Azərbaycan kimi ölkədə, harada ki əhalinin təxminən 96 faizi müsəlmandır, məktəblərdə hicabla bağlı yaranan mübahisə artıq sərhədləri aşaraq qonşu ölkələrə də yayılıb. Hökumətin geyim kodeksi qaydalarında etdiyi dəyişikliklərdən sonra bir çox şagird və müəllimə hicabla məktəbə buraxılmayıb. Nəticədə bir sıra məktəblərdə şagirdlər dərsləri boykot etməyə başlayıblar. Qonşu Türkiyədə də etiraz aksiyaları keçirilib. Bu mübahisə sadəcə geyim məsələsi deyil, dini azadlıq, dünyəvilik və şəxsi seçim hüququ məsələsinə çevrilib.

Azərbaycan hökumətinin mövqeyi aydındır. Onlar deyirlər ki, məktəblərdə bütün şagirdlər üçün eyni geyim kodeksi olmalıdır. Yeni qaydalarda hicabın adı birbaşa çəkilmədən qadağan edilməyib, lakin dünyəvi quruluşa uyğun gəlməyən geyimlərə məhdudiyyət qoyulub. Hökumət iddia edir ki, ölkənin mədəniyyəti və milli ənənələri ilə bağlı geyimlər xüsusi hallarda geyinilə bilər, amma bunun üçün məktəbin müvafiq komissiyasının icazəsi lazımdır. Etiraz edənlər isə bunu dini etiqada hücum kimi qiymətləndirirlər.

Ölkənin Konstitusiyası Azərbaycanı dünyəvi dövlət elan edir və vətəndaşlara dini azadlıq hüququ verir. Şiə müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi bu ölkədə sünni əhali də xeyli saydadır. Buna baxmayaraq hökumət bərabərlik və dünyəvi dəyərlər üzərində dayanır. Etirazçılar isə deyirlər ki, hicab taxmaq və ya taxmamaq tamamilə şəxsi qərar olmalıdır. Sosial şəbəkələrdə yayılan videolarda şagirdlərin müəllimələrə qucaqlaşıb ağladıqları görünür. Müəllimə Zəhra Həsənova Al Cəzirəyə bildirib ki, ona hicabla məktəbə gəlməyə icazə verilməyib. Onun sözlərinə görə, bu qərar insanın özünün olmalıdır.

Bu mübahisə həbsxana divarlarına da çatıb. Həbsdə olan jurnalist Polad Aslanov yeni qaydaların əleyhinə aclıq aksiyası başladığını bildirib. O, 2020-ci ildə dövlətə xəyanət ittihamı ilə məhkum edilib və uzunmüddətli cəza çəkir. Həyat yoldaşı Gülmira Aslanova Facebook hesabında vətəndaşların konstitusiya hüquqlarının pozulduğunu iddia edərək səsini yüksəldib. Bəzi məlumatlarda internetin kəsilməsi barədə də danışılır, lakin monitorinq qurumları bunu təsdiqləməyiblər.

Etiraz dalğası qonşu Türkiyəyə də çatıb. İstanbulda Azərbaycanın ticarət nümayəndəliyinin qarşısında aksiya keçirilib. İştirakçılar hökumətdən qərara yenidən baxılmasını tələb ediblər. Türkiyədə bəziləri bunu 1997-ci ilin o dövrü ilə müqayisə edirlər ki, o zaman hicablı qadınlar universitetlərə daxil olmaqda və dövlət işlərində çətinliklərlə üzləşirdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz partiyasının iclasında bildirib ki, heç kim onların ölkəsinin həyat tərzinə qarışmamalıdır. O, Türkiyənin adını çəkməyib, lakin bəyanatı oradakı etirazlarla əlaqələndirilir.

Bu mübahisə artıq yalnız Azərbaycanın daxili işi deyil. Bu, dünyəviliyin nə demək olduğu sualını ortaya qoyur. Eyni geyim kodeksini tətbiq etmək dünyəvilikdir, yoxsa dini rəmzlərə qadağa qoymaq şəxsi azadlığın pozulmasıdır? Bir tərəfdən hökumət bərabərlik və milli birlikdən danışır, digər tərəfdən vətəndaşlar dini kimlik və seçim azadlığı uğrunda mübarizə aparırlar. Şagird boykotu, müəllimələrin etirazı, jurnalistin aclıq aksiyası və sərhədyanı nümayişlər – bütün bunlar böyük bir müzakirəyə səbəb olub.

