, પોષણ અને આધુનિક સુવિધાઓ આપવામાં આવશે. આ યોજના ભારતને રમતગમતના ક્ષેત્રમાં ‘મેડલ પાવરહાઉસ’ બનાવવાના સંકલ્પને વાસ્તવિકતા બનાવશે અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતીય ખેલાડીઓની ભાગીદારી વધારશે.

૫ થી ૮ નવા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ્સ: ટેકનોલોજીમાં આત્મનિર્ભરતા
ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા માટે આગામી ૧-૨ વર્ષથી લઈને ૭-૮ વર્ષના સમયગાળામાં ૫ થી ૮ નવા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ્સ સ્થાપવામાં આવશે. સેમિકન્ડક્ટર આધુનિક અર્થતંત્રની કરોડરજ્જુ છે. મોબાઇલ, કમ્પ્યુટર, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો, સંરક્ષણ સાધનો અને AI સિસ્ટમ્સ બધામાં તેની જરૂર પડે છે. આ પ્લાન્ટ્સ ભારતને વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઇનમાં મહત્વનું સ્થાન અપાવશે, હજારો રોજગાર ઊભા કરશે અને આયાત પરની નિર્ભરતા ઘટાડશે.

મેડ ઇન ઇન્ડિયા ૬G’ મિશન: વૈશ્વિક નેતૃત્વનું લક્ષ્ય
વર્ષ ૨૦૩૦ સુધીમાં ૬G ટેકનોલોજીના વિકાસમાં વૈશ્વિક નેતૃત્વ મેળવવા અને ૬G સેવાઓને ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડવાનું લક્ષ્ય નક્કી કરાયું છે. ૫G પછી ૬G અત્યંત ઝડપી ડેટા ટ્રાન્સફર, અલ્ટ્રા-લો લેટન્સી અને નવી એપ્લિકેશન્સને સંભવ બનાવશે. ભારત આ ક્ષેત્રમાં માત્ર વપરાશકર્તા નહીં, પરંતુ ટેકનોલોજી વિકસાવનાર અને નિકાસકાર બનવા માંગે છે. આ મિશન ડિજિટલ ઈન્ડિયાને નવી ઊંચાઈ આપશે.

૧૦૦ GW પરમાણુ ઊર્જા અને ૫ નવા રિએક્ટર: સ્વચ્છ ઊર્જાનું ભવિષ્ય
ભારત ૨૦૪૭ સુધીમાં ૧૦૦ ગિગાવોટ ન્યુક્લિયર એનર્જી ક્ષમતા હાંસલ કરશે. આ સાથે આગામી ૬ થી ૭ વર્ષમાં પાંચ નવા પરમાણુ રિએક્ટર કાર્યરત કરવામાં આવશે. સ્વચ્છ, વિશ્વસનીય અને આધારભૂત ઊર્જા સ્ત્રોત તરીકે પરમાણુ ઊર્જા આબોહવા પરિવર્તનના પડકારો સામે ભારતની લડાઈમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. આ લક્ષ્ય ઊર્જા સુરક્ષા અને ટકાઉ વિકાસ બંનેને પ્રોત્સાહન આપે છે.

સિવિલ ડિફેન્સમાં આધુનિક સુધારા
આધુનિક સુરક્ષા જરૂરિયાતો અને નવા પડકારોને ધ્યાનમાં રાખીને સિવિલ ડિફેન્સ સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવામાં આવશે. આધુનિક તાલીમ, નવી ક્ષમતાઓ અને ટેકનોલોજી આધારિત વ્યવસ્થા સાથે નાગરિક સુરક્ષાને સજ્જ કરવામાં આવશે, જેથી કોઈપણ કટોકટીમાં ઝડપી અને અસરકારક પ્રતિભાવ આપી શકાય.

રમતગમતમાં મેડલ પાવરહાઉસ અને સ્વદેશી ઉત્પાદન 
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતીય ખેલાડીઓની ભાગીદારી વધારીને ભારતને વૈશ્વિક રમતગમત હબ તરીકે સ્થાપિત કરવાનો માર્ગ મોકળો કરાશે. સાથે જ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને મેડિકલ ડિવાઈસ ક્ષેત્રે સ્વદેશી ઉત્પાદન વધારીને નિકાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. સેમિકન્ડક્ટર અને ટેકનોલોજી આધારિત ઉત્પાદનોમાં આત્મનિર્ભરતા ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને નવી ઊંચાઈ આપશે.

