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Saturday, 29 August 2026

August 29, 2026

जंग उनकी, जेब हमारी - कतर की सस्ती गैस बंद, अमेरिका की महंगी गैस से भारतीय की CNG 10 रुपये महंगी

जंग उनकी, जेब हमारी - कतर की सस्ती गैस बंद, अमेरिका की महंगी गैस से भारतीय की CNG 10 रुपये महंगी
- Friday World 30 Aug 2026
जंग लड़ी अमेरिका-इजरायल और ईरान ने, मिसाइलें दागीं फारस की खाड़ी में, और बिल भर रहा है अहमदाबाद में ऑटो चलाने वाला। यह कहानी है CNG की, जो गरीब की ईंधन मानी जाती थी और अब अमीरों की मजबूरी बनती जा रही है।

भारत अपनी कुल गैस का 50% से ज्यादा बाहर से मंगाता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कतर का था - 40%। कतर से गैस सिर्फ 1500 किमी दूर, गुजरात के दहेज टर्मिनल तक 5 दिन में आ जाती थी। कीमत का फॉर्मूला तय था - ब्रेंट क्रूड का 12.2% यानी $60 तेल पर सिर्फ $8.2 प्रति MMBtu। लाने का खर्च सिर्फ 70 पैसे।

इसे कहते हैं दोस्ती वाली डील। Petronet का कतर के साथ 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था।

दूसरी तरफ है हमारा नया दोस्त अमेरिका। वहां से गैस Henry Hub से आती है - $3.5 गैस + $3 लिक्विफेक्शन + $3 जहाज का भाड़ा। कुल $10.8। दूरी 16,000 किमी। हूती विद्रोहियों ने स्वेज नहर बंद करवा दी तो जहाज को अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है, 30 दिन लगता है। जहाज का चार्टर रेट $40,000 से बढ़ कर $1,20,000 प्रतिदिन हो गया है।

नतीजा? कतर की गैस अमेरिकी गैस से रोज $3 सस्ती थी।

फिर 28 फरवरी 2026 को जंग शुरू हुई। ईरान ने कतर के रास लाफान LNG प्लांट पर हमला किया, Strait of Hormuz बंद हो गया। कतर ने Force Majeure लगा दिया। भारत का आयात जो जनवरी में 2.57 मिलियन टन था, मार्च में 1.68 मिलियन टन रह गया। कतर का हिस्सा 40% से गिर कर 3.6% पर आ गया।

अब मजबूरी में हमें वही गैस Spot Market से $24.5 में लेनी पड़ रही है, जो जंग से पहले $10 में मिलती थी।

इसका सीधा असर आपकी CNG किट पर पड़ा।

जंग से पहले दिल्ली में CNG ₹77.09 /kg थी। मई में 4 बार बढ़ कर ₹83.09 हुई और 29 अगस्त 2026 को सीधे ₹86.98 हो गई। यानी 6 महीने में ₹9.89 की बढ़ोतरी। अहमदाबाद में आज ₹88.50 के आसपास है।

सिर्फ CNG से हिसाब लगाओ तो भारत रोज 32 MMSCMD गैस CNG में जलाता है।

- कतर से अमेरिका शिफ्ट होने पर रोज ₹26 करोड़ ज्यादा
- Spot पर जाने पर रोज ₹145 करोड़ ज्यादा
- कतर के सस्ते कॉन्ट्रैक्ट vs आज का Spot = रोज ₹163 करोड़ सिर्फ CNG पर

CNG+PNG मिलाओ तो यह आंकड़ा ₹264 करोड़ प्रतिदिन हो जाता है।

यही वजह है कि भारत का LNG बिल कम गैस आने के बावजूद 24% बढ़ गया।

सवाल यह नहीं कि अमेरिका हमारा दोस्त है या कतर। सवाल यह है कि जब दो देश जंग लड़ें तो तीसरे देश का गरीब ऑटो ड्राइवर क्यों महंगाई झेले? अमेरिका से आने वाली गैस में देशभक्ति ज्यादा है, पर कतर से आने वाली गैस में बचत ज्यादा है। आज भारतीय नागरिक उसी बचत को खो रहा है।

यह जंग की असली कीमत है, जो मिसाइलों से नहीं, CNG मीटर से नापी जा रही है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 30 Aug 2026

#CNGPriceHike #IranIsraelWar #IndiaGasCrisis #LNGImport #QatarVsUSA #StraitOfHormuz #IndianMiddleClass #EnergySecurity #PetronetLNG #FuelInflation
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August 29, 2026

ઇલેક્ટ્રિક બાઇક-સ્કૂટીની છુપી કિંમત: રેન્જ સારી હોય તો પણ બેટરી બદલવાનો ખર્ચ તમને આઘાત આપશે!

ઇલેક્ટ્રિક બાઇક-સ્કૂટીની છુપી કિંમત: રેન્જ સારી હોય તો પણ બેટરી બદલવાનો ખર્ચ તમને આઘાત આપશે!
-Friday World 29 Aug 2026
આજકાલ ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક બાઇક અને સ્કૂટીની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. પેટ્રોલના ભાવ, પર્યાવરણની ચિંતા અને સરકારી સબસિડીને કારણે લોકો ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર તરફ વળી રહ્યા છે. ઓલા, અથર, બજાજ ચેતક, ટીવીએસ આઈક્યુબ, હીરો વિડા જેવી કંપનીઓ અનેક મોડલ્સ લાવી રહી છે. પરંતુ ખરીદતા પહેલાં એક વાત સમજવી જરૂરી છે – શરૂઆતની કિંમત જોઈને જ નિર્ણય ન લેવો. લાંબા ગાળે બેટરી રિપ્લેસમેન્ટ અને અન્ય ખર્ચાઓને કારણે “સસ્તી” લાગતી ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટી કે બાઇક ઘણી વાર મોંઘી પડી જાય છે.

