#गुवाहाटी: बुधवार सुबह जब पूरा असम सोकर उठ ही रहा था, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया - असम में ट्रेन हादसा!

#सोशल मीडिया पर देखते ही देखते खबरें फैलने लगीं - “7 डिब्बे उतरे”, “कई लोग घायल”, “कई लोगों की मौत”... लेकिन हकीकत क्या है? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, बिना अफवाह के।

कब, कहाँ, कौन सी ट्रेन?

- तारीख: बुधवार, 11 नवंबर 2026

- समय: सुबह 6:54 बजे

- जगह दिगारू #रेलवे स्टेशन, कामरूप (मेट्रो) जिला, गुवाहाटी से करीब 30 KM दूर

- ट्रेन: 13125 कोलकाता - सैरांग एक्सप्रेस

- रूट: कोलकाता से मिजोरम के सैरांग जा रही थी

ट्रेन दिगारू स्टेशन पर पहुंच ही रही थी, तभी अचानक जोर का झटका लगा और इंजन समेत कई कोच पटरी से उतर गए।

#कितने डिब्बे उतरे? यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है

टीवी पर किसी ने 5 कहा, किसी ने 6 कहा, किसी ने 7 कहा। लोगों को समझ नहीं आया कि सच क्या है।

असली #हकीकत ये है:

#रेलवे के आधिकारिक बयान के अनुसार, *इंजन + 5 कोच* पटरी से उतरे।

#शुरुआती फोन पर बयान में CPRO ने 6 डिब्बे कहा था, और कुछ चैनलों ने इंजन को भी गिनकर 7 बता दिया। इसीलिए आंकड़े में फर्क आया।

#सही आंकड़ा: इंजन + 5 कोच = 6 हिस्सा पटरी से उतरा।

कोई मरा? कोई घायल?

यहीं पर सबसे ज्यादा अफवाह फैली।

शुरुआत में रेलवे ने कहा - “सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को चोट नहीं आई है।”

बाद में असम के #मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने X पर लिखा:

> “सभी यात्री सुरक्षित हैं। 4 लोगों को मामूली चोटें आईं हैं और उनका इलाज हो रहा है।”

उन 4 घायलों को सोनापुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में प्राथमिक इलाज दिया गया।

#मतलब साफ है: कोई मौत नहीं हुई, कोई गंभीर घायल नहीं हुआ। सिर्फ 4 मामूली घायल।

सोशल मीडिया पर “कई मौत / कई गंभीर घायल” वाली खबरें पूरी तरह गलत हैं।

हादसा हुआ कैसे? रेलवे ने क्या बताया?

नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के CPRO कपिंजल किशोर शर्मा के अनुसार:

> “दिगारू स्टेशन पर कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस को *12067 गुवाहाटी-जोरहाट जनशताब्दी एक्सप्रेस* को पहले रास्ता देने के लिए रोका जा रहा था। इसी दौरान *लोको पायलट ट्रेन की स्पीड कंट्रोल नहीं कर सके*, जिससे इंजन समेत 5 कोच पटरी से उतर गए।”

ट्रेन उस समय धीमी स्पीड पर थी, इसीलिए बड़ा हादसा टल गया। अगर ट्रेन फुल स्पीड पर होती तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। सोचिए, 800 से ज्यादा यात्री थे उस ट्रेन में।

#यात्रियों ने क्या देखा?

यात्रियों ने बताया कि अचानक जोर से ब्रेक लगा, फिर झटका लगा और डिब्बे एक तरफ झुक गए। कुछ लोग सीट से गिर गए। कुछ देर के लिए चीख-पुकार मच गई।

लेकिन रेलवे स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद शुरू कर दी। यात्रियों को डिब्बों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उन्हें पानी, चाय और खाने की व्यवस्था की गई।

करीब 800 यात्रियों को सुबह 11:30 बजे स्पेशल रिलीफ ट्रेन से सैरांग के लिए रवाना किया गया।

1. हाई-लेवल जांच: नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने हाई-लेवल जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर पहुंची है।

2. वीडियो की जांच: लोको पायलट के केबिन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है।

3. रेस्टोरेशन: 5 में से 3 कोच उसी दिन ठीक कर दिए गए, बाकी 2 कोच की मरम्मत गुरुवार रात तक पूरी करने का लक्ष्य था।

4. ट्रैक नॉर्मल: उसी दिन से ट्रेनों का आवागमन नॉर्मल हो गया।

हादसे की वजह से 3 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं:

- गुवाहाटी - हैबरगांव एक्सप्रेस

- गुवाहाटी - न्यू जलपाईगुड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस

- न्यू जलपाईगुड़ी - गुवाहाटी इंटरसिटी एक्सप्रेस

कई अन्य ट्रेनों को डायवर्ट करके चलाया गया, जिससे यात्रियों को घंटों देरी का सामना करना पड़ा।

एक और कन्फ्यूजन - कानपुर वाला हादसा अलग है

उसी दिन शाम को कानपुर में चौरी-चौरा एक्सप्रेस (15003) के भी 4 AC कोच पटरी से उतरे थे।

लोग दोनों हादसों को मिलाकर एक ही समझ रहे हैं। वो अलग हादसा था, असम वाला नहीं। असम वाले हादसे में कोई मौत नहीं हुई, कानपुर वाले में भी रेलवे के अनुसार कोई बड़ी कैजुअल्टी नहीं थी, लेकिन दोनों की जगह और ट्रेन अलग-अलग हैं।

1. स्पीड कंट्रोल क्यों नहीं हुआ?क्या ब्रेक फेल हुआ? क्या सिग्नल में गड़बड़ी थी? क्या पायलट को देर से सिग्नल मिला? ये जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।

