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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Friday, 1 May 2026

May 01, 2026

એકવીસમી સદીમાં પણ જીવંત છે યજીદી માનસિકતા!ચૂંટણી હાર્યા પછી તલવાર સાથે ધમકી: “ગામનું પાણી બંધ કરી દઈશ” – ભરૂચના જંબુસરમાં લોકશાહી પર કાળો કલંક

એકવીસમી સદીમાં પણ જીવંત છે યજીદી માનસિકતા!
ચૂંટણી હાર્યા પછી તલવાર સાથે ધમકી: “ગામનું પાણી બંધ કરી દઈશ” – ભરૂચના જંબુસરમાં લોકશાહી પર કાળો કલંક-Friday World-May 1,2026
ગુજરાતના ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકામાં સ્થાનિક તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી પછી એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે 21મી સદીના આ યુગમાં પણ માનવા મુશ્કેલ છે. લોકશાહીના મહાપર્વમાં હાર સ્વીકારવાને બદલે, પરાજિત ઉમેદવારે ખુલ્લી તલવાર હાથમાં લઈને સોશિયલ મીડિયા પર ફોટા વાઈરલ કર્યા અને ગામના પાણી પુરવઠો સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવાની ખુલ્લી ધમકી આપી. 

આ ઘટના માત્ર એક વ્યક્તિગત ગુસ્સાની નહીં, પરંતુ લોકશાહી, સંવાદિતા અને સામાન્ય નાગરિકના મૂળભૂત અધિકારો પરનો સીધો હુમલો છે.

શું છે આખી ધટના?

જંબુસર તાલુકા પંચાયતની કાવી-2 બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર સકીલ ખાલીદ અહેમદ મલેક અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના ઉમેદવાર સોહેલ મલેક વચ્ચે સીધી ટક્કર હતી. ચૂંટણીમાં AAPના સોહેલ મલેકે વિજય મેળવ્યો, જ્યારે ભાજપના સકીલ મલેક પરાજિત થયા.

હારના ગુસ્સામાં સકીલ મલેક અને તેમના પિતા ખાલીદ અહેમદ મલેકે સોશિયલ મીડિયા પર ખુલ્લી તલવાર સાથેના ફોટા પોસ્ટ કર્યા. આ ફોટામાં સકીલ મલેકના ગળામાં ભાજપનો ખેસ પણ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. 

સાથે જ વોટ્સએપ ગ્રુપ અને સોશિયલ મીડિયા પર એક અત્યંત ઉદ્ધત અને ધમકીભર્યો મેસેજ વાઈરલ થયો છે:

> “કાન ખોલીને સાંભળી લેજો, આ કોઈ સામાન્ય સૂચના નથી પણ આખરી નિર્ણય છે. પાણી પુરવઠો હવેથી બંધ રહેશે. જો કોઈને આ બાબતે વાંધો કે પ્રશ્ન હોય તો બીજે ક્યાંય રજૂઆત કરવાને બદલે સીધો મારો સંપર્ક કરવો. ગામમાં હવે પાણી નહીં આવે.”

મતગણતરીના દિવસથી જ દહેગામ વિસ્તારમાં પાણી પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હોવાની ફરિયાદો સામે આવી છે. ગ્રામજનોમાં આ ધમકી અને પાણીની અછતને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

 21મી સદીમાં યજીદી માનસિકતા?

આ ઘટના યાદ અપાવે છે કેરબલાની ઐતિહાસિક ઘટનાને, જ્યાં યજીદની સત્તાલોલુપતાએ પાણીના સ્ત્રોત પર કાબુ જમાવીને વિરોધીઓને તરસાવવાની વ્યૂહરચના અપનાવી હતી. આજે, જ્યારે ભારત વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી તરીકે ગણાય છે, ત્યારે પણ એક હારેલા ઉમેદવારની આવી માનસિકતા દેખાય તે ચિંતાજનક છે.

પાણી એ માનવ જીવનની પાયાની જરૂરિયાત છે. તેને રાજકીય હથિયાર તરીકે વાપરવું એ માત્ર અપરાધ નથી, પરંતુ માનવ અધિકારોનું ઘોર ઉલ્લંઘન છે. ગામના બાળકો, વૃદ્ધો, મહિલાઓ અને પશુઓને પાણી વગર તરસાવવાની ધમકી આપવી એ કોઈ પણ લોકતાંત્રિક મૂલ્યો સાથે સુસંગત નથી.

પોલીસ તપાસ અને પ્રતિક્રિયા

સ્થાનિક પોલીસે જણાવ્યું છે કે વાઈરલ થયેલા ફોટા અને મેસેજની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જો કાયદો-વ્યવસ્થાનું ઉલ્લંઘન જણાશે અને જાહેર સુખાકારીને અસર થઈ હશે તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જોકે, ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે માત્ર તપાસ નહીં, પરંતુ તાત્કાલિક પાણી પુરવઠો શરૂ કરવો અને દોષીઓ સામે કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. આવી ધમકીઓને પ્રોત્સાહન મળે તે પહેલાં જ તેને રોકવું જોઈએ.

 લોકશાહી માટે મોટો પ્રશ્ન

ચૂંટણીમાં હાર-જીત એ સામાન્ય વાત છે. તેને સ્વીકારીને આગળ વધવું એ જ પરિપક્વ રાજકારણ છે. પરંતુ હારના બદલામાં જનતાની પાયાની જરૂરિયાતોને નિશાન બનાવવી એ અસહ્ય છે.

આ ઘટના ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે:
- સ્થાનિક સ્તરે રાજકીય પરિપક્વતા ક્યાં સુધી ગઈ છે?
- પાણી જેવી મૂળભૂત સુવિધા પર કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે એકાધિકાર જમાવી શકે?
- શું ભાજપે પોતાના ઉમેદવારના આ વર્તન પર સ્પષ્ટ વલણ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ?
- લોકશાહીને મજબૂત બનાવવા માટે આવી માનસિકતા સામે સમાજ અને વહીવટી તંત્રે કેટલું સજાગ રહેવું જોઈએ?

 સંવાદિતા અને કાયદાનું શાસન જરૂરી

આ ઘટના એક વ્યક્તિગત બનાવ નથી. તે એક માનસિકતાનું પ્રતિબિંબ છે જે હજુ પણ સમાજમાં ક્યાંક ક્યાંક જીવંત છે. 21મી સદીમાં વિકાસ, ડિજિટલ ભારત અને સ્માર્ટ ગવર્નન્સની વાતો થાય છે, ત્યારે પાણીની ધમકી આપીને ગામને તરસાવવાની વાત અત્યંત પ્રાચીન અને અસંસ્કૃત લાગે છે.