 વર્તમાન બજારની કિંમત અને રેન્જ

૨૦૨૬માં ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરની કિંમત સામાન્ય રીતે ₹૫૫,૦૦૦થી શરૂ થઈને પ્રીમિયમ મોડલ્સમાં ₹૧.૫૦ લાખથી વધુ જાય છે. એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ્સ (લો-સ્પીડ) ₹૬૦,૦૦૦-૯૦,૦૦૦ની આસપાસ મળે છે, જ્યારે મિડ-રેન્જ અને હાઈ-સ્પીડ મોડલ્સ ₹૧ લાખથી ₹૧.૭૦ લાખ સુધીની કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. ક્લેઈમ્ડ રેન્જ ૮૦ કિમીથી લઈને ૨૫૦-૩૦૦ કિમી સુધી જોવા મળે છે, પરંતુ વાસ્તવિક શહેરી વપરાશમાં આ રેન્જ ૨૦-૩૦ ટકા ઓછી હોય છે. એક સારી ૧૦૦-૧૫૦ કિમી રિયલ-વર્લ્ડ રેન્જવાળી સ્કૂટી માટે લોકો હજુ પણ ₹૧ લાખથી વધુ ચૂકવી રહ્યા છે.

બાઇક્સમાં પણ એવી જ સ્થિતિ છે. ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ્સની કિંમત સામાન્ય રીતે વધુ હોય છે અને રેન્જ પણ મોડલ પ્રમાણે બદલાય છે. ઘણા લોકો પેટ્રોલ સ્કૂટી કે બાઇકની તુલનામાં ઇલેક્ટ્રિકને સસ્તી માને છે કારણ કે ચાર્જિંગ ખર્ચ ખૂબ ઓછો છે. પરંતુ આ માત્ર શરૂઆતની વાત છે.

 બેટરી – સૌથી મોટો છુપો ખર્ચ

ઇલેક્ટ્રિક વાહનનું હૃદય બેટરી છે. મોટાભાગના આધુનિક મોડલ્સમાં લિથિયમ-આયન (LFP અથવા NMC) બેટરી વપરાય છે. કંપનીઓ ૩ થી ૫ વર્ષ અથવા ૩૦,૦૦૦-૬૦,૦૦૦ કિમીની વોરંટી આપે છે. કેટલીક કંપનીઓ વિસ્તૃત વોરંટી અથવા ટોપ-અપ પ્લાન પણ આપે છે, અને કેટલીક વિશેષ મોડલ્સમાં લાંબા સમય સુધી કવરેજનો દાવો કરે છે. વાસ્તવિક જીવનમાં સારી કાળજી સાથે બેટરી ૫-૮ વર્ષ અથવા ૬૦,૦૦૦-૧,૦૦,૦૦૦ કિમી સુધી ટકી શકે છે, પરંતુ ક્ષમતા ધીમે ધીમે ઘટે છે.

વોરંટી પછી બેટરી બદલવાની વાત આવે ત્યારે ખર્ચ આઘાતજનક હોય છે. મિડ-રેન્જ સ્કૂટર માટે બેટરી રિપ્લેસમેન્ટ ₹૪૫,૦૦૦થી ₹૯૦,૦૦૦ કે તેનાથી વધુ સુધી પહોંચી શકે છે. કેટલાક પ્રીમિયમ અથવા મોટી ક્ષમતાવાળા પેક માટે આ ખર્ચ ₹૧ લાખની આસપાસ પણ જાય છે. લીડ-એસિડ બેટરીવાળા સસ્તા મોડલ્સમાં બેટરી ૧૨-૧૮ મહિનામાં બદલવી પડે છે અને ખર્ચ ઓછો હોય છે, પરંતુ પરફોર્મન્સ અને વજનની સમસ્યા રહે છે.

આમ, જો તમે ૨-૪ વર્ષ પછી બેટરી બદલો તો કુલ માલિકીનો ખર્ચ મૂળ કિંમતથી નોંધપાત્ર રીતે વધી જાય છે. પેટ્રોલ વાહનમાં એન્જિન લાંબા સમય સુધી ચાલે છે અને મેઇન્ટેનન્સ અલગ હોય છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકમાં બેટરી જ મુખ્ય અસ્કયામત છે.

 અન્ય ખર્ચાઓ અને વ્યવહારિક સમસ્યાઓ

ટાયર, બ્રેક પેડ, બેલ્ટ (જો હોય તો) જેવા ભાગો પણ સમયાંતરે બદલવા પડે છે. કેટલીક ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટીમાં આગળ અને પાછળના ટાયરની સાઈઝ અલગ હોય છે, જેથી રોટેશન શક્ય નથી અને બંને બદલવાનો ખર્ચ વધે છે. સર્વિસ નેટવર્ક હજુ પણ પેટ્રોલ વાહનો જેટલું વ્યાપક નથી, ખાસ કરીને નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં. ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધરી રહ્યું છે, પરંતુ ઘરે ચાર્જિંગની સુવિધા ન હોય તો મુશ્કેલી પડે છે. ડિટેચેબલ બેટરીવાળા મોડલ્સ આ બાબતે સુવિધાજનક છે.

