खाड़ी में फिर छिड़ी आग
जुलाई 2026 के तीसरे हफ्ते में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इस बार निशाने पर सिर्फ मिसाइलें या ड्रोन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा नसें हैं।
ईरान के संसद अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने 22 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जो कहा, उसने वैश्विक बाजारों में सनसनी फैला दी। उनका सीधा संदेश था: "इस जंग का समीकरण साफ है - या सभी, या कोई नहीं"।
गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर ईरान को कच्चे तेल का निर्यात करने से रोका गया, तो खाड़ी क्षेत्र का कोई भी देश तेल नहीं बेच पाएगा। साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सुरक्षा को अमेरिकी सेना की वापसी से जोड़ दिया।
यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान द्वारा होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करने पर अमेरिका ईरान के एक पुल या बिजली घर को नष्ट कर देगा। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने "आंख के बदले आंख" के सिद्धांत का हवाला दिया।
1. गालिबाफ की चेतावनी: शब्दों के पीछे की रणनीति
गालिबाफ कोई साधारण राजनेता नहीं हैं। वह ईरान की संसद के अध्यक्ष होने के साथ-साथ अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं में तेहरान के मुख्य वार्ताकार भी हैं। उनका X पर लिखा पोस्ट फारसी में था और उसका अंग्रेजी अनुवाद कुछ इस तरह है:
> "इस जंग का समीकरण स्पष्ट है: या सभी या कोई नहीं। जिस क्षेत्र में हम तेल नहीं बेचेंगे, वहां कोई तेल नहीं बेचेगा। अगर हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हुई, तो कोई बुनियादी ढांचा सुरक्षित नहीं रहेगा, और स्ट्रेट की सुरक्षा अमेरिकी सेनाओं की अनुपस्थिति में है। हमने बार-बार कहा है कि स्ट्रेट की स्थिति युद्ध-पूर्व जैसी नहीं होगी"।
इस बयान के 3 बड़े संकेत हैं:
पहला - "ऑल ऑर नन" नीति: ईरान अब व्यक्तिगत रूप से पाबंदियों का जवाब नहीं देगा। अगर उस पर दबाव बना, तो वह पूरे क्षेत्र की ऊर्जा आपूर्ति को दांव पर लगा देगा।
दूसरा - होर्मुज पर नियंत्रण: गालिबाफ ने दो टूक कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब पहले जैसी स्थिति में कभी नहीं लौटेगा और इसका प्रशासन ईरान करेगा।
तीसरा - अमेरिकी वापसी की मांग: उन्होंने साफ कहा कि जलडमरूमध्य की सुरक्षा तभी संभव है जब अमेरिकी सेनाएं क्षेत्र से पूरी तरह हट जाएं।
2. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज: दुनिया की ऊर्जा का स्त्रोत
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा जलमार्ग है, लेकिन इसकी अहमियत अरबों डॉलर की है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG इसी रास्ते से गुजरते हैं। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर और इराक का अधिकांश तेल निर्यात इसी से होता है।
इसीलिए जब ईरान ने कहा कि वह इसे "पूरी तरह बंद" कर देगा, तो बाजारों में तुरंत घबराहट फैल गई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने दावा किया कि उन्होंने स्ट्रेट में 3 तेल टैंकरों को रोक दिया, जिनमें से एक में आग लग गई और दो वापस लौट गए।
ईरान का तर्क है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की "दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति" ही इस क्षेत्र में शिपिंग सुरक्षा के लिए खतरा है। गालिबाफ ने यहां तक कहा कि वह बब अल-मंदब स्ट्रेट को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं - वहां से कितना तेल, LNG, गेहूं और उर्वरक गुजरता है। यानी संकेत है कि दबाव सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं रहेगा।
3. ट्रंप की काउंटर-धमकी और जंग का नया नियम
इस पूरे टकराव की चिंगारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के Truth Social पोस्ट से भड़की। उन्होंने लिखा:
> "अब से, जब भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी जहाज पर मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला करेगा, तो अमेरिका एक पुल या बिजली घर को बम से उड़ा देगा। इसमें तेहरान के पास या अंदर स्थित पुल और बिजली घर भी शामिल हैं"।
ट्रंप की इस धमकी के कुछ घंटों बाद ही ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने ईरानी बुनियादी ढांचे पर हमला किया, तो ईरानी सेनाएं क्षेत्रीय तेल, गैस, बिजली और आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगी और "तेल की एक बूंद भी" निर्यात नहीं होने देंगी।
यानी दोनों पक्ष अब "इंफ्रास्ट्रक्चर के बदले इंफ्रास्ट्रक्चर" के फॉर्मूले पर आ गए हैं। अमेरिका ईरान के पुल-पावर प्लांट को टारगेट करेगा, तो ईरान खाड़ी के तेल टर्मिनल और डिसेलिनेशन प्लांट को। कुवैत में ईरान ने पहले ही महत्वपूर्ण डिसेलिनेशन और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है।
4. वार्ता, युद्ध और अंदरूनी फूट
दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता भी चल रही है। गालिबाफ खुद इन वार्ताओं में शामिल थे और उन्होंने कहा कि "अच्छी उपलब्धियां" हुई हैं, खासकर होर्मुज, लेबनान, तेल छूट और फंसे हुए धन के मुद्दे पर।
लेकिन ईरान के अंदर ही दो धड़े दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेशकियन जैसे "व्यावहारिक" लोग सीजफायर चाहते हैं, जबकि IRGC जैसे कट्टरपंथी सैन्य कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। गालिबाफ ने खुद कहा है: "हम मिसाइलों से अधिकार लेते हैं, बातचीत से नहीं"।
वार्ता के मसौदे में 5 शर्तें हैं जिन पर ईरान अड़ा है: ईरान और लेबनान में शत्रुता की समाप्ति, अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाना, होर्मुज का चरणबद्ध पुनः खुलना, ईरानी कच्चे तेल का बिना प्रतिबंध निर्यात, और ईरान के फंसे हुए धन की रिहाई। जब तक ये नहीं होंगे, अंतिम समझौते पर बात नहीं होगी।
5. वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर: क्या होगा आगे?