2. क्या ट्रैक में खराबी थी? रेलवे का कहना है कि ट्रैक को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।

3. क्या यही वजह बार-बार दोहराई जा रही है? भारत में डिरेलमेंट के ज्यादातर मामले ट्रैक, सिग्नल या स्पीड की वजह से ही होते हैं।

डरिए मत, सच जानिए

असम का हादसा डरावना जरूर था, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन धीमी थी, स्टेशन पास था, और मदद जल्दी पहुंच गई।

हकीकत ये है:

- इंजन + 5 कोच उतरे

- कोई मौत नहीं

- सिर्फ 4 मामूली घायल

- सभी 800 यात्री सुरक्षित

- जांच जारी है

सोशल मीडिया पर फैल रही “भयानक हादसा, कई मौत” वाली खबरों पर भरोसा न करें।

रेलवे में सफर करने वाले हर यात्री को ये हक है कि उसे सही जानकारी मिले, और रेलवे को ये जिम्मेदारी है कि जांच की रिपोर्ट जल्दी सामने लाए - ताकि अगली बार सुबह 6:54 बजे किसी और स्टेशन पर ऐसा झटका न लगे।

 Friday World Nov 12,2026 

#AssamTrainAccident #TrainAccident #Digaru #Guwahati #KolkataSairangExpress #TrainDerail #IndianRailways #NFR #BreakingNews #AssamNews #HimantaBiswaSarma #RailwayAccident

#અમદાવાદ: સવારે ચા બનાવવા ગેસ ચાલુ કરો તો ગેસ મોંઘો, ચામાં દૂધ નાખો તો દૂધ મોંઘું, પરોઠા પર બટર લગાવો તો બટર મોંઘું, શાકમાં ઘી નાખો તો ઘી મોંઘું.

હવે તો એવી હાલત થઈ ગઈ છે કે રસોડામાં જવું એટલે ખિસ્સા ખાલી કરવા જેવું થઈ ગયું છે.

#પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે દૂધ-ઘીના ભાવ ભડકે બળ્યા છે, અને સામાન્ય માણસનું જીવવું દુષ્કર બની ગયું છે.

1. #મોંઘવારીનો નવો ઝટકો - અમૂલે દૂધના ભાવમાં પણ કર્યો વધારો

ઘી અને બટર પછી હવે અમૂલે દૂધના ભાવમાં પણ વધારો કરી દીધો છે.

#ગુજરાત કો-ઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન (GCMMF) એ 12 નવેમ્બર 2026થી અમૂલના દૂધના ભાવમાં વધારો કર્યો છે.

#અમૂલ દૂધ વધારો

અમૂલ તાજા ટોન્ડ મિલ્ક ₹2 પ્રતિ લિટર વધ્યું

અમૂલ ગોલ્ડ મિલ્ક ₹4 પ્રતિ લિટર વધ્યું (5.5% વધારો)

આ પહેલા મે 2026માં પણ અમૂલે દૂધના ભાવમાં ₹2 પ્રતિ લિટર વધારો કર્યો હતો. એટલે કે એક વર્ષમાં બે વખત દૂધ મોંઘું થયું.

અને આ તો ફક્ત અમૂલની વાત છે. મધર ડેરીએ પણ 12 નવેમ્બરથી દૂધના ભાવમાં *₹2 થી ₹4 પ્રતિ લિટર* વધારો કર્યો છે. નંદિની બ્રાન્ડે પણ દૂધ, દહીં અને ડેરી પ્રોડક્ટના ભાવ વધાર્યા છે.

એટલે કે આખા દેશમાં દૂધ મોંઘું થયું છે.

2. ઘી-બટરનો ભાવ જોઈને તો હોશ જ ઉડી જાય

દિવાળી પહેલા જ 2 નવેમ્બર 2026થી અમૂલે ઘી અને બટરના ભાવ વધારી દીધા હતા.

પ્રોડક્ટ જૂનો ભાવ નવો ભાવ વધારો

અમૂલ ઘી (1 કિલો કાર્ટન) ₹630 ₹680. ₹50 વધ્યું

અમૂલ ગાયનું ઘી (1 લિટર) ₹695 ₹735. ₹40 વધ્યું

અમૂલ પ્યોર ઘી (500 ગ્રામ) ₹325 ₹345. ₹20 વધ્યું

અમૂલ ટેબલ બટર (500 ગ્રામ) ₹310 ₹325. ₹15 વધ્યું

અમૂલ બટર (100 ગ્રામ) ₹63 ₹66. ₹3 વધ્યું

દિવાળીમાં જ્યારે ઘરે-ઘરે મીઠાઈ, લાડુ, મોહનથાળ બનતા હોય, ત્યારે જ ઘી-બટર મોંઘા થઈ ગયા. લોકો કહે છે - “દિવાળી પર તો ઘી સસ્તું થવું જોઈએ, અહીં તો ઉલ્ટું થયું.”

અમૂલનું કહેવું છે કે દૂધ ઉત્પાદનનો ખર્ચ વધ્યો છે, પશુ આહાર મોંઘો થયો છે, પેકેજિંગ અને ટ્રાન્સપોર્ટ મોંઘો થયો છે. એટલે ભાવ વધારવા પડ્યા.

પણ સાચી વાત એ પણ છે કે દૂધનું ઉત્પાદન વધ્યું છે, છતાં મિલ્ક ફેટની અછત છે. ઘી-બટર બનાવવા માટે ફેટ જોઈએ, અને ફેટની અછતના કારણે છેલ્લા 3 વર્ષમાં બટરના ભાવમાં *54% થી વધુ* વધારો થયો છે. ઓક્ટોબર 2023માં બટર ₹348 પ્રતિ કિલો હતું, ઓક્ટોબર 2026માં ₹537 પ્રતિ કિલો થઈ ગયું છે.

