भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ चल रहे जलीय विवाद और सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty - IWT) को सस्पेंड करने के बाद एक और मजबूत कदम उठाया है। चिनाब नदी पर जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में प्रस्तावित **सावलकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Sawalkot Hydroelectric Project) को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) ने ₹5,129 करोड़ के मूल्य का बड़ा टेंडर जारी कर दिया है। यह प्रोजेक्ट न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं और महत्व सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट एक रन-ऑफ-द-रिवर टाइप का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसकी कुल क्षमता 1856 MW (8 x 225 MW + 1 x 56 MW) है। यह जम्मू-कश्मीर का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। NHPC द्वारा जारी टेंडर के अनुसार, यह पूरा कार्य एक ही पैकेज में होगा, जिसमें शामिल हैं:
- डायवर्जन टनल का निर्माण
- कोफर डैम और एडिट्स
- मांडिया नाला डीटी (डाइवर्जन टनल)
- राइट बैंक स्पाइरल टनल
- एक्सेस टनल और संबंधित सभी सहायक कार्य
- हाइड्रो-मैकेनिकल वर्क्स
प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत ₹5,129.03 करोड़ है और इसे पूरा करने का समय 108 महीने (करीब 9 वर्ष) निर्धारित किया गया है। टेंडर में ईएमडी (Earnest Money Deposit) ₹10 करोड़ और टेंडर दस्तावेज की कीमत ₹40,000 रखी गई है। यह टेंडर हाल ही में जारी किया गया है और बोली खोलने की तारीख मार्च 2026 के आसपास है।
यह प्रोजेक्ट 1960 के दशक से ही चर्चा में था, लेकिन विभिन्न कारणों से देरी होती रही। 2025 में पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी और CEA (Central Electricity Authority) से अपडेटेड कॉस्ट एस्टिमेट्स को मंजूरी मिलने के बाद अब काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट सिद्धू गांव के पास रामबन जिले में स्थित है, जो जम्मू से लगभग 120 किमी और श्रीनगर से 130 किमी दूर है।
भारत के लिए फायदे: ऊर्जा, विकास और रणनीतिक मजबूती
- ऊर्जा उत्पादन: प्रोजेक्ट से सालाना 7994.73 मिलियन यूनिट (MUs) बिजली उत्पादन होगा। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि इससे राष्ट्रीय ग्रिड में 800 MW तक की अतिरिक्त बिजली जुड़ेगी, जो जम्मू-कश्मीर की बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पूरे देश की पावर ग्रिड को मजबूत बनाएगा।
- रोजगार और आर्थिक विकास: निर्माण चरण में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, खासकर रामबन और आसपास के जिलों में। क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।
- जल संसाधनों का बेहतर उपयोग: चिनाब नदी के पानी का कुशल उपयोग होगा, बिना बड़े स्टोरेज डैम के, जो पर्यावरण के अनुकूल है।
- रणनीतिक महत्व: सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद भारत अब चिनाब (जो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है) पर अपने अधिकारों का मजबूती से उपयोग कर रहा है। इससे पाकिस्तान को भविष्य में पानी की कमी का डर सताने लगा है, क्योंकि भारत पहले से ही रातले और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है।
पाकिस्तान और चीन के लिए बढ़ती टेंशन पाकिस्तान के लिए यह बड़ा झटका है। सिंधु संधि के तहत चिनाब नदी पर भारत को सीमित अधिकार हैं, लेकिन संधि सस्पेंड होने के बाद भारत अब अधिक प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ा रहा है। पाकिस्तान को डर है कि इससे उसकी कृषि और जल आपूर्ति प्रभावित होगी। चीन, जो पाकिस्तान में CPEC के तहत कई प्रोजेक्ट्स चला रहा है, भी इस विकास से चिंतित है, क्योंकि यह क्षेत्रीय जल-ऊर्जा संतुलन बदल सकता है।
न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कदम मोदी सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'ऊर्जा सुरक्षा' की नीति का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सावलकोट प्रोजेक्ट न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगा, बल्कि भारत की भू-राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।
क्या होगा आगे? प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत (कंपलीशन लेवल पर) ₹26,175 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। अगर समय पर पूरा हुआ, तो यह जम्मू-कश्मीर और पूरे उत्तर भारत की ऊर्जा क्रांति का प्रतीक बनेगा।
सिंधु संधि के बाद भारत का यह कदम साफ संदेश देता है—जल संसाधनों पर भारत का पूर्ण नियंत्रण और विकास प्राथमिकता है। पाकिस्तान के लिए यह एक और 'झटका' है, जबकि भारत के लिए नई ऊर्जा और शक्ति का स्रोत!
Sajjadali Nayani ✍
Friday world 8/2/2026