લોકશાહી માત્ર મતપેટી સુધી મર્યાદિત નથી. તે હારને સ્વીકારવાની, વિરોધીને માન આપવાની અને જનતાના અધિકારોનું રક્ષણ કરવાની પણ છે. જો આવી ઘટનાઓ પર ત્વરિત અને કડક કાર્યવાહી નહીં થાય તો લોકશાહીની જડો ખોરવાઈ શકે છે.

ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશને આવી યજીદી માનસિકતાથી મુક્તિ જોઈએ છે. પાણી એ કોઈની વ્યક્તિગત મિલકત નથી — તે જનતાનો અધિકાર છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World-May 1,2026
May 01, 2026

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर ₹993 का जबरदस्त उछाल: एक सिलेंडर की बढ़ोतरी से F-35A जेट या ईरानी युद्धपोत 'डेना' की कीमत कितने दिनों में वसूल हो जाएगी?

कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर ₹993 का जबरदस्त उछाल: एक सिलेंडर की बढ़ोतरी से F-35A जेट या ईरानी युद्धपोत 'डेना' की कीमत कितने दिनों में वसूल हो जाएगी?-Friday World-May 1,2026 
भारत में 1 मई 2026 से कमर्शियल LPG (19 किलो) सिलेंडर की कीमत में रिकॉर्ड ₹993 की बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली में अब एक सिलेंडर की कीमत ₹3,071.50 पहुंच गई है। यह तीसरा लगातार मासिक इजाफा है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में चल रहे संघर्ष और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की अनिश्चितता के कारण हुआ है।

घरेलू सिलेंडर (14.2 किलो) की कीमतें हालांकि स्थिर रखी गई हैं, लेकिन होटल, रेस्तरां, बेकरी, स्ट्रीट फूड वेंडर्स और छोटे उद्योगों पर इसका सीधा बोझ पड़ रहा है। सवाल उठ रहा है — क्या यह बढ़ोतरी सिर्फ आम आदमी और बिजनेस को महंगाई का झटका दे रही है, या इसका स्केल इतना बड़ा है कि अंतरराष्ट्रीय हथियारों की कीमत भी कुछ हफ्तों में वसूल हो जाए?

रोजाना कितना अतिरिक्त खर्च?
उद्योग अनुमानों और पिछले आंकड़ों के आधार पर भारत में 19 किलो कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की रोजाना औसत खपत लगभग 4 लाख सिलेंडर मानी जा रही है (सामान्य दिनों में 3.5 से 4.5 लाख के बीच)।

प्रति दिन अतिरिक्त खर्च का हिसाब:
- 4,00,000 सिलेंडर × ₹993 = ₹39.72 करोड़ प्रति दिन

यह राशि सिर्फ बढ़ी हुई कीमत का है, पूरी सिलेंडर कीमत नहीं। यानी हर रोज देश के कमर्शियल यूजर्स को अतिरिक्त ₹39.72 करोड़ चुकाने पड़ रहे हैं।

F-35A फाइटर जेट की कीमत vs LPG बढ़ोतरी
अमेरिका का F-35A Lightning II दुनिया का सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर जेट है। हालिया प्रोडक्शन लॉट्स (Lot 15-17) में इसका फ्लाई-अवे यूनिट कॉस्ट औसतन $82.5 मिलियन रहा है। पूरी तरह कॉम्बैट-रेडी कॉन्फिगरेशन (हथियार, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सहित) में यह $95 मिलियन से $110 मिलियन (लगभग ₹900 करोड़ से ₹1,040 करोड़) तक पहुंच जाता है।

₹39.72 करोड़ प्रति दिन के हिसाब से
- ₹900 करोड़ ÷ ₹39.72 करोड़ = लगभग 22.7 दिन 
- ₹1,000 करोड़ ÷ ₹39.72 करोड़ = लगभग 25.2 दिन

यानी अगर यह बढ़ोतरी जारी रही, तो मात्र 23 से 25 दिनों में पूरे भारत का कमर्शियल LPG एक्स्ट्रा खर्च एक F-35A जेट की कीमत के बराबर हो जाएगा।

F-35 प्रोग्राम कुल मिलाकर $2 ट्रिलियन से ज्यादा का है, लेकिन एक यूनिट की प्रोडक्शन कॉस्ट इसी रेंज में आती है। ध्यान दें कि इसमें रखरखाव, ट्रेनिंग और लाइफ-साइकल कॉस्ट अलग से जुड़ती है, जो कई गुना ज्यादा होती है।

 ईरानी युद्धपोत IRIS डेना की कीमत
IRIS डेना ईरान की नेवी का Moudge-क्लास फ्रिगेट (कभी-कभी डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है) था, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीब 1,500 टन था। मार्च 2026 में यह अमेरिकी सबमरीन USS Charlotte द्वारा टॉरपीडो से डुबो दिया गया था।

ईरानी स्वदेशी युद्धपोतों की लागत आमतौर पर कम होती है क्योंकि वे लोकल टेक्नोलॉजी और सस्ते निर्माण पर निर्भर रहते हैं। Moudge-क्लास जैसे फ्रिगेट की अनुमानित लागत $150 मिलियन से $300 मिलियन (लगभग ₹1,420 करोड़ से ₹2,840 करोड़) के बीच मानी जाती है। कुछ विशेषज्ञ इसे और भी कम ($100-200 मिलियन) बताते हैं क्योंकि ईरान सैंक्शन्स के बावजूद सस्ते तरीके से निर्माण करता है।

₹39.72 करोड़ प्रति दिन के हिसाब से:
- ₹1,500 करोड़ ÷ ₹39.72 करोड़ = लगभग 37.8 दिन (38 दिन)
- ₹2,500 करोड़ ÷ ₹39.72 करोड़ = लगभग 63 दिन
- ₹3,000 करोड़ तक → 75-76 दिन

यानी एक औसत ईरानी युद्धपोत जैसी डेना की अनुमानित कीमत **38 से 75 दिनों** के कमर्शियल LPG एक्स्ट्रा खर्च में वसूल हो सकती है।

 तुलना सारणी (अनुमानित)

| मद | अनुमानित कीमत (₹ करोड़) | दिन लगेंगे (₹39.72 Cr/दिन) |


| 1 F-35A जेट (बेसिक) | 780 – 900 | 20 से 23 दिन|
| 1 F-35A (कॉम्बैट रेडी) | 950 – 1,040 | 24 से 26 दिन |
| ईरानी फ्रिगेट (डेना क्लास) | 1,420 – 2,840 | 36 से 72 दिन |