રેન્જ ક્લેઈમ અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેનો તફાવત પણ મહત્વનો છે. ઉત્પાદકો IDC અથવા આદર્શ પરિસ્થિતિમાં રેન્જ બતાવે છે. ટ્રાફિક, ગરમી, એસી (જો હોય), લોડ અને ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલને કારણે વાસ્તવિક રેન્જ ઓછી થાય છે. દૈનિક ૩૦-૫૦ કિમી ચાલનારા માટે મોટાભાગના મોડલ્સ પૂરતા છે, પરંતુ લાંબા અંતરની મુસાફરી માટે આયોજન જરૂરી છે.

 કુલ માલિકીનો ખર્ચ અને સાવચેતી

પેટ્રોલ સ્કૂટીની તુલનામાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનમાં વીજળીનો ખર્ચ ખૂબ ઓછો છે – ઘણી વાર ₹૦.૧૦-૦.૨૦ પ્રતિ કિમી. મેઇન્ટેનન્સ પણ સામાન્ય રીતે ઓછું હોય છે. પરંતુ બેટરી રિપ્લેસમેન્ટનો ખર્ચ જો ગણતરીમાં લેવામાં આવે તો ૫-૭ વર્ષમાં કુલ ખર્ચનું ચિત્ર બદલાઈ જાય છે. કેટલાક વિશ્લેષણ મુજબ સારી કાળજી અને વોરંટીનો લાભ લેતા ઇલેક્ટ્રિક હજુ પણ ફાયદાકારક રહે છે, ખાસ કરીને જો તમે વધુ કિલોમીટર ચલાવો.

ખરીદતા પહેલાં આ બાબતો તપાસો:
- બેટરી કેમિસ્ટ્રી (LFP વધુ ટકાઉ માનવામાં આવે છે)
- વોરંટીની વિગતો અને સ્ટેટ ઓફ હેલ્થ (SoH)ની ગેરંટી
- સર્વિસ સેન્ટરની ઉપલબ્ધતા
- રિયલ-વર્લ્ડ રેન્જની સમીક્ષાઓ
- બેટરી રિપ્લેસમેન્ટની અંદાજિત કિંમત
- રિસેલ વેલ્યુ

સરકારી સબસિડી અને રાજ્યના પ્રોત્સાહનો કિંમત ઘટાડે છે, પરંતુ તે કાયમી નથી. બેટરી-એઝ-એ-સર્વિસ (BaaS) જેવા મોડલ્સમાં બેટરી અલગ રાખીને વાહનની કિંમત ઓછી રાખવામાં આવે છે, જે કેટલાક ખરીદદારો માટે સારો વિકલ્પ બની શકે છે.


ઇલેક્ટ્રિક બાઇક અને સ્કૂટી ભવિષ્ય છે – ઓછો ઓપરેટિંગ ખર્ચ, શાંત કામગીરી અને પર્યાવરણ માટે સારી. પરંતુ તેમને “સસ્તી” માનીને ખરીદવું ભૂલ છે. બેટરીનું આયુષ્ય અને રિપ્લેસમેન્ટ ખર્ચ જ મુખ્ય નિર્ણાયક પરિબળ છે. જો કંપનીઓ વધુ સસ્તી અને લાંબા સમય સુધી ટકનારી બેટરી આપે, વોરંટી વધારે અને સર્વિસ નેટવર્ક મજબૂત બનાવે તો આ વાહનો વધુ આકર્ષક બનશે. હાલમાં ખરીદદારોએ કુલ માલિકીના ખર્ચની ગણતરી કરીને જ નિર્ણય લેવો જોઈએ. ફક્ત શોરૂમની કિંમત અને ક્લેઈમ્ડ રેન્જ જોઈને નહીં.

સાવધાનીપૂર્વક પસંદગી કરો, તો ઇલેક્ટ્રિક બાઇક-સ્કૂટી તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અન્યથા છુપા ખર્ચાઓ તમને નિરાશ કરી શકે છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 29 Aug 2026

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August 29, 2026

'ये शुद्धिकरण नहीं, छुआछूत है' - खड़गे की सभा के बाद हवन पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, PM मोदी से FIR की मांग

'ये शुद्धिकरण नहीं, छुआछूत है' - खड़गे की सभा के बाद हवन पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, PM मोदी से FIR की मांग
-Friday World 29 Aug 2026
नई दिल्ली, 29 अगस्त: उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 'विजय शंखनाद' रैली के दो दिन बाद रामलीला मैदान में हुए कथित 'शुद्धिकरण हवन' ने अब राष्ट्रीय राजनीति में तूफान ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सीधे तौर पर छुआछूत और संविधान के खिलाफ अपराध करार दिया है।

राहुल गांधी ने कहा, "ये तो अश्पृश्यता कहेवाय... शुद्धिकरण दूसरा नाम है छुआछूत का। भारत के संविधान ने छुआछूत को अपराध घोषित किया है, फिर भी BJP-RSS के लोग इसे खुलेआम कर रहे हैं।"

क्या हुआ था हल्द्वानी में?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसके दो दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम सेना से जुड़े लोगों ने उसी मंच पर गंगाजल और हवन से शुद्धिकरण किया।

खड़गे ने खुद राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि उन्हें इस घटना से छुआछूत की चुभन महसूस हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंच से किसी धर्म-जाति की बात नहीं की, लोगों की समस्या की बात की, फिर भी उनके जाने के बाद मंच को धोया गया।

राहुल गांधी की दो विचारधाराओं की लड़ाई वाली थ्योरी

राहुल गांधी ने इस घटना को एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि देश में इस समय दो विचारधाराओं के बीच जंग चल रही है।

एक तरफ संविधान, डॉ. भीमराव अंबेडकर, गांधीजी, नेहरू और सरदार पटेल की विचारधारा है, जो बराबरी और सम्मान की बात करती है। दूसरी तरफ BJP और RSS की विचारधारा है, जो जन्म के आधार पर लोगों को परखती है।

