3 जून 2026 का दिन अमेरिकी राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 215-208 के अंतर से एक युद्ध शक्तियों (War Powers) प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से अमेरिकी सैन्य संलिप्तता समाप्त करने या कांग्रेस की मंजूरी लेने का निर्देश दिया गया है। यह वोट ट्रंप प्रशासन के लिए एक प्रतीकात्मक लेकिन शक्तिशाली फटकार है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस अब राष्ट्रपति की एकतरफा विदेश नीति को बिना चुनौती के स्वीकार नहीं करने वाली है।

यह प्रस्ताव प्रतिनिधि ग्रेगरी मीक्स (D-NY) द्वारा पेश किया गया, जिसमें सभी डेमोक्रेट्स और चार साहसी रिपब्लिकन सांसदों—थॉमस मैसी, ब्रायन फिट्जपैट्रिक, टॉम बैरेट और वारेन डेविडसन—का समर्थन प्राप्त हुआ। यह आधुनिक अमेरिकी इतिहास में किसी जारी संघर्ष को सीधे चुनौती देने वाली सबसे तेज़ कांग्रेसी कार्रवाइयों में से एक है।

### पृष्ठभूमि: कैसे शुरू हुआ ईरान संघर्ष?

फरवरी 2026 के अंत में ट्रंप प्रशासन ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए। प्रशासन का दावा था कि यह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने के लिए आवश्यक था। लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, अमेरिका में गैस की कीमतें 50% तक बढ़ गईं, और अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। अनुमानित खर्च सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच गया।

ट्रंप ने हमेशा "अनंत युद्धों" को समाप्त करने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार अब खुद एक नए संघर्ष में फंस गई दिख रही है। ceasefire की घोषणा अप्रैल में हुई थी, लेकिन तनाव बरकरार है। ईरान समर्थित समूहों के हमले जारी हैं, और बातचीत ठप पड़ी हुई है।

### वोट का महत्व: संवैधानिक संतुलन की बहाली

1973 का War Powers Resolution स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिनों से अधिक समय तक सैन्य अभियान नहीं चला सकता। ट्रंप प्रशासन ने इसे "संवैधानिक नहीं" बताकर खारिज किया, लेकिन कांग्रेस अब अपनी आवाज बुलंद कर रही है।

प्रतिनिधि मीक्स ने फ्लोर पर कहा कि यह वोट कांग्रेस के संवैधानिक दायित्व को फिर से स्थापित करने का है। डेमोक्रेटिक लीडर हाकीम जेफरीज़ ने इसे "लापरवाह और महंगे युद्ध का अंत" बताया। चार रिपब्लिकनों का साथ मिलना विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने का संकेत है।

यह चौथी कोशिश थी। पहले तीन प्रयास असफल रहे थे, लेकिन बढ़ते सार्वजनिक असंतोष, आर्थिक दबाव और युद्ध की अनिश्चितता ने पर्याप्त समर्थन जुटा लिया।

### आर्थिक और मानवीय प्रभाव

युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिकी करदाताओं पर $100 बिलियन से अधिक का बोझ पड़ा है। गैस की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे रही हैं। मध्य पूर्व में नागरिकों की मौतें, विस्थापन और अस्थिरता बढ़ी है। ईरान ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जबकि अमेरिका-इजरायल गठबंधन को चुनौती मिली।

विश्लेषकों का कहना है कि यह युद्ध ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति के विपरीत साबित हो रहा है। घरेलू मुद्दों—जैसे अर्थव्यवस्था, सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचा—पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विदेशी संघर्ष ने संसाधनों को खींच लिया।

### राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

**डेमोक्रेट्स:** इसे ट्रंप की नीतियों की नाकामी बताते हुए जश्न मना रहे हैं। वे कहते हैं कि कांग्रेस को युद्ध घोषित करने का अधिकार है, न कि राष्ट्रपति को।

**रिपब्लिकन्स:** पार्टी लाइन पर विभाजन दिख रहा है। स्पीकर माइक जॉनसन ने वोट को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। कुछ रिपब्लिकन ट्रंप के साथ खड़े हैं और इसे "डेमोक्रेट्स की राजनीति" बता रहे हैं, जबकि अन्य युद्ध की लागत और लंबाई से चिंतित हैं।

**ट्रंप प्रशासन:** राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने चेतावनी दी है कि ऐसा प्रस्ताव ईरान को गलत संदेश देगा। ट्रंप ने वीटो की धमकी दी है, और प्रशासन इसे "गैर-संवैधानिक" मानता है।

