રાજકોટ / ગાંધીનગર. સફેદ કોટ જોઈને આપણે ભગવાન માની લઈએ છીએ. ગળામાં સ્ટેથોસ્કોપ જોઈને આપણને લાગે છે કે આ માણસ આપણો જીવ બચાવશે. પણ રાજકોટમાં આ ભરોસો જ સૌથી મોટો દગો બની ગયો છે.

ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગે છેલ્લા 15 દિવસમાં આખા રાજ્યમાં કરેલી મોટી ઝુંબેશમાં એક ચોંકાવનારું સત્ય બહાર આવ્યું છે. રાજ્યમાં કુલ 38 શંકાસ્પદ બોગસ ડોક્ટરો મળ્યા, તેમાંથી એકલા રાજકોટ જિલ્લામાંથી 17 નકલી ડોક્ટરો ઝડપાયા છે. એટલે કે ગુજરાતના લગભગ અડધા નકલી ડોક્ટરો ફક્ત રાજકોટમાં જ ફરી રહ્યા હતા.

સુરતમાં 9, ગીર સોમનાથમાં 3, સુરેન્દ્રનગરમાં 2 અને બાકીના અન્ય જિલ્લાઓમાંથી મળ્યા. 35 લોકો સામે FIR દાખલ થઈ ગઈ છે. આ આંકડો માત્ર આંકડો નથી, આ તમારા અને અમારા પરિવારના જીવ સાથે રમાયેલી રમતની ચોપડી છે.

15 દિવસ, 298 ટીમ, અને એક મોટો પર્દાફાશ

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયાએ મંગળવારે જાહેરાત કરી કે આરોગ્ય વિભાગે 298 ખાસ ટીમો બનાવી હતી. આ ટીમોમાં આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ સાથે લોકલ પોલીસ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને SOG ના જવાનો પણ હતા.

આ ટીમોએ સતત 15 દિવસ સુધી અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ સહિત આખા રાજ્યમાં દરોડા પાડ્યા. નાની નાની ગલીઓમાં, ગામડાઓમાં, શહેરના ખૂણામાં ચાલતા દવાખાનાઓની તપાસ કરી. ડિગ્રી માંગી, રજિસ્ટ્રેશન નંબર માંગ્યો, દવાઓની તપાસ કરી.

પરિણામ? 38 જણા પાસે કોઈ જ માન્ય ડિગ્રી જ નહોતી. કોઈએ 10મું પણ પાસ કર્યું નહોતું, તો કોઈએ માત્ર કોઈ મોટા ડોક્ટર પાસે 2-3 મહિના કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કર્યું હતું અને પછી પોતાનું બોર્ડ લગાવી દીધું હતું - ડૉ. પટેલ, ડૉ. શાહ, ડૉ. સોલંકી.

રાજકોટમાં જ કેમ સૌથી વધુ?

સવાલ એ છે કે રાજકોટમાં જ સૌથી વધુ નકલી ડોક્ટરો કેમ? જવાબ છે - રાજકોટ સૌરાષ્ટ્રનું હબ છે.

રાજકોટ આસપાસ સેંકડો નાના ગામડા છે. ગોંડલ, જેતપુર, ધોરાજી, ઉપલેટા, જામકંડોરણા, કોટડા સાંગાણી - આ બધા તાલુકાઓમાંથી લોકો સારવાર માટે રાજકોટ આવે છે. ગામડામાં સરકારી દવાખાનામાં ડોક્ટર નથી, કે હોય તો દૂર છે. એટલે લોકો પાસેના ગામના "ડોક્ટર સાહેબ" પાસે જાય છે.

આ નકલી ડોક્ટરો 50 રૂપિયામાં દવા આપે છે, બાટલો ચડાવી દે છે, ઈન્જેક્શન મારી દે છે. ગરીબ માણસને લાગે છે કે 500 રૂપિયા બચી ગયા. પણ તેને ખબર નથી કે તે 50 રૂપિયામાં પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકી રહ્યો છે.

બીજું કારણ છે - રાજકોટમાં મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલો ઘણી છે. ત્યાંથી કમ્પાઉન્ડર, વોર્ડ બોય, લેબ ટેક્નિશિયનનું કામ શીખીને લોકો બહાર નીકળીને પોતાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દે છે. તેમને દવાઓના નામ આવડી જાય છે, પણ બીમારીની સમજ હોતી નથી.

ત્રીજું કારણ છે - રાજકોટ શાપર-વેરાવલ જેવા ઔદ્યોગિક વિસ્તારો છે. ત્યાં હજારો મજૂરો રહે છે. તેમને સસ્તી સારવાર જોઈએ છે. આ મજૂરો જ આ નકલી ડોક્ટરોના સૌથી મોટા શિકાર બને છે.

આ નકલી ડોક્ટરો શું શું કરે છે?

તપાસમાં જે બહાર આવ્યું તે ડરાવનારું છે.

કેટલાક નકલી ડોક્ટરો તો ઓપરેશન પણ કરતા હતા. નાની-મોટી ગાંઠ કાઢવી, ટાંકા લેવા, ડિલિવરી કરાવવી - આ બધું તેઓ ભાડાના મકાનમાં કરતા હતા. કોઈ ઓક્સિજન નહીં, કોઈ ઈમરજન્સી દવા નહીં, કોઈ લાયસન્સ નહીં.

કેટલાક લોકો સ્ટેરોઈડવાળી દવાઓ આપતા હતા. તાવ હોય તો એક જ ઈન્જેક્શનમાં તાવ ઉતરી જાય. દર્દી ખુશ થઈ જાય - "ડોક્ટર તો જાદુગર છે". પણ તેને ખબર નથી કે તે સ્ટેરોઈડ તેની કિડની, લિવર અને હાડકાંને અંદરથી ખોખલા કરી રહ્યું છે.

કેટલાક લોકો એક જ સિરિંજ બે-ત્રણ દર્દીને વાપરતા હતા. એનાથી હેપેટાઈટિસ, HIV જેવા રોગો ફેલાવાનો ખતરો છે.

કેટલાક લોકોએ તો એન્ટિબાયોટિક દવાઓ એવી રીતે આપી કે આખા ગામમાં એન્ટિબાયોટિક રેઝિસ્ટન્સ ફેલાઈ ગયો. એટલે કે હવે સાચી દવા પણ અસર કરતી નથી.

એક સાચી ઘટના - જેણે રાજકોટને હચમચાવી દીધું

ગયા મહિને રાજકોટના એક ગામમાં એક 8 વર્ષના બાળકને તાવ આવ્યો. પરિવાર તેને ગામના "ડોક્ટર" પાસે લઈ ગયો. ડોક્ટરે બાટલો ચડાવ્યો. બાળકને એલર્જી હતી, તેને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થઈ. ડોક્ટર પાસે ઓક્સિજન પણ નહોતો. બાળકને રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જતા સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ગયું હતું.

આવી કેટલીય ઘટનાઓ છે જે છાપામાં આવતી જ નથી. લોકો શરમના માર્યા કે ડરના માર્યા ફરિયાદ કરતા નથી.

સરકાર હવે શું કરશે?

આરોગ્ય મંત્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે - આ ઝુંબેશ દિવાળી પછી પણ ચાલુ રહેશે. સરકાર નક્કી કરી ચૂકી છે કે કોઈ પણ અયોગ્ય વ્યક્તિ લોકોના જીવ સાથે રમત નહીં રમી શકે.

