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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Sunday, 6 September 2026

September 06, 2026

અમદાવાદમાં પૈડા થંભ્યા, મુસાફરો રઝળ્યા - રિક્ષા યુનિયનની દાદાગીરી, એરપોર્ટ-રેલવે સ્ટેશન જતા પ્રવાસીઓ અધવચ્ચે ઉતાર્યા!

અમદાવાદમાં પૈડા થંભ્યા, મુસાફરો રઝળ્યા - રિક્ષા યુનિયનની દાદાગીરી, એરપોર્ટ-રેલવે સ્ટેશન જતા પ્રવાસીઓ અધવચ્ચે ઉતાર્યા!
-Friday World September 07 2026
અમદાવાદ - જેને ગુજરાતનું હૃદય કહેવાય છે, એ જ હૃદયના ધબકારા ચાર દિવસ માટે થંભી ગયા છે. 7 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી અમદાવાદમાં ઓટો રિક્ષા, ઓલા, ઉબેર અને ટેક્સી ડ્રાઈવરોની સંયુક્ત હડતાળ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ હડતાળને 'રોજગાર બચાવો આંદોલન' નામ આપવામાં આવ્યું છે. 8876

ઉપરથી જોતા આ હડતાળ ડ્રાઈવરોના હકની લડત લાગે, પણ રોડ પરનું દૃશ્ય કંઈક અલગ જ કહાની કહે છે. શહેરના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન, ગીતામંદિર બસ સ્ટેન્ડ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એરપોર્ટ જવાના રસ્તાઓ પર સવારથી જ મુસાફરો સામાન ઢસડતા પગપાળા જતા જોવા મળ્યા. કેટલાક રિક્ષા ચાલકોએ મુસાફરોને બેસાડ્યા પછી અડધા રસ્તે ઉતારી દીધાના અને "હડતાળ છે" કહીને દાદાગીરી કર્યાના આક્ષેપો પણ થઈ રહ્યા છે.

12 યુનિયન, 2 લાખ રિક્ષા અને એક જ માંગ

આ વખતની હડતાળ નાની નથી. અમદાવાદ રિક્ષા ચાલક એકતા યુનિયન, પ્રગતિ રિક્ષા ચાલક યુનિયન, નવયુગ ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર એસોસિએશન, ઓલ ગુજરાત ઓટોરિક્ષા ડ્રાઈવર્સ યુનિયન સહિત લગભગ 12 મોટા યુનિયનોએ હડતાળને ટેકો જાહેર કર્યો છે. અંદાજે દોઢ લાખથી વધુ રિક્ષા અને 25,000થી વધુ ટેક્સી આ ચાર દિવસ રોડ પર નહીં દેખાય. 

તેમની મુખ્ય ફરિયાદો શું છે?
1. ઓછું ભાડું: ઓલા, ઉબેર, રેપિડો અને ભારત ટેક્સી જેવી કંપનીઓ ડ્રાઈવરોને કિલોમીટર દીઠ માત્ર 8 થી 10 રૂપિયા આપે છે, જ્યારે CNGનો ભાવ 94 રૂપિયા પ્રતિ કિલોને પાર પહોંચી ગયો છે.
2. વહાઇટ નંબર પ્લેટની દાદાગીરી: પ્રાઇવેટ બાઇક અને સફેદ નંબર પ્લેટવાળી ગાડીઓ ગેરકાયદે પેસેન્જર સર્વિસ કરે છે, જેના કારણે અસલી રિક્ષા ચાલકોનો ધંધો છીનવાઈ રહ્યો છે. સરકારે સર્ક્યુલર કાઢ્યો પણ અમલ થતો નથી. 98d2

સૌથી વધુ માર કોને? સામાન્ય મુસાફરને

ડ્રાઈવરોની માંગ સાચી હોઈ શકે, પણ તેનો ભોગ કોણ બને છે? સવારે 5 વાગ્યાની ટ્રેન પકડવા નીકળેલો વિદ્યાર્થી, કેન્સરની સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ જતો દર્દી, ફ્લાઇટ પકડવા જતો પરિવાર. રિક્ષા ન મળતા લોકોને 2-3 કિલોમીટર સુધી 20 કિલોની બેગ ખેંચીને ચાલવું પડે છે. AMTS અને BRTSમાં અત્યારે પગ મૂકવાની જગ્યા નથી.

કેટલાક મુસાફરોએ કહ્યું, "અમે ઓનલાઈન રિક્ષા બુક કરી, ડ્રાઈવર આવ્યો, અડધે રસ્તે યુનિયનના માણસોએ તેને રોક્યો અને અમને ઉતારી દીધા. આ કેવો ન્યાય?"

પ્રશાસન શું કરે છે?