Azərbaycanın vəziyyəti ona görə xüsusidir ki, burada müsəlman əhali böyük çoxluq təşkil etsə də, dövlət sərt dünyəvi mövqe tutur. Bir çox Orta Asiya və Qafqaz ölkələri kimi burada da sovet dövrünün mirası ilə müasir dövlət quruculuğu cəhdləri bir yerdə gedir. Hökumətin arqumenti budur ki, məktəblər ictimai yerdir və orada dini rəmzləri məhdudlaşdırmaq lazımdır. Etirazçılar isə bunu ayrı-seçkilik hesab edir və qızların təhsil hüququna təsir etdiyini deyirlər.

Gələcək günlərdə hökumətin mövqeyini yumşaldıb-yumşaltmayacağı, şagird boykotunun nə qədər uzanacağı, beynəlxalq reaksiyanın necə olacağı və Türkiyə kimi ölkələrdə bu mövzunun siyasi rəng alıb-almayacağı maraq doğuracaq. Hələlik bir şey aydındır: hicab mübahisəsi Azərbaycanın küçələrindən, məktəblərindən və sosial şəbəkələrindən çıxaraq regional müzakirə mövzusuna çevrilib. Dini azadlıq ilə dövlət nəzarəti arasındakı tarazlıq bir daha sınaqdan keçirilir.

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अजरबैजान जैसे देश में, जहां लगभग 96 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है, स्कूलों में हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद अब सीमा पार तक गूंज रहा है। सरकारी ड्रेस कोड नियमों में बदलाव के बाद कई छात्राओं और शिक्षिकाओं को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि कई स्कूलों में छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार शुरू कर दिया। पड़ोसी देश तुर्kiye में भी विरोध प्रदर्शन हुए। यह विवाद सिर्फ कपड़ों का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता, सेक्युलरिज्म और व्यक्तिगत पसंद के अधिकार का सवाल बन गया है।

अजरबैजान सरकार का रुख साफ है। उनका कहना है कि स्कूलों में सभी छात्रों के लिए समान ड्रेस कोड होना चाहिए। नए नियमों में हिजाब का सीधा नाम लेकर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष ढांचे से मेल न खाने वाले कपड़ों पर नियंत्रण लगा दिया गया है। सरकार का दावा है कि देश की संस्कृति और राष्ट्रीय परंपराओं से जुड़े कपड़े विशेष अवसरों पर पहने जा सकते हैं, बशर्ते स्कूल की संबंधित समिति की मंजूरी हो। विरोधी पक्ष इसे धार्मिक आस्था पर हमला मान रहा है।

देश का संविधान अजरबैजान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है और नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। शिया मुस्लिम बहुमत वाले इस देश में सुन्नी आबादी भी अच्छी-खासी है। फिर भी सरकार समानता और सेक्युलर मूल्यों पर जोर दे रही है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि हिजाब पहनना या न पहनना पूरी तरह व्यक्तिगत फैसला होना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में छात्राएं शिक्षिकाओं से लिपटकर रोती दिख रही हैं। शिक्षिका जहरा हसनोवा ने अल जजीरा को बताया कि उन्हें हिजाब पहनकर स्कूल आने की अनुमति नहीं दी गई। उनका साफ कहना था कि यह फैसला व्यक्ति का अपना होना चाहिए।

इस विवाद ने जेल की दीवारों तक भी दस्तक दी है। कैद पत्रकार पोलाद असलानोव ने नए नियमों के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्हें 2020 में देशद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया था और वे लंबी सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी गुलमिरा असलानोवा ने फेसबुक पर संदेश जारी कर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ रिपोर्टों में इंटरनेट बंद होने की बात भी कही गई, हालांकि निगरानी करने वाली संस्थाओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है।

विरोध की लहर पड़ोसी तुर्kiye तक पहुंच गई। इस्तांबुल में अजरबैजान के वाणिज्य दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। तुर्kiye के कुछ लोग इसे 1997 के उस दौर से जोड़कर देख रहे हैं, जब वहां हिजाब पहनने वाली महिलाओं को विश्वविद्यालयों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा कि किसी को उनके देश की जीवनशैली में दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने तुर्kiye का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को वहां के प्रदर्शनों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

