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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Saturday, 31 October 2026

October 31, 2026

દારૂબંધી વાળા ગુજરાતમાં દારૂની મહેફિલના ધજાગરા - રાજકોટની સરાઝા હોટલમાં હાઈ-પ્રોફાઇલ દારૂ પાર્ટી પર LCBની રેડ, 33 મહિલા સહિત 81 ઝડપાયા!

દારૂબંધી વાળા ગુજરાતમાં દારૂની મહેફિલના ધજાગરા - રાજકોટની સરાઝા હોટલમાં હાઈ-પ્રોફાઇલ દારૂ પાર્ટી પર LCBની રેડ, 33 મહિલા સહિત 81 ઝડપાયા!
-Friday World Nov 1,2026
રાજકોટ - ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પણ રાજકોટના કાલાવડ રોડ પર આવેલી લક્ઝુરિયસ સરાઝા હોટલમાં જે થયું તેનાથી આખું ગુજરાત સ્તબ્ધ થઈ ગયું છે.

રાજકોટ LCB (લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) એ બાતમીના આધારે સરાઝા હોટલમાં ચાલતી હાઈ-ફાઈ દારૂ પાર્ટી પર મધરાતે દરોડો પાડ્યો છે. જન્મદિવસની ઉજવણીના નામે ચાલતી આ પાર્ટીમાં પોલીસે 33 હાઈ-પ્રોફાઇલ મહિલાઓ અને 48 ઉદ્યોગપતિઓ સહિત કુલ 81 લોકોની અટકાયત કરી છે. 92થી વધુ લોકોના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાએ દારૂબંધીના કાયદાની પોલ ખોલી નાખી છે.

#કેવી રીતે થયો પર્દાફાશ? LCBનું ઓપરેશન

પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ, રાજકોટ LCB ને બાતમી મળી હતી કે સરાઝા હોટલના બેન્ક્વેટ હોલમાં એક મોટા બિલ્ડરના દીકરાના જન્મદિવસની પાર્ટીના નામે દારૂની મહેફિલ ચાલી રહી છે. DCP ઝોન-2 રાકેશ દેસાઈ અને LCB PI ના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમે રાત્રે 11:30 વાગ્યે દરોડો પાડ્યો.

અંદરનું દ્રશ્ય જોઈને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ - વિદેશી બ્રાન્ડની દારૂની બોટલો, ડીજે મ્યુઝિક, હુક્કા અને હાઈ-પ્રોફાઇલ ભીડ. પોલીસે તાત્કાલિક તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધ્યો છે.

અત્યાર સુધીની સત્તાવાર માહિતી મુજબ 35 ગેસ્ટ અને આયોજકો સહિત 3 હોટલ સ્ટાફ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે, પરંતુ તપાસમાં કુલ 92 લોકો હાજર હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ સૂત્રો કહે છે કે વાસ્તવિક આંકડો 81 છે, જેમાં 33 મહિલાઓ છે.

પોલીસે 12 લાખથી વધુ કિંમતનો વિદેશી દારૂ, 15 લક્ઝરી કાર અને 80થી વધુ મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે.

#કોણ હતા આ હાઈ-પ્રોફાઇલ મહેમાનો?

પોલીસે નામ જાહેર કર્યા નથી, પરંતુ સૂત્રો કહે છે કે પકડાયેલા લોકોમાં -

-33 મહિલાઓ: જેમાં સૌરાષ્ટ્રના જાણીતા બિલ્ડરો, ડાયમંડ વેપારીઓની પત્નીઓ અને ઈન્ફલુએન્સર યુવતીઓ સામેલ છે. કેટલીક મહિલાઓ અમદાવાદ અને સુરતથી ખાસ પાર્ટી માટે આવી હતી.

48 ઉદ્યોગપતિઓ: રાજકોટના સિરામિક, ઓટો પાર્ટ્સ અને રિયલ એસ્ટેટના મોટા વેપારીઓ, કેટલાક રાજકીય અગ્રણીઓના નજીકના સંબંધીઓ.

આ બધા લોકો મોંઘી બ્રાન્ડના કપડાં અને ઘરેણાંમાં પાર્ટી કરી રહ્યા હતા. પોલીસની એન્ટ્રી થતાં જ ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. કેટલાક લોકોએ બાથરૂમમાં દારૂની બોટલો ફેંકી દેવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો.

હોટલ સ્ટાફ પણ પીધેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હોવાનો પોલીસે દાવો કર્યો છે.

#દારૂબંધી વાળા ગુજરાતમાં દારૂ ક્યાંથી આવે છે?

ગુજરાતમાં 1960થી દારૂબંધી છે, પરંતુ આ ઘટના બતાવે છે કે બુટલેગરોનું નેટવર્ક કેટલું મજબૂત છે. સરાઝા જેવી ફાઈવ સ્ટાર હોટલમાં ખુલ્લેઆમ દારૂ પીરસાઈ રહ્યો હતો.

પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ દારૂ દીવ અને રાજસ્થાનથી મંગાવવામાં આવ્યો હતો અને હોટલ મેનેજમેન્ટની મિલીભગતથી સપ્લાય થતો હતો. એક બોટલ જેની કિંમત બહાર 5000 રૂપિયા છે, તે હોટલમાં 15000 રૂપિયામાં વેચાતી હતી.

