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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Tuesday, 21 April 2026

April 21, 2026

UAE का बड़ा झटका: ईरान तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे 'बोझ' बने, अब बंद करने की मांग! डॉलर की कमी पर तेल व्यापार के लिए चीनी युआन का रुख, दशकों पुराने संबंधों में दरार

UAE का बड़ा झटका: ईरान तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे 'बोझ' बने, अब बंद करने की मांग! डॉलर की कमी पर तेल व्यापार के लिए चीनी युआन का रुख, दशकों पुराने संबंधों में दरार
-Friday World-April 21,2026 
अबू धाबी/वाशिंगटन, २१ अप्रैल २०२६: ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के भीषण सैन्य तनाव और युद्ध की छाया में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपने दशकों पुराने सहयोगी अमेरिका को एक बड़ा संदेश दिया है। प्रमुख एमिराती राजनीतिक विश्लेषक और अबू धाबी के पूर्व सलाहकार डॉ. अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि UAE में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दिया जाए। उनके अनुसार, ये अड्डे अब सुरक्षा प्रदान करने के बजाय 'बोझ' बन गए हैं। 

साथ ही UAE ने ट्रंप प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर डॉलर की उपलब्धता कम हुई तो वह तेल और गैस के व्यापार के लिए चीनी युआन या अन्य मुद्राओं की ओर मुड़ सकता है। यह विकास मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जा रहा है, जो अमेरिकी डॉलर के वैश्विक दबदबे (पेट्रोडॉलर सिस्टम) को चुनौती दे रहा है।

 अब्दुल खालिक अब्दुल्ला का सशक्त बयान
प्रसिद्ध एमिराती विचारक और रणनीतिक विश्लेषक डॉ. अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने कहा, “अमेरिकी सैन्य अड्डे अब UAE के लिए रणनीतिक संपत्ति नहीं रहे, बल्कि बोझ बन गए हैं। हमें अब अमेरिकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है।” उन्होंने जोर दिया कि ईरान के साथ जारी तनाव में अमेरिकी अड्डे UAE को लक्ष्य बना सकते हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले, ईरानी तेल टैंकरों की जब्ती और पाकिस्तान में चल रही अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के मिले-जुले संदेशों ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। UAE, जो लंबे समय से अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है, अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दे रहा है।

UAE की चेतावनी: डॉलर की कमी पर युआन का विकल्प
UAE ने वाशिंगटन में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के साथ हालिया बैठक में स्पष्ट संकेत दिया कि अगर ईरान युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा और डॉलर की कमी हुई तो वह तेल व्यापार को चीनी युआन में शिफ्ट कर सकता है। 

UAE के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने अमेरिकी अधिकारियों से करेंसी स्वैप लाइन की मांग की, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि डॉलर की कमी में वे युआन या अन्य मुद्राओं का सहारा लेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह “अमेरिकी डॉलर के लिए एक सूक्ष्म खतरा” है। 

UAE दुनिया का प्रमुख तेल निर्यातक है। अगर वह तेल की बिक्री का कुछ हिस्सा युआन में करने लगता है तो इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग प्रभावित होगी और पेट्रोडॉलर सिस्टम कमजोर पड़ेगा। चीन पहले से ही UAE का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है और युआन में व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।

 दशकों पुराने संबंधों में दरार क्यों?
UAE और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध १९९० के दशक से मजबूत रहे हैं। अमेरिका के पास UAE में अल धफ्रा एयर बेस और अन्य सुविधाएं हैं, जो क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने स्थिति बदल दी है:

- सुरक्षा का जोखिम: अमेरिकी अड्डे ईरानी मिसाइलों के दायरे में आ सकते हैं। UAE नहीं चाहता कि वह अमेरिका-ईरान संघर्ष का शिकार बने।
- आर्थिक प्रभाव: हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव से तेल की कीमतें बढ़ी हैं (ब्रेंट क्रूड ९५.९ डॉलर तक पहुंचा)। UAE की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन, वित्त और व्यापार पर निर्भर है, प्रभावित हो रही है।
- रणनीतिक स्वायत्तता: UAE अब अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना चाहता है। वह चीन, रूस और अन्य देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है।

डॉ. अब्दुल खालिक अब्दुल्ला जैसे प्रमुख विश्लेषक अब खुलकर कह रहे हैं कि अमेरिकी सुरक्षा अब “रक्षक” नहीं, बल्कि “खतरा” बन गई है।

 पृष्ठभूमि: ईरान तनाव और गल्फ देशों की चिंता
ईरान के साथ अमेरिका-इजराइल के संघर्ष ने पूरे गल्फ को प्रभावित किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का २० प्रतिशत तेल गुजरता है। अगर यह रूट प्रभावित हुआ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। 

UAE, सऊदी अरब और अन्य गल्फ देश अब शांति की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान में चल रही अमेरिका-ईरान वार्ता पर गल्फ देश नजर रखे हुए हैं। UAE ने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनकी नीतियों ने क्षेत्र को अस्थिर किया है।

 वैश्विक प्रभाव
- अमेरिका के लिए: अगर UAE जैसे सहयोगी युआन की ओर मुड़े तो डॉलर की वैश्विक स्थिति कमजोर होगी। BRICS देश पहले से ही डॉलर को चुनौती दे रहे हैं।
- चीन के लिए: यह युआन को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनाने का बड़ा अवसर है।
- भारत के लिए: UAE भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता और व्यापारिक साझेदार है। अगर तेल युआन में बिका तो भारत को भी नई व्यवस्था अपनानी पड़ सकती है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा: अमेरिकी अड्डों के बंद होने से गल्फ की सुरक्षा की नई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी।

 आगे क्या?
UAE और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। अमेरिका UAE को डॉलर सपोर्ट देने पर विचार कर रहा है, लेकिन Emirati अधिकारियों का रुख सख्त है। अगर तनाव बढ़ा तो UAE चीन की ओर और झुक सकता है।

डॉ. अब्दुल खालिक अब्दुल्ला का बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि UAE की बदलती रणनीति का संकेत है। गल्फ देश अब “अमेरिका या ईरान” के बीच फंसने के बजाय अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं।

 ईरान तनाव ने UAE जैसे अमेरिकी सहयोगी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी अड्डों को बंद करने की मांग और युआन में तेल व्यापार की चेतावनी दिखाती है कि पुराने गठबंधन अब टूट रहे हैं। दुनिया नई भू-राजनीतिक वास्तविकता की ओर बढ़ रही है – जहां डॉलर का दबदबा कम हो रहा है और बहुध्रुवीय दुनिया उभर रही है।