હવે દરેક જિલ્લામાં કાયમી ટીમ રહેશે. કોઈ પણ વ્યક્તિ 104 હેલ્પલાઈન પર ફોન કરીને નકલી ડોક્ટરની ફરિયાદ કરી શકશે. ફરિયાદ કરનારનું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.

જે ડોક્ટરો પાસે માન્ય ડિગ્રી નથી, તેમને 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને 5 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો કોઈ દર્દીનું મોત થાય તો તેમની સામે હત્યાનો કેસ પણ થઈ શકે છે.

તમે નકલી ડોક્ટરને કેવી રીતે ઓળખશો? 7 નિશાનીઓ

1. ડિગ્રી બોર્ડ પર ન હોય: સાચો ડોક્ટર પોતાની MBBS, MD, BAMS ની ડિગ્રી દિવાલ પર લગાવે છે. નકલી ડોક્ટર ફક્ત "ડૉ." લખે છે.

2. રજિસ્ટ્રેશન નંબર ન હોય: ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર દરેક સાચા ડોક્ટર પાસે હોય છે. માંગો, ન આપે તો સમજી જાઓ.

3. બહુ સસ્તી ફી: 50 રૂપિયામાં બધી બીમારી મટાડી દેવાનો દાવો કરે તો ચેતી જાઓ.

4. દવા પોતે જ આપે: સાચો ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શન લખી આપે છે, દવા મેડિકલ સ્ટોરમાંથી લેવાની હોય છે. નકલી ડોક્ટર પોતે જ પડીકી બનાવીને આપે છે.

5. દરેક બીમારીનો એક જ ઈલાજ: તાવ હોય, શરદી હોય, પેટ દુખતું હોય - બધામાં એક જ ઈન્જેક્શન કે એક જ બાટલો.

6. ક્લિનિકમાં ગંદકી: સાચું ક્લિનિક સ્વચ્છ હોય છે. નકલી દવાખાનામાં એક જ પલંગ, એક જ સોય, ગંદા હાથ.

7. ગૂગલ પર નામ ન મળે: આજકાલ દરેક સાચા ડોક્ટરનું નામ ગૂગલ કે પ્રેક્ટો પર મળી જાય છે. ન મળે તો શંકા કરો.

ગામડાના લોકો શું કરે?

આપણે એ પણ સમજવું પડશે કે લોકો નકલી ડોક્ટર પાસે શોખથી નથી જતા, મજબૂરીથી જાય છે. ગામમાં ડોક્ટર નથી, સરકારી દવાખાનામાં દવા નથી, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં 1000 રૂપિયા ફી છે. તો ગરીબ માણસ શું કરે?

સરકારને પણ આ બાજુ જોવું પડશે. ગામડે ગામડે PHC માં ડોક્ટર મૂકવા પડશે. 108 એમ્બ્યુલન્સ સમયસર પહોંચાડવી પડશે. આયુષ્માન કાર્ડથી સાચી સારવાર મફત મળે તેની ખાતરી કરવી પડશે.

જ્યાં સુધી સાચી સારવાર સસ્તી અને નજીક નહીં મળે, ત્યાં સુધી નકલી ડોક્ટરો ફૂટતા જ રહેશે.

તમારો જીવ તમારા હાથમાં

રાજકોટમાં 17 નકલી ડોક્ટરો ઝડપાયા તે સારા સમાચાર છે, પણ એનો અર્થ એ નથી કે હવે બધા નકલી ડોક્ટરો પકડાઈ ગયા. હજુ પણ ઘણા છુપાયેલા છે.

તમારા પરિવાર માટે એક નિયમ બનાવી લો - કોઈ પણ ડોક્ટર પાસે જાઓ તો પહેલા તેની ડિગ્રી પૂછો. શરમ ન રાખો. આ તમારા જીવનો સવાલ છે.

અને જો તમને કોઈ નકલી ડોક્ટરની ખબર હોય, તો તરત ફરિયાદ કરો. તમારી એક ફરિયાદ કોઈ બીજા બાળકનો જીવ બચાવી શકે છે.

રાજકોટને નકલી ડોક્ટરોની રાજધાની બનવા દેવી છે કે સાચા ડોક્ટરોની? નિર્ણય આપણા હાથમાં છે.

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न्यूयॉर्क / नई दिल्ली। अमेरिका की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। जो इंडियन-अमेरिकन मतदाता 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े थे, वही मतदाता अब उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। ताजा सर्वे ने रिपब्लिकन पार्टी की नींद उड़ा दी है।

कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस और पोलिंग फर्म यू-गव के ताजा सर्वे के मुताबिक, मिड-टर्म चुनाव में इंडियन-अमेरिकन्स का झुकाव अब साफ तौर पर डेमोक्रेट्स की तरफ हो गया है। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव नहीं है, यह एक बड़ी राजनीतिक क्रांति का संकेत है।

यह सर्वे 7 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के बीच 1000 इंडियन-अमेरिकन मतदाताओं के बीच ऑनलाइन किया गया। नतीजे चौंकाने वाले हैं।

आंकड़े क्या कहते हैं?

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए पूछे गए सवाल में 62% से ज्यादा इंडियन-अमेरिकन्स ने कहा कि वे डेमोक्रेट उम्मीदवार को वोट देंगे। वहीं सिर्फ 19% ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को चुनने की बात कही।

सैनेट के लिए भी तस्वीर लगभग वैसी ही है। वहां 63% इंडियन-अमेरिकन्स डेमोक्रेट्स के साथ हैं, जबकि रिपब्लिकन्स के साथ सिर्फ 21% हैं।

मतलब साफ है - हर 10 में से 6 से ज्यादा इंडियन-अमेरिकन अब डेमोक्रेट्स के साथ हैं। ट्रंप की पार्टी के साथ हर 10 में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं। बाकी लोग अभी असमंजस में हैं या किसी तीसरे विकल्प की ओर देख रहे हैं।

2024 के राष्ट्रपति चुनाव में यही समुदाय ट्रंप के पक्ष में बड़ी संख्या में खड़ा हुआ था। उस समय कई लोगों ने माना था कि ट्रंप की सख्त नीतियां, बिजनेस फ्रेंडली माहौल और भारत के प्रति नरम रवैया इंडियन-अमेरिकन्स को पसंद आएगा। लेकिन 2 साल के अंदर ही तस्वीर पूरी तरह बदल गई।

क्यों बदले इंडियन-अमेरिकन्स? 5 बड़ी वजहें

 1. H-1B वीजा और इमिग्रेशन का डर

इंडियन-अमेरिकन्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वीजा। अमेरिका में ज्यादातर भारतीय H-1B वीजा, ग्रीन कार्ड और स्टूडेंट वीजा पर आए हैं। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में H-1B फीस में भारी बढ़ोतरी, वीजा नियमों में सख्ती और डिपोर्टेशन की खबरों ने समुदाय को डरा दिया है।

लोग कहते हैं - हमने अमेरिका को अपना घर माना, बच्चों को यहीं पढ़ाया, बिजनेस यहीं खड़ा किया। अब अगर हर दिन वीजा का डर सताएगा, तो हम किसके साथ जाएंगे? यही डर अब वोट में बदल रहा है।

 2. महंगाई और नौकरी का संकट

2024 में ट्रंप ने कहा था - मैं महंगाई खत्म कर दूंगा। लेकिन हकीकत में ग्रॉसरी, किराया, हेल्थ इंश्योरेंस और बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ता ही गया। टेक सेक्टर में छंटनी ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया।

