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Thursday, 11 June 2026

June 11, 2026

12 साल, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 रिकॉर्ड : लोकतंत्र का 'साइलेंट मोड' ऑन!

12 साल, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 रिकॉर्ड : लोकतंत्र का 'साइलेंट मोड' ऑन!
-Friday World 11 Jun 2026
दुनिया गोल है, इतिहास गवाह है, और रिकॉर्ड टूटने के लिए ही बनते हैं। लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे बनते हैं कि Guinness Book वाले भी पन्ने पलटते-पलटते रुक जाएं और पूछें, "भाई, ये किया कैसे?" 

ऐसा ही एक रिकॉर्ड बन गया है। "एक भी पत्रकार परिषद के बिना कोई व्यक्ति बारह साल तक प्रधानमंत्री पद पर बना रहा!"

वाह! क्या बात है। ये रिकॉर्ड तोड़ना मतलब ओलंपिक में बिना दौड़े गोल्ड जीतना। क्रिकेट में बिना बैट पकड़े सेंचुरी मारना। शादी में बिना फेरे लिए सात जन्मों का साथ निभाना। 

रिकॉर्ड का पोस्टमार्टम: 12 साल = 4380 दिन = 0 सवाल-जवाब

पहले गणित समझते हैं। 12 साल मतलब 144 महीने। 624 हफ्ते। 4380 दिन। 1,05,120 घंटे। और इन सवा लाख घंटों में एक भी बार कैमरे के सामने बैठकर ये नहीं कहा गया, "आइए, आपके सवालों का जवाब दूं।" 

पत्रकार परिषद क्या होती है? वो जगह जहाँ नेता बैठता है, पत्रकार पूछते हैं, नेता घूम-फिरकर जवाब देता है, और जनता टीवी पर समोसे खाते हुए ताली बजाती है। ये लोकतंत्र का बेसिक इंस्टाग्राम लाइव है। लेकिन यहाँ तो अकाउंट ही प्राइवेट रखा गया। फॉलोअर रिक्वेस्ट पेंडिंग, DM बंद, कमेंट सेक्शन ऑफ। 

सोचिए, स्कूल में बच्चा 12 साल पढ़े और एक भी बार टीचर उससे सवाल न पूछे। या तो बच्चा जीनियस है, या टीचर को डर है कि जवाब सुनकर बेहोश हो जाएगा। यहाँ मामला दूसरा लगता है।

'साइलेंट मोड' के फायदे: एक शोधपत्र

इस अभूतपूर्व रणनीति पर IIM वालों को केस स्टडी करनी चाहिए। टॉपिक होगा: "How to Lead a Nation on Mute"। 

फायदा नंबर 1: कभी गलत नहीं बोलोगे
जो बोलेगा ही नहीं, वो फिसलेगा कैसे? पत्रकार परिषद में फिसलने के 100% चांस होते हैं। किसी ने पूछ लिया, "महंगाई कब कम होगी?" और मुँह से निकल गया, "अगले मंगलवार"। लो, हो गया बवाल। इसलिए सबसे सेफ है, माइक ही न पकड़ो। मन की बात रेडियो पर करो। वन-वे ट्रैफिक। कोई हॉर्न नहीं, कोई जाम नहीं।

फायदा नंबर 2: समय ही समय है
पत्रकार परिषद की तैयारी में कितना समय बर्बाद होता है। फाइलें पढ़ो, डेटा याद करो, विपक्ष के संभावित सवालों के जवाब रटो। 12 साल में अगर महीने में एक भी PC होती, तो 144 दिन सिर्फ तैयारी में जाते। इतने समय में तो 144 नए एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जा सकती है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप करो, विकास ऑटो-पायलट पर डालो।

फायदा नंबर 3: मिस्ट्री बनी रहती है
जो दिखता है वो बिकता है, पर जो नहीं दिखता वो 'ब्रांड' बनता है। रोज-रोज मीडिया के सामने आओगे तो एक्साइटमेंट खत्म। 12 साल तक चुप रहने से एक आभा बन गई। जनता सोचती रही, "अंदर ही अंदर कितना काम हो रहा होगा।" ये वही लॉजिक है कि शर्माजी का बेटा हमेशा चुप रहता है, तो मोहल्ले वाले मान लेते हैं कि बहुत होशियार है। बोलने लगा तो पोल खुल जाए।

पत्रकारों का दर्द: माइक लिए खड़े रहे, साहब कभी आए ही नहीं

बेचारे पत्रकार। 12 साल से माइक पर फूंक मार-मारकर चेक कर रहे हैं, "हैलो, टेस्टिंग 1, 2, 3"। पर उधर से आवाज़ ही नहीं आई। 

नए रिपोर्टर आए, असाइनमेंट मिला "PMO बीट"। सोचा, चलो करियर बन गया। 5 साल बाद वो ही रिपोर्टर इस्तीफा देकर यूट्यूब पर रेसिपी चैनल चला रहा है। उसका कहना है, "वहाँ कम से कम कमेंट तो आते हैं।" 

प्रेस क्लब में अब नए पत्रकारों को ट्रेनिंग दी जाती है: "बेटा, PM की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना तुम्हारे बस का नहीं। ये काम तुम्हारे दादाजी के जमाने में होता था। तुम रील बनाओ।" 

विश्वगुरु के सामने विश्व रिकॉर्ड शरमा जाए

दुनिया में नेताओं ने रिकॉर्ड तो बहुत बनाए। चर्चिल ने भाषणों का रिकॉर्ड बनाया। ओबामा ने टाउनहॉल का। ट्रंप ने ट्वीट का। 

पर "बिना बोले राज करने" का रिकॉर्ड? ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। 

अमेरिकी राष्ट्रपति को हफ्ते में दो बार प्रेस को फेस करना पड़ता है। ब्रिटिश PM को हर बुधवार PMQs में विपक्ष की झाड़ सुननी पड़ती है। बेचारे। उन्हें किसी ने बताया ही नहीं कि एक 'साइलेंट मोड' का ऑप्शन भी होता है सेटिंग्स में। 

UN में अब नया प्रस्ताव लाना चाहिए: "Right to Not Answer"। लोकतंत्र का नया चैप्टर।

विपक्ष की हालत: सवाल पूछें तो किससे पूछें?

विपक्ष का तो सबसे बुरा हाल है। मुद्दा उठाओ, संसद में हंगामा करो, प्रेस रिलीज निकालो। पर जवाब देगा कौन? 

ये ऐसा है जैसे आप दीवार से कुश्ती लड़ रहे हों। ऊर्जा आपकी खर्च हो रही है, चोट आपको लग रही है, और दीवार मजे से खड़ी है। 12 साल से विपक्ष दीवार को घूंसे मार रहा है और दीवार ने एक बार भी उफ्फ नहीं की। 

ट्विटर पर ट्रेंड कराओ #PMAnswer, उधर से लाइक भी नहीं आता। ये लोकतंत्र है या 'सीन कर दिया, रिप्लाई नहीं किया' वाला रिलेशनशिप स्टेटस?

जनता जनार्दन: हमने भी एडजस्ट कर लिया

शुरू-शुरू में जनता को अजीब लगा। "अरे, भाईसाहब तो कुछ बोलते ही नहीं।" फिर धीरे-धीरे आदत हो गई। 

अब हाल ये है कि अगर गलती से PC की घोषणा हो जाए, तो जनता घबरा जाएगी। "अरे, सब ठीक तो है न? 12 साल से चुप थे, आज अचानक क्यों बोलेंगे? कहीं युद्ध तो नहीं होने वाला?" 