આ તમામ જાહેરાતો એક સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે ભારત હવે વિકાસના માર્ગે માત્ર ચાલતું નથી, પરંતુ દોડી રહ્યું છે. AI સ્કિલિંગથી લઈને ૬G મિશન સુધી, પરમાણુ ઊર્જાથી લઈને રમતગમતની પ્રતિભા સુધી – આ તમામ પહેલો યુવા શક્તિ અને વૈજ્ઞાનિક ક્ષમતા પર આધારિત છે. ૮૦મા સ્વતંત્રતા પર્વે આપેલી આ જાહેરાતો ભારતને ૨૦૪૭ સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવે છે.

લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી ગુંજેલી આ વાણી દેશના કરોડો યુવાનો માટે પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન બંને છે. હવે આ યોજનાઓના અમલીકરણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે, જેથી આ સ્વપ્નો વાસ્તવિકતા બની શકે. AI, ૬G, પરમાણુ ઊર્જા અને યુવા શક્તિના બળ પર આગળ વધતું ભારત હવે વિકસિત અને આત્મનિર્ભર રાષ્ટ્ર તરીકે વિશ્વ સમક્ષ પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવા તૈયાર છે. આ સ્વતંત્રતા દિવસ માત્ર ભૂતકાળની યાદ નહીં, પરંતુ ભવિષ્યના ભારતના નિર્માણની નવી શરૂઆત સાબિત થયો છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 15 Aug 2026

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August 14, 2026

यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती: नाविकों की मानसिक सेहत पर सवाल, अब जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा जगह

यूएसएस अब्राहम लिंकन की लंबी तैनाती: नाविकों की मानसिक सेहत पर सवाल, अब जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा जगह
- Friday World 14 Aug 2026
अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन इन दिनों चर्चा में है। जहाज की असामान्य रूप से लंबी तैनाती को लेकर परिवारों, सांसदों और मीडिया में चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, करीब 5,000 नाविकों और मरीनों वाला यह कैरियर महीनों से समुद्र में है और इसके जीवनयापन की स्थितियों तथा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अमेरिका मिडिल ईस्ट में इसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को तैनात करने की तैयारी कर रहा है।

यूएसएस अब्राहम लिंकन नवंबर 2025 में सैन डिएगो से रवाना हुआ था। शुरू में यह प्रशांत क्षेत्र के लिए था, लेकिन बाद में मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया गया। ईरान से जुड़े सैन्य अभियानों के दौरान जहाज ने लंबे समय तक लगातार समुद्र में रहकर ऑपरेशंस का समर्थन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज 250 दिनों से अधिक समय से समुद्र में है और पोर्ट कॉल के बिना लगातार दिनों का रिकॉर्ड भी बना चुका है। तैनाती बार-बार बढ़ाई गई, जिससे परिवारों में अनिश्चितता बढ़ी।

परिवारों और कुछ सांसदों ने जहाज पर नाविकों की मानसिक स्थिति को लेकर चिंता जताई है। टाउन हॉल बैठकों में परिवार के सदस्यों ने नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी बात रखी। कुछ रिपोर्ट्स में थकान, मनोबल में गिरावट और मानसिक तनाव के मामलों का जिक्र है। एक मामले में नाविक के समुद्र में गिरने या कूदने की कोशिश की खबर भी आई, जिसे बचा लिया गया। नौसेना का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या संबंधी विचारों या प्रयासों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी है और जहाज पर मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर उपलब्ध हैं।

अमेरिकी सांसद माइक लेविन ने जहाज पर खराब सुविधाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने फफूंद वाले शावर, खराब शौचालय, हफ्तों तक बंद लॉन्ड्री, लंबे समय तक गर्म पानी की अनुपलब्धता, सीमित भोजन (जैसे आधा कप चावल और दो टॉर्टिला) तथा साबुन, डियोडोरेंट और टूथपेस्ट जैसी बुनियादी चीजों की कमी का जिक्र किया। अन्य सांसदों ने भी आपूर्ति की कमी, पानी की समस्या, प्लंबिंग मुद्दे और मेल सिस्टम में व्यवधान की बात कही है। रक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने इन रिपोर्ट्स को अतिरंजित या गलत तरीके से पेश किया गया बताया है, जबकि प्राथमिकता मिशन-क्रिटिकल सप्लाई देने पर बताई जा रही है।

