न्यूयॉर्क / तेहरान: फारस की खाड़ी में जारी तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका को अब तक का सबसे आसान और सीधा प्रस्ताव दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका सैन्य दबाव कम करे और बंदरगाहों की नाकेबंदी हटा ले, तो वह सात दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोल सकता है।

यह प्रस्ताव ईरान के सीनियर अधिकारी ने रॉयटर्स और क्योडो न्यूज एजेंसी को दिया। यह प्रस्ताव 16 सितंबर को ही मध्यस्थों के जरिए अमेरिका तक पहुंचा दिया गया था।

 ईरान की दो शर्तें क्या हैं?

ईरानी अधिकारी ने कहा:

> "अमेरिका को यह घोषणा करनी होगी कि वह इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहता है, इसे आधिकारिक बनाना होगा और फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक समय-सीमा पर सहमत होना होगा।"

यानी ईरान की शर्तें हैं:

1. अमेरिका सैन्य दबाव और युद्ध की तैयारी रोके

2. ईरानी बंदरगाहों पर लगी नेवल ब्लॉकेड और आर्थिक नाकेबंदी हटाए

इसके बाद ईरान 7 दिन में होर्मुज को खोल देगा और स्थायी युद्ध-विराम के लिए बातचीत पर लौट आएगा।

 UN में है ईरान का पूरा प्रतिनिधिमंडल

इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान UN महासभा में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अराघची भी दोहा होते हुए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। ईरान ने कहा है कि उसके प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका के साथ कूटनीति फिर से शुरू करने का पूरा अधिकार है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि अमेरिका UN के साइडलाइन में ईरान से मिलने के लिए तैयार है, खासकर अगर इससे सकारात्मक नतीजा निकल सके। उनका लक्ष्य साफ है - "ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए।"

 दूसरी तरफ मिलिट्री की चेतावनी भी

इसी बीच ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड ने रविवार को चेतावनी दी है कि उन्हें इंटेलिजेंस मिली है कि अमेरिका क्षेत्रीय देशों के समर्थन से मिलिट्री ऑपरेशन फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

कमांड ने कहा - "ऐसा होने पर तेहरान बिना किसी सीमा या लिहाज के जवाबी कार्रवाई करेगा।"

गौरतलब है कि फरवरी 2026 से अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच जंग के बाद ईरान ने होर्मुज को ब्लॉक कर दिया था, जिससे दुनिया के 20% तेल का रास्ता रुक गया और तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए। अमेरिका ने इसे "इकोनॉमिक D-Day" कहा था।

ईरानी अधिकारी ने कहा - "UN महासभा अमेरिका के लिए कूटनीति पर लौटने का सुनहरा मौका है।"

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तेहरान / ग्वांगझू: अमेरिका ने 23 सितंबर 2026 से ईरानी एयरलाइंस को दुनिया भर में "शट डाउन" करने की धमकी दी थी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि जो भी देश ईरानी विमानों को लैंडिंग और ईंधन देगा, उसे डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा।

लेकिन इसी दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज चीन से आया।

FlightRadar24 के लाइव ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, ईरान की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन Mahan Air की फ्लाइट IRM093 / W5812 तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट (IKA) से उड़कर चीन के ग्वांगझू बाययुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CAN) पर शाम 4:39 बजे सुरक्षित लैंड हुई। यह फ्लाइट ग्वांगझू एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट नहीं थी, लेकिन ट्रैकिंग डेटा ने इसकी पुष्टि की। 

 चीन ने अमेरिका को दिया खुला जवाब

फ्लाइट के उतरते ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बयान दिया - "चीन एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है। ये प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून पर आधारित नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अधिकृत नहीं हैं, इसलिए ये अवैध हैं।" 

चीन के अलावा भी कई उड़ानें जारी रहीं। FlightRadar24 ने दिखाया कि पाबंदी लागू होने के बाद भी ईरान से बैंकॉक, फुकेट, शंघाई और काबुल के लिए कम से कम 6 फ्लाइट्स उड़ीं। तेहरान से शंघाई के लिए भी फ्लाइट शेड्यूल रही।

 दुनिया बंटी हुई

दूसरी तरफ, कुछ देशों ने अमेरिकी दबाव में कदम उठाया। AFP के मुताबिक ईरानी ट्रैवल एजेंट ने बताया कि बगदाद, मस्कट, कतर, जॉर्जिया और अज़रबैजान के लिए उड़ानें सस्पेंड कर दी गईं। इराक ने बगदाद एयरपोर्ट पर ईरानी उड़ानें रोकने का आदेश दिया, हालांकि उन्हें नजफ डायवर्ट करने पर विचार चल रहा है। तुर्की की Turkish Airlines, AJet और Pegasus ने मार्च 2027 तक ईरान के लिए सभी बुकिंग बंद कर दी हैं। 

 अमेरिका की धमकी के बावजूद पहला दिन ही बताता है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ इराक, अज़रबैजान जैसे देश झुके, तो दूसरी तरफ चीन जैसा बड़ा आर्थिक पार्टनर ईरान के साथ खड़ा रहा और Mahan Air को लैंडिंग दी। ईरान की एविएशन इंडस्ट्री सालों से प्रतिबंध झेल रही है, लेकिन चीन का यह कदम अमेरिकी रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