**सेनेट:** प्रस्ताव अब सीनेट जाएगा, जहां पहले ही समान प्रस्ताव पर कुछ रिपब्लिकन समर्थन मिल चुका है। हालांकि, अंतिम मंजूरी और लागू होना चुनौतीपूर्ण रहेगा।

### ऐतिहासिक संदर्भ

अमेरिकी इतिहास में कांग्रेस और राष्ट्रपति के बीच युद्ध शक्तियों पर टकराव नया नहीं है। वियतनाम युद्ध के बाद 1973 का War Powers Act पास हुआ था। लेकिन पिछले दशकों में राष्ट्रपतियों—चाहे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन—ने इसे अक्सर दरकिनार किया है। ओबामा, बुश, बाइडेन और अब ट्रंप—सभी पर इसी तरह की आलोचना हुई है।

यह वोट कांग्रेस की वापसी का संकेत है। मिडटर्म चुनावों के करीब यह राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।

### आगे क्या?

प्रस्ताव प्रतीकात्मक है। ट्रंप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यह राजनीतिक दबाव बढ़ाएगा। अगर सीनेट भी पास कर दे, तो कानूनी लड़ाई अदालतों तक जा सकती है।

इस बीच, कूटनीति पर जोर दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज फिर से खोलने, तेल आपूर्ति बहाल करने और स्थायी ceasefire के प्रयास जारी हैं। ईरान के साथ सीधी बातचीत की संभावना भी चर्चा में है।

### व्यापक प्रभाव: वैश्विक परिदृश्य

यह घटना केवल अमेरिकी राजनीति तक सीमित नहीं। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन प्रभावित होगा। इजरायल, सऊदी अरब, चीन और रूस जैसे देशों की रणनीतियां बदल सकती हैं। वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर है।

भारत जैसे देशों के लिए भी प्रभाव महत्वपूर्ण है—तेल आयात, प्रवासी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ेगा।

### लोकतंत्र की जीत या राजनीतिक थियेटर?

कुछ इसे कांग्रेस की जीत मानते हैं, जो संवैधानिक सिद्धांतों की रक्षा कर रही है। अन्य इसे "सस्ती राजनीति" कहते हैं, क्योंकि वास्तविक युद्ध समाप्ति अभी दूर है।

सच्चाई शायद बीच में है। यह वोट दर्शाता है कि अमेरिकी लोकतंत्र अभी भी काम कर रहा है—चेक एंड बैलेंस सिस्टम सक्रिय है। लेकिन युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीति, समझौता और बहुपक्षीय प्रयास जरूरी हैं।

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 शांति की ओर एक कदम?

यह प्रस्ताव युद्ध की समाप्ति की दिशा में एक मजबूत संदेश है। ट्रंप के लिए यह फटकार है, लेकिन अवसर भी—अपनी "अंत करने वाले" छवि को मजबूत करने का। कांग्रेस ने अपनी भूमिका याद दिलाई है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों पक्ष मिलकर राष्ट्रीय हित में काम करेंगे या राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे।

अमेरिका और दुनिया दोनों शांति चाहते हैं। आर्थिक स्थिरता, मानवीय हानि कम करना और स्थायी समाधान—ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए। 3 जून 2026 का यह वोट इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। अब देखना होगा कि यह वाकई बदलाव लाता है या सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाता है।

जब 5-खंड के महल का नक्शा कागज़ पर बनता है, तो ज़मीन पर सिर्फ़ धूल उड़ती है

विकासपुर। नाम सुनते ही आँखों में चमक आ जाती थी। नेता जी ने कहा था — “यहाँ सोना उगेगा। सूरज से बिजली बनेगी। हर घर चमकेगा। 5-खंड का सपना पूरा होगा।”

तालियाँ बजीं। कैमरे चमके। नारा लगा — “अब रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं।”

फिर एक दिन टेंडर निकला। सेठ जी आए। सूट-बूट वाले। वादा किया — “जंगल साफ़ कर देंगे, पर रोशनी दे देंगे।” 

पहला अध्याय: जब कुल्हाड़ी चली तो परछाई भी नहीं बची

विकासपुर के चारों तरफ जो हरे-भरे पेड़ थे, जिनकी छाया में बुजुर्ग ताश खेलते थे, जिनकी टहनियों पर चिड़िया स्कूल चलाती थीं — वो सब “फाइल संख्या 302” में “बायोमास” बन गए। 