વળી ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં નકલી ઘી વિરુદ્ધ કાર્યવાહીમાં છેલ્લા 6 મહિનામાં લગભગ *2 લાખ કિલો નકલી ઘી* પકડાયું છે. એટલે લોકો હવે બ્રાન્ડેડ ઘી તરફ વળ્યા છે, માંગ વધી છે, ભાવ વધ્યા છે.

3. રોજનો નવો ડામ - ગેસે આપ્યો સૌથી મોટો ઝટકો

અદાણી ટોટલ ગેસે અમદાવાદમાં CNGના ભાવમાં ₹2.30 પ્રતિ કિલો વધારો કર્યો છે.

શહેર જૂનો CNG ભાવ નવો CNG ભાવ

અમદાવાદ ₹98.47 / કિલો **₹100.77 / કિલો

વડોદરા - ₹98.95 / કિલો

અમદાવાદમાં પહેલી વખત CNG *₹100ને પાર* ગયો છે.

અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે હવે અમદાવાદમાં પેટ્રોલ ₹101.83 પ્રતિ લિટર છે, અને CNG ₹100.77 પ્રતિ કિલો છે. એટલે કે બંને વચ્ચે ફક્ત ₹1.06 નો જ ફરક રહ્યો છે.

જે લોકોએ CNG ગાડી એટલા માટે લીધી હતી કે પેટ્રોલ કરતા સસ્તું પડશે, એમને હવે સૌથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઓટો-રિક્ષા વાળા, કેબ વાળા, સ્કૂલ વાન વાળા બધા પરેશાન છે.

અને આ તો ફક્ત નવેમ્બરનો વધારો છે. ઓક્ટોબરમાં પણ CNGમાં ₹4.45 વધારો થયો હતો, ઓગસ્ટમાં ₹3.75 વધારો થયો હતો. એટલે કે 3 મહિનામાં CNG લગભગ ₹10.50 મોંઘો થઈ ગયો છે.

કંપનીનું કહેવું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય LNG મોંઘો થયો છે, ઘરેલુ ગેસનો પુરવઠો ઘટ્યો છે, એટલે ભાવ વધારવા પડ્યા.

પણ સામાન્ય માણસ પૂછે છે - “LNG મોંઘો થાય તો અમે શું કરીએ? અમારો પગાર તો નથી વધતો.”

4. કેડ ભાંગી ગઈ - મધ્યમ વર્ગનું બજેટ ખોરવાયું

કમાણીના ઠેકાણા નથી ને ખર્ચા રોકેટ ગતિએ વધતા મધ્યમ વર્ગનું બજેટ ખોરવાયું છે.

જુઓ એક સામાન્ય પરિવારનો હિસાબ:

- દૂધ ↑ વધ્યું

- ઘી-બટર ↑ વધ્યું

- ગેસ ↑ વધ્યો

- પેટ્રોલ-ડીઝલ ↑ વધ્યું

- દૈનિક ખર્ચ ↑ વધ્યો

જે પરિવારનું મહિનાનું કરિયાણું પહેલા ₹8,000માં આવતું હતું, હવે એ જ સામાન ₹10,500માં આવે છે. ₹2,500 વધારે.

પણ પગાર તો એ જ છે. નોકરી તો એ જ છે. ધંધામાં તો એ જ કમાણી છે.

એટલે લોકોએ હવે કાપ મૂકવાનું શરૂ કર્યું છે - કોઈએ ઘી ઓછું કરી દીધું છે, કોઈએ બટર બંધ કરી દીધું છે, કોઈએ દૂધ અડધું કરી દીધું છે, કોઈએ બહાર ખાવાનું બંધ કરી દીધું છે.

ગૃહિણીઓ કહે છે - “પહેલા મહિનાના અંતે થોડા પૈસા બચતા હતા, હવે મહિનાના 20 તારીખે જ ખિસ્સા ખાલી થઈ જાય છે.”

શું કહે છે સરકાર અને કંપનીઓ?

અમૂલ કહે છે - ખેડૂતોને દૂધના વધારે ભાવ આપવા પડે છે, પશુ આહાર મોંઘો થયો છે, એટલે ભાવ વધાર્યા છે.

ગેસ કંપનીઓ કહે છે - આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ગેસ મોંઘો થયો છે.

સરકારે ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બર 2025માં GST ઘટાડીને ડેરી પ્રોડક્ટ પર 12% થી 5% કરી હતી, ત્યારે અમૂલે 700થી વધુ પ્રોડક્ટના ભાવ ઘટાડ્યા હતા. ઘી ₹650થી ₹610 થયું હતું. પણ હવે એ રાહત ધીરે-ધીરે પાછી લેવાઈ રહી છે.

આમાંથી બચવાનો રસ્તો શું?

1. બજેટ બનાવો: મહિનાની શરૂઆતમાં જ કરિયાણાનું લિસ્ટ બનાવો.

2. જથ્થાબંધ ખરીદી: જ્યાં સસ્તું મળે ત્યાંથી મહિનાનો સામાન એક સાથે લો.

3. વિકલ્પ શોધો ઘીની જગ્યાએ ક્યારેક તેલ, બટરની જગ્યાએ ઘરનું માખણ વાપરો.

4. બગાડ બંધ કરો: દૂધ, શાકભાજી, ગેસનો બગાડ બંધ કરો, એ જ સૌથી મોટી બચત છે.

5. લોકલ દૂધ: જો શક્ય હોય તો લોકલ ડેરીનું દૂધ ચેક કરો, ક્યારેક એ સસ્તું પડે છે.