 क्यों मायने रखता है यह आंकड़ा?
यह तुलना दिखाती है कि ऊर्जा की छोटी-छोटी कीमतों में उछाल का स्केल कितना विशाल हो सकता है। भारत रोजाना 80,000-90,000 टन LPG की खपत करता है, जिसमें कमर्शियल हिस्सा 8-12% के आसपास है। पश्चिम एशिया में तनाव (स्ट्रेट ऑफ हरमुज प्रभावित) ने ग्लोबल LPG और क्रूड की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बिजनेस पर पड़ रहा है।

होटल और रेस्तरां मालिक कह रहे हैं कि खाने की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, वरना मुनाफा खत्म हो जाएगा। छोटे वेंडर्स के लिए तो यह और भी चुनौतीपूर्ण है। वहीं सरकार घरेलू उपयोगकर्ताओं को राहत दे रही है, लेकिन कमर्शियल सेगमेंट पर पूरा बोझ डाल दिया गया है।

निष्कर्ष: महंगाई का असली चेहरा
₹993 की एक सिलेंडर बढ़ोतरी छोटी लग सकती है, लेकिन जब इसे देशव्यापी स्तर पर गुणा करें तो यह प्रति महीना ₹1,190 करोड़ से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ बन जाता है। यह राशि आधुनिक युद्ध उपकरणों की कीमत को कुछ हफ्तों में कवर कर सकती है।

यह तथ्य हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। भू-राजनीतिक तनाव का असर सिर्फ तेल-गैस की कीमतों तक सीमित नहीं रहता — यह होटल के बिल से लेकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा तक पहुंच जाता है।

क्या भारत को कमर्शियल LPG पर निर्भरता कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेटिव फ्यूल्स (जैसे PNG, बायोगैस) को बढ़ावा देने की जरूरत है? या वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत करने पर फोकस करना चाहिए?

जब तक ऊर्जा की कीमतें इस तरह उछलती रहेंगी, आम बिजनेस और उपभोक्ता दोनों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा — और आंकड़े बताते हैं कि यह महंगाई का बोझ F-35 जैसी मशीनों की कीमत जितना भारी हो सकता है।

नोट: ऊपर दिए गए आंकड़े सार्वजनिक रिपोर्ट्स, PPAC अनुमानों, रक्षा विश्लेषण और हालिया कीमत अपडेट्स पर आधारित हैं। F-35 और डेना की सटीक लागत वेरिएंट और शामिल कॉस्ट (ट्रेनिंग/मेंटेनेंस) के अनुसार बदल सकती है। वास्तविक स्थिति में कई अन्य फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-May 1,2026 

Thursday, 30 April 2026

April 30, 2026

यूपी में आकाशीय बिजली का भयानक कहर: दो दिनों में 24 निर्दोषों की करुण मौत, तूफान-बारिश ने मचाया तबाही

यूपी में आकाशीय बिजली का भयानक कहर: दो दिनों में 24 निर्दोषों की करुण मौत, तूफान-बारिश ने मचाया तबाही-Friday World-May 1,2026
उत्तर प्रदेश पर प्रकृति का प्रचंड प्रकोप टूट पड़ा है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली ने पूरे राज्य में भारी विनाश मचा दिया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा, 16 पशुओं की भी जान गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों और खेतों में काम कर रहे मजदूरों व खेतिहर परिवारों पर इस आपदा का सबसे ज्यादा असर पड़ा है।

 तूफान और बिजली ने लिया भयंकर रूप

राज्य के कई जिल्लों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इन हवाओं ने बड़े-बड़े पेड़ उखाड़ दिए, कच्चे मकान ढहा दिए और बिजली के खंभे गिरा दिए। परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। खेतों में काम कर रहे किसान और मजदूर जब अचानक तेज बारिश और आंधी में फंस गए, तो आकाशीय बिजली ने कई की जान ले ली। 

प्रयागराज, सुल्तानपुर, संभल, बिजनौर और अन्य कई जिलों से मौत की खबरें आई हैं। एक दिल दहला देने वाला मामला प्रयागराज का है, जहां एक ही परिवार के चार सदस्य आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। ऐसे कई हादसों में लोग खेतों में, खुले मैदानों में या घर की छत पर थे, जब बिजली गिरी। कई लोग झुलस गए, जबकि कुछ की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके साथ ही भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। सड़कें तालाब में बदल गई हैं, निचले इलाकों में पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। स्कूल-कॉलेज बंद रहे, बाजारों में भीड़ कम रही और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है।

खेतों पर पड़ा सबसे बुरा असर

उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। इस मौसम में खेतों में खड़ी फसलें जैसे गेहूं की कटाई के बाद की बची हुई फसलें या नई बुआई प्रभावित हुई हैं। तेज हवा और ओलावृष्टि (कुछ क्षेत्रों में) ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेतों में काम करते समय कई किसान और मजदूर बिजली की चपेट में आए। पशुपालकों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई पशु खुले में बंधे थे या चर रहे थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों की छतें उड़ गईं या दीवारें गिर गईं। कई परिवार बेघर हो गए या उनके घरों में पानी भर गया। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा असुरक्षित साबित हुए।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख और त्वरित राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि:

- मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के अंदर मुआवजा राशि वितरित कर दी जाए।
- घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनका इलाज सरकारी खर्च पर हो।
- राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार की ओर से मुआवजे के अलावा फसल नुकसान का सर्वेक्षण कराने और पशु मृत्यु पर भी सहायता देने की तैयारी है।

मौसम विभाग की चेतावनी: खतरा अभी बरकरार

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, तेज आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। 

लोगों से अपील:
- खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, खेतों, बड़े पेड़ों के नीचे या ऊंची जगहों पर न जाएं।
- मोबाइल फोन चार्जिंग या धातु की वस्तुओं को छूने से बचें।
- बच्चों को घर के अंदर रखें और सतर्क रहें।
- यदि बिजली गिरने की घटना हो तो तुरंत स्थानीय प्रशासन या हेल्पलाइन पर सूचना दें।

ऐसी आपदाओं से बचाव के उपाय

आकाशीय बिजली से बचाव के लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं:
- घर में रहते समय खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें।
- बिजली के उपकरणों को प्लग से निकाल दें।
- खुले में फंसे हों तो नीचे झुककर बैठ जाएं, लेकिन लेटें नहीं।
- पेड़ों या धातु की वस्तुओं से दूर रहें।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली अरैस्टर (लाइटनिंग अरेस्टर) लगवाने की सलाह दी जाती है।

 निष्कर्ष: चुनौती और सामूहिक जिम्मेदारी

यह प्राकृतिक आपदा हमें फिर याद दिलाती है कि मौसम की मार से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, जागरूकता और मजबूत प्रशासनिक तंत्र कितना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया सराहनीय है, लेकिन लंबे समय में किसानों को मौसम आधारित बीमा, बेहतर चेतावनी प्रणाली और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है।

