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Saturday, 5 September 2026

September 05, 2026

સમુદ્રના સિકંદરને લાગ્યો કાટ: 286 દિવસ બાદ થાઈલેન્ડ પહોંચ્યું અમેરિકાનું યુદ્ધજહાજ, જોઈને ચીન બોલ્યું - આ છે સુપરપાવર?

સમુદ્રના સિકંદરને લાગ્યો કાટ: 286 દિવસ બાદ થાઈલેન્ડ પહોંચ્યું અમેરિકાનું યુદ્ધજહાજ, જોઈને ચીન બોલ્યું - આ છે સુપરપાવર?
-Friday World September 06 2026
લેમ ચાબંગ બંદર, થાઈલેન્ડ. અહીંનું દ્રશ્ય કોઈ હોલીવુડ ફિલ્મથી કમ નહોતું. 1,100 ફૂટ લાંબુ, 1 લાખ ટન વજન ધરાવતું અમેરિકાનું વિશાળ પરમાણુ સંચાલિત એરક્રાફ્ટ કેરિયર 'યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન (CVN-72)' ધીરે-ધીરે બંદર પર આવી રહ્યું હતું. પણ તેની ચમક ગાયબ હતી. આખા જહાજ પર આગળથી પાછળ સુધી ઘેરો કાટ લાગેલો હતો, રંગ ઉખડી ગયેલો હતો, જાણે કોઈ યુદ્ધ લડીને નહીં પણ વર્ષો સુધી કબાડખાનામાં પડ્યું હોય.

આ દ્રશ્ય જોઈને સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો. કોઈએ લખ્યું કે "આ જહાજ માંડ-માંડ પર્શિયન ગલ્ફમાંથી જીવ બચાવીને નીકળ્યું છે", તો કોઈએ કહ્યું "અમેરિકા હવે તેને સીધું ભંગારમાં વેચી દે". સૌથી તીખો હુમલો કર્યો ચીનના સરકારી અખબાર ગ્લોબલ ટાઈમ્સે. તેણે લખ્યું કે આ કાટ માત્ર જહાજની ખરાબ હાલત નથી બતાવતો, પણ વૈશ્વિક સ્તરે અમેરિકી પ્રભુત્વ અને દબંગાઈના પોકળ દાવાઓની પોલ પણ ખોલે છે.

286 દિવસનો થકવી દેનારો પ્રવાસ

વાસ્તવમાં યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન છેલ્લા 286 દિવસથી સતત સમુદ્રમાં હતું. મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ, લાલ સાગરમાં હૂતી વિદ્રોહીઓ સામે ઓપરેશન અને ઈરાન સામે લાંબા મિશન બાદ તે પોતાના હોમ પોર્ટ સેન ડિએગો પરત ફરી રહ્યું હતું. વચ્ચે થાઈલેન્ડના લેમ ચાબંગ પોર્ટ પર તે રોકાયું. ખુદ જહાજના કેપ્ટને પણ હસતા હસતા કબૂલ્યું કે અત્યારે તેમનું કેરિયર પાર્કિંગ લોટમાં પડેલી ગંદી કાર જેવું લાગે છે.

પરંતુ હકીકત હસવા જેવી નથી. ચીની લશ્કરી નિષ્ણાતો કહે છે કે આટલી મોટી માત્રામાં કાટ લાગવો તે સામાન્ય વાત નથી. તે સીધું એ બતાવે છે કે જહાજ કેટલું વ્યસ્ત રહ્યું છે અને તેને મેન્ટેનન્સનો સમય જ મળ્યો નથી.

ચીન કેમ ખુશ થયું?

હેનરી કિસિંજરે એક વખત એરક્રાફ્ટ કેરિયરને "એક મિલિયન ટનની કૂટનીતિ" કહી હતી. એટલે કે અમેરિકાનું એક કેરિયર જ્યાં ઉભું હોય, ત્યાં આખી દુનિયાની કૂટનીતિ બદલાઈ જાય. ચીન વર્ષોથી આ જ દબદબાથી પરેશાન છે.

આથી જ્યારે અમેરિકાની આ જ તાકાત કાટવાળી, થાકેલી હાલતમાં દેખાઈ, ત્યારે બેઈજિંગને મોકો મળી ગયો. ગ્લોબલ ટાઈમ્સે લખ્યું કે આ ઘટનાએ અમેરિકાની રક્ષા તૈયારીઓની ત્રણ મોટી ખામીઓ ઉજાગર કરી છે.

પહેલી, શિપયાર્ડની મર્યાદિત ક્ષમતા. અમેરિકાના શિપયાર્ડમાં કુશળ કામદારોની ભારે અછત છે. બીજી, નબળું મેન્ટેનન્સ. જહાજોને સમય પર રિપેર કરવા માટે ડોક ખાલી જ નથી. ત્રીજી, અતિશય તૈનાતી. એશિયા-પેસિફિક, યુરોપ અને મિડલ ઈસ્ટ એમ ત્રણ-ત્રણ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સેના તૈનાત રાખીને વોશિંગ્ટને પોતાના જહાજો, કર્મચારીઓ અને લોજિસ્ટિક્સ સિસ્ટમ પર અસહ્ય બોજ નાખ્યો છે.

સુપરપાવર થાકી ગયું છે?

વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે આ માત્ર એક જહાજની વાત નથી. આ વૈશ્વિક સ્તરે અમેરિકી સૈન્ય મશીનરી પર પડી રહેલા ભારે દબાણની નિશાની છે. એક તરફ અમેરિકા ચીનને રોકવા માટે દક્ષિણ ચીન સાગરમાં હાજરી વધારવા માંગે છે, બીજી તરફ તેને મિડલ ઈસ્ટ છોડવું નથી. આ ખેંચતાણમાં તેના યુદ્ધજહાજો થાકી રહ્યા છે.

સમુદ્રનું ખારું પાણી લોખંડનો સૌથી મોટો દુશ્મન છે. જો જહાજ સતત 9 મહિના સુધી દરિયામાં રહે અને તેને પેઇન્ટ અને સફાઈ ન મળે તો કાટ લાગવો સ્વાભાવિક છે. પણ સવાલ એ છે કે દુનિયાની સૌથી અમીર નેવી પાસે તેના સૌથી કિંમતી જહાજને સાફ રાખવાનો સમય પણ કેમ નથી?

જવાબ સ્પષ્ટ છે. અમેરિકા હવે એક સાથે બે મોટી લડાઈઓ લડવા સક્ષમ નથી રહ્યું. યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન પર લાગેલો કાટ એ જ થાક અને દબાણનું પ્રતિબિંબ છે. આજે દુનિયા જોઈ રહી છે કે જે જહાજને દુનિયા પર રાજ કરવાનું હતું, તે પોતે જ પોતાના વજનથી થાકી ગયું છે. વૈશ્વિક પ્રભુત્વ જાળવી રાખવાની કિંમત હવે અમેરિકાને પોતાના જહાજો પર લાગેલા કાટ રૂપે ચૂકવવી પડી રહી છે.

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 06 2026 

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September 05, 2026

महासागर में महाशक्ति की किरकिरी: जंग लगा एयरक्राफ्ट कैरियर और अंधेरे में भटका डिस्ट्रॉयर, क्या अमेरिकी नौसेना थक चुकी है?

महासागर में महाशक्ति की किरकिरी: जंग लगा एयरक्राफ्ट कैरियर और अंधेरे में भटका डिस्ट्रॉयर, क्या अमेरिकी नौसेना थक चुकी है?
-Friday World September 06 2026 
अमेरिका को दुनिया का सुपरपावर कहा जाता है। इस टैग के पीछे दो बड़े स्तंभ हैं - एक अकूत डालर वाली अर्थव्यवस्था और दूसरा समंदर से लेकर अंतरिक्ष तक मार करने वाली अमेरिकी सेना। कहा जाता है कि अमेरिकी नौसेना अकेले दुनिया की बाकी सभी नौसेनाओं पर भारी है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में समंदर से जो तस्वीरें और खबरें आई हैं, उन्होंने इस मिथक पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है।

पहले दुनिया ने देखा - अमेरिकी शान कहे जाने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन (USS Abraham Lincoln CVN-72) का जंग लगा, कबाड़ जैसा हाल। महीनों तक मध्य-पूर्व में तैनाती के बाद जब यह थाईलैंड के पटाया पहुंचा तो उसकी हालत देखकर सैन्य विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। पूरे हुल पर जंग, उखड़ा पेंट और थका हुआ जहाज, मानो वह युद्ध लड़कर नहीं बल्कि युद्ध से हारकर लौटा हो।

और अब दूसरा, और ज्यादा चिंताजनक खुलासा हुआ है। जुलाई 2025 में दक्षिण चीन सागर के सबसे संवेदनशील इलाके में अमेरिकी नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चार दिन तक बिना बिजली के, अंधेरे में भटकता रहा। सोचिए, वही दक्षिण चीन सागर जिसके हर द्वीप, हर चट्टान पर चीन की सैटेलाइट और रडार की नजर रहती है, वहां अमेरिका का सबसे उन्नत युद्धपोत एक नाव की तरह लाचार होकर तैर रहा था।

चार दिन तक डेड इन वॉटर

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डिस्ट्रॉयर अचानक पूरी तरह से पावर फेलियर का शिकार हो गया। उसका प्रोपल्शन सिस्टम, रडार, हथियार प्रणाली और कम्युनिकेशन तक ठप पड़ गया। चार दिनों तक वह 'डेड इन वॉटर' रहा। अमेरिकी नौसेना ने इस घटना को बेहद गोपनीय रखने की कोशिश की, लेकिन अब वाशिंगटन के गलियारों में इसकी चर्चा तेज है।

इस पर वाशिंगटन स्थित प्रसिद्ध थिंक टैंक रैंड कॉर्पोरेशन (RAND Corporation) के वरिष्ठ नीति शोधकर्ता और अमेरिकी नौसेना के पूर्व कप्तान ब्रैड मार्टिन ने जो कहा है, वह और भी गंभीर है। उन्होंने कहा, "दक्षिण चीन सागर में बिजली के बिना भटकता हुआ अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस बात का संकेत है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का अभियान लंबा खिंचने के कारण वह अपनी रिजर्व क्षमता पर दबाव डाल रहा है।"

ब्रैड मार्टिन ने आगे कहा, "यह एक बेहद असामान्य घटना है और इसके पीछे कई तरह के उपकरण और प्रक्रिया संबंधी विफलताएं हुई होंगी। इस तरह की विफलताएं मेंटीनेंस में देरी और ट्रेनिंग की कमियों जैसे मुद्दों का एक अनुमानित परिणाम हैं।"