हम भारतीय एडजस्टमेंट के मास्टर हैं। ट्रेन लेट हो तो चाय पी लेते हैं। ट्रैफिक हो तो गाने सुन लेते हैं। PM चुप हो तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा कर लेते हैं। 'सूत्रों के हवाले से' ही हमारा न्यूज चैनल है।


बोलना ही है तो विदेश यात्रा से बोलो, मुँह से क्या बोलना

अंत में सारी बात का लब्बोलुआब ये है कि इस रिकॉर्ड ने लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल दी। 

हमें सिखाया गया था: "Of the people, By the people, For the people"। नया वर्जन है: "Of the people, By the people, Without talking to the people"। 

हो सकता है आने वाली पीढ़ियां स्कूल में पढ़ें कि 21वीं सदी में 'कम्युनिकेशन' का मतलब बदल गया था। पहले नेता जनता से बात करते थे। फिर नेताओं ने जनता को बताया, और जनता ने मान लिया। 

तो आइए, इस ऐतिहासिक, अद्वितीय, अकल्पनीय रिकॉर्ड का जश्न मनाते हैं। ताली बजाइए। वैसे भी, सवाल पूछने का रिवाज तो अब रहा नहीं। 

डिस्क्लेमर: इस लेख का किसी जीवित या मौन राजनेता से कोई संबंध शुद्ध रूप से संयोग हो सकता है। अगर ठेस पहुँची हो, तो माफ़ी मांगने के लिए भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। समझदार को इशारा काफी है।

Sajjadali Nayani ✍ 
Friday World 11 Jun 2026

Wednesday, 10 June 2026

June 10, 2026

અમારું મિશન પૂર્ણ થયું...’ હોર્મુઝમાં અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાનનો વળતો પ્રહાર: અબ્રાહમ લિંકનને નિશાન

અમારું મિશન પૂર્ણ થયું...’ હોર્મુઝમાં અમેરિકાના હુમલા બાદ ઈરાનનો વળતો પ્રહાર: અબ્રાહમ લિંકનને નિશાન
- Friday World 10 Jun 2026
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ — વિશ્વના તેલ પરિવહનનું હૃદય — હવે યુદ્ધના અગ્નિમાં સળગી રહ્યું છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. અમેરિકન સેનાએ ઈરાનના મુખ્ય સૈન્ય ઠેકાણાઓ પર ચોકસાઈપૂર્વકના હુમલા કર્યા છે, જેના પછી CENTCOMએ સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું: “અમારું મિશન પૂર્ણ થયું છે.” પરંતુ ઈરાને આને સ્વીકારવાની તૈયારી નથી. તેણે તરત જ વળતો પ્રહાર કરીને અમેરિકાના વિશાળ યુદ્ધ જહાજ USS અબ્રાહમ લિંકનને નિશાન બનાવ્યું છે.

 હુમલાની પૃષ્ઠભૂમિ અને અપાચે હેલિકોપ્ટરની ઘટના

તાજેતરમાં અમેરિકાએ દાવો કર્યો હતો કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અમેરિકાના અપાચે હેલિકોપ્ટરને તોડી પાડ્યું છે. આ ઘટનાને લઈને રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તરત જ કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો. 9 જૂનના રોજ અમેરિકન વાયુસેના અને નૌસેનાના લડાકુ વિમાનોએ ઈરાનના અબ્બાસ (Bandar Abbas), જાસ્ક (Jask/Sirik) અને કેશમ (Qeshm) ટાપુ પર સ્થિત મુખ્ય સૈન્ય ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવ્યા. 

પ્રિસિઝન મ્યુનિશનનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવેલા આ હુમલાઓમાં મિસાઈલ લોન્ચ સાઈટ્સ, રડાર સ્ટેશનો અને નૌસેના સંબંધિત સુવિધાઓને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હોવાના અહેવાલો છે. અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM)એ આ કાર્યવાહીને “સ્વ-રક્ષણ” તરીકે વર્ણવીને કહ્યું કે આ હુમલા પ્રમાણસર અને જરૂરી હતા.

ઈરાને આ આરોપોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. તેણે કહ્યું છે કે અમેરિકાએ હેલિકોપ્ટરની ઘટનાનો ઉપયોગ માત્ર બહાના તરીકે કર્યો છે અને આ હુમલાઓ વિના પ્રોવોકેશન છે.

 ઈરાનનો વળતો પ્રહાર: અબ્રાહમ લિંકન પર ડ્રોન અને મિસાઈલોનો વરસાદ

અમેરિકાના હુમલાના તરત જ જવાબમાં ઈરાને અસંખ્ય ડ્રોન અને મિસાઈલો છોડીને USS અબ્રાહમ લિંકનને સીધું નિશાન બનાવ્યું. ઈરાની ક્રાંતિકારી ગાર્ડ્સ (IRGC)એ દાવો કર્યો છે કે તેઓએ અબ્રાહમ લિંકનને ટાર્ગેટ કર્યું છે. જો કે અત્યાર સુધી અમેરિકન તરફથી કોઈ મોટા જાનમાલના નુકસાનની પુષ્ટિ થઈ નથી. અનેક મિસાઈલો અને ડ્રોન અબ્રાહમ લિંકનની રેન્જની બહાર જતા રહ્યા હોવાના અહેવાલો છે.

ઈરાનનો સ્પષ્ટ ઈરાદો અબ્રાહમ લિંકન જેવા વિશાળ કેરિયરને નુકસાન પહોંચાડવાનો અને તેના ઉપર કબ્જો અથવા તેને પાછું હઠાવવાનો છે. આ કાર્યવાહીએ વિશ્વને એક વખત ફરી યાદ અપાવ્યું છે કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈ પણ પ્રકારની અસ્થિરતા વૈશ્વિક અર્થતંત્રને હચમચાવી શકે છે.

હોર્મુઝ: વિશ્વનું તેલી હૃદય અને યુદ્ધનું કેન્દ્ર

સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ વિશ્વના લગભગ 20% ક્રૂડ ઓઈલ અને મોટા ભાગના LNGના પરિવહન માટે જાણીતું છે. આ 33 કિલોમીટરના狭窄 માર્ગ પર અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વધતાં જ વીમા ખર્ચ વધી ગયા છે, તેલના ભાવમાં વધઘટ થઈ રહી છે અને શિપિંગ કંપનીઓ વૈકલ્પિક માર્ગો શોધી રહી છે.

આ ઘટનાઓએ વૈશ્વિક સ્તરે ચિંતા વધારી દીધી છે. ભારત, ચીન, જાપાન અને યુરોપ જેવા મોટા તેલ આયાતકાર દેશો આ સ્થિતિને ચોક્કસ નજરે જોઈ રહ્યા છે. ભારત માટે આ ઊર્જા સુરક્ષાનો મોટો પ્રશ્ન છે, કારણ કે તે ઈરાન અને ખાડી દેશો પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ક્રૂડ ઓઈલ આયાત કરે છે.

વૈશ્વિક અસરો અને ભવિષ્યની સંભાવનાઓ

આ તાજેતરની કાર્યવાહી 2026ના ઈરાન-યુએસ તણાવના વધતા ક્રમને દર્શાવે છે. અમેરિકા તરફથી “મિશન પૂર્ણ” જાહેર કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં ઈરાનના વળતા હુમલાઓ સૂચવે છે કે આ લડાઈ હજુ સમાપ્ત થઈ નથી. બંને પક્ષો વચ્ચે વધુ વધઘટ થવાની સંભાવના છે.

નિષ્ણાતો કહે છે કે:
- તેલના ભાવ વધુ વધી શકે છે.
- વૈકલ્પિક ઊર્જા અને માર્ગો તરફ વધુ ધ્યાન જશે.
- BRICS જેવા પ્લેટફોર્મ પર નોન-ડોલર વેપારને વેગ મળશે.

આ સંઘર્ષ માત્ર બે દેશો વચ્ચે નથી, પરંતુ વૈશ્વિક ઊર્જા, અર્થતંત્ર અને ભૂ-રાજનીતિનું કેન્દ્ર બની ગયું છે. હોર્મુઝમાં ગેટ બંધ થવાની સ્થિતિ છે, પરંતુ તેલનું પરિવહન અને તણાવ બંને ચાલુ જ છે.

