लखनऊ, 6 फरवरी – आज का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान योद्धा, पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। 6 फरवरी 1931 को लखनऊ में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है – एक ऐसे नेता की, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सामने संवैधानिक हथियार उठाया, स्वराज पार्टी की नींव रखी और नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक परंपरा की शुरुआत की। 

 जन्म और प्रारंभिक जीवन: कश्मीरी पंडितों की शानदार विरासत पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को आगरा (तत्कालीन उत्तर-पश्चिमी प्रांत, अब उत्तर प्रदेश) में हुआ था। उनके पिता गंगाधर नेहरू का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले मोतीलाल ने कानून की पढ़ाई की और इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में एक सफल वकील बन गए। वे ब्रिटिश भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली बैरिस्टरों में से एक थे – आनंद भवन जैसा शानदार घर, लग्जरी जीवनशैली और यूरोपीय अंदाज। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 

वे महात्मा गांधी के प्रभाव में आए और घरेलू विलासिता छोड़कर खादी अपनाई। आनंद भवन को स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना दिया। मोतीलाल ने कहा था, "मैंने अपनी संपत्ति और आराम छोड़ दिया है, क्योंकि अब देश की आजादी से बड़ा कुछ नहीं।"

स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान: स्वराज पार्टी से नेहरू रिपोर्ट तक मोतीलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष चुने गए – 1919 (अमृतसर अधिवेशन) और 1928 (कलकत्ता अधिवेशन)। उन्होंने 1923 में चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधानसभाओं में प्रवेश कर ब्रिटिश शासन को अंदर से चुनौती देना था।

 सबसे महत्वपूर्ण योगदान था 1928 का नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के विरोध में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू (सचिव), तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज शामिल थे। इस रिपोर्ट ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की, जिसमें शामिल थे: 

- संसदीय शासन प्रणाली

 - द्विसदनीय विधायिका (सेंट्रल लेजिस्लेचर में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) 

- जॉइंट इलेक्टोरेट (सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध) 

- मौलिक अधिकारों की गारंटी 

- राज्य धर्म का विरोध और समान नागरिक अधिकार 

यह रिपोर्ट भारतीय इतिहास में पहली बार स्वदेशी संविधान का ड्राफ्ट था – जो बाद में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1950 के भारतीय संविधान की नींव बनी। हालांकि मुस्लिम लीग ने कुछ मांगों पर असहमति जताई, लेकिन यह रिपोर्ट भारतीय एकता और संवैधानिक लड़ाई का प्रतीक बनी। 

गांधीजी के साथ संघर्ष और बलिदान 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान मोतीलाल नेहरू गिरफ्तार हुए। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन रिहाई के बाद भी वे सक्रिय रहे। उनके अंतिम दिनों में बेटे **जवाहरलाल नेहरू** और महात्मा गांधी उनके साथ थे। लंबी बीमारी के बाद 6 फरवरी 1931 को 69 वर्ष की आयु में लखनऊ में उनका निधन हो गया। 

परिवार और विरासत: एक राजनीतिक वंश की शुरुआत मोतीलाल नेहरू के तीन ओलाद थी – जवाहरलाल नेहरू (भारत के प्रथम प्रधानमंत्री), विजयलक्ष्मी पंडित (संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष) और कृष्णा हठीसिंग। उनकी पोती इंदिरा गांधी, परपोते राजीव गांधी और आज के दौर में राहुल गांधी तक यह विरासत जारी है। 

श्रद्धांजलि आज, जब उनकी पुण्यतिथि हैं, हमें याद आता है एक ऐसे नेता का जो वकील थे, क्रांतिकारी थे, पिता थे और सबसे बढ़कर – राष्ट्रभक्त थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिखाया कि संवैधानिक संघर्ष भी स्वतंत्रता का हथियार हो सकता है। उनकी रिपोर्ट ने भारत को एक संविधानिक ढांचा दिया, जिसकी बदौलत आज हम लोकतंत्र का गौरव महसूस करते हैं। "उनकी स्मृति में – एक ऐसे पुरुष को जो राजकुमारों जैसा जीवन जीया, लेकिन देश के लिए साधारण से साधारण बन गया।"

भारत माता के इस महान सपूत को कोटि-कोटि नमन। उनकी आत्मा को शांति और हमें उनकी राह पर चलने की प्रेरणा मिले। जय हिंद! जय भारत!