तीन फ्रंट पर उलझा अमेरिका, खिंच रही है नौसेना

विशेषज्ञों का मानना है कि इस विफलता के पीछे तीन बड़े कारण हैं।

 1. ओवरस्ट्रेच्ड नेवी: पिछले दो साल से अमेरिकी नौसेना एक साथ तीन मोर्चों पर उलझी है। एक तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों से मुकाबला, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ लंबा अभियान और तीसरी तरफ चीन को रोकने के लिए दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में लगातार मौजूदगी। जहाजों को मेंटीनेंस के लिए पोर्ट पर जाने का समय ही नहीं मिल रहा। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगा जंग इसी थकान का सबूत है।

 2. मेंटीनेंस बजट और कर्मियों की कमी: अमेरिकी सरकारी रिपोर्टें खुद मानती हैं कि नौसेना के शिपयार्ड में हजारों टेक्निशियन की कमी है। कई जहाजों का शेड्यूल मेंटीनेंस महीनों तक टल रहा है। जब मशीनों को आराम नहीं मिलेगा तो वे समंदर में धोखा तो देंगी ही।

 3. चीन के लिए मुफ्त का मौका: जिस जगह पर अमेरिकी जहाज खराब हुआ, वह चीन के लिए सबसे बड़ी जीत है। चीन यही दिखाना चाहता है कि अमेरिका अब इंडो-पैसिफिक में भरोसेमंद ताकत नहीं रहा। चार दिन तक एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर का बिना बिजली के भटकना, बीजिंग के प्रोपेगैंडा के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।

क्या सुपरपावर की चमक फीकी पड़ रही है?

यूएसएस अब्राहम लिंकन की जंग लगी तस्वीरें और डिस्ट्रॉयर का अंधेरे में भटकना सिर्फ दो तकनीकी खराबी नहीं हैं। ये एक बड़ी कहानी की ओर इशारा करती हैं - कि अमेरिका की सैन्य मशीन अब अपनी सीमाओं पर चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना होने का मतलब सिर्फ जहाजों की गिनती नहीं, बल्कि उन्हें हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखना भी है। और यहीं पर अमेरिका चूकता हुआ नजर आ रहा है।

अगर ईरान और मध्य-पूर्व के मोर्चे पर अमेरिका ऐसे ही उलझा रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब दक्षिण चीन सागर में चीन की धमक के सामने अमेरिकी जहाज सिर्फ जंग लगे कबाड़ के तौर पर नजर आएंगे। सुपरपावर की असली परीक्षा हथियारों से नहीं, उन्हें संभाल कर रखने की क्षमता से होती है। और फिलहाल, इस परीक्षा में अमेरिका कमजोर पड़ता दिख रहा है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 06 2026 

#USNavy #USSAbrahamLincoln #SouthChinaSea #AmericanMilitaryPower #Geopolitics #ChinaVsUSA #RANDCorporation #MilitaryCrisis #WorldNews #DefenceNews
September 05, 2026

59 हजार करोड़ से 31 करोड़ तक का खेल : LIC के 1322 करोड़ पर CBI का शिकंजा, क्या सुभाष चंद्रा खोलेंगे सबसे बड़ा बैंक रॉबरी का राज?

59 हजार करोड़ से 31 करोड़ तक का खेल : LIC के 1322 करोड़ पर CBI का शिकंजा, क्या सुभाष चंद्रा खोलेंगे सबसे बड़ा बैंक रॉबरी का राज?
-Friday World September 06 2026 
10 दिन पहले 22 हजार करोड़ की कर्ज माफी में शामिल था LIC HFL का पैसा, और अब फ्रॉड का केस - Yes Bank, IDBI के बाद क्या 1 लाख करोड़ के साम्राज्य की पोल खुलेगी?

नई दिल्ली / मुंबई : Zee वाले सुभाष चंद्रा फिर सुर्खियों में हैं, पर इस बार TRP के लिए नहीं, CBI की FIR के लिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा के खिलाफ 1322 करोड़ रुपये से ज्यादा के फ्रॉड के मामले में केस दर्ज किया है। आरोप बेहद संगीन है - फर्जी नेटवर्थ सर्टिफिकेट दिखाकर LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) से कर्ज लेना और फिर डिफॉल्ट कर देना। 

LICHFL की शिकायत पर दर्ज हुई इस FIR ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है जो पिछले 5 साल से दबाया जा रहा था - सुभाष चंद्रा का असली लोन पोर्टफोलियो कितना बड़ा है?