इसी बीच अमेरिकी नौसेना यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट की ओर भेजने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कैरियर हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा है और अब्राहम लिंकन की जगह ले सकता है। जॉर्ज वॉशिंगटन जापान में फॉरवर्ड-डिप्लॉयड कैरियर है और हाल में प्रशांत क्षेत्र से पश्चिम की ओर बढ़ा है। यह बदलाव लंबे समय से चल रही तैनाती के दबाव को कम करने की दिशा में देखा जा रहा है।

लंबी तैनाती नौसैनिक जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन जब अवधि बढ़ जाती है, पोर्ट कॉल कम हो जाते हैं और बुनियादी सुविधाएं प्रभावित होती हैं, तो इसका असर नाविकों और उनके परिवारों पर पड़ता है। अनिश्चितता, थकान और घर से दूरी मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौती बन सकती है। परिवार वाले जल्द घर लौटने की मांग कर रहे हैं, जबकि अधिकारी ऑपरेशनल जरूरतों और सुरक्षा को प्राथमिकता बता रहे हैं।

यह मामला अमेरिकी नौसेना की तैनाती नीतियों, सप्लाई चेन और क्रू के कल्याण पर व्यापक चर्चा छेड़ रहा है। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने जांच और जवाबदेही की मांग की है। नौसेना का रुख है कि वे हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं और नाविकों का मनोबल तथा क्षमता उच्च स्तर पर है। फिर भी परिवारों की चिंताएं और सांसदों के सवाल इस बात को रेखांकित करते हैं कि लंबी सैन्य तैनातियों में मानव पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे कैरियर वैश्विक शक्ति प्रदर्शन और क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जब तैनाती महीनों तक खिंच जाती है, तो बुनियादी सुविधाएं, भोजन, स्वच्छता और मानसिक समर्थन उतने ही जरूरी हो जाते हैं जितने कि हथियार और विमान। जॉर्ज वॉशिंगटन के आने से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अब्राहम लिंकन के नाविकों और उनके परिवारों के अनुभव इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि भविष्य की तैनातियों में सुधार कैसे लाए जाएं।

यह घटना याद दिलाती है कि आधुनिक युद्ध और लंबी समुद्री तैनातियां सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी से भी जुड़ी होती हैं। नाविकों की सेवा का सम्मान करते हुए उनकी बुनियादी जरूरतों और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। आगे की रिपोर्ट्स और आधिकारिक अपडेट्स इस स्थिति को और स्पष्ट करेंगे।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 14 Aug 2026

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August 14, 2026

ट्रम्प भक्त की सर्दी वाली टेंशन: ‘अब मेरी मालिश कौन करेगा?’ जब 30 साल छोटी वेनेजुएली सखी को ICE ने उठा लिया!

ट्रम्प भक्त की सर्दी वाली टेंशन: ‘अब मेरी मालिश कौन करेगा?’ जब 30 साल छोटी वेनेजुएली सखी को ICE ने उठा लिया!
-Friday World 14 Aug 2026
अमेरिका में इन दिनों अवैध प्रवासियों की धरपकड़ और डिपोर्टेशन का अभियान जोरों पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने ‘अमेरिका पहले’ के नारे के साथ सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई है। लेकिन इस अभियान का एक मजेदार और विडंबनापूर्ण किस्सा सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

कहानी है 75 साल के श्रीमान जॉन जेनन (या वास्तविक रिपोर्टिंग में जॉन गैनन) की। ये सज्जन आजीवन रिपब्लिकन और ट्रम्प के कट्टर समर्थक रहे हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने ट्रम्प को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन अब वही जॉन सरकार से नाराज हैं। कह रहे हैं कि अब न वोट देंगे, न समर्थन। कारण? उनकी 30 साल छोटी वेनेजुएला मूल की महिला मित्र (रिपोर्ट्स में मंगेतर यामिन सुआरेज रेयेस) को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में डाल दिया।