नई दिल्ली: नेटफ्लिक्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म घूसखोर पंडत' रिलीज से पहले ही बड़े विवाद में घिर गई है। फिल्म के टाइटल को लेकर ब्राह्मण समाज और विभिन्न संगठनों से तीखी आपत्तियां उठीं, सोशल मीडिया पर बहिष्कार की मांगें हुईं, लीगल नोटिस भेजे गए और उत्तर प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज की गई। इस बीच फिल्म के मुख्य अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्पष्ट बयान जारी किया है। उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रमोशनल मटीरियल हटाने के फैसले का समर्थन किया है। 

मनोज बाजपेयी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "एक एक्टर के तौर पर, मैं किसी फिल्म में अपने किरदार और कहानी के जरिए आता हूं। मेरे लिए, यह ('घूसखोर पंडत' का किरदार) एक कमजोर इंसान और उसकी आत्म-पहचान की यात्रा को दिखाने के बारे में था। इसका मकसद किसी भी समुदाय के बारे में कोई बयान देना नहीं था।" 

उन्होंने आगे कहा, "नीरज पांडे के साथ काम करने के मेरे अनुभव में, उन्होंने जिस तरह से अपनी फिल्मों पर काम किया है, उसमें लगातार गंभीरता और सावधानी रही है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, फिल्म बनाने वालों ने प्रमोशनल मटीरियल हटाने का फैसला किया है। यह दिखाता है कि चिंताओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है।"

विवाद की शुरुआत और बढ़ता बवाल फिल्म का टीजर हाल ही में मुंबई में नेटफ्लिक्स के 'नेक्स्ट ऑन नेटफ्लिक्स' इवेंट में रिलीज हुआ था। इसमें मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी अजय दीक्षित (उपनाम 'पंडत') की भूमिका में नजर आए, जो घूसखोरी और अनैतिकता में लिप्त है। टाइटल 'घूसखोर पंडत' को लेकर ब्राह्मण समाज ने इसे अपमानजनक बताया। कई लोगों का कहना था कि 'पंडित' शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़ना पूरे समुदाय की गरिमा पर हमला है। विरोध तेज होने पर: 

- सोशल मीडिया पर #BoycottNetflix और #ChangeTheTitle जैसे ट्रेंड चले। - लीगल नोटिस और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें रिलीज पर रोक की मांग की गई। 

- उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें फिल्म को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया। 

- केंद्र सरकार ने भी नेटफ्लिक्स को प्रमोशनल कंटेंट हटाने का निर्देश दिया।

 फिल्म के प्रोड्यूसर और लेखक नीरज पांडे ने पहले ही बयान जारी कर सफाई दी थी कि फिल्म पूरी तरह फिक्शनल है, 'पंडत' सिर्फ एक काल्पनिक किरदार का उपनाम है और इसका किसी समुदाय से कोई लेना-देना नहीं। उन्होंने कहा, "हम जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमोशनल मटीरियल फिलहाल हटा रहे हैं, ताकि फिल्म को पूरी कहानी के संदर्भ में देखा और समझा जा सके, न कि अधूरे हिस्सों के आधार पर जज किया जाए।"

 मनोज बाजपेयी का रुख: संवेदनशीलता और जिम्मेदारी मनोज बाजपेयी का बयान फिल्ममेकर्स की जिम्मेदारी को दर्शाता है। उन्होंने साफ किया कि उनका किरदार एक व्यक्ति की कमजोरियों और आत्म-सुधार की कहानी है, न कि किसी समुदाय पर टिप्पणी। उनका यह बयान विवाद के बीच संतुलित और संवेदनशील लगता है, जहां वे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मेकर्स के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। 

