-Friday World Jul 9 2026
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पुराने यौन शोषण मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की फेडरल अदालत ने लेखिका ई. जीन कैरोल के यौन शोषण और मानहानि के मामले में ट्रंप को दोषी ठहराते हुए 50 लाख डॉलर का मुआवजा देने का आदेश पहले ही दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील खारिज कर दी है और फेडरल जज लुईस कपलान ने अंतिम आदेश जारी करते हुए वकील और ब्याज सहित कुल 58 लाख डॉलर चुकाने का आदेश दिया है।
यह फैसला अमेरिकी राजनीति में हलचल मचा रहा है। 82 वर्षीय ई. जीन कैरोल, जो एक प्रसिद्ध लेखिका और पूर्व पत्रकार हैं, लंबे समय से इस मामले को लेकर संघर्ष कर रही थीं।
मामला क्या है? पूरी कहानी
ई. जीन कैरोल ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1996 में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध डिपार्टमेंटल स्टोर बर्गडोर्फ गुडमैन के ड्रेसिंग रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ यौन शोषण किया था। 2019 में अपनी किताब में उन्होंने यह घटना सार्वजनिक की। ट्रंप ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। उन्होंने कैरोल को “पागल”, “झूठी” और “राजनीतिक साजिश” का हिस्सा बताते हुए उनका मानहानि किया।
2023 में न्यूयॉर्क की फेडरल जूरी ने इस मामले पर सुनवाई के बाद ट्रंप को यौन शोषण (Sexual Abuse) और मानहानि (Defamation) दोनों में दोषी ठहराया। जूरी ने कैरोल को 50 लाख डॉलर का मुआवजा देने का फैसला सुनाया। ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला अंतिम रूप से तय हो गया।
फेडरल जज लुईस कपलान ने हाल ही में अंतिम आदेश जारी किया है। इसमें मूल 50 लाख डॉलर के अलावा ब्याज भी जोड़ा गया है, जिसके कारण कुल राशि लगभग 58 लाख डॉलर हो गई है। ट्रंप को यह राशि जल्द जमा करानी होगी।
ई. जीन कैरोल कौन हैं?
ई. जीन कैरोल 82 वर्ष की अनुभवी लेखिका, पत्रकार और कॉलमिस्ट हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और लंबे समय तक मीडिया जगत में सक्रिय रहीं। उन्होंने इस मामले को न सिर्फ व्यक्तिगत न्याय के लिए, बल्कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मुद्दे को उजागर करने के लिए भी लड़ाई लड़ी। उनके समर्थकों का कहना है कि यह फैसला #MeToo आंदोलन की जीत है और शक्तिशाली व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराने का उदाहरण है।
ट्रंप का पक्ष और प्रतिक्रिया
ट्रंप और उनके समर्थकों ने पूरे मामले को “राजनीतिक प्रतिशोध” और “मनगढ़ंत कहानी” बताया है। उन्होंने दावा किया कि यह मुकदमा चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने कई बार कहा कि वे निर्दोष हैं और इस फैसले के खिलाफ आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज होने के बाद अब यह फैसला कानूनी रूप से अंतिम माना जा रहा है।
कानूनी महत्व और प्रभाव
यह मामला कई मायनों में महत्वपूर्ण है:
1. सुप्रीम कोर्ट का रुख: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे निचली अदालत का फैसला पक्का हो गया।
2. मानहानि और यौन शोषण का मिश्रित मामला: अदालत ने यौन शोषण के साथ-साथ मानहानि (defamation) को भी साबित माना।
3. ब्याज सहित भुगतान: मूल मुआवजे पर ब्याज जोड़कर राशि बढ़ाई गई, जो अदालत की सख्ती को दर्शाता है।
4. राजनीतिक प्रभाव: ट्रंप अभी राष्ट्रपति पद पर हैं। यह फैसला उनके राजनीतिक करियर, छवि और भविष्य की कानूनी लड़ाइयों पर असर डाल सकता है।
अमेरिकी राजनीति और सार्वजनिक प्रतिक्रिया
यह घटना अमेरिका में गहरी विभाजन को उजागर करती है। एक तरफ समर्थक ट्रंप को पीड़ित बता रहे हैं तो दूसरी तरफ विरोधी इसे न्याय की जीत मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान मचा रखा है। कई महिला अधिकार संगठन इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे महिलाओं को न्याय मिलने का संदेश जाएगा।
अमेरिकी मीडिया में इस खबर को व्यापक कवरेज मिला है। कुछ चैनल इसे “ट्रंप के खिलाफ कानूनी हार” बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे “पुराने मामले का राजनीतिक इस्तेमाल” करार दे रहे हैं।
अन्य कानूनी मामलों से तुलना
ट्रंप पर कई अन्य कानूनी मामले भी चल रहे हैं या चल चुके हैं। इस मामले की खासियत यह है कि यह **सिविल मुकदमा** है, जिसमें जूरी ने यौन शोषण को “liable” (जिम्मेदार) माना है, न कि क्रिमिनल दोषसिद्धि। फिर भी, यह फैसला ट्रंप की सार्वजनिक छवि पर गहरा असर डालने वाला है।
आगे क्या हो सकता है?
ट्रंप के वकील आगे भी कुछ कानूनी विकल्प तलाश सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज होने के बाद विकल्प सीमित हैं। ट्रंप को 58 लाख डॉलर चुकाने पड़ेंगे, जो उनकी संपत्ति के हिसाब से बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।
ई. जीन कैरोल बनाम डोनाल्ड ट्रंप का यह मामला अमेरिकी न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन गया है। चाहे कोई इस फैसले को सही माने या गलत, लेकिन यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून के ऊपर नहीं है।
यह घटना अमेरिका की न्यायिक प्रक्रिया, #MeToo आंदोलन, राजनीति और मीडिया के जटिल संबंधों को भी उजागर करती है। आने वाले दिनों में इस फैसले के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World Jul 9 2026