આ ઘટનાઓ વિકસતી છે. વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતા માટે બંને પક્ષો વચ્ચે સંવાદ અને સમજૂતીની જરૂર છે, નહીંતર આ અગ્નિ વધુ વિસ્તરી શકે છે.

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 10 Jun 2026
June 10, 2026

અમેરિકાએ હોર્મુઝ નો ગેટ બંધ કર્યો, તો ઈરાને બારીઓ ખોલી દીધી: હોર્મુઝમાં ઓઇલ ટેન્કરોની અવરજવર જારી

અમેરિકાએ હોર્મુઝ નો ગેટ બંધ કર્યો, તો ઈરાને બારીઓ ખોલી દીધી: હોર્મુઝમાં ઓઇલ ટેન્કરોની અવરજવર જારી - Friday World 10 Jun 2026
વિશ્વના સૌથી મહત્વના દરિયાઈ માર્ગ — હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ — પર અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલતા તણાવ અને નાકાબંધીએ વૈશ્વિક ઊર્જા વ્યવસ્થાને હચમચાવી નાખી છે. છતાં આ સંકટ વચ્ચે પણ એક અદ્ભુત વાર્તા લખાઈ રહી છે — જ્યાં ‘ડાર્ક મોડ’માં ચાલતા તેલના જહાજો અમેરિકાની આંખોમાં ધૂળ નાખીને એશિયાના મોટા દેશોને તેલ પહોંચાડી રહ્યા છે. ભારત, ચીન અને પાકિસ્તાનને આ ગુપ્ત સપ્લાયથી મોટો ફાયદો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે અમેરિકા આ ક્રાંતિને જોતું રહી ગયું છે.

 હોર્મુઝ: વિશ્વની ઊર્જાનું હૃદય અને આજનું યુદ્ધક્ષેત્ર

હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના લગભગ 20% તેલ અને મોટા ભાગના LNGના પરિવહન માટે જાણીતું છે. પર્શિયન ગલ્ફમાંથી નીકળતા તેલના ટેન્કરો માટે આ 33 કિલોમીટરનો狭窄 માર્ગ અનિવાર્ય છે. 2026માં અમેરિકા-ઈરાન તણાવ વધતાં અમેરિકાએ ઈરાનીયન પોર્ટ્સ પર નાવિક નાકાબંધી લાગુ કરી, જ્યારે ઈરાને પણ પોતાની તરફથી નિયંત્રણો વધાર્યા. પરિણામે સામાન્ય ટ્રાફિક 90-95% ઘટી ગયો છે.

પરંતુ અહીં જ વાર્તા રસપ્રદ બને છે. મેરીટાઈમ ડેટા અનુસાર, મે મહિને આ વિસ્તારમાંથી પસાર થતા આશરે 65.2% તેલ ટેન્કરોએ svો AIS (ઓટોમેટિક આઈડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ) બંધ કરીને ‘ડાર્ક મોડ’ અપનાવ્યો. આ આંકડો અગાઉના મહિનાઓમાં 57% હતો. જહાજો svો લોકેશન ટ્રેકિંગ, રડાર અને ટ્રાન્સપોન્ડર બંધ કરીને અંધારામાં પસાર થાય છે, જે સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ જોખમી પણ વ્યવહારુ છે.

ડાર્ક ફ્લીટની વ્યૂહરચના: કેવી રીતે થાય છે આ ‘ગુપ્ત પરિવહન’?

અગાઉ માત્ર ઈરાન સાથે જોડાયેલા ‘શેડો ફ્લીટ’ જ આ યુક્તિ અપનાવતા હતા. હવે સામાન્ય વ્યાપારી જહાજો પણ આમ કરે છે. કારણો અનેક છે:

- અમેરિકી નાકાબંધી અને સંભવિત હુમલાથી બચવું.
- ઓપરેશનલ અનિશ્ચિતતા અને વીમા કંપનીઓની અચકાત.
- ખાડી દેશોમાંથી તેલ લોડ કરીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવું.

આ જહાજો ગલ્ફમાં પ્રવેશતી વખતે અથવા બહાર નીકળતી વખતે AIS બંધ કરે છે. કેટલાક કિસ્સામાં સ્ટેલાઈટ ઈમેજરી અને અન્ય ટ્રેકિંગથી પણ તેઓ અસ્પષ્ટ રહે છે. આનાથી વૈશ્વિક બજારને રિયલ-ટાઈમમાં સપ્લાય ટ્રેક કરવું અશક્ય બની ગયું છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે આ હવે માત્ર સેન્ક્શન્સ એવોઇડન્સ નથી, પરંતુ કોમર્શિયલ સર્વાઈવલ સ્ટ્રેટેજી છે.

એશિયાના દેશોને મળતો ‘ગુપ્ત ફાયદો’

આ સંકટ વચ્ચે ભારત, ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા દેશોને ખાસ રૂટ્સ અને કોરિડોર્સ દ્વારા તેલ મળી રહ્યું છે. ઈરાન પાસે આ વિસ્તાર પર મજબૂત કંટ્રોલ છે, જેના કારણે તે પોતાના મિત્ર અને સહયોગી દેશોને પસાર થવાની મંજૂરી આપે છે. 

- ચીન: ઈરાની તેલનો સૌથી મોટો ખરીદનાર. અનેક સુપરટેન્કર્સ ચીન તરફ જઈ રહ્યા છે. યુઆનમાં વેપાર વધારતાં ડોલરનું વર્ચસ્વ ઘટે છે.

- ભારત: ઊર્જા સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ મહત્વનું. કેટલાક કિસ્સામાં ખાસ વ્યવસ્થા દ્વારા સપ્લાય મળે છે. આનાથી ભારતને સસ્તું તેલ મળે છે અને રૂપિયા-રૂપિયા અથવા અન્ય કરન્સીમાં વ્યવહાર થાય છે.

- પાકિસ્તાન: પણ આ ગુપ્ત માર્ગોનો લાભ લઈ રહ્યું છે.

આ વેપારમાં ડોલરની જગ્યાએ યુઆન અથવા અન્ય કરન્સીનો ઉપયોગ વધતાં અમેરિકાને ‘ટોલ ટેક્સ’ જેવી અસર થાય છે. પરંપરાગત ડોલર-આધારિત વ્યવસ્થા બદલાઈ રહી છે, જે વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે નવો વલણ સર્જે છે.

વૈશ્વિક અસરો અને પડકારો

આ સ્થિતિને કારણે તેલના ભાવમાં વધઘટ થઈ છે. વીમા પ્રીમિયમ આસમાને છે. હજારો જહાજો સ્ટ્રાન્ડ થયા છે. પરંતુ એશિયન દેશોની વ્યૂહરચનાએ તેમને સ્થિરતા આપી છે. ભારત જેવા દેશો માટે આ ઊર્જા વિવિધતા અને ડિપ્લોમેટિક સંબંધોનું પરિણામ છે.

નિષ્ણાતો કહે છે કે આ ‘ડાર્ક શિપિંગ’ વૈશ્વિક સપ્લાય ચેઈનને અદ્રશ્ય રાખે છે. તપાસ એજન્સીઓ માટે આ મોટો પડકાર છે. આ ઉપરાંત પર્યાવરણીય જોખમ પણ વધે છે, કારણ કે અંધારામાં ચાલતા જહાજો અકસ્માતની સંભાવના વધારે છે.

ભવિષ્યની તૈયારી: શું કરવું જોઈએ?

આ કટોકટીએ વિશ્વને યાદ અપાવ્યું છે કે એક જ માર્ગ પર આધારિત રહેવું જોખમી છે. ભારત સરકારે વૈકલ્પિક માર્ગો, પાઈપલાઈન્સ (જેમ કે ઓમાનથી ગુજરાત) અને નવી ઊર્જા સ્ત્રોતો તરફ વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ. BRICS જેવા પ્લેટફોર્મ્સ પર નોન-ડોલર વેપારને પ્રોત્સાહન મળી રહ્યું છે.