મોંઘવારી એ કોઈ એક દિવસની વાત નથી, એ રોજની લડાઈ બની ગઈ છે.

દૂધવાળો, ગેસવાળો, પેટ્રોલ પંપવાળો - બધા ભાવ વધારે છે, પણ પગાર વધારનારું કોઈ નથી.

રસોડું રોવા લાગ્યું છે, પણ ગૃહિણી હજુ હસીને રસોઈ બનાવે છે. એ જ ભારતીય મધ્યમ વર્ગની તાકાત છે - ગમે તેટલી મોંઘવારી આવે, ઘર ચલાવવાનું બંધ નથી થતું.

પણ સવાલ એ છે કે આ ક્યાં સુધી ચાલશે? દૂધ-ઘી-ગેસ-પેટ્રોલ - બધું જ મોંઘું થતું જશે, તો સામાન્ય માણસ જીવશે કેવી રીતે?

સરકાર અને કંપનીઓએ હવે મધ્યમ વર્ગનો અવાજ સાંભળવો જ પડશે, નહીંતર “રસોડું રોવા લાગ્યું” એ હેડલાઇન “પરિવાર રોવા લાગ્યું” બની જશે.

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तेहरान: ईरान ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने रूस के साथ Su-35 फाइटर जेट की डील की है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया ने तबनाक न्यूज को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि यह डील पूरी हो चुकी है और युद्ध के खत्म होते ही ईरान को Su-35 जेट की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि Su-35 डील से ईरान की हवाई क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, जो इजरायल और अमेरिका की आक्रामकता का सामना कर रहा है।

अकरामिनिया ने क्या कहा?

उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईरान के Su-35 खरीद का मुद्दा कई साल से उठाया जा रहा है। खरीद और कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो शुरुआती काम करना था, वो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा:

> “Su-35 का मुद्दा कई सालों से उठाया जा रहा है। हमने कई साल पहले ही जरूरी काम पूरा कर लिया था। खरीद और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर, जो सेना के बाहर की संबंधित संस्थाओं ने किए थे, वो पूरा हो चुका था। पायलटों की ट्रेनिंग का भी जरूरी काम पूरा हो चुका था। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।”

उन्होंने यह भी पुष्टि की कि ईरानी पायलटों को Su-35 फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग भी मिल चुकी है। इसके अलावा ग्राउंड स्टाफ और मेंटीनेंस टीम को भी Su-35 के रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि Su-35 फाइटर जेट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा:

> “ये विमान युद्ध से पहले ही आने वाले थे। इंशाअल्लाह, युद्ध के बाद हमें ये विमान जरूर मिलेंगे और हम अपने बेड़े को अपग्रेड करेंगे।”

यह इंटरव्यू 31 अक्टूबर 2026 को तबनाक और बिटरन के संयुक्त कार्यक्रम “बे रेवायत-ए-जंग” में प्रकाशित हुआ था।

क्यों खास है यह बयान?

यह बयान इसलिए खास है क्योंकि यह ईरानी सेना (आर्टेश) की तरफ से इस डील पर पहली सीधी सार्वजनिक टिप्पणी मानी जा रही है।

इससे पहले मार्च 2023 में ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा था कि Su-35 खरीद पर सहमति बन गई है। नवंबर 2023 में एक उप रक्षा मंत्री ने कहा था कि डिलीवरी की व्यवस्था फाइनल हो गई है। जनवरी 2025 में रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल अली शादमानी ने भी खरीद पूरी होने का संकेत दिया था।

लेकिन इस बार सेना के प्रवक्ता ने साफ-साफ कहा है - डील पक्की है, ट्रेनिंग पूरी है, बस डिलीवरी युद्ध के बाद होगी।

जेट कितने हैं? कीमत क्या है?

अकरामिनिया ने इस इंटरव्यू में न तो जेट की संख्या बताई, न ही डील की कीमत बताई, और न ही डिलीवरी की कोई निश्चित तारीख बताई। रूस ने भी इस नए बयान पर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है।

हालांकि, अक्टूबर 2025 में लीक हुए रूसी इंडस्ट्री के दस्तावेजों में दावा किया गया था कि ईरान के लिए *48 Su-35* का ऑर्डर है, जिसकी कीमत करीब 6 बिलियन यूरो है। कुछ अन्य रिपोर्ट्स में 50 जेट का भी जिक्र है।

ओपन-सोर्स रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई 2026 तक रूस के प्लांट में ईरान के लिए करीब *19-20 Su-35* तैयार हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी रूस में ही हैं।

एक जांच रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेहरान ने कुछ जेट लेने में देरी इसलिए की, क्योंकि उसे डर था कि अमेरिकी हमलों में वो नष्ट हो जाएंगे।

Su-35 कितना ताकतवर है?