UAE का यह कदम न सिर्फ अमेरिका के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे विश्व को संदेश है कि आर्थिक और सुरक्षा हितों के आगे पुरानी दोस्ती भी टिक नहीं सकती। अब देखना यह है कि ट्रंप प्रशासन इस चुनौती का कैसे सामना करता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 21,2026 
April 21, 2026

ભાવનગરમાં ACBનો મોટો સપાટો: ડેપ્યુટી રીજનલ ફાયર ઓફિસર અને સહાયક ૨ લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ પકડાયા! સરકારી શાળાઓના ફાયર સર્ટિફિકેટ માટે માંગી હતી ૫ લાખની લાંચ

ભાવનગરમાં ACBનો મોટો સપાટો: ડેપ્યુટી રીજનલ ફાયર ઓફિસર અને સહાયક ૨ લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ પકડાયા! સરકારી શાળાઓના ફાયર સર્ટિફિકેટ માટે માંગી હતી ૫ લાખની લાંચ-Friday World-April 21,2026 
ભાવનગર, ૨૧ એપ્રિલ ૨૦૨૬: ગુજરાતના ભાવનગર શહેરમાં એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો (ACB) એ એક મોટી અને સફળ કાર્યવાહી કરીને લાંચખોર અધિકારીઓને ઝડપી લીધા છે. ડેપ્યુટી રીજનલ ફાયર ઓફિસર (ક્લાસ-૨) મહેશકુમાર અમૃતભાઈ પટેલ અને તેમના સહાયક પ્રકાશ ગીરીશભાઈ ચૌહાણ ને રૂપિયા ૨ લાખની લાંચ લેતા રંગેહાથ પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.

આ કેસમાં કુલ રૂપિયા ૫ લાખની લાંચ  માંગવામાં આવી હતી. જેમાંથી પહેલા હપ્તા તરીકે **રૂપિયા ૫૦,૦૦૦** લેવામાં આવ્યા હતા અને આજે બીજા હપ્તા તરીકે રૂપિયા ૨ લાખ લેવાનું નક્કી થયું હતું. ફરિયાદીએ ACBને જાણ કરતાં જ તપાસ ટીમે સર તખ્તસિંહજી સિવિલ હોસ્પિટલ (સર ટી હોસ્પિટલ)ના ગેટ નંબર-૨ પાસે સફળ ટ્રેપ ગોઠવી અને આરોપીઓને દબોચી લીધા.

ઘટનાની વિગતો અને પૃષ્ઠભૂમિ
ફરિયાદી એક સબ-કોન્ટ્રાક્ટર છે, જેણે ભાવનગર જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં આવેલી **૭૯ સરકારી શાળાઓ**માં ફાયર સેફ્ટી ઇક્વિપમેન્ટનું ઇન્સ્ટોલેશન કર્યું હતું. આ કામ પૂર્ણ થયા બાદ ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ (FSC) અને NOC મેળવવા માટે અરજી કરવામાં આવી હતી.

ડેપ્યુટી રીજનલ ફાયર ઓફિસર મહેશકુમાર પટેલે આ અરજીઓને જલદી મંજૂર કરવા માટે કુલ **રૂપિયા ૫ લાખની લાંચ** માંગી હતી. વાતચીત બાદ પહેલા હપ્તા તરીકે ૫૦ હજાર રૂપિયા લેવામાં આવ્યા હતા. બાકીના રૂપિયા માટે આજે (સોમવાર) ૨ લાખનો હપ્તો આપવાનું નક્કી થયું હતું.

ફરિયાદીએ ACB આણંદને જાણ કરી. ACBની ટીમે સર ટી હોસ્પિટલના ગેટ નં. ૨ પાસે ટ્રેપ ગોઠવી. ટ્રેપ દરમિયાન પ્રકાશ ચૌહાણે લાંચની રકમ સ્વીકારી અને તેને રંગેહાથ પકડી પાડવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ મુખ્ય આરોપી મહેશકુમાર પટેલની તેમની કચેરીમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી.

ટ્રેપિંગ અધિકારી: પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.એન. વિરાણી (ACB આણંદ)  
સુપરવિઝન: મદદનીશ નિયામક એમ.એચ. પુવાર (અમદાવાદ)  
ઇન્ચાર્જ: નાયબ નિયામક હરેશ મેવાડા (ACB અમદાવાદ)

ACBએ બંને આરોપીઓ સામે લાંચ અને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

 લાંચખોરીની વ્યવસ્થા કેટલી ગંભીર છે?
આ કેસ એક વખત ફરી યાદ અપાવે છે કે સરકારી કામોમાં લાંચખોરી કેટલી બેફામ બની ગઈ છે. સરકારી શાળાઓમાં ફાયર સેફ્ટી જેવા મહત્વના કામ માટે પણ અધિકારીઓ લાંચ માંગે તે ખૂબ જ ચિંતાજનક છે. ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ વિના શાળાઓમાં બાળકોની સુરક્ષા કેવી રીતે સુનિશ્ચિત થશે?

ભાવનગર જિલ્લામાં આવી અનેક ફરિયાદો સામે આવી રહી છે કે ફાયર NOC અને સર્ટિફિકેટ મેળવવા માટે અધિકારીઓ મોટી રકમ માંગે છે. આ કેસમાં પણ ૭૯ શાળાઓના કામને લઈને આટલી મોટી લાંચ માંગવામાં આવી હતી, જે સરકારી યોજનાઓ અને વિકાસ કાર્યોમાં ભ્રષ્ટાચારનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.

 ACBની કાર્યવાહીને લોકોનો સારો પ્રતિસાદ
આ કાર્યવાહીને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા લોકો ACBને અભિનંદન આપી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે આવી કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવવી જોઈએ. ઘણા નાગરિકો કહે છે કે “સરકારી કામોમાં લાંચ વિના કામ નથી થતું” એવી માન્યતા દૂર થવી જોઈએ.

આ કેસ એ પણ દર્શાવે છે કે જો નાગરિક ACBને જાણ કરે તો લાંચખોર અધિકારીઓને સજા મળી શકે છે. ફરિયાદીએ પોતાની હિંમત દાખવીને ACBને જાણ કરી, જેના કારણે આ સફળ ટ્રેપ થઈ શક્યો.