गालिबाफ की चेतावनी के बाद अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में तत्काल उथल-पुथल देखी गई। विश्लेषकों का मानना है कि अगर होर्मुज 30 दिन के लिए भी बंद होता है, तो ब्रेंट क्रूड 120-150 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है।
भारत के लिए खतरा: भारत अपनी तेल जरूरतों का 40% से ज्यादा खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर आपूर्ति बाधित हुई तो पेट्रोल-डीजल के दाम, महंगाई और रुपये पर सीधा असर पड़ेगा।
चीन और यूरोप की चिंता: चीन सबसे बड़ा ईरानी तेल खरीदार है। यूरोप LNG के लिए कतर पर निर्भर है। दोनों के लिए वैकल्पिक रास्ते बहुत महंगे पड़ेंगे।
शिपिंग बीमा: पहले ही कई बीमा कंपनियों ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों का प्रीमियम 10 गुना बढ़ा दिया है। रॉयटर्स के अनुसार शुक्रवार दोपहर तक 24 घंटे में कोई भी तेल टैंकर स्ट्रेट से नहीं गुजरा।
6. विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं?
रणनीतिक मामलों के जानकारों का मानना है कि गालिबाफ का "या सभी या कोई नहीं" बयान एक तरह का "परमाणु विकल्प" है - इस्तेमाल न करने के लिए, लेकिन डराने के लिए।
- पहला पहलू - दबाव बनाना: ईरान जानता है कि अमेरिका सीधे युद्ध नहीं चाहता। इसलिए वह तेल को हथियार बनाकर बातचीत में बेहतर शर्तें लेना चाहता है।
- दूसरा पहलू - घरेलू राजनीति: युद्ध के बीच सरकार को जनता का समर्थन चाहिए। "हम झुकेंगे नहीं" का संदेश अंदरूनी समर्थन बढ़ाता है।
- तीसरा पहलू - क्षेत्रीय गठजोड़: ईरान यह संदेश दे रहा है कि सऊदी, यूएई जैसे देश भी अमेरिकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित नहीं हैं।
गालिबाफ ने मई 2026 में भी कहा था कि होर्मुज के मामले में तेहरान "अभी शुरू भी नहीं हुआ है"। यानी अभी और तनाव बढ़ सकता है।
7. इतिहास से सबक: 1980 का टैंकर युद्ध
यह पहली बार नहीं है जब होर्मुज चर्चा में है। 1980-88 के ईरान-इराक युद्ध में "टैंकर युद्ध" हुआ था। तब भी ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसका तेल नहीं बिका तो किसी का नहीं बिकेगा। उस समय अमेरिका ने ऑपरेशन "अर्नेस्ट विल" चलाकर कुवैती टैंकरों को सुरक्षा दी थी।
2026 में स्थिति और जटिल है क्योंकि अब हूती भी लाल सागर में हमले कर रहे हैं, और सऊदी अरब बब अल-मंदब पर निर्भर हो गया है। यानी दो मोर्चे एक साथ खुल सकते हैं।
8. आगे के 3 संभावित परिदृश्य
परिदृश्य 1: सीमित समझौता
स्विट्जरलैंड वार्ता सफल होती है। अमेरिका धीरे-धीरे प्रतिबंध हटाता है, ईरान होर्मुज को "संचार लाइन" के साथ खुला रखता है। यह सबसे अच्छा विकल्प है लेकिन अभी दूर दिख रहा है। 3863
परिदृश्य 2: छाया युद्ध जारी
न तो पूर्ण युद्ध, न पूर्ण शांति। अमेरिका चुनिंदा ईरानी ठिकानों पर हमले करेगा, ईरान प्रॉक्सी और समुद्री हमलों से जवाब देगा। तेल की कीमतें 100 डॉलर के आसपास बनी रहेंगी। 3f71
परिदृश्य 3: पूर्ण नाकाबंदी
अगर कोई बड़ा हमला होता है तो ईरान होर्मुज बंद कर सकता है। इसके जवाब में अमेरिका ईरान के तटीय प्रतिष्ठानों पर हमला करेगा। नतीजा - वैश्विक मंदी, महंगाई और सैन्य टकराव।
दुनिया चौराहे पर
मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बयान सिर्फ एक धमकी नहीं है। यह 21वीं सदी की जंग के नए नियमों का ऐलान है - जहां ऊर्जा, शिपिंग और बुनियादी ढांचा हथियार बन गए हैं।
"या सभी, या कोई नहीं" का सिद्धांत दिखाता है कि ईरान अब अलग-थलग पड़ने के बजाय पूरे क्षेत्र को अपने साथ खींचने की रणनीति अपना रहा है। वहीं अमेरिका "एक के बदले एक" के फॉर्मूले से ईरान को सीधे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।
आने वाले हफ्ते निर्णायक होंगे। अगर स्विट्जरलैंड में शुरू हुई बातचीत पटरी पर लौटी, तो शायद दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट से बच जाए। लेकिन अगर जंग और भड़की, तो 20% तेल की आपूर्ति खतरे में पड़ जाएगी और आम आदमी से लेकर सरकार तक सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। क्योंकि वहां से सिर्फ तेल नहीं, बल्कि वैश्विक स्थिरता गुजरती है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World Jul 23 2026
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