राहुल ने उत्तराखंड BJP अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक वीडियो भी चलाया, जिसमें भट्ट ने इस शुद्धिकरण को सही ठहराते हुए कहा था कि "मंच राजनीतिक नारों से दूषित हो गया था।" राहुल ने इस पर सवाल उठाया कि अगर खड़गे जैसे वरिष्ठ दलित नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो स्कूल में 4 साल के दलित बच्चे के साथ क्या होता होगा।

'राजस्थान से लेकर बिहार तक वही पैटर्न'

राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई इकलौती घटना नहीं है। उन्होंने कहा, "राजस्थान के CLP नेता एक मंदिर में जाते हैं और BJP नेता शुद्धिकरण करते हैं। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी मंदिर जाते हैं तो वहां भी शुद्धिकरण होता है। खड़गे जी ने देश और संविधान के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उनके साथ भी यही हुआ।"

उन्होंने दलितों के रोजमर्रा के भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी स्कूलों में दलित बच्चों से शौचालय साफ कराए जाते हैं, कुओं पर पानी नहीं पीने दिया जाता, चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं और बारात में घोड़ी चढ़ने पर हेलमेट पहनना पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत की हकीकत है।

राहुल की मांग - जल्द FIR दर्ज हो

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह हल्द्वानी में हुई घटना पर जल्द से जल्द SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराएं और कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा, "हम न्याय मांग रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष को उत्तराखंड में न्याय दो। यह केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है कि खड़गे जी को न्याय मिले। 20 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई।"

BJP का क्या कहना है?

भाजपा ने खुद को इस हवन से अलग किया है। राज्यसभा में नेता सदन और BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना को "दर्दनाक और अस्वीकार्य" बताया और कहा कि भाजपा ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, इसकी जांच की जाएगी।

हालांकि, कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा ही इसका बचाव किया जाना BJP-RSS की मानसिकता को दिखाता है।

अब यह मामला सिर्फ हल्द्वानी के एक मैदान का नहीं रहा, बल्कि 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और पूरे देश में जाति जनगणना की चल रही बहस के बीच दलित अस्मिता और संवैधानिक मूल्यों का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 29 Aug 2026

#RahulGandhi #MallikarjunKharge #Haldwani #PurificationRow #Untouchability #SCSTAct #Constitution #BJPRSS #UttarakhandPolitics #DalitRights
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August 29, 2026

"आरक्षण पर महाभारत: SC कोटे में क्रीमी लेयर की मांग पर चिराग पासवान का हमला - "पहले मांझी इस्तीफा दें"

"आरक्षण पर महाभारत: SC कोटे में क्रीमी लेयर की मांग पर चिराग पासवान का हमला - "पहले मांझी इस्तीफा दें"
-Friday World 29 Aug 2026
                   प्रतीकात्मक तस्वीर 
पटना में शनिवार को NDA के अंदर एक ऐसा राजनीतिक टकराव सामने आया है जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। मोदी कैबिनेट के दो दलित चेहरे, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी आमने-सामने आ गए हैं। मुद्दा है - अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब-कैटेगराइजेशन।

विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई?

यह पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारें SC के 15% कोटे के अंदर ही वंचित जातियों के लिए सब-कैटेगरी बना सकती हैं और SC/ST में भी क्रीमी लेयर की पहचान के लिए मानदंड तय कर सकती हैं। 

इसी फैसले का समर्थन करते हुए हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, ने आरक्षण की समीक्षा की मांग की। संतोष सुमन ने कहा था कि आरक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, महादलित में शामिल 22 में से 18 जातियों के साथ न्याय नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया था कि बिहार में 4% आबादी वाले मुसहर समाज से आज तक एक भी DM या SP क्यों नहीं बन पाया? 

चिराग पासवान का पलटवार: इस्तीफा मांग लिया

इस बयान के बाद LJP (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बात करते हुए सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर मांझी जी को लगता है कि SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लगना चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें और उनके बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए।

चिराग ने कहा, "अनुसूचित जाति के सभी वर्गों में एकता है, इसलिए उनकी सामाजिक शक्ति टिकी है। अगर SC वर्ग में बंटवारा करोगे तो आरक्षण व्यवस्था ही धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। SC आरक्षण सामाजिक पिछड़ेपन और अस्पृश्यता के आधार पर दिया गया है, आर्थिक आधार पर नहीं। संविधान में कहीं भी दलितों के लिए आर्थिक क्रीमी लेयर का उल्लेख नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि संविधान बदलना है तो चर्चा संसद में होनी चाहिए, बाहर बयानबाजी करके समाज में बंटवारा करना ठीक नहीं है। चिराग की पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की भी बात कही थी। 

मांझी का जवाब भी उतना ही तीखा आया। उन्होंने कहा, "जो लोग इस तरह का रुख अपना रहे हैं वे स्वार्थी हैं। मैं इस आदेश का पूरे दिल से स्वागत करता हूं, यह दस साल पहले आना चाहिए था।" बाद में मांझी ने पलटवार करते हुए कहा कि चूंकि चिराग गरीबों के हितों की परवाह नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। 

दोनों की दलील क्या है?