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वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब जमीन से आसमान तक पहुंच गया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 23 सितंबर 2026 से ईरान की सभी एयरलाइंस पर दुनिया भर में लैंडिंग, फ्यूल और टिकट बिक्री पर रोक लगाने की चेतावनी दी है। 

अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा, "23 सितंबर को दुनिया भर में सभी ईरानी एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। अगर वे उतरती हैं, तो आप उन्हें ईंधन नहीं दे सकते, लैंडिंग सेवाएं नहीं दे सकते, टिकट नहीं बेच सकते, नहीं तो आपको डॉलर सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा।" 

 अज़रबैजान, इराक, तुर्की ने क्या किया?

अमेरिका की सेकेंडरी सेंक्शन की धमकी के बाद असर दिखने लगा है। रिपोर्ट के अनुसार इराक ने मंगलवार सुबह से सभी ईरानी उड़ानों को सस्पेंड करने का फैसला किया है, क्योंकि आदेश न मानने वाले देशों और एयरपोर्ट्स को भी डॉलर सिस्टम से बाहर करने की चेतावनी दी गई है। तुर्की ने भी ईरानी एयरलाइंस को स्वीकार न करने का संकेत दिया है। 

अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में ही 27 ईरानी एयरलाइंस सहित 36 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया था। 

 फिर भी ईरान की तरक्की जारी?

पाबंदियों के बावजूद ईरान लगातार आत्मनिर्भरता का संदेश दे रहा है।

 1. आधुनिक तकनीक: ईरान रेलवे स्टेशनों पर CPR जैसी आधुनिक स्वदेशी मशीनें लगा रहा है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत मदद मिल सके। यह ईरान की मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति का संकेत है।

 2. सीरिया और गोलान हाइट्स: सीरिया के सुर अब बदले हुए हैं और ईरान ने एक बार फिर गोलान हाइट्स पर इज़राइल के कब्जे को अवैध बताया है। ईरान का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार गोलान सीरिया का हिस्सा है।

 3. जर्मनी का रुख: यूरोप में भी अब ईरान की तकनीकी और वैज्ञानिक तरक्की पर चर्चा हो रही है। प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का स्पेस, ड्रोन और मेडिकल सेक्टर में आगे बढ़ना जर्मनी जैसे देशों को भी दिख रहा है।

ईरान का साफ संदेश

ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने साफ कहा है - "चाहे कुछ भी हो जाए, ईरान अमेरिका के सामने कभी घुटने नहीं टेकेगा।" तेहरान का मानना है कि अमेरिका की 'इकोनॉमिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' जैसी नीतियां फेल होंगी और इंशाल्लाह अमेरिका को जल्द ही ईरान पर लगी पाबंदियां हटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

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नई दिल्ली: देश में चल रहे EC-SIR यानी Special Intensive Revision (विशेष गहन पुनरीक्षण) विवाद ने अब संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

प्रशांत भूषण ने कहा है कि, "ज्ञानेश कुमार को केवल पद से हटाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए।"

 क्या है पूरा मामला? प्रशांत भूषण के 3 बड़े आरोप

 1. चुनाव आयोग में आंतरिक फूट और मनमाने फैसले:

प्रशांत भूषण का दावा है कि चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन मौजूदा समय में आयोग एक व्यक्ति का निजी गढ़ बन गया है। उनके अनुसार बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों - सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में लगभग 14 बार आयोग के फैसलों पर आपत्ति जताई है। आरोप है कि जानकारी के बिना और बिना सहमति के फैसले लिए जा रहे हैं, और दोनों आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

 2. IT व्यवस्था का केंद्रीकरण:

सबसे गंभीर आरोप चुनाव आयोग की IT प्रणाली को लेकर है। भूषण के अनुसार ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की पूरी आईटी व्यवस्था को इस हद तक केंद्रीकृत कर दिया है कि दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय से ही तय हो रहा है कि किसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए, किसका नहीं जोड़ा जाए और किसका नाम हटाया जाए। पहले यह काम राज्य स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से होता था।

 3. मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटना:

SIR विवाद की शुरुआत बिहार से हुई थी, जहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से करीब 60-65 लाख नाम हटाने की बात सामने आई थी। बाद में देशभर में यह आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा बताया गया। विपक्ष इसे 'वोट चोरी' बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में चुनाव आयोग को पारदर्शिता और सहमति सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है और अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय की है।

चुनाव आयोग ने हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

संवैधानिक सवाल

भारत में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उसका भरोसा उसकी सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और पारदर्शिता पर टिका है। अगर तीन आयुक्तों में मतभेद और IT केंद्रीकरण के आरोप सही हैं तो यह लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। इसलिए प्रशांत भूषण ने मांग की है कि केवल इस्तीफा नहीं, बल्कि पूरी जांच और मुकदमा चलना चाहिए।

*डिस्क्लेमर:* यह लेख वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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