यह विवाद सिर्फ अजरबैजान की आंतरिक बात नहीं रह गया है। यह सवाल उठाता है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। क्या समान ड्रेस कोड लागू करना सेक्युलरिज्म है, या धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाना व्यक्तिगत आजादी का हनन? एक तरफ सरकार समानता और राष्ट्रीय एकता की बात कर रही है, दूसरी तरफ नागरिक धार्मिक पहचान और पसंद की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। छात्राओं का बहिष्कार, शिक्षिकाओं का विरोध, पत्रकार की भूख हड़ताल और सीमा पार प्रदर्शन—ये सब मिलकर एक बड़ी बहस को जन्म दे रहे हैं।

अजरबैजान की स्थिति खास इसलिए है क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी भारी बहुमत में है, फिर भी राज्य सख्त सेक्युलर रुख अपनाए हुए है। कई मध्य एशियाई और काकेशस देशों की तरह यहां भी सोवियत काल की विरासत और आधुनिक राष्ट्र निर्माण की कोशिशें एक साथ चलती दिखती हैं। सरकार का तर्क है कि स्कूल सार्वजनिक जगह हैं और वहां धार्मिक प्रतीकों को सीमित रखना जरूरी है। विरोधी कहते हैं कि यह भेदभाव है और लड़कियों की शिक्षा के अधिकार को प्रभावित कर रहा है।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अपना रुख नरम करती है या नियमों पर अडिग रहती है। छात्र बहिष्कार कितना लंबा चलता है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या होती है और तुर्kiye जैसे देशों में यह मुद्दा कितना राजनीतिक रंग लेता है—ये सब सवाल खुले हैं। फिलहाल एक बात साफ है कि हिजाब का यह विवाद अजरबैजान की सड़कों, स्कूलों और सोशल मीडिया से आगे निकलकर क्षेत्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। धार्मिक आजादी और राज्य के नियंत्रण के बीच का संतुलन फिर एक बार परीक्षा की घड़ी में है।

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दुनिया के अलग-अलग कोनों में अक्टूबर 2026 के पहले पखवाड़े में एक अजीबोगरीब समानता देखने को मिली। भारत से लेकर यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक लोग सड़कों पर उतर आए। कारण अलग-अलग थे—मतदाता सूची के सुधार, शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा, महंगे मकान, फिलिस्तीन समर्थन और सरकारी नीतियों का विरोध—लेकिन भावना एक जैसी थी। आम नागरिकों का धैर्य जवाब दे रहा था। सरकारों के फैसलों और जनसेवाओं की स्थिति से नाराजगी इतनी गहरी हो गई कि विरोध प्रदर्शन कई देशों में एक साथ छिड़ गए।

भारत में विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। 12 अक्टूबर को दिल्ली में विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। उनका आरोप था कि योग्य मतदाताओं के नाम गलत तरीके से कट रहे हैं। वे पारदर्शिता और जांच की मांग कर रहे थे ताकि लोकतंत्र की बुनियाद पर कोई सवाल न उठे। सड़कों पर नारे गूंजे और राजनीतिक बहस और तेज हो गई।

फ्रांस में छात्र सड़कों पर थे। स्कूलों की जर्जर हालत, शिक्षकों की भारी कमी, कक्षाओं में भीड़ और शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पेरिस समेत कई शहरों में बड़े प्रदर्शन हुए। अक्टूबर के पहले सप्ताह में हजारों छात्र सड़कों पर उतरे। कुछ जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई। युवा पीढ़ी साफ कह रही थी कि शिक्षा व्यवस्था अब और नजरअंदाज नहीं की जा सकती।

स्पेन में आवास संकट मुख्य मुद्दा बना। किराए में भारी बढ़ोतरी, घरों की कमी और बेदखली की घटनाओं ने लोगों का गुस्सा भड़काया। 3 अक्टूबर को मैड्रिड समेत करीब 50 शहरों में प्रदर्शन हुए। संसद में आवास संकट से निपटने वाले उपायों पर सहमति न बन पाने से लोगों का रोष और बढ़ा। सड़कों पर नारे गूंज रहे थे—घर हर किसी का हक है।