न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनोइस जैसे राज्यों में जहां भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां लोगों का कहना है - हमारी सैलरी वही है, खर्च दोगुना हो गया है। डेमोक्रेट्स कम से कम हेल्थकेयर, एजुकेशन और मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत की बात तो करते हैं।

 3. नस्लीय टिप्पणियां और असुरक्षा

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणियों और हमलों की खबरें बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर भारतीयों को टारगेट किया गया। कई भारतीय मूल के लोगों को लगा कि रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं की भाषा ने इस माहौल को बढ़ावा दिया।

इंडियन-अमेरिकन समुदाय बेहद शांतिप्रिय और मेहनती माना जाता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे स्कूल में नस्ल की वजह से परेशान हों। डेमोक्रेट्स की समावेशी राजनीति उन्हें ज्यादा सुरक्षित लगती है।

 4. भारत-अमेरिका रिश्तों में खटास

ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत पर टैरिफ बढ़ाने, व्यापार में सख्ती बरतने और पाकिस्तान को लेकर दिए गए कुछ बयानों ने भी भारतीय समुदाय को नाराज किया। लोगों को लगा कि जो ट्रंप 2024 में भारत के दोस्त थे, वही ट्रंप अब व्यापार युद्ध में भारत को ही निशाना बना रहे हैं।

इंडियन-अमेरिकन्स को अपनी दोहरी पहचान पर गर्व है - वो अमेरिकन भी हैं और भारतीय भी। जब उनके मूल देश पर ही दबाव पड़ता है, तो उन्हें बुरा लगता है।

5. युवा वोटरों की नई सोच

सर्वे में सबसे बड़ा बदलाव युवा इंडियन-अमेरिकन्स में देखा गया। 18 से 35 साल के युवा अब रिपब्लिकन की पारंपरिक राजनीति से दूर जा रहे हैं। उन्हें जलवायु परिवर्तन, महिलाओं के अधिकार, गन कंट्रोल, और शिक्षा में समानता जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। ये मुद्दे डेमोक्रेट्स के एजेंडे के ज्यादा करीब हैं।

युवा कहते हैं - हमें सिर्फ मंदिर और दिवाली की फोटो नहीं चाहिए, हमें भविष्य की सुरक्षा चाहिए।

ट्रंप-नेतन्याहू फैक्टर: विदेश नीति का असर

ऊपर की तस्वीर में दिख रहे ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। ट्रंप का इजरायल के प्रति खुला समर्थन और मिडिल ईस्ट में युद्ध की राजनीति ने कई इंडियन-अमेरिकन्स को असहज किया है।

कई भारतीय-अमेरिकन परिवारों का मानना है कि अमेरिका को अब युद्ध में पैसा लगाने के बजाय अपने देश के स्कूल, अस्पताल और सड़कों पर पैसा लगाना चाहिए। ट्रंप-नेतन्याहू की हर मुलाकात के बाद युद्ध की आशंका बढ़ती है, और इसका असर तेल के दाम, शेयर बाजार और नौकरियों पर पड़ता है।

डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को भुना रहे हैं। वो कह रहे हैं - हम युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। हम अमेरिका को फिर से अमेरिका बनाएंगे, दुनिया का पुलिसमैन नहीं।

रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी

इंडियन-अमेरिकन्स भले ही अमेरिका की कुल आबादी का सिर्फ 1.5% हों, लेकिन वो सबसे अमीर और सबसे ज्यादा शिक्षित समुदायों में से एक हैं। उनकी वोटिंग ताकत 7-8 स्विंग राज्यों में निर्णायक हो सकती है।

जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, एरिजोना, नेवादा जैसे राज्यों में चुनाव अक्सर 1-2% वोट से जीते-हारे जाते हैं। वहां अगर 62% भारतीय डेमोक्रेट्स को वोट दे दें, तो रिपब्लिकन उम्मीदवार की हार पक्की है।

रिपब्लिकन रणनीतिकार अब परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि 2024 में जो समुदाय उनके साथ था, वो 2026 में क्यों छिटक गया। पार्टी के अंदर ही अब बहस शुरू हो गई है - क्या इमिग्रेशन पर सख्त रुख हमें भारी पड़ रहा है?

डेमोक्रेट्स की खुशी, लेकिन चुनौती भी

डेमोक्रेट्स के लिए यह सर्वे खुशखबरी है, लेकिन यह जीत की गारंटी नहीं है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले कई लोगों ने कहा कि वे डेमोक्रेट्स से खुश नहीं हैं, बल्कि रिपब्लिकन्स से नाराज हैं। मतलब यह वोट प्यार का नहीं, गुस्से का है।

अगर डेमोक्रेट्स ने जीत के बाद भी H-1B, ग्रीन कार्ड बैकलॉग और महंगाई पर काम नहीं किया, तो यही वोटर 2028 में फिर पलट सकते हैं।

डेमोक्रेट उम्मीदवारों को अब इंडियन-अमेरिकन्स के बीच जाकर सिर्फ वादे नहीं, ठोस प्लान बताना होगा।

भारत में इस सर्वे की गूंज

नई दिल्ली में भी इस सर्वे पर नजर रखी जा रही है। भारत सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग किस दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि यही लोग भारत-अमेरिका रिश्तों का पुल हैं।

अगर अमेरिका की संसद में डेमोक्रेट्स की संख्या बढ़ती है, तो भारत-अमेरिका व्यापार, रक्षा सौदे और टेक्नोलॉजी सहयोग पर भी असर पड़ेगा।

आगे क्या होगा?

मिड-टर्म चुनाव अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए हमेशा अग्निपरीक्षा होते हैं। अगर इस बार डेमोक्रेट्स हाउस और सैनेट में जीत जाते हैं, तो ट्रंप के आखिरी 2 साल बेहद मुश्किल हो जाएंगे। हर कानून पर रोक लगेगी, हर फैसले पर जांच होगी।

और अगर इंडियन-अमेरिकन्स का यह झुकाव चुनाव के दिन भी बरकरार रहा, तो यह साबित हो जाएगा कि 2024 का ट्रंप प्रेम सिर्फ एक लहर थी, स्थायी बदलाव नहीं।

एक बात तो तय है - इंडियन-अमेरिकन अब सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं हैं। वो अब अमेरिका की राजनीति के किंगमेकर बन चुके हैं। जो पार्टी उन्हें नजरअंदाज करेगी, वो चुनाव हारेगी।

मंगलवार की वोटिंग बताएगी कि सर्वे का यह आंकड़ा हकीकत में बदलता है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है - ट्रंप को अब सिर्फ नारे नहीं, काम करके दिखाना होगा। वरना 62% का यह आंकड़ा 2028 में और भी बड़ा हो सकता है।

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वॉशिंगटन। जब दुनिया के दो सबसे चर्चित नेता एक कमरे में बंद दरवाजे के पीछे बैठते हैं, तो सिर्फ दीवारें नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत हिलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ताजा मुलाकात ने एक बार फिर यही साबित कर दिया है। ऊपर लगी तस्वीर में दोनों नेताओं के हाथ मिलाने का अंदाज भले ही औपचारिक लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद गंभीर, बेहद खतरनाक और बेहद निर्णायक है।

मिडिल ईस्ट इस समय बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजरायल है, बीच में गाजा है, और ऊपर से अमेरिका है। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू की हर मुलाकात का मतलब होता है - युद्ध रुकेगा या और भड़केगा? शांति आएगी या तबाही?