પોલીસ અને RTO દ્વારા વૈકલ્પિક વ્યવસ્થાની વાત કરાઈ છે, પણ ગ્રાઉન્ડ પર કોઈ મોટી વ્યવસ્થા દેખાતી નથી. તંત્રએ મુસાફરોને આ ચાર દિવસ ખાનગી વાહન કે સિટી બસનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે.

અમદાવાદ જેવા મેટ્રો સિટીમાં જ્યાં દરરોજ લાખો લોકો રિક્ષા પર નિર્ભર છે, ત્યાં આવી અચાનક હડતાળ અને ખાસ કરીને મુસાફરોને અધવચ્ચે ઉતારી દેવાની ઘટના યુનિયનની છબીને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. રોજગાર બચાવવો જરૂરી છે, પણ બીજાના રોજગાર અને મુસાફરીને રોકીને નહીં.

આ હડતાળનો ઉકેલ વહેલી તકે આવે અને કંપનીઓ, સરકાર અને યુનિયન વચ્ચે યોગ્ય ભાડા ધોરણ નક્કી થાય એ જ અમદાવાદની જનતાની અપેક્ષા છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 07 2026

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September 06, 2026

लोनी में कैमरे, हापुड़ में कत्ल, और असली खेल चौपाल में: पश्चिमी यूपी का जाट बनाम गैर-जाट गणित

लोनी में कैमरे, हापुड़ में कत्ल, और असली खेल चौपाल में: पश्चिमी यूपी का जाट बनाम गैर-जाट गणित
-Friday World September 07 2026 
पश्चिमी यूपी में चुनाव हिंदू-मुस्लिम से नहीं, हिस्सेदारी से जीता जाता है

लोनी में फिर वही कहानी। हिन्दू-मुस्लिम का शोर, टीवी पर डिबेट, सोशल मीडिया पर वीडियो। ये स्क्रिप्ट 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी यूपी के लिए फिक्स है। कैमरा जहाँ लगे, वहीं दंगा दिखता है। 

लेकिन जमीन पर कैमरा नहीं, चौपाल बोलती है। लोनी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हापुड़ में खबर कुछ और है। वहाँ जाट और जाटव आमने-सामने हैं। जाटव समाज के एक युवक की मौत की खबर है, गांवों में तनाव है, पंचायतें हो रही हैं। ये खबर प्राइम टाइम में नहीं है, क्योंकि इससे हिन्दू-मुस्लिम का पोलराइजेशन नहीं होता।

इसे ही समझना पश्चिमी यूपी की राजनीति समझना है।

मीडिया आपको लोनी दिखाएगी, ताकि आप हापुड़ भूल जाएं। क्योंकि अगर आप हापुड़ समझ गए, तो आप पूरा पश्चिम समझ गए।

पश्चिमी यूपी का चुनावी फॉर्मूला एक लाइन का है: जाट बनाम गैर-जाट।

जाट यहाँ जमीन, गन्ना और रसूख वाली कौम है। करीब 17% वोट और एकतरफा वोट करने की ताकत। लेकिन अकेले जाट से कोई चुनाव नहीं जीतता। 

इस जाट के सामने खड़ा है गैर-जाट का एक विशाल समुंदर - कश्यप, पाल, सैनी, गुर्जर, प्रजापति, राजपूत, त्यागी, ब्राह्मण और दलित में वाल्मीकि। ये सब वो जातियां हैं जो 2014 के बाद से बीजेपी के कोर वोटर में बदली हैं। इन्हें लगता है कि आरएलडी-सपा का जाट-यादव-मुस्लिम गठजोड़ सत्ता में आया तो उनकी हिस्सेदारी फिर से छिन जाएगी। 

यही वजह है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में जाट को नाराज करके भी गैर-जाट को साध कर चुनाव निकाल लेती है।

और ठीक यही फॉर्मूला पूर्वी यूपी में भी चलता है। वहाँ समीकरण है - यादव बनाम गैर-यादव।

अखिलेश यादव का वो "चवन्नी" वाला बयान आपको याद है? कश्यप, निषाद, मल्लाह समाज को लेकर दिया गया वो बयान गलती से नहीं निकला था। वो एक सोची-समझी रणनीति थी। अखिलेश जानते हैं कि पूर्वी यूपी में यादव के अलावा गैर-यादव ओबीसी (कश्यप, पाल, सैनी, निषाद) अगर बीजेपी के साथ रहा तो PDA का नारा फेल हो जाएगा। इसलिए उस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, उसे डराने या अपने पाले में खींचने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। ये वोट को तोड़ने और जोड़ने की भाषा है, गाली नहीं, गणित है।