ब्रिटेन में लंदन की सड़कें 10 अक्टूबर को फिलिस्तीन समर्थक रैली से गूंज उठीं। हजारों लोग इजरायल-गाजा संघर्ष और ब्रिटेन की विदेश नीति के खिलाफ सड़क पर थे। पुलिस ने नियंत्रण के लिए कड़े इंतजाम किए थे, फिर भी प्रदर्शन बड़े पैमाने पर रहा। वैश्विक मुद्दे स्थानीय स्तर पर भी गूंज रहे थे।

चिली में छात्र फिर से सक्रिय हुए। 1 अक्टूबर को सार्वजनिक शिक्षा बजट में संभावित कटौती के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हुए। सैंटियागो में बड़ी संख्या में लोग जुटे। उनकी मांग साफ थी—सार्वजनिक शिक्षा का बजट बरकरार रखा जाए और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो।

इजरायल में भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विरोध की खबरें आती रहीं। हालांकि अक्टूबर 2026 में वहां के प्रदर्शनों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित रही, फिर भी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाजें उठती रहीं।

इन सभी प्रदर्शनों में एक बात साझा थी। लोग सिर्फ नारेबाजी नहीं कर रहे थे। वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों—मतदान का अधिकार, अच्छी शिक्षा, सस्ता घर, न्यायपूर्ण विदेश नीति और सरकारी जवाबदेही—की बात कर रहे थे। अलग-अलग देश, अलग-अलग भाषाएं, लेकिन नारा एक जैसा—“हमारी आवाज सुनो।”

इस वैश्विक लहर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब आम आदमी का धैर्य खत्म होता है तो सड़कें जीवंत हो उठती हैं। सरकारें चाहे जितनी ताकतवर हों, जनता की नाराजगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं। अक्टूबर 2026 इन प्रदर्शनों की याद में दर्ज हो गया है—एक ऐसा महीना जब दुनिया के कई हिस्से एक साथ जागे।

ये घटनाएं याद दिलाती हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं। यह सड़क पर उतरकर अपनी बात रखने का भी हक देता है। चाहे भारत हो, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, चिली या इजरायल—नागरिक अब चुप रहने को तैयार नहीं। उनकी मांगें साफ हैं और आवाज तेज। आने वाले दिनों में इन प्रदर्शनों का असर नीतिगत फैसलों पर कितना पड़ता है, यह देखना बाकी है। लेकिन एक बात तय है—जनता की नाराजगी अब आसानी से दबने वाली नहीं।

Sajjadali Nayani ✍

Friday World Oct 13,2026 

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सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पिछले कई दिनों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। बीते मंगलवार (६ अक्टूबर) को वे राष्ट्रीय रक्तदान अभियान में हिस्सा लेकर लोगों के सामने आए थे। उसके बाद से लगभग आठ दिन हो गए हैं और उनका कोई सार्वजनिक दर्शन नहीं हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ४१ वर्षीय क्राउन प्रिंस अब एक महल से दूसरे महल में बार-बार शिफ्ट हो रहे हैं। इन महलों के आसपास और छतों पर विमान-रोधी तोपें तथा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। उनकी सुरक्षा के लिए खास चुनी हुई टीम तैनात है और कुछ महलों में बंकर भी तैयार रखे गए हैं।

इस असामान्य सुरक्षा उपायों का मुख्य कारण यमन के अंसारुल्लाह विद्रोहियों का बढ़ता खतरा है। बीते शनिवार को अंसारुल्लाह ने रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक दशक का सबसे भयानक हमला किया। इस हमले में कम से कम १३ लोगों की जान चली गई और ३०० से अधिक घायल हुए। इसके बाद भी एयरपोर्ट पर और हमले हुए, जिनमें अतिरिक्त जानें गईं। पिछले पांच दिनों में एयरपोर्ट पर कई मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, जिसके कारण उसे कई दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अंसारुल्लाह ने सऊदी एयरपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की चेतावनी दी है।