 कहानी 980 करोड़ से शुरू, 1322 करोड़ तक पहुंची

CBI के मुताबिक पूरा खेल 2018 में शुरू हुआ। दो कर्ज लिए गए, कुल 980 करोड़ रुपये के।

पहला कर्ज - 500 करोड़ : वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसमें पैन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सह-उधारकर्ता थी। 28 मार्च 2018 को सुभाष चंद्रा ने इसके लिए लगातार बनी रहने वाली पर्सनल गारंटी दी थी। 

दूसरा कर्ज - 480 करोड़ : डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को रेंटल सिक्योरिटाइजेशन स्कीम के तहत दिया गया, जिसमें स्पिरिट इंफ्रा पावर सह-उधारकर्ता थी।

इन दोनों कर्ज को मंजूर कराने के लिए जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट जमा किए गए, वहीं से फ्रॉड की कहानी शुरू होती है। LICHFL का आरोप है कि चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ से जुड़े ऐसे प्रमाण पत्र जमा किए जिनका इस्तेमाल कर्ज मंजूरी के लिए किया गया। 

मार्च 2018 में एक CA फर्म DIM एंड कंपनी के सर्टिफिकेट में नेटवर्थ 59,113 करोड़ रुपये दिखाई गई। जुलाई 2018 में दूसरी फर्म MPJ एंड कंपनी के सर्टिफिकेट में इसे 40,562 करोड़ बताया गया। 

और फिर जब दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई तो 2024 में खुद सुभाष चंद्रा ने अपनी नेटवर्थ सिर्फ 31.79 करोड़ रुपये बताई और कहा कि 2017-18 में भी वो 40,000 करोड़ से ज्यादा कभी थी ही नहीं। 

59,113 करोड़ से सीधे 31.79 करोड़! मतलब 99.94% नेटवर्थ हवा हो गई? LICHFL का कहना है यही फर्जी दस्तावेजों का खेल है। दोनों लोन डिफॉल्ट हो गए - वसंत सागर पर 570.50 करोड़ और डिजिटल पर 507.25 करोड़ बकाया निकल गया, ब्याज जोड़कर 1322 करोड़ से ज्यादा का नुकसान।

 टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल - कर्ज माफी और फिर केस

सबसे चौंकाने वाली बात टाइमिंग की है। बाजार में चर्चा है कि 10 दिन पहले ही लगभग 22,000 करोड़ के कर्ज माफी / सेटलमेंट में LIC का यह 1322 करोड़ भी शामिल था, और आज CBI ने केस दर्ज कर दिया। यह पैटर्न नया नहीं है।

अनिल अंबानी वाले मामले में भी यही देखा गया - पहले कर्ज माफ, फिर CBI/ED पीछे लगा दो ताकि वो खामोश रहे। क्या सुभाष चंद्रा को भी उसी स्क्रिप्ट में उलझाया जा रहा है?

फर्क सिर्फ इतना है कि सुभाष चंद्रा को मीडिया का आदमी कहा जाता है। वो खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं।

 Yes Bank और IDBI - दो बैंक तो पहले ही डूब चुके हैं

यह पहला मौका नहीं है जब सुभाष चंद्रा का नाम बैंकों के डूबने से जुड़ा है। Yes Bank के 24,000 करोड़ के संकट में एस्सेल ग्रुप का बड़ा रोल सामने आया था। राणा कपूर के दौर में बिना सिक्योरिटी के दिए गए कर्जों की लिस्ट में Zee / Essel सबसे ऊपर था।

IDBI बैंक की बर्बादी की कहानी भी इसी से जुड़ी है। उस वक्त IDBI ने एस्सेल इन्फ्रा और दूसरी कंपनियों को हजारों करोड़ दिए, जो कभी लौटे ही नहीं। सरकार को आखिर में IDBI को LIC के हवाले करना पड़ा - यानी एक सरकारी कंपनी का पैसा दूसरी सरकारी कंपनी के घाटे को पाटने में लगा दिया गया।

अगर सिर्फ LIC HFL के 1322 करोड़ पर FIR हो रही है तो सवाल उठता है कि SBI, PNB, Bank of Baroda, Axis, ICICI समेत 30 से ज्यादा बैंकों का क्या हुआ? अलग-अलग रिपोर्ट्स में एस्सेल ग्रुप पर 20 हजार करोड़ से 30 हजार करोड़ तक का कर्ज बताया जाता रहा है।

इसीलिए मांग उठ रही है कि सरकार सुभाष चंद्रा का पूरा लोन पोर्टफोलियो सार्वजनिक करे। मेरा अंदाजा है कि अगर सारे बैंक, NBFC, म्यूचुअल फंड और विदेशी कर्ज जोड़ दिए जाएं तो आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार निकलेगा। 1 लाख करोड़ से ज्यादा ही होगा।

 फॉरेंसिक ऑडिट ही एक रास्ता - मनी ट्रेल कहां गई?

CBI ने FIR में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धाराएं लगाई हैं। आरोप है कि चंद्रा ने लोन लेने वाली कंपनियों, उनके डायरेक्टर्स पंकज सुरोलिया, अमिश पांड्या, राजीव ढोलकिया के साथ मिलकर साजिश रची। 

लेकिन असली सवाल यह है कि 980 करोड़ गया कहां? LICHFL ने कहा है कि फंड का गलत इस्तेमाल हुआ। 

क्या यह पैसा Zee की दूसरी कंपनियों में घुमाया गया? क्या विदेश भेजा गया? क्या इसी पैसे से शेयरों को संभाला गया? इसका जवाब सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट दे सकता है। सुभाष चंद्रा और उनकी सभी 100 से ज्यादा शेल कंपनियों की पिछले 10 साल की मनी ट्रेल निकाली जाए, तो बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग सामने आ सकती है।

 न्यूक्लियर जंग की आहट?