Su-35 रूस का 4.5 जनरेशन का ट्विन-इंजन, मल्टीरोल फाइटर जेट है। यह Su-27 फैमिली से बना है।

इसकी खासियतें हैं:

- स्पीड: 2,400 किमी/घंटा से ज्यादा (Mach 2.25)

- रेंज: करीब 3,600 किमी बिना री-फ्यूलिंग के

- रडार: Irbis-E रडार, जो 400 किमी दूर तक टारगेट पकड़ सकता है

- हथियार: हवा से हवा, हवा से जमीन, एंटी-शिप मिसाइलें, बम

- सुपर-मैन्युवरेबिलिटी: थ्रस्ट वेक्टरिंग की वजह से हवा में कलाबाजी में सबसे आगे

ईरान की वायुसेना अभी भी 1979 से पहले के पुराने अमेरिकी F-4, F-5, F-14 जेट और घरेलू विमानों पर निर्भर है। Su-35 मिलने से ईरान की वायुसेना को दशकों बाद पहली बार आधुनिक फाइटर मिलेगा।

ईरान सिर्फ Su-35 नहीं, और भी कुछ बना रहा है

अकरामिनिया ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि आधुनिक वायुसेना के लिए सिर्फ फाइटर जेट ही काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए:

- ग्राउंड रडार सिस्टम

- एयरबोर्न रडार / AWACS विमान

- सैटेलाइट क्षमता

उन्होंने पुष्टि की कि ईरान के पास AWACS विमान हैं और ईरान ग्राउंड और एयरबोर्न रडार सिस्टम और सैटेलाइट विकसित करने पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद ईरानी वायुसेना “और अधिक शक्ति” और “और अधिक उन्नत विमानों” के साथ सामने आएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बन रहा है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान हमादान के शहीद नोजेह एयरबेस पर Su-35 के लिए तैयारी कर रहा है। वहां रनवे को अपग्रेड किया जा रहा है और मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर (हैंगर) बनाए जा रहे हैं, ताकि जेट अमेरिकी-इजरायली हमलों से बच सकें।

तो फिर जेट युद्ध से पहले क्यों नहीं आए?

यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अकरामिनिया ने नहीं दिया।

उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जेट युद्ध से पहले आने वाले थे, लेकिन अब युद्ध के बाद आएंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे तीन वजहें हो सकती हैं:

1. रूस की अपनी जरूरत: रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, इसलिए उसने डिलीवरी में देरी की।

2. ईरान का डर: ईरान को डर था कि जेट आते ही अमेरिकी हमलों में नष्ट हो जाएंगे।

3. इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार न होना: ईरान में Su-35 के रखरखाव के लिए बेस तैयार नहीं थे।

इजरायल और अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब है?

अगर ईरान को Su-35 मिल जाते हैं, तो मध्य-पूर्व में हवाई शक्ति का संतुलन बदल जाएगा।

अभी इजरायल के पास F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ जेट हैं, जिनका ईरान के पास कोई जवाब नहीं है। Su-35 भले ही F-35 जितना एडवांस न हो, लेकिन यह ईरान को पहली बार इजरायली और अमेरिकी जेट को दूर से रोकने की क्षमता देगा।

इसीलिए अमेरिका और इजरायल इस डील को करीब से देख रहे हैं।

ईरान का संदेश साफ है - हम युद्ध के बाद भी कमजोर नहीं होंगे, हम और मजबूत होकर लौटेंगे।

Su-35 डील पक्की है, पायलट तैयार हैं, बेस बन रहे हैं। बस इंतजार है युद्ध खत्म होने का।

लेकिन सवाल अभी भी बाकी है - क्या रूस वाकई युद्ध के बाद जेट देगा? और क्या ईरान उन जेट को बचा पाएगा?

इन दोनों सवालों का जवाब भविष्य में ही मिलेगा। तब तक के लिए, Su-35 ईरान के लिए एक उम्मीद है, और इजरायल-अमेरिका के लिए एक चेतावनी है।

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वाशिंगटन: ईरान से मिली जान से मारने की धमकियों के बाद अमेरिका के ट्रेजरी सचिव यानी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट हाल ही में अपना घर छोड़कर एक सैन्य अड्डे पर चले गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों को पिछले कुछ हफ्तों में पता चला कि ईरान, अमेरिका के मौजूदा और पुराने अधिकारियों को निशाना बनाने की अपनी योजना में काफी आगे बढ़ गया है। ये बात स्कॉट बेसेंट को मिली धमकियों के बारे में मिली जानकारी से सामने आई। ये जानकारी देने वाले लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की।

#बेसेंट क्यों बने निशाना?

अगस्त से, मिस्टर बेसेंट ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि कड़े प्रतिबंधों और व्यापार पर रोक से ईरान को अकेला कर दिया जाए। इसी वजह से वो उन अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें ईरान सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता है।

बेसेंट अमेरिका के “ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट” का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद है:

- #ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाना

- ईरान के तेल #व्यापार को रोकना

- ईरान को मिलने वाले पैसे को बंद करना

- ईरान के IRGC (इस्लामिक #रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) की फंडिंग रोकना

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- #होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खुलवाना और जहाजों पर हमले रुकवाना

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ईरान के तेल व्यापार, शिपिंग नेटवर्क, कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी वजह से बेसेंट को ईरान की आर्थिक जंग का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है।

#अमेरिकी ट्रेजरी के प्रवक्ता ने कहा:

> “सचिव #ईरानी शासन की धमकियों से डरेंगे नहीं और ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट को लागू करने और नाकाबंदी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो मिलकर ईरान की #अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रही है।”

घर की फोटो ने बढ़ाया खतरा

सूत्रों के अनुसार, बेसेंट के लिए सुरक्षा चिंता तब और बढ़ गई, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके घर की हवाई तस्वीर प्रकाशित की।

बेसेंट ने जनवरी 2025 में ट्रेजरी सचिव बनने के तुरंत बाद वाशिंगटन के जॉर्जटाउन इलाके में 12.5 मिलियन डॉलर (करीब 110 करोड़ रुपये) का एक आलीशान घर खरीदा था।

उस हवाई तस्वीर से उनके घर का लोकेशन पता चल गया। इसके बाद ईरान द्वारा अमेरिकी अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिशें बढ़ने पर बेसेंट को सुरक्षा के लिए सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया।

एक सूत्र ने कहा:

> “बढ़ते खतरों के बीच सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ न्यूज मीडिया को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है।”

#बेसेंट किस सैन्य अड्डे पर हैं, इसका स्थान सार्वजनिक नहीं किया गया है।

क्या #ईरान वाकई #अमेरिका में हमला कर सकता है?