 લાંચ વિરુદ્ધની લડાઈમાં નાગરિકોની ભૂમિકા
લાંચખોરી એક સામાજિક અપરાધ છે જે વિકાસને અટકાવે છે અને સામાન્ય માણસને હેરાન કરે છે. ગુજરાત સરકાર અને ACB વિભાગે લાંચ વિરુદ્ધ અનેક અભિયાનો ચલાવ્યા છે, પરંતુ આવા કેસો દર્શાવે છે કે હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે.

નાગરિકોને અપીલ છે કે જો કોઈ અધિકારી લાંચ માંગે તો તરત જ ACBના હેલ્પલાઈન નંબર અથવા ઓનલાઈન પોર્ટલ પર જાણ કરો. લાંચ આપવી અને લેવી બંને ગુનો છે. સરકારી કામોમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી વધારવી જરૂરી છે.

 આ કેસનું મહત્વ
આ કેસમાં સરકારી શાળાઓની સુરક્ષા સાથે સીધો સંબંધ છે. ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ વિના શાળાઓ ચલાવવી બાળકોની જીવન સુરક્ષા માટે જોખમી છે. આવા અધિકારીઓને સજા મળવી જોઈએ જેથી અન્ય અધિકારીઓને પણ સંદેશ મળે કે લાંચખોરી સહન કરવામાં આવશે નહીં.

ભાવનગર જિલ્લામાં આવા અન્ય કેસોની પણ તપાસ થવી જોઈએ. જો વ્યવસ્થિત તપાસ થાય તો ઘણા લાંચખોર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

ભાવનગરમાં ACBની આ કાર્યવાહી લાંચ વિરુદ્ધની લડાઈમાં એક મહત્વનું પગલું છે. મહેશકુમાર પટેલ અને પ્રકાશ ચૌહાણ જેવા અધિકારીઓને સજા મળે તે જરૂરી છે. સાથે જ સરકારે ફાયર સેફ્ટી જેવા વિભાગોમાં પારદર્શિતા વધારવી જોઈએ જેથી સામાન્ય નાગરિક અને સરકારી કામોને લાંચના ચક્કરમાંથી મુક્તિ મળે.

આ કેસ એક વખત ફરી યાદ અપાવે છે કે “લાંચ આપવી એ પણ ગુનો છે” અને “જાગૃત નાગરિક જ સમાજને બદલી શકે છે.” ACBની આવી કાર્યવાહીઓને વધુ તીવ્ર બનાવવી જોઈએ જેથી ભ્રષ્ટાચારમુક્ત ગુજરાતનું સ્વપ્ન સાકાર થાય.
Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 21,2026 
April 21, 2026

मणिपुर की अनकही त्रासदी: तीन साल से लगातार जल रही आग, हजारों मौतें, लाखों बेघर – फिर भी ‘गोदी मीडिया’ का सन्नाटा!

मणिपुर की अनकही त्रासदी: तीन साल से लगातार जल रही आग, हजारों मौतें, लाखों बेघर – फिर भी ‘गोदी मीडिया’ का सन्नाटा!
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इम्फाल/चुराचांदपुर, २१ अप्रैल २०२६: भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर पिछले तीन वर्षों से भयानक जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। मई २०२३ में शुरू हुई मैतीई और कुकी-जो समुदायों के बीच संघर्ष आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक २६० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि ६०,००० से ज्यादा लोग बेघर होकर राहत शिविरों में जीवन गुजार रहे हैं। दोनों तरफ से घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, गांव जलाए जा रहे हैं और महिलाओं के साथ हुए अपराध इतने घिनौने हैं कि उनका वर्णन भी मुश्किल है।

लेकिन देश की मुख्यधारा की मीडिया (जिसे कई लोग ‘गोदी मीडिया’ कहते हैं) इस मानवीय संकट को लगातार नजरअंदाज कर रही है। जबकि सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में मणिपुर की तस्वीरें बार-बार वायरल हो रही हैं – जलते घर, रोते बच्चे, बेघर परिवार और सुरक्षा बलों की तैनाती। सवाल उठता है: क्या भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकार की छवि बचाने के लिए मणिपुर की खबरों को दबाया जा रहा है?

 हिंसा की शुरुआत और जड़ें
३ मई २०२३ को मणिपुर में ट्राइबल सॉलिडैरिटी मार्च के दौरान हिंसा भड़की। मुख्य मुद्दा था – मेइती समुदाय (जो राज्य की आबादी का बहुमत है और इम्फाल घाटी में रहता है) का अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांगना। कुकी-जो समुदाय (जो पहाड़ी इलाकों में रहता है) ने इसका विरोध किया। इससे दोनों समुदायों के बीच गहरी खाई पैदा हो गई।

हिंसा तेजी से फैली। मेइती भीड़ ने कुकी गांवों पर हमले किए, घरों और चर्चों को आग के हवाले किया। वहीं कुकी समुदायों से भी जवाबी कार्रवाई हुई। दोनों तरफ से हथियारबंद समूह सक्रिय हो गए। परिणामस्वरूप राज्य दो हिस्सों में बंट गया – घाटी मेइती-बहुल और पहाड़ी इलाके कुकी-बहुल।

आंकड़े बोलते हैं:
- मौतें: आधिकारिक रूप से २५८ (नवंबर २०२४ तक), बाद में और बढ़कर २६०+।
- विस्थापित: ६०,००० से अधिक लोग ३५०+ राहत शिविरों में।
- संपत्ति क्षति: हजारों घर, चर्च और स्कूल जलाए गए।
- अप्रैल २०२६ में भी ताजा हिंसा: बिश्नुपुर में बच्चों की मौत, इम्फाल घाटी में कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी।

महिलाओं पर अत्याचार: शर्मनाक अध्याय
मणिपुर हिंसा का सबसे काला पहलू महिलाओं और लड़कियों पर हुए जघन्य अपराध हैं। मई २०२३ में दो कुकी महिलाओं को नंगी घुमाने और गैंगरेप का वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में सनसनी फैली। सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। 

कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि महिलाओं को घरों से घसीटकर, बलात्कार कर हत्या की गई। कुछ शवों को जला दिया गया। २०२६ में भी एक २० वर्षीय कुकी-जो महिला की मौत हुई, जिसे २०२३ में गैंगरेप किया गया था। वह दो साल तक इलाज कराती रही लेकिन ट्रॉमा से उबर नहीं पाई। कुकी संगठनों ने २९ से ज्यादा महिलाओं की हत्या और यौन हिंसा के मामलों का जिक्र किया है।

ये अपराध दोनों तरफ से हुए, लेकिन पैमाना और प्रकृति ने पूरे देश को झकझोर दिया। मानवाधिकार संगठनों ने दोनों समुदायों पर आरोप लगाए, लेकिन न्याय की प्रक्रिया बेहद धीमी रही।