सुभाष चंद्रा ने कुछ साल पहले सार्वजनिक तौर पर मुकेश अंबानी को लेकर बयान दिया था। उस वक्त कहा गया था कि मुकेश को धमकी देना और सिस्टम को धमकी देना एक जैसा है।

आज हालात ऐसे हैं कि मीडिया इंडस्ट्री में सबसे बड़ी लड़ाई Zee vs Jio / Disney के बीच है। अगर सुभाष चंद्रा मुंह खोलते हैं तो कई राज बाहर आएंगे - किसके कहने पर कर्ज मिला, किस नेता ने फोन किया, किस रेगुलेटर ने आंख बंद की।

सरकार के सामने चुनौती है कि वह इस केस को सिर्फ 1322 करोड़ तक सीमित रखेगी या पूरे साम्राज्य की जांच करेगी। देश को पूरा सच जानने का हक है - यह सिर्फ एक बिजनेसमैन का फ्रॉड नहीं, बल्कि जनता के पैसे - LIC के पैसे - की बैंक रॉबरी है। LIC में 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लगा है।

अब देखना है कि CBI जांच कहां तक जाती है, और क्या यह वाकई अंजाम तक पहुंचेगी, या फिर एक और सेटलमेंट में बदल जाएगी।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 06 2026 

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September 05, 2026

100 रुपये = 1 डॉलर : जब रुपया डॉलर के बराबर होगा, तभी रुपये में होगा वर्ल्ड ट्रेड - सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा विजन

100 रुपये = 1 डॉलर : जब रुपया डॉलर के बराबर होगा, तभी रुपये में होगा वर्ल्ड ट्रेड - सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा विजन
- Friday World September 05 2026 
भारतीय राजनीति के तेज-तर्रार वक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने आम आदमी से लेकर अर्थशास्त्रियों तक सबका ध्यान खींच लिया है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलर के बजाय रुपये में होगा।

त्रिवेदी जी के अनुसार एक ऐसा दिन आएगा जब 100 रुपये 1 डॉलर के बराबर हो जाएंगे। उस दिन 100 रुपये का एक नोट और 1 डॉलर का एक नोट बराबर ताकत रखेंगे। यही रुपया और डॉलर की बराबरी का क्षण होगा और इसी बराबरी के बाद दुनिया भारत के साथ रुपये में व्यापार करने को मजबूर होगी।

यह सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत की कहानी है।

डॉलर का दबदबा और भारत की नई तैयारी
पिछले 80 सालों से दुनिया का व्यापार अमेरिकी डॉलर पर टिका है। तेल खरीदना हो या हथियार, सबका भुगतान डॉलर में होता है। इसे डी-डॉलराइजेशन कहा जाता है और भारत इस दिशा में सबसे तेजी से कदम बढ़ा रहा है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पहले ही 22 से ज्यादा देशों को रुपये में व्यापार करने की अनुमति दी है। रूस, श्रीलंका, ईरान और कई अफ्रीकी देश आज भारत से रुपये में ही लेन-देन कर रहे हैं। स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) इसी का एक बड़ा उदाहरण है।

100 रुपये = 1 डॉलर, कैसे होगा संभव?
आज 1 डॉलर लगभग 83-84 रुपये का है। इसे 100 रुपये तक लाने के पीछे का तर्क क्या है? दरअसल सुधांशु त्रिवेदी का तर्क यह नहीं है कि रुपया कमजोर होकर 100 तक पहुंचेगा, बल्कि उनका विजन यह है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचेगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और दुनिया में हमारी साख इतनी बढ़ जाएगी कि रुपया खुद एक ग्लोबल करेंसी बन जाएगा।

जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जब दुनिया का 48% डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहा है, तो दुनिया को रुपये की जरूरत पड़ेगी। मांग बढ़ेगी तो रुपये की ताकत बढ़ेगी। फिर 100 रुपये का नोट ही 1 डॉलर के समकक्ष सम्मान पाएगा।

इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा?
1. आयात सस्ता होगा: कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स डॉलर में महंगा पड़ता है। रुपये में व्यापार से डॉलर का कमीशन खत्म होगा।
2. विदेशी कर्ज का बोझ कम: भारत को डॉलर के उतार-चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी।
3. *रुपया बनेगा ग्लोबल:* जैसे आज डॉलर लेकर आप किसी भी देश में जा सकते हैं, वैसे ही कल रुपया लेकर जा सकेंगे।

यह सपना रातों-रात पूरा नहीं होगा। इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मजबूत निर्यात नीति को लगातार आगे बढ़ाना होगा। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान उसी आत्मविश्वास का प्रतीक है कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि बाजार बनाने वाला देश बन रहा है। जिस दिन सौ का नोट डॉलर के बराबर होगा, उस दिन असली आर्थिक आजादी का दिन होगा।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 05 2026 

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September 05, 2026

ડો, એસ રાધાકૃષ્ણન ને ભાવ પૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલી નેસવડ માધ્યમિક શાળામા શિક્ષક દિવસ ની ઊજવણી

