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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Tuesday, 15 September 2026

September 15, 2026

તરણેતરના મેળામાં 'લાડુવીર' નો કમાલ: 30 મિનિટમાં 28 લાડુ ઝાપટી ગયા વિંછીયાના બળવંતભાઈ, જીત્યા 2000 રૂપિયા!

તરણેતરના મેળામાં 'લાડુવીર' નો કમાલ: 30 મિનિટમાં 28 લાડુ ઝાપટી ગયા વિંછીયાના બળવંતભાઈ, જીત્યા 2000 રૂપિયા!
- Friday World September 16,2026
સુરેન્દ્રનગર - કહેવાય છે કે તરણેતરના મેળામાં કંઈક અલગ જ થાય છે. ભાતીગળ ભરત, લોકનૃત્ય, ઘોડાની દોડ અને હવે તો ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સ! પણ આ વખતે જે સ્પર્ધાએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું તે હતી 'લાડુ ખાવાની સ્પર્ધા'. અને આ સ્પર્ધામાં બાજી મારી ગયા છે વિંછીયા તાલુકાના ઓરી ગામના બળવંતભાઈ રાઘવાણી.

થાનગઢના પ્રસિદ્ધ તરણેતર મેળામાં આ વર્ષે રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ ગાંધીનગર, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત, જિલ્લા પ્રશિક્ષણ કેન્દ્ર લીંબડી અને તરણેતર ગ્રામ પંચાયતના સંયુક્ત ઉપક્રમે ગ્રામીણ ઓલિમ્પિક્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ હેઠળ જ લાડુ સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જે લોકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગયું છે.

28 સ્પર્ધકો, 30 મિનિટ અને બેસનના લાડુનો પહાડ

આ સ્પર્ધામાં 25 થી 75 વર્ષની વયના કુલ 28 સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. નિયમ એકદમ સાદો હતો - 30 મિનિટમાં દાળ સાથે ખાંડવાળા બેસનના લાડુ જેટલા વધુ ખાઈ શકો એટલા ખાવાના.

સ્પર્ધા શરૂ થઈ અને જાણે યુદ્ધ શરૂ થયું હોય એમ બધા સ્પર્ધકો લાડુ પર તૂટી પડ્યા. પહેલી 15 મિનિટમાં જ ઘણા સ્પર્ધકો 12 થી 15 લાડુ ખાઈને હાંફી ગયા અને સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ ગયા. દાળ વગર સૂકા લાડુ ગળે ઉતારવા એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કામ હતું.

પણ અસલી રોમાંચ તો છેલ્લી 10 મિનિટમાં આવ્યો. પાંચ સ્પર્ધકો વચ્ચે કાંટાની ટક્કર ચાલી. જ્યારે કાઉન્ટ 22, 24, 26 પર પહોંચ્યું ત્યારે આખું મેદાન તાળીઓના ગડગડાટથી ગુંજી ઉઠ્યું. દર્શકો સતત "ખા... ખા..." ના નારા લગાવીને ઉત્સાહ વધારી રહ્યા હતા.

અને વિજેતા બન્યા બળવંતભાઈ!

છેલ્લી મિનિટે બધાના શ્વાસ અધ્ધર હતા. અને બરાબર 30 મિનિટ પૂરી થતા સુધીમાં વિંછીયાના બળવંતભાઈ રાઘવાણીએ 28 લાડુ પૂરા કરીને ઇતિહાસ રચી દીધો. નવાઈની વાત એ છે કે ગત વર્ષે પણ આ સ્પર્ધા બળવંતભાઈ જ જીત્યા હતા. એટલે આ વખતે તેઓએ પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો છે.

સ્પર્ધાના નિયમ મુજબ માત્ર એક જ વિજેતા જાહેર કરવાનો હોવાથી બળવંતભાઈને રૂ. 2000 નો રોકડ પુરસ્કાર અને સન્માન આપવામાં આવ્યું.

આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર જી.એચ. સોલંકી, મદદનીશ પોલીસ અધિક્ષક વૈદિકા બિહાની, પ્રાંત અધિકારી કે.એન. કાચા અને જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારી પાર્થ ચૌહાણ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કલેક્ટર સાહેબે કહ્યું હતું કે, "આવો લોક ઉત્સાહ જ આપણા મેળાની સાચી ઓળખ છે. તરણેતરનો મેળો માત્ર મેળો નથી, એ આપણી સંસ્કૃતિ, ભાઈચારા અને આનંદનો ઉત્સવ છે."

તરણેતરનો મેળો દર વર્ષે કંઈક નવું લઈને આવે છે, પણ આ વખતની લાડુ સ્પર્ધા લાંબા સમય સુધી લોકોના મોઢે રહેશે. એક તરફ પરંપરાગત લોકસંસ્કૃતિ અને બીજી તરફ આવી મનોરંજક ગ્રામીણ રમતો, બંનેનો સંગમ એટલે જ તરણેતરનો મેળો.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 16,2026

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September 15, 2026

लाल सागर में घिरा सऊदी अरब, अंसारुल्लाह के खौफ से इजरायल की चौखट पर रियाद - CENTCOM बना बीच का दलाल!

लाल सागर में घिरा सऊदी अरब, अंसारुल्लाह के खौफ से इजरायल की चौखट पर रियाद - CENTCOM बना बीच का दलाल!
-Friday World September 15 2026 
लाल सागर में घिरा सऊदी अरब, अंसारुल्लाह के खौफ से इजरायल की चौखट पर रियाद - CENTCOM बना बीच का दलाल!

रियाद का सबसे बड़ा डर - अंसारुल्लाह का बढ़ता कहर

यमन के पहाड़ों से निकली अंसारुल्लाह की ताकत ने आज सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। मिडिल ईस्ट के राजनयिक सूत्रों ने बड़ा खुलासा किया है कि अंसारुल्लाह के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब और इजरायल के बीच सीधा संपर्क हुआ है। इस पूरी डील में अमेरिका का सेंट्रल कमांड (CENTCOM) मध्यस्थ की भूमिका में है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाल्ला (Walla) ने खुद इस गुप्त बातचीत की पुष्टि की है।

मकसद साफ है - इजरायल की खुफिया जानकारी, सैटेलाइट इमेज और टेक्नोलॉजी लेकर सऊदी अरब को अंसारुल्लाह से बचाना।

कैसे अंसारुल्लाह ने सऊदी को घुटनों पर ला दिया?

पिछले कुछ हफ्तों में अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं।

1. तेल पर वार: अंसारुल्लाह ने सऊदी की तेल सुविधाओं और पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाया। हमला इतना सटीक था कि सऊदी को अपनी मुख्य ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन का काम बंद करना पड़ा।
2. शहरों पर हमला: सऊदी के एयरपोर्ट और नागरिक ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं।
3. समुद्र पर कब्जा: सबसे बड़ी चोट लाल सागर में लगी है। अंसारुल्लाह सेना ने मोखा और बाब अल-मंदेब के पास एक अहम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद सऊदी के जहाजों को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से गुजरने से रोक दिया गया है। यह जलडमरूमध्य दुनिया के तेल का रास्ता है, और अब रियाद की आर्थिक नाकेबंदी शुरू हो गई है।

इजरायल से मदद क्यों मांग रहा है सऊदी?

