भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश, एक बार फिर जटिल भू-राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गया है। एक तरफ ईरान से बहुत आकर्षक डिस्काउंट पर तेल की पेशकश, जो घरेलू ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने और आयात बिल घटाने में मददगार साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका की सख्त चेतावनियां, संभावित प्रतिबंध और वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में दबाव। क्या भारत रूस के साथ की तरह ईरान से भी सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा, या वाशिंगटन के साथ रणनीतिक साझेदारी को जोखिम में डालना महंगा पड़ेगा? यह सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति का है।
: भारत-ईरान ऊर्जा संबंधों का उतार-चढ़ाव
भारत और ईरान के बीच ऊर्जा सहयोग लंबे समय से चला आ रहा है। 2010 के दशक में ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। ईरान ने न सिर्फ प्रतिस्पर्धी कीमतें दीं, बल्कि फ्री शिपिंग, इंश्योरेंस और क्रेडिट सुविधाएं भी प्रदान कीं। 2018-19 में अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को आयात रोकना पड़ा, लेकिन दोनों देशों ने रूपी-रियाल भुगतान व्यवस्था विकसित की। कोलकाता स्थित UCO बैंक इस व्यवस्था का केंद्र रहा, जहां भारतीय रिफाइनरी रुपये जमा करतीं और ईरान उन फंड्स से भारतीय निर्यातों का भुगतान करता। यह SWIFT और डॉलर को बायपास करने का सफल मॉडल था।
2026 में स्थिति फिर बदली है। मध्य पूर्व में तनाव (ईरान से जुड़े संघर्ष) के कारण वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई। अमेरिका ने कुछ समय के लिए ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट दी, जिसके बाद ईरान ने भारतीय रिफाइनरी को $3-4 प्रति बैरल सस्ता तेल ऑफर किया। मध्यस्थों के जरिए यह डील आगे बढ़ रही है, लेकिन खरीदार भुगतान और बैंकिंग चैनल्स की स्पष्टता चाहते हैं। 21 अगस्त जैसी डेडलाइन की चर्चा है, जिसके बाद छूट समाप्त हो सकती है।
Chabahar पोर्ट: रणनीतिक गेटवे पर संकट
Chabahar पोर्ट भारत की 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) महत्वाकांक्षा और अफगानिस्तान-मध्य एशिया पहुंच का प्रमुख द्वार है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट (CPEC का हिस्सा) के मुकाबले यह स्वतंत्र रूट प्रदान करता है। अमेरिका ने पहले छूट दी थी, लेकिन 2026 में वह समाप्त हो गई। भारत ने लॉबिंग की, फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। यह पोर्ट न सिर्फ तेल आयात बल्कि लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। US-यूरोप और रूस के लिए भी यह गेटवे रुके तो भारत के अरबों डॉलर का निवेश प्रभावित होगा।
अमेरिका का दबाव: धमकी या रणनीतिक चाल?
अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगा चुका है, लेकिन ईरान युद्ध के बाद 30-दिन की छूट देकर रूसी तेल खरीदने की अनुमति भी दी। ईरानी विदेश मंत्री ने इसे 'व्हाइट हाउस की भीख' करार दिया। अब ईरानी तेल पर भी सतर्कता बरती जा रही है। प्रत्यक्ष 'ब्लॉकेड' या कड़े बैन की धमकी की बजाय, अमेरिका प्रतिबंधों के माध्यम से दबाव बनाता है। भारत पहले ही रूस से सस्ता तेल खरीदकर सफल रहा है – यह आयात बिल बचाता है और रणनीतिक विविधीकरण देता है।
लेकिन US-भारत संबंध गहरे हैं: QUAD, iCET, रक्षा साझेदारी, प्रौद्योगिकी और व्यापार। ट्रंप प्रशासन के तहत व्यापार सौदे हुए हैं। ईरान से बड़े पैमाने पर डील US-भारत रक्षा और टेक सहयोग को प्रभावित कर सकती है।
चीन का फायदा: अगर भारत हिचकिचाया तो
चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है और डिस्काउंट ले रहा है। अगर भारत पीछे हटा तो बीजिंग भारत का हिस्सा छीन सकता है। यह 'ड्रैगन का जाल' वास्तविक है – चीन रूस-ईरान के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर रहा है। भारत को विविध स्रोतों (US, वेनेजुएला, मध्य पूर्व) की जरूरत है, लेकिन सस्ते विकल्पों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
भारत को क्या करना चाहिए? संतुलित रणनीति की जरूरत
हां, ईरान से तेल खरीदना चाहिए, लेकिन सावधानी से:
1. ऊर्जा सुरक्षा प्राथमिकता: सस्ता तेल मुद्रास्फीति नियंत्रित रखेगा, रुपया मजबूत होगा और उपभोक्ता राहत मिलेगी। रूस मॉडल सफल रहा – भुगतान व्यवस्था, छूट और डाइवर्सिफिकेशन।
2. रुपये में भुगतान*l: UCO बैंक जैसी व्यवस्था को मजबूत करें। वस्त्रो अकाउंट्स और थर्ड-कंट्री रूट्स (UAE आदि) का इस्तेमाल जारी रखें।
3. कूटनीतिक संतुलन: US से बातचीत जारी रखें। Chabahar पर छूट की मांग करें। पूर्ण बहिष्कार की बजाय सीमित, छोटी डील्स से शुरू करें।
4. जोखिम प्रबंधन: प्रतिबंधों का पूरा मूल्यांकन करें। रिफाइनरी तैयार रखें, बीमा और शिपिंग सुरक्षित करें। Hormuz Strait की अस्थिरता को ध्यान में रखें।
खतरे: US प्रतिबंधों से बैंकिंग, टेक ट्रांसफर और रक्षा सौदों पर असर। वैश्विक अलगाव का जोखिम। ईरान की घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय तनाव अनिश्चितता बढ़ाते हैं।
भारत की विदेश नीति 'मल्टी-एलाइनमेंट' पर आधारित है – न रूस का गुलाम, न US का। रूस से तेल खरीदकर भारत ने दिखाया कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। ईरान के मामले में भी यही लागू होना चाहिए, लेकिन 'सभी अंडे एक टोकरी में' नहीं रखें।
भविष्य की दिशा
21 अगस्त की डेडलाइन महत्वपूर्ण है। अगर US छूट बढ़ाता है तो भारत के लिए विंडो खुलेगी। लंबे समय में, भारत को घरेलू उत्पादन (ओएनजीसी, नई खोजें), नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं पर जोर देना चाहिए। Chabahar को पूरा करना IMEC को मजबूत करेगा।
ईरान का 'सीक्रेट ऑफर' गेम पलट सकता है अगर भारत चतुराई से खेला। लेकिन US दबाव को नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। सच्चाई यह है कि कोई 'पूर्ण पलट' नहीं – बल्कि सतर्क कदमों की जरूरत है। भारत को अपनी शर्तों पर डील करनी चाहिए: सस्ता तेल, सुरक्षित भुगतान, और रणनीतिक स्वायत्तता।
यह जियोपॉलिटिकल मुकाबला भारत की कूटनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। रूस के साथ सफलता को ईरान पर दोहराया जा सकता है, बशर्ते जोखिमों को न्यूनतम रखा जाए। अंत में, भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा जरूरतें और आर्थिक विकास है – न कि किसी बड़े शक्ति का इशारा।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World Jul 10 2026
