अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना तैयार करने का धमाकेदार आदेश दे दिया है। ट्रंप ने नाइजीरिया सरकार पर ईसाई समुदाय पर हो रही कथित हिंसा को रोकने में नाकामी का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस्लामिस्ट उग्रवादियों से निपटने के लिए अमेरिका 'गन-ए-ब्लेजिंग' अंदाज में दखल देगा। यह बयान ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की सबसे विवादास्पद विदेश नीति साबित हो रहा है, जिससे अफ्रीकी महाद्वीप और वैश्विक कूटनीति में भूचाल आ गया है। ट्रंप ने शनिवार को पेंटागन को निर्देश देते हुए दावा किया कि नाइजीरिया सरकार ईसाइयों की हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किन विशिष्ट घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी दक्षिणपंथी हलकों में हाल के महीनों में नाइजीरिया में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के दावे तेज हैं। नाइजीरिया को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए 'कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न' घोषित करने के एक दिन बाद यह धमकी आई। हालांकि, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे निगरानी समूहों का कहना है कि कोई ठोस सबूत नहीं है जो साबित करे कि नाइजीरिया में मुसलमानों की तुलना में ईसाइयों की हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। नाइजीरिया की आबादी में दोनों धर्मों के अनुयायी लगभग बराबर हैं, और हिंसा मुख्यतः बोको हराम जैसे उग्रवादी समूहों तथा किसान-चरवाहा संघर्षों से जुड़ी है। नाइजीरिया सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनलों से अमेरिका को चेतावनी की उम्मीद है। ट्रंप का यह कदम 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का हिस्सा लगता है, जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा को प्राथमिकता दी जा रही। विशेषज्ञ चेताते हैं कि इससे नाइजीरिया के तेल उत्पादन और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने संयम बरतने की अपील की है। क्या यह ट्रंप की नई आक्रामक नीति का आगाज है? दुनिया सांस थामे इंतजार कर रही है।
संपादक: सज्जाद अली नायाणी