गिनती किसने की? किसी ने नहीं। पर गाँव के मास्टर जी कहते हैं — “बेटा, इतने पेड़ थे कि अगर हर पेड़ पर एक चिड़िया बैठे, तो पूरा आसमान काला हो जाए।” 

अब आसमान साफ़ है। इतना साफ़ कि दोपहर में ज़मीन तपने लगी। कुएँ सूखने लगे। पर नेता जी ने कहा — “पर्यावरण-वर्यावरण बाद में, पहले विकास।”

सोलर पैनल लगे। कतार के कतार। दूर से देखो तो लगे समंदर। पास जाओ तो लगे शीशे का रेगिस्तान। उद्घाटन हुआ। लड्डू बंटे। अख़बार में हेडलाइन — “विकासपुर बना सूरज का सिकंदर”।

दूसरा अध्याय: आँधी आई, और ‘सिकंदर’ कागज़ का निकला

फिर एक दिन आँधी आई। विकासपुर में तो हर साल आती है। बुजुर्ग कहते हैं — “यहाँ की मिट्टी को आँधी पहचानती है।” 

पर इस बार आँधी को नए मेहमान मिले — कांच के पैनल, लोहे के फ्रेम। 

सुबह हुई तो नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ “सूरज का सिकंदर” खड़ा था, वहाँ अब टूटे कांच की किरचें थीं। फ्रेम ऐसे मुड़े थे जैसे किसी ने गुस्से में तार से खिलौना बना दिया हो। मेगावाट का सपना, किलोवाट में भी नहीं बचा।

इंजीनियर साहब बोले — “डिज़ाइन तो 150 किमी/घंटा झेलने का था।” 

गाँव के काका बोले — “बेटा, आँधी को तुम्हारी ड्राइंग कौन दिखाएगा?”

तीसरा अध्याय: बीमा बाबू की एंट्री और खजाने की चाबी

अब शुरू हुआ असली खेल। सेठ जी के दफ्तर से फाइल निकली — “प्राकृतिक आपदा, बीमा क्लेम।” 

बीमा किसका? कंपनी का। पैसा किसका? पहले कंपनी देगी, फिर “री-इंश्योरेंस” के नाम पर बड़ी सरकारी कंपनियों से लेगी। बड़ी कंपनियों का घाटा कौन भरेगा? वही पुराना जवाब — “खजाना”। 

और खजाना किसका? विकासपुर के उस लड़के का जो सुबह 6 बजे उठकर “अग्निवीर” की दौड़ लगाता है, पर 4 साल बाद “संविदा” का ठप्पा लेकर घर लौट आता है। 

नेता जी ने नई क्रोनोलॉजी समझाई — “पहले नौकरी परमानेंट होती थी, अब ‘स्किल’ चाहिए। पहले पेंशन मिलती थी, अब ‘अनुभव’ मिलेगा।” 

यानी, “तुम देश सेवा करो, हम फ़ाइल सेवा करेंगे।”

चौथा अध्याय: सिक्के के दो पहलू — एक उछलता है, दूसरा गिरता है

उधर समंदर में सेठ जी का जहाज़ भी कभी-कभी “तकनीकी खराबी” से बैठ जाता है। तेल फैलता है, मछली मरती है। फिर वही बीमा बाबू, वही क्लेम, वही खजाना।

इधर विकासपुर का रुपया रोज़ सुबह उठकर देखता है — “डॉलर भैया आज कितने ऊपर हैं?” 

रुपया गिरता है। नेता जी कहते हैं — “डॉलर मज़बूत हो रहा है।” 

गाँव का अर्थशास्त्री, जो 5वीं फेल है, पूछता है — “मालिक, हम कब मज़बूत होंगे?”

जवाब नहीं आता। बस नई हेडलाइन आ जाती है — “अगले साल 7-खंड का सपना।”

पाँचवाँ अध्याय: जंगल वाले, पहाड़ वाले, सवाल वाले

विकासपुर से हज़ार किमी दूर, जहाँ अब भी जंगल बचे हैं, वहाँ भी “फाइल 302” पहुँच गई है। वहाँ के लोग पूछते हैं — “ये ज़मीन हमारी, पेड़ हमारे, फिर ‘विकास’ तुम्हारा कैसे?” 