आइए, इस आर्टिकल में हम पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। कोई भारी-भरकम राजनीतिक भाषा नहीं, सिर्फ सच, सिर्फ तथ्य और सिर्फ वो बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है।

 1. दोस्ती या मजबूरी? ट्रंप और नेतन्याहू का रिश्ता

ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती नई नहीं है। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही इजरायल के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने यरूशलम को इजरायल की राजधानी माना, गोलान हाइट्स पर इजरायल का कब्जा स्वीकार किया, और अब्राहम अकॉर्ड के जरिए अरब देशों से इजरायल के रिश्ते सुधरवाए।

लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। ट्रंप इस बार खुद को शांति का मसीहा दिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं युद्ध खत्म कराने वाला राष्ट्रपति हूं, युद्ध शुरू कराने वाला नहीं। दूसरी तरफ नेतन्याहू कहते हैं, इजरायल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

यहीं पर दोनों के बीच टकराव शुरू होता है। ट्रंप चाहते हैं सीजफायर, नेतन्याहू चाहते हैं पूरी जीत। ट्रंप चाहते हैं डील, नेतन्याहू चाहते हैं दुश्मन का खात्मा।

इस मीटिंग में यही सबसे बड़ा सवाल था - क्या अमेरिका इजरायल को खुली छूट देगा, या लगाम लगाएगा?

 2. गाजा: सबसे बड़ा मुद्दा

गाजा पिछले दो साल से दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बना हुआ है। लाखों लोग बेघर हैं, हजारों बच्चे भूख से जूझ रहे हैं, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूल बंद हैं।

ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 पॉइंट शांति प्लान रखा है। इस प्लान में कहा गया है कि हमास को हथियार डालने होंगे, बंधकों को छोड़ना होगा, और गाजा में एक नई सरकार बनेगी जिसमें न हमास होगा, न इजरायल का कब्जा।

नेतन्याहू इस प्लान पर आधे-अधूरे मन से राजी हुए हैं। वो कहते हैं, ठीक है, बंधक वापस आ जाएं, लेकिन हमास का पूरा खात्मा होना चाहिए। इजरायल के कट्टरपंथी मंत्री तो यहां तक कहते हैं कि गाजा पर दोबारा कब्जा कर लेना चाहिए।

ट्रंप को यह बात पसंद नहीं। ट्रंप को अरब देशों को भी खुश रखना है। सऊदी अरब, कतर, यूएई - ये सब अमेरिका के बड़े बिजनेस पार्टनर हैं। अगर गाजा में युद्ध चलता रहा, तो ये देश अमेरिका से नाराज हो जाएंगे। और ट्रंप को नाराजगी नहीं, डील चाहिए।

इसलिए इस मीटिंग में गाजा पर लंबी बहस हुई। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से साफ कहा - अब युद्ध को खत्म करो, दुनिया थक चुकी है।

 3. ईरान: असली खतरा अभी बाकी है

गाजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान। ईरान और इजरायल के बीच जून में जो 12 दिन का युद्ध हुआ, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, अमेरिका ने भी बंकर बस्टर बम गिराए, और ईरान ने बदले में इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर मिसाइलें दागीं।

अब सवाल है - क्या यह युद्ध दोबारा होगा?

नेतन्याहू कहते हैं, ईरान ने अभी भी परमाणु बम बनाने का सपना नहीं छोड़ा है। अगर हमने अभी नहीं रोका, तो 6 महीने में ईरान के पास बम होगा। इसलिए हमें दोबारा हमला करना होगा।

ट्रंप कहते हैं, रुको। पहले डिप्लोमेसी से कोशिश करो। अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार है, तो बात करो। युद्ध हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए।

लेकिन ईरान भी चुप नहीं है। ईरान के अखबारों में अब खुलेआम लिखा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, तो ईरान ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ईरान कहता है, हम सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहेंगे, हम पूरी दुनिया में अमेरिका को जवाब देंगे।

यह धमकी सिर्फ धमकी नहीं है। ईरान के पास अब 2000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली मिसाइलें हैं, जो यूरोप तक पहुंच सकती हैं। इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में ईरान पर सबसे ज्यादा समय बिताया गया।

 4. अमेरिका की दोहरी चाल

अमेरिका की स्थिति सबसे मुश्किल है। एक तरफ उसे इजरायल को बचाना है, क्योंकि इजरायल अमेरिका का सबसे पुराना दोस्त है। दूसरी तरफ उसे अरब देशों को भी खुश रखना है, क्योंकि वहां तेल है, पैसा है, बिजनेस है। तीसरी तरफ उसे अपने ही देश के लोगों को जवाब देना है। अमेरिका के लोग अब विदेशी युद्धों से थक चुके हैं। वो कहते हैं, हमारे टैक्स का पैसा हमारे देश में लगाओ, विदेशी युद्ध में नहीं।

ट्रंप इस दबाव को अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए वो एक तरफ नेतन्याहू को हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसे शांति के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। इसे ही राजनीति में दोहरी चाल कहते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप नेतन्याहू को एक डेडलाइन देंगे। यानी एक तय तारीख तक गाजा में युद्ध खत्म करो, बंधकों को वापस लाओ, और ईरान से बातचीत का रास्ता खोलो। अगर नेतन्याहू नहीं माने, तो अमेरिका हथियारों की सप्लाई धीमी कर सकता है।

 5. इजरायल की अंदरूनी राजनीति

नेतन्याहू की अपनी कुर्सी भी खतरे में है। इजरायल में कई लोग उनसे नाराज हैं। विपक्ष कहता है, नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं। बंधकों के परिवार कहते हैं, हमारे बच्चों को वापस लाओ, युद्ध बंद करो।

लेकिन नेतन्याहू की सरकार में कट्टरपंथी मंत्री हैं, जो कहते हैं, अगर युद्ध रुका, तो हम सरकार गिरा देंगे। ऐसे में नेतन्याहू फंसे हुए हैं। अगर युद्ध रोकते हैं, तो सरकार गिरती है। अगर युद्ध नहीं रोकते, तो अमेरिका नाराज होता है।

यही वजह है कि नेतन्याहू बार-बार वॉशिंगटन आते हैं। उन्हें ट्रंप का आशीर्वाद चाहिए, ताकि वो अपने देश में कह सकें, देखो, अमेरिका हमारे साथ है।

 6. अरब देश क्या सोच रहे हैं?

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर, और यूएई के शासक - ये सब अब शांति चाहते हैं। इन देशों ने अरबों डॉलर का निवेश प्लान बनाया है। उन्हें युद्ध नहीं, स्थिरता चाहिए।

सऊदी अरब ने साफ कहा है, अगर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो हम इजरायल से रिश्ता सामान्य नहीं करेंगे। ट्रंप सऊदी अरब से डील करना चाहते हैं, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका से 500 अरब डॉलर के हथियार खरीदने वाला है।

इसलिए ट्रंप पर अरब देशों का भी दबाव है। वो नेतन्याहू से कह रहे हैं, अब फिलिस्तीन को भी कुछ दो, वरना अरब देशों से डील नहीं होगी।

 7. भारत पर क्या असर पड़ेगा?

