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June 27, 2026
शी जिनपिंग के साथ तारिक रहमान की मुलाकात: बांग्लादेश का चीन रुख भारत के लिए क्यों बड़ा झटका? मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन की नई जियोपॉलिटिक्स
शी जिनपिंग के साथ तारिक रहमान की मुलाकात: बांग्लादेश का चीन रुख भारत के लिए क्यों बड़ा झटका? मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन की नई जियोपॉलिटिक्स - Friday World 27 Jun 2026
दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी, बल्कि भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती भी खड़ी कर दी है। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई मुलाकात के दौरान मोंगला पोर्ट के निकट एक आर्थिक क्षेत्र (Economic Zone) विकसित करने का महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे पहले भारत के सहयोग से विकसित किए जाने की योजना थी, लेकिन बांग्लादेश की पिछली अंतरिम सरकार (मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली) ने उसे रद्द कर दिया था।
यह घटनाक्रम सिर्फ एक बंदरगाह विकास की कहानी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, आर्थिक हितों और बदलते गठबंधनों की गहरी कहानी है।
बांग्लादेश की राजनीतिक उथल-पुथल और विदेश नीति में बदलाव
बांग्लादेश लंबे समय से भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी रहा है। शेख हसीना की सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और जल संसाधनों पर कई समझौते हुए। लेकिन 2024-25 के राजनीतिक परिवर्तनों के बाद परिदृश्य बदल गया। अंतरिम सलाहकार मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कई भारत से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और कुछ को रद्द भी कर दिया। इनमें मोंगला पोर्ट से संबंधित आर्थिक क्षेत्र का प्रोजेक्ट भी शामिल था।
अब तारिक रहमान की सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बांग्लादेश अपनी आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देगा। चीन उनकी पहली प्रमुख विदेश यात्राओं में शामिल रहा, जबकि भारत को कथित तौर पर बाईपास किया गया। इस यात्रा के दौरान 13 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन: रणनीतिक महत्व
मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारत के पूर्वी तट के निकट है और क्षेत्रीय व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पहले इस पोर्ट के पास एक आर्थिक क्षेत्र भारत की कंपनियों या फंडिंग से विकसित करने की योजना थी, जो रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती।
यूनुस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को "राष्ट्रीय हित के खिलाफ" बताते हुए रद्द कर दिया। अब चीन की एक राज्य स्वामित्व वाली कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह समझौता न केवल बंदरगाह आधुनिकीकरण बल्कि आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक्स हब और निवेश को आकर्षित करेगा।
चीन के लिए यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार है। बांग्लादेश चीन का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बीजिंग यहां बड़े पैमाने पर निवेश कर चुका है। मोंगला का विकास चीन को हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाने का अवसर देगा।
भारत के लिए क्यों है झटका?
भारत के लिए यह घटनाक्रम कई कारणों से चिंताजनक है:
1. रणनीतिक पहुंच का नुकसान: मोंगला पोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (सात बहनों) और बंगाल की खाड़ी में कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण था। भारत यहां ट्रांजिट और व्यापार सुविधाएं चाहता था।
2. चीन का बढ़ता प्रभाव चीन पहले से ही बांग्लादेश में गहरी पैठ बना चुका है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान के ग्वादर और अब मोंगला के साथ बीजिंग "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" रणनीति को मजबूत कर रहा है।
3. आर्थिक हित: भारतीय कंपनियां निवेश की संभावनाएं खो रही हैं। इससे रोजगार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अवसर भी प्रभावित होंगे।
4. क्षेत्रीय सुरक्षा: बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा और "एक्ट ईस्ट" नीति को चुनौती दे सकती है।
हालांकि, कुछ विश्लेषक इसे बांग्लादेश की "संतुलित विदेश नीति" का हिस्सा मानते हैं। बांग्लादेश आर्थिक विकास के लिए विविध साझेदार चाहता है, न कि किसी एक देश पर निर्भर रहना।
चीन-बांग्लादेश संबंधों का विस्तार
तारिक रहमान और शी जिनपिंग की मुलाकात में आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया। चीन बांग्लादेश को ऋण, तकनीक और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को तैयार है। पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स जैसे पद्मा ब्रिज (जिसमें चीन की भूमिका रही) की सफलता को देखते हुए नई पहलें तेज होंगी।
दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा पहले ही अरबों डॉलर में है। नई डील्स हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर केंद्रित हैं। बांग्लादेश चीन को सस्ते श्रम और बाजार के रूप में देखता है, जबकि चीन इसे हिंद महासागर में पैठ के लिए।
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश "भारत-चीन टाइटरोप वॉक" कर रहा है। यूनुस काल में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ीं, जिसका फायदा चीन ने उठाया। तारिक रहमान की सरकार अब व्यावहारिक रास्ता चुन रही है—जो देश निवेश दे, उसी के साथ गहरे संबंध।
भारत को अब अपनी "नेबरहुड फर्स्ट" नीति की समीक्षा करनी होगी। तेजी से परियोजनाओं को लागू करना, लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना और आर्थिक पैकेज पेश करना जरूरी है।
भविष्य की संभावनाएं
मोंगला इकोनॉमिक जोन का विकास बांग्लादेश के लिए रोजगार और औद्योगिक विकास ला सकता है। अगर चीन इसे सफलतापूर्वक संचालित करता है, तो यह BRI का मॉडल प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन ऋण जाल (debt trap) की आशंकाएं भी हैं, जैसा श्रीलंका के मामले में देखा गया।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। दोनों देश साझा नदियों, सीमा प्रबंधन और व्यापार पर सहयोग कर सकते हैं।
बदलते समीकरण
तारिक रहमान की चीन यात्रा दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन का प्रतीक है। यह भारत के लिए एक झटका तो है, लेकिन अवसर भी—अपनी कूटनीति को मजबूत करने का। बांग्लादेश की प्रगति सभी के लिए फायदेमंद है, बशर्ते क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे।
मोंगला पोर्ट की यह नई कहानी हमें याद दिलाती है कि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स आर्थिक हितों पर टिकी है। जो देश तेजी से निवेश और विकास प्रदान करेगा, वही प्रभावशाली होगा।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World 27 Jun 2026