अब हापुड़ की घटना को इस गणित से जोड़कर देखिए।

जाट बनाम जाटव का झगड़ा दरअसल जाट बनाम दलित ही नहीं, जाट बनाम गैर-जाट की बड़ी लड़ाई का ट्रेलर है। 2022 में जयंत चौधरी के सपा के साथ जाने के बाद जाट-मुस्लिम एकता की बात चली, लेकिन जमीनी गैर-जाट को ये गठजोड़ अपने खिलाफ लगा। बीजेपी ने इसी डर को कैश किया। अब जब फिर से चुनाव नजदीक है, तो गैर-जाट को एकजुट रखने के लिए बीजेपी को हिन्दू-मुस्लिम नहीं, जाट-विरोधी ध्रुवीकरण चाहिए। और सपा-RLD को जाट+मुस्लिम+जाटव का नया समीकरण चाहिए।

इसलिए लोनी का हिंदू-मुस्लिम विवाद पर्दा है, असली फिल्म हापुड़ के जातीय संघर्ष में चल रही है।

कश्यप समाज नाव चलाता है, मछली पालता है, लेकिन आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। पाल-बघेल बकरी पालन और खेती में है, लेकिन यादवों के वर्चस्व से परेशान है। सैनी माली समाज, मेहनती किसान है, लेकिन सत्ता में भागीदारी मांग रहा है। गुर्जर खुद को जाट से बड़ा किसान मानता है और बराबरी चाहता है। ये चारों ही बीजेपी के सबसे वफादार वोटर हैं, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें "गैर-यादव, गैर-जाट" का नायक बनाया है।

अखिलेश यादव इसी दीवार में दरार डालना चाहते हैं। चवन्नी बयान इसी दीवार पर मारी गई हथौड़ी है।

तो आगे क्या होगा? 

टीवी पर आपको लोनी का मंदिर-मस्जिद दिखेगा। ग्राउंड पर हापुड़, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली की चौपालों में कश्यप, सैनी, पाल से पूछा जाएगा - "भाई, इस बार किधर हो? जाटों के साथ या भाजपा के साथ?"

जो इस सवाल का जवाब समझ लेगा, वही लखनऊ की गद्दी का रास्ता समझ लेगा।

पश्चिमी यूपी में धर्म अफीम है, जाति रोटी है। और चुनाव के दिन भूखा आदमी अफीम नहीं, रोटी चुनता है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 07 2026 

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September 06, 2026

ગેરકાયદેસર કબજાનું સામ્રાજ્ય: સીમાડા વિસ્તારવાની લાલસામાં યુદ્ધને હથિયાર બનાવતું ઇઝરાયેલ અને ઈરાને આપેલો જડબાતોડ જવાબ

ગેરકાયદેસર કબજાનું સામ્રાજ્ય: સીમાડા વિસ્તારવાની લાલસામાં યુદ્ધને હથિયાર બનાવતું ઇઝરાયેલ અને ઈરાને આપેલો જડબાતોડ જવાબ
- Friday World September 06 2026 
મધ્ય પૂર્વનો નકશો છેલ્લા 75 વર્ષથી સતત લોહીથી લાલ થતો રહ્યો છે, અને તેનું મુખ્ય કારણ એક જ છે - ઇઝરાયેલની ક્યારેય ન ખતમ થતી જમીન ભૂખ. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાને નેવે મૂકીને પોતાના સીમાડા વધારવા માટે ઇઝરાયેલ સતત હવાતિયા મારતું રહ્યું છે. આ એક એવી સરકાર છે જે પોતાની ખુરશી બચાવવા અને ચૂંટણી જીતવા માટે યુદ્ધને સૌથી મોટું હથિયાર માને છે.

1948 પછી ઇઝરાયેલે જે રણનીતિ અપનાવી છે તે સીધી અને સ્પષ્ટ છે - ગમે તેમ કરીને બીજા દેશની જમીન હડપ કરવી, તેના પર કબ્જો જમાવવો અને પછી તેને પોતાની હોવાનો દાવો કરવો. ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે ઇઝરાયેલે ક્યારેય પોતાની નક્કી કરેલી સરહદોનો સ્વીકાર કર્યો નથી.

ગેરકાયદેસર વસાહતો: કબજાનું સૌથી મોટું હથિયાર

ઇઝરાયેલની સૌથી ખતરનાક નીતિ એ છે કે તેણે હડપ કરેલી જમીન પર ગેરકાયદેસર વસાહતો ઊભી કરવી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાલયે અનેક વાર આ વસાહતોને ગેરકાયદેસર ગણાવી છે, છતાં ઇઝરાયેલે ક્યારેય તેનું પાલન કર્યું નથી. 