मांझी पक्ष का तर्क: मांझी खुद मुसहर समुदाय से आते हैं, जो बिहार का सबसे वंचित दलित समुदाय है। उनका तर्क है कि आजादी के इतने सालों बाद भी आरक्षण का बड़ा हिस्सा पासवान, रविदास जैसी अपेक्षाकृत आगे बढ़ी हुई दलित जातियों तक ही सीमित है। छेवाड़े पर खड़ा अति-पिछड़ा वर्ग आज भी पीछे है। इसलिए असली लाभ सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सब-कैटेगराइजेशन जरूरी है।

चिराग पक्ष का तर्क: चिराग पासवान का कहना है कि SC आरक्षण का आधार छुआछूत है। एक अमीर दलित भी मंदिर में जाने पर भेदभाव का शिकार होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भेदभाव हो सकता है, तो क्रीमी लेयर की बात कैसे हो सकती है? अगर दलितों में ही बंटवारा कर दिया गया तो उनकी सामूहिक ताकत टूट जाएगी। ea67

केंद्र सरकार का स्टैंड क्या है?

इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अपना रुख सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है। सरकार ने दाखिल हलफनामे में कहा है कि SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होता। संविधान में SC-ST के लिए क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था नहीं है, यह अवधारणा केवल OBC आरक्षण से जुड़ी है।

दरअसल, यह लड़ाई सिर्फ कानूनी नहीं, बिहार चुनाव 2025 से पहले वोट बैंक की भी है। LJP (रामविलास) के पास 19 विधायक और 5 सांसद हैं, जबकि HAM के पास 5 विधायक और 1 सांसद है। दोनों ही दलित वोटों पर दावा करते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ी दलित जातियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा सबसे पिछड़ी जातियों का।

यह टकराव NDA के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ सामाजिक न्याय की बात है तो दूसरी तरफ सामाजिक एकता की।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 29 Aug 2026

#ChiragPaswan #JitanRamManjhi #SCReservation #CreamyLayer #BiharPolitics #NDA #ReservationDebate #SubCategorization #DalitPolitics #SupremeCourt
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August 29, 2026

22 हजार करोड़ से 6.5 करोड़ तक: ज़ी मीडिया प्रमोटर सुभाष चंद्रा का NCLT केस क्या है, और DNA की कहानी से इसका क्या कनेक्शन है?

22 हजार करोड़ से 6.5 करोड़ तक: ज़ी मीडिया प्रमोटर सुभाष चंद्रा का NCLT केस क्या है, और DNA की कहानी से इसका क्या कनेक्शन है?
-Friday World 29 Aug 2026
           प्रतीकात्मक तस्वीर 
सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से एक खबर आग की तरह फैली है - "ज़ी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा का 22 हजार करोड़ का लोन माफ हो गया।" इस एक लाइन के साथ ही मीम्स, गुस्सा, व्यंग्य और एक पुरानी याद भी वापस आ गई - सुधीर चौधरी का DNA शो, लव जिहाद, थूक जिहाद और 2000 के नोट में चिप वाली वो चर्चित रिपोर्टिंग।

लेकिन इस शोर में असली कानूनी और आर्थिक सच क्या है? क्या सच में 22 हजार करोड़ माफ हो गया? आइए इसे बिना भड़के, पूरी एकता के साथ समझते हैं।

असल में हुआ क्या है? NCLT का फैसला

यह मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रही पर्सनल इनसॉल्वेंसी का है।

1. कर्ज किसका था? सुभाष चंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से बैंक से 22,006 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं लिया था। यह रकम Essel और Zee ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों ने ली थी। सुभाष चंद्रा उस कर्ज के लिए पर्सनल गारंटर थे। मतलब कंपनी पैसा न चुका पाए तो गारंटर जिम्मेदार होगा।

2. NCLT ने क्या किया? NCLT ने सुभाष चंद्रा के पर्सनल एस्टेट से वसूली के लिए एक रिपेमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इस प्लान के तहत उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से लगभग 6.25 से 6.5 करोड़ रुपये की वसूली होगी। इसे 99.97% हेयरकट कहा जा रहा है।

3. क्या बैंकों का पूरा पैसा डूब गया? नहीं। सरकारी सूत्रों और ET की रिपोर्ट के मुताबिक यह हेयरकट सिर्फ सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत गारंटी पर है, पूरी कंपनी के कर्ज पर नहीं। मुख्य कर्जदार कंपनियां अभी भी अपनी देनदारी के लिए जिम्मेदार हैं। बैंक उनसे, उनकी सिक्योरिटीज और एसेट्स से वसूली कर सकते हैं। सुभाष चंद्रा के दफ्तर के बयान के मुताबिक उनकी कंपनियां पहले ही 43,000 करोड़ रुपये चुका चुकी हैं।

तो यह पूरी तरह लोन माफी नहीं, बल्कि पर्सनल गारंटर के तौर पर उनकी देनदारी का सेटलमेंट है। LICHFL और HDFC बैंक जैसे लेंडर्स ने इस प्लान का विरोध किया है और अब NCLAT में चुनौती देने की तैयारी में हैं।

DNA, राष्ट्रवाद और कारोबार का पुराना रिश्ता

अब आते हैं उस भावनात्मक मुद्दे पर जिसकी वजह से जनता भड़की हुई है।

ज़ी न्यूज़ और सुधीर चौधरी का DNA प्रोग्राम पिछले एक दशक में एक ब्रांड बन गया था। रात 9 बजे लव जिहाद, थूक जिहाद, नोट में नैनो चिप जैसी स्टोरीज ने एक बड़े दर्शक वर्ग को यह भरोसा दिलाया कि यह चैनल राष्ट्रहित में बोल रहा है। लोगों को सुनने में मजा आता था, क्योंकि वो उनकी भावनाओं से जुड़ा था।

इसी वजह से जब उसी नेटवर्क के प्रमोटर के 22 हजार करोड़ के आंकड़े के साथ 6.5 करोड़ पर सेटलमेंट की खबर आती है, तो आम आदमी का पहला सवाल यही होता है - "इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या यह पैसा हमारी जेब से जाएगा?"