यह सवाल आज पूरी इस्लामी दुनिया में पूछा जा रहा है। जो सऊदी अरब खुद को हरमैन शरीफैन का खादिम कहता है, वो आज बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वाले इजरायल से मदद मांग रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, सेंट्रल कमांड के जरिए सऊदी ने इजरायल से कहा है कि उसे अंसारुल्लाह की लोकेशन, ड्रोन उड़ान और मिसाइल लॉन्च की रियल-टाइम खुफिया जानकारी चाहिए। इजरायल के पास जो SIGINT और SATCOM टेक्नोलॉजी है, वह अमेरिका ने सऊदी को नहीं दी है।

यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अंसारुल्लाह खुलकर कह रहा है कि उसका मकसद फिलिस्तीन की हिमायत में इजरायल से जुड़े जहाजों को रोकना है, लेकिन सऊदी अरब खुद अपने जहाजों को बचाने के लिए इजरायल के साथ खड़ा हो गया है।

वक्त का उलटफेर

कल तक सऊदी अरब अंसारुल्लाह को कुछ घंटों में खत्म करने की बात करता था। आज वही सऊदी अरब अमेरिका और इजरायल के दरवाजे पर खड़ा है। बाब अल-मंदेब में 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज का रास्ता अब अंसारुल्लाह के रहमो-करम पर है।

यह लड़ाई अब सिर्फ यमन की नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के नए निजाम की लड़ाई बन गई है। एक तरफ अंसारुल्लाह है जो पहाड़ों से लाल सागर तक अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी-इजरायल-अमेरिका का नया गठजोड़ है जो खुफिया जानकारी के दम पर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 15 2026 

#Ansarullah #SaudiArabia #Israel #CENTCOM #RedSea #BabAlMandab #Yemen #MiddleEast #WallaNews #OilBlockade
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September 15, 2026

રાખી સાવંત VS કંગના રનૌત: 'સ્વીપરની નોકરી સુદ્ધા ન મળી' - બોલિવૂડમાં શાબ્દિક યુદ્ધ ફરી શરૂ!

રાખી સાવંત VS કંગના રનૌત: 'સ્વીપરની નોકરી સુદ્ધા ન મળી' - બોલિવૂડમાં શાબ્દિક યુદ્ધ ફરી શરૂ!
-Friday World September 15 2026 
બોલિવૂડનો સૌથી મોટો ડ્રામા ક્વીન્સ ક્લેશ ફરી ચર્ચામાં

બોલિવૂડમાં જ્યારે પણ વિવાદની વાત આવે ત્યારે રાખી સાવંતનું નામ પહેલા આવે, અને જ્યારે બેબાક નિવેદનની વાત આવે ત્યારે કંગના રનૌતનું. હવે આ બંને ડ્રામા ક્વીન્સ ફરી એકવાર સામસામે આવી ગઈ છે, અને આ વખતે મામલો પોડકાસ્ટથી શરૂ થઈને સોશિયલ મીડિયા વોર સુધી પહોંચી ગયો છે.

શું કહ્યું હતું રાખી સાવંતે?

તાજેતરમાં રાખી સાવંતે એક પોડકાસ્ટમાં ભાગ લીધો હતો. આ પોડકાસ્ટ દરમિયાન તેણે કંગના રનૌત અને સ્મૃતિ ઈરાની વિશે કેટલીક વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણીઓ કરી હતી. રાખીનો આ વીડિયો જોતજોતામાં સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગયો. રાખી હંમેશા પોતાની બિન્દાસ સ્ટાઈલ માટે જાણીતી છે, પણ આ વખતે તેની ટિપ્પણીને લઈને લોકોએ અલગ-અલગ પ્રતિક્રિયા આપી.

કંગના રનૌતનો આકરો જવાબ - સ્વીપરની નોકરી વાળો કટાક્ષ

રાખીની ટિપ્પણી વાયરલ થયા બાદ ભાજપ સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌત ચૂપ ન રહી. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર સીધો જ રાખી પર નિશાન સાધ્યું.

કંગનાએ લખ્યું કે, "નિષ્ફળ અને કડવી માનસિકતા ધરાવતા કેટલાક લોકો પોતાની નિષ્ફળતા અને ઈર્ષ્યાને યોગ્ય ઠેરવવા માટે સફળ મહિલાઓને નિશાન બનાવે છે. આવી વ્યક્તિઓ જાહેરમાં સફળ મહિલાઓના ચારિત્ર્ય અને વ્યક્તિગત જીવન પર સવાલ ઉઠાવે છે."