પશ્ચિમ કાંઠે અને પૂર્વ જેરુસલેમમાં આજે 7 લાખથી વધુ યહૂદી વસાહતીઓ ગેરકાયદેસર રીતે વસે છે. આ જમીન ફલીસ્તીનીઓની છે. ત્યાં તેમના ઓલિવના બગીચા હતા, તેમના ઘરો હતા. તેમને બંદૂકની અણીએ કાઢી મૂકીને, બહારના દેશોમાંથી યહૂદીઓને લાવીને વસાવવામાં આવે છે. આ વસાહતો માત્ર ઘર નથી, તે લશ્કરી ચોકીઓ છે. તેનો હેતુ ફલીસ્તીનને ટુકડાઓમાં વહેંચી નાખવાનો છે જેથી ભવિષ્યમાં ક્યારેય સ્વતંત્ર ફલીસ્તીન રાજ્ય બની જ ન શકે.

આ જ હાલત સીરિયાની ગોલાન હાઇટ્સની છે. 1967ના યુદ્ધમાં કબજે કરેલી આ પહાડી વ્યૂહાત્મક રીતે અત્યંત મહત્વની છે. અહીંથી આખું સીરિયા દેખાય છે અને પાણીના સ્ત્રોતો પણ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા મુજબ આ સીરિયાની જમીન છે, પણ ઇઝરાયેલે તેના પર સંપૂર્ણ કબજો કરી લીધો છે અને ત્યાં પોતાના લોકોને વસાવી દીધા છે. 

જોર્ડન વેલી, જે ફલીસ્તીનની ફળદ્રુપ જમીન છે, તેના પર પણ ઇઝરાયેલની નજર છે. તો દક્ષિણ લેબનોનમાં પણ વારંવાર ઘૂસણખોરી કરીને ઇઝરાયેલ પોતાને અજેય બતાવવાનો પ્રયાસ કરતું રહ્યું છે. એક સમયે ઇઝરાયેલ પોતાને મધ્ય પૂર્વની અજેય સેના માનતું હતું. 90% ફલીસ્તીન, લેબનોનના ભાગો અને ગોલાન પર કબજો કરીને તેને લાગતું હતું કે તેને કોઈ રોકી શકશે નહીં.

યુદ્ધ: ચૂંટણી જીતવાનો ફોર્મ્યુલા

ઇઝરાયેલના રાજકારણને સમજવું હોય તો એક વાત સમજવી પડશે. જ્યારે પણ ત્યાંની સરકાર અંદરથી નબળી પડે, ભ્રષ્ટાચારના આરોપો લાગે કે ચૂંટણીમાં હાર દેખાય, ત્યારે તરત જ ગાઝા કે લેબનોન પર બોમ્બમારો શરૂ થઈ જાય છે. યુદ્ધ એ ત્યાંની સરકાર માટે પોતાની નિષ્ફળતાઓ છુપાવવાનું સૌથી મોટું સાધન છે. નાગરિકોને સુરક્ષાના નામે ડરાવીને મત મેળવવાની આ જૂની ટ્રીક છે.

અજેય હોવાનો ભ્રમ તૂટ્યો: ઈરાન સામે હાર

પણ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું કે ઇઝરાયેલે પોતાના કરતા મોટા પથ્થર પર પગ માર્યો. ફલીસ્તીન અને લેબનોન જેવા નાના અને નિઃશસ્ત્ર વિસ્તારો પર બોમ્બમારો કરવો સહેલો હતો, પણ જ્યારે વાત સીધી ઈરાન સાથે ટકરાવાની આવી ત્યારે અજેયતાનો આખો ભ્રમ તૂટી ગયો.

ઈરાને ઇઝરાયેલના હુમલાનો જે જડબાતોડ અને સચોટ જવાબ આપ્યો, તેનાથી ઇઝરાયેલની ડિફેન્સ સિસ્ટમની પોલ ખુલ્લી પડી ગઈ. સેંકડો ડ્રોન અને મિસાઈલોએ ઇઝરાયેલના લશ્કરી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. આ હુમલાએ સાબિત કરી દીધું કે ઇઝરાયેલ અજેય નથી. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની ગઈ કે ઇઝરાયેલને ચુપચાપ પાછા ફરવું પડ્યું અને તરત જ તેના સૌથી મોટા સમર્થક અમેરિકાને વચ્ચે લાવવું પડ્યું. અમેરિકા વગર ઇઝરાયેલ એક દિવસ પણ આ યુદ્ધ લડી શકે તેમ નથી તે હવે આખી દુનિયા સમજી ગઈ છે.

આજે સવાલ એ છે કે ક્યાં સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય આ ગેરકાયદેસર કબજાને જોતો રહેશે? જમીન હડપ કરીને, ગેરકાયદેસર વસાહતો બનાવીને અને સતત યુદ્ધો કરીને કોઈ દેશ લાંબો સમય ટકી શકતો નથી. કબજાની દરેક કથાનો અંત આવે છે, અને ઇતિહાસ એ જ શીખવે છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 06 2026 

#IsraelIllegalSettlements #FreePalestine #GolanHeights #OccupiedTerritory #MiddleEastConflict #StopLandGrab #IranIsraelConflict #LebanonUnderAttack #PalestineOccupation #IllegalOccupation
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September 06, 2026

UN सिर्फ खेद जताता है, हम इंसाफ करेंगे: युद्ध अपराधों पर अब खामोशी नहीं, जवाब का वक्त है!