सऊदी अरब के पास विशाल सेना और आधुनिक हथियार हैं। २०२५ में उसने अपनी जीडीपी का करीब ६.५ प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया, जो लगभग ८३ अरब डॉलर के बराबर है। वह दुनिया के बड़े हथियार आयातक देशों में शामिल है। फिर भी अंसारुल्लाह के हमलों को पूरी तरह रोकने में कठिनाई आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की विशालता और कई जगहों की सुरक्षा जरूरी होने के कारण इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक कम हो रहा है। कुछ विश्लेषक सवाल करते हैं कि मक्का समझौते के अनुसार पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे।

सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने चेतावनी दी है कि हमलों की गंभीरता को देखते हुए सऊदी का जवाब भी कठोर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अंसारुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने पर विचार चल रहा है और उन्होंने क्राउन प्रिंस से बात भी की है। यह स्थिति सऊदी अरब की आर्थिक योजनाओं और विजन २०३० पर असर डाल सकती है, क्योंकि स्थिरता के बिना निवेश और पर्यटन बढ़ाना मुश्किल हो जाता है।

फिलहाल क्राउन प्रिंस की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। वे एक के बाद एक मजबूत महलों में रहकर कामकाज संभाल रहे हैं। ये घटनाएं मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी करीब से नजर रखे हुए है। सऊदी अरब अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत बनाने तथा संभावित जवाबी कार्रवाई पर फैसला लेने की तैयारी में है।

यह पूरी स्थिति दिखाती है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितनी तेजी से व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। क्राउन प्रिंस की मौजूदा स्थिति सऊदी अरब के नेतृत्व पर अंसारुल्लाह के खतरे का दबाव साफ दर्शाती है।

