मध्य पूर्व की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तुर्किये ने साफ कर दिया है कि वह यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के खिलाफ सऊदी अरब की कोई सैन्य मदद नहीं करेगा।

#तुर्किये का कहना है कि ये युद्ध अंसारुल्लाह ने नहीं, बल्कि सऊदी अरब ने 2015 में यमन पर शुरू किया था। यमन पर 9 साल से बमबारी और नाकेबंदी सऊदी गठबंधन ने की है, इसलिए अब उसे अंसारुल्लाह को जिम्मेदार ठहराना गलत है।

#अगस्त में हुआ था मक्का रक्षा समझौता

आपको याद होगा, इसी साल अगस्त में सऊदी अरब ने तुर्किये, पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ "मक्का संरक्षण समझौते" पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मकसद था कि अगर मक्का-मदीना को कोई खतरा हो तो सभी देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे।

लेकिन अब जब सऊदी इस समझौते की आड़ में अंसारुल्लाह के खिलाफ समर्थन मांग रहा है, तो तुर्किये ने इससे दूरी बना ली है। अंकारा का स्टैंड है कि मक्का-मदीना पूरी तरह सुरक्षित हैं और अंसारुल्लाह ने कभी भी हरमैन शरीफैन को निशाना नहीं बनाया। इसलिए इस समझौते को यमन युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

#पाकिस्तान और अमेरिका ने भी बनाई दूरी

सिर्फ तुर्किये ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका ने भी इस मामले में सऊदी से दूरी बना ली है। पाकिस्तान की संसद पहले ही 2015 में यमन युद्ध में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। पाकिस्तान का कहना है कि वह मध्यस्थता कर सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम देश के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लेगा।

वहीं #अमेरिका भी अब सीधे तौर पर इस युद्ध से खुद को अलग रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि यमन में सऊदी गठबंधन को कोई बड़ी जीत नहीं मिली है और अंसारुल्लाह आज पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है।

असली सवाल क्या है?

#असली सवाल ये है कि जब सऊदी अरब खुद यमन पर हजारों हवाई हमले कर चुका है, तो क्या उसे दूसरों से मदद मांगने का हक है? तुर्किये के इस फैसले ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम दुनिया अब आंख बंद करके किसी एक देश की जंग में शामिल नहीं होगी। मक्का की सुरक्षा के नाम पर यमन पर युद्ध को जायज ठहराना अब मुश्किल होता जा रहा है।

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