UN सिर्फ खेद जताता है, हम इंसाफ करेंगे: युद्ध अपराधों पर अब खामोशी नहीं, जवाब का वक्त है!
- Friday World September 06 2026 
एक ऐसी दुनिया जहाँ इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) सिर्फ 'गहरी चिंता' और 'खेद' जताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, वहाँ अब मजलूमों ने खुद इंसाफ की कमान संभालने का फैसला कर लिया है।

गाजा से लेकर यमन तक, सीरिया से लेकर कश्मीर तक, हर जगह मासूमों के खून बह रहा है। अस्पतालों पर बम, बच्चों की लाशें, औरतों की चीखें... और UN की तरफ से आता है एक ही बयान - "हम इसकी निंदा करते हैं"। क्या निंदा से किसी माँ का बेटा वापस आएगा? क्या खेद जताने से किसी बहन का सुहाग लौटेगा? नहीं।

UN का दोहरा चेहरा: ताकतवर के लिए खामोशी, कमजोर के लिए कानून

संयुक्त राष्ट्र का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस वादे के साथ हुआ था कि अब दुनिया में कोई युद्ध अपराध नहीं होगा। लेकिन पिछले 30 सालों का इतिहास देख लीजिए, UN सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 5 देशों ने इसे अपने हाथ की कठपुतली बना दिया है।

जब फिलिस्तीन में हजारों बच्चे मारे जाते हैं, UN प्रस्ताव लाता है, अमेरिका वीटो कर देता है। जब इराक, लीबिया, सीरिया बर्बाद किए गए, UN ने सिर्फ रिपोर्ट छापी। युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए बना अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) भी सिर्फ कमजोर अफ्रीकी देशों के नेताओं को सजा देता है, बड़े देशों के अपराधियों पर उसकी नजर नहीं जाती।

इसलिए अब मुस्लिम दुनिया में एक ही आवाज गूंज रही है - "अब बहुत हुआ, हम खुद अपराधियों और हत्यारों का जवाब देंगे!"

नया इत्तेहाद: खुद की अदालत, खुद का इंसाफ

इसी सोच से जन्म हो रहा है एक नए इस्लामिक एकता का। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, इराक, कतर - सभी देश अब समझ चुके हैं कि अपनी हिफाजत खुद करनी होगी।

ईरान ने जिस तरह अकेले खड़े होकर बड़ी ताकतों को जवाब दिया, उसने दिखा दिया कि हिम्मत हो तो बड़ी-बड़ी सल्तनतें भी झुकती हैं। अब यही हिम्मत एक साझा ताकत बन रही है। मक्का में जो एकता की बात हो रही है, वह सिर्फ फौजी गठबंधन नहीं, बल्कि इंसाफ का गठबंधन है।

यह गठबंधन कहता है:
- अगर UN इंसाफ नहीं देगा, तो हम अपना इंसाफ खुद बनाएंगे।
- युद्ध अपराधों के सबूत हम खुद इकट्ठा करेंगे और दुनिया के सामने लाएंगे।
- किसी भी मजलूम मुस्लिम पर हमला, पूरे इस्लामिक ब्लॉक पर हमला माना जाएगा।

अरब की जनता में उबाल: अब खेद नहीं, बदला नहीं, इंसाफ चाहिए

अरब की गलियों में अब गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं - UN किसके लिए है? क्या वह सिर्फ बड़ी ताकतों के पाप धोने के लिए है? सोशल मीडिया पर #UNFailed और #WeWillRespond ट्रेंड कर रहा है।

काहिरा यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा, "हमारे भाई-बहन मर रहे हैं और UN सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अब हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। अल्लाह हमारे साथ है।"

खामोशी टूटी है, अब जवाब का दौर है

यह ऐलान किसी जंग का ऐलान नहीं, बल्कि इंसाफ का ऐलान है। यह उन हत्यारों के लिए चेतावनी है जो सोचते हैं कि UN में उनके आका उन्हें बचा लेंगे। अब दुनिया बदल रही है।

एक नई दुनिया बन रही है, जहाँ खेद जताने से काम नहीं चलेगा, जहाँ हर जुर्म का हिसाब देना होगा। और इस हिसाब की शुरुआत इत्तेहाद-ए-मुस्लिम से हो चुकी है। अल्लाह मजलूमों को हिम्मत दे और जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। 

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 06 2026 

#UNFailed #WarCrimes #MuslimUnity #JusticeForGaza #IslamicNATO #HumanRights #MeccaDeal #WeWillRespond #StopWarCrimes #UmmahUnite
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September 06, 2026