 ‘गोदी मीडिया’ का सन्नाटा
हिंसा शुरू होने के पहले २-३ महीनों में राष्ट्रीय टीवी चैनल और बड़े अखबारों ने मणिपुर को लगभग अनदेखा कर दिया। जब महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर कुछ कवरेज शुरू हुआ। 

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट में स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया पर “एकतरफा” और “बायस्ड” होने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट के बाद मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर केस दर्ज कर दिए। कई पत्रकारों का कहना है कि घाटी (इम्फाल) के मीडिया को “मेइती मीडिया” कहा जाने लगा, जबकि पहाड़ी इलाकों की खबरें दबाई जा रही थीं।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया (BBC, Reuters, Human Rights Watch) ने लगातार रिपोर्टिंग की, लेकिन भारतीय मुख्यधारा ने “राष्ट्रीय एकता” और “सकारात्मक खबरें” के नाम पर इस संकट को पीछे धकेल दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे, लेकिन टीवी पर बहस कम ही हुई।

 वर्तमान स्थिति (अप्रैल २०२६)
- फरवरी २०२६ में राष्ट्रपति शासन हटाकर नया भाजपा नेतृत्व वाला सरकार बनी। नए मुख्यमंत्री ने दोनों समुदायों से बातचीत शुरू की।
- मार्च २०२६ में मेइती और कुकी-जो प्रतिनिधियों के बीच पहली सीधी बैठक हुई, लेकिन मूल मुद्दे (जमीन, ST दर्जा, विस्थापितों की वापसी, न्याय) अनसुलझे हैं।
- अप्रैल २०२६ में फिर हिंसा भड़की – बच्चों की मौत, विरोध प्रदर्शन, कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी।
- राज्य अभी भी विभाजित है। लोग अलग-अलग इलाकों में रह रहे हैं। राहत शिविरों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भारी कमी है।

 प्रभाव और सवाल
मणिपुर की हिंसा ने पूरे उत्तर-पूर्व को प्रभावित किया। अर्थव्यवस्था ठप, शिक्षा बाधित, युवा निराश। सीमा क्षेत्र होने के कारण म्यांमार से हथियारों की तस्करी और विदेशी तत्वों की भूमिका पर भी सवाल उठे।

सबसे बड़ा सवाल है – क्या केंद्र सरकार और राज्य प्रशासन ने समय पर कार्रवाई की? क्या सेना और अर्धसैनिक बल पर्याप्त थे? और सबसे महत्वपूर्ण – क्या मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई?

दोनों समुदायों के लोग पीड़ित हैं। मेइती कहते हैं कि कुकी उग्रवादी हमले कर रहे हैं। कुकी कहते हैं कि मेइती भीड़ और सुरक्षा बल पक्षपाती हैं। हकीकत यह है कि आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

 आगे का रास्ता
शांति के लिए जरूरी है:
- दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली
- सभी अपराधों की निष्पक्ष CBI जांच और जल्द मुकदमे
- विस्थापितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास
- विकास कार्यों में तेजी
- मीडिया की जिम्मेदार रिपोर्टिंग

मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। यहां की पीड़ा पूरे देश की पीड़ा है। इसे दबाकर या अनदेखा करके समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है खुली चर्चा, न्याय और समावेशी विकास की।

जब तक मणिपुर की आग बुझ नहीं जाती, भारत की लोकतांत्रिक छवि पर सवाल उठते रहेंगे। ताजा तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि शांति की राह अभी लंबी है – और चुप्पी इसका समाधान नहीं है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 21,2026 
April 21, 2026

सुरत का अनोखा ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’ स्टेशन: 3-5 किलोमीटर लंबी कतार, २४ घंटे की प्रतीक्षा… फिर भी भारतीय मीडिया ‘मौन’! विदेशी चैनलों पर बार-बार लाठीचार्ज और लाइन की तस्वीरें

सुरत का अनोखा ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’ स्टेशन: 3-5 किलोमीटर लंबी कतार, २४ घंटे की प्रतीक्षा… फिर भी भारतीय मीडिया ‘मौन’! विदेशी चैनलों पर बार-बार लाठीचार्ज और लाइन की तस्वीरें
-Friday World-April 21,2026 
सूरत/उधना, 21 अप्रैल 2026: गुजरात के सूरत शहर में बने उधना रेलवे स्टेशन ने इन दिनों एक ऐसा ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’ बना दिया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन के बाहर ३ से ५ किलोमीटर तक लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग १४ से १६ घंटे, कुछ तो पिछले २४ घंटे से भी ज्यादा समय से खड़े हैं। गर्मी ४० डिग्री के पार, बच्चों-बुजुर्गों के साथ महिलाएं और मज़दूर पसीने में भीगते हुए, पानी की एक बूंद के लिए तरसते हुए… लेकिन भारतीय मीडिया इस भयानक भीड़ को नज़रअंदाज कर रहा है। वहीं विदेशी मीडिया (BBC, Reuters समेत कई अंतरराष्ट्रीय चैनल) इसे बार-बार दिखा रहा है – लाठीचार्ज की तस्वीरें, रोते बच्चे, धक्का-मुक्की और हताश यात्रियों की कहानियां।

ट्रेन के लिए इतनी लंबी लाइन आपने कभी नहीं देखी होगी!

 क्या हुआ उधना स्टेशन पर?
१९ अप्रैल २०२६ (रविवार) को उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर अचानक हज़ारों प्रवासी मज़दूर जमा हो गए। ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के, जो सूरत के टेक्सटाइल और डायमंड उद्योग में काम करते हैं। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत, उद्योग में मंदी और एलपीजी संकट के कारण लोग घर वापस लौटना चाहते थे। 

रेलवे ने तीन स्पेशल अनारक्षित ट्रेनें चलाई थीं, लेकिन क्षमता सिर्फ १५००-२००० यात्रियों की थी। नतीजा? स्टेशन के प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया और बाहर सड़क तक २२,००० से ज्यादा लोग जमा हो गए। कतारें स्टेशन से बाहर २ से ५ किलोमीटर तक फैल गईं। कुछ यात्रियों ने बताया, “मैं कल रात ८ बजे से लाइन में खड़ा हूं। परिवार के साथ खड़े-खड़े पैर सूज गए, लेकिन जगह नहीं मिल रही।”

गर्मी में बच्चे बेहोश हो रहे थे, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं। पानी की बोतलें खत्म, शौचालयों की लाइन भी घंटों लंबी। स्थिति बेकाबू होते ही पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वीडियो में दिखा कि लोग रेलिंग फांदकर भाग रहे थे। एक यात्री ने कैमरे के सामने भावुक होकर कहा, “अब मैं दोबारा सूरत नहीं आऊंगा दोस्त… ये क्या हालत है!”