આ સંકટમાં એક વાત સ્પષ્ટ છે — જીઓપોલિટિક્સમાં કોઈ સ્થિર નથી. અમેરિકાની નાકાબંધી હોવા છતાં એશિયાના દેશોએ પોતાની ચાલાકી અને કૂટનીતિથી તેલનો પુરવઠો જાળવી રાખ્યો છે. હોર્મુઝનું અંધારું હવે માત્ર જોખમ નથી, પરંતુ નવી વૈશ્વિક વ્યવસ્થાનું પ્રતીક બની ગયું છે.

આ પરિસ્થિતિ કેટલો સમય ચાલશે તે અનિશ્ચિત છે, પરંતુ એક વાત નક્કી છે: તેલના રમતમાં એશિયા પાછળ નથી, પરંતુ આગળ વધી રહ્યું છે — અંધારામાં પણ!

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 10 Jun 2026
June 10, 2026

सपनों की चिता पर जल रहा युवा भारत – महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा घोटालों की सच्चाई

सपनों की चिता पर जल रहा युवा भारत – महंगाई, बेरोजगारी और परीक्षा घोटालों की सच्चाई
- Friday World 10 Jun 2026
भारत का युवा आज सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। महंगाई की आग में जल रहा है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, रुपए की गिरावट उसके खर्चों को और भारी बना रही है। ऊपर से शिक्षा व्यवस्था में घोटालों की बाढ़ – NEET जैसे बड़े एग्जाम में पेपर लीक, अनियमितताएं और रद्दीकरण युवाओं का मॉरल तोड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में B.Ed परीक्षा देने पहुंचे हजारों छात्र-छात्राएं और उनके परिजन रेलवे स्टेशनों पर फर्श पर सोकर 500 से 1000 रुपये होटल खर्च बचा रहे हैं। यह दृश्य न सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष की तस्वीर है, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को उजागर करता है। "मोदी है तो मुमकिन है" का नारा आज युवाओं के लिए तीखा व्यंग्य बन गया है।

 युवा भारत का दर्द: आंकड़े जो चुप नहीं रहते

भारत की आबादी में युवा (15-29 वर्ष) सबसे बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन अवसरों की कमी उन्हें हताशा की ओर धकेल रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, युवा बेरोजगारी दर 15% के आसपास पहुंच चुकी है, कुछ रिपोर्ट्स में तो यह 25% तक बताई जा रही है। ग्रेजुएट्स में 40% बेरोजगार हैं और सिर्फ 42% ही पूरी तरह employable माने जाते हैं। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है – खाने-पीने, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन सब महंगे हो गए हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरावट पर है, 2026 में यह एशिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में शामिल रहा। इससे आयात महंगे हो रहे हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों पर पड़ रहा है।

ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, लाखों परिवारों की कहानियां हैं। एक ग्रामीण युवक जो शहर में नौकरी की तलाश में भटक रहा है, या एक मध्यम वर्गीय परिवार जो बेटी की कोचिंग फीस जुटाने के लिए कर्ज ले रहा है – यह हकीकत हर घर में गूंज रही है।

 NEET घोटाला: सपनों पर प्रहार

मई 2026 में NEET-UG परीक्षा का मामला पूरे देश को झकझोर गया। 22.8 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक और 'गेस पेपर' की अफवाहों के बाद NTA ने परीक्षा रद्द कर दी। CBI जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन छात्रों का नुकसान कौन भरपाई करेगा? कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। कोचिंग माफिया, पैसे का खेल और सिस्टम की लापरवाही ने मेडिकल के सपने देखने वाले युवाओं को तोड़ दिया।

NEET सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है। ग्रामीण और गरीब पृष्ठभूमि के छात्र पहले ही कोचिंग की भारी फीस, यात्रा और रहन-सहन का खर्च उठाते हैं। जब इस स्तर पर धांधली होती है, तो विश्वास टूट जाता है। सरकार बार-बार "सुधार" की बात करती है, लेकिन बार-बार घोटाले दोहराए जाते हैं। CUET, NET और अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह की समस्याएं देखी गई हैं। क्या यह संयोग है या व्यवस्था की जड़ों में सड़न?

 UP B.Ed परीक्षा: स्टेशन पर सोने की मजबूरी

उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा का दृश्य और भी दिल दहला देने वाला है। हजारों छात्र और उनके माता-पिता, भाई-बहन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। होटल का खर्च बचाने के लिए रेलवे स्टेशन के फर्श पर चादर बिछाकर रात गुजारते हैं। प्रत्येक व्यक्ति 500 से 1000 रुपये बचाता है – लेकिन इस बचत की कीमत क्या है? आराम की नींद, सुरक्षा, स्वच्छता और मानसिक शांति का त्याग।

ये छात्र शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की तलाश में वे इतना कष्ट सह रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहे दृश्य देखकर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है – क्या हमारा युवा वर्ग इतना असहाय हो गया है? जहां अमीर छात्र हॉटल में आराम से रहकर तैयारी करते हैं, वहीं गरीब छात्र स्टेशन की बेंच या फर्श पर लेटे हैं। यह शिक्षा की असमानता का जीवंत प्रमाण है।

"मोदी है तो मुमकिन है" – यह नारा 2019 चुनावों में दिया गया था। विकास, सुशासन और हर संभव काम को संभव बनाने का दावा। लेकिन आज जब युवा स्टेशन पर सो रहे हैं, NEET घोटाले से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई से परेशान हैं, तो यह नारा व्यंग्य बन गया है। क्या स्टेशन पर सोना भी "मुमकिन" इसी नारे का हिस्सा है?

गहरी जड़ें: शिक्षा, अर्थव्यवस्था और नीतियों का विश्लेषण

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीकरण बढ़ा है। NTA जैसे संस्थानों पर भारी जिम्मेदारी, लेकिन जवाबदेही कम। पेपर लीक रोकने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, बिजली और डिजिटल पहुंच की कमी इसे और चुनौतीपूर्ण बनाती है।

अर्थव्यवस्था की बात करें तो युवा बेरोजगारी का मुख्य कारण स्किल गैप, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की धीमी गति और नौकरियों का निर्माण न होना है। रुपए की गिरावट निर्यात को तो बढ़ावा दे सकती है, लेकिन आयात पर निर्भर भारत में यह महंगाई बढ़ाती है। तेल की कीमतें बढ़ीं, विदेशी पूंजी का बहाव हुआ – इन सबका असर सबसे ज्यादा युवा वर्ग पर पड़ रहा है।

परिवार स्तर पर प्रभाव: एक छात्र की परीक्षा तैयारी पूरे परिवार को प्रभावित करती है। माता-पिता छुट्टी लेकर साथ जाते हैं, खर्च जुटाते हैं। जब परिणाम घोटालों से प्रभावित होते हैं, तो पूरे परिवार की उम्मीदें धराशायी हो जाती हैं। महिलाओं की स्थिति और बदतर – ग्रामीण युवती बेरोजगारी और सुरक्षा की दोहरी मार झेल रही हैं।

 समाधान की राह: क्या करना चाहिए?