जॉन की ये जवान, खूबसूरत सहेली उनके जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। वे उनके बाल-बच्चों की देखभाल भी करती थीं और घर की जिम्मेदारियां संभालती थीं। हाल ही में ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर जब दोनों लास वेगास जाने वाले थे, तब ICE एजेंट्स ने महिला को घेर लिया और ले गए। जॉन के अनुसार महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उन्होंने कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई थी। फिर भी कार्रवाई हो गई।

अब जॉन अकेले हैं। दुखी हैं। कह रहे हैं कि सरकार आम लोगों के साथ धोखा कर रही है। परिवार टूट रहे हैं। लोग तन्हा रह जा रहे हैं। “मैंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वोट दिया था, न कि आम परिवारों को तोड़ने के लिए,” उनका लहजा है। और सबसे मजेदार हिस्सा— जाड़ा आने में कुछ ही महीने बाकी हैं। सर्दियों की ठंड में जॉनवा की मालिश कौन करेगा? घरेलू सेवाएं कौन संभालेगा? मुल्क से यही सवाल पूछा जा रहा है।

यह किस्सा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। यह उस व्यापक विडंबना को उजागर करता है जिसमें कई लोग ‘सख्त इमिग्रेशन’ का समर्थन करते हैं जब तक कि वह उनकी अपनी जिंदगी को न छू ले। जॉन जैसे समर्थक पहले उत्साह से ‘मास डिपोर्टेशन’ की बातें करते थे, लेकिन जब व्यक्तिगत नुकसान हुआ तो ‘गेस्टापो’ जैसी उपमाएं देने लगे। वे कहते हैं— अपराधियों पर कार्रवाई करो, लेकिन मां-बाप और बच्चों को छोड़ दो। परिवार न तोड़ो।

अमेरिका में वेनेजुएला सहित कई देशों से आए लोगों पर कार्रवाई तेज है। कुछ मामलों में कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, कुछ में ओवरस्टे के आरोप। समर्थकों का तर्क है कि कानून का राज जरूरी है, सीमा नियंत्रण बिना सख्ती के संभव नहीं। विपक्षी और प्रभावित लोग कहते हैं कि इससे निर्दोष परिवार बिखर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं और मानवीय पहलू नजरअंदाज हो रहा है।

जॉन का मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह स्पष्ट दिखाता है कि नीति का असर कैसे व्यक्तिगत स्तर पर पड़ता है। 75 की उम्र में अकेलापन, सर्दी का मौसम और घरेलू मदद की कमी— ये छोटी-छोटी बातें बड़ी पीड़ा बन जाती हैं। उनकी ‘टनाटन गर्ल सखी’ के चले जाने के बाद घर सूना पड़ गया है। जॉन अब महसूस कर रहे हैं कि ‘आवाम के साथ धोखा’ हो रहा है।

यह कहानी हास्य और व्यंग्य के साथ याद दिलाती है कि राजनीति और नीतियां कागजों पर अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर इंसानों की जिंदगी बदल देती हैं। चाहे समर्थक हों या विरोधी, जब खुद प्रभावित हों तो दृष्टिकोण बदल जाता है। जॉन अब कह रहे हैं कि आगे समर्थन नहीं देंगे। सर्दियों में उनकी तन्हाई का हल कौन निकालेगा— यह सवाल अब मुल्क के सामने है।

अंदरूनी सूत्रों और रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं जहां लंबे समय से रह रहे या कानूनी प्रक्रिया में शामिल लोग भी कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं। कुछ लोग स्वेच्छा से देश छोड़ रहे हैं तो कुछ हिरासत में हैं। जॉन जैसे लोग इस बीच अपनी व्यक्तिगत हानि गिना रहे हैं।

अंत में, यह मजेदार किस्सा एक गहरी बात कहता है— सख्ती अच्छी है, लेकिन चयनित और न्यायसंगत होनी चाहिए। अपराधियों पर फोकस सही दिशा है, लेकिन परिवार तोड़ने वाली कार्रवाइयां समर्थन खत्म कर सकती हैं। जॉनवा की मालिश का इंतजार जारी है। सर्दी करीब है। देखना होगा कि आगे क्या होता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 14 Aug 2026