રાજકોટ રેન્જ IG નિર્લિપ્ત રાયે તાજેતરમાં જ દારૂ અને જુગારના અડ્ડાઓ પર કડક કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો હતો. તેના જ ભાગરૂપે આ રેડ કરવામાં આવી છે.

#કાયદો શું કહે છે?

ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ દારૂ પીવો, પીવડાવવો અને રાખવો એ ત્રણેય ગુનો છે. પકડાયેલા તમામ લોકોના બ્લડ સેમ્પલ FSL માં મોકલવામાં આવ્યા છે. જો દારૂ પીધેલો સાબિત થશે તો 3 વર્ષ સુધીની જેલ અને દંડ થઈ શકે છે.

હોટલનું લાયસન્સ પણ રદ થઈ શકે છે. હાલ સરાઝા હોટલના માલિક અને મેનેજરની પૂછપરછ ચાલી રહી છે.

આ પહેલા પણ રાજકોટમાં રાષ્ટ્રીય શાળા અને મિઠાપુરમાં દારૂ પાર્ટીઓ ઝડપાઈ હતી, પરંતુ આટલી મોટી હાઈ-પ્રોફાઇલ પાર્ટી પહેલી વાર પકડાઈ છે.

#સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચા

રેડ બાદ સોશિયલ મીડિયામાં લોકો કહી રહ્યા છે - "ગરીબ પીશે તો ગુનેગાર, અમીર પીશે તો બર્થડે પાર્ટી!" દારૂબંધી ફક્ત કાગળ પર છે કે ખરેખર અમલ થાય છે, તે સવાલ ફરી ઉઠ્યો છે.

પોલીસે કહ્યું છે કે આ કેસમાં કોઈને છોડવામાં આવશે નહીં, પછી ભલે તે ગમે તેટલો મોટો ઉદ્યોગપતિ કેમ ન હોય.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World Nov 1,2026

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October 31, 2026

भारत से इजरायल जा रहा बारूद वाला स्टील! इटली के बंदरगाह पर 17 कंटेनर जब्त, 22 देशों के 113 बंदरगाहों पर मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल

भारत से इजरायल जा रहा बारूद वाला स्टील! इटली के बंदरगाह पर 17 कंटेनर जब्त, 22 देशों के 113 बंदरगाहों पर मजदूरों की ऐतिहासिक हड़ताल
-Friday World Oct 31,2026 
जियोइया ताउरो, इटली - भूमध्य सागर के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर इन दिनों जंग के खिलाफ मजदूरों की जंग चल रही है।

इटली के जियोइया ताउरो बंदरगाह पर भारत से इजरायल भेजे जा रहे स्टील के 17 कंटेनर रोके गए हैं। बंदरगाह मजदूर संगठनों ORSA Porti और USB का दावा है कि यह सामान्य स्टील नहीं बल्कि "Ballistic Steel - Dual Use Steel" है, जिसका इस्तेमाल हथियार और गोला-बारूद बनाने में किया जा सकता है।

इसी घटना को केंद्र में रखते हुए दुनिया के 22 देशों और क्षेत्रों के 113 बंदरगाहों पर 30 अक्टूबर को हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का ऐतिहासिक आह्वान किया गया है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी समन्वित पोर्ट हड़ताल माना जा रहा है।

जियोइया ताउरो में क्या हुआ? 17 कंटेनर की कहानी

डॉकवर्कर्स यूनियन ORSA Porti के राष्ट्रीय सचिव डोमेनिको "मिम्मो" माकरी ने बताया, "हमने बैलिस्टिक स्टील वाले कंटेनरों को रोकने और ब्लॉक करने में कामयाबी हासिल की, और उनमें से 17 कंटेनर अभी भी टर्मिनल के अंदर रखे हुए हैं।"

USB यूनियन के नेता पेप्पे मार्रा ने कहा, "वे साधारण स्टील की छड़ें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अपनी मंजिल पर, वे गोलियां बन जातीं।"

यह कंटेनर भारत से आए थे और इजरायल के असदोद पोर्ट के लिए ट्रांसशिप हो रहे थे। मजदूरों ने जब जहाज MSC Manasvi के मैनिफेस्ट की जांच की तो शक हुआ। उन्होंने तुरंत BDS आंदोलन और यूरोपीय सांसद डोमेनिको लुकानो के साथ मिलकर विरोध शुरू किया। 29 मई को तो 5 नावों के साथ समुद्र में ही जहाज को रोकने की कोशिश की गई।

अब यह स्टील जब्त नहीं बल्कि कस्टम विभाग ने इसे "Dual-Use" कैटेगरी में डालकर रोक रखा है। इटली की हथियार निर्यात अथॉरिटी UAMA अब फैसला करेगी कि क्या इसे आगे जाने दिया जा सकता है। इटली के कानून के मुताबिक युद्ध में शामिल देश को ऐसे दोहरे इस्तेमाल वाले सामान की ट्रांजिट "बिल्कुल मना" है।

जियोइया ताउरो कोई छोटा बंदरगाह नहीं है। 2025 में यहां 45 लाख कंटेनर हैंडल हुए थे, यानी रोज 12,000 से ज्यादा।