ડો, એસ રાધાકૃષ્ણન ને ભાવ પૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલી નેસવડ માધ્યમિક શાળામા શિક્ષક દિવસ ની ઊજવણી
-Friday World September 05 2026 
આજરોજ તારીખ : 05/09/2026 ને શનિવાર ના ભારતના બીજા રાષ્ટ્રપતિ અને ભારત રત્ન એવોર્ડ વિજેતા ડૉ. સર્વ પલ્લી રાધાકૃષ્ણન ની યાદમાં સરકારી માધ્યમિક શાળા નેસવડ, તાઃઘોઘા જી: ભાવનગર ખાતે શિક્ષક દિન ની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં શાળાના ધો 9 અને ધો 10 ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા શિક્ષણ કાર્ય કરવામાં આવ્યું કાર્યક્રમના અંતે આચાર્ય શ્રી વાય. જી. ઝાલા એ આજના દિવસ ને શા માટે શિક્ષક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને શિક્ષક નું વિદ્યાર્થીના જીવનમાં શું મહત્વ હોય છે તેના પર વિસ્તૃત સમજ પુરી પાડી આજના આ કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓ એ સમગ્ર કાર્યક્રમની જવાબદારી ઉપાડી હતી કાર્યક્રમને અંતે વિદ્યાર્થીઓએ પણ આજના દિવસે શિક્ષણ કાર્ય વિશે પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા હતા ભાગ લેનાર દરેક વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન રૂપે પ્રમાણપત્ર આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. શાળાના શિક્ષકોએ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા માટે મહેનત કરી હતી આભાર વિધિ શ્રી એમ.એન .પંડયા એ કરી હતી અને કાર્યક્રમ નું સંચાલન શાળાની વિદ્યાર્થીની નિકીતા ડાભી એ કર્યું હતું.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World September 05 2026 
September 05, 2026

बाजार में आग और जख्मों पर नमक!

बाजार में आग और जख्मों पर नमक!
-Friday World September 05 2026 
बाजार में आग और जख्मों पर नमक!
(आलेख : संजय पराते)

बाजार में आग लगी हुई है -- महंगाई की आग। एक सप्ताह के अंदर ही प्याज के भाव दुगुने हो गए हैं -- 25 रूपये से 50 रूपये प्रति किलो। एक महीने के अंदर ही शक्कर 48 रूपये से 70 रूपये प्रति किलो पर पहुंच गई है, याने 46 प्रतिशत का इजाफा। गुड़ भी 50 रूपये किलों से बढ़कर 65 रूपये पार करके 30 प्रतिशत महंगी हो गई है। चावल और मक्के का आटा भी क्रमशः 16 और 11 प्रतिशत महंगा हो गया है। पशु आहार की कीमतों में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोल की कीमतें भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दी गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी होने और पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल की मिलावट करने के बावजूद इसकी कीमतों में कोई कमी नहीं की गई है। इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है और परिवहन की लागत में भारी इजाफा हो गया है। ये सब चीजें आम जनता की रोजमर्रा की जरूरत है। और यह सब त्योहारी सीजन में हो रहा है। 

हर त्योहारी सीजन महंगाई लेकर आता है। लेकिन आज जो महंगाई है, क्या उसके पीछे केवल यही एक कारण है? शायद मोदी सरकार यही समझ रही है और इसलिए उसने शक्कर कारोबारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा लागू की है। कल यही कदम प्याज और दूसरे खाद्यान्नों के बारे में भी उठाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेगी। महंगाई अपनी रफ्तार से बढ़ती रहेगी, क्योंकि यह केवल जमाखोरी और कालाबाजारी से पैदा हुई महंगाई नहीं है, सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों से उपजी है और इन नीतियों की समीक्षा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। 

शुरूआत पेट्रोल से ही करें, जो अप्रत्यक्ष रूप से महंगी हो गई है। पेट्रोल की महंगाई हर चीज की कीमतों को बढ़ाती है और एक चीज की कीमत बढ़ने पर दूसरी चीज अपने आप महंगी हो जाती है और यह चक्र चलते रहता है। सरकार की इथेनॉल नीति भी इस महंगाई के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसे बनाने के लिए गन्ना और मक्का जैसे खाद्यान्नों का प्रयोग होता है। जिस देश में आधी आबादी भुखमरी और कुपोषण से ग्रस्त हो, वहां खाद्यान्नों से इथेनॉल बनाना कहां तक जायज है? पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर विदेशी मुद्रा बचाने का तर्क पूरी तरह से बचकाना है, क्योंकि जितना ज्यादा एथेनॉल बनेगा, हमारे देश में खाद्यान्न संकट पैदा होगा। खाद्यान्न की कमी की भरपाई आयात से ही संभव है और इस आयात के लिए शुद्ध विदेशी मुद्रा ही खर्च करना पड़ेगा, जो कच्चे तेल के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा से ज्यादा ही बैठेगा। 

दूसरा कारण, मोदी सरकार की मेहरबानी से खाद्यान्न बाजार अब मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम नहीं करता, बल्कि अब यह पूरी तरह से सट्टा बाजार में बदल गया है। इस समय, बाजार में शक्कर की कमी नहीं है, इसके बावजूद इसकी कीमत बढ़ रही है, तो इसलिए कि अनाज के सटोरियों को मालूम है कि मोदी सरकार की एथेनॉल नीति के कारण निकट भविष्य में शक्कर की भयंकर किल्लत होने वाली है। इस सटीक अनुमान के साथ जमाखोर और कालाबाजारियों ने कृत्रिम संकट पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे वास्तविक किल्लत के समय वह और ज्यादा मुनाफा बटोर सके।