प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। आशा है कि प्रशासन जल्द से जल्द राहत पहुंचाकर घावों पर मरहम लगाएगा और लोग सतर्कता बरतकर आगे की क्षति से बच सकेंगे।

मौसम की मार कभी भी आ सकती है — सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-May 1,2026
April 30, 2026

ડેપોમાંથી આખી બસ ગાયબ! બાલાસિનોરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડ્યા

ડેપોમાંથી આખી બસ ગાયબ! બાલાસિનોરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડ્યા
-Friday World-May 1,2026
મહીસાગર જિલ્લાના બાલાસિનોર એસટી બસ ડેપોમાં ૨૮મી એપ્રિલ, ૨૦૨૬ની સાંજે એક એવી ઘટના બની કે જેણે સમગ્ર ગુજરાતની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને ઝાટકો આપ્યો. ડેપોના વર્કશોપ વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલી **એક આખી એસટી બસ** એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ સરળતાથી ચોરી કરીને ફરાર થઈ ગયો. આ ઘટના માત્ર એક સામાન્ય ચોરી નથી, પરંતુ સરકારી સંસ્થાની સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ધજાગરા ઉડાવતી એક ચોંકાવનારી ઘટના છે.

 વર્કશોપમાંથી બસ કેવી રીતે અદૃશ્ય થઈ?

મળતી માહિતી અનુસાર, સાંજના સમયે ડેપોના વર્કશોપ વિસ્તારમાં એક અજાણ્યો યુવાન પ્રવેશ્યો. ત્યાં પાર્ક કરેલી એસટી બસના ડ્રાઈવરની સીટ પર બેસીને તેણે બસ સ્ટાર્ટ કરી અને ડેપોના મુખ્ય ગેટમાંથી સરળતાથી બહાર નીકળી ગયો. કોઈએ તેને રોક્યો નહીં, કોઈએ સવાલ પણ ન કર્યો. બસ ગાયબ થયાની જાણ થતાં જ ડેપોના અધિકારીઓ હેબતાઈ ગયા અને તાત્કાલિક બાલાસિનોર પોલીસને જાણ કરી.

પોલીસે તરત જ અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને શોધખોળ શરૂ કરી. આશરે ત્રણ કલાકની સઘન તપાસ બાદ ચોરી થયેલી બસ **કઢૈયા ગામની સીમ**માં ઝાડીઓ અને ઝાંખરાઓ વચ્ચે બિનવારસી હાલતમાં મળી આવી. આરોપી બસને ત્યાં જ છોડીને ભાગી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો. બસમાંથી કોઈ મૂલ્યવાન વસ્તુ ગુમ નથી થઈ, પરંતુ આ ઘટનાએ ઘણા સવાલો ઉભા કર્યા છે.

સુરક્ષા વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી

આ ઘટના સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ ઉભો કરે છે કે સરકારી બસ ડેપોમાં સુરક્ષા કેટલી કમજોર છે? 

- વર્કશોપ વિસ્તારમાં પ્રવેશ માટે કોઈ સખત ચેકિંગ વ્યવસ્થા નથી?
- ડેપોના ગેટ પર સિક્યુરિટી ગાર્ડ્સ શું કરતા હતા?
- CCTV કેમેરા કાર્યરત હતા કે નહીં? અને જો હતા તો તેમાં આરોપીની છબી સ્પષ્ટ કેમ નથી?
- બસની ચાવીઓ ક્યાં અને કેવી રીતે સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે?

બાલાસિનોર એસટી ડેપો મેનેજરે અજાણ્યા વ્યક્તિ વિરુદ્ધ પોલીસમાં ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ હાલમાં ડેપોના આંતરિક અને આસપાસના વિસ્તારોના **સીસીટીવી ફૂટેજ**નું વિશ્લેષણ કરી રહી છે. આરોપીની ઓળખ અને તેની પાછળના ઈરાદાની તપાસ ચાલુ છે.

 આરોપીનો ઈરાદો શું હોઈ શકે?

પોલીસ અને સ્થાનિકોમાં અલગ-અલગ અનુમાનો ચર્ચાઈ રહ્યા છે:

1. જoyride (મજા માટેની સવારી): કેટલાક માને છે કે આરોપીએ માત્ર મજા માટે અથવા બતાવવા માટે બસ લીધી હોય અને પછી તેને છોડી દીધી હોય.

2. પાર્ટ્સ વેચવાનો પ્લાન: કેટલાક વિશ્લેષકો કહે છે કે બસને અમુક અંશે ડિસમેન્ટલ કરીને પાર્ટ્સ વેચવાનો ઈરાદો હોઈ શકે, પરંતુ તેમાં સમય લાગે તેથી તેણે બસ છોડી દીધી.

3. અન્ય કોઈ મોટા કાવતરાનો ભાગ: જોકે આ હજુ અનુમાન છે, પરંતુ પોલીસે આ દિશામાં પણ તપાસ કરવી જોઈએ.

જનતાની સલામત સવારી પર સવાલ

ગુજરાતમાં GSRTC (ગુજરાત સ્ટેટ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પોરેશન) લાખો લોકોની રોજિંદી મુસાફરીનું મુખ્ય સાધન છે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી વિસ્તારોમાં એસટી બસો પર ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો આધાર રાખે છે. જ્યારે આવી બસોના ડેપોમાં જ સુરક્ષા આટલી ઢીલી હોય તો મુસાફરોની સલામતી કેવી રીતે સુનિશ્ચિત થઈ શકે?

આ ઘટના પછી સ્થાનિકોમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકો પૂછી રહ્યા છે — “જો ડેપોમાંથી આખી બસ જ ચોરાઈ જાય તો એક વ્યક્તિ અથવા સામાનની સુરક્ષા કેવી રીતે થશે?”

 શું કરવું જોઈએ?

આ ઘટના એક મોટી ચેતવણી છે. GSRTC અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જોઈએ:

- તમામ એસટી ડેપોમાં સીસીટીવી કેમેરા અને આધુનિક સુરક્ષા વ્યવસ્થા લાગુ કરવી.
- વર્કશોપ અને પાર્કિંગ વિસ્તારમાં બાયોમેટ્રિક એન્ટ્રી અને સખત ચેકિંગ.
- બસની ચાવીઓ અને અન્ય મહત્વની વસ્તુઓનું કેન્દ્રીય અને સુરક્ષિત સંગ્રહ.
- નિયમિત સુરક્ષા ઓડિટ અને સ્ટાફને તાલીમ.