30 अक्टूबर - दुनिया के बंदरगाहों ने कहा "We Don't Work For War"

इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय अभियान "पोर्ट्स इन एक्शन" (Ports in Action) गठबंधन ने बड़ी कॉल दी है। इसके अनुसार गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई और दुनिया भर में हथियारों की आपूर्ति के लिए व्यावसायिक बंदरगाहों के इस्तेमाल का विरोध किया जा रहा है।

हड़ताल की स्केल:

- 22 देश और क्षेत्र, 113 बंदरगाह, 25 से ज्यादा यूनियनें

- इटली के 9 बंदरगाह - जेनोआ, ट्रिएस्टे, लिवोर्नो, जियोइया ताउरो समेत
- फ्रांस, ग्रीस, स्पेन, तुर्की, मोरक्को, भारत के 12 बंदरगाह - न्हावा शेवा समेत, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया
- इटली में USB ने 24 घंटे की जनरल हड़ताल और फ्रांस, भारत, ग्रीस, तुर्की में 24 घंटे की पोर्ट हड़ताल का आह्वान किया है

आयोजकों के अनुसार, "Without our hands, containers remain still, ships are not loaded, the war machines are blocked."

नारा साफ है - "Ports must not be used for the transport of weapons, ammunition, military equipment and troops. Dockworkers do not work for war!"

भारत से इजरायल तक हथियारों का समुद्री रास्ता

"No Harbour for Genocide" कैंपेन के मुताबिक अगस्त 2025 से सितंबर 2026 के बीच इजरायल की सबसे बड़ी हथियार कंपनी Elbit Systems के 315 शिपमेंट 29 देशों के 56 कमर्शियल पोर्ट से गुजरे हैं। और ये सभी 56 पोर्ट इस बार हड़ताल में शामिल हैं।

इजरायल का 95% आयात-निर्यात समुद्र से होता है। भूमध्य सागर में जेनोआ, लिवोर्नो, जियोइया ताउरो, मार्सेल, पिरियस और टैंजियर जैसे ट्रांसशिपमेंट हब इसकी लाइफलाइन हैं।

इस हड़ताल से करीब 52,000 कंटेनर और 2.8 बिलियन डॉलर (करीब 23,000 करोड़ रुपये) का कार्गो फंसेगा। भाग लेने वाले बंदरगाह भूमध्य सागर के 63% कंटेनर ट्रैफिक और दुनिया के 13.5% ग्लोबल शिपिंग को हैंडल करते हैं।

भारत के Water Transport Workers Federation of India (WTWFI) ने भी इसका समर्थन किया है और "Ports of Peace and decent work" का नारा दिया है।

क्यों अहम है यह हड़ताल?

यह हड़ताल मई 2026 में इस्तांबुल डिक्लेरेशन से शुरू हुई थी, जब भूमध्यसागरीय देशों के पोर्ट यूनियनों ने फैसला किया था कि वे युद्ध का सामान नहीं उठाएंगे। अब यह पांच महाद्वीपों तक फैल गया है। अल जज़ीरा ने इसे "Historic in scale" बताया है।

गाजा में 26 अक्टूबर 2026 को UN की स्वतंत्र जांच आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि युद्धविराम के बावजूद इजरायल गाजा में नरसंहार जारी रखे हुए है। उसी के बाद यह गुस्सा और बढ़ा है।

जियोइया ताउरो के मजदूरों ने एक तरीका ईजाद किया है - पहले पता करो कि जहाज पर सच में क्या है, फिर पिकेटिंग करो और अगर लोड करने की कोशिश हो तो हड़ताल करो।

यह सिर्फ 17 कंटेनर का मामला नहीं है, यह पूरी सप्लाई चेन को चुनौती देने की कोशिश है।

Nayani Nayani ✍️ 
Friday World Oct 31,2026 

1. #GioiaTauro
2. #PortsInAction
3. #DockworkersStrike
4. #IndiaToIsrael
5. #DualUseSteel
6. #NoHarbourForGenocide
7. #GazaWar
8. #GlobalStrike
9. #WeDontWorkForWar
10. #ArmsEmbargo
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October 31, 2026

Power Math Goes Wrong in Israel - Calls Grow for Netanyahu to Resign, Posters Read: "Only When Arabs and Jews Stand Together, We Win"

Power Math Goes Wrong in Israel - Calls Grow for Netanyahu to Resign, Posters Read: "Only When Arabs and Jews Stand Together, We Win"
-Friday World Oct 31,2026 
Tel Aviv / Jerusalem - Israel is witnessing a political earthquake after the parliamentary elections held on October 27.

No bloc has been able to secure a majority, and for the first time, Arab parties have emerged as the kingmakers. Meanwhile, hundreds of people have taken to the streets in Tel Aviv, Jerusalem, and Haifa, demanding Prime Minister Benjamin Netanyahu's resignation and a joint Jewish-Arab government. The posters in their hands read - "Arab, Jewish, we will win together" and "Only when Arabs and Jews are together, we will win."

#Election Results - Netanyahu's Bloc 8 Seats Short of Majority

According to the final results released by Israel's Central Elections Committee, the math of the 120-seat Knesset is as follows:

Netanyahu's right-wing bloc - 53 seats: Likud got 27 seats, down from 32 last time. Shas got 6, Otzma Yehudit 7, United Torah Judaism 7, and Religious Zionism 6. This bloc has crashed from 68 to 53.

