एक समय था जब भारत को “सुजलाम सुफलाम” कहा जाता था। हरे-भरे खेत, बहती नदियाँ, घने जंगल और ठंडी हवाएँ — प्रकृति यहां मां के रूप में पूजी जाती थी। नदियों को माता कहकर नमस्कार किया जाता था और वृक्षों को देवता मानकर उनकी रक्षा की जाती थी। लेकिन आज वही भारत ‘हीट आइलैंड’ बनता जा रहा है।
अप्रैल 2026 के आंकड़ों ने पूरे विश्व को चौंका दिया है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 95 भारत में हैं। बांदा, फतेहपुर, औरैया, इटावा, प्रयागराज, मोरादाबाद जैसे शहर 46°C तक पहुंच गए हैं। यह आंकड़ा कोई साधारण खबर नहीं है — यह हमारे भविष्य के अस्तित्व पर उठाया गया सबसे बड़ा सवाल है।
विकास की आंधी में खोया पर्यावरण
हम गगनचुंबी इमारतों, चौड़े डामर के रास्तों, मेट्रो नेटवर्क और स्मार्ट सिटी के सपनों में इतने खो गए कि प्रकृति को भूल गए। कंक्रीट के जंगल ने सूरज की गर्मी को सोख लिया और शहरों को भट्ठी बना दिया। ‘अर्बन हीट आइलैंड’ इफेक्ट अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां पहले गांवों की तुलना में शहर 2-3 डिग्री गर्म होते थे, वहां अब फर्क 4 से 8 डिग्री तक पहुंच गया है।
हम एसी कमरों में बैठकर ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वही एसी बाहर की हवा को और गर्म और जहरीली बना रहा है। लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। ग्रीन कवर तेजी से घट रहा है। भूगर्भ जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। जलाशय सूख रहे हैं। खेती-प्रधान देश होने के बावजूद रबी की फसलें जल रही हैं। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले वर्षों में अनाज की भारी कमी हो सकती है।
सबसे बड़ा विरोधाभास
आज भारत का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम भाषा, प्रांत, जाति और हिंदू-मुस्लिम जैसे मुद्दों पर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर घंटों बहस करते हैं, लेकिन जिस पर्यावरण से हमें ऑक्सीजन और पानी मिलता है, उसके बारे में गंभीर चर्चा लगभग नहीं होती। कोई राजनीतिक दल पर्यावरण को अपना मुख्य एजेंडा नहीं बनाता। कोई ‘एनवायरनमेंट मेनिफेस्टो’ गंभीरता से नहीं दिखता।
जबकि सच्चाई यह है कि अगर पर्यावरण नहीं बचा तो न भाषा बचेगी, न जाति, न प्रांत और न ही हमारी कोई पहचान। प्रकृति जब बदला लेती है तो वह धर्म, भाषा या जाति नहीं देखती। वह सिर्फ असंतुलन देखती है।
गर्मी के खतरनाक परिणाम
- स्वास्थ्य संकट: हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हृदय रोग और श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। मजदूरों, किसानों और गरीबों की काम करने की क्षमता तेजी से घट रही है।
- आर्थिक नुकसान: उत्पादकता कम होने से GDP पर सीधा असर पड़ेगा। बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन सप्लाई में दबाव बढ़ रहा है।
- खाद्य सुरक्षा: बढ़ती गर्मी से फसलें प्रभावित हो रही हैं। पानी की कमी से सिंचाई मुश्किल हो रही है।
- भविष्य का खतरा: विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुरंत ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक स्थिति और भयावह हो सकती है।
अब क्या करें?
विकास जरूरी है, लेकिन वह प्रकृति के खून-पसीने पर नहीं होना चाहिए। हमें एक नया मॉडल अपनाना होगा — सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
- शहरों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना और ग्रीन कवर बढ़ाना
- पुरानी इमारतों और सड़कों पर कूल रूफ और कूल पेवमेंट टेक्नोलॉजी अपनाना
- नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण
- भूजल रिचार्ज को प्राथमिकता देना
- हर नई परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को सख्ती से लागू करना
सबसे जरूरी — जन जागरण। हमें भाषा और जाति के वादों से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर एकजुट होना होगा। हर नागरिक, हर संस्था और हर सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।
अंत में एक सच्चाई
95 में से 95 शहर भारत के होना कोई रिकॉर्ड नहीं है — यह **शर्म** है। यह प्रकृति की अंतिम चेतावनी है। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।
जो हवा हमें जीने देती है, जो पानी हमें प्यास बुझाता है और जो मिट्टी हमें अन्न देती है — अगर हम इन्हें बचाने में नाकाम रहे तो फिर चाहे हम किसी भी भाषा में बोलें, किसी भी जाति के हों, हम सबका अस्तित्व खतरे में होगा।
चलिए, अब लड़ाई भाषा या जाति की नहीं — अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं।
धरती बचाओ, तो हम खुद बचेंगे।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 29,2026