फिल्म में नुशरत भरुचा, दिव्या दत्ता, साकिब सलीम, अक्षय ओबेरॉय, श्रद्धा दास और किकू शारदा जैसे कलाकार भी हैं। निर्देशन ऋतेश शाह ने किया है। यह नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी की जोड़ी की नई फिल्म है, जो पहले 'स्पेशल 26' जैसी हिट्स दे चुकी है। 

क्या होगा आगे? प्रमोशनल मटीरियल हटने से विवाद थम सकता है, लेकिन कई संगठन टाइटल बदलने या फिल्म पर रोक की मांग पर अड़े हैं। यह मामला सिनेमा की अभिव्यक्ति की आजादी और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन का एक और उदाहरण बन गया है। मनोज बाजपेयी का बयान दर्शाता है कि क्रिएटर्स अब जनभावनाओं को गंभीरता से ले रहे हैं।

 फिल्म की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन विवाद के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम टाइटल में बदलाव करती है या कानूनी लड़ाई जारी रहती है। 

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति दोहराई है। भारत में तैनात ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने अमेरिका के साथ चल रहे तनाव पर स्पष्ट रुख जाहिर करते हुए कहा है कि तेहरान युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर स्थिति युद्ध तक पहुंची तो ईरान हर विकल्प के लिए पूरी तरह तैयार है।

 समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राजदूत फतहाली दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे सीधा सवाल किया गया कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है या मौजूदा तनाव पूर्ण युद्ध में बदल जाता है, तो ईरान कितना तैयार है? इस पर राजदूत ने जवाब दिया, ईरान बिल्कुल भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन हम सभी विकल्पों के लिए तैयार हैं। युद्ध के नतीजों को भी देखना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और हम इस बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मानना है कि बातचीत अच्छी होनी चाहिए। हम बातचीत का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ वाले छोड़ देते हैं और हमला करते हैं। अब वे हमारे साथ अच्छी बातचीत करना चाहते हैं..."

 ओमान में चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है। अमेरिकी दल की अगुवाई विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं, जबकि ईरानी टीम का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। इन वार्ताओं को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने इसे "एक अच्छी शुरुआत" बताया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित है और कोई व्यापक एजेंडा नहीं है। 

 भारत-ईरान संबंधों का संदर्भ भारत में ईरान के राजदूत का यह बयान खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। चाबहार बंदरगाह, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। हाल के महीनों में ईरान ने भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। राजदूत फतहाली ने कई बार भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की सराहना की है, खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के पक्ष में वोट करने के लिए। 

 युद्ध की आशंका और वैश्विक प्रभाव अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का वैश्विक असर हो सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। ईरान ने पहले भी चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो वह इस मार्ग को प्रभावित कर सकता है। 

 यह बयान न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि मध्य पूर्व में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाना जरूरी है। ईरान तैयार है—शांति के लिए और जरूरत पड़ी तो रक्षा के लिए भी।

मस्कट/तेहरान/वाशिंगटन, 6 फरवरी 2026: ओमान की राजधानी मस्कट में आज ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष (इंडायरेक्ट) उच्च-स्तरीय वार्ता संपन्न हो गई। दोनों पक्षों ने इसे "बहुत अच्छी शुरुआत" और "सकारात्मक माहौल" में हुई बैठक बताया, लेकिन कोई ठोस समझौता या बड़ा फैसला सामने नहीं आया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरानी राज्य टीवी पर कहा कि वार्ता "बहुत सकारात्मक और अच्छी शुरुआत" थी। उन्होंने जोर दिया कि अब दोनों प्रतिनिधिमंडल अपनी-अपनी राजधानियों (तेहरान और वाशिंगटन) लौटकर नेतृत्व से सलाह-मशविरा करेंगे। अगले दौर की बातचीत का समय, स्थान और प्रारूप बाद में तय होगा। 