Opposition Change Bloc - 48 seats: Former army chief Gadi Eisenkot's Yashar party got 21, Naftali Bennett's Bayachad 12, Yair Golan's Democrats 8, and Avigdor Lieberman's Yisrael Beiteinu 7.

Arab Parties - 19 seats: Joint List got 11 and Mansour Abbas's Ra'am party got 8 seats. In 2022, both together had only 10 seats; now it's 19. This is a historic surge.

61 seats are needed to form a government, which no one has. Voter turnout was 77.9%, the highest since 1999.

#Why Did People Take to the Streets?

The protest, which started on the evening of October 28 from Mesila Park in Tel Aviv, has now spread across the country. Protesters say Netanyahu has refused to leave the chair despite the security failure of October 7, 2023, corruption cases, and now being in a minority.

One young woman who joined the protest said, "We are on the streets so we can say - YES to a joint Jewish-Palestinian government!"

Opposition leader Yair Golan has openly called for a partnership with Arab parties. Golan has also held government formation meetings with Gadi Eisenkot, Mansour Abbas, and Yair Lapid.

Mathematically, if Eisenkot's 48-seat bloc and the Arab parties' 19 seats combine, it becomes 67 seats, which is 6 more than the majority.

#Netanyahu's Response - "It Is Forbidden to Form a Government With Them"

Netanyahu has outright rejected this demand. He shared a video on X and said, "It is forbidden to form a government with them."

The Likud party has alleged without evidence that Arab parties stole the election with foreign help. The head of the Election Commission, Justice Noam Sohlberg, said complaints of a "serious concern" of foreign interference have been received, but no evidence has been found yet.

Netanyahu has also met with his ally Ben-Gvir to try to block an Arab-backed alternative government. Meanwhile, Lapid said, "Netanyahu got 53 seats, this is a crash. Of these, 13 seats are from parties that don't even consider themselves Zionist, so he is left with only 40. He has no way to form a government."

#What Happens Next? Israel Has 4 Options

 1. Opposition Government with Arab Support: A government led by Eisenkot with 48+19=67. This is the easiest math, but parties like Naftali Bennett and Lieberman are not ready to accept a government dependent on Arab parties.

 2. Minority Government: Eisenkot's government runs with outside support from Arab parties. Mansour Abbas told Channel 12 that the chances of this are very low.

 3. Unity Government: Likud and the opposition form a government together. But there is a deep rift between the two sides over October 7 and corruption issues.

 4. Fresh Elections: If the candidate appointed by President Isaac Herzog fails to form a government in 28+14 days, Israel will go to fresh elections in early 2027.

The new Knesset will take oath on November 10 and the election results must be certified by November 4. Before that, the opposition and Arab parties together can win the Speaker's election, which will bring the parliamentary agenda into their hands.

In Israel's history, only once in 2021 did the Ra'am party become part of the government, which collapsed within a year. This time, Arab voters have made it clear by voting in record numbers that they don't want to be just spectators, but decision-makers.

The slogan is now echoing not just on posters, but also in the corridors of the Knesset - Only when Arabs and Jews stand together, we will win.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 31,2026 

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October 31, 2026

इजरायल में सत्ता का गणित बिगड़ा - नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग, पोस्टरों पर नारा - "अरब और यहूदी साथ होंगे, तभी जीतेंगे"

इजरायल में सत्ता का गणित बिगड़ा - नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग, पोस्टरों पर नारा - "अरब और यहूदी साथ होंगे, तभी जीतेंगे"
-Friday World Oct 31,2026 
तेल अवीव / यरुशलम - इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के बाद सियासी भूचाल आ गया है।

कोई भी गुट बहुमत हासिल नहीं कर पाया और पहली बार अरब पार्टियां किंगमेकर बनकर उभरी हैं। इसी बीच तेल अवीव, यरुशलम और हाइफा की सड़कों पर सैकड़ों लोग उतर आए हैं, जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे और यहूदी-अरब संयुक्त सरकार की मांग कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर हैं जिन पर लिखा है - "Arab, Jewish, we will win together" और "अरब और यहूदी साथ होंगे, तभी जीतेंगे।"

#चुनावी नतीजे - नेतन्याहू का ब्लॉक बहुमत से 8 सीट दूर

इजरायल के केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी फाइनल नतीजों के मुताबिक 120 सीटों वाली नेसेट (संसद) का गणित इस प्रकार है:

नेतन्याहू का दक्षिणपंथी ब्लॉक - 53 सीटें:* इसमें लिकुड पार्टी को 27 सीटें मिलीं, जो पिछली बार 32 थीं। शास को 6, ओत्जमा येहुदित को 7, यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्म को 7 और रिलिजियस जियोनिज्म को 6 सीटें मिलीं। यह ब्लॉक 68 से सीधे 53 पर आ गया।

विपक्षी बदलाव ब्लॉक - 48 सीटें: पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट की यशर पार्टी को 21, नफ्ताली बेनेट की बायाचड को 12, यायर गोलन की डेमोक्रेट्स को 8 और अविग्दोर लिबरमैन की यिस्राएल बेइतेनू को 7 सीटें मिलीं।
-अरब पार्टियां - 19 सीटें: जॉइंट लिस्ट को 11 और मंसूर अब्बास की राम (Ra'am) पार्टी को 8 सीटें मिलीं। 2022 में इन दोनों के पास कुल 10 सीटें थीं, अब 19 हो गई हैं। यह ऐतिहासिक उछाल है।

सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत है, जो किसी के पास नहीं है। वोटिंग 77.9% रही, जो 1999 के बाद सबसे ज्यादा है।

#सड़कों पर क्यों उतरे लोग?