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि धमकियों की गंभीरता अभी तुरंत स्पष्ट नहीं है।

#अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी नोट किया है कि ईरान की अमेरिका और अन्य विदेशी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमले करने की क्षमता सीमित है। लेकिन व्यक्तियों को निशाना बनाने वाली विशिष्ट धमकियों को वे गंभीरता से ले रहे हैं।

वहीं, #ईरान ने पहले भी अमेरिकी धरती पर अधिकारियों और लोगों पर हमला करने की साजिश से इनकार किया है।

लेकिन पिछले महीने ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने एक मेमो में चेतावनी दी थी कि अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ ईरानी साजिशें *“एडवांस स्टेज”* पर पहुंच गई हैं।

#बेसेंट अकेले नहीं हैं

बेसेंट पहले ट्रम्प प्रशासन के अधिकारी नहीं हैं, जिन्हें सैन्य अड्डे पर जाना पड़ा है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक साल में कम से कम आधा दर्जन शीर्ष अमेरिकी अधिकारी सैन्य अड्डों या सुरक्षित आवासों में स्थानांतरित हुए हैं। इनमें व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर और पूर्व अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी का नाम भी शामिल है।

उसी दिन एक और बड़ी कार्रवाई - 3 ईरानी नागरिकों पर आरोप

बेसेंट के सैन्य अड्डे पर जाने की खबर उसी दिन आई, जिस दिन FBI डायरेक्टर काश पटेल ने घोषणा की कि न्याय विभाग ने तीन ईरान समर्थित लोगों पर आरोप लगाए हैं।

इन तीनों पर अमेरिका और यूरोप में करीब 20 साजिशों में शामिल होने का आरोप है। इनमें सितंबर 2026 में ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड पर हमला भी शामिल है, जहां अमेरिकी सैन्य कर्मी तैनात थे।

पृष्ठभूमि - अमेरिका-ईरान युद्ध

बेसेंट का यह कदम 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-इजरायल युद्ध के करीब 9 महीने बाद आया है। अमेरिका का कहना है कि यह युद्ध ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जरूरी था।

युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान के शीर्ष अधिकारियों की मौत हो गई थी, जिनमें तत्कालीन सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई भी शामिल थे। इसी वजह से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बदले की भावना और बढ़ गई है।

अब आगे क्या?

अमेरिका का कहना है कि वह ईरान पर आर्थिक दबाव जारी रखेगा, चाहे धमकियां कितनी भी आएं।

ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी धरती पर हमले की साजिश नहीं रच रहा।

लेकिन हकीकत यह है कि अब यह लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, साइबर, खुफिया और धमकियों के जरिए लड़ी जा रही है।

एक तरफ अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को “ध्वस्त” करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के कथित एजेंट अमेरिका के मंत्रियों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं।

और इसी बीच, अमेरिका के वित्त मंत्री को अपना घर छोड़कर सैन्य अड्डे पर रहना पड़ रहा है - यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यह जंग अब कितनी व्यक्तिगत हो गई है।

Friday World Nov 12,2026 

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नागपुर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संघ के शुरुआती इतिहास से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाया, जिसने सबको चौंका दिया।

यह किस्सा 1930 के दशक का है। उस समय संघ अभी-अभी शुरू हुआ था। लोग उसे ज्यादा जानते भी नहीं थे। और उसी समय सेंट्रल प्रोविंस विधानसभा में RSS पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी।

भागवत ने बताया कि उस समय संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक सामने नहीं आया था। विधानसभा में संघ की विचारधारा का समर्थन करने वाला भी कोई नहीं था।

लेकिन तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ - "मिस्टर इब्राहिम’।

इब्राहिम ने क्या कहा था?

भागवत के मुताबिक, इब्राहिम ने कहा था कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह सांप्रदायिक संगठन नहीं है।

भागवत ने इब्राहिम के शब्दों को कुछ इस तरह दोहराया:

> “मेरा मानना है कि जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान ‘हिंदू राष्ट्र’ है, उन्हें मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। लेकिन मैं डॉ. हेडगेवार को जानता हूं, वो पागल नहीं हैं, वो एक अच्छे इंसान हैं। इसलिए संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता।”

भागवत ने बताया कि इब्राहिम ने तत्कालीन संघ संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार को एक अच्छा इंसान बताते हुए संघ पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था।

भागवत ने कहा कि 1930 के दशक में RSS भले ही ज्यादा जाना-पहचाना नहीं था, लेकिन उसके संस्थापक डॉ. हेडगेवार एक व्यापक रूप से सम्मानित व्यक्ति थे।

कब और कहां सुनाया किस्सा?

भागवत यह किस्सा 9 नवंबर 2026 को नागपुर में सुना रहे थे। वह नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के नवनिर्मित मुख्यालय में बने नए ऑडिटोरियम के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे।

इस मौके पर RSS प्रचारकों के योगदान पर समर्पित एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। भागवत ने प्रचारकों के निस्वार्थ जीवन और स्वयंसेवकों के समर्पण की भी प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि प्रचारक का जीवन समाज के कल्याण के लिए होता है - बिना किसी पद, बिना किसी लालच के।

आखिर वो मिस्टर इब्राहिम कौन थे?

यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है - आखिर वो मिस्टर इब्राहिम कौन थे?