जवाब में बैरिकेड लगते हैं। 

लद्दाख की तरफ एक वैज्ञानिक हैं। बर्फ से पानी बनाते हैं। उन्होंने कहा — “थोड़ा हिमालय भी बचाओ।” 

उन्हें मेहमाननवाज़ी मिली — हवालात की। 

कहानी वही है, किरदार नए हैं।

आखिरी बात: आँधी बार-बार आएगी

विकासपुर की आँधी ने सिर्फ़ सोलर नहीं उड़ाया। उसने एक सवाल उड़ा दिया — हवा में टांग दिया: 

“अगर हर नुकसान की भरपाई खजाने से होगी, तो फ़ायदा किसकी जेब में जाएगा?” 

“अगर नौकरी ‘संविदा’ होगी, तो ज़िम्मेदारी ‘परमानेंट’ किसकी होगी?” 

“अगर पेड़ कटने पर ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो ‘5-खंड’ के सपने में साँस कौन लेगा?”

आँधी चली गई है। किरचें अब भी बिखरी हैं। कांच चमकता है, पर उसमें अब चेहरा नहीं दिखता — सिर्फ़ सवाल दिखते हैं। 

विकासपुर इंतज़ार कर रहा है। अगली आँधी का नहीं, अगले जवाब का।

 — छापो, बांटो, दीवार पर लिखो। बस किरचें समेट लेना, किसी के पाँव में न लग जाएं। 

और हाँ, अगला अध्याय आप लिखिएगा। क्योंकि कलम जब तक सवाल पूछेगी, खजाने की चाबी किसी एक जेब में नहीं रहेगी।

हिमाचल प्रदेश में वाहनों से वसूले जा रहे एंट्री टैक्स को लेकर विवाद अब सड़कों पर उतर आया है। पंजाब के कीरतपुर साहिब के पास कुल्लू-मनाली हाईवे पर निहंग सिख संगठन 'तरना दल' ने बुधवार से एक अनोखा विरोध शुरू किया है। हिमाचल सरकार के एंट्री टैक्स के जवाब में निहंगों ने मोरा टोल प्लाजा के नजदीक 'खालसा राज टैक्स' के नाम पर वाहनों से स्वैच्छिक चंदा वसूलना शुरू कर दिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक हिमाचल सरकार यह टैक्स पूरी तरह से खत्म नहीं कर देती, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

कैसे शुरू हुआ 'खालसा राज टैक्स' का विरोध

तरना दल के निहंग अछर सिंह की अगुवाई में यह अभियान चलाया जा रहा है। कीरतपुर साहिब के पास मोरा टोल प्लाजा पर निहंग सिंहों का जत्था तैनात है। हिमाचल की तरफ से पंजाब में दाखिल होने वाले वाहनों को रोककर उनसे 'खालसा राज टैक्स' की मांग की जा रही है। 

टैक्स की रकम वाहन के हिसाब से तय की गई है:  

- कार और छोटे वाहन: 100 रुपये  

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- छोटे कमर्शियल वाहन: 200 रुपये  

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- बड़े वाहन, ट्रक और बस: 300 से 500 रुपये  

निहंग अछर सिंह ने स्पष्ट किया कि इस वसूली में किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। जो वाहन चालक अपनी मर्जी और श्रद्धा से दान देना चाहता है, सिर्फ उसी से रकम ली जा रही है। जो लोग नहीं देना चाहते उन्हें बिना किसी रोकटोक के जाने दिया जा रहा है। निहंगों का कहना है कि उनका मकसद सरकार तक अपना संदेश और विरोध दर्ज कराना है।

NHAI के टोल पर ऐतराज नहीं, हिमाचल का टैक्स 'गुंडा टैक्स' 

निहंगों का कहना है कि उनका विरोध किसी भी टोल टैक्स के खिलाफ नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI जो टैक्स लेती है उसके बदले में अच्छी सड़कें और सुविधाएं देती है। इसलिए NHAI के टोल को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार जो राज्य की सीमा पर एंट्री टैक्स वसूल रही है, उसे उन्होंने 'गुंडा टैक्स' करार दिया है। निहंगों का आरोप है कि इस टैक्स के नाम पर व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और आम यात्रियों पर बेवजह आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। हिमाचल में सबसे ज्यादा ट्रैफिक पंजाब और हरियाणा से जाता है, इसलिए इस टैक्स की सबसे ज्यादा मार इन्हीं दो राज्यों के लोगों पर पड़ रही है।