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દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા તાલુકાની ભાડથર જિલ્લા પંચાયત બેઠક પર રવિવારે યોજાયેલી પેટાચૂંટણીના પરિણામે સ્થાનિક રાજકારણને ધ્રુજાવી દીધું છે. આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર વીરુ કંડોરિયાએ ભાજપના માલતીબહેન કંડોરિયાને 3651 મતની વિશાળ લીડથી પરાજિત કરીને એવી જીત નોંધાવી છે, જેને સ્થાનિક વર્તુળોમાં “અણધાર્યો ઉલટફેર” કહેવામાં આવી રહ્યો છે. ભાજપના માટે આ બેઠક પર સત્તા ગુમાવવી માત્ર એક ચૂંટણી હાર નથી, પણ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં વધતી જતી અસંતોષની ખુલ્લી અભિવ્યક્તિ બની ગઈ છે. બેઠક ખાલી પડ્યા બાદ શરૂ થયેલી પેટાચૂંટણી આ બેઠક દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા પંચાયતની 3-ભાડથર સીટ છે. અગાઉના સદસ્ય ડૉ. પી.વી. કંડોરિયાના અવસાન બાદ આ બેઠક ખાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ રાજ્ય ચૂંટણી પંચે પેટાચૂંટણી જાહેર કરી હતી. ત્રિપાંખિયા મુકાબલામાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન બંને મોટા પક્ષોના નેતાઓ અને મોભીઓએ વિસ્તારમાં ધામા નાંખ્યા હતા. ગામડાં-ગામડાંમાં સભાઓ, ઘરઘર મુલાકાતો અને રેલીઓ યોજાઈ હતી. સ્થાનિક લોકોમાં આ ચૂંટણીને “પ્રતિષ્ઠાની લડાઈ” તરીકે જોવામાં આવતી હતી. મતદાન દિવસે માહોલ શાંત રહ્યો હતો. પોલીસ બંદોબસ્ત ચુસ્ત હોવા છતાં કોઈ મોટી ઘટના બની નહોતી. મતદાન ટકાવારી સામાન્ય રહી હતી, પણ મતગણતરી શરૂ થતાં જ ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ ગયું હતું. પહેલા રાઉન્ડથી જ આમ આદમી પાર્ટીના વીરુ કંડોરિયા આગળ રહ્યા હતા અને લીડ સતત વધતી ગઈ હતી. #મતગણતરીના અંકડા અને પરિણામ જિલ્લા પંચાયત ભવન ખાતે નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની ચેમ્બરમાં મતગણતરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. અંતિમ આંકડા આ રીતે રહ્યા: - વીરુ કંડોરિયા (આમ આદમી પાર્ટી) – 7,146 મત - માલતીબહેન પરબત કંડોરિયા (ભાજપ) – 3,495 મત - આલા પિંડારિયા (કોંગ્રેસ) – 521 મત - નોટા – 99 મત ભાજપને જેટલા કુલ મત મળ્યા, તેનાથી વધુ લીડ આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારે મેળવી હતી. આ આંકડો જ બતાવે છે કે મતદારોએ સ્પષ્ટ સંદેશો આપ્યો હતો. કોંગ્રેસ લગભગ હાંસિયામાં રહી ગઈ અને મુકાબલો મુખ્યત્વે ભાજપ અને આપ વચ્ચે રહ્યો. #ઉલટફેર પાછળનું મુખ્ય કારણ: વરસાદની તંગી અને ખેડૂતોનો આક્રોશ સ્થાનિક વર્તુળો અને ગ્રામજનો સાથે વાત કરતાં એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વિજય માત્ર પક્ષની તાકાતનો નથી, પણ જમીન પરની વાસ્તવિકતાનો પ્રતિબિંબ છે. દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આ વર્ષે વરસાદ અત્યંત ઓછો પડ્યો છે. ઘણા વિસ્તારોમાં ખેતી લગભગ નાશ પામી છે. કપાસ, તલ અને અન્ય પાકો પર ભારે અસર પડી છે. ખેડૂતો અને પશુપાલકો પાણીની તંગી અને ઘાસચારાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. શાસક પક્ષ દ્વારા રાહત કાર્યોમાં ધીમી ગતિ અને અપૂરતા પગલાંને લઈને ગ્રામજનોમાં અસંતોષ વધ્યો હતો. ઘણા ગામોમાં લોકો કહે છે કે “અમારી સમસ્યા સાંભળવામાં કોઈને રસ નહોતો.” આ જ ગુસ્સો મતપેટીમાં પ્રતિબિંબિત થયો. ભાજપના ઉમેદવાર મજબૂત હોવા છતાં મતદારોએ વિકલ્પ તરફ વળવાનું પસંદ કર્યું. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને પ્રચાર કર્યો હતો, જે અસરકારક સાબિત થયું. #વિજય સરઘસ અને પ્રતિક્રિયાઓ પરિણામ જાહેર થતાં જ ભાડથર અને આસપાસના ગામોમાં વિજયની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ. વીરુભાઈ કંડોરિયા અને તેમના સમર્થકોએ વિજય સરઘસ કાઢ્યું. ટ્રેક્ટરો પર ફૂલોની માળા, ઢોલ-નગારા અને જયકારો સાથે ગામડાંઓમાંથી પસાર થયું. મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ અને યુવાનો જોડાયા હતા. સ્થાનિક લોકોએ કહ્યું કે આ માત્ર એક વ્યક્તિની જીત નથી, પણ આખા વિસ્તારની માંગનો જવાબ છે. આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ નેતા ઈસુદાન ગઢવી અને ગોપાલ ઈટાલિયા સહિતના હોદ્દેદારોએ ફોન પર વિજેતાને અભિનંદન આપ્યા. પક્ષના કાર્યકરોમાં ઉત્સાહ છે કે જિલ્લા પંચાયતની આ બેઠક પર મજબૂત હાજરી ભવિષ્યની મોટી ચૂંટણીઓ માટે સકારાત્મક સંકેત આપે છે. બીજી તરફ ભાજપ ખેમામાં સોંપો છે. સ્થાનિક કાર્યકરો કહે છે કે ગ્રામીણ મુદ્દાઓ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. #રાજકીય અર્થ અને આગળનો માર્ગ જિલ્લા પંચાયતની એક બેઠકનું પરિણામ સમગ્ર રાજ્યની રાજનીતિ બદલી નાંખે નહીં, પણ તે સ્થાનિક મૂડને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. ગુજરાતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદ, પાણી અને ખેતી સંબંધિત મુદ્દાઓ હંમેશા ચૂંટણીઓમાં મહત્ત્વના રહ્યા છે. આ વખતે દેવભૂમિ દ્વારકામાં આ મુદ્દાઓએ સીધો અસર કર્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી માટે આ જીત એક મોટી ઉત્સાહવર્ધક સિદ્ધિ છે, કારણ કે પક્ષે તાજેતરના વર્ષોમાં ગુજરાતમાં પગજમાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ભાજપ માટે આ પરિણામ સમીક્ષાની તક છે. સ્થાનિક સમસ્યાઓ પર તાત્કાલિક અને અસરકારક કામગીરી વિના મતદારોનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવો મુશ્કેલ બની શકે છે. કોંગ્રેસ માટે પણ આ પરિણામ વિચારવા જેવું છે, કારણ કે તેણે માત્ર 521 મત મેળવ્યા હતા અને ત્રિપાંખિયા મુકાબલામાં પ્રભાવી રહી શકી નથી. વિજેતા વીરુ કંડોરિયા હવે જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય તરીકે કામ કરશે. તેમની સામે મોટી જવાબદારી છે કે ખેડૂતો અને ગ્રામજનોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરે. વરસાદી તંગી, પાણી સંરક્ષણ અને સ્થાનિક વિકાસના કામોમાં ઝડપથી પરિણામ આપવા પડશે. નહીં તો આ જીત માત્ર કામચલાઉ ઉત્સાહ રહી શકે છે. ભાડથરની આ પેટાચૂંટણી એ વાતનો સ્પષ્ટ સંકેત આપે છે કે ગુજરાતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મતદારો હવે માત્ર પરંપરાગત પક્ષની વફાદારી પર નહીં, પણ જમીન પરની વાસ્તવિક સમસ્યાઓ પર મત આપે છે. 3651 મતની સરસાઈ માત્ર એક આંકડો નથી, તે એક સંદેશ છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના આ ખૂણામાં આમ આદમી પાર્ટીએ એક મહત્ત્વની જીત નોંધાવી છે અને સ્થાનિક રાજકારણમાં નવો અધ્યાય શરૂ કર્યો છે. આગામી મહિનાઓમાં જોવું રહ્યું કે આ જીત કેટલી ટકાઉ રહે છે અને વિજેતા ઉમેદવાર કેટલી અસરકારક રીતે લોકોની અપેક્ષાઓ પૂરી કરે છે.