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August 14, 2026

क्रूड ऑयल 93 डॉलर के आसपास, ईरान तनाव में अमेरिकी सेना प्रमुख की चेतावनी: ‘अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी’

क्रूड ऑयल 93 डॉलर के आसपास, ईरान तनाव में अमेरिकी सेना प्रमुख की चेतावनी: ‘अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना जरूरी’
-Friday World 14 Aug 2026
वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बार फिर हलचल मच गई है। क्रूड ऑयल की कीमतें बैरल के हिसाब से 93 डॉलर के आसपास ट्रेड कर रही हैं (हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड 87-93 डॉलर के दायरे में उतार-चढ़ाव के साथ)। यह उछाल मुख्य रूप से मध्य पूर्व में जारी तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों से जुड़ा हुआ है। Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों पर किसी भी तरह की रुकावट या खतरे का डर बाजार को प्रभावित कर रहा है।

इसी बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य सलाह सामने आई है। अमेरिका के सबसे सीनियर सैन्य अधिकारी, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने ट्रंप प्रशासन के शीर्ष सलाहकारों को निजी तौर पर बताया है कि ईरान के साथ चल रही स्थिति से अब बाहर निकलने का रास्ता (off-ramp) तलाशना जरूरी हो गया है। CNN रिपोर्ट्स के मुताबिक, जनरल केन का मानना है कि अगर तनाव और बढ़ा तो फायदा कम और जोखिम कहीं ज्यादा होगा।

जनरल केन का आकलन साफ है—केवल एयरस्ट्राइक्स से राष्ट्रपति ट्रंप के निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। ईरान का जवाबी वार खाड़ी देशों के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच सकता है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर और दबाव बढ़ सकता है। साथ ही, अमेरिकी मिसाइल डिफेंस स्टॉकपाइल में कमी की रिपोर्टें भी चिंता का विषय हैं। THAAD और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम के भंडार काफी कम हो चुके हैं। युद्ध के दौरान इनकी खपत तेज रही है, जिससे भविष्य में अन्य संभावित संघर्षों के लिए तैयारियों पर असर पड़ने का डर है।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका-ईरान तनाव महीनों से जारी है। शुरुआती चरण में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने के दावे किए थे, लेकिन अब हालात रणनीतिक चौराहे पर पहुंच गए लगते हैं। जनरल केन ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों—जैसे उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सीआईए निदेशक—के साथ भी इन चिंताओं पर चर्चा की है। उनका जोर इस बात पर है कि एयरपावर की अपनी सीमाएं हैं और आगे बढ़ने से पहले सावधानी बरतनी होगी।

तेल बाजार के लिए ये घटनाक्रम महत्वपूर्ण हैं। मध्य पूर्व दुनिया के तेल उत्पादन और निर्यात का बड़ा केंद्र है। किसी भी बड़े संघर्ष या जवाबी कार्रवाई से आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। वर्तमान में 93 डॉलर के आसपास का स्तर पहले से ही उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्थाओं पर असर डाल रहा है। भारत जैसे आयातक देशों के लिए यह स्थिति मुद्रास्फीति और व्यापार घाटे दोनों को प्रभावित कर सकती है।

जनरल केन की सलाह सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वे ट्रंप प्रशासन के प्रमुख सैन्य सलाहकार हैं और उनकी बातों का वजन है। रिपोर्ट्स के अनुसार, वे सैन्य विकल्पों के जोखिमों को स्पष्ट रूप से सामने रख रहे हैं—चाहे वह ईरान का संभावित जवाब हो या अमेरिकी स्टॉकपाइल की कमी। THAAD और पैट्रियट जैसे सिस्टम न सिर्फ अमेरिकी बलों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, बल्कि सहयोगी देशों की रक्षा में भी भूमिका निभाते हैं।

इस पूरे परिदृश्य में कूटनीति की भूमिका फिर से चर्चा में आ गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबे संघर्ष से किसी को फायदा नहीं होगा। ऊर्जा बाजार की अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। साथ ही, सैन्य संसाधनों की कमी भविष्य की तैयारियों को प्रभावित कर सकती है।