બાલાસિનોરની આ ઘટના માત્ર એક જિલ્લાની વાત નથી. તે પૂરા ગુજરાતની પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ ની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થાપન પર સવાલ ઉભા કરે છે. જો સરકારી સંપત્તિ જ સુરક્ષિત ન રહી શકે તો સામાન્ય નાગરિકની સલામત સવારીની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકાય?

પોલીસે આરોપીને જલદી પકડીને આ મામલાનું સત્ય સામે લાવવું જોઈએ. સાથે જ GSRTC વહીવટી તંત્રે પણ આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને તમામ ડેપોમાં સુરક્ષા મજબૂત કરવાની જરૂર છે, જેથી આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય.

સલામત સવારી એ માત્ર સ્લોગન નહીં, પરંતુ વાસ્તવિકતા બનવી જોઈએ. બાલાસિનોરની ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે સુરક્ષા ક્યારેય લાપરવાહીનો શિકાર ન બનવી જોઈએ.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-May 1,2026
April 30, 2026

मौजूदा श्रमिक असंतोष के निहितार्थ

मौजूदा श्रमिक असंतोष के निहितार्थ
-Friday World-April 30,2026 
मौजूदा श्रमिक असंतोष के निहितार्थ

मई दिवस पर विशेष आलेख : इंद्रजीत सिंह

मई दिवस की शुरुआत 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में मई महीने के पहले सप्ताह में हजारों औद्योगिक मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल से हुई थी। सड़कों पर आकर 8 घंटे का कार्य दिवस और कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार की मांग पर किये गए रोष प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में कुछ मजदूर शहीद हुए। बाद में हिंसा फैलाने के मनगढ़ंत आरोपों में मुकदमें चलाकर 6 श्रमिक नेताओं को मृत्यु दंड दिया गया था। तब से दुनिया के श्रमिक अपने उन शहीद साथियों को याद करते हैं, जिनकी कुर्बानियों से इस वैज्ञानिक और मानवीय दिनचर्या को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता मिली कि आठ घंटे काम, आठ घंटे नींद और आठ घंटे परिवार के साथ बिताना। 

1889 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस के आह्वान पर 1890 में 1 मई को पहली बार मई दिवस दुनिया भर में मनाया गया। तब से सभी देशों के श्रमिक इस दिन अपने-अपने शहरों में इकठ्ठे होकर शोषण, उत्पीड़न और गैर-बराबरी वाली व्यवस्था को बदल कर श्रम का पूरा मूल्य, गरिमामय जीवन व समतामूलक समाज की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता प्रकट करते हैं।
भारत में श्रमिक आंदोलन पूंजीवादी शोषण की समाप्ति, साम्राज्यवाद की नव उपनिवेशवादी आक्रामकता के साथ ही सांप्रदायिक और जातिवादी फूट पैदा करने वाले षडयंत्रों के खिलाफ अपनी एकता प्रदर्शित करते हैं। वे अपने शासकों द्वारा साम्राज्यवाद के साथ किये जा रहे समर्पण के विरोध में अपने देश की संप्रभुता की हिफाजत में खड़े होते हैं और युद्धों का विरोध करते हुए विश्व शांति के पक्ष में संकल्प लेते हैं।  

ध्यान रहे कि 2026 का मई दिवस अभूतपूर्व परिस्थितियों में आया है। राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों का असंतोष सड़कों पर प्रकट होता देखा जा सकता है। आटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग आदि में काम करने वाले हजारों युवा श्रमिकों की दो मुख्य मांगें हैं : पहली, न्यूनतम वेतन में वृद्धि और दूसरी, आठ घंटे से ज्यादा काम यदि लिया जाए, तो उसका दोगुना ओवरटाइम। कोई भी इन दोनों मांगों को अनुचित नहीं कह सकता। 

अफसोस की बात है कि मानेसर, गुड़गांव, भिवाड़ी और नोएडा में फूटे आक्रोश को शांत करने के लिए श्रमिकों की सुनवाई करने की बजाय उन पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे मजदूरों को चोटें लगी, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। अंधाधुंध गिरफ्तारी करके महिलाओं समेत बहुत सारे जेलों में डाल दिए गए हैं। इन पर भारतीय न्याय संहिता की गंभीर आपराधिक धाराएं भी लगाई गई हैं। गिरफ्तार लोगों के परिजनों तक को सूचित नहीं किया गया, जो उनकी तलाश में भटकते रहे । ऐसे श्रमिक विस्फोट अब और प्रदेशों में भी फैलते जा रहे हैं। पिछले दिनों ऐसी ही स्थिति पानीपत रिफाइनरी के श्रमिकों के आकस्मिक विस्फोट के रूप में भी देखने को मिली थी। 
इसमें आश्चर्य नहीं कि सत्ता पक्ष ने श्रमिकों के इस स्वत:स्फूर्त असंतोष के पीछे आतंकवादी ताकतों की साजि़श बताकर श्रमिक असंतोष को सनसनीखेज दिखाने की कोशिश की है। लेकिन असंतोष की आग अभी भी सुलग रही है। पश्चिम एशिया में साम्राज्यवादी युद्ध के चलते पैदा हुए ऊर्जा संकट के कारण गुजरात व अन्य प्रदेशों से बडी़ संख्या में मजदूर पलायन कर गए हैं। 

बहरहाल इस समय अमेरिका-इजराईल ने ईरान पर भयानक युद्ध थोपने का विनाशकारी कदम उठाने का जो दुस्साहस किया है, उसका खामियाजा पूरे विश्व के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हमेशा की तरह पूंजीवादी व्यवस्था अपने अंतर्निहित संकट के दृष्टिगत अपने मुनाफे की दर बनाए रखने हेतु संकट का बोझ किसान व मजदूर वर्ग के ऊपर डालने के रास्ते पर चल रहा है। हाल में गैस की कीमतें बढ़ने से कंपनियों को अपने मुनाफे बनाए रखने के लिए श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ाना एक मात्र आसान विकल्प दिखाई देता है। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के श्रमिकों को खाड़ी युद्ध से ऊर्जा के दाम बढ़ने और बेतहाशा महंगाई के कारण 8-10 हजार रुपये के मामूली वेतन में गुजारा करना असंभव हो गया है। मकानों के किरायों में बढ़ोतरी, बच्चों की स्कूल फीस, स्वास्थ्य खर्च आदि को देखते हुए मजदूर अपना पेट काटकर भी परिवार का गुजारा नहीं चला सकते हैं। 