 Sajjadali Nayani ✍ 

Friday World Oct 13,2026

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सना पर हमले के बाद अंसारुल्लाह का बड़ा ऐलान - मक्का-मदीना को छोड़कर पूरा सऊदी अरब अब युद्ध क्षेत्र, क्या आले सऊद के अंत की शुरुआत हो गई?

11 साल से यमन पर बम बरसा रहे आले सऊद की हुकूमत आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी बमबारी के बाद अंसारुल्लाह ने वो ऐलान कर दिया जिसका डर रियाद को सालों से था। उन्होंने साफ कह दिया है कि मक्का और मदीना को छोड़कर पूरा सऊदी अरब अब जंग का मैदान है। दुनिया की सभी एयरलाइंस को चेतावनी दी गई है कि वे इन दो पवित्र शहरों के अलावा सऊदी के किसी भी एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक न करें।

यह लड़ाई शिया-सुन्नी की नहीं है, यह जालिम और मजलूम की लड़ाई है।

2015 से जारी है जुल्म की दास्तान

मार्च 2015 से सऊदी अरब ने खाड़ी देशों, अमेरिका और यूरोप के हथियारों और खुफिया मदद से दुनिया के सबसे गरीब अरब देश यमन पर बमबारी शुरू की। इस 11 साल की जंग में क्या-क्या नहीं किया गया।

यमन के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को मलबे में बदल दिया गया। समंदर के पोर्ट्स पर कब्जा कर लिया गया ताकि दवा और खाने का एक दाना भी अंदर न जा सके। यमनी एयरवेज के जहाजों को रनवे पर ही बमबारी करके तबाह कर दिया गया। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें, बाजार और कब्रिस्तान तक सऊदी बमबारी से नहीं बचे।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्लॉकेड और बमबारी से अब तक लगभग 4 लाख यमनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और औरतें हैं। लेकिन तब दुनिया को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर याद नहीं आया, तब किसी को बेगुनाहों की मौत पर अफसोस नहीं हुआ।

अब बाजी पलट गई है

यमन के अंसारुल्लाह ने इन 11 सालों में खुद को खामोशी से मजबूत किया। ईरान की मदद से नहीं, बल्कि अपने हौसले से। और सना पर ताजा हमले के बाद उन्होंने जवाबी कार्रवाई शुरू की।

पहले सऊदी अरामको के ऑयल रिफाइनरियों को ड्रोन और मिसाइलों से तबाह किया, जिससे सऊदी की आधी तेल सप्लाई रुक गई। अब निशाने पर सऊदी के एयरपोर्ट्स हैं - जेद्दा, रियाद, आभा, जाजान। जब सऊदी के एयरपोर्ट जल रहे हैं तो अब दुनिया को अचानक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता होने लगी है।

यह दोहरा मापदंड क्यों? जब यमन के बच्चे भूख से मर रहे थे तब दुनिया कहां थी?