भागवत के बयान में इब्राहिम का पूरा नाम, उनकी पृष्ठभूमि और धार्मिक पहचान स्पष्ट नहीं की गई है। उन्होंने सिर्फ ‘मिस्टर इब्राहिम’ कहा है।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें मुस्लिम व्यक्ति बताया गया है, लेकिन भागवत ने अपने भाषण में उनकी धार्मिक पहचान पर जोर नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ उनका नाम और उनका तर्क बताया।

‘मुस्लिम नाउ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर उनकी पहचान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। यानी सेंट्रल प्रोविंस विधानसभा के पुराने रिकॉर्ड, बहस की कार्यवाही, या किसी दस्तावेज में ‘इब्राहिम’ का पूरा नाम और परिचय अभी सामने नहीं आया है।

इस वजह से यह सवाल भी चर्चा में है कि आखिर वह मिस्टर इब्राहिम कौन थे? क्या वो विधानसभा के सदस्य थे? क्या वो किसी राजनीतिक दल से थे? क्या वो हेडगेवार के निजी मित्र थे?

इतिहासकारों का कहना है कि अगर विधानसभा की बहस के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाएं, तो शायद इब्राहिम की पूरी पहचान सामने आ सके।

क्यों महत्वपूर्ण है यह किस्सा?

यह किस्सा तीन वजहों से महत्वपूर्ण है:

 1. संघ पर पहला प्रतिबंध का प्रयास:

1930 के दशक में संघ पर प्रतिबंध लगाने की यह पहली कोशिश मानी जाती है। उस समय ब्रिटिश राज था और संघ को लेकर प्रशासन में कई तरह की शंकाएं थीं।

 2. बचाव करने वाला संघ का नहीं था:

भागवत का कहना है कि उस समय विधानसभा में संघ का कोई स्वयंसेवक नहीं था, जो उसका बचाव करता। ऐसे में एक बाहरी व्यक्ति का आगे आकर कहना कि “संघ सांप्रदायिक नहीं है”, संघ के लिए बहुत बड़ी बात थी।

 3. व्यक्ति को देखकर संगठन को आंकना:

इब्राहिम का तर्क बहुत सरल था - “मैं हेडगेवार को जानता हूं, वो अच्छे इंसान हैं, इसलिए उनका संगठन बुरा नहीं हो सकता।” यह तर्क बताता है कि उस दौर में लोगों का भरोसा व्यक्ति के चरित्र पर था, न कि सिर्फ नारों पर।

लोग क्या कह रहे हैं?

एक वर्ग इस किस्से को संघ की सर्व-समावेशी छवि का सबूत बता रहा है। उनका कहना है - “देखो, 1930 में भी एक मुस्लिम ने संघ का बचाव किया था। संघ कभी सांप्रदायिक था ही नहीं।”

दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है - “अगर इब्राहिम इतने महत्वपूर्ण थे, तो उनका पूरा नाम क्यों नहीं बताया गया? 90 साल पुराने रिकॉर्ड में उनका नाम क्यों नहीं मिल रहा? क्या यह किस्सा सिर्फ कहानी है?”

तीसरा वर्ग कह रहा है - “किस्सा सच हो या न हो, लेकिन संदेश सही है - किसी संगठन को धर्म के चश्मे से नहीं, उसके काम और उसके लोगों के चरित्र से देखना चाहिए।”

इतिहास में ऐसे और भी उदाहरण हैं?

इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां एक धर्म के व्यक्ति ने दूसरे धर्म के व्यक्ति या संगठन का बचाव किया है। यही भारत की गंगा-जमुनी तहजीब रही है।

भागवत का यह किस्सा उसी परंपरा की याद दिलाता है - जब इंसानियत धर्म से ऊपर उठ जाती है।

मोहन भागवत ने ‘मिस्टर इब्राहिम’ का किस्सा सुनाकर एक ही बात कही - संघ को उसके विरोधियों ने नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने बचाया था, जो संघ का था ही नहीं।

अब सवाल यह है कि क्या इतिहास के पन्नों में कहीं ‘मिस्टर इब्राहिम’ का पूरा नाम छिपा हुआ है?

अगर वह नाम मिल गया, तो यह किस्सा इतिहास की किताबों में और मजबूत हो जाएगा। और अगर नहीं मिला, तो भी यह किस्सा एक सवाल छोड़ जाएगा - क्या हम आज भी किसी को उसके धर्म से नहीं, उसके चरित्र से पहचानते हैं?

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रोम: सुबह-सुबह जब इटली के बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी एक ईमेल ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया।

इटली के करीब 6,300 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देश के कुल 7,476 सरकारी स्कूलों में से 6,300 स्कूलों के इनबॉक्स में बुधवार सुबह एक ही ईमेल भेजा गया था। निजी स्कूलों को ऐसी कोई धमकी नहीं मिली।

एहतियात के तौर पर 312 से ज्यादा स्कूलों को खाली कराया गया, पुलिस ने इमारतों की तलाशी ली, बच्चों को माता-पिता के हवाले किया गया।

ईमेल में क्या लिखा था?