 रेलवे का दावा vs हकीकत
वेस्टर्न रेलवे ने बयान जारी कर कहा – “कोई स्टैंपेड नहीं हुआ, सब नियंत्रण में है। २३,००० से ज्यादा यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।” स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। लेकिन यात्री कह रहे हैं कि ये आंकड़े हकीकत से कोसों दूर हैं। 

एक यात्री शोभित तांती (दर्भंगा, बिहार) ने बताया, “१५ घंटे धूप में खड़े रहने के बाद भी जगह नहीं मिली। सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए।” कई परिवार रात भर स्टेशन पर सोए रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ड्रोन शॉट्स से दिखा कि स्टेशन के बाहर सड़क पूरी तरह कतारों से भर गई थी।

 क्यों भारतीय मीडिया ने अनदेखा किया?
यह सवाल सबसे बड़ा है। देश के बड़े समाचार चैनल और अखबार इस घटना को छोटी-मोटी खबर मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि विदेशी मीडिया इसे “भारत के प्रवासी संकट” की मिसाल बता रहा है। BBC World Service ने शॉर्ट वीडियो में दिखाया – “सूरत स्टेशन पर १२ घंटे की प्रतीक्षा, माइग्रेंट वर्कर्स की दुर्दशा”। अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर यह खबर ट्रेंड कर रही है।

क्या कारण है? शायद चुनावी मौसम, सरकारी दबाव या फिर “सकारात्मक खबरें” दिखाने का ट्रेंड। लेकिन हकीकत यह है कि सूरत जैसे औद्योगिक शहर में लाखों मज़दूर रोजगार के लिए आते हैं। जब वे वापस जाते हैं तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव उनकी पीड़ा बढ़ा देता है।

 पृष्ठभूमि: सूरत का माइग्रेंट संकट
सूरत गुजरात का ‘डायमंड सिटी’ और टेक्सटाइल हब है। यहां उत्तर भारत से लाखों मज़दूर काम करते हैं। गर्मियों में छुट्टियां, बच्चों की पढ़ाई और उद्योग में मंदी (एलपीजी संकट भी एक वजह) के कारण घर वापसी का सिलसिला शुरू हो जाता है। पिछले साल भी इसी तरह की भीड़ देखी गई थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड स्तर पर।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि व्यवस्था चरमरा रही है। यात्री मांग कर रहे हैं – 
- ज्यादा स्पेशल ट्रेनें
- बेहतर कतार प्रबंधन
- पानी, छाया और मेडिकल सुविधा
- अनारक्षित कोचों की संख्या बढ़ाना

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
रेलवे विशेषज्ञों का मानना है कि उधना स्टेशन की क्षमता सीमित है। नया आधुनिक स्टेशन बनाने की बातें चल रही हैं, लेकिन फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही है। माइग्रेंट राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं, “ये सिर्फ एक स्टेशन की समस्या नहीं, बल्कि पूरे देश की माइग्रेंट पॉलिसी की नाकामी है। लाखों लोग बिना सुविधा के यात्रा करते हैं।”

 आगे क्या?
अभी भी स्टेशन पर भीड़ बनी हुई है। रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का ऐलान किया है, लेकिन यात्री कह रहे हैं कि “देखते हैं कब असर दिखता है”। इस घटना ने एक बार फिर सवाल उठाया है – क्या हमारी रेलवे व्यवस्था २१वीं सदी के भारत के अनुरूप है? क्या मज़दूरों की पीड़ा को सिर्फ वीडियो बनाकर भुला दिया जाएगा?

 सूरत के उधना रेलवे स्टेशन ने एक ऐसा ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड’ बनाया है जो गर्व की बजाय चिंता का विषय है। ३-५ किलोमीटर लंबी कतार, २४ घंटे की प्रतीक्षा, लाठीचार्ज और हताश यात्रियों की कहानियां… ये तस्वीरें भारत की विकास यात्रा में एक काली छाया हैं। विदेशी मीडिया इसे दिखा रहा है, भारतीय मीडिया चुप है। अब समय आ गया है कि सरकार और रेलवे इस समस्या को गंभीरता से लें। ताकि अगली बार कोई यात्री यह न कहे – “अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा!”

यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास तभी सार्थक है जब आम आदमी, खासकर प्रवासी मज़दूर, उसका फायदा उठा सके। उधना स्टेशन की यह तस्वीर सिर्फ एक स्टेशन की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कहानी बयां करती है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 21,2026 
April 21, 2026

तेल की कीमतों में उछाल: हॉर्मुज स्ट्रेट में आग, ईरान का ऐतिहासिक ऐलान – अब तेल युआन-रियाल में, डॉलर का 50 साल पुराना दबदबा खत्म! ब्रेंट क्रूड 653.5 युआन प्रति बैरल!

तेल की कीमतों में उछाल: हॉर्मुज स्ट्रेट में आग, ईरान का ऐतिहासिक ऐलान – अब तेल युआन-रियाल में, डॉलर का 50 साल पुराना दबदबा खत्म! ब्रेंट क्रूड 653.5 युआन प्रति बैरल!
-Friday World-April 21,2026
नई दिल्ली/बीजिंग/तेहरान, 21 अप्रैल 2026: दुनिया भर के तेल बाजार में एक बार फिर उथल-पुथल मच गई है। सोमवार को एशियाई बाजारों में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 7 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे तक कीमत 95.9 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि शुक्रवार को यह 90.40 डॉलर के आसपास थी। इस उछाल का मुख्य कारण हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर लगातार हमले, अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों को जब्त करना और अमेरिका-ईरान शांति वार्ता को लेकर दोनों तरफ से आ रहे मिले-जुले व उलटे संदेश हैं।

लेकिन सबसे बड़ा झटका ईरान की तरफ से आया है। तेहरान ने स्पष्ट ऐलान किया है कि अब तेल की खरीद-बिक्री डॉलर में नहीं, बल्कि चीनी युआन या ईरानी रियाल में होगी। अमेरिकी डॉलर का 50 साल पुराना “पेट्रोडॉलर” दबदबा खत्म हो गया है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल टैक्स पर भी राहत का ऐलान किया – अगर खरीदारी युआन या रियाल में की जाए तो टोल फ्री (मुक्त), जबकि डॉलर में खरीदारी करने पर प्रति बैरल **एक डॉलर** का टोल युआन या रियाल में ही चुकाना होगा। यह कदम वैश्विक ऊर्जा व्यापार की दिशा बदलने वाला माना जा रहा है।