सरकार को खुली चेतावनी

तरना दल के निहंगों ने हिमाचल और पंजाब दोनों सरकारों को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर उनके इस शांतिपूर्ण और स्वैच्छिक विरोध को रोकने की कोशिश की गई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। निहंग सिंह अपनी पारंपरिक वेशभूषा और शस्त्रों के साथ हाईवे पर मौजूद हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

फिलहाल पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राहुल शर्मा अपनी टीम के साथ हालात पर लगातार नजर रख रहे हैं। पुलिस की कोशिश है कि कानून व्यवस्था न बिगड़े और हाईवे पर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है क्योंकि निहंग भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं।

क्या है हिमाचल का एंट्री टैक्स विवाद? पूरी कहानी समझिए 

हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों से एंट्री टैक्स वसूलने की परंपरा बरसों पुरानी है। यह टैक्स राज्य सरकार की आय का एक बड़ा जरिया है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

1. साल 2025: हिमाचल सरकार ने एंट्री टैक्स में मामूली बढ़ोतरी की थी। उस समय विरोध हुआ लेकिन मामला शांत हो गया था।  

2. फरवरी 2026: सरकार ने नई टोल नीति जारी की। इस नीति में एंट्री टैक्स की दरों में भारी इजाफा कर दिया गया। छोटे वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक, सब पर टैक्स बढ़ा दिया गया।  

3. उग्र विरोध: हिमाचल में सबसे ज्यादा पर्यटक और मालवाहक वाहन पंजाब और हरियाणा से आते हैं। टैक्स में भारी बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ गया। इसका सीधा असर माल के दाम पर पड़ा। इसलिए पंजाब और हरियाणा के ट्रांसपोर्ट यूनियन, व्यापारी संगठनों और किसान संगठनों ने उग्र विरोध शुरू कर दिया।  

4. सरकार का दखल: विवाद इतना बढ़ा कि 31 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुद दखल देना पड़ा। उन्होंने निजी कारों और कुछ यात्री वाहनों पर लगाई गई बढ़ोतरी को वापस लेने का ऐलान किया।

मौजूदा टैक्स की दरें क्या हैं

सरकार ने आंशिक राहत दी है, फिर भी टैक्स वसूला जा रहा है। मौजूदा दरें इस प्रकार हैं:  

- कार, जीप, वैन: 100 रुपये 

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- 6 से 12 सीट वाले वाहन: 130 रुपये  

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- ट्रैक्टर: 100 रुपये  

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- भारी वाहन, ट्रक, बस: 800 रुपये तक  

निहंगों और व्यापारी संगठनों की मांग है कि यह टैक्स पूरी तरह से खत्म किया जाए। सिर्फ कमी करने से काम नहीं चलेगा।

व्यापार पर असर और ट्रांसपोर्टरों का दर्द

हिमाचल प्रदेश सेब, आलू और ऑफ सीजन सब्जियों के लिए जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा के हजारों व्यापारी रोज यह माल खरीदने हिमाचल जाते हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि एंट्री टैक्स बढ़ने से एक ट्रक पर 800 से 1000 रुपये का अतिरिक्त खर्च आ रहा है।

एक ट्रांसपोर्टर के मुताबिक, पहले दिल्ली से शिमला माल ले जाने का खर्च 18,000 रुपये था, जो अब टैक्स और डीजल की बढ़ोतरी के बाद 20,500 रुपये तक पहुंच गया है। यह बढ़ा हुआ बोझ आखिर में आम ग्राहक पर पड़ता है। सेब, टमाटर, मटर महंगे हो जाते हैं।

पंजाब के किसान भी नाराज हैं। हिमाचल की मंडियों में पंजाब से गेहूं, धान और कपास जाता है। टैक्स की वजह से उनकी फसल की कीमत में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।

विवाद का राजनीतिक रंग

यह विवाद अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, इसे राजनीतिक रंग भी मिल गया है। पंजाब के विपक्षी दलों ने हिमाचल सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासित हिमाचल सरकार जानबूझकर पंजाब के लोगों पर बोझ डाल रही है।

दूसरी तरफ, हिमाचल सरकार का तर्क है कि राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं और कर्ज के कारण खजाना खाली है। राज्य के विकास और सड़कों की मरम्मत के लिए यह टैक्स जरूरी है। बाहर के वाहन सड़कों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए वसूली जायज है।