अब सवाल आता है, इस सब का भारत पर क्या असर होगा? जवाब है - बहुत बड़ा असर।

पहला, तेल। अगर ईरान और इजरायल में फिर युद्ध हुआ, तो तेल के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। तेल महंगा हुआ, तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी।

दूसरा, भारतीय मजदूर। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। अगर वहां युद्ध हुआ, तो उनकी जान खतरे में आएगी।

तीसरा, व्यापार। भारत का चाबहार पोर्ट ईरान में है। भारत इजरायल से भी हथियार खरीदता है। अगर दोनों देशों में तनाव बढ़ा, तो भारत को संतुलन बनाना मुश्किल होगा।

इसलिए भारत भी चाहता है कि ट्रंप-नेतन्याहू की मीटिंग से शांति निकले, युद्ध नहीं।

 8. आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं

पहली संभावना - शांति डील: ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू गाजा में सीजफायर के लिए मान जाते हैं, बंधक वापस आते हैं, और ईरान से बातचीत शुरू होती है। यह सबसे अच्छी संभावना है।

दूसरी संभावना - सीमित युद्ध: गाजा में युद्ध रुकता है, लेकिन ईरान पर दोबारा हमला होता है। यह सबसे खतरनाक संभावना है, क्योंकि इससे पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है।

तीसरी संभावना - सब वैसा ही चलता रहेगा: न शांति, न बड़ा युद्ध। बस छोटे-छोटे हमले, धमकियां, और बातचीत का दिखावा। यह सबसे ज्यादा संभावना वाली स्थिति है।

 हाथ मिलाना आसान है, दिल मिलाना मुश्किल

ऊपर की तस्वीर में ट्रंप और नेतन्याहू हाथ मिला रहे हैं। कैमरे के लिए यह एक परफेक्ट तस्वीर है। लेकिन कैमरा बंद होते ही असली राजनीति शुरू होती है।

दुनिया को अब सिर्फ तस्वीरें नहीं, फैसले चाहिए। गाजा के बच्चों को खाना चाहिए, बंधकों के परिवारों को अपने लोग चाहिए, और पूरी दुनिया को शांति चाहिए।

क्या ट्रंप और नेतन्याहू इस बार इतिहास बदल पाएंगे? या फिर यह मीटिंग भी पिछली मीटिंगों की तरह सिर्फ एक फोटो-ऑप बनकर रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल जाएगा।

तब तक, दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी रहेंगी। क्योंकि जब ट्रंप और नेतन्याहू मिलते हैं, तो पूरी दुनिया सांस रोककर देखती है।

#TrumpNetanyahu #MiddleEastPeace #GazaCeasefire #USIsrael #WorldPolitics

तेहरान - दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है?

ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो यह संघर्ष मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। कई ईरानी सांसदों, सैन्य अधिकारियों और सरकारी मीडिया ने कहा है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो इसकी चपेट में यूरोप भी आएगा।

ईरान की सरकारी मीडिया ने तो बाकायदा यूरोपीय देशों में लक्ष्यों की पहचान तक शुरू कर दी है। यूरोप के इन जगहों को ईरान का संभावित सैन्य निशाना बताया गया है।

#खामेनेई का आदेश - बिना भौगोलिक सीमा के, बड़ा, तुरंत और परिणाम देने वाला

ईरान इंटेल की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह मोजतबा खामेनेई ने देश के तीन शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात के दौरान किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार करने का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा था - "ईरान का हमला बिना किसी भौगोलिक सीमा के, बड़ा, तुरंत और परिणाम देने वाला होना चाहिए।"

यह आदेश शनिवार को दिया गया था, जब खामेनेई ने IRGC के चीफ, सेना प्रमुख और जनरल स्टाफ के प्रमुख अली अब्दुल्लाही से मुलाकात की।

अब्दुल्लाही ने कहा - "हम अपने टारगेट बैंक को अपडेट कर रहे हैं। इसमें अमेरिका और इजरायल की सभी भौतिक और गैर-भौतिक संपत्तियां शामिल हैं। हम किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देंगे, बिना भौगोलिक सीमा के।"

संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी मंगलवार को कहा - "हमारा जवाब अप्रत्याशित होगा और भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं होगा। जंग रोकने की गेंद अब अमेरिका के पाले में है।"

#कौन से यूरोपीय ठिकाने निशाने पर? केहान ने नाम छाप दिए

ईरान के सबसे कट्टर अखबार केहान ने मंगलवार को फ्रंट पेज पर लिखा - "अमेरिका और NATO के हित और सुविधाएं यूरोप के दिल तक अब ईरान की सटीक मिसाइलों की रेंज में हैं।"

केहान ने जिन जगहों का नाम लिया है, वे हैं:

1. ब्रिटेन- RAF लाकेनहीथ, RAF माइल्डेनहॉल, डिएगो गार्सिया (US-UK जॉइंट बेस)

2. इटली- एवियानो एयरबेस, सिगोनेला नेवल एयर स्टेशन

3. ग्रीस - सूडा बे नेवल बेस, क्रेते

4. रोमानिया - मिहाइल कोगलनिसियानु एयरबेस, देवेसलु मिसाइल डिफेंस साइट

5. अल्बानिया- कुकोवा एयरबेस

6. साइप्रस - अक्रोटिरी और ढेकेलिया ब्रिटिश बेस

इसके अलावा हमशहरी अखबार ने लिखा कि ईरान ने 4000-5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों की तैयारी कर ली है। पहले ईरान ने खुद 2000 किलोमीटर की सीमा तय की थी, लेकिन अब बसीज कमांडर घासेम घोरैशी ने कहा - "अब मिसाइल रेंज, टारगेट चयन और ऑपरेशन के पैमाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।"

पूर्व विदेश मंत्री मनूचेहर मोत्ताकी ने कहा - "अगर हमारा युद्ध छिड़ता है तो यह अब क्षेत्रीय युद्ध नहीं होगा, यह अतिरिक्त-क्षेत्रीय होगा। ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल और जर्मनी के बेस भी इसमें खिंच जाएंगे।"

#यूरोप पहले से ही रूस से परेशान, अब ईरान का डर

यूरोपीय देश पहले से ही रूस से खतरे का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से NATO हाई अलर्ट पर है। ऐसे में ईरान के हमले की आशंका ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है।

यूरोप का डर दो वजह से है:

पहला - NATO का आर्टिकल 5: अगर ईरान ने किसी NATO देश के बेस पर हमला किया तो यह पूरे NATO पर हमला माना जाएगा। तब अमेरिका को यूरोप की रक्षा के लिए जंग में उतरना ही पड़ेगा।

दूसरा - मिसाइल क्षमता: CSIS के मुताबिक ईरान की मिसाइलें आम तौर पर 2000 किमी तक जाती हैं, कुछ 3000 किमी तक। लेकिन मार्च में ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमले की कोशिश करके 4000 किमी की रेंज दिखाई थी। RUSI का कहना है कि ब्रिटेन तक हमला सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन छोटा और कम सटीक वॉरहेड होगा।

इसलिए यूरोप के कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है और अपने एयर डिफेंस को अलर्ट पर रखा है।

#असली निशाना क्या है? मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने + पूरा इजरायल

ईरान के अधिकारियों के मुताबिक पहला निशाना तो मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और पूरा इजरायल ही होगा। लेकिन अगर अमेरिका ने यूरोप के बेस से ईरान पर हमला किया तो ईरान उन बेस को भी निशाना बनाएगा।

ईरान के सेना प्रवक्ता मोहम्मद अकरमिनिया ने कहा - "पिछली जंग में संघर्ष अधिकृत क्षेत्रों से लेकर क्षेत्रीय देशों में अमेरिकी ठिकानों तक फैला था, लेकिन अगर फिर हमला हुआ तो जंग का भूगोल पश्चिम एशिया से आगे बढ़ जाएगा।"

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता हसन घशघवी ने कहा - "मैं तीसरा विश्व युद्ध शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जंग का भूगोल..."