1. परीक्षा सुधार: NTA का पुनर्गठन, पारदर्शी प्रक्रिया, राज्य स्तर पर विकेंद्रीकरण और सख्त सजा का प्रावधान।

2. रोजगार सृजन: स्किल डेवलपमेंट को प्रभावी बनाना, MSME को बढ़ावा, मैन्युफैक्चरिंग में निवेश।

3. महंगाई नियंत्रण: कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सप्लाई चेन मजबूत करना, आयात पर निर्भरता कम करना।

4. छात्र कल्याण: परीक्षा केंद्रों के पास सस्ते हॉस्टल/गेस्ट हाउस, यात्रा सब्सिडी, छात्रवृत्ति में वृद्धि।

5. मानसिक स्वास्थ्य: हताशा और आत्महत्या रोकने के लिए काउंसलिंग सेंटर।

सरकार को युवा आवाजों को सुनना चाहिए। विपक्ष को भी सिर्फ आलोचना नहीं, ठोस विकल्प देना चाहिए। मीडिया को सनसनीखेज खबरों के साथ-साथ गहन विश्लेषण देना चाहिए।

 आशा की किरण अभी बाकी है

यह लेख युवाओं की पीड़ा को दर्ज करने का प्रयास है। स्टेशन के फर्श पर सोते छात्र, NEET घोटाले से टूटे सपने, महंगाई की चक्की में पिसते परिवार – ये तस्वीरें भारत के भविष्य को चुनौती दे रही हैं। लेकिन भारतीय युवा resilient है। इतिहास गवाह है कि कठिनाइयों से निकलकर उन्होंने नई ऊंचाइयां छुई हैं।

जरूरत है सही नीतियों, पारदर्शिता और युवा-केंद्रित विकास की। जब तक हर छात्र को बिना किसी भेदभाव के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक "सबका साथ, सबका विकास" अधूरा रहेगा। युवा भारत जाग रहा है – अब समय है कि सिस्टम भी उसके साथ खड़ा हो।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 10 Jun 2026

Tuesday, 9 June 2026

June 09, 2026

रूस से दोस्ती भारी पड़ रही है! यूरोपीय संघ का सख्त वार्निंग: भारतीय कंपनियों पर एक्सपोर्ट बैन की तैयारी, रूस की युद्ध मशीन को झटका

रूस से दोस्ती भारी पड़ रही है! यूरोपीय संघ का सख्त वार्निंग: भारतीय कंपनियों पर एक्सपोर्ट बैन की तैयारी, रूस की युद्ध मशीन को झटका
-Friday World 10 Jun 2026
यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की अर्थव्यवस्था को कुचलने के लिए यूरोपीय संघ (EU) ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। 9 जून 2026 को यूरोपीय आयोग ने 21वें प्रतिबंध पैकेज का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे EU का अब तक का सबसे कठोर और व्यापक प्रतिबंध माना जा रहा है। इस पैकेज में न सिर्फ रूस के बैंक, तेल व्यापारी, रिफाइनरी और क्रिप्टो नेटवर्क को निशाना बनाया गया है, बल्कि तीसरे देशों की कंपनियों पर भी सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने की तैयारी है।

भारत, चीन, तुर्किये, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और UAE समेत लगभग 50 कंपनियों को इस ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया है। इन पर आरोप है कि वे रूस की सैन्य-औद्योगिक क्षमता को मजबूत करने में आड़े-सीधे तरीके से मदद कर रही हैं। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने इसे स्पष्ट शब्दों में कहा – “हम रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था की नींव को ईंट-दर-ईंट तोड़ रहे हैं।”

क्यों पड़ रही है भारत पर इसकी छाया?

भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है। 2022 के बाद से भारत-रूस व्यापार में भारी उछाल आया। रूस अब भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। लेकिन पश्चिमी देश इसे “सैंक्शंस evasion” यानी प्रतिबंधों की चोरी मान रहे हैं। EU का कहना है कि कुछ भारतीय कंपनियां रूस को ड्यूल-यूज सामग्री (जो सिविल और मिलिट्री दोनों काम आ सकती है), इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ड्रोन पार्ट्स और अन्य सामान पहुंचा रही हैं, जिससे रूस यूक्रेन युद्ध जारी रख पा रहा है।

EU के इस नए पैकेज में **30 से ज्यादा नई कंपनियों** को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जोड़कर ब्लैकलिस्ट किया गया है, जबकि 50 कंपनियों पर एक्सपोर्ट प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। भारत की कुछ कंपनियां भी इस सूची में हैं, हालांकि अभी विशिष्ट नाम सार्वजनिक रूप से पूरी तरह सामने नहीं आए हैं।

 रूस-यूक्रेन युद्ध का आर्थिक पहलू

फरवरी 2022 से चल रहे इस युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। रूस ने शुरुआती झटकों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था। तेल, गैस और खनिजों की ऊंची कीमतों, साथ ही चीन, भारत, तुर्किये जैसे देशों के साथ बढ़े व्यापार ने रूस को सांस लेने का मौका दिया। लेकिन EU और G7 देश अब “सेकंडरी सैंक्शंस” यानी तीसरे देशों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना रहे हैं।

21वें पैकेज की मुख्य बातें:
- रूसी तेल की कीमत कैप को 2027 तक फ्रीज करना।
- तीसरे देशों के बैंकों, तेल रिफाइनरियों और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांजेक्शन बैन।
- शैडो फ्लीट (रूस के प्रतिबंधित टैंकरों) पर और सख्ती।
- ड्रोन और मिलिट्री कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन को तोड़ना।
- मछली आयात पर पहली बार प्रतिबंध।

काजा कलास ने कहा कि यह पैकेज रूस की युद्ध आय को सीधे निशाना बनाएगा।

भारत के लिए चुनौतियां और अवसर

चुनौतियां:
- प्रभावित कंपनियों को यूरोप से सामान निर्यात करने में दिक्कत।
- अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और फाइनेंस में जटिलताएं।
- यूरोपीय बाजार में विश्वसनीयता पर असर।
- राजनयिक दबाव बढ़ना – EU और US भारत से रूस के साथ सौदेबाजी कम करने की अपील कर रहे हैं।

अवसर:
- भारत अपनी “मल्टी-अलाइनमेंट” नीति पर अडिग है। रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत की आयात बिल बचत हुई है, जिससे आम आदमी को ईंधन और रसोई गैस पर राहत मिली।
- भारतीय रिफाइनरियां रूसी क्रूड प्रोसेस कर यूरोप और अन्य बाजारों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेच रही हैं।
- लंबे समय में भारत को अपनी स्वदेशी डिफेंस और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी ताकि किसी भी बाहरी दबाव से बचाव हो सके।

भारत सरकार ने अब तक स्पष्ट रूप से कहा है कि वह किसी भी देश के साथ अपने व्यापार संबंधों पर तीसरे पक्ष के दबाव में नहीं आएगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत का रूस के साथ संबंध ऊर्जा सुरक्षा, डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं।

वैश्विक परिदृश्य: सैंक्शंस की राजनीति

EU ने अब तक 20 से ज्यादा सैंक्शंस पैकेज लागू किए हैं, लेकिन रूस अभी भी युद्ध लड़ रहा है। रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था को युद्ध मोड में ढाल लिया है। चीन ने रूस को सबसे बड़ा समर्थन दिया है। भारत, UAE और तुर्किये जैसे देशों ने न तो रूस की निंदा की और न ही पूर्ण बहिष्कार।

विशेषज्ञों का मानना है कि **सेकंडरी सैंक्शंस** का यह ट्रेंड बढ़ेगा। अमेरिका और EU अब उन कंपनियों को भी निशाना बना रहे हैं जो रूस को हाई-टेक सामान मुहैया करा रही हैं। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है।

क्या होगा आगे?