28 अक्टूबर की शाम मेसिला पार्क तेल अवीव से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 की सुरक्षा विफलता, भ्रष्टाचार के केस और अब अल्पमत में होने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ी।

#प्रदर्शन में शामिल एक युवती ने कहा, "हम सड़कों पर इसलिए हैं ताकि कह सकें - YES to a joint #Jewish-Palestinian government!"

#विपक्षी नेता यायर गोलन ने खुलकर अरब पार्टियों के साथ साझेदारी का आह्वान किया है। गोलन ने गादी आइजनकोट, मंसूर अब्बास और यायर लैपिड के साथ सरकार गठन पर बैठकें भी की हैं।

#गणितीय रूप से अगर आइजनकोट का 48 सीटों वाला ब्लॉक और अरब पार्टियों की 19 सीटें मिल जाएं तो 67 सीटें हो जाती हैं, जो बहुमत से 6 ज्यादा है।

#नेतन्याहू का जवाब - "#अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाना मना है"

नेतन्याहू ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर कर कहा, "It is forbidden to form a government with them"।

लिकुड पार्टी ने बिना सबूत के आरोप लगाया है कि अरब पार्टियों ने विदेशी मदद से चुनाव चुराया है। चुनाव आयोग के प्रमुख जस्टिस नोआम सोलबर्ग ने कहा है कि विदेशी हस्तक्षेप की "गंभीर आशंका" की शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है।

नेतन्याहू ने अपने सहयोगी बेन-गवीर से भी मुलाकात की है ताकि अरब समर्थित वैकल्पिक सरकार को रोका जा सके। वहीं लैपिड ने कहा, "नेतन्याहू को 53 सीटें मिली हैं, यह एक क्रैश है। इसमें से भी 13 सीटें उन पार्टियों की हैं जो खुद को जियोनिस्ट नहीं मानतीं, तो उसके पास बचे सिर्फ 40। उसके पास सरकार बनाने का कोई रास्ता नहीं है।"

आगे क्या होगा? इजरायल के पास 4 विकल्प

 1. अरब समर्थन से विपक्षी सरकार: आइजनकोट के नेतृत्व में 48+19=67 की सरकार। यह सबसे आसान गणित है लेकिन नफ्ताली बेनेट और लिबरमैन जैसी पार्टियां अरब पार्टियों पर निर्भर सरकार को मानने को तैयार नहीं हैं।

 2. अल्पमत सरकार: आइजनकोट की सरकार बाहर से अरब पार्टियों के समर्थन से चले। मंसूर अब्बास ने चैनल 12 को बताया कि इसकी संभावना बहुत कम है।

 3. एकता सरकार: लिकुड और विपक्ष मिलकर सरकार बनाएं। लेकिन 7 अक्टूबर और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दोनों के बीच गहरी खाई है।

 4. फिर से चुनाव: अगर राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग द्वारा नियुक्त उम्मीदवार 28+14 दिन में सरकार नहीं बना पाया, तो इजरायल 2027 की शुरुआत में फिर से चुनाव में जाएगा।

नई नेसेट 10 नवंबर को शपथ लेगी और 4 नवंबर तक चुनाव परिणामों का प्रमाणीकरण होना है। उससे पहले विपक्ष और अरब पार्टियां मिलकर स्पीकर का चुनाव जीत सकती हैं, जिससे संसदीय एजेंडा उनके हाथ में आ जाएगा।

इजरायल के इतिहास में सिर्फ एक बार 2021 में राम पार्टी सरकार का हिस्सा बनी थी, जो एक साल में ही गिर गई थी। इस बार अरब मतदाताओं ने रिकॉर्ड संख्या में वोट देकर साफ कर दिया है कि वे सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक बनना चाहते हैं।

नारा अब सिर्फ पोस्टरों पर नहीं, बल्कि नेसेट के गलियारों में भी गूंज रहा है - अरब और यहूदी साथ होंगे, तभी जीतेंगे।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 31,2026 

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October 31, 2026

ओबामा का ट्रंप पर सबसे बड़ा हमला - "अनावश्यक युद्ध ने अमेरिका को कमजोर किया, होर्मुज पर ईरान का वीटो और तेल की कीमतें आसमान पर"

ओबामा का ट्रंप पर सबसे बड़ा हमला - "अनावश्यक युद्ध ने अमेरिका को कमजोर किया, होर्मुज पर ईरान का वीटो और तेल की कीमतें आसमान पर"
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मॉरो, जॉर्जिया - अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से ठीक 5 दिन पहले सियासी पारा चढ़ गया है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति #बराक ओबामा ने जॉर्जिया के मॉरो में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के फैसले की तीखी आलोचना की है। अल जज़ीरा और प्रेस टीवी के अनुसार ओबामा ने कहा कि उनके कार्यकाल में #कूटनीति से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका गया था, लेकिन ट्रंप ने एक ऐसा #अनावश्यक युद्ध शुरू किया जिसके लिए न तो किसी ने कहा था और न ही किसी ने वोट दिया था।

ओबामा ने कहा, "The #current #president chose to make a series of bad decisions, the most important of which was to start an unnecessary war that nobody asked for and nobody voted for."