अभी बाजार इन घटनाक्रमों को करीब से देख रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें तनाव के स्तर पर निर्भर करती रहेंगी। अगर स्थिति शांत होती है तो कीमतों में नरमी आ सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो 100 डॉलर के स्तर की ओर भी बढ़ना संभव है। जनरल डैन केन की निजी सलाह प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है—अब समय है कि जोखिमों का सही आकलन किया जाए और स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए जाएं।

वैश्विक समुदाय इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। मध्य पूर्व की स्थिरता न सिर्फ क्षेत्रीय शांति के लिए, बल्कि विश्व ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयासों और सैन्य आकलन दोनों की भूमिका तय करेगी कि स्थिति किस दिशा में मुड़ती है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 14 Aug 2026

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August 14, 2026

भारत बना विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा – $39.3 बिलियन के साथ इतिहास रच दिया!

भारत बना विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ा – $39.3 बिलियन के साथ इतिहास रच दिया!
-Friday World 14 Aug 2026
नई दिल्ली। भारत ने एक बार फिर वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भारत पर 2023 के अंत तक कुल 39.3 बिलियन डॉलर (लगभग 3.28 लाख करोड़ रुपये) का बकाया कर्ज है। यह आंकड़ा दुनिया में किसी भी अन्य देश से अधिक है। भारत ने इंडोनेशिया (22.2 बिलियन डॉलर) और पाकिस्तान (20 बिलियन डॉलर से कम) को पीछे छोड़ते हुए विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार देश बनने का गौरव हासिल किया है।

यह खबर सुनकर कई लोग चिंतित हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह कर्ज भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्व बैंक से लिया गया यह पैसा मुख्य रूप से बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, जल प्रबंधन, गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन से निपटने जैसे क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। ये दीर्घकालिक ऋण हैं, जिनकी अवधि 15 से 40 वर्ष तक होती है। भारत इन ऋणों का उपयोग उत्पादक परियोजनाओं के लिए कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

भारत लंबे समय से विश्व बैंक का प्रमुख उधारकर्ता रहा है। 1970 के दशक से लेकर अब तक देश ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बैंक से सहयोग लिया है। हाल के वर्षों में कर्ज की राशि में वृद्धि हुई, लेकिन यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल जनसंख्या की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया। 2020 में यह आंकड़ा लगभग 39.6 बिलियन डॉलर के आसपास था, और 2023 के अंत में 39.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा। उल्लेखनीय है कि 2024 और 2026 तक यह राशि घटकर लगभग 34.3 से 34.35 बिलियन डॉलर रह गई है, फिर भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बकाया कर्जदार बना हुआ है।

पाकिस्तान की तुलना में भारत की स्थिति कहीं बेहतर है। पाकिस्तान का विश्व बैंक कर्ज 20 बिलियन डॉलर से कम है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बड़ी है। भारत का कुल बाहरी कर्ज जीडीपी के मुकाबले नियंत्रित स्तर पर है। देश की मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, निरंतर आर्थिक विकास और सुधार कार्यक्रम इस कर्ज को आसानी से संभालने की क्षमता रखते हैं। भारत ने आईएमएफ से कोई आपातकालीन कर्ज नहीं लिया है, जबकि कई अन्य देश ऐसे संकटों का सामना कर रहे हैं।

इस कर्ज का उपयोग कहां हो रहा है? भारत में विश्व बैंक की मदद से सड़कें, रेलवे, जल आपूर्ति परियोजनाएं, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार, शहरी विकास और राज्य स्तरीय परियोजनाओं को भी समर्थन मिल रहा है। ये निवेश न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। विश्व बैंक के अनुसार, ये ऋण अनुदान नहीं बल्कि चुकाए जाने वाले ऋण हैं, और भारत समय पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है।

आलोचक इसे नकारात्मक रूप में पेश कर सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े आकार की अर्थव्यवस्था वाले देश स्वाभाविक रूप से अधिक कर्ज लेते हैं। भारत की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी है, और विकास की रफ्तार तेज रखने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र और घरेलू संसाधनों के साथ-साथ बहुपक्षीय संस्थानों से सहयोग लेना एक समझदारी भरा कदम है। भारत की विकास दर वैश्विक औसत से ऊपर बनी हुई है, और यह कर्ज उस विकास को गति देने वाला इंजन है।