यह प्रस्ताव अभी सदस्य देशों की मंजूरी पर निर्भर है। अगर लागू हुआ तो भारतीय कंपनियों को अपनी सप्लाई चेन की समीक्षा करनी पड़ेगी। भारत के लिए यह एक टेस्ट केस है – रूस से दोस्ती कितनी भारी पड़ सकती है और कितनी फायदेमंद।

भारत को अब संतुलित रणनीति अपनानी होगी:
1. रूस के साथ ऊर्जा सौदे जारी रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन।
2. स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना (Atmanirbhar Bharat)।
3. यूरोप और अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना।
4. BRICS और SCO जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आवाज मजबूत करना।


रूस से मित्रता भारत के राष्ट्रीय हित में है, लेकिन वैश्विक शक्तियों का दबाव बढ़ रहा है। EU का 21वां पैकेज सिर्फ शुरुआत हो सकती है। भारत को कूटनीतिक चतुराई से आगे बढ़ना होगा। सस्ता तेल आज फायदा दे रहा है, लेकिन कल प्रतिबंधों की मार अगर पड़ी तो महंगाई और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। 

भारत की “वसुधैव कुटुम्बकम्” वाली नीति को अब व्यावहारिक रूप से लागू करने का समय है – न रूस को खोना, न पश्चिम को नाराज करना। लेकिन यह आसान नहीं होगा।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 10 Jun 2026
June 09, 2026

प. बंगाल : बुलडोजर विकास और असमानता का स्थापत्य

प. बंगाल : बुलडोजर विकास और असमानता का स्थापत्य -Friday World 10 Jun 2026

आलेख : शमिक लाहिड़ी, अंग्रेजी से अनुवाद : संजय पराते*l

जैसे-जैसे रात गहरी होती है, शहर खामोश हो जाता है। फिर भी, उसी खामोशी के बीच कुछ रातें ऐसी भी होती हैं, जब बुलडोज़रों की दहाड़ इतिहास को रात से भी कहीं ज़्यादा गहरे अंधेरे में धकेल देती है।

कुछ लोग सो रहे थे। कुछ लोग अगली सुबह के लिए सामान जमा रहे थे। कोई शायद सुबह-सुबह ट्रेन के यात्रियों को चाय पिलाकर अपनी पहली कमाई करने की तैयारी कर रहा होगा। तभी लाइटें आती हैं, और उनके साथ पुलिस, पैरामिलिट्री और बुलडोज़र भी। कुछ ही घंटों में, दशकों से बनाई गई रोज़ी-रोटी खत्म हो जाती है। कुछ लोग गिड़गिड़ाते हैं, "दया करो, मेरी दुकान मत तोड़ो।" दूसरे पूछते हैं, "मेरे बच्चे कल क्या खाएंगे?" लेकिन लालची पूंजी आम लोगों की चीख-पुकार सुनने के लिए कभी नहीं रुकती।

आज हमसे कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन जापान, यूरोप, चीन या दुबई जैसे होने चाहिए। उनमें शानदार बनावट, ब्रांडेड स्टोर, एयर-कंडीशन्ड लाउंज और फ़ूड कोर्ट होने चाहिए। यह सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है।

1990 के दशक में एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के समय भी ऐसा ही वादा किया गया था। शानदार कांच की इमारतें, चमचमाते फ़र्श और चौंधियाती लाइटें देखकर बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन आखिरकार वे एयरपोर्ट सिर्फ़ महंगे कॉर्पोरेट ब्रांड्स की जगह बनकर रह गए। अब एक कप साधारण कॉफ़ी की कीमत भी अक्सर कई सौ रुपये होती है। आम यात्रियों की चाय पीने की इच्छा तो कीमत की लिस्ट देखते ही खत्म हो जाती है।

अब रेलवे स्टेशनों के लिए भी इसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव है। बंगाल में यात्रा करने वाले मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्री जल्द ही अपने आपको कॉर्पोरेट कंपनियों की आकर्षक दुकानों और रेस्तरां से घिरा हुआ पाएंगे, लेकिन वे उनकी पहुँच से बाहर होंगे। स्टेशन तो सुंदर दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर यात्री सिर्फ़ तमाशबीन बनकर रह जाएँगे।

इसलिए, कई अहम सवाल उठते हैं।

अगर हम जापान जैसे स्टेशन चाहते हैं, तो हमें जापान जैसी समय की पाबंदी और रफ़्तार से चलने वाली ट्रेनें कब मिलेंगी? अगर हम यूरोप जैसी अधोसंरचना चाहते हैं, तो यात्रियों की सुरक्षा के मामले में हम यूरोप जैसे मानक कब हासिल करेंगे? अगर हम दुबई जैसी खरीददारी की जगहें चाहते हैं, तो आम लोगों को सस्ता खाना, साफ़ शौचालय और भरोसेमंद सेवाएँ कब मिलेंगी?

अगर रेलवे की ज़मीन पर चाय बेचना गैर-कानूनी माना जाता है, तो ट्रेनों के लगातार लेट होने, कोच में बहुत ज़्यादा भीड़ होने और असुरक्षित यात्रा की स्थितियों को उतनी ही गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? रेलवे का मुख्य मकसद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती आवागमन देना है। यह पक्का करना कि यात्री समय पर अपनी मंज़िल तक पहुँचें, टिकट वाले लोग सम्मान के साथ यात्रा कर सकें और महिलाएँ रात की यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें -- ये सभी विकास के बुनियादी पैमाने हैं। अगर ये बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ ही पूरी नहीं होतीं, तो असल में किस चीज़ का आधुनिकीकरण हो रहा है?

असली मुद्दा अतिक्रमण का नहीं है। असली मुद्दा यह है कि बाजार की ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जहाँ पहले चाय बेचने वाला मामूली कमाई करता था, वहीं अब कोई बड़ी कंपनी लाखों कमा सकती है। जगह वही रहती है ; बस मालिकाना हक बदल जाता है।

इतिहास गवाह है कि दुनिया भर में यह प्रक्रिया बार-बार दोहराई गई है। बड़े और आक्रामक पूंजी-निवेश के लिए गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा गया है और छोटे-मोटे कारोबार खत्म कर दिए गए हैं। अक्सर इस प्रक्रिया को 'आधुनिकीकरण' के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन जब आधुनिकीकरण से लोगों की आजीविका छीन ली जाती है, तो वह विकास नहीं, बल्कि विस्थापन बन जाता है।

भारतीय रेलवे की कहानी वैसी नहीं है, जैसी अक्सर योजनाकार और सलाहकार सोचते हैं। रेलवे सिर्फ़ परिवहन का एक नेटवर्क नहीं है। इसके इर्द-गिर्द आजीविका की एक बहुत बड़ी प्रणाली विकसित हुई है। चाय बेचने वाले, किताबें बेचने वाले, कुली, फल बेचने वाले, खाने-पीने के स्टॉल, छोटे होटल, लॉज, रिपेयर की दुकानें और साइकिल स्टैंड आदि लाखों परिवारों का पेट पालते हैं। रेलवे स्टेशन सिर्फ़ एक इमारत नहीं है ; यह एक जीता-जागता आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर कुछ बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए जगह बनाने के लिए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए, तो स्टेशन शायद ज़्यादा आकर्षक हो जाए, लेकिन इससे असमानता और बढ़ेगी।

बंगाल के रेलवे हॉकरों की असलियत को समझने के लिए उनके इतिहास को भी समझना ज़रूरी है। उनका यहाँ होना कुछ खास हालात का नतीजा था। 1947 के बँटवारे ने करोड़ों बंगाली परिवारों को बेघर कर दिया था ; वे बस वही कपड़े पहनकर आए थे, जो उनके शरीर पर थे। पंजाब के मुकाबले बंगाल को पुनर्वास के लिए कम मदद मिली। बहुत से शरणार्थियों ने ट्रेनों, रेलवे प्लेटफॉर्म और सड़कों पर सामान बेचकर गुज़ारा किया।

इसके बाद के सालों में, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से पलायन की कई और लहरें उठी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में और भी गरीब लोग आए। अनगिनत परिवारों के लिए, फेरी लगाकर सामान बेचना ही गुज़ारे का ज़रिया बन गया। इसलिए, बंगाल के रेलवे वेंडरों का इतिहास विस्थापन, पलायन और इंसानी हिम्मत के इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। इस सच्चाई को समझे बिना, उनके संघर्ष की गहराई को नहीं समझा जा सकता।

साथ ही, विकास का मतलब भी बदल रहा है। पहले विकास का मतलब था रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक विकास, कृषि में तरक्की और जीवन स्तर में सुधार। आज विकास की पहचान कांच की दीवारों, एलईडी स्क्रीन, एयर-कंडीशंड लाउंज, फ़ूड कोर्ट और महाकाय कंपनियों के नियंत्रण वाली चीज़ों से होती है।

अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, आमदनी ठहर गई है या किसान कर्ज़ में डूबे हैं। मायने यह रखता है कि आस-पास का माहौल आधुनिक और शानदार दिखे। ऐसा लगता है कि संदेश यह दिया जा रहा है -- भले ही आपकी जेब खाली हो, कम से कम आप एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन को देखकर प्रभावित तो हो सकते हैं।

लेकिन लोग सिर्फ़ सुंदरता के सहारे नहीं जीते। वे आजीविका, सम्मान और रोटी के सहारे जीते हैं।

जो लोग यह तर्क देते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए विस्थापन ज़रूरी है, उन्हें यह देखना चाहिए कि दूसरे देश ऐसी परियोजनाओं को कैसे संभालते हैं। जापान, जर्मनी और यहाँ तक कि पड़ोसी देश चीन में भी, पुनर्वास को विकास का एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। परियोजनाओं को लागू करने से पहले, अधिकारी इस बात की जाँच करते हैं कि कितने लोगों का रोजगार जायेगा, कौन-सा वैकल्पिक रोज़गार उपलब्ध होगा और कितना मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।

भारत में ऐसे सवालों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। कॉर्पोरेट जगत के नुकसान तो अख़बारों की सुर्खियां बनते हैं, लेकिन हज़ारों लोगों की आजीविका के खत्म होने को बस एक प्रशासनिक सूचना तक सीमित कर दिया जाता है। हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहाँ चाय की एक दुकान को 'विकास में बाधा' माना जाता है, जबकि कॉर्पोरेट जगत को दी जाने वाली अरबों की रियायतों का जश्न 'निवेश' के तौर पर मनाया जाता है।

विकास के इस मॉडल की असलियत को इस विरोधाभास से बेहतर और कोई चीज़ उजागर नहीं करती। बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए ज़मीन, टैक्स में छूट, सब्सिडी और हर तरह की रियायतें मौजूद हैं। वहीं, चाय बेचने वाले, फेरी वाले और छोटे दुकानदारों के लिए सिर्फ़ अपनी जगह से उजड़ जाने का डर है। जो सरकार रोजगार नौकरी पैदा करने की बात पर अपनी बेबसी ज़ाहिर करती है, वही सरकार लोगों की रोज़ी-रोटी छीनने या उसे खत्म करने में कमाल की तेज़ी दिखाती है। जब सत्ता लगातार दौलत की सेवा करती है और मज़दूरों के ख़िलाफ़ हो जाती है, तो आर्थिक नीति जन-कल्याण का ज़रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक छोटे- से कॉर्पोरेट कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को बनाए रखने का साधन बन जाती है।

आज रेलवे हॉकर (फेरी वालों) के साथ जो हो रहा है, वह एक व्यापक पैटर्न को दिखाता है। पिछले दशकों में, हमें बताया गया था कि सरकारी क्षेत्र के कारखानों को बंद करना, कर्मचारियों को निकालना और परिसंपत्तियों को निजी कंपनियों को सौंपना ही विकास है। पक्की नौकरी को अर्थव्यवस्था पर बोझ माना जाता था। इसके नतीजे सबके सामने हैं। पहले की पीढ़ियां अक्सर पक्की नौकरियों से स्थिर कमाई करती थीं। आज, उनके कई बच्चे ज़्यादा पढ़े-लिखे और हुनरमंद होने के बावजूद, असुरक्षित ठेका रोजगार में काम कर रहे हैं और पक्की नौकरियों से होने वाली आय की तुलना में बहुत कम कमा रहे हैं। खेती के लिए मदद कम करने को सही ठहराने के लिए भी ऐसे ही तर्क दिए गए थे। इसका नतीजा यह हुआ है कि आम परिवारों पर दबाव बढ़ा है और खेती करने की लागत भी बढ़ी है।

मीडिया के बड़े हिस्से ने इन विचारों को लोकप्रिय बनाने में मदद की है और कई लोगों को यह यकीन दिलाया है कि बड़ी पूंजी को फ़ायदा पहुँचाने वाली नीतियों से अंततः सभी को फ़ायदा होगा। फिर भी, लाखों लोगों का वास्तविक अनुभव कुछ और ही कहानी बयां करता है।

इसलिए, यह बहस सिर्फ़ एक रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं है। यह उस तरह के समाज के बारे में है, जिसे हम बनाना चाहते हैं। क्या हम ऐसा समाज चाहते हैं, जहाँ कॉर्पोरेट साइन बोर्ड की कीमत इंसानी मेहनत से ज़्यादा हो? या हम ऐसा समाज चाहते हैं, जहाँ विकास इंसानों पर केंद्रित हो?

अगर रेलवे स्टेशन शॉपिंग मॉल बन जाएं, जिनसे आम लोग धीरे-धीरे बाहर हो जाएं, तो स्टेशन तो ज़्यादा सुंदर हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की सुंदरता खराब हो जाएगी। इसलिए,
असली सवाल यह नहीं है कि स्टेशन आधुनिक या आकर्षक होने चाहिए। असली सवाल यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा।

इसकी लागत एयर-कंडीशन्ड शो-रूम चलाने वाली कंपनियाँ नहीं उठाएंगी। इसका बोझ उस चाय बेचने वाले पर पड़ेगा, जो अपने दिन की शुरुआत करने के लिए भोर होने से पहले ही उठ जाता है। इसका बोझ उस किताब बेचने वाले पर पड़ेगा, जो रोज़ सफ़र करने वालों तक अख़बार पहुँचाता है। इसका बोझ उस बुज़ुर्ग दुकानदार पर पड़ेगा, जिसकी छोटी-सी दुकान ही उसके परिवार की कमाई का एकमात्र ज़रिया है। इसका बोझ उन आम यात्रियों पर भी पड़ेगा, जो रोज़ाना सफ़र के दौरान पाँच रुपये की चाय या कोई साधारण स्नैक ख़रीद सकते हैं।

एक और बुनियादी सवाल है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। किसी राज्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? काम के अवसर पैदा करना या उन्हें खत्म करना?

लाखों पढ़े-लिखे युवा भारतीय अभी भी स्थायी रोजगार की तलाश में हैं। भले ही सरकारी आँकड़े रोज़गार की कुल संख्या में कुछ सुधार दिखाते हों, लेकिन युवाओं में बेरोज़गारी एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। अधिकांश रोज़गार, जो पैदा हुए हैं, वे अस्थायी, असुरक्षित और कम वेतन वाले हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, छोटे व्यवसायों और स्वरोज़गार पर निर्भर है।

राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाए। अगर राज्य ठीक से रोज़गार नहीं दे सकता, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आजीविका छीनने का क्या नैतिक अधिकार है, जो अपनी कड़ी मेहनत और सीमित संसाधनों के बल पर अपना गुज़ारा कर रहा है? जिस चाय बेचने वाले को कोई कॉर्पोरेट बेलआउट नहीं मिला, जिस फेरी वाले ने कोई सब्सिडी नहीं मांगी और जिस छोटे दुकानदार ने अपनी मेहनत से ज़िंदगी बनाई, वे सब सुरक्षा के हकदार हैं, न कि बेघर किए जाने के।

यह अंतर्विरोध ही इस समस्या की जड़ है। जो राज्य लाखों लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने में अक्षम है, वही अक्सर बहुत तेज़ी से पहले से मौजूद आजीविका को खत्म करने में अपनी सक्षमता दिखाती है।

रहन-सहन का खर्च बढ़ने से यह संकट और भी गंभीर हो जाता है। खाना, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और खाना पकाने का ईंधन लगातार महंगे होते जा रहे हैं। कई परिवारों के लिए चाय की दुकान, किताबों का स्टॉल, फलों का स्टैंड या छोटी-सी दुकान सिर्फ़ एक कारोबार नहीं है ; यह गरीबी से लड़ने का आखिरी सहारा है। आर्थिक अनिश्चितता के समय में इन आजीविकाओं को खत्म करने से पहले से मौजूद असमानताएँ और बढ़ जाएंगी।