राज्य सरकारों ने आंदोलन भड़कने के उपरांत हड़बड़ी में कई सालों से लंबित न्यूनतम वेतन में जो वृद्धि की हैं, वह न केवल अपर्याप्त हैं, बल्कि उनका अनुपालन नहीं करवाया जाता है। इसके अलावा एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जिसे "पीस रेट" के तहत लगाया हुआ है। संगठित क्षेत्र का यह ऐसा मजदूर है, जो असंगठित है। इनकी कोई वैधानिक सामाजिक सुरक्षा नहीं है, न ही दुर्घटनाओं से कोई सुरक्षा तथा बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य स्थितियों में इन्हें काम करना पड़ता है। शौचालय जाने की एवज में भी इनके पैसे काटे जाने जैसे अमानवीय व्यवहार की खबरें 1886 की शिकागो जैसी हालात की याद ताजा करवा देती हैं । इस स्थिति में निर्मम शोषण के शिकार इन तबकों का संगठित होना बहुत जरूरी है। 

नव-उदारवाद के दौर में कारपोरेट के मंसूबों के चलते वर्ष 2020 में सभी 29 श्रम कानूनों को हटाकर उनकी जगह पर चार श्रम संहिता (लेबर कोड) संसद में पारित कर दिए गए। तमाम मुख्य ट्रेड यूनियनों के तीखे विरोध के बावजूद 21 नवंबर 2025 में इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। 

देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों का मानना है कि चार श्रम संहिता लागू होने की स्थिति में काम के घंटों में वृद्धि होगी, यूनियनों का पंजीकरण करवाना बहुत कठिन होगा, हड़ताल करने पर दंडात्मक कारवाई की जा सकेगी, स्थाई रोजगार की बजाय ठेका प्रणाली का प्रचलन बढ़ेगा और लगाना व हटाना आसान होगा। यही नहीं, बल्कि 300 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों को श्रम विभाग की अनुमति के बिना मजदूरों को हटाने की छूट रहेगी। इस सबके चलते श्रम विभाग निरर्थक हो कर रह जाएगा और श्रमिकों की स्थिति कमोबेश बंधुआ जैसी बननी निश्चित है। 

गौरतलब है कि लेबर कोड के पक्ष में जैसी थोथी दलीलें दी जा रही हैं, ठीक वैसी ही धूर्ततापूर्ण दलीलें तीन कृषि कानूनों के संबंध में भी दी गई थी, जिन्हें किसानों ने आंदोलन करके वापिस करवाया था। स्वागतयोग्य बात है कि इस समय मजदूरों के साथ किसान संगठन भी खड़े हो रहे हैं। भविष्य में इस एकता के आशाजनक नतीजे सामने आएंगे। 

लेखक अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94164-95827

Friday World-April 30,2026 
April 30, 2026

बंगाल- मताधिकार पर डाका या जनतंत्र का

बंगाल- मताधिकार पर डाका या जनतंत्र का
-Friday World-April 30,2026 
आलेख : राजेंद्र शर्मा

पिछले साल के शुरू में जब बिहार से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण उर्फ सर की प्रक्रिया शुरू की गयी थी, तभी जनतंत्र की तथा आम जनता के अधिकारों की चिंता करने वाले अनेक संगठनों तथा व्यक्तियों ने, और इनमें विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थीं, देश को आगाह किया था कि जिस तरह से इस प्रक्रिया को गढ़ा गया था और विधानसभाई चुनाव से पहले पूरा करने की जल्दबाजी में और इकतरफा फैसलों के जरिए, जिस तरह संचालित किया जा रहा था, वह बड़ी तादाद में लोगों को मताधिकार से वंचित करने का ही साधन बनेगा। इसमें गरीब-गुरबा, सामाजिक रूप से कमजोर, अशिक्षित या कम शिक्षित लोगों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के मताधिकार के लिए खतरे की ओर खास तौर पर ध्यान खींचा गया था। 

उसके करीब एक साल बाद, जबकि देश के बड़े हिस्से में, जिसमें विधानसभा चुनाव के मौजूदा चक्र में शामिल राज्य खासतौर पर शामिल हैं और 2024 के आम चुनाव के बाद, सामान्य रूप से अपडेट की गयी मतदाता सूचियों के अनुसार देश के करीब 60 करोड़ मतदाता आते थे, मतदाता सूचियों के शुद्घीकरण के नाम पर करीब 6 करोड़ यानी कुल 10 फीसदी मतदाताओं की छंटनी कर दी गयी है। इस पूरी कसरत का मकसद ही मतदाता सूचियों के शुद्घीकरण के बजाए, मतदाताओं के खासे बड़े हिस्से का बहिष्करण ही होने और देश के वर्तमान सत्ताधिकारियों के राजनीतिक फायदे के लिए मतदाताओं के चुनिंदा हिस्सा का बहिष्करण होने में अगर किसी को संदेह रहा भी होगा तो, पश्चिम बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया के जरिए जिस तरह से 35 लाख लोगों को कम से कम मौजूदा चुनाव में तो मताधिकार से वंचित कर ही दिया गया है, उससे दूर हो जाना चाहिए। जाहिर है कि एसआईआर (सर) की प्रक्रिया के नाम पर चुनाव आयोग द्वारा लाखों लोगों का मताधिकार छीने जाने की वंचना, सुप्रीम कोर्ट के यह कहने से कम नहीं हो जाती है कि वे अगले चुनावों के लिए मतदाता सूची में अपनी जगह बनाए रखने के लिए प्रयास जारी रख सकते हैं! 

याद रहे कि मतदाताओं के ऐसे ही बहिष्करण की आशंकाओं को लेकर, अनेक संगठनों तथा व्यक्तियों ने, सर की पूरी प्रक्रिया को ही चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस चुनौती में अन्य चीजों के अलावा सर की प्रक्रिया में ढांचागत रूप से ही, मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाने के बजाए, एक प्रकार से नये सिरे से मतदाता रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बना देने और उसके लिए नागरिकता परीक्षण को शर्त बना देेने को चुनौती दी गयी थी, क्योंकि यह सभी संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। यह दूसरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक इस चुनौती पर तो निर्णय नहीं दिया है, उल्टे अपने अनेक हस्तक्षेपों के जरिए उसने, सर की प्रक्रिया को लागू कराने के लिए सुगमताकारक की ही भूमिका जरूर बड़े उत्साह से संभाली है। प. बंगाल का 34 लाख लोगों का मताधिकार, चुनाव के बाद तक न्यायाधीन बने रहने का भयावह कांड, इसी का नतीजा है।