मक्का डील से नया इतिहास: इस्लामिक NATO का सपना हुआ साकार, इजराइल-अमेरिका की उड़ी नींद

मक्का डील से नया इतिहास: इस्लामिक NATO का सपना हुआ साकार, इजराइल-अमेरिका की उड़ी नींद
-Friday World September 06 2026 
रियाद / तेहरान - दशकों से जो सपना मुस्लिम दुनिया के बड़े नेताओं ने देखा था, वह अब हकीकत बनता दिख रहा है। तुर्की, सऊदी अरब, ईराक, कतर, पाकिस्तान और ईरान जैसे अहम इस्लामिक देशों की एकजुटता ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। इसे कहा जा रहा है - इस्लामिक NATO। और इसकी नींव रखी जा रही है पाक मक्का की धरती पर होने वाली ऐतिहासिक मक्का डील से।

यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि मुस्लिम उम्मा की एकता, ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया है।

दशकों पुराना सपना: इमरान से लेकर सद्दाम और खुमैनी तक

इस्लामिक देशों को एक मंच पर लाकर एक महाशक्ति बनाने का सपना नया नहीं है। पाकिस्तान के संस्थापक विचारकों से लेकर तुर्की के रज्जब तैयब एर्दोगन, ईरान के इमाम खुमैनी, इराक के सद्दाम हुसैन और पाकिस्तान के इमरान खान तक - सभी ने एक ऐसे मजबूत इस्लामिक ब्लॉक की कल्पना की थी जो किसी के सामने न झुके।

वह सपना अब ईरान की हिकमत, जंगी सलाहियत और सबको साथ लेकर चलने की कूटनीति से पूरा होता दिख रहा है। ईरान ने जिस तरह से अकेले खड़े होकर बड़े हमलों का जवाब दिया और झुकने से इनकार किया, उसने पूरे अरब जगत की जनता का दिल जीत लिया है। अरब स्ट्रीट पर आज ईरान की बहादुरी की चर्चा है। लोगों को एहसास हो गया है कि मुस्लिम मुल्क एकजुट होकर ईरान की तरह मजबूत बन सकते हैं।

क्या है मक्का डील? क्यों है यह गेम-चेंजर?

सूत्रों के मुताबिक, मक्का डील के तहत सभी शामिल इस्लामिक देश एक साझा सुरक्षा संगठन बनाएंगे।

इस संगठन की 3 बड़ी बातें:

 1. एक पर हमला, सब पर हमला: NATO के आर्टिकल-5 की तरह, अगर किसी एक इस्लामिक देश पर हमला होता है, तो उसे सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। सभी देश मिलकर जवाब देंगे।

 2. साझा रक्षा तकनीक और फौजी अभ्यास: ईरान की मिसाइल तकनीक, तुर्की के ड्रोन, पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और सऊदी अरब व कतर की आर्थिक ताकत को मिलाकर एक साझा डिफेंस सिस्टम बनाया जाएगा।

 3. बाहरी दखलंदाजी से आजादी: यह संगठन किसी भी बाहरी ताकत, खासकर अमेरिका और इजराइल के दबाव में नहीं आएगा। मुस्लिम देशों के मसले मुस्लिम देश ही हल करेंगे।

इस डील की सबसे बड़ी ताकत इसकी जगह है - मक्का। मक्का से निकला पैगाम पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक रूहानी और सियासी दोनों तरह का पैगाम है।

इजराइल और अमेरिका में बेचैनी क्यों?

जैसे ही मक्का समझौते की खबरें सामने आईं, वाशिंगटन और तेल अवीव में खलबली मच गई है। अमेरिका दशकों से मध्य-पूर्व में 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चलता रहा है। एकजुट इस्लामिक ब्लॉक का बनना उसकी इस रणनीति के लिए सबसे बड़ा झटका है।

वहीं इजराइल, जो अब तक क्षेत्र में खुद को सैन्य रूप से बेजोड़ समझता था, उसे अब एक संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम मोर्चे का सामना करना पड़ सकता है। ईरान का अडिग रहना और अब सऊदी अरब जैसे देशों का भी उसी मंच पर आना, इजराइल के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार के रूप में देखा जा रहा है।

अरब की जनता में नया जोश

इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर काहिरा, इस्तांबुल, कराची और बगदाद के चायखानों तक एक ही बात है - "अब वक्त आ गया है"। अरब की नौजवान पीढ़ी इस एकजुटता को जुल्म के खिलाफ एक उम्मीद के तौर पर देख रही है। उन्हें लग रहा है कि अब फिलिस्तीन से लेकर कश्मीर तक, मुस्लिम मुद्दों पर एक मजबूत और एकजुट आवाज उठेगी।