પણ અસલી ધમાકો તો પછી થયો. કંગનાએ રાખીના કરિયર પર સીધો કટાક્ષ કરતાં લખ્યું કે "માત્ર કોઈની ભલામણ કે ઉપકારથી સફળતા મળતી નથી. તને તો સ્વીપરની નોકરી સુદ્ધા મળી નથી."

આ એક લાઈન બાદ આખું સોશિયલ મીડિયા બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું છે.

મહિલાઓ માટે કંગનાનો સંદેશ

કંગનાએ પોતાની પોસ્ટમાં મહિલાઓ માટે પણ એક સંદેશ લખ્યો હતો. તેણે કહ્યું કે મહિલાઓએ આવી ટિપ્પણીઓથી અસહાય અથવા અપમાનિત અનુભવવાની જરૂર નથી. દરેક વખતે પોતાનો બચાવ કરવા અથવા પોતાની સફળતા અંગે સ્પષ્ટતા આપવાનું બંધ કરવું જોઈએ.

જૂનો વિવાદ, નવો અધ્યાય

આ પહેલીવાર નથી કે રાખી અને કંગના સામસામે આવ્યા હોય. અગાઉ પણ બંને એકબીજા વિશે જાહેરમાં ટિપ્પણીઓ કરી ચૂકી છે. રાખી સાવંત હંમેશા બિગ બોસ અને પોતાના ડ્રામાથી ચર્ચામાં રહી છે, જ્યારે કંગના રનૌત હવે અભિનેત્રીમાંથી સાંસદ બની ગઈ છે અને પોતાના નિવેદનોથી રાજકારણમાં પણ તેટલી જ સક્રિય છે.

હવે જોવાનું એ રહેશે કે રાખી સાવંત કંગનાના આ 'સ્વીપર' વાળા કટાક્ષનો શું જવાબ આપે છે. શું તે ફરી કોઈ વીડિયો સાથે આવશે કે મામલો અહીં જ શાંત થઈ જશે? બોલિવૂડ અને સોશિયલ મીડિયા પર બધાની નજર હવે આના પર જ છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 15 2026 

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September 15, 2026

जब फैसल ने अमेरिका को घुटनों पर टिकाया था, और आज जब खच्चर बादशाह उसी की गोद में - वक्त का सबसे बड़ा उलटफेर

जब फैसल ने अमेरिका को घुटनों पर टिकाया था, और आज जब खच्चर बादशाह उसी की गोद में - वक्त का सबसे बड़ा उलटफेर
-Friday World September 15 2026 

       आले सऊद का वो आखिरी गैरतमंद बादशाह

आले सऊद में एक बादशाह हुआ करता था, शाह फैसल। नाम आज भी इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। 1973 में जब उसने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर तेल का हथियार चलाया था, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि एक फैसला कैसे सुपरपावर को घुटनों पर ला सकता है। उसने कहा था फिलिस्तीन हमारा है, बैतुल मुकद्दस हमारा है।

फिर क्या हुआ? इजरायल के नाजायज अब्बा अमेरिका ने उसे अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना। और इतिहास गवाह है, उसी के भतीजे से उसे गोली मरवा दी गई। एक ऐसा बादशाह जो उम्मत की बात करता था, उसे महल के अंदर ही खत्म करा दिया गया।

तब का ईरान और तब के अरब

वो दौर याद कीजिए। उस वक्त ईरान में खच्चर बादशाह पहलवी बैठा था, जो पूरी तरह अमेरिका और इजरायल की गोद में था। तेल अमेरिकी कंपनियों का, हथियार इजरायली, और फैसला वाशिंगटन का। उस वक्त अरब में कम से कम शाह फैसल जैसा एक आदमी तो था जो ललकार सकता था।