 हॉर्मुज स्ट्रेट: दुनिया का तेल गला
हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे संवेदनशील जलमार्ग है। यहां से रोजाना 2.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है – यानी दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल व्यापार। ईरान इस स्ट्रेट के दोनों किनारों पर नियंत्रण रखता है। पिछले कुछ दिनों में यहां ईरानी नौसेना द्वारा जहाजों पर हमले और अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी टैंकरों को जब्त किए जाने की घटनाओं ने पूरे बाजार को हिला दिया।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने हाल ही में दो ईरानी तेल टैंकरों को “प्रतिबंधों का उल्लंघन” के आरोप में जब्त किया। इसके जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अपना सैन्य अभ्यास तेज कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान में चल रही अमेरिका-ईरान शांति वार्ता पर दोनों तरफ से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान के “वार्ता से हटने” के दावे को खारिज करते हुए कहा था कि वे ईरानी नेताओं से मिलने को तैयार हैं, लेकिन तेहरान की तरफ से अभी भी सख्त रुख देखा जा रहा है। इन मिले-जुले संदेशों ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी।

 ब्रेंट क्रूड में 7% उछाल – क्या कहते हैं आंकड़े?
- शुक्रवार बंद भाव: 90.40 डॉलर प्रति बैरल
- सोमवार उच्चतम: 95.9 डॉलर प्रति बैरल (7%+ उछाल)
- वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI): 92.80 डॉलर तक पहुंचा
- भारतीय समय दोपहर 2 बजे: हल्की गिरावट के बाद भी 94.50 डॉलर के ऊपर स्थिर

यह उछाल सिर्फ एक दिन का नहीं है। पिछले एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड में कुल 12 प्रतिशत की तेजी आई है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि अगर तनाव और बढ़ा तो कीमत 110 डॉलर तक जा सकती है।

 ईरान का ऐतिहासिक कदम: डॉलर को बाईपास, युआन-रियाल का उदय
ईरान के तेल मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अमेरिकी डॉलर का दौर अब खत्म हुआ। हम अपने तेल खरीदारों से युआन और रियाल में भुगतान की मांग करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट में टोल टैक्स भी इसी मुद्रा में होगा। जो देश डॉलर छोड़कर युआन या रियाल में खरीदेंगे, उन्हें टोल फ्री मिलेगा। डॉलर में खरीदने वालों को प्रति बैरल एक डॉलर अतिरिक्त टोल चुकाना होगा – वो भी युआन या रियाल में।”

यह फैसला चीन और रूस जैसे देशों के लिए बड़ा तोहफा है। चीन पहले से ही ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और युआन में भुगतान कर रहा है। भारत, जो ईरान से 10 प्रतिशत तेल आयात करता है, अब नई व्यवस्था पर गंभीरता से विचार कर रहा है।

पेट्रोडॉलर सिस्टम का अंत क्यों?
1970 के दशक से अमेरिका और सऊदी अरब के समझौते के बाद दुनिया का तेल व्यापार डॉलर में होता था। इससे अमेरिकी डॉलर को वैश्विक मुद्रा का दर्जा मिला। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद तेहरान ने 2018 से ही युआन, रुपये और रियाल में व्यापार शुरू किया था, लेकिन अब इसे आधिकारिक नीति बना दिया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम:
- अमेरिकी प्रतिबंधों को बेअसर करेगा
- BRICS देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की मुद्रा सहयोग को बढ़ावा देगा
- डॉलर की मांग घटाएगा, जिससे अमेरिकी ब्याज दरों पर दबाव पड़ेगा

भारत पर क्या असर?
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हर 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत को सालाना लगभग 1.5 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। 95.9 डॉलर के स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें 3-5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। सरकार ने पहले ही रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

लेकिन अच्छी खबर यह है कि ईरान की नई नीति भारत को फायदा दे सकती है। अगर भारत युआन या रुपये में भुगतान करता है तो हॉर्मुज टोल फ्री मिलेगा। इससे आयात लागत में 8-10 प्रतिशत की बचत हो सकती है।

 वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
- चीन: सबसे बड़ा फायदा। युआन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनेगा।
- अमेरिका: डॉलर की कमजोरी, महंगाई बढ़ने का खतरा।
- यूरोप: ऊर्जा संकट गहरा सकता है।
- स्टॉक मार्केट: एशियाई बाजारों में गिरावट, लेकिन तेल कंपनियों के शेयर चढ़े।

आगे क्या?
अभी अमेरिका-ईरान वार्ता पाकिस्तान में जारी है। अगर कोई समझौता हुआ तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन ईरान का युआन-रियाल वाला ऐलान अपरिवर्तनीय लग रहा है। ओपेक+ देशों की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है।

विश्लेषक डॉ. रवि कुमार (एनर्जी इकोनॉमिस्ट) कहते हैं, “यह सिर्फ तेल की कीमतों का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने का क्षण है। डॉलर का दबदबा कम होने से नई दुनिया उभर रही है।”

 हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी तनाव ने तेल को 95.9 डॉलर पर पहुंचा दिया है, लेकिन ईरान का डॉलर-विरोधी कदम इससे कहीं बड़ा है। दुनिया अब दो खेमों में बंट गई है – एक डॉलर पक्ष और दूसरा युआन-रियाल पक्ष। भारत जैसे देशों के लिए यह चुनौती भी है और अवसर भी। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में वार्ता का नतीजा क्या निकलता है और कीमतें 100 डॉलर के पार जाती हैं या नहीं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 21,2026

Monday, 20 April 2026

April 20, 2026

स्पेन का बड़ा कूटनीतिक झटका: EU से इज़राइल के साथ एसोसिएशन समझौता तोड़ने का औपचारिक प्रस्ताव, सांचेज़ बोले – “अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला सरकार हमारा साझेदार नहीं हो सकती”

स्पेन का बड़ा कूटनीतिक झटका: EU से इज़राइल के साथ एसोसिएशन समझौता तोड़ने का औपचारिक प्रस्ताव, सांचेज़ बोले – “अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाला सरकार हमारा साझेदार नहीं हो सकती”-Friday World-April 20,2026 
मैड्रिड/ब्रुसेल्स, 20 अप्रैल 2026: यूरोपीय संघ (EU) और इज़राइल के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने रविवार को एक चुनावी रैली में घोषणा की कि मंगलवार को होने वाली EU विदेश मंत्रियों की बैठक में स्पेन औपचारिक रूप से EU-इज़राइल एसोसिएशन एग्रीमेंट को समाप्त (या निलंबित) करने का प्रस्ताव रखेगा। 