तीसरा कारण, उपभोक्ताओं को खुले बाजार में धकेलने की मोदी सरकार की नीति है। खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत अभी तक हर महीने प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलता था। अब इसे घटाकर 7 किलो प्रति व्यक्ति और अधिकतम 35 किलो प्रति परिवार किया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम 15 किलो पोषण आहार की जरूरत होती है। सटोरियों को मालूम है कि खाद्यान्न सुरक्षा कानून को कमजोर करने का अर्थ है, लगभग 25 करोड़ परिवारों का खुले अनाज बाजार में निर्भरता का बढ़ना। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और लोगों को निचोड़ने के रास्ते खुलेंगे। 

आज की यह महंगाई सरकार की इन्हीं मिली-जुली नीतियों का नतीजा है। 12 साल पहले भाजपा ने महंगाई कम करने और किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आम जनता की वास्तविक आय में भारी गिरावट आई है और 2014 की तुलना में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई है। 

मंहगाई में यह भारी बढ़ोतरी चाय के उदाहरण से समझ लीजिए। केवल शक्कर की ही कीमत नहीं बढ़ी है, चायपत्ती की कीमत भी 150 रूपये से बढ़कर 400 रूपये किलो तक पहुंच गई है। चाय में स्वाद बढ़ाने और सेहत बनाने वाली अदरक की कीमत भी 50 रूपये से उछलकर 320 रूपये किलो पर पहुंच गई है और इलाइची की कीमत 900 रूपये से 4800 रूपये किलो पर। दूध भी सस्ता नहीं, 80 रूपये प्रति लीटर बिक रहा है। स्वाभाविक है कि गरीबों को जो चाय ठेलों पर 5 रूपये में मिलती थी, उसकी कीमत अब बाजार में 20 रूपये प्रति कप तक पहुंच गई है। मेहनतकशों के लिए अब चाय पीना भी दूभर हो गया है।

लेकिन इसके बावजूद भाजपा आम जनता को दिए अपने जख्मों पर ही नमक छिड़क रही है। मध्यप्रदेश के स्वनामधन्य संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान देखिए : "90 फीसद लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी नहीं खाता हूं। मैं तो कहता हूं शक्कर खूब महंगी हो जाएं।" गोदी मीडिया ने उनके इस बयान को उनकी हंसी-ठिठोली या चुटकी के रूप में पेश किया है।

लेकिन यह बयान ठीक वैसा ही है, जैसे प्याज की बढ़ती कीमतों पर एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बयान दिया था कि वे तो प्याज ही नहीं खाती। उनके इस बयान की पूरे देश में आलोचना हुई थी। सवाल यही है कि यदि कोई मंत्री प्याज या मीठा नहीं खाता, तो क्या पूरे खाना छोड़ देना चाहिए? देश में लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसे तय करने का अधिकार संघी गिरोह को किसने दिया है? 

विजयवर्गीय के इस बयान की भी आलोचना हो रही है। आलोचना सुनने के बजाय संघी गिरोह का प्रति प्रश्न है : क्या किसी मंत्री को हंसी-ठिठोली करने का अधिकार नहीं है? तो हम केवल यही पूछना चाहेंगे कि आम जनता की भीषण समस्या पर भी किसी मंत्री को ऐसा अधिकार है? वैसे भी, कैलाश विजयवर्गीय को एक बदतमीज मंत्री के रूप में जाना जाता है। पिछले दिनों इंदौर में प्रदूषित पेयजल से हुई मौतों के बारे में भी उन्होंने ऐसी ही संवेदनहीन बातें कही थी और एक पत्रकार द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उनके साथ गाली-गलौज की थी।

जनता महंगाई से त्राहि-त्राहि कर रही है, त्योहारी सीजन में शक्कर की कीमतें उसे रुला रही है, तब कीमतों को नियंत्रित करने के बजाय उस समस्या को हंसी-ठिठोली में दफना देना कौन सी राजनीति है? निश्चित ही, कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान जनता की भावनाओं को आहत करने वाला भी है और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाला भी। उनके इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा सरकार जनता की नहीं, बल्कि कालाबाजारियों और सटोरियों की सगी है।

मंत्री को यह मालूम होना चाहिए कि लोग मीठा खाना पसंद करें या न करें, शक्कर आम जनता की दैनिक अति-आवश्यक वस्तु है, जिसकी कीमतों पर लगाम लगाना किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यदि खाद्यान्न के बाजार को सट्टा बाजार में ही बदल दिया जाएगा, तो फिर यह संभव नहीं है। भाजपा के 12 सालों के मोदी राज में ठीक यही काम हुआ है। अपनी ही नीतियों की शिकार जनता की अब भाजपाई नेता खिल्ली उड़ाने में लगे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कैलाश विजयवर्गीय सरकार के प्रवक्ता भी हैं। इस नाते इसे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, बल्कि भाजपा की डॉ. मोहन यादव सरकार का आधिकारिक बयान समझा जाना चाहिए। वैसे भी मुख्यमंत्री या भाजपा के किसी नेता ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान का अभी तक खंडन भी नहीं किया है।

हमेशा धर्म और बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाली भाजपा का असली चेहरा इस बयान से बेनकाब हो गया है। लेकिन जिस सरकार की करनी ही महंगाई बढ़ाने वाली हो, उसे सत्ता में एक मिनट भी बने रहने का अधिकार दिया जाना चाहिए?

 Friday World September 05 2026 

(लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

Friday, 4 September 2026

September 04, 2026

5 કરોડનો દારૂ પકડવા માટે 40 કરોડનો ખર્ચ? ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસના નામે તિજોરી ખાલી? હર્ષ સંઘવી સાહેબ જવાબ આપો - આ પૈસા સરકારના કે પ્રજાના ટેક્સના?