ईरान ने दिखा दिया है कि अगर हौसला हो तो बड़ी से बड़ी ताकत के सामने भी खड़ा हुआ जा सकता है। यही जज्बा अब पूरे इस्लामिक NATO की रूह बन रहा है।

 एक नई शुरुआत

यह सिर्फ देशों का गठबंधन नहीं, बल्कि करोड़ों मुस्लिम दिलों का गठबंधन है। अल्लाह तमाम मुस्लिम भाइयों को एकजुट होकर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने की सलाहियत अता करे। मक्का डील से जो बुनियाद रखी जा रही है, वह इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनेगी - एकता, इंसाफ और अमन की मिसाल।

 Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 06 2026 

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September 06, 2026

अमेरिका में 10 लाख भारतीयों पर मंडराया 'SIR' का साया: ट्रंप के नेशनल डेटाबेस प्लान से भारतीय समुदाय में हड़कंप!

अमेरिका में 10 लाख भारतीयों पर मंडराया 'SIR' का साया: ट्रंप के नेशनल डेटाबेस प्लान से भारतीय समुदाय में हड़कंप!
- Friday World September 06 2026 
वॉशिंगटन / न्यूयॉर्क से एक बड़ी खबर - अमेरिका में बसे लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोगों की नींद उड़ गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत की SIR (Special Intensive Revision) जैसी एक सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम को अमेरिका में लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नए सिस्टम को नाम दिया गया है - नेशनल सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन डेटाबेस (NCID) और इसके आते ही भारतीय समुदाय में फफडाट फैल गई है।

कभी अमेरिका को सपनों की धरती कहने वाले भारतीय अब अपने ही दस्तावेज़ों को लेकर परेशान हैं। सवाल एक ही है - क्या अमेरिका भी अब भारत की तरह हर नागरिक की नागरिकता को नए सिरे से परखेगा?

 क्या है ट्रंप की नई 'SIR' सिस्टम?

भारत में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की शुद्धता के लिए SIR यानी Special Intensive Revision किया जाता है, जिसमें हर वोटर को अपने दस्तावेज़ दिखाने होते हैं। ठीक उसी तर्ज पर ट्रंप प्रशासन एक सेंट्रल नेशनल डेटाबेस बना रहा है।

इस सिस्टम के तहत:
1. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन: सभी ग्रीन कार्ड होल्डर, H1B, L1, और स्टूडेंट वीज़ा पर रह रहे लोगों के फिंगरप्रिंट और पुराने इमिग्रेशन रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा।

2. डॉक्यूमेंट री-वेरिफिकेशन: 2010 के बाद अमेरिका में आए लगभग 45 लाख लोगों के दस्तावेज़ों की दोबारा जांच होगी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है।

3. सोशल सिक्योरिटी और टैक्स डेटा का लिंक: अब आपका वीज़ा स्टेटस सीधे आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर और IRS टैक्स रिकॉर्ड से जुड़ेगा। कोई भी मिसमैच होने पर नोटिस भेजा जाएगा।

व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक, "अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों और फर्जी दस्तावेज़ों पर नौकरी कर रहे लोगों की पहचान के लिए यह सिस्टम जरूरी है। हम सिर्फ लीगल इमिग्रेंट्स को ही सुरक्षा देना चाहते हैं।"

10 लाख भारतीय क्यों हैं टेंशन में?

अमेरिका में लगभग 48 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इसमें से करीब 10 लाख लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इस नई जांच के दायरे में आ सकते हैं।

H1B और ग्रीन कार्ड की लंबी कतार: भारतीय IT प्रोफेशनल्स सालों से ग्रीन कार्ड के इंतज़ार में हैं। कई लोगों के दस्तावेज़ों में नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या पुराने एड्रेस में छोटी-मोटी गलतियां हैं। भारत में यह आम बात है, लेकिन अमेरिका की नई डिजिटल SIR सिस्टम इन गलतियों को भी फ्रॉड के तौर पर फ्लैग कर रही है।

स्टूडेंट्स और OPT पर असर: हाल के वर्षों में अमेरिका गए लाखों भारतीय छात्रों का डेटा सबसे ज्यादा जांच के घेरे में है। कई कंसल्टेंसी के जरिए फर्जी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले केस सामने आने के बाद अब हर F1 वीज़ा की बारीकी से जांच होगी।

, न्यूयॉर्क न्यु जर्सी, टेक्सास और कैलिफोर्निया में दहशत: इन चार राज्यों में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहां भारतीय ग्रोसरी स्टोर्स से लेकर मंदिरों तक में बस एक ही चर्चा है - SIR नोटिस आया तो क्या करेंगे? कई इमिग्रेशन लॉयर्स के पास अपॉइंटमेंट के लिए महीनों की वेटिंग है।

 भारतवंशी क्या कह रहे हैं?