इतिहास में भारत ने कई बार विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। हरियाली क्रांति से लेकर आधुनिक डिजिटल इंडिया तक, बैंक की मदद से कई सफलताएं हासिल की गईं। आज भी यह सहयोग जारी है। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए और फंडिंग मंजूर की है, जो निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है।

भारत का यह स्थान सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह देश की महत्वाकांक्षा, योजनाबद्ध विकास और वैश्विक साझेदारी का प्रतीक है। जहां कुछ देश कर्ज के बोझ तले दबे हैं, वहीं भारत इसे विकास का औजार बना रहा है। $39.3 बिलियन का यह आंकड़ा भारत की विशालता और उसकी जरूरतों को दर्शाता है। पाकिस्तान सहित कई देशों को पीछे छोड़कर शीर्ष पर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने इसे संभव कर दिखाया।

भविष्य की ओर देखें तो भारत का लक्ष्य स्पष्ट है – आत्मनिर्भरता के साथ-साथ वैश्विक मंच पर मजबूत उपस्थिति। विश्व बैंक के साथ साझेदारी जारी रहेगी, लेकिन देश धीरे-धीरे घरेलू संसाधनों और निजी निवेश पर अधिक निर्भर हो रहा है। कर्ज की राशि में हालिया कमी इस बात का संकेत है कि भारत वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

यह उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। विकास के रास्ते पर चलते हुए चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन सही दिशा और मजबूत इच्छाशक्ति से भारत हर मंजिल हासिल कर रहा है। विश्व बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार बनना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक बड़े और महत्वाकांक्षी राष्ट्र की निशानी है। भारत ने सच में इतिहास रच दिया है!

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 14 Aug 2026

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Thursday, 13 August 2026

August 13, 2026

અમેરિકન LPGનો ભાવ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ વધુ: મધ્યપૂર્વ કરતાં મોંઘો પડતો ગેસ છતાં ભારતે 15% આયાતનો મોટો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો

અમેરિકન LPGનો ભાવ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ વધુ: મધ્યપૂર્વ કરતાં મોંઘો પડતો ગેસ છતાં ભારતે 15% આયાતનો મોટો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો
- Friday World 13 Aug 2026
અમેરિકાથી આવતો LPG (રાંધણ ગેસ) મધ્યપૂર્વના ગેસ કરતાં મોંઘો પડે છે. મુખ્ય કારણ છે લાંબું અંતર અને વધારે ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ. અમેરિકાના ગલ્ફ કોસ્ટથી ભારત સુધી કાર્ગો પહોંચવામાં 25 થી 40 દિવસ લાગે છે, જ્યારે મધ્યપૂર્વથી માત્ર 5 થી 12 દિવસ જ લાગે છે. આને કારણે ફ્રેઇટ ખર્ચ અમેરિકા માટે નોંધપાત્ર રીતે વધારે રહે છે. સામાન્ય સમયમાં મધ્યપૂર્વના કાર્ગો પર ટ્રાન્સપોર્ટ $40થી $110 પ્રતિ ટન હોય છે, જ્યારે અમેરિકાથી આ આંકડો $100થી $170 કે તેથી વધુ પ્રતિ ટન સુધી જાય છે. કેટલાક અંદાજ મુજબ ફ્રેઇટ ખર્ચ 3 થી 5 ગણો વધી શકે છે. આ ઉપરાંત ટર્મિનલ ચાર્જ અને અન્ય ખર્ચ ઉમેરાતાં લેન્ડેડ કોસ્ટ (ભારતમાં પહોંચતો અંતિમ ભાવ) અમેરિકન LPGનો વધારે પડે છે.

ભાવની વાત કરીએ તો અમેરિકાનો બેન્ચમાર્ક મોન્ટ બેલ્વ્યુ સામાન્ય રીતે સાઉદી કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ (Saudi CP) કરતાં સસ્તો હોય છે. પરંતુ લાંબા અંતરના ટ્રાન્સપોર્ટને કારણે આ ફાયદો ઘણી વાર રદ થઈ જાય છે. પરિણામે અમેરિકન ગેસનો અંતિમ ભાવ મધ્યપૂર્વના ગેસ કરતાં વધારે રહે છે. છતાં ભારતે હોર્મુઝ સંકટ બાદ આ વધારે ખર્ચવાળા વિકલ્પને પસંદ કર્યો છે અને હવે તેને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યું છે.