यह सवाल गलत नहीं है। बैंक का पैसा आखिरकार जनता का ही पैसा है। बैंक NPA होते हैं तो ब्याज दरें, चार्जेज और अंत में सरकार के कैपिटल इन्फ्यूजन के जरिए बोझ घूम-फिर कर आम टैक्सपेयर पर ही आता है।

भाई' वाला तर्क और अर्थव्यवस्था का सच

सोशल मीडिया पर चल रहा व्यंग्य - "एक हिंदू भाई की जेब से दूसरे हिंदू भाई की जेब में पैसा गया तो क्या हुआ, बिरादरी में ही तो रहा" - दरअसल इस पूरी घटना की सबसे बड़ी विडंबना को दिखाता है।

धर्म, जाति और राष्ट्रवाद भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन बैलेंस शीट धर्म नहीं देखती। कर्ज का सेटलमेंट कानूनी प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया नहीं। अगर एक बड़े बिजनेस ग्रुप को कानूनी रूप से इतनी बड़ी राहत मिलती है, जबकि एक आम किसान का 50 हजार का लोन न चुकाने पर ट्रैक्टर जब्त हो जाता है, तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है।

और रही बात "सुधीर चौधरी जैसा नायाब हीरा देने" की, तो मीडिया इंडस्ट्री में टैलेंट की कीमत जरूर है, लेकिन 22 हजार करोड़ की तुलना टैलेंट से नहीं, ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए।

पैसा फिर आ जाएगा, लेकिन भरोसा?

अंत में वही लाइन - "पैसा तो फिर आ जाएगा, मोदी जी दोबारा नहीं मिलेंगे" - यह सिर्फ व्यंग्य नहीं, एक राजनीतिक मनोविज्ञान है। पिछले 10 सालों में एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि राष्ट्रहित के नाम पर किसी भी आर्थिक फैसले को सही ठहराया जा सकता है।

लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में राष्ट्रहित का मतलब सिर्फ एक नेता या एक चैनल का हित नहीं होता। राष्ट्रहित का मतलब होता है - बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा, कानून सबके लिए बराबर, और मीडिया का काम सवाल पूछना, सवालों को दबाना नहीं।

सुभाष चंद्रा केस अभी खत्म नहीं हुआ है। NCLAT में अपील होगी, संपत्तियों की जांच की मांग हो रही है। उनका कहना है कि 2017 में 45,888 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी की मार्केट कैप थी, उनकी व्यक्तिगत नहीं। सच्चाई कोर्ट में तय होगी।

तब तक हमें भड़कना नहीं है, एकता बनाए रखनी है, लेकिन आंखें बंद भी नहीं रखनी हैं।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 29 Aug 2026

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August 29, 2026

જ્યારે પરીક્ષા યુદ્ધ બની જાય: ડૉ. મુરલી મનોહર જોશીનો સવાલ - 'રસ્તા બનાવવાથી જ દેશ વિકસિત નથી થતો'

જ્યારે પરીક્ષા યુદ્ધ બની જાય: ડૉ. મુરલી મનોહર જોશીનો સવાલ - 'રસ્તા બનાવવાથી જ દેશ વિકસિત નથી થતો'
-Friday World 29 Aug 2026
              પ્રતીકાત્મક તસવીર.

નવી દિલ્હી - ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્થાપક સભ્યોમાંના એક અને પૂર્વ કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રી ડૉ. મુરલી મનોહર જોશીએ તાજેતરમાં એક ખાનગી ઇન્ટરવ્યુમાં કેન્દ્ર સરકારની શિક્ષણ નીતિ અને બજેટની પ્રાથમિકતાઓ પર જે આકરા સવાલો ઉઠાવ્યા છે, તેણે રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જગાવી છે. 2014 પછી માર્ગદર્શક મંડળમાં રહેલા આ વરિષ્ઠ નેતાએ પેપર લીક, શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ અને બેરોજગારીના મુદ્દે સીધો પ્રહાર કર્યો છે.

'દરેક ક્ષેત્રમાં પૈસાની બોલબાલા' - પેપર લીક માત્ર પરીક્ષાનો પ્રશ્ન નથી

ડૉ. જોશીએ પેપર લીકની ઘટનાઓને માત્ર ટેકનિકલ નિષ્ફળતા ગણાવવાનો ઇનકાર કર્યો છે. તેમના મતે આ સમગ્ર સમાજ અને શાસન વ્યવસ્થામાં ફેલાયેલા ભ્રષ્ટાચારનું પ્રતિબિંબ છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે, જ્યારે એક વિદ્યાર્થી જુએ છે કે શિક્ષકની નોકરી મેળવવા માટે લાંચ આપવી પડે છે, દરેક કામમાં પૈસો ચાલે છે, ત્યારે તે વિદ્યાર્થી પણ ખોટા રસ્તે જતા અચકાતો નથી. તેમણે વાજપેયી સરકારના કાર્યકાળને યાદ કરતા સવાલ કર્યો હતો કે, "વાજપેયીજીના સમયમાં વારંવાર પેપર લીક કેમ નહોતા થતા?" તેમના મતે ત્યારે શિક્ષણ પ્રણાલીનો એક સ્પષ્ટ દિશા અને મૂલ્યોનો પાયો હતો જે આજે નબળો પડ્યો છે. 