#निष्कर्ष - धमकी है या असली तैयारी?

कतर की मध्यस्थता से बातचीत चल रही है, लेकिन रॉयटर्स को वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा - "हम समझौते से अभी बहुत दूर हैं।"

ट्रंप ने भी Fox News पर कहा - "I'm not looking to kill lots of people. If we have to, we'll have to."

अब सवाल यह है कि क्या ईरान यूरोप को धमकाकर अमेरिका को डरा रहा है, या सच में उसकी मिसाइलें यूरोप तक पहुंच सकती हैं?

एक बात तय है - अगर अमेरिका ने मिडटर्म चुनाव के बाद फिर हमला किया तो यह जंग सिर्फ ईरान-इजरायल की नहीं रहेगी। यह अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सबको अपनी चपेट में ले सकती है।

1. #IranEuropeThreat

2. #KhameneiOrder

3. #TrumpNetanyahu

4. #WW3Fear

5. #MiddleEastWar

નવી દિલ્હી - દેશમાં ફરી એકવાર SIR અને ઘૂસણખોરોનો મુદ્દો સૌથી મોટો રાજકીય તોફાન બની ગયો છે.

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે હૈદરાબાદમાં 2 નવેમ્બરે "લોકતંત્ર બચાવો, અરાજકતા હટાવો" પદયાત્રામાં દાવો કર્યો કે - SIR (Special Intensive Revision) માં મતદાર યાદીમાંથી કાઢવામાં આવેલા 13 કરોડ નામોમાંથી 3 કરોડ નામો બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોના છે, જે ક્યારેય અસ્તિત્વમાં જ નહોતા.

શાહે કહ્યું - "13 કરોડમાંથી 6.25 કરોડ લોકો સ્થળાંતર કરી ગયા, 3 કરોડ મૃત્યુ પામ્યા, 1 કરોડ ડુપ્લિકેટ હતા. બાકીના 3 કરોડ વોટ એવા છે જેના માલિકો જ નથી. આ બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો છે. કોંગ્રેસ આ ઘૂસણખોરોને બચાવવા SIR નો વિરોધ કરે છે, કારણ કે આ જ તેની વોટબેંક છે."

આ નિવેદન બાદ ભાજપ અને વિપક્ષ વચ્ચે ઘમાસાણ તેજ બની ગયું છે.

#વિપક્ષે લીધો ભાજપનો દાવ - 12 વર્ષથી સત્તા ઉપર છો તો કાઢ્યા કેમ નહીં?

કોંગ્રેસ અને સમાજવાદી પાર્ટીએ એક જ સવાલ પૂછ્યો છે - જો ખરેખર દેશમાં 3 કરોડ ઘૂસણખોરો છે, તો 12.5 વર્ષથી કેન્દ્રમાં સરકાર કોણ ચલાવે છે? તેમને કાઢ્યા કેમ નહીં?

કોંગ્રેસ નેતા ઉદિત રાજે કહ્યું:

"ચૂંટણીઓ નજીક આવે ત્યારે જ તેમને ઘૂસણખોરો દેખાય છે. ઝારખંડની ચૂંટણીમાં, દિલ્હીની ચૂંટણીમાં અને બિહારની ચૂંટણીમાં પણ તેમણે ઘણો હોબાળો મચાવ્યો હતો. બિહારમાં જ્યારે SIR થયું ત્યારે 400 થી 500 બહારના લોકોમાંથી માંડ 100 થી 150 જ બહારના હતા, બાકીના તો નેપાળના હતા. છેલ્લા 12.5 થી 13 વર્ષથી સરકાર કોણ ચલાવી રહ્યું છે? તેમણે શરમ અનુભવવી જોઈએ અને રાજીનામું આપવું જોઈએ. જો ઘૂસણખોરો છે તો તેમને બહાર કાઢો. 5 વર્ષ થઈ ગયા, તમને કોણ રોકી રહ્યું છે? એક લિસ્ટ બનાવો અને તમામને પાછા મોકલો. પરંતુ તેઓ દેશની જનતાને માત્ર મૂર્ખ બનાવી રહ્યા છે."

#કોંગ્રેસ સાંસદ ઇમરાન મસૂદે કહ્યું:

"તો પછી આ ઘૂસણખોરો ક્યાં છે? જો દેશમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં ઘૂસણખોરો હાજર હોય, તો અમિત શાહને પોતાના પદ પર રહેવાનો કોઈ નૈતિક અધિકાર નથી. દેશના ગૃહમંત્રી આટલું હળવાશભર્યું અને બેજવાબદાર નિવેદન આપે તેનાથી વધુ ચિંતાજનક બાબત બીજી કઈ હોઈ શકે?"

કોંગ્રેસ સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપગઢીએ કહ્યું:

"વાસ્તવમાં અમિત શાહને દરેક ભારતીય ઘૂસણખોર દેખાય છે. તેઓ દેશના સામાન્ય નાગરિકોને ઘૂસણખોર તરીકે જુએ છે. જે પણ વ્યક્તિ ભાજપનો સભ્ય નથી તે તેમને ઘૂસણખોર લાગે છે. આ જ કારણ છે કે તેઓ આવી ભાષાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે."

#સમાજવાદી પાર્ટીના સાંસદ અવધેશ પ્રસાદે કહ્યું:

"કદાચ ગૃહમંત્રીને એ વાતની સાચી જાણકારી નથી કે ઘૂસણખોર કોણ છે. દેશની આઝાદી માટે અનેક લોકોએ સંઘર્ષ કર્યો છે અને અસંખ્ય લોકો એવા છે જેમના પૂર્વજોને આ જ દેશની ધરતીમાં દફનાવવામાં આવ્યા છે. આવા લોકોને ઘૂસણખોર ગણાવતા પહેલા તથ્યો અને વાસ્તવિકતાને સમજવી ખૂબ જરૂરી છે."

કોંગ્રેસ નેતા મનીષ તિવારીએ પણ માંગ કરી - "જો 3 કરોડ ઘૂસણખોરો છે તો તેમની યાદી જાહેર કરો, તેઓ કયા દેશથી આવ્યા તે જણાવો."

#ભાજપનો વળતો પ્રહાર - વિપક્ષ વોટબેંક બચાવે છે

બીજી તરફ ભાજપ અને તેના સહયોગી પક્ષોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે વિપક્ષ વોટબેંક સાચવવા ગેરકાયદે વસાહતીઓને બચાવવા માટે SIR જેવી પ્રક્રિયાઓનો વિરોધ કરી રહ્યો છે.

શિવસેના નેતા શાયના NC એ કહ્યું - "આ વોટ બચાવો યાત્રા નથી, ઘૂસણખોર બચાવો યાત્રા છે."

ભાજપ ઝારખંડ પ્રવક્તા પ્રતુલ શાહ દેવે કહ્યું - "ઝારખંડમાં સંથાલ આદિવાસીઓની વસ્તી 1951 માં 44% થી ઘટીને 2011 માં 28% થઈ ગઈ, જ્યારે મુસ્લિમ વસ્તી 9% થી વધીને 23% થઈ ગઈ. આ ઘૂસણખોરીનું જ પરિણામ છે."