MBS अकेले पड़ गए - कोई मदद को तैयार नहीं

सबसे बड़ी खबर रियाद के महल से आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने इस जंग से निकलने के लिए हर दरवाजा खटखटाया है।

सूत्रों के मुताबिक MBS ने अमेरिका से गुहार लगाई, इजराइल से मदद मांगी, तुर्की को मनाने की कोशिश की और पाकिस्तान से भी सैन्य मदद की भीख मांगी। लेकिन सबने साथ छोड़ दिया है।

अमेरिका अब यमन में नया फ्रंट नहीं खोलना चाहता। इजराइल खुद गाजा में फंसा हुआ है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि वह अरबों की आपसी जंग में नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान ने भी अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया है। अरब का सबसे अमीर देश, जिसके पास दुनिया के सबसे महंगे अमेरिकी हथियार हैं, आज अरब के सबसे गरीब देश के सामने बेबस खड़ा है।

महल के अंदर खूनी रंजिश

बाहर की जंग तो एक तरफ, अंदर महल की दीवारें भी दरकने लगी हैं। रियाद से आ रही खबरों के मुताबिक शाही परिवार के अंदर MBS के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि MBS ने अपनी जिद और यमन जंग की वजह से हुकूमत की नींव में ही नमक डाल दिया है।

देश का खजाना जंग में लुट रहा है, NEOM जैसा सपना धराशायी हो रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सऊदी की साख गिर रही है। ऐसे में शाही परिवार में बदलाव की बातें तेज हो गई हैं। क्या जल्द ही सऊदी में बड़ी तख्तापलट होने वाली है? यह सवाल अब रियाद की गलियों में आम है।

साफ है, यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक यमन पर जुल्म बंद नहीं होगा, तब तक सऊदी में तेल के कुएं और एयरपोर्ट सुलगते रहेंगे। एक मजलूम कौम ने एक जालिम सल्तनत को घुटनों पर ला दिया है।

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रोज बाइक और कार से ऑफिस जाने वालों के लिए बुरी खबर है। जेब पर एक और बोझ बढ़ गया है। नायरा एनर्जी के बाद अब देश की दूसरी बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी Jio-bp ने भी पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित Jio-bp ने पेट्रोल में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। कंपनी ने बताया कि नए रेट रविवार, 12 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। इससे पहले 3 अक्टूबर को नायरा एनर्जी ने भी इतना ही दाम बढ़ाया था।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

इस बढ़ोतरी के पीछे पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव बड़ी वजह है। इजरायल-ईरान और हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण हॉर्मुज की खाड़ी से तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। हॉर्मुज से ही दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 85 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है।

ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल महंगा होने से प्राइवेट कंपनियों का मार्केटिंग मार्जिन बुरी तरह घट गया है। प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों की तरह सब्सिडी नहीं लेतीं, इसलिए उन्हें मजबूरन दाम बढ़ाने पड़े हैं।

सरकारी पंपों पर राहत बरकरार

एक तरफ प्राइवेट कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी तेल कंपनियां - Indian Oil, BPCL और HPCL ने अपने दामों में कोई बदलाव नहीं किया है।

लेकिन प्राइवेट Jio-bp और नायरा के पंपों पर अब पेट्रोल सरकारी पंपों से 5 रुपये और डीजल 3 रुपये महंगा मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर क्रूड महंगा रहा तो जल्द ही सरकारी कंपनियां भी दाम बढ़ाने पर मजबूर हो सकती हैं।

आम लोगों को सलाह है कि फिलहाल सरकारी पंपों से ही तेल भरवाएं, प्राइवेट पंपों पर जाने से बचें।

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