તાજેતરમાં દિલ્હીમાં NEET સહિતની પરીક્ષાઓને લઈને થયેલા વિદ્યાર્થી આંદોલનો પર પણ તેમણે સરકારના વલણની ટીકા કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા સાચી છે અને તેને સહાનુભૂતિથી સાંભળવી જોઈએ, બળપ્રયોગથી નહીં.

'આ પરીક્ષા છે કે યુદ્ધ?' - સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર કટાક્ષ

પેપર લીક રોકવા માટે સરકાર દ્વારા વિમાનો, સેના અને મોટી સુરક્ષા એજન્સીઓ તૈનાત કરવાની વાત પર ડૉ. જોશીએ કટાક્ષ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, "એવું લાગે છે કે આ પરીક્ષા નથી, યુદ્ધ છેડાઈ ગયું હોય!"

તેમનો ઈશારો એ તરફ હતો કે આપણે મૂળ સમસ્યા સુધારવાને બદલે ઉપરછલ્લા સુરક્ષા ઉપાયો પર ધ્યાન આપી રહ્યા છીએ.

બજેટની પ્રાથમિકતા: રસ્તા મહત્વના કે શાળા?

ડૉ. જોશીનો સૌથી ગંભીર આક્ષેપ બજેટની પ્રાથમિકતાઓને લઈને છે. તેમણે કહ્યું કે સરકારનું ધ્યાન પ્રાથમિક શિક્ષણ અને આરોગ્ય પરથી હટી રહ્યું છે. આ બંને ક્ષેત્રોનું બજેટ સતત ઘટી રહ્યું છે જ્યારે રસ્તા અને માર્ગ પરિવહન પાછળ ખર્ચ વધી રહ્યો છે.

તેમણે દલીલ કરી કે, "રસ્તા બનાવવા એ જ વિકાસ નથી. રસ્તા બનાવવા માટે પણ એન્જિનિયર અને મશીનો જોઈએ, જેના માટે મજબૂત શિક્ષણ વ્યવસ્થા જોઈએ. તમે શાળા બનાવી દીધી પણ ત્યાં શિક્ષક જ નથી, તો વિદ્યાર્થી શું કરશે? તમે કોલેજો ખોલવાનો દાવો કરો છો, પણ નોકરીઓ ક્યાં છે?" 

ડિગ્રી હાથમાં, સાવરણો હાથમાં: શિક્ષણનું વ્યાપારીકરણ

વરિષ્ઠ નેતાએ શિક્ષણના વ્યાપારીકરણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે શિક્ષણ અને તબીબી સેવાઓ માત્ર નફો કમાવવાનું સાધન ન હોવી જોઈએ.

તેમણે દિલ્હીનું ઉદાહરણ આપતા કહ્યું કે આજે M.A., Ph.D. અને http://B.Ed. જેવી ઉચ્ચ ડિગ્રી ધરાવતા યુવાનો સફાઈ કામદાર તરીકે અથવા કરાર આધારિત નોકરી કરવા મજબૂર છે. આ સ્થિતિ શિક્ષણ પ્રણાલીની નિષ્ફળતા દર્શાવે છે. તેમના મતે શિક્ષણ આર્થિક રીતે ઉત્પાદક હોવું જોઈએ, તે રોજગારી સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ. પ્રાઇવેટ સેક્ટર શિક્ષણમાં આવે તેનો વાંધો નથી, પરંતુ તેઓ પોતાની કમાણીનો એક હિસ્સો ફરી શિક્ષણના વિકાસમાં લગાવે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

NEP 2020 અને નેબરહૂડ સ્કૂલનો વિચાર

નવી શિક્ષણ નીતિ (NEP 2020) અંગે વાત કરતા ડૉ. જોશીએ પોતાનો અનુભવ શેર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે વાજપેયી સરકાર વખતે પણ નવી શિક્ષણ નીતિ લાવવાનું સૂચન થયું હતું, પરંતુ તેમણે જૂની નીતિનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો. તેમને સમજાયું કે નીતિ માત્ર એટલા માટે ન બદલવી જોઈએ કે તે રાજીવ ગાંધી સરકારના સમયમાં બની હતી.

તેમણે NEP 2020 બનાવવામાં નીતિ આયોગની ભૂમિકા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે યાદ અપાવ્યું કે તેમના સમયમાં યોજના આયોગ માત્ર રોજગારની જરૂરિયાતોનું આકલન કરતું હતું, તે શિક્ષણના અભ્યાસક્રમ કે નીતિમાં સીધો હસ્તક્ષેપ કરતું ન હતું.

તેમણે પડોશની શાળા એટલે કે 'નેબરહૂડ સ્કૂલ સિસ્ટમ'ની હિમાયત કરી. તેમના મતે અમીર હોય કે ગરીબ, દરેક બાળકને શરૂઆતના ધોરણોમાં પોતાના ઘરની નજીક જ સમાન, મફત અને ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ મળવું જોઈએ. આનાથી સામાજિક સમાનતા આવશે.

એકંદરે ડૉ. જોશીનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે: 'વિકસિત ભારત'નો અર્થ શું છે તે ફરીથી વિચારવું પડશે. જો પાયાનું શિક્ષણ નબળું હશે, તો ગમે તેટલા હાઇવે બનાવીએ, દેશ સાચા અર્થમાં વિકસિત નહીં થાય.

 Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 29 Aug 2026

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August 29, 2026

अमेरिका का बारूद खत्म? ईरान जंग ने खाली किया आधा हथियार भंडार, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति दुविधा में

अमेरिका का बारूद खत्म? ईरान जंग ने खाली किया आधा हथियार भंडार, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति दुविधा में
- Friday World 29 Aug 2026
ईरान के साथ चली 5 महीने की जंग ने अमेरिका को एक ऐसी जगह ला खड़ा किया है, जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आज अपने ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जंग कैसे लड़ी जाए, बल्कि सवाल ये है कि अगर कल को कोई दूसरा मोर्चा खुल गया तो अमेरिका लड़ेगा कैसे?