सांचेज़ ने इज़राइली सरकार पर EU के मूल सिद्धांतों और मूल्यों का उल्लंघन करने का सीधा आरोप लगाते हुए कहा, “तेल अवीव अब हमारा साझेदार नहीं हो सकता।” उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी सरकार जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है, वह यूरोपीय संघ का भागीदार नहीं बन सकती।

 सांचेज़ का सशक्त बयान
अंडालूसिया में सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी की रैली में बोलते हुए सांचेज़ ने कहा, “इस मंगलवार को स्पेन की सरकार यूरोप में प्रस्ताव लेकर जाएगी कि यूरोपीय संघ इज़राइल के साथ अपना एसोसिएशन समझौता तोड़ दे।” उन्होंने आगे कहा, “हम इज़राइली लोगों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उल्टा उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो सरकार अंतरराष्ट्रीय कानून और EU के मूल्यों का उल्लंघन करती है, वह हमारा साझेदार नहीं हो सकती। यह इतना सरल है।”

यह घोषणा लेबनान पर इज़राइल के हालिया भारी हमलों के बाद आई है, जिसे सांचेज़ ने “लेबनान पर सबसे भारी हमला” बताया। स्पेन का मानना है कि इज़राइल की कार्रवाइयां गाजा और लेबनान में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों सहित अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन हैं।

EU-इज़राइल एसोसिएशन एग्रीमेंट क्या है?
1995 में हस्ताक्षरित और जून 2000 से लागू यह समझौता EU और इज़राइल के बीच व्यापार, राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा और आर्थिक संबंधों का आधार है। इसके तहत:
- दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित है।
- वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सुरक्षा सहयोग शामिल है।
- इज़राइल को EU बाजार में विशेष पहुंच मिली हुई है।

यह समझौता EU के सबसे महत्वपूर्ण बाहरी साझेदारियों में से एक माना जाता है। अगर इसे निलंबित या समाप्त किया गया तो इज़राइल को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो सकता है।

सांचेज़ ने स्पष्ट किया कि स्पेन की मांग केवल इज़राइली सरकार के खिलाफ है, न कि इज़राइली जनता के खिलाफ। उन्होंने कहा, “हम नेटनयाहू को रोकने का समय आ गया है।”

 पृष्ठभूमि: स्पेन की इज़राइल-विरोधी नीति
स्पेन लंबे समय से फिलिस्तीनी मुद्दे पर सक्रिय रहा है। 2024 में स्पेन ने आयरलैंड, नॉर्वे और अन्य देशों के साथ मिलकर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी थी, जिससे इज़राइल नाराज हुआ था। 

पेड्रो सांचेज़ की सरकार ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इज़राइल की आलोचना तेज कर दी है। उन्होंने इज़राइल पर “नरसंहार” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और अंतरराष्ट्रीय अदालत में इज़राइल के खिलाफ मुकदमे का समर्थन किया है। 

2024 से ही स्पेन और आयरलैंड EU से समझौते की समीक्षा की मांग कर रहे थे। अब यह मांग औपचारिक प्रस्ताव के रूप में सामने आई है। स्पेन के इस कदम को आयरलैंड, स्लोवेनिया और कुछ अन्य EU देशों का समर्थन मिलने की संभावना है, लेकिन पूरे EU में सर्वसम्मति की जरूरत होगी, जो मुश्किल मानी जा रही है।

इज़राइल की प्रतिक्रिया
इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने स्पेन पर “पाखंड और शत्रुता” का आरोप लगाया है। इज़राइल की विदेश मंत्री ने मैड्रिड की ईरान और वेनेजुएला जैसी सरकारों से निकटता पर सवाल उठाया। 

इज़राइल का तर्क है कि उसकी कार्रवाइयां आत्मरक्षा की हैं – हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ। इज़राइल ने स्पेन के इस कदम को “एकतरफा” और “अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी” बताया है।

 यूरोपीय संघ में विभाजन
EU के अंदर इस मुद्दे पर गहरी विभाजन है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे देश इज़राइल के मजबूत समर्थक रहे हैं, जबकि स्पेन, आयरलैंड, बेल्जियम जैसे देश फिलिस्तीनी पक्ष पर ज्यादा जोर देते हैं। 

EU के विदेश नीति प्रमुख काजा कालास और अन्य अधिकारियों को अब इस प्रस्ताव पर चर्चा करनी होगी। अगर समझौता निलंबित हुआ तो इससे:
- यूरोपीय व्यापार प्रभावित होगा।
- मध्य पूर्व में EU की कूटनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा।
- इज़राइल को वैकल्पिक साझेदारों की तलाश करनी पड़ेगी।

 आगे क्या होगा?
मंगलवार को लक्जमबर्ग में EU विदेश मंत्रियों की बैठक में स्पेन अपना प्रस्ताव पेश करेगा। अगर पर्याप्त समर्थन मिला तो समीक्षा प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि, पूर्ण समाप्ति के लिए सभी 27 सदस्य देशों की सहमति जरूरी है, जो फिलहाल संभावित नहीं दिखती।

सांचेज़ की यह पहल घरेलू राजनीति में भी महत्वपूर्ण है। स्पेन में वामपंथी और प्रगतिशील वोटरों में इज़राइल-विरोधी भावना मजबूत है, खासकर गाजा संघर्ष के बाद। रैली में “सार्वजनिक सेवाओं की रक्षा” के नारे के साथ यह घोषणा की गई, जो चुनावी रणनीति का हिस्सा भी लगती है।

वैश्विक प्रभाव
यह घटना सिर्फ स्पेन-EU-इज़राइल तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष (गाजा, लेबनान और हालिया क्षेत्रीय तनाव) के बीच EU की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इज़राइल के साथ खड़े हैं, जबकि कई विकासशील और मुस्लिम देश फिलिस्तीनी पक्ष का समर्थन करते हैं।

स्पेन का यह कदम अन्य EU देशों को भी प्रेरित कर सकता है। अगर समझौता प्रभावित हुआ तो इज़राइल की अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी निर्यात और सैन्य सहयोग पर असर पड़ेगा।

 पेड्रो सांचेज़ का यह साहसिक कदम यूरोप में इज़राइल नीति पर नया बहस छेड़ रहा है। स्पेन कह रहा है कि मूल्य और कानून यूरोपीय पहचान का आधार हैं, और कोई भी साझेदारी इनसे ऊपर नहीं हो सकती। अब यूरोपीय संघ को फैसला करना है – क्या वह सिद्धांतों पर अडिग रहेगा या व्यावहारिक संबंधों को प्राथमिकता देगा?

