सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शांतिपूर्ण आंदोलनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं, नाबालिगों को तुरंत रिहा करने का आदेश

-Friday World Jul 28 2026

पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी विरोध ने अब कानूनी और नैतिक दोनों मोर्चों पर देश का ध्यान खींच लिया है। "कोकरोच जनता पार्टी" द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के बाद पुलिस की सख्ती पर सवाल उठे और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने मंगलवार को जो आदेश दिया है उसने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को राहत दी है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहनानी भी शामिल थे। पीठ ने देश भर में हुए छात्र आंदोलनों को लेकर एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश सुनाया।

कोर्ट ने साफ कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी राज्य में कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही देश की सभी जेलों में बंद नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

पीठ ने टिप्पणी की, "लोकतंत्र में विरोध और आंदोलन होना स्वाभाविक है। सवाल यह है कि क्या हम प्रदर्शन और हिंसा के बीच का फर्क कर पा रहे हैं।"

किसे नहीं मिलेगी राहत

कोर्ट ने अपनी उदारता के साथ एक सीमा भी तय की। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, जिन पर NDPS, दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले पहले से चल रहे हैं, उन्हें इस स्टे का लाभ नहीं मिलेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। इन्हीं लोगों ने पुलिस पर हमले किए और माहौल खराब किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों की जांच अलग से होगी, लेकिन आम छात्रों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा।

पुलिस की कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकीलों ने कोर्ट में कई सबूत पेश किए। आरोप है कि दिल्ली और बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया।

पेश किए गए सबूतों के अनुसार:

- पेलेट गन, रबर बुलेट और इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल हुआ

- नाखून जड़ी लाठियों से मारपीट की गई

- एक नाबालिग छात्र ने इस हिंसा में अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी

बिहार से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों के सामने AK-47 राइफल लहराता दिख रहा है। महाराष्ट्र से भी एक मामला आया जहां एक पुलिस अधिकारी छात्रों को नकली ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी देता सुनाई दे रहा है।

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जंतर-मंतर आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि एक वालंटियर जुनैद मलिक को आंखों पर पट्टी बांधकर मसूरी तक ले जाया गया। कोर्ट ने इन सभी आरोपों को गंभीरता से लिया।

सबूत सुरक्षित रखने और जांच के आदेश

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए हैं:

1. डिजिटल सबूत सुरक्षित हों: प्रदर्शन से जुड़े सभी CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, वायरलेस मैसेज और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए। इन्हें मिटाया या बदला नहीं जाएगा।

2. निजता की रक्षा: पुलिस द्वारा फेसियल रिकग्निशन तकनीक से इकट्ठा किया गया प्रदर्शनकारियों का बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत डेटा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

3. निष्पक्ष जांच: दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर पुलिस कार्रवाई में हुए कथित अतिरेक की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए गए हैं।

इस फैसले का क्या मतलब है

यह आदेश सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। यह देश भर के छात्रों के लिए एक संदेश है कि संविधान द्वारा दिया गया विरोध का अधिकार सुरक्षित है। साथ ही यह पुलिस और प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर बुनियादी अधिकारों का हन नहीं किया जा सकता।

पेपर लीक जैसे मुद्दे सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं। ऐसे में जब लाखों छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार और संस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे संवाद से समस्या सुलझाएं, न कि दमन से।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख आने वाले समय में छात्र आंदोलनों को लेकर पुलिस की कार्यशैली तय करेगा। कोर्ट ने संतुलन साधने की कोशिश की है। एक तरफ शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को सुरक्षा, दूसरी तरफ हिंसा और आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई।

आगे क्या होगा

अब सभी राज्यों को कोर्ट के आदेश का पालन कर रिपोर्ट देनी होगी। नाबालिगों की रिहाई तुरंत शुरू होनी है। जांच कमेटियों के गठन और सबूतों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया पर भी कोर्ट नजर रखेगा।

यह मामला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाना नहीं, सुनना जरूरी है। और जब बात देश के भविष्य यानी छात्रों की हो, तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

Sajjadali Nayani ✍

Friday World Jul 28 2026

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