5 કરોડનો દારૂ પકડવા માટે 40 કરોડનો ખર્ચ? ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસના નામે તિજોરી ખાલી? હર્ષ સંઘવી સાહેબ જવાબ આપો - આ પૈસા સરકારના કે પ્રજાના ટેક્સના?
-Friday World September 05 2026 
                  પ્રતીકાત્મક તસવીર 
ભાવનગર | ગુજરાત

ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડે સમગ્ર ગુજરાતને હચમચાવી નાખ્યું હતું. આ કાંડમાં 13 નિર્દોષ લોકોના મોત થયા, 50થી વધુ લોકો હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા. આ દુર્ઘટના બાદ સરકારે મોટા પાયે તપાસ યોજી, જેમાં 20 હજાર પોલીસકર્મીઓને 24 કલાક કામે લગાડવામાં આવ્યા હોવાનું કહેવાય છે.

પરંતુ હવે આ તપાસના ખર્ચને લઈને જનતામાં સૌથી મોટો સવાલ ઉભો થયો છે. સોશિયલ મીડિયા અને સ્થાનિક વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા જોરશોરથી ચાલી રહી છે કે, આ તપાસ પાછળ અંદાજે 40 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, જ્યારે પકડાયેલા દારૂની કિંમત માત્ર 5 કરોડ આંકવામાં આવી છે.

આખરે આ 40 કરોડનો હિસાબ શું?

જો આ આંકડો સાચો હોય તો સવાલ ખૂબ જ ગંભીર છે:

- 20 હજાર પોલીસને 24 કલાક કામે લગાડવાનો ખર્ચ
- વાહનો, ફ્યુઅલ, ફૂડ, તપાસ ટીમોનો ખર્ચ
- આ બધું મળીને 40 કરોડનો આંકડો દર્શાવાઈ રહ્યો છે

ત્યારે જનતાનો સીધો સવાલ ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સાહેબને છે - સાહેબ, આ 40 કરોડ રૂપિયા શું સરકારની તિજોરીમાંથી ગયા કે સીધા પ્રજાના ટેક્સના પૈસા હતા? 

જો 5 કરોડનો દારૂ પકડવા માટે 40 કરોડ ખર્ચવા પડતા હોય તો આ કેવી નીતિ કહેવાય? શું આ યોગ્ય પ્લાનિંગ છે?

100 કરોડનો આંક પૂરો કરો - જનતાની માંગ

લોકો હવે કહી રહ્યા છે કે આ માત્ર એક જ કાંડનો હિસાબ છે. જો આખા ગુજરાતમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં થયેલા તમામ દારૂકાંડ, ડ્રગ્સ કાંડ અને તેની તપાસનો કુલ ખર્ચ જોડવામાં આવે તો આંકડો 100 કરોડને પણ પાર કરી જશે.

તેથી જ હવે માંગ ઉઠી છે:

1. સંપૂર્ણ તપાસ કરાવો: ભાવનગર લઠ્ઠાકાંડની તપાસ પાછળ ખરેખર કેટલો ખર્ચ થયો તેનો પારદર્શક ઓડિટ રિપોર્ટ જાહેર કરો.

2. 100 કરોડનો હિસાબ આપો: છેલ્લા 2 વર્ષમાં નશાબંધી અમલીકરણ અને તપાસ પાછળ કુલ કેટલો ખર્ચ થયો?

3. જવાબદારી નક્કી કરો: લઠ્ઠાકાંડ થયો જ કેમ? સપ્લાય ચેઇન કોણે બનાવી?

જાગો પબ્લિક જાગો!

આ પૈસા કોઈ નેતાના ઘરના નથી, આ તમારા-મારા જેવા સામાન્ય માણસે ભરેલા ટેક્સના પૈસા છે. જો તપાસના નામે કરોડો રૂપિયા વેડફાતા હોય અને છતાં લઠ્ઠાકાંડ અટકતા ન હોય, તો સિસ્ટમમાં મોટી ખામી છે.

સરકાર દારૂબંધી માટે કડક છે તે સારી વાત છે, પરંતુ તપાસના ખર્ચમાં પણ પારદર્શિતા હોવી જોઈએ. જનતાને જાણવાનો પૂરો હક છે કે તેના પૈસા ક્યાં વપરાય છે.

અમે સરકાર વિરોધી નથી, અમે સિસ્ટમને વધુ સારી બનાવવાની વાત કરીએ છીએ. હર્ષ સંઘવી સાહેબ ખૂબ સક્રિય મંત્રી છે, તેમની પાસે જનતાને આશા છે કે તેઓ આ 40 કરોડના ખર્ચનો સાચો હિસાબ જનતા સમક્ષ મૂકશે.

જાગો પબ્લિક જાગો - સવાલ પૂછતા શીખો!

_નોંધ: આ લેખ જનતામાં ચાલી રહેલી ચર્ચા અને સોશિયલ મીડિયા પર ઉઠેલા સવાલોના આધારે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. 40 કરોડનો આંકડો સત્તાવાર નથી, તે જનચર્ચા મુજબ છે. અમે સરકાર પાસે સત્તાવાર સ્પષ્ટતા અને ઓડિટની માંગ કરીએ છીએ. 

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World September 05 2026 

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