दुनिया की निगाहें अब मंगलवार की ब्रुसेल्स बैठक पर टिकी हुई हैं। क्या स्पेन अकेला रहेगा या उसे साथ मिलेगा? समय बताएगा, लेकिन यह घटना मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और यूरोपीय एकता दोनों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-April 20,2026 
April 20, 2026

ट्रंप ने ईरान के इनकार को सिरे से खारिज किया: पाकिस्तान में शांति वार्ता पर अमेरिका का ‘A-टीम’ रवाना, ट्रंप बोले – “मैं खुद मिलने को तैयार”

ट्रंप ने ईरान के इनकार को सिरे से खारिज किया: पाकिस्तान में शांति वार्ता पर अमेरिका का ‘A-टीम’ रवाना, ट्रंप बोले – “मैं खुद मिलने को तैयार”
-Friday World-April 20,2026 
इस्लामाबाद/वाशिंगटन: वैश्विक तनाव के बीच एक नया मोड़! अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें तेहरान ने कहा था कि वह पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता के नए दौर में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए विशेष साक्षात्कार में साफ कहा – “हमें बातचीत करनी है। मैं मानता हूं कि इस समय कोई खेल नहीं खेल रहा है।” 

ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर कोई ठोस प्रगति हुई तो वह ईरान के वरिष्ठ नेताओं से सीधे मुलाकात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, “मुझे उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वे मिलना चाहते हैं और हमारे पास सक्षम लोग हैं, तो मैं खुद मिल सकता हूं।”

 उच्च-स्तरीय अमेरिकी डेलिगेशन इस्लामाबाद पहुंच रहा
सोमवार सुबह ट्रंप ने पुष्टि की कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जेरेड कुशनर चर्चाओं की तैयारी के लिए अमेरिका से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। ट्रंप ने कहा, “वे अभी वहां जा रहे हैं। वे आज रात इस्लामाबाद समय के अनुसार पहुंच जाएंगे।”

यह दूसरा दौर की वार्ता है, जो ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और **नाभिकीय कार्यक्रम** पर अंकुश लगाने के प्रयास का हिस्सा है। पहला दौर भी पाकिस्तान की राजधानी में हुआ था, लेकिन कोई अंतिम समझौता नहीं हो सका। अब युद्धविराम की समय-सीमा समाप्त होने वाली है और दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं।

 ईरान का दावा vs ट्रंप का आत्मविश्वास
ईरान ने दावा किया था कि अमेरिका की “अवास्तविक मांगों” और फारस की खाड़ी में जारी नौसैनिक ब्लॉकेड के कारण वह वार्ता में शामिल नहीं होगा। तेहरान ने अमेरिकी मांगों को खारिज करते हुए कहा कि वे अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। 

लेकिन ट्रंप पूरी तरह आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा, “हम बातचीत करने वाले हैं।” उन्होंने ईरान की चिंताओं को खारिज करते हुए जोर दिया कि कोई भी पक्ष “खेल” नहीं खेल रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की मुख्य मांग अब भी वही है – ईरान को परमाणु हथियार बनाने से पूरी तरह दूर रहना होगा।

ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि अगर कोई ब्रेकथ्रू होता है तो वह खुद ईरानी नेतृत्व से मिलने में पीछे नहीं हटेंगे। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप पहले भी पाकिस्तान जाने का संकेत दे चुके हैं।

 पृष्ठभूमि: ईरान-अमेरिका तनाव और पाकिस्तान की भूमिका
पिछले कुछ हफ्तों में ईरान और अमेरिका (साथ में इजराइल) के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक ब्लॉकेड, ईरानी जहाजों पर कार्रवाई और हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तेल परिवहन बाधित होने से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 

पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस्लामाबाद ने दोनों देशों से संपर्क बनाए रखा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से ट्रंप की हालिया फोन बातचीत में हॉर्मुज ब्लॉकेड पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने मुनीर के सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।

पाकिस्तान की इस भूमिका को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस्लामाबाद ने होटलों और परिवहन व्यवस्था को भी वार्ता के मद्देनजर तैयार रखा है।

 क्या है स्टेक?
- युद्धविराम की समय-सीमा: वर्तमान युद्धविराम इस सप्ताह समाप्त होने वाला है। अगर नया समझौता नहीं हुआ तो संघर्ष फिर भड़क सकता है।
- नाभिकीय मुद्दा: अमेरिका ईरान से परमाणु कार्यक्रम छोड़ने की मांग पर अड़ा है।
- आर्थिक प्रभाव: हॉर्मुज ब्लॉकेड से विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ने से भारत समेत कई देशों को महंगाई का खतरा है।
- क्षेत्रीय सुरक्षा: अगर वार्ता विफल हुई तो मध्य पूर्व में नया संघर्ष शुरू हो सकता है, जिसका असर दक्षिण एशिया तक पहुंच सकता है।

ट्रंप का यह रुख दिखाता है कि अमेरिका “नाइस वे या हार्ड वे” दोनों विकल्पों के लिए तैयार है। उन्होंने पहले भी कहा था – “डील हो जाएगी, या फिर बहुत कुछ होगा।”

 आगे क्या?
अभी ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है कि उनकी टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी या नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि तेहरान पुनर्विचार कर रहा है। अमेरिकी डेलिगेशन के पहुंचने के बाद स्थिति साफ हो सकेगी।

ट्रंप के बयान से लगता है कि अमेरिका आशान्वित है। उन्होंने कहा, “हमारे पास सक्षम लोग हैं।” जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की टीम को “A-टीम” कहा जा रहा है।

दुनिया भर के राजनयिक इस्लामाबाद की इन वार्ताओं पर नजर रखे हुए हैं। अगर कोई सकारात्मक परिणाम निकला तो यह न सिर्फ ईरान-अमेरिका संबंधों में नया अध्याय होगा, बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी राहत की खबर होगी।

 ट्रंप ने ईरान के इनकार को ‘खेल’ नहीं मानते हुए वार्ता आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर हैं – क्या यह दौर सफल होगा या फिर तनाव बढ़ेगा? समय बताएगा, लेकिन ट्रंप का आत्मविश्वास और तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि अमेरिका डील चाहता है – शांतिपूर्ण या दबाव के साथ।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 20,2026