यह वार्ता ओमान के विदेश मंत्री सय्यद बद्र अल्बुसैदी की मध्यस्थता में हुई, जहां दोनों पक्ष अलग-अलग मिले – कोई प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हुई। अमेरिकी पक्ष की ओर से मिडिल ईस्ट स्पेशल एंवॉय स्टिव विटकॉफ, जेरेड कुश्नर (ट्रंप के दामाद) और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर शामिल थे। ईरानी टीम अब्बास अरागची के नेतृत्व में थी। बैठक कई दौर में चली और मुख्य रूप से आगे की वार्ता के फ्रेमवर्क पर केंद्रित रही। 

 ईरान का स्पष्ट रुख: केवल परमाणु मुद्दा अरागची ने बार-बार दोहराया कि वार्ता केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रही। उन्होंने कहा, "हमने शांत माहौल में मुख्य मुद्दों पर चर्चा की, बिना किसी धमकी या दबाव के।" ईरान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) बंद नहीं किया जाएगा और उच्च संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक खत्म करने की मांग नहीं मानी जाएगी। अरागची ने कहा, "किसी भी संवाद की पूर्व शर्त है धमकियां और दबाव से परहेज। हमने आज भी यह बात स्पष्ट की और उम्मीद करते हैं कि इसे मान्यता मिलेगी ताकि वार्ता जारी रह सके।" 

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट किया: "दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रखने के समझौते के साथ यह बैठक समाप्त हुई। दोनों ने अपने नजरिए और मांगें रखीं, नेताओं से सलाह के बाद अगले दौर पर फैसला होगा।" 

ईरान ने यह भी दोहराया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ी तो "हम तैयार हैं"। अरागची ने कहा, "हम डिप्लोमेसी में खुले मन से लेकिन पिछले एक साल की यादों के साथ प्रवेश कर रहे हैं।" 

अमेरिका की मांगें: परमाणु के साथ मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स अमेरिका ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम रोकने, उच्च संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक खत्म करने की मांग की। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों (हिजबुल्लाह, हूती, इराकी मिलिशिया आदि) को समर्थन पर भी दबाव डाला। ट्रंप प्रशासन ने वार्ता से पहले कहा था कि बातचीत में ये सभी मुद्दे शामिल होने चाहिए। हालांकि, आज की बैठक में ईरान ने इन अतिरिक्त मुद्दों को शामिल नहीं होने दिया, और अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया। 

 

पृष्ठभूमि: तनाव का दौर और युद्ध की आशंका यह वार्ता पिछले साल अमेरिकी हमलों (ईरान की यूरेनियम संवर्धन साइट्स पर) और ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई। क्षेत्र में युद्ध की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन ओमान की मध्यस्थता से डिप्लोमेटिक रास्ता खुला। ओमान ने दोनों पक्षों से अलग-अलग मुलाकात की और वार्ता को "सकारात्मक" बताया। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक का उद्देश्य "डिप्लोमेटिक और तकनीकी वार्ता की फिर से शुरुआत के लिए उपयुक्त आधार तैयार करना" था।  

- सकारात्मक संकेत: दोनों पक्षों ने "जारी रखने" पर सहमति जताई। अरागची ने कहा, "अगर यह सकारात्मक रास्ता जारी रहा तो हम एक मजबूत फ्रेमवर्क तक पहुंच सकते हैं।" 

- चुनौतियां: गहरा अविश्वास, ईरान का संवर्धन न छोड़ने का रुख, और अमेरिका की व्यापक मांगें (मिसाइल, प्रॉक्सी)। अगला दौर कुछ दिनों या हफ्तों में मस्कट में संभव। 

- प्रभाव: यह बैठक मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन रास्ता अभी लंबा है। दुनिया की नजरें अब राजधानियों की सलाह और अगले दौर पर टिकी हैं। 

यह वार्ता डिप्लोमेसी की जीत है, लेकिन असली परीक्षा आगे है – क्या "अच्छी शुरुआत" वाकई डील तक पहुंचेगी या फिर पुराने तनाव वापस लौट आएंगे?