तरना दल ने ऐलान किया है कि जब तक हिमाचल सरकार इस 'गुंडा टैक्स' को पूरी तरह बंद नहीं करेगी, तब तक कीरतपुर साहिब में उनका 'खालसा राज टैक्स' चलता रहेगा। वे आने वाले दिनों में इस विरोध को और तेज करने की तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरे किसान और व्यापारी संगठन भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं।

पुलिस और प्रशासन की दुविधा  

पंजाब पुलिस के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। एक तरफ निहंग कह रहे हैं कि वे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, सिर्फ स्वैच्छिक दान ले रहे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक सड़क पर रोककर पैसे मांगना कानूनी नहीं है, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से दे तो उसे दान माना जा सकता है।

दूसरी तरफ, अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं और मामला और बिगड़ सकता है। फिलहाल पुलिस 'वेट एंड वॉच' की नीति अपना रही है। अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत करके रास्ता निकालने की कोशिश में हैं।

इतिहास में ऐसे विरोध के उदाहरण

यह पहली बार नहीं है जब टैक्स के खिलाफ इस तरह का अनोखा विरोध हुआ हो। 2017 में भी पंजाब के किसान संगठनों ने टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया था। उस समय सरकार को झुकना पड़ा था। निहंग पंथ का इतिहास भी ऐसे विरोधों से भरा है। मुगल काल और अंग्रेजों के समय भी निहंगों ने जजिया कर और दूसरे टैक्सों का विरोध किया था। 

'खालसा राज' की अवधारणा सिख इतिहास में गहरी है। 18वीं सदी में जब सिख मिसलों का राज था, तब 'राखी प्रणाली' चलती थी। लोग सुरक्षा के बदले स्वेच्छा से कर देते थे। निहंग उसी परंपरा का हवाला दे रहे हैं।

आगे क्या हो सकता है

1. बातचीत का रास्ता: हिमाचल और पंजाब सरकार आपस में बात करके कोई बीच का रास्ता निकाल सकती हैं। केंद्र सरकार भी दखल दे सकती है।  

2. कोर्ट में मामला: व्यापारी संगठन इस टैक्स को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। अगर कोर्ट ने स्टे दिया तो वसूली रुक जाएगी।  

3. विरोध का विस्तार: अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह विरोध दूसरे बॉर्डर पॉइंट्स जैसे ऊना, स्वारघाट तक फैल सकता है।  

हिमाचल का एंट्री टैक्स विवाद अब अंतरराज्यीय मुद्दा बन चुका है। एक तरफ राज्य की आय का सवाल है, तो दूसरी तरफ लाखों व्यापारियों, किसानों और ट्रांसपोर्टरों के हित का सवाल है। निहंगों द्वारा शुरू किया गया 'खालसा राज टैक्स' सरकार पर दबाव बनाने का एक नया तरीका है। यह विरोध कितना लंबा चलेगा और सरकार इसका क्या हल निकालेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल कीरतपुर साहिब का हाईवे इस अनोखे विरोध का केंद्र बना हुआ है। 

દિલ્હી - દિલ્હીના માલવીય નગરમાં બુધવારની સવાર કાળ બનીને આવી. એક હોટલમાં લાગેલી ભીષણ આગે 21 નિર્દોષ લોકોના જીવ લઈ લીધા. આ માત્ર આગની ઘટના નહોતી, પરંતુ બેદરકારી, લાલચ અને નિયમોના ધજાગરા ઉડાવવાનું જીવતું-જાગતું ઉદાહરણ હતી. જે ઈમારતમાં માત્ર 6 રૂમના 'બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ' ચલાવવાની મંજૂરી હતી, ત્યાં 4 ગણા એટલે કે 24 રૂમની હોટલ ધમધમતી હતી. એક જ ગેટ, ફાયર NOC નહીં અને બેઝમેન્ટમાં તાળું... આ ત્રણ નહીં, પરંતુ પાંચ-પાંચ કારણોએ આ દુર્ઘટનાને આમંત્રણ આપ્યું. 

સવારના 8:50 વાગ્યે મોતનો તાંડવ શરૂ થયો

બુધવાર, સવારના લગભગ 8:50 વાગ્યાનો સમય. માલવીય નગરની સાંકડી ગલીઓમાં આવેલી 'ફ્લરિશ ઇન' હોટલમાં લોકો પોતાના રોજિંદા કામમાં વ્યસ્ત હતા. આ હોટલમાં મોટાભાગે નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે આવતા દર્દીઓ અને તેમના સગા-સંબંધીઓ રોકાતા હતા. કેટલાક વિદેશી નાગરિકો પણ અહીં ઉતર્યા હતા. અચાનક બેઝમેન્ટમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળવા લાગ્યા. જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું અને 4 માળની આખી ઈમારતને લપેટમાં લઈ લીધી. 