फिर भी यह कहना पड़ेगा कि बंगाल को यह अनोखा 'तोहफा' सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था। यह तोहफा दिया था चुनाव आयोग ने, जिसे बंगाल के मामले में एसआइआर के लिए शेष देश में अपनायी गयी प्रक्रिया के जरिए, पचास लाख से ज्यादा नामों के काटे जाने से संतोष नहीं हुआ था। इसका सीधा-सा कारण विभिन्न स्तरों पर केंद्रीय सत्ता की इस शिकायत में छिपा था कि चूंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी, उसने जरूर राज्य कर्मचारी तंत्र से जुड़े बीएलओ आदि को प्रभाव में लेकर, नाम कटने वाले मतदाताओं की संख्या कम करा दी होगी। याद रहे कि बिहार से सर की प्रक्रिया शुरू होने के समय से ही, संघ-भाजपा और उसकी केंद्रीय सत्ता द्वारा इसका प्रचार किया जा रहा था कि, इस छंटनी का असली मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूचियों से निकालना था। यह सत्ताधारी संघ-भाजपा के इस आम प्रचार से बखूबी मेल खाता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिये आकर जम गए हैं। याद रहे कि पिछले साल अप्रैल में पहलगांव के आतंकवादी हमले के बाद, खासतौर पर उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें राजधानी तथा उसके आस-पास के इलाके खास तौर पर शामिल थे, बांग्लादेशी होने के संदेह के नाम पर, बड़ी संख्या में बंगाली मुसलमानों की पकड़-धकड़ और कहीं-कहीं उन्हें जबरन बांग्लादेश की सीमाओं में धकेलने की मुहिम भी छेड़ी गयी थी। इस पृष्ठभूमि में सर प्रक्रिया से हिंदुत्ववादी ताकतों की कथित घुसपैठिया-विरोधी और वास्तव में मुस्लिम-विरोधी अपेक्षाएं और भी बढ़ गयीं। 

बेशक, बिहार में और उसके बाद दूसरे कई राज्यों में भी सर की प्रक्रिया के जरिए, किसी उल्लेखनीय संख्या में घुसपैठियों की पहचान होने की सचाई सामने नहीं आयी। वास्तव में चुनाव आयोग द्वारा सर के नाम पर, 2002-03 की मतदाता सूचियों से संबंध स्थापित करने और विभिन्न दस्तावेजों की मांग के जरिए, एक प्रकार से नागरिकता परीक्षा थोपे जाने के बावजूद, किसी उल्लेखनीय संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के नाम भी छंटनी में नहीं आ पाए थे। इसके बजाए, गरीबों, अशिक्षितों या कम शिक्षितों तथा महिलाओं के अलावा, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों पर ही इस छंटनी की गाज गिरी थी, जिनमें, कमाई के लिए अस्थायी रूप से बाहर जाने वाले और इसी तरह बाहर से आकर संबंधित क्षेत्र में रहने वाले मजदूर ही ज्यादा थे। बहरहाल, बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ के सत्ताधारी संघ-भाजपा के नैरेटिव को और वास्तव में उनके चुनावी हितों को आगे बढ़ाने की चुनाव आयोग की तत्परता में, घुसपैठियों के नहीं मिलने की सचाई से कोई कमी नहीं आयी। उल्टे उसकी यह धारणा और पक्की हो गयी कि बंगाल में और जाहिर है कि असम में भी, बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम मतदाता सूचियों में होंगे ही। 

लेकिन, चूंकि असम में मतदाता सूची में इस तरह की छंटनी सत्ताधारी पार्टी के हित में नहीं बैठती थी और इस राज्य में परिसीमन के जरिए, विधानसभाई सीटों को सत्तापक्ष के हितों के हिसाब से पहले ही ढाला जा चुका था, असम को वहां एनआरसी का मामला लंबित होने का गोलमोल बहाना बनाकर, विधानसभाई चुनाव से पहले सर कराने के तकाजे से अपवाद बनाकर बाहर कर दिया गया। मतदाता सूचियों की इस तरह की सफाई का सारा नज़ला उतरा बंगाल पर। संघ-भाजपा के वैचारिक आख्यान से संचालित चुनाव आयोग के लिए समीकरण आसान था — बंगलाभाषी+मुसलमान = घुसपैठिया! बंगाल के सीमावर्ती जिलों में, इस समीकरण के हिसाब से बीसियों लाख लोग छंटनी के लिए उपलब्ध थे। सत्ताधारी पार्टी की नजरों में ये वैसे भी, उसके विरोधी मतदाता थे। उनका मताधिकार छीना जाना, उसकी जीत में ही मददगार होता।

इसका नतीजा यह हुआ कि इसके बावजूद कि, सर की सामान्य प्रक्रिया में बंगाल में करीब 5 फीसदी नाम कटे थे, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक राज्यों से ज्यादा ही था, चुनाव आयोग ने बंगाल के लिए एक खास तजुर्बा करना तय किया। इस सामान्य छंटाई के बाद, संशोधित मतदाता सूचियों का और गहन परीक्षण के लिए, एक पूरी तरह के अपरीक्षित साफ्टवेयर के हवाले कर दिया गया, जिसके एल्गोरिदम की न किसी ने जांच की थी और न उसका किसी ने अध्ययन किया था। इस सॉफ्टवेयर ने 1 करोड़ 35 लाख नामों को तार्किक विसंगति या लॉजीकल डिस्क्रीपेंसी की श्रेणी में डाल दिया। बेशक, बाद में उनमें से आधे नामों को इस श्रेणी से निकाल भी दिया गया, लेकिन अमर्त्य सेन से लेकर, पूर्व-जनरलों तक अनेक नामों के मतदाता के रूप में संदिग्ध सूची में डाले जाने का शोर मचने के बाद। 

इसके बाद, लाखों लोगों की दस्तावेजों के साथ अंतहीन दौड़ शुरू हुई। अंतत: 35 लाख मतदाताओं का नाम न्यायाधीन की श्रेणी में डाल दिया गया, जिस पर विचार के काम में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, न्यायाधीशों को लगाया गया। और नतीजा क्या निकला? कुल 35 लाख मतदाताओं में से 0.01 फीसद के मताधिकार पर, मतदान के पहले चरण तक न्यायिक ट्रिब्यूनल का फैसला आ पाया था। अधिकांश फैसले प्रार्थियों के मताधिकार के पक्ष में होने से यह भी साफ हो गया कि इनमें अधिकांश वैध मतदाता थे। लेकिन, चुनाव आयोग ने जिस तरह की समय सूची सर के लिए थोपी थी और जिस तरह सोचे-समझे तरीके से और अकारण, लाखों लोगों के मताधिकार पर सवालिया निशान लगाया था, उसने यह सुनिश्चित किया कि मतदाताओं की यह विशाल संख्या अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर सके। बेशक, सुप्रीम कोर्ट ने भी इन मतदाताओं को वर्तमान चुनाव में मतदान का अधिकार देने के बजाए, इस चुनाव को भूलकर आगे अपने मताधिकार के लिए लड़ाई जारी करने का उपदेश देना ही काफी समझा। सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपने दरवाजे पर आए, ऐसे 65 चुनाव अधिकारियों को भी कोई राहत देने से इंकार कर दिया, जिन पर चुनाव कराने का जिम्मा तो है, लेकिन जिनका अपना मताधिकार छीन लिया गया है। 