#ओबामा के 5 बड़े आरोप - #युद्ध की कीमत क्या चुकाई?

ओबामा ने अपने भाषण में ट्रंप के ईरान युद्ध की रणनीतिक विफलता को बिंदुवार गिनाया -

 1. सहयोगी और सैन्य ठिकानों पर हमले: ओबामा ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के सहयोगी देशों और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले हुए हैं। अल उदीद एयरबेस समेत कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है।

 2. अमेरिकी सैनिकों की जान गई: ओबामा ने दावा किया कि इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। यह आंकड़ा व्हाइट हाउस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कम बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है।

 3. मिसाइल स्टॉक खत्म - अमेरिका ज्यादा असुरक्षित: ओबामा का सबसे गंभीर आरोप था - "We have run down our stock of missiles, making us more vulnerable"। अमेरिका ने टॉमहॉक, पैट्रियट और THAAD जैसी मिसाइलों का भारी स्टॉक इस युद्ध में खर्च कर दिया है, जिससे देश भविष्य के किसी बड़े खतरे के लिए पहले से ज्यादा असुरक्षित हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस 40 दिन के युद्ध की लागत अब तक 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है।

 4. होर्मुज पर ईरान का वीटो: ओबामा ने कहा कि इस युद्ध ने उल्टा ईरान को ताकत दे दी है। अब ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक तरह से वीटो पावर हासिल कर ली है। दुनिया के तेल का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और इसे बंद करने की धमकी से ही दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं।

 5. तेल की कीमतें आसमान पर: "That is why oil prices have risen" - ओबामा ने सीधे कहा कि गैसोलीन और डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए यही युद्ध जिम्मेदार है। जैसे-जैसे युद्ध जारी है, आम अमेरिकी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है।

 "मैंने एक भी #मिसाइल नहीं दागी, मैंने कूटनीति चुनी"

ओबामा ने अपने 2015 के JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार था ही नहीं।

उन्होंने कहा, "I didn't have to fire a #missile. I chose #diplomacy." 

#ओबामा के अनुसार, “ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए मैंने समझौता किया था। पूरी दुनिया ने माना था कि वह समझौता काम कर रहा था।” उन्होंने ट्रंप पर #आरोप लगाया कि उन्होंने 2018 में उस #समझौते को तोड़कर पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया।

28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर #ईरान के #परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता #अयातुल्ला अली #खामेनेई समेत कई बड़े अधिकारी #शहीद हुए थे। ओबामा ने इसी कार्रवाई को अनावश्यक बताया।

#ट्रंप का पलटवार और मिडटर्म की जंग

#ओहायो के चिलिकोथे में उसी दिन रैली कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के JCPOA को "मेरे जीवन में देखा गया सबसे बेवकूफी भरा सौदा" बताया और अपने सैन्य अभियान को जायज ठहराया।

लेकिन ओबामा ने ट्रंप की #व्हाइट हाउस के नवीनीकरण पर भी तंज कसा - "He’s got the White House looking like Saddam Hussein opened a Cheesecake Factory, just gold everywhere." उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध और महंगाई की बजाय घर की सजावट में व्यस्त हैं।

यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब 3 नवंबर को अमेरिका में #मिडटर्म चुनाव हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग निचले स्तर पर है और महंगाई और ईरान युद्ध दो सबसे बड़े मुद्दे बन गए हैं। ओबामा जॉर्जिया में सीनेटर जॉन ओसॉफ और गवर्नर पद की उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स के लिए प्रचार कर रहे थे।

#ओबामा ने आखिर में कहा, "This war is not over. It's still going on, which means you are not getting any relief anytime soon." यानी यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका मतलब है कि आपको महंगाई से जल्द कोई राहत नहीं मिलने वाली।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 31,2026 

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October 31, 2026

ट्रंप की खार्ग द्वीप पर कब्जे की धमकी से खाड़ी में भूचाल! ईरान बोला - अमेरिकी सैनिक आए तो आग में जलेंगे

ट्रंप की खार्ग द्वीप पर कब्जे की धमकी से खाड़ी में भूचाल! ईरान बोला - अमेरिकी सैनिक आए तो आग में जलेंगे
-Friday World Oct 31,2026 
वॉशिंगटन / तेहरान - दुनिया की नजरें एक बार फिर फारस की खाड़ी पर टिकी हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा छाया युद्ध अब सीधे टकराव की कगार पर पहुंच गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे अहम तेल ठिकाने - खार्ग द्वीप (Kharg Island) पर कब्जे और उसे पूरी तरह तबाह करने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची की तरफ से आया सख्त बयान ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है।

क्या है खार्ग द्वीप और क्यों है इतना अहम?