ભાજપનું કહેવું છે કે ઘૂસણખોરોએ આધાર અને વોટર કાર્ડ પણ બનાવી લીધા છે, તેથી SIR જરૂરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે મે મહિનામાં SIR ને કાયદેસર ઠેરવ્યું છે, પરંતુ એમ પણ કહ્યું છે કે ચૂંટણી પંચ નાગરિકતા નક્કી કરી શકતું નથી.

#અસલી સવાલ શું છે?

આ લડાઈ હવે માત્ર આંકડાની નથી, વિશ્વાસની છે.

વિપક્ષ પૂછે છે - જો 3 કરોડ ઘૂસણખોરો છે તો તેમને ડિપોર્ટ કરવાની જવાબદારી ગૃહમંત્રાલયની છે, વિપક્ષની નહીં. મનમોહન સિંહના સમયમાં 1 લાખ ઘૂસણખોરોને બહાર કાઢ્યા હતા, તમે 3000 પણ ન શોધી શક્યા?

ભાજપ કહે છે - અમે કાઢી રહ્યા છીએ, પણ વિપક્ષ અદાલત અને રસ્તા પર SIR રોકી રહ્યો છે.

અંતે જનતા પૂછે છે - ફક્ત ચૂંટણી ઉપર જ ઘૂસણખોર ક્યાંથી આવે છે? જો તેઓ ખરેખર છે તો યાદી ક્યાં છે? અને જો નથી તો આટલો મોટો દાવો કેમ?

આ સવાલનો જવાબ 2026 ના બિહાર અને 2028 ના તેલંગાણા ચૂંટણીમાં જ મળશે, જ્યારે મતદાર જ નક્કી કરશે કે કોણ સાચું બોલે છે અને કોણ વોટબેંકનું રાજકારણ કરે છે.

1. #SIR

2. #InfiltratorsDebate

3. #AmitShah

4. #VoteChori

5. #IndianPolitics

तेहरान - 8 महीने की जंग के बीच ईरान ने मंगलवार 3 नवंबर को अमेरिका को सबसे सीधी और सबसे बड़ी चेतावनी दे दी है।

ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने संसद के खुले सत्र में कहा - "ईरान ने अमेरिका को मजबूत और तर्कसंगत जवाब दे दिया है। अब जंग रोकने की गेंद पूरी तरह से अमेरिका के पाले में है।"

उन्होंने कहा - "हमारी उंगली ट्रिगर पर है, लेकिन हमने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। अगर वॉशिंगटन ने फिर कोई रणनीतिक भूल की तो उसे नया मोर्चा खुला मिलेगा, और उसे बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा।"

#सोमवार रात केशम द्वीप पर हमला - तनाव क्यों बढ़ा?

गालिबाफ का यह बयान सोमवार रात के हमले के ठीक बाद आया। अमेरिकी सेना ने सोमवार रात होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के केशम द्वीप पर हमले किए।

अमेरिका का दावा है कि यह डिफेंसिव स्ट्राइक थी - ईरान ने अमेरिकी विमान पर एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल दागी थी, इसलिए अमेरिका ने केशम और गोरुक में ईरानी मिसाइल लॉन्चर और रडार साइट्स को नष्ट किया।

ईरान का दावा उल्टा है - उसने 2 MQM-170 जासूसी ड्रोन और 1 MQ-9 रीपर ड्रोन (55वां) मार गिराया। इसके जवाब में अमेरिका ने हमला किया।

दोनों तरफ से ड्रोन युद्ध चल रहा है, लेकिन इस बार मामला परमाणु हमले तक पहुंच गया है।

#परमाणु हमले की तैयारी - सरकारी TV पर बचाव के तरीके

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ईरान के सरकारी टेलीविजन से आई।

मंगलवार को ईरान के सरकारी TV ने अपने नागरिकों को परमाणु हमला होने की सूरत में बचाव के तरीके बताए। TV पर कहा गया:

- धमाके की लहर से बचने के लिए खिड़कियों से दूर रहें, दीवार की आड़ लें

- रेडियोएक्टिव धूल से बचने के लिए मुंह-नाक ढकें, घर के अंदर रहें

- कम से कम 24 घंटे तक सुरक्षित जगह से बाहर न निकलें

- पानी और खाने को ढक कर रखें, नहाएं और कपड़े बदलें

यह प्रसारण उसी दिन हुआ जब ट्रंप ने Fox News पर Pickaxe Mountain पर हमले की संभावना की बात कही थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान कमजोर स्थिति में है और वह बातचीत नहीं करेगा तो अमेरिका को हमला करना पड़ेगा।

ईरान ने इसे गंभीरता से लिया है। उसके मुताबिक अगर अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो यह 1945 के बाद पहली बार होगा।

#गालिबाफ ने क्या कहा? 4 बड़े संदेश

 1. हम झुकेंगे नहीं: "दुश्मन धमकी और सैन्य कार्रवाई से ईरानी राष्ट्र को झुकाना चाहता है, लेकिन वह बुरी तरह गलत है। ईरान झुकेगा नहीं।"

 2. जवाब होगा अप्रत्याशित: "सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के आदेश पर हमारा जवाब अप्रत्याशित होगा, और भौगोलिक सीमा में बंधा नहीं होगा। हमारे निशाने पर अमेरिका और इजरायल की सभी भौतिक और गैर-भौतिक संपत्तियां हैं।"

 3. हम सबसे ऊंची तैयारी पर हैं: "हम सैन्य और ऑपरेशनल फ्रंट पर सबसे ऊंचे स्तर की रक्षात्मक तैयारी पर हैं।"

 4. गेंद अमेरिका के पाले में: "हमने 7-चरणीय शांति प्रस्ताव दिया है, जो 2 दिन में लागू हो सकता है। हमारी शर्तें हैं - होर्मुज की नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करो, प्रतिबंधों में राहत दो, फ्रोजन एसेट्स छोड़ो। अगर अमेरिका होर्मुज खोलना चाहता है तो पहले हमारी शर्तें माननी होंगी, फिर परमाणु बातचीत होगी।"

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी कहा कि कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से संदेशों का आदान-प्रदान जारी है।

#ट्रंप-नेतन्याहू का क्या रोल?

इसी बीच ट्रंप ने इजरायल को 4 बिलियन डॉलर की मदद साल के अंत तक बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। इससे लग रहा है कि ट्रंप मिडटर्म चुनाव (3 नवंबर) के बाद इजरायल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं।

दूसरी तरफ नेतन्याहू की सरकार इजरायल में ही संकट में है - 53 सीटों पर अटकी है। इसलिए ईरान को डर है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप पर ईरान पर हमले का दबाव बना रहे हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन रॉयटर्स को एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा - "हम समझौते से अभी बहुत दूर हैं। अमेरिका की अत्यधिक मांगें हमें मंजूर नहीं हैं।"

#निष्कर्ष - मिडटर्म के बाद क्या होगा?

गालिबाफ का संदेश साफ है - ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध से डरता भी नहीं। उसने गेंद अमेरिका के पाले में फेंक दी है।

अब सवाल यह है कि ट्रंप मिडटर्म के बाद क्या करेंगे? क्या वह बातचीत को एक मौका देंगे या Pickaxe Mountain पर हमला करके दुनिया को परमाणु युग में धकेल देंगे?