विकास ज़रूरी है। लेकिन अगर विकास लोगों को कुचलता है, उनकी आजीविका छीनता है और सिर्फ़ कुछ ताकतवर कंपनियों के लिए ही मौके बनाता है, तो उसे असल में विकास नहीं कहा जा सकता। यह तो दौलत के संकेद्रण और कंपनियों की ताकत बढ़ाने का ज़रिया बन जाता है।

एक सभ्य समाज की सफलता उसके स्टेशनों के संगमरमर के फ़र्श से नहीं मापी जाती। इसे समाज के सबसे कमज़ोर नागरिकों को मिलने वाले सम्मान, सुरक्षा और अवसरों से मापा जाता है। रेलवे स्टेशन सिर्फ़ काँच, स्टील और कंक्रीट से बनी इमारत नहीं है। यह जीवन-संघर्ष, मेहनत और उम्मीदों की कहानियों से भरी एक जगह है।

इतिहास सिखाता है कि हर बड़ा सामाजिक संघर्ष आखिरकार इंसानों के अस्तित्व और सम्मान के इर्द-गिर्द ही घूमता है। सरकारें भले ही कुछ समय के लिए अमीर कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दें, लेकिन इतिहास का फ़ैसला बुलडोज़र से नहीं होता। इसका फ़ैसला इंसानियत करती है। और वह फ़ैसला, देर-सबेर, हमेशा आता ही है।

👉 लेखक माकपा के केंद्रीय समिति सदस्य, 'गणशक्ति' के संपादक और पूर्व सांसद हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।

Friday World 10 Jun 2026
June 09, 2026

मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भाजपा के तीनों उम्मीदवार बिन विरोधी जीते!

मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भाजपा के तीनों उम्मीदवार बिन विरोधी जीते!
- Friday World 9 Jun 2026
मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ आ गया है। राज्‍यसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस को भारी झटका लगा है। कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। भाजपा द्वारा उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया गया, जिसके बाद राज्य की तीनों राज्‍यसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार तरुण चुघ, राजनीश अग्रवाल और महेश केवट बिना किसी मुकाबले के निर्विरोध चुने जा चुके हैं।

यह घटना न केवल कांग्रेस के लिए राजनीतिक setback है, बल्कि पार्टी की आंतरिक कमजोरियों, उम्मीदवारी चयन की विवादास्पद रणनीति और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के महत्व को भी उजागर करती है।

 घटनाक्रम: नामांकन से रद्दीकरण तक

राज्‍यसभा चुनाव की प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने के अगले ही दिन यह बड़ा विकास हुआ। मीनाक्षी नटराजन ने 8 जून को भोपाल में विधानसभा परिसर में भारी सुरक्षा और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर एकजुटता का प्रदर्शन किया।

लेकिन भाजपा ने तुरंत आपत्ति दर्ज कराई। भाजपा का आरोप था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ-पत्र (Affidavit) में तेलंगाणा (हैदराबाद) की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी जानबूझकर छिपाई है। यह एक सिविल कंप्लेंट था, जिसमें उन्हें रेस्पॉन्डेंट नंबर 4 बनाया गया था। इसके अलावा, संपत्ति, बैंक बैलेंस और अन्य जरूरी विवरणों में भी कथित कमियां पाई गईं।

रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और Representation of the People Act, 1951 के प्रावधानों के तहत नामांकन रद्द करने का फैसला सुनाया। भाजपा नेता राकेश सिंह ने इसे **“सत्य और ईमानदारी की जीत”** बताया।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, “यह न्याय की जीत है। कांग्रेस की आंतरिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि तेलंगाणा (जहां कांग्रेस की सरकार है) से ही दस्तावेज हमें मिले।”

 मीनाक्षी नटराजन कौन हैं?

मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी की करीबी मानी जाती हैं। वे पूर्व में मंदसौर से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और वर्तमान में तेलंगाणा में AICC की इंचार्ज हैं। उनकी उम्मीदवारी को दिग्विजय सिंह की रिक्त हो रही सीट के लिए चुना गया था।

उनकी संपत्ति विवरण (नामांकन के अनुसार): कोई कृषि भूमि या मकान नहीं, लगभग 1.35 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जो ब्याज और पेंशन से संचालित होती है।

हालांकि, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ही कांग्रेस में असंतोष उभर आया था। कई स्थानीय नेताओं और विधायकों ने इसे “बाहरी उम्मीदवार” थोपने जैसा माना। भोपाल के नरेश ज्ञानचंदानी जैसे नेताओं ने सार्वजनिक विरोध किया और पार्टी सदस्यता से इस्तीफा तक दे दिया। क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते कांग्रेस अपने विधायकों को रिसॉर्ट में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही थी।

 भाजपा की रणनीति: मास्टरस्ट्रोक

भाजपा ने महेश केवट जैसे स्थानीय चेहरे को तीसरा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को चौंकाया। भाजपा के पास 163 विधायकों के साथ दो सीटें तो आराम से तय थीं, लेकिन तीसरी पर दावेदारी ने कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया।

**भाजपा के तीन उम्मीदवार:**
- तरुण चुघ
- राजनीश अग्रवाल
- महेश केवट

अब तीनों निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। यह भाजपा के लिए 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला विकास है।

 कांग्रेस की प्रतिक्रिया: साजिश का आरोप

कांग्रेस नेता मयंक राम नारायण ने X (Twitter) पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि भाजपा “नारी शक्ति” की बात करती है लेकिन महिला उम्मीदवार को रोकने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी का कहना है कि यह लोकतंत्र पर हमला है और भाजपा हार का डर छिपा रही है।

लेकिन आंतरिक कलह, उम्मीदवार चयन में स्थानीय भावनाओं की अनदेखी और शपथ-पत्र में कमियों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया।

 राज्‍यसभा चुनाव का महत्व

राज्‍यसभा ऊपरी सदन है, जहां कानून बनाने, नीतियों पर चर्चा और राज्यों के हितों की रक्षा होती है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य से तीन सीटें भरना दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा था।

संख्याबल का गणित:
- भाजपा: मजबूत बहुमत
- कांग्रेस: पर्याप्त नहीं, क्रॉस वोटिंग का खतरा

निर्विरोध जीत से भाजपा केंद्र में अपनी ताकत और बढ़ाएगी।

 बड़े सवाल और सबक

1. पारदर्शिता की जरूरत: चुनावी शपथ-पत्र में पूरी सच्चाई बताना अनिवार्य है। छोटी-सी चूक भी बड़ी कीमत चुकवा सकती है।

2. आंतरिक लोकतंत्र: कांग्रेस में स्थानीय नेताओं की उपेक्षा से बगावत हो रही है। “बाहरी” vs “स्थानीय” विवाद फिर उभरा।

3. महिला प्रतिनिधित्व: भाजपा ने “नारी शक्ति वंदन” का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा।

4. चुनावी नैतिकता: क्या आपत्तियां वास्तविक थीं या राजनीतिक रणनीति? दोनों पक्षों के दावे जांच के काबिल हैं।

 भविष्य की दिशा

इस घटना से कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। 2028 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की इस जीत का असर दिख सकता है। वहीं, भाजपा अब पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा में अपनी आवाज और मजबूत करेगी।

मध्य प्रदेश की जनता इस पूरे प्रकरण को करीब से देख रही है। राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और स्थानीय संवेदनशीलता का मेल ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है।

यह घटना साबित करती है कि चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि विश्वसनीयता और तैयारी का भी खेल है। कांग्रेस के लिए यह wakeup call है, जबकि भाजपा के लिए एक और विजय का क्षण।

Sajjadali Nayani ✍
 Friday World 9 Jun 2026