खार्ग द्वीप ईरान के तट से करीब 24 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। यह कोई आम द्वीप नहीं है, यह ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

- ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% यहीं से होता है।
- यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क है
- यह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के पास है, जहाँ से दुनिया के 20% तेल की सप्लाई गुजरती है।

इसे उड़ाने या इस पर कब्जा करने का मतलब है ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देना और साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लगा देना।

#ट्रंप ने क्या धमकी दी?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social और Financial Times को दिए इंटरव्यू में कई बार यह बात दोहराई है।

पिछले हफ्ते ट्रंप ने लिखा, “हमने खार्ग द्वीप पर ईरान के सभी मिलिट्री टारगेट्स को पूरी तरह तबाह कर दिया है। मैंने अभी तेल के #इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छुआ है। लेकिन अगर ईरान या कोई और होर्मुज #जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही में रुकावट डालेगा, तो मैं तुरंत अपना फैसला बदल दूंगा।”

एक और पोस्ट में उन्होंने और बड़ी धमकी दी, “अगर जल्द ही कोई डील नहीं हुई, तो हम अपनी इस प्यारी ‘यात्रा’ को खत्म करते हुए उनके सभी #पावर प्लांट्स, ऑयल वेल्स और #खार्ग द्वीप (और शायद सभी #वाटर डिसेलिनेशन प्लांट्स) को पूरी तरह उड़ा देंगे, जिन्हें हमने अभी तक जानबूझकर नहीं छुआ है।” 

ट्रंप ने यहां तक कहा, “Maybe we take Kharg Island, maybe we don't. We have a lot of options.” यानी शायद हम #खार्ग द्वीप ले लें, शायद नहीं। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। 

#पेंटागन के मुताबिक, अमेरिका ने पहले ही 2500 अतिरिक्त मरीन और एम्फीबियस असॉल्ट शिप USS Tripoli (LHA-7) को खाड़ी में भेजने का आदेश दिया है। कुल 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

#ईरान का जवाब - आए तो आग में जला देंगे!

#ट्रंप की धमकी के बाद #तेहरान में जबरदस्त गुस्सा है।

#ईरानी संसद के #स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, “हमारे सैनिक अमेरिकी सैनिकों के जमीन पर आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें आग में जला दें और उनके क्षेत्रीय साझेदारों को हमेशा के लिए सजा दें।” 6378

#विदेश मंत्री #अब्बास अराघची से जुड़े सूत्रों और सरकारी मीडिया में आए बयानों में कहा गया है कि पाकिस्तान में बातचीत की खबरें सिर्फ अमेरिका की सैन्य तैनाती को छुपाने का बहाना हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर खार्ग द्वीप पर हमला हुआ तो वह “सभी संयम छोड़ देगा” और फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा देगा, खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेगा।

#कालिबाफ ने कहा, “गलत रणनीति और आवेगी फैसले पूरे बोर्ड को बदतर बना देंगे, ऊर्जा ढांचे और बाजारों को विस्फोटित कर देंगे और एक अंतहीन दलदल बना देंगे जिसमें आप सालों तक फंसे रहेंगे। आप एक अलग ईरान देखेंगे।”

#क्या कब्जा करना इतना आसान है? एक्सपर्ट्स ने कहा - डिजास्टर होगा

अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ खुद ट्रंप की इस योजना को खतरनाक बता रहे हैं।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वली नस्र ने कहा, “खार्ग को लेना मतलब उसे तबाह करना है और ईरान बड़े पैमाने पर जवाब देगा। ईरानी जमीन लेना और उसका तेल टर्मिनल तबाह करना ईरान में प्रतिरोध की जंग की शुरुआत होगी।”

एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा, “यह एक आपदा का इंतजार है।”

कारण साफ है - खार्ग द्वीप के किनारे ईरान ने महीनों से एंटी-पर्सनल माइंस, एंटी-आर्मर माइंस और कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले MANPADS मिसाइल बैटरियां बिछा रखी हैं। मेनलैंड ईरान की पहाड़ियों से सिर्फ 16 मील दूर से ही उस पर सीधी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। अमेरिकी सेना कुछ घंटों में द्वीप पर कब्जा तो कर सकती है, लेकिन उसे होल्ड करना लगभग नामुमकिन होगा।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने खुद भी भारी अमेरिकी जवानों की मौत के डर से खार्ग पर कब्जे की योजना को पहले एक बार ठुकरा दिया था और कहा था “They'll be sitting ducks” - वे बैठे हुए निशाने बन जाएंगे। 42b8

#दुनिया पर असर क्या होगा?