रॉयटर्स को मिली ईमेल की कॉपी के अनुसार, धमकी में लिखा था - “मैंने अभी तुम्हारी बिल्डिंग में रिमोट से चलने वाला एक शक्तिशाली बम रखा है।”

ईमेल में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। यह ईमेल “मिखाइल एंड्रोपोव, विलायत ऑफ मिसोजिनिस्तान का नेता” नाम से हस्ताक्षरित था।

यही नाम पिछले हफ्ते आयरलैंड और बुल्गारिया के न्यूजरूम को भेजी गई बम की धमकियों में भी इस्तेमाल हुआ था। इसी नाम से यूरोप में उड़ानों को बाधित करने वाली फर्जी धमकियों की जिम्मेदारी भी ली गई थी।

अभी तक यह साफ नहीं है कि यह नाम असली है या नकली, और यह संगठन सच में मौजूद है या नहीं। जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही हैं।

किन-किन शहरों में धमकी मिली?*l

इटली के रोम, नेपल्स, मिलान, जेनोआ, विसेंज़ा, फ्लोरेंस, पीसा, ट्रिएस्टे, वेनिस, पडुआ, ब्रेसिया समेत कई शहरों के स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकियां भेजी गईं।

रोम के A.B. कैरोली प्राइमरी स्कूल और मिलान के बाकोने प्राइमरी स्कूल से बच्चों को बाहर निकालते हुए तस्वीरें सामने आईं। कई जगहों पर माता-पिता स्कूल के बाहर अपने बच्चों को लेने के लिए दौड़ पड़े।

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?

इटली के शिक्षा मंत्री ग्यूसेपे वाल्दितारा ने कहा है कि ये घटनाएं किसी वास्तविक खतरे के बजाय साइबर अटैक प्रतीत होती हैं।

उन्होंने इटली के एक टीवी चैनल La7 से कहा:

> “घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल की सामग्री से ही साफ है कि किसी ठोस खतरे की संभावना लगभग नहीं है। पूरी संभावना है कि यह एक वास्तविक खतरे के बजाय साइबर हमला है।”

वाल्दितारा ने कहा कि इटली और यूरोप के दूसरे देशों में मिल रही इन धमकियों के पीछे एक स्पष्ट रणनीति नजर आती है। इन धमकियों में विमानों, सुपरमार्केट और यहां तक कि अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों के ईमेल पब्लिक होते हैं, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में ईमेल भेजना - “पानी का गिलास पीने जितना आसान” था।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वरिष्ठ मंत्रियों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है। वहीं, विपक्षी नेताओं की गुरुवार को उनसे मुलाकात होनी थी।

मेलोनी ने कहा कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बम से उड़ाने की कई धमकियों पर करीबी नजर रख रही है। हालांकि, अब तक की जांच में किसी “ठोस खतरे” के सबूत नहीं मिले हैं।

उन्होंने फेसबुक पर लिखा:

> “ये धमकियां लोगों में डर और चिंता पैदा करने की रणनीति का हिस्सा लगती हैं।”

मेलोनी ने कहा कि सरकार स्थिति पर “बहुत करीब से नजर” रख रही है और जांच जारी है। उन्होंने अपनी जान को दी गई धमकी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेट्टो ने भी कहा कि स्कूलों को बम की धमकी डर और चिंता फैलाने की रणनीति का हिस्सा है।

वहीं, गृह मंत्री माटेओ पियान्टेडोसी ने सावधान किया कि यह मानकर न चलें कि ये घटनाएं किसी एक जगह से केंद्रीय रूप से संचालित हो रही हैं।

सिर्फ इटली नहीं, पूरा यूरोप निशाने पर

यह धमकी सिर्फ इटली तक सीमित नहीं थी।

- स्कॉटलैंड: करीब 470 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली। पुलिस स्कॉटलैंड ने इसे फर्जी बताया और कहा कि स्कूल खाली कराने की जरूरत नहीं है।

- उत्तरी आयरलैंड: 300 से ज्यादा स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला, जो UK के बाहर से भेजा गया था। पुलिस ने इसे फर्जी करार दिया।

- आयरलैंड गणराज्य: कई स्कूलों को भी ऐसा ही ईमेल मिला, लेकिन कक्षाएं बाधित नहीं हुईं।

पिछले कुछ हफ्तों में यूरोप में सुपरमार्केट के फ्रीजर, ब्लड बैंक, हवाई यातायात और टीवी प्रसारण को भी निशाना बनाया गया है। इसी वजह से यूरोप में “हाइब्रिड वॉरफेयर” - यानी बम, साइबर हमला और अफवाह से डर फैलाने वाले युद्ध - की चर्चा तेज हो गई है।

अभी तक अधिकारियों ने इन धमकियों के लिए किसी समूह या देश को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, और किसी सरकार से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है।

तो क्या यह सिर्फ अफवाह थी?

अब तक की जांच में किसी भी स्कूल में बम नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि यह एक फर्जी धमकी / होक्स लगता है।

लेकिन सवाल यह है - अगर बम था ही नहीं, तो इतनी बड़ी धमकी क्यों?

विशेषज्ञों का कहना है कि इसका मकसद बम फोड़ना नहीं, बल्कि डर फैलाना है। एक ईमेल भेजो, 6,300 स्कूल बंद हो जाएं, लाखों माता-पिता परेशान हो जाएं, पुलिस दौड़ पड़े, मीडिया में खबर चल जाए - बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश को हिला दो। यही नई तरह की लड़ाई है।

बच्चों और माता-पिता पर क्या बीती?

स्कूल खाली कराने के बाद कई बच्चों को जल्दी घर भेजा गया। कई माता-पिता काम छोड़कर स्कूल पहुंचे। छोटे बच्चों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है।

इटली की सरकार ने माता-पिता से अपील की है कि घबराएं नहीं, अफवाहों पर विश्वास न करें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें।

इटली की घटना ने पूरी दुनिया को एक सबक दिया है - अब युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जाता, ईमेल से भी लड़ा जाता है।

एक ईमेल ने 6,300 स्कूलों को हिला दिया। लेकिन इटली की सरकार, पुलिस और शिक्षकों ने जिस तरह शांति से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, वह काबिले तारीफ है।

PM मेलोनी का संदेश साफ है - डरो मत, सतर्क रहो। धमकी से डर फैलाने वालों को जीतने मत दो।

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