पिछले एक महीने में आई कई बड़ी रिपोर्ट्स इसी खतरनाक सच्चाई की ओर इशारा कर रही हैं।

रिपोर्ट्स में क्या है? आंकड़े डराने वाले हैं

अमेरिका के प्रतिष्ठित थिंक टैंक CSIS (Center for Strategic and International Studies) और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अपने सबसे अहम हथियारों का बड़ा हिस्सा झोंक दिया है: 

- THAAD बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का लगभग 50% से 80% तक स्टॉक खत्म
- Patriot एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का लगभग 50% से 65% तक इस्तेमाल
- Tomahawk क्रूज मिसाइलों का लगभग 30% से 50% तक खर्च
- Precision Strike Missile (PrSM) और ATACMS जैसी लंबी दूरी की सटीक मारक मिसाइलों का लगभग "virtually all" यानी लगभग पूरा भंडार खाली

एक रिपोर्ट में तो साफ लिखा गया कि जंग से पहले अमेरिका के पास THAAD के 452 इंटरसेप्टर और Patriot के 2,200 इंटरसेप्टर थे, लेकिन अब THAAD 278 से कम और Patriot 827 से भी कम बचे हैं। कुछ आंकड़ों में Patriot की संख्या 759 तक बताई जा रही है। 

Reuters ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ने अपनी लंबी दूरी की प्रिसिजन मिसाइलों का लगभग पूरा जखीरा इस्तेमाल कर लिया है, जिससे अब बाकी दुनिया में किसी भी बड़े संकट में जवाब देने की उसकी क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

"ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे" - अमेरिका की सबसे बड़ी दुविधा

वीडियो में कही गई बात - "ना वापस जा सकता है ना जंग कर सकता है" - यही अमेरिका की मौजूदा रणनीतिक दुविधा है।

CSIS के सीनियर एडवाइजर और रिटायर्ड मरीन कर्नल Mark Cancian ने चेतावनी दी है कि अगर जंग इसी रफ्तार से कुछ दिन और चलती, तो अमेरिका के लिए Indo-Pacific यानी चीन फ्रंट पर जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता। उनका कहना है कि "हाई म्यूनिशन खर्च ने वेस्टर्न पैसिफिक में एक कमजोरी की खिड़की खोल दी है"। 

इसी चिंता के कारण ही NYT की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बड़े बमबारी प्लान को टाल दिया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन Gen. Dan Caine ने खुद ट्रंप को चेतावनी दी थी कि इस तरह के हमले से Middle East में तैनात अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंटरसेप्टर खतरनाक स्तर तक खाली हो जाएंगे। खाड़ी देशों ने भी अमेरिका पर दबाव बनाया कि अगर US का एयर डिफेंस कमजोर हुआ, तो ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

भरपाई में लगेंगे सालों, फैक्ट्रियों में भी लिमिट

सबसे बड़ी चिंता भरपाई को लेकर है। पेंटागन ने Raytheon और Lockheed Martin जैसी कंपनियों के साथ प्रोडक्शन बढ़ाने के कॉन्ट्रैक्ट तो किए हैं, लेकिन जमीन पर हालात मुश्किल हैं।

CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को अभी हर महीने सिर्फ 15 Tomahawk और 20 Patriot इंटरसेप्टर मिल रहे हैं, जबकि 2026 में THAAD की एक भी नई डिलीवरी नहीं होनी है। CSIS का अनुमान है कि इन स्टॉक्स को जंग से पहले वाले स्तर पर लाने में 3 से 5 साल लगेंगे, कुछ सिस्टम्स के लिए तो 2029-2030 तक इंतजार करना पड़ सकता है। 

यानी अगर आज कोई नया युद्ध छिड़ा, तो अमेरिका को हाई-रिस्क वाले मानवयुक्त फाइटर जेट मिशनों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि दूर से मार करने वाली सुरक्षित मिसाइलें ही कम बची हैं।

ट्रंप का इनकार बनाम पेंटागन की हकीकत

दूसरी तरफ व्हाइट हाउस इस कमी को मानने से इनकार कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है, "हमारे पास massive amounts of munitions हैं, कुछ टाइप में तो virtual unlimited सप्लाई है, कुछ में थोड़ा टाइट है।" रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने तो CNN की रिपोर्ट को "Fake News" तक कह दिया।

पेंटागन के प्रवक्ता ने भी कहा कि अमेरिकी सेना के पास अभी भी राष्ट्रपति के आदेश पर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी क्षमता है।

लेकिन सच ये है कि हथियार पूरी तरह खाली नहीं हुए, पर इतने ज्यादा घट गए हैं कि अमेरिका अब दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ने की अपनी पुरानी नीति पर कायम नहीं रह सकता। डिफेंस कंपनियां अलबामा और एरिजोना में नई फैक्ट्रियां बना रही हैं, पर जब तक प्रोडक्शन 1000 मिसाइल प्रति वर्ष तक नहीं पहुंचता, ये संकट बना रहेगा।

निष्कर्ष साफ है - ईरान युद्ध ने अमेरिका को जीत तो दी, लेकिन उसकी सैन्य ताकत की पोल भी खोल दी। अब दुनिया देख रही है कि सुपरपावर अपने ही बारूद की कमी से कैसे निपटता है।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 29 Aug 2026

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