कहने की जरूरत नहीं है कि यह पागलपन भी बिना योजना के नहीं है। न्यायाधीन के नाम पर, मताधिकार से वंचित किए गए कुल मतदाताओं में हिंदुओं की संख्या बेशक ज्यादा है, लेकिन आबादी के अनुपात में मुसलमानों का हिस्सा काफी ज्यादा है। इसके ऊपर से मुसलमानों के नामों की छंटनी टार्गेटेड तरीके से की गयी है। एक उदाहरण से ही बात साफ हो जाएगी। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में एक विधानसभाई क्षेत्र है —शमशेरगंज। इस विधानसभाई क्षेत्र में कुल 2,35,592 मतदाता हैं। इनमें 82 फीसदी मुस्लिम मतदाता हैं यानी 1, 93,129। यहां कुल 1,07,683 मतदाताओं को न्यायाधीन की श्रेणी में डाल दिया गया। इनमें 98.8 फीसदी यानी 1,06,407 मुसलमान हैं, जबकि हिंदू कुल 964 यानी 0.94 फीसदी हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग का यह फैसला, चुनाव के नतीजों को किस ओर धकेल सकता है।

बंगाल में इस पूरी प्रक्रिया के बीच, छ: लाख नाम मतदाता सूचियों में जोड़े जाने में भी टार्गेटिंग के आरोपों को जोड़ दिया जाए तो, चुनाव प्रक्रिया के ही बनाए जाने की कहानी पूरी हो जाती है। इस सब के बावजूद अगर भाजपा का बंगाल फतेह करने का अभियान नाकाम हो जाता है, तो यह मोदीशाही की जनतंत्र को खोखला करने की वृहत्तर मुहिम के लिए एक बड़ा धक्का होगा और बंगाल की जनता की जीत। लेकिन, इस सब धतकर्म के बाद अगर संघ-भाजपा किसी तरह बंगाल में सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, तब भारतीय जनतंत्र के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह और बड़े हो जाएंगे। आखिर, चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका तक, सब हिंदुत्व की पालकी के कहार बनकर जो खड़े होंगे। 

लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका 'लोकलहर' के संपादक हैं।
Friday World-April 30,2026 
April 30, 2026

बरगी डैम पर मातम: जबलपुर में पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक डूबा, 4 की मौत, कई लापता – बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी

बरगी डैम पर मातम: जबलपुर में पर्यटकों से भरा क्रूज अचानक डूबा, 4 की मौत, कई लापता – बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी-Friday World-April 30,2026 
मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बरगी डैम में गुरुवार शाम को एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को सदमे में डाल दिया है। नर्मदा नदी के बैकवॉटर में पर्यटकों को आनंद की सैर कराने वाली एक क्रूज अचानक पानी में डूब गई। इस हादसे में अब तक **4 लोगों की मौत** की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 15 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

 हादसे की भयावह घड़ी
दुर्घटना के समय क्रूज पर 35 से 40 पर्यटक सवार थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, अचानक आए तेज तूफान और भारी हवा के झोंकों ने क्रूज का संतुलन बिगाड़ दिया। नतीजतन, नाव पलट गई और तेजी से पानी में समा गई। इस घटना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोग चीख-पुकार करते नजर आए, जबकि कई पर्यटक पानी में तड़पते दिखे।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आम नागरिकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। NDRF और SDRF की टीमों ने तात्कालिक रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। गोताखोरों की मदद से 15 से ज्यादा लोगों को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि, कई पर्यटक अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश युद्ध स्तर पर जारी है।

 मृतकों का विवरण
अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं। इनमें तीन महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। कई परिवार घाट पर पहुंचकर रो-रोकर बुरा हाल कर रहे हैं।

# बरगी डैम: पर्यटन का आकर्षण केंद्र
बरगी डैम मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। नर्मदा नदी पर बने इस डैम के बैकवॉटर में क्रूज सवारी, बोटिंग और वॉटर स्पोर्ट्स का भरपूर आनंद लिया जाता है। हर साल हजारों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। खासकर शाम के समय नाव की सैर बड़े आकर्षण का केंद्र रहती है।

लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं – क्या मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया? क्या क्रूज पर सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या नाव की क्षमता से ज्यादा पर्यटक सवार थे? इन सवालों के जवाब अभी जांच के अधीन हैं।

 बचाव कार्य और प्रशासन की तैयारी
वर्तमान में NDRF, SDRF, स्थानीय पुलिस और गोताखोरों की कई टीमें घटनास्थल पर सक्रिय हैं। हाई लेवल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। डूबे हुए क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन रात भर भी जारी रखने की तैयारी है। लापता व्यक्तियों की संख्या अभी सटीक रूप से बताना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि 10-15 लोग अभी भी पानी में हो सकते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने तुरंत राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है।

 ऐसी दुर्घटनाओं से सबक
यह घटना पहली नहीं है। देशभर में पर्यटन स्थलों पर नाव दुर्घटनाएं समय-समय पर होती रहती हैं। ओवरलोडिंग, खराब मौसम में सवारी शुरू करना, जीवन रक्षक जैकेट न पहनना और सुरक्षा उपकरणों की कमी जैसी लापरवाहियां अक्सर बड़े हादसों का कारण बनती हैं।

बरगी डैम जैसी जगहों पर:
- मौसम पूर्वानुमान की सख्ती से पालना
- नावों की नियमित तकनीकी जांच
- क्षमता से अधिक सवारियों पर रोक
- सभी पर्यटकों को लाइफ जैकेट अनिवार्य करना

जैसे उपायों को और सख्ती से लागू करने की जरूरत है।

भावुक अपील और सहायता
इस दर्दनाक हादसे में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति पूरी राष्ट्र गहरी संवेदना व्यक्त करता है। लापता व्यक्तियों के शीघ्र सुरक्षित मिलने की कामना की जा रही है।

जो भी इस हादसे में प्रभावित हुआ हो, उनके परिवारों के लिए मदद और सहायता की अपील की जा रही है। स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर कोई भी उपयोगी जानकारी साझा करें।

अपडेट: यह रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद की जानकारी पर आधारित है। जैसे-जैसे नई जानकारियां आती जाएंगी, हम अपडेट करते रहेंगे। सर्च ऑपरेशन अभी भी तेजी से चल रहा है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World-April 30,2026