अब मामला बिल्कुल उलट है

आज देखिए अल्लाह की कुदरत। अब ईरान में इस्लामी निजाम कायम है। विलायत-ए-फकीह की हुकूमत। आज अमेरिका खुलकर कहता है कि अगर इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई है तो वह ईरान है। आज ईरान ही है जो होर्मुज बंद करने की धमकी देता है, जो हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह के जरिए इजरायल को जवाब देता है।

और दूसरी तरफ? अरब के खच्चर बादशाह। वही आले सऊद और उनके साथी, जो आज अमेरिका और इजरायल की गोद में जा बैठे हैं। अब्राहम अकॉर्ड के नाम पर इजरायल से दोस्ती, और उम्मत से गद्दारी।

बात अरब और ईरान के सपोर्ट या विरोध की नहीं है। बात इस्लामी तालीम और उसूल की है। अल्लाह जब जिसे चाहे हिदायत दे दे, और जिसे चाहे यहूदो नसारा का हिमायती बना कर मरदूद बना दे। कल तक पहलवी मरदूद था, आज अल-सऊद के महलों में बैठे लोग उस रास्ते पर हैं।

बिन सलमान की हकीकत खुल चुकी है

नई खबर यही है कि बिन सलमान ने अंसारुल्लाह के खिलाफ जंग में सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, बल्कि इजरायल से भी मदद मांगी है। जो अंसारुल्लाह यमन से फिलिस्तीन के लिए लाल सागर में इजरायली जहाज रोक रहे हैं, उनके खिलाफ इजरायल से मदद।

और बादशाहों के चाटुकार दरबारी मौलवी और मीडिया समझाते हैं कि MBS इजरायल से बैतुल मुकद्दस आजाद कराएगा। कैसा मजाक है। जो खुद बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने वालों से मदद मांग रहा है, वह बैतुल मुकद्दस आजाद कराएगा?

समझदार अवाम अब यह चूरन नहीं फांकने वाली कि पहले ईरान को गिराकर फिर फलस्तीन को MBS आजाद कराएगा। ईरान गिरेगा तो फिलस्तीन का आखिरी सहारा भी गिरेगा। आज फिलस्तीन के लिए अगर कोई खड़ा है तो वही इस्लामी ईरान है, जिसे ये अरबी बादशाह गिराना चाहते हैं।

शाह फैसल का खून आज भी पुकारता है कि तेल का हथियार उम्मत के लिए था, इजरायल के लिए नहीं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 15 2026 

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September 15, 2026

मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान ईरान - ट्रंप की चुनावी किस्मत अब तेहरान के हाथ में!

मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान ईरान - ट्रंप की चुनावी किस्मत अब तेहरान के हाथ में!
-Friday World September 15 2026 
तेहरान का गेम, वाशिंगटन में टेंशन: कैसे ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट पर बनाया अपना कंट्रोल और क्यों ट्रंप को जितने के लिए चाहिए ईरान की मदद

आज मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल चुका है। जो काम अमेरिका दशकों में नहीं कर पाया, वो ईरान ने कर दिखाया है। इराक से लेकर सीरिया, लेबनान से यमन और होर्मुज जलडमरूमध्य तक, हर जगह ईरान का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब वाशिंगटन में यह चर्चा तेज है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जीतना है, तो उन्हें ईरान से टकराव नहीं, बल्कि ईरान की मदद की जरूरत है।

पूरा मिडिल ईस्ट ईरान के इशारे पर

पहले देखिए ईरान का नेटवर्क। इराक में सरकार से लेकर मिलिशिया तक ईरान समर्थक हैं। सीरिया में बशर अल-असद के बाद भी ईरान की पकड़ बनी हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह ईरान की सबसे मजबूत ताकत है। यमन में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को भी घुटनों पर ला दिया है, और उनके पीछे ईरान खड़ा है।

सबसे बड़ा हथियार है - स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। ईरान ने पिछले हफ्ते ही 10 जहाजों पर कार्रवाई करके दिखा दिया कि अगर वह चाहे तो पूरी दुनिया का तेल बाजार रोक सकता है। ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के पार जा चुका है और अमेरिका में गैस के दाम आसमान पर हैं।

ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी बनी ईरान जंग

डोनाल्ड ट्रंप खुद मान रहे हैं कि ईरान के साथ जंग उनके लिए चुनावी मुसीबत बन गई है। उनका अप्रूवल रेट 33% पर आ गया है, जो उनके कार्यकाल का सबसे निचला स्तर है। कारण साफ है - महंगाई और तेल के बढ़े दाम।

ट्रंप ने खुद कहा है कि "ईरान मिडटर्म चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।" उन्होंने कहा कि युद्ध चुनाव के तुरंत बाद खत्म हो जाएगा क्योंकि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान टिक रहा है और अमेरिका थक रहा है। व्हाइट हाउस के अंदरूनी सलाहकार, जेडी वेंस और मार्को रुबियो तक ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि यह जंग उनकी पूरी राष्ट्रपति पारी तक चल सकती है।

चुनाव जीतने का फॉर्मूला - ईरान से डील

अब ट्रंप के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, जंग जारी रखो और तेल 150 डॉलर तक जाने दो, जिससे अमेरिकी वोटर और नाराज हो जाए। दूसरा, ईरान से समझौता करो, होर्मुज को खुलवाओ और तेल के दाम गिराओ।

ट्रंप खुद कह रहे हैं कि गैस के दाम "चट्टान की तरह गिरेंगे" जैसे ही ईरान जंग खत्म होगी। और जंग तभी खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। ईरान अब वह खिलाड़ी है जो अमेरिकी चुनाव की दिशा तय कर रहा है।

ईरान ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट का पावर सेंटर है। अमेरिका की नीतियां, इजराइल की सुरक्षा और सऊदी अरब का तेल, सब कुछ अब तेहरान के फैसले पर निर्भर है।

इसलिए वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में यह बात गूंज रही है कि ट्रंप को चुनाव जीतना है तो उन्हें ईरान को दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाना होगा। ईरान की मदद से ही तेल सस्ता होगा, महंगाई घटेगी और ट्रंप वोटरों को यह कह पाएंगे कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में शांति ला दी।


आज का सच यही है - मिडिल ईस्ट में बिना ईरान के पत्ता भी नहीं हिलता। जो इसे समझेगा, वही वाशिंगटन में राज करेगा।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 15 2026 

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September 15, 2026

सीरिया में ईंधन की आग: 40% दाम बढ़ोतरी से सुलगा देश, नई सरकार की पहली बड़ी आर्थिक परीक्षा

सीरिया में ईंधन की आग: 40% दाम बढ़ोतरी से सुलगा देश, नई सरकार की पहली बड़ी आर्थिक परीक्षा
-Friday World September 15 2026
सितंबर 2026 के मध्य में सीरिया के कई शहरों और कस्बों की सड़कें फिर से गुस्से से भर गईं। असद शासन के पतन के लगभग दो साल बाद देश में सबसे व्यापक आर्थिक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कारण था ईंधन की कीमतों में अचानक और भारी बढ़ोतरी। डीज़ल की कीमत लगभग 40 प्रतिशत बढ़ाकर 175 सीरियाई पाउंड प्रति लीटर कर दी गई, जबकि पेट्रोल में 26 से 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रसोई गैस के दाम भी बढ़े।

सरकार ने इसे अस्थायी कदम बताया। ऊर्जा मंत्री मोहम्मद अल-बशीर ने कहा कि देश की घरेलू तेल उत्पादन क्षमता मात्र करीब 1 लाख 2 हजार बैरल प्रतिदिन है, जबकि मांग लगभग 3 लाख 25 हजार बैरल है। बानियास रिफाइनरी के दो महीने लंबे रखरखाव और वैश्विक बाजार में ईंधन की ऊंची कीमतों (ईरान-अमेरिका तनाव तथा शिपिंग मार्गों में व्यवधान के कारण) ने आयात का खर्च बढ़ा दिया। सरकार का तर्क था कि कीमतें बढ़ाए बिना आपूर्ति बनाए रखना संभव नहीं।