तेल की कीमतें:* अगर खार्ग द्वीप का टर्मिनल बंद हुआ तो ब्रेंट क्रूड 150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है।

होर्मुज बंद:* ईरान होर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर असर पड़ेगा।

 तीसरा विश्व युद्ध का डर: ईरान ने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों - सऊदी अरब, यूएई, बहरीन पर हमले की धमकी दी है।

फिलहाल ट्रंप ने कहा है कि ईरान में एक “ज्यादा समझदार सरकार” के साथ गंभीर बातचीत चल रही है और 10 दिन तक एनर्जी प्लांट्स पर हमला रोकने की बात भी कही है। लेकिन साथ ही सैनिकों की तैनाती जारी है। यानी एक तरफ कूटनीति और दूसरी तरफ बंदूक - दोनों एक साथ चल रहे हैं।

आगे क्या होगा? क्या खार्ग द्वीप फारस की खाड़ी का नया क्यूबा बनेगा या फिर बातचीत से रास्ता निकलेगा? पूरी दुनिया की नजरें अब 6 अप्रैल तक घोषित सीजफायर डेडलाइन पर हैं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 31,2026 

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October 31, 2026

वादी-ए-कश्मीर में नई बहार: CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से रचाई शादी, तलाक के 3 महीने बाद शुरू हुई ‘नई जर्नी’

वादी-ए-कश्मीर में नई बहार: CM उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से रचाई शादी, तलाक के 3 महीने बाद शुरू हुई ‘नई जर्नी’
-Friday World Oct 31,2026
श्रीनगर / नई दिल्ली - जम्मू-कश्मीर की सियासत और मीडिया की दुनिया से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है।

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (56) ने वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान (49) के साथ शादी कर ली है। दोनों ने 30 अक्टूबर को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह/विवाह को कानूनी रूप दिया और 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर इसका ऐलान किया।

उमर अब्दुल्ला ने X पर लिखा - “A new journey began yesterday 💍 @Nidhi” वहीं निधि राजदान ने उसी तस्वीर के साथ लिखा - “It’s done bro 💍 @OmarAbdullah”। यह कैप्शन देखते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का सैलाब आ गया।

सूत्रों के मुताबिक, श्रीनगर के डल झील के पास हरि निवास में एक निजी समारोह हुआ, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी लोग मौजूद रहे। इसके बाद 31 अक्टूबर शाम को नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित कश्मीर हाउस में एक छोटा रिसेप्शन भी रखा गया। शादी में उमर के पिता फारूक अब्दुल्ला, मां मॉली अब्दुल्ला, बहनें और निधि के माता-पिता वरिष्ठ पत्रकार एम.के. राजदान और सारला राजदान शामिल हुए।

#तलाक के 3 महीने बाद नया अध्याय

यह शादी ऐसे समय पर हुई है जब ठीक 3 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला का उनकी पूर्व पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक मंजूर किया था।

31 जुलाई 2026 का ऐतिहासिक फैसला:जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अलोक अराधे की बेंच ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दी थी।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया था कि दोनों पक्षों ने सभी मतभेद सुलझा लिए हैं और एक-दूसरे के खिलाफ चल रहे सभी कानूनी केस वापस लेने पर सहमत हैं। अदालत ने इसी समझौते के आधार पर शादी को खत्म करने का आदेश दिया।

यह मामला काफी लंबा चला था। उमर ने 2016 में पहली बार तलाक की अर्जी दी थी, जिसे निचली अदालत और फिर दिसंबर 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उमर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में दोनों को मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने को कहा था, जिसके बाद यह समझौता हुआ।

#1994 से 2009 तक का सफर: पायल से अलगाव

उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ की मुलाकात दिल्ली के द ओबेरॉय होटल में नौकरी के दौरान हुई थी। दोनों ने सितंबर 1994 में शादी की थी। उनके दो बेटे हैं - जाहिर और जमीर।

2009 से दोनों अलग रहने लगे थे और उमर ने 2011 में आधिकारिक तौर पर अलगाव की पुष्टि की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि दोनों पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे हैं।

वहीं निधि राजदान की यह भी दूसरी शादी है। वह इससे पहले 2005 में पत्रकार और लेखक नीलेश मिश्रा से शादी कर चुकी हैं, लेकिन 2007 में उनका तलाक हो गया था।

कौन हैं #निधि राजदान?

निधि राजदान भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का एक जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने NDTV में 21 साल तक काम किया और Executive Editor के पद तक पहुंचीं। उनका शो ‘Left, Right & Centre’ काफी लोकप्रिय रहा है। वह कश्मीर मुद्दे, राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों की एक्सपर्ट मानी जाती हैं। वह ‘Left, Right & Centre: The Idea of India’ किताब की लेखिका भी हैं।

उमर और निधि के रिश्ते की चर्चाएं 2020 से ही थीं, जब उमर को हिरासत से रिहा किया गया था और निधि ने ट्वीट कर लिखा था “Welcome back. Now please shave”। इसके बाद 16 अक्टूबर 2024 को जब उमर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो निधि SKICC श्रीनगर में पहली पंक्ति में नजर आई थीं।

#सियासी और निजी जीवन में नया संतुलन

उमर अब्दुल्ला के लिए यह शादी निजी जीवन में स्थिरता के साथ-साथ सियासी जीवन में भी एक नए संतुलन का संकेत है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति बदली है और मुख्यमंत्री के तौर पर उमर पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में यह नई शुरुआत उनके समर्थकों के लिए भी खुशी की खबर बन गई है।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के नेताओं के साथ-साथ पत्रकारिता जगत से भी दोनों को बधाइयां मिल रही हैं।

उमर और निधि की यह कहानी बताती है कि जीवन दूसरे मौके देता है और 56 साल की उम्र में भी एक नई यात्रा शुरू की जा सकती है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World Oct 31,2026

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