આગ એટલી ભયાનક હતી કે લોકોને સંભાળવાની તક પણ ન મળી. કેટલાક લોકો જીવતા ભુંજાઈ ગયા, તો કેટલાક ધુમાડાના કારણે ગૂંગળાઈને મોતને ભેટ્યા. જીવ બચાવવા માટે કેટલાક લોકોએ ત્રીજા અને ચોથા માળેથી છલાંગ લગાવી દીધી. ચીસો, રડવાનો અવાજ અને ધુમાડાથી આખો વિસ્તાર ભયના ઓથાર હેઠળ આવી ગયો. ફાયર બ્રિગેડને જાણ થતાં જ ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણું મોડું થઈ ચૂક્યું હતું. 

દુર્ઘટના પાછળના 5 ચોંકાવનારા કારણો

પ્રાથમિક તપાસમાં જે હકીકતો સામે આવી છે તે હચમચાવી દેનારી છે. આ આગ કોઈ અકસ્માત નહીં, પરંતુ સિસ્ટમની નિષ્ફળતા અને સંચાલકોની ગુનાહિત બેદરકારીનું પરિણામ હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાય છે. 

1. લાઇસન્સ 6 રૂમનું, હોટલ ચાલતી હતી 24 રૂમની

'ફ્લરિશ ઇન' હોટલને 'બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટ' સ્કીમ હેઠળ માત્ર 6 રૂમ ચલાવવાની મંજૂરી મળી હતી. B&B એટલે નાના સ્તર પર ઘરમાં જ મહેમાનોને રાખવાની સુવિધા. પરંતુ હોટલ માલિકે નિયમોને નેવે મૂકીને 4 માળની ઈમારતમાં 24 રૂમ બનાવી દીધા હતા. ઘટના સમયે મોટાભાગના રૂમ ભરેલા હતા. વધુ નફો કમાવવાની લાલચે 21 લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકી દીધા. 

2. ફાયર સેફ્ટીના નામે મીંડું: NOC જ નહોતી

સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આટલી મોટી હોટલ પાસે ફાયર વિભાગનું NOC એટલે કે 'નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ' જ નહોતું. એટલે કે આગ બુઝાવવાના સાધનો, ફાયર એલાર્મ, સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ જેવી કોઈ જ વ્યવસ્થા ત્યાં નહોતી. આગ લાગી ત્યારે લોકોને ચેતવવા માટે કોઈ એલાર્મ વાગ્યું નહીં અને આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પ્રાથમિક સાધનો પણ ઉપલબ્ધ ન હતા. 

3. આવવા-જવાનો એક જ રસ્તો, મોતનું પિંજરું બની ગઈ ઈમારત

4 માળની આ ઈમારતમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવા માટે માત્ર એક જ ગેટ હતો. આગ લાગ્યા બાદ ધુમાડો અને ભાગદોડના કારણે આ એકમાત્ર ગેટ પર લોકો ફસાઈ ગયા. ઉપરના માળે રોકાયેલા લોકો નીચે ઉતરી જ ન શક્યા. ઈમરજન્સી એક્ઝિટની કોઈ જ સુવિધા ન હોવાથી હોટલ મોતના પિંજરામાં ફેરવાઈ ગઈ. 

4. બેઝમેન્ટમાં ચાલતું હતું રસોડું, દરવાજે માર્યું હતું તાળું

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ઈમારતના બેઝમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર રીતે રસોડું ચલાવવામાં આવતું હતું. એટલું જ નહીં, બેઝમેન્ટમાં કેટલાક રૂમ પણ બનાવેલા હતા જેમાં લોકો રોકાયા હતા. આગ લાગી ત્યારે બેઝમેન્ટના ગેટ પર તાળું મારેલું હતું. બચાવ કામગીરી માટે પહોંચેલી ફાયરની ટીમે તાળું તોડીને અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ઘણા લોકો ગૂંગળાઈને મૃત્યુ પામ્યા હતા. 