ईरान के TV पर परमाणु हमले से बचने के तरीके बताना ही बता रहा है कि तेहरान इस खतरे को कितना गंभीर मान रहा है।

1. #IranUSWar

2. #Ghalibaf

3. #StraitOfHormuz

4. #TrumpNetanyahu

5. #NuclearThreat

वॉशिंगटन - अमेरिका-इजरायल के 75 साल पुराने रिश्ते में मंगलवार 3 नवंबर 2026 को सबसे बड़ा भूचाल आ गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने Fox News के "Fox & Friends" पर मिडटर्म चुनाव की सुबह लाइव ऐलान किया - "अमेरिका इस साल के आखिर के बाद इजरायल को सैन्य मदद नहीं देगा।"

ट्रंप ने कहा - "Bibi Netanyahu and I have made a deal that we give Israel $4 billion a year, and we made a deal months ago that we're stopping, and they're fine with it. We've already agreed that by the end of this year we won't be paying Israel."

यह ऐलान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि अब तक अमेरिका हर साल अनिवार्य रूप से इजरायल को मदद देता रहा है।

#4 बिलियन डॉलर की मदद - क्या थी व्यवस्था?

दरअसल अमेरिका और इजरायल के बीच 2018 में 10 साल का MOU हुआ था - 38 बिलियन डॉलर का, यानी हर साल 3.8 बिलियन डॉलर। यह MOU 2028 में खत्म होना था। ट्रंप अब उसे 2 साल पहले ही खत्म करने की बात कह रहे हैं।

ट्रंप ने साफ कहा - "Because they don't need it, Brian. I asked them. Bibi Netanyahu brought it up. He said, 'I think it would be appropriate if we do not receive aid.'"

उन्होंने यह भी जोड़ा - "If they did need it, I would say keep it going. Now we'll help Israel if they need it."

यानी ट्रंप का दावा है कि यह फैसला नेतन्याहू ने खुद प्रस्तावित किया था, और इजरायल अब आर्थिक रूप से इतना सफल हो गया है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में सहमति से हुआ फैसला है या फिर ट्रंप का एकतरफा फैसला?

#दरार या डील? नेतन्याहू का ऑफिस चुप क्यों है?

ट्रंप के ऐलान के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि न व्हाइट हाउस ने और न ही नेतन्याहू के ऑफिस ने तुरंत कोई आधिकारिक बयान दिया। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

नेतन्याहू ने पहले भी कई बार कहा है कि इजरायल को अमेरिकी मदद पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। जनवरी में The Economist को उन्होंने कहा था कि वह 10 साल में मदद को जीरो पर लाना चाहते हैं। मई में CBS को भी यही बात कही थी। लेकिन उन्होंने कभी इतनी जल्दी - इसी साल के अंत तक - मदद बंद करने की बात नहीं की थी।

इसीलिए इजरायली मीडिया में इसे "बड़ी दरार" के रूप में देखा जा रहा है। Haaretz ने लिखा - "Trump Says U.S. Will End Annual Aid to Israel by Year's End" - यह अमेरिका-इजरायल रक्षा संबंधों में टर्निंग पॉइंट है।

कांग्रेस में भी पेंच है। अमेरिका के कानून के मुताबिक यह मदद 2028 तक अधिकृत है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना ट्रंप इसे एकतरफा नहीं रोक सकते। कांग्रेस में अभी नया प्रस्ताव तैयार हो रहा है - सीधी मदद की जगह अमेरिका-इजरायल जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पर पैसा लगाया जाए। यह प्रस्ताव National Defense Authorization Act (NDAA) में शामिल हो सकता है।

#असली वजह क्या है? मिडटर्म चुनाव और अर्थव्यवस्था

ट्रंप ने खुद वजह बताई, जो राजनीतिक रूप से सबसे अहम है।

उन्होंने कहा - "It's a bad talking point because when you say, 'Why don't we give everybody $4 billion?' Israel's our number one; we give them more than anybody else, and they no longer need it."

मिडटर्म चुनाव में इजरायल को मदद एक हॉट बटन मुद्दा बन गया है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मिशिगन में अब्दुल एल-सैयद जैसे नेता लगातार पूछ रहे हैं - "जब अमेरिका के स्कूल, अस्पताल और बॉर्डर को पैसे की जरूरत है तो इजरायल को हर साल 4 बिलियन क्यों?"

जुलाई में ही हाउस में इजरायल को मदद काटने का प्रस्ताव आया था। उसे 314-104 से हराया गया, लेकिन करीब आधे डेमोक्रेट्स ने उसके पक्ष में वोट दिया था। यह दिखाता है कि अमेरिका में इजरायल-विरोधी भावना बढ़ रही है, खासकर गाजा युद्ध के बाद।

ट्रंप को भी समझ आ गया है कि अगर वह इस मुद्दे को डेमोक्रेट्स के हाथ से छीन लें, तो रिपब्लिकन को मिडटर्म में फायदा होगा।

दूसरी वजह अर्थव्यवस्था है। ट्रंप का नारा है "America First"। वह बार-बार कह रहे हैं - "हमने इजरायल को 174 बिलियन डॉलर दिए हैं (Congressional Research Service के मुताबिक मई 2025 तक), अब अपना पैसा अपने देश में लगाएंगे।"

#इजरायल पर क्या असर पड़ेगा?

इजरायल के लिए 4 बिलियन डॉलर छोटी रकम नहीं है। यह इजरायल के रक्षा बजट का करीब 16% है। इससे F-35 फाइटर जेट, आयरन डोम, एरो मिसाइल सिस्टम खरीदे जाते हैं।

लेकिन इजरायल की अर्थव्यवस्था अब मजबूत है - टेक, साइबर, हथियार निर्यात से वह दुनिया के टॉप 10 हथियार निर्यातकों में है। इसलिए नेतन्याहू का तर्क है कि इजरायल अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

फिर भी इजरायल को झटका यह है कि अगर अमेरिका ने मदद बंद की तो इजरायल को अपने हथियार खुद खरीदने होंगे, जो महंगे पड़ेंगे। और ईरान के साथ चल रहे 8 महीने के युद्ध में तो इजरायल को अमेरिकी हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है।

#भारत के लिए क्या मतलब?

भारत इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। अगर अमेरिका मदद बंद करता है तो इजरायल और ज्यादा आक्रामक तरीके से भारत जैसे देशों को हथियार बेचेगा। अभी-अभी भारत-इजरायल के बीच 900 मिलियन डॉलर की 6 टैंकर विमानों की डील फाइनल हुई है। ऐसी डील्स और बढ़ सकती हैं।

#- दोस्ती खत्म नहीं, फॉर्म बदल रहा है

ट्रंप ने अंत में कहा - "They've been a great ally." यानी दोस्ती खत्म नहीं हुई है, बल्कि मदद का फॉर्म बदल रहा है। अब अमेरिका इजरायल को मुफ्त पैसा नहीं देगा, बल्कि इजरायल अमेरिका से हथियार खरीदेगा, और दोनों मिलकर नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे।

मिडटर्म चुनाव की सुबह किया गया यह ऐलान ट्रंप का मास्टरस्ट्रोक है या फिर नेतन्याहू से रिश्ते में आई दरार का पहला संकेत - यह तो दिसंबर में ही पता चलेगा, जब असल में पैसा रुकता है या नहीं।

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