न्यू जर्सी में रह रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमित पटेल (नाम बदला हुआ) ने कहा, "मैं 2014 से H1B पर हूँ। मेरे बेटे का जन्म यहीं हुआ है। अब मुझे अपने 10 साल पुराने दस्तावेज़ फिर से जमा करने को कहा गया है। डर है कि छोटी सी गलती से मेरी पूरी फाइल रिजेक्ट न हो जाए।"

वहीं कैलिफोर्निया की एक भारतीय एसोसिएशन ने हेल्पलाइन शुरू की है ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और वे किसी एजेंट के झांसे में न आएं।

 ट्रंप प्रशासन का तर्क क्या है?

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिका की सुरक्षा के लिए है। उनका आरोप है कि पिछले कई सालों में लाखों लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आकर यहीं रुक गए और सिस्टम में खामियों का फायदा उठाया। नेशनल डेटाबेस से सरकार को पता चलेगा कि कौन कहां है और उसका स्टेटस क्या है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के मिड-टर्म चुनावों से पहले ट्रंप अपनी सख्त इमिग्रेशन नीति को एक बड़े हथियार के तौर पर दिखाना चाहते हैं।

 आगे क्या होगा? घबराएं नहीं, तैयारी करें

इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स भारतीयों को सलाह दे रहे हैं:

- अपने सभी दस्तावेज़ - पासपोर्ट, वीज़ा, I-94, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, टैक्स रिटर्न - एक जगह व्यवस्थित रखें।
- किसी भी सरकारी ईमेल या नोटिस को नज़रअंदाज़ न करें।
- किसी भी फॉर्म में गलती हो तो तुरंत किसी लाइसेंस प्राप्त इमिग्रेशन वकील से संपर्क करें।
- सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें।

अमेरिका में भारतीय समुदाय ने हमेशा अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। यह नया संकट भी एक बड़ी परीक्षा है, लेकिन सही दस्तावेज़ और सही जानकारी से इससे पार पाया जा सकता है। यह समय डरने का नहीं, बल्कि सतर्क रहने का है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 06 2026 

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September 06, 2026

हायर सेकेण्डरी स्कूल सिमगा में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया..

हायर सेकेण्डरी स्कूल सिमगा में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया..
-Friday World September 06 2026
हायर सेकेण्डरी स्कूल सिमगा में शिक्षक दिवस समारोह मनाया गया..

शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सर्वोपरि - सतीश प्रकाश सिंह

कोरबा /जिले के पोड़ीउपरोड़ा ब्लॉक के दूरस्थ वनाँचल स्थित शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल सिमगा में 5 सितम्बर 2026 को देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की जयंती शिक्षक दिवस के रूप में गरिमामयी स्वरूप में मनाया गई।
कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि के साथ हुआ। तत्पश्चात प्राचार्य श्री सतीश प्रकाश सिंह के द्वारा महान शिक्षाविद एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके देश के प्रति योगदान के बारें में बताया गया।
कार्यक्रम में प्राचार्य श्री सतीश प्रकाश सिंह ने वर्तमान परिवेश में दुनियां के मौजूदा दौर में व्याप्त इंटरनेट, गूगल, ए आई, चैट जीपीटी की दुनियां में शिक्षक का महत्व बताते हुए एक शिक्षक को ही विद्यार्थियों के जीवन के सर्वांगीण विकास और समुचित कल्याण के लिए अग्रणी बताया। उन्होंने शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को प्रतिदिन कक्षा कक्ष में दिए जाने वाले ज्ञान को शिक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक बताया। प्राचार्य श्री सतीश प्रकाश सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाते, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, संस्कार और भविष्य का निर्माण करते हैं। एक योग्य शिक्षक ही विद्यार्थियों के जीवन की उन्नति कर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
इस अवसर पर विद्यार्थियों ने प्राचार्य श्री सतीश प्रकाश सिंह सहित सभी व्याख्याता, शिक्षक- शिक्षिकाओं को श्रीफल, पेन और उपहार भेंट कर आशीर्वाद लिया।

इस अवसर पर विद्यार्थियों एवं शिक्षक- शिक्षिकाओं के मध्य विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम में व्याख्याता-शिक्षकगण-दिव्या कुजूर, मेलन कँवर,पुष्पा कुमारी, दीपक कुमारी, सोनम बालन, अनुराधा राठौर, उमाकांत टोंडे, रुपसाय बिंझवार, कमलेश्वर सिंह,छात्र- छात्राएं सोनल कुमारी, सतीश कुमार, सोनिया, नंदिनी कुमारी, साहिल कुमार, लक्ष्मी कुमारी, उमेश्वरी, मुकेश कुमार सहित पालकगण, ग्रामवासी उपस्थित थे।

Friday World September 06 2026
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