5. ધુમાડો બહાર નીકળવાની જગ્યા જ નહીં, ઈમારત બની 'ચીમની'

સાઉથ ઝોનના ચીફ ફાયર ઑફિસર એ.કે. મલિકે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધા બાદ જણાવ્યું કે આખી ઈમારત ચારેબાજુથી સીલ પેક હતી. "મેં આખી ઇમારત ઉપરથી નીચે સુધી જોઈ છે, કોઈ એવી જગ્યા નહોતી જ્યાંથી ધુમાડો બહાર નીકળી શકે. આ પ્રકારની ઇમારત આગ લાગવાના સમયે ચીમનીની જેમ કામ કરે છે." એટલે કે આગ અને ધુમાડો ઝડપથી ઉપરના માળે પહોંચી ગયા અને લોકોને બહાર નીકળવાનો મોકો જ ન મળ્યો. વેન્ટિલેશનનો સંપૂર્ણ અભાવ આટલા મોટા મોતનું મુખ્ય કારણ બન્યો. 

જીવ બચાવવા બારીમાંથી કૂદ્યા, 39 લોકોને બચાવાયા

ફાયર વિભાગની ટીમે ખૂબ જ હિંમતથી કામગીરી કરી. ફાયરમેનોએ પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને 39 લોકોને CATS એમ્બ્યુલન્સ મારફતે બહાર કાઢીને અલગ-અલગ હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. આ બચાવ કામગીરી દરમિયાન એક ફાયરમેન પણ ઘાયલ થયો હતો. પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા મુજબ, કેટલાક લોકોએ જીવ બચાવવા માટે બારીઓના કાચ તોડીને નીચે છલાંગ લગાવી દીધી હતી. હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ઘણા લોકોની હાલત હજુ પણ ગંભીર છે. 

ઉપહાર કાંડની યાદ અપાવતી દુર્ઘટના, MCD કડક કાર્યવાહીના મૂડમાં

આ દુર્ઘટનાએ દિલ્હીના લોકોને 1997ના ઉપહાર સિનેમા અગ્નિકાંડની યાદ અપાવી દીધી છે. ઉપહાર કાંડમાં પણ બહાર નીકળવાના દરવાજા બંધ હોવાના કારણે 59 લોકોના મોત થયા હતા. માલવીય નગરની આ ઘટનાને દિલ્હીની ત્રણ સૌથી મોટી આગની ઘટનાઓમાંની એક માનવામાં આવી રહી છે. 

ઘટના બાદ દિલ્હી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે MCD હરકતમાં આવી છે. MCDના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે શહેરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ચાલતી હોટલો અને ગેસ્ટ હાઉસ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જે ઈમારતોમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન નહીં થતું હોય તેને તાત્કાલિક સીલ કરવામાં આવશે. 

સવાલો અનેક, જવાબ કોણ આપશે?

આ દુર્ઘટના બાદ અનેક સવાલો ઉભા થાય છે. શું ફક્ત 6 રૂમની મંજૂરી ધરાવતી હોટલમાં 24 રૂમ કેવી રીતે ચાલતા હતા? MCD અને ફાયર વિભાગના અધિકારીઓની નજરથી આ બધું કેવી રીતે છૂપું રહ્યું? ફાયર NOC વગર વર્ષોથી હોટલ કેવી રીતે ધમધમતી હતી? બેઝમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર રસોડું અને રૂમ બનાવવાની મંજૂરી કોણે આપી? 

આ સવાલોના જવાબ હજુ મળવાના બાકી છે. પરંતુ એક વાત નક્કી છે કે, તંત્રની મીલીભગત અને હોટલ માલિકની લાલચે 21 પરિવારોના માળા વિખેરી નાખ્યા. હોસ્પિટલમાં પોતાના સ્વજનોની સારવાર કરાવવા આવેલા લોકોએ સપનામાં પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે તેઓ જે હોટલમાં રાત વિતાવી રહ્યા છે, તે જ તેમની કાયમી કબર બની જશે. 

સરકારે આ ઘટનાની ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસના આદેશ આપ્યા છે અને મૃતકોના પરિવારજનોને સહાયની જાહેરાત કરી છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આ સહાયથી ગયેલા જીવ પાછા આવશે? શું ઉપહાર અને હવે માલવીય નગર કાંડમાંથી તંત્ર કોઈ બોધપાઠ લેશે? કે પછી આગામી કોઈ મોટી દુર્ઘટનાની રાહ જોવાશે? સમય જ કહેશે. હાલ તો આખું દિલ્હી આ દર્દનાક ઘટનાથી હચમચી ગયું છે.