સરકારે IOCL, BPCL અને HPCLને સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે 2027 સુધીમાં દેશની કુલ LPG આયાતનો ઓછામાં ઓછો 15 ટકા હિસ્સો અમેરિકન ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા મેળવવો. આ વર્ષે પહેલેથી જ અમેરિકા પાસેથી રેકોર્ડ 39 લાખ ટન LPG આવી ચૂક્યું છે. અગાઉના 10 ટકાના કોન્ટ્રાક્ટને હવે 15 ટકા કે વધુ સુધી વધારવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. ત્રણેય કંપનીઓના અધિકારીઓ અમેરિકામાં વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે.

ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા LPG વપરાશકારોમાંનો એક છે. વાર્ષિક માંગમાંથી 60-65 ટકા આયાત પર નિર્ભર છે. અગાઉ આ આયાતનો 90 ટકાથી વધુ હિસ્સો મધ્યપૂર્વ પાસેથી આવતો હતો અને મોટાભાગનો પુરવઠો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતો હતો. 2026માં હોર્મુઝમાં અવરોધ ઊભો થતાં પુરવઠો તૂટી પડ્યો. આયાતમાં ઘટાડો થયો, વપરાશ પણ ઘટ્યો અને ઘરો તેમજ વ્યવસાયોએ વિકલ્પો તરફ વળવું પડ્યું. આ કટોકટીએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે એક જ વિસ્તાર પર નિર્ભર રહેવું જોખમી છે.

મધ્યપૂર્વનો ગેસ નજીક હોવાથી ટ્રાન્સપોર્ટ ઓછો અને સામાન્ય સમયમાં સસ્તો પડે છે. પરંતુ ભૌગોલિક જોખમ વધારે છે. અમેરિકાનો ગેસ દૂર છે, ટ્રાન્સપોર્ટ અને અંતિમ ભાવ વધારે છે, પરંતુ પુરવઠો વધુ વિશ્વસનીય અને નિશ્ચિત છે. ટર્મ કોન્ટ્રાક્ટથી ભાવ વધુ અનુમાનિત રહે છે અને સપ્લાયમાં અચાનક અવરોધનું જોખમ ઘટે છે. વધુમાં આ પગલું અમેરિકા સાથેના વેપાર સરપ્લસને ઘટાડવામાં અને બંને દેશો વચ્ચેના વેપાર સંબંધોને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.

આ વૈવિધ્યકરણથી ભારતને બે મોટા ફાયદા થશે. પહેલું, હોર્મુઝ જેવી કટોકટી ફરીથી આવે તો પણ રાંધણ ગેસનો પુરવઠો જાળવી શકાશે. બીજું, લાંબા ગાળે સપ્લાય વિકલ્પો વધશે અને એક જ વિસ્તાર પરની નિર્ભરતા ઘટશે. સરકારે ઘરેલું ઉત્પાદન વધારવા, પાઈપલાઈન ગેસ કનેક્શન ઝડપી બનાવવા અને ઘરેલું વપરાશને પ્રાથમિકતા આપવા પગલાં પણ લીધા છે. જોકે, વધારે આયાત ખર્ચને કારણે રિટેલ ભાવ પર દબાણ રહી શકે છે, પરંતુ સબસિડી અને ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા સામાન્ય લોકોને રાહત આપવાનો પ્રયાસ ચાલુ છે.

સારાંશમાં, અમેરિકન LPGનો ભાવ અને ટ્રાન્સપોર્ટ ખર્ચ મધ્યપૂર્વ કરતાં વધુ છે. છતાં સપ્લાય સુરક્ષા અને વૈવિધ્યકરણ માટે ભારત આ વિકલ્પને વધારી રહ્યું છે. મધ્યપૂર્વનો ગેસ સસ્તો અને નજીકનો છે, પરંતુ જોખમી છે. અમેરિકાનો ગેસ મોંઘો છે, પરંતુ વધુ સુરક્ષિત અને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્ત્વનો છે. ભારત હવે બંનેનું સંતુલન સાધીને ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે. આ નિર્ણયથી કરોડો પરિવારોના રસોડામાં સતત રાંધણ ગેસ મળતો રહે તે સુનિશ્ચિત થશે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 13 Aug 2026

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