लेकिन आम सीरियाई के लिए यह तर्क पर्याप्त नहीं था। विरोध इडलिब, रक़्क़ा, हसकाह, दैर एज़-ज़ोर, अलेप्पो के ग्रामीण इलाकों, हमा और यहां तक कि कुछ दक्षिणी क्षेत्रों तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कीं, टायर जलाए और तेल टैंकरों को रोक दिया। एम-5 और एम-4 जैसे महत्वपूर्ण राजमार्गों पर यातायात ठप हो गया। कई जगहों पर लोग ऊर्जा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इडलिब जैसे इलाके, जो पहले हायत तहरीर अल-शाम के गढ़ रहे, अब नई सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। यह साफ संकेत था कि आर्थिक दबाव राजनीतिक स्थिरता के लिए भी चुनौती बन सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार सीरिया की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। लंबे गृहयुद्ध, प्रतिबंधों, मुद्रास्फीति और बुनियादी सुविधाओं के अभाव ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। ईंधन महंगा होने से परिवहन, खेती, सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम और बढ़ने का खतरा है। टैक्सी चालक, मिनीबस चालक और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई लोगों का कहना था कि वेतन बढ़ाने की बजाय कीमतें कम करो।

नई संक्रमणकालीन सरकार, जिसका नेतृत्व अहमद अल-शरा (पूर्व में अल-जुलानी के नाम से जाने जाते थे) कर रहे हैं, के लिए यह पहली बड़ी आर्थिक परीक्षा है। असद शासन गिरने के बाद खाड़ी देशों ने पुनर्निर्माण और सहायता के कई समझौते किए हैं। सऊदी अरब, क़तर और संयुक्त अरब अमीरात ने वेतन सहायता, विश्व बैंक बकाया चुकाने तथा बिजली, बंदरगाह और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। फिर भी देश की ऊर्जा क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरियां—कम उत्पादन, पुरानी रिफाइनरी और आयात पर निर्भरता—आसानी से दूर नहीं हो रहीं।

प्रदर्शनों ने यह भी दिखाया कि राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद आम लोगों की जिंदगी में तुरंत सुधार नहीं आया है। बिजली सब्सिडी हटाने जैसे पिछले कदमों के बाद भी आर्थिक असंतोष बना हुआ था। अब ईंधन संकट ने उसे और व्यापक बना दिया। सरकार ने कीमतों की समीक्षा जारी रखने और लंबी अवधि में रिफाइनिंग क्षमता बढ़ाने का वादा किया है, लेकिन फिलहाल गुस्सा सड़कों पर है।

सीरिया आज पुनर्निर्माण, स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की राह पर है। खाड़ी निवेश, प्रतिबंधों में ढील और कुछ कूटनीतिक प्रगति सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन अगर आम नागरिक की जेब पर बोझ बढ़ता रहा तो राजनीतिक वैधता भी प्रभावित हो सकती है। ईंधन की यह आग सिर्फ कीमतों की नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही आर्थिक बदहाली और नई व्यवस्था की परीक्षा की भी है। देश को स्थायी समाधान की जरूरत है—उत्पादन बढ़ाने, आपूर्ति सुनिश्चित करने और लोगों के जीवन स्तर सुधारने की। वरना सड़कों का गुस्सा बार-बार भड़केगा।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 15 2026 

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September 15, 2026

रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का बड़ा दांव - भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, क्या बिगड़ेगा वैश्विक व्यापार का समीकरण?

रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का बड़ा दांव - भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, क्या बिगड़ेगा वैश्विक व्यापार का समीकरण?
- Friday World September 15 2026 
वाशिंगटन से नई दिल्ली तक हलचल: अमेरिका के नए प्रतिबंध बिल में भारत का नाम, तेल की राजनीति फिर गरमाई

अमेरिकी संसद में रूस के खिलाफ लाए गए कड़े प्रतिबंध बिल ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा व्यापार में भूचाल ला दिया है। 'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' नाम का यह बिल 7 अगस्त को अमेरिकी सीनेट में 86-11 के भारी बहुमत से पास हो चुका है, और अब यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पहुंचा है। यहीं पर दो बिल्कुल विपरीत संशोधन प्रस्तावों ने भारत और चीन जैसे देशों की टेंशन बढ़ा दी है। 

बिल में भारत का नाम जोड़ने की मांग, 10 देश निशाने पर

डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर ने एक ऐसा संशोधन पेश किया है जो सीधे-सीधे देशों के नाम बिल में लिखने की बात करता है। सीनेट वर्जन में सिर्फ "तेल और गैस के 5 सबसे बड़े आयातकों" का जिक्र था, नाम नहीं था। लेकिन होयर के प्रस्ताव में 10 देशों की लिस्ट है जिन पर 100% तक टैरिफ लग सकता है।

इस लिस्ट में शामिल हैं:
चीन, भारत, तुर्किये, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाक रिपब्लिक, यूएई, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिज़ रिपब्लिक। 

यह पहली बार होगा जब भारत का नाम इस कानून के टेक्स्ट में सीधे आएगा। इससे पहले भारत को एक सामान्य श्रेणी में गिना जाता था।

दूसरी तरफ टैरिफ का ही विरोध

इसी बिल में एक और संशोधन इससे बिल्कुल उलट है। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मीक्स ने बिल की धारा 113 को ही हटाने का प्रस्ताव दिया है। धारा 113 वही है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस के व्यापारिक साझेदारों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार देती है। मीक्स और उनके 3 समर्थक सांसदों का कहना है कि राष्ट्रपति को इतनी ज्यादा टैरिफ की शक्ति देना अमेरिकी लोगों के लिए महंगाई बढ़ा सकता है। 

अमेरिका का तर्क क्या है?

अमेरिका का मानना है कि रूस अपने कच्चे तेल के व्यापार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। इस बिल का लक्ष्य न सिर्फ रूसी नेतृत्व और ऊर्जा क्षेत्र पर है, बल्कि उन 'शैडो फ्लीट' जहाजों पर भी है जो प्रतिबंधों को चकमा देकर रूसी तेल पहुंचाते हैं। 

भारत पर कितना बड़ा असर?

भारत आज चीन के बाद रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2026 में भारत के कुल तेल आयात में 40% से ज्यादा हिस्सा रूसी तेल का था, जो जून में 50% से भी ऊपर चला गया था।

अमेरिका में पहले से ही भारतीय सामानों पर अगस्त 2025 से 50% टैरिफ लगा हुआ है। अगर यह नया 100% टैरिफ लागू हुआ, तो भारतीय निर्यात पर दोहरी मार पड़ेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि यह टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा। कानून बनने के बाद भी इसे लगाना या न लगाना राष्ट्रपति के विवेक पर होगा और इसमें छूट का प्रावधान भी है। 

आगे क्या होगा?

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के पास मिड-टर्म चुनाव से पहले छुट्टी पर जाने से पहले सिर्फ 4 कार्य दिवस बचे हैं। ऐसे में समय के खिलाफ दौड़ है। हाउस रूल्स कमेटी ने दोनों संशोधनों को सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन अभी तक सेक्शन 113 को बिल में बरकरार रखा गया है। 

भारत सरकार का रुख अब तक स्पष्ट रहा है - सस्ता रूसी कच्चा तेल हमारी ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई पर नियंत्रण और 140 करोड़ लोगों की जरूरतों के लिए जरूरी है। हमारा व्यापार हमारी संप्रभु नीति है।

आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि यह बिल वैश्विक व्यापार में नया तूफान लाता है या अमेरिकी राजनीति के भीतर ही अटक जाता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 15 2026 

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