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यमन ने सऊदी अरब के सामने रखी अजीब शर्त, यमनियों की जाल में फंसा रियाज़...

Saturday, 14 November 2026

बहरीन में फिर सुलगा 2011 वाला गुस्सा, 69 धर्मगुरुओं पर आतंकवाद का केस, 19 शहरों में जनता सड़कों पर, राजा हमद की सत्ता पर सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका-सऊदी बचाएंगे तख्त, ईरान युद्ध ने बढ़ाई आग

बहरीन में फिर सुलगा 2011 वाला गुस्सा, 69 धर्मगुरुओं पर आतंकवाद का केस, 19 शहरों में जनता सड़कों पर, राजा हमद की सत्ता पर सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका-सऊदी बचाएंगे तख्त, ईरान युद्ध ने बढ़ाई आग
-Friday World Nov 14,2026 
मनामा: बहरीन की सड़कों पर आखिर जनता क्यों उतर रही है?

नवंबर में कई इलाकों में प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गिरफ्तार शिया धर्मगुरुओं को रिहा किया जाए।

लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारियों का नहीं है। बहरीन में 2011 में भी राजशाही के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे सुरक्षा कार्रवाई के जरिए दबा दिया गया था। अब सवाल है, क्या पुराना राजनीतिक असंतोष फिर सिर उठा रहा है?

क्या अमेरिका और सऊदी अरब बहरीन के राजा के साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के साथ बढ़ते तनाव का असर अब बहरीन की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ेगा?

फिलहाल राजा की सत्ता को कोई तत्काल खतरा साबित नहीं हुआ है, लेकिन जनता की नाराजगी को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होगा।

क्या हुआ नवंबर में?

6 और 7 नवंबर 2026, शुक्रवार और शनिवार को बहरीन के कम से कम 19 कस्बों और गांवों में प्रदर्शन हुए।

प्रदर्शन हुए:

- दिराज
- करबाबाद
- अल-मार्ख
- अबू सैबा
- कर्राना
- सित्रा आइलैंड
- अल-दराज
- अल-हमला
- इस्कान अली
- समाहीज
- अल-हजर
- शहरकान

आयोजकों ने इसे डे ऑफ पॉपुलर रेज, यानी जन गुस्से का दिन कहा।

यह प्रदर्शन 8 नवंबर को होने वाले कोर्ट सेशन के एक दिन पहले रखा गया था।

प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार धर्मगुरुओं की तस्वीरें उठाई हुई थीं। सबसे आगे बहरीन के वरिष्ठ शिया नेता आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम की तस्वीर थी।

उनकी मांग एक ही थी, सभी बंदियों को तुरंत और बिना शर्त रिहा करो, धर्मगुरुओं पर केस वापस लो।

69 धर्मगुरुओं पर क्या केस है?

बहरीन की हाई क्रिमिनल कोर्ट में 69 लोगों पर केस चल रहा है।

इनमें 60 धर्मगुरु हैं।

56 लोग हिरासत में हैं, 13 लोगों पर अनुपस्थिति में केस चल रहा है।

उन पर आरोप हैं:

- आतंकवादी संगठन की सदस्यता
- संवैधानिक व्यवस्था को पलटने की कोशिश
- ईरान के विलायत-ए-फकीह, यानी धर्मगुरु के शासन के सिद्धांत को बढ़ावा देना

8 नवंबर को कोर्ट ने फैसला टालकर 22 नवंबर कर दिया।

लेकिन प्रदर्शन नहीं रुके।

इसके बाद सुरक्षा बलों ने कम से कम 25 और लोगों को गिरफ्तार किया।

8 नवंबर को सनाबिस मातम के प्रमुख हज्ज हसन अल-मुअल्लिमा, प्रशासक हज्ज अहमद ईद, सैयद अली इब्राहिम, हुसैन अली महदी, हुसैन मिर्जा अल-हिल्ली और सईद मोहम्मद सईद को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार किया गया।

अबू सैबा में हसन मोहम्मद जस्सिम, सादिक जाफर अल-महारी और सैयद मोहम्मद हाशिम को पकड़ा गया।

बनी जमरा में एक नाई की दुकान पर छापा मारकर मोहसिन ईसा जैद और रेदा जकरिया आदम को पकड़ा गया।

7 नवंबर को अल-कर्या में अहमद जैन अल-दीन और अब्दुलकादर अल-फतलावी को पकड़ा गया।

6 नवंबर को मोहम्मद हादी, हुसैन मूसा अल-रायेस, अली अल-इस्काफी, अब्बास अली अब्बास अल-दक्काक समेत 6 लोगों को बुलाकर हिरासत में लिया गया।

5 नवंबर को अल-दराज में अली हुसैन फतील, मोहम्मद हुसैन फतील, अली अहमद फतील, सैयद जाफर अल-महफूज और सैयद अली अल-घरीफी को पकड़ा गया।

गिरफ्तारी कब से शुरू हुई?

यह गिरफ्तारी नवंबर में नहीं शुरू हुई।

यह मई और जून 2026 से शुरू हुई।

रॉयटर्स के मुताबिक, मई-जून में 50 से ज्यादा धर्मगुरुओं और धार्मिक वक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

अमेरिकंस फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन बहरीन के मुताबिक, 53 धर्मगुरु हिरासत में हैं।

दो बहरीनी मानवाधिकार समूहों ने AFP को बताया कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से 200 से ज्यादा लोग, ज्यादातर शिया, हिरासत में लिए गए हैं।

बहरीन ने ईरानी मूल के 69 नागरिकों की नागरिकता भी छीन ली है।

बहरीन सरकार का कहना है कि ये लोग ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, IRGC, की मदद से विद्रोह भड़काना चाहते थे।

ईरान ने इस आरोप से इनकार किया है।

लेकिन बहरीन के पब्लिक सिक्योरिटी प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल तारिक अल-हसन ने कहा है कि अधिकारी एक ऐसी विचारधारा का सामना कर रहे हैं जो बहरीन की संप्रभुता से ऊपर ईरान के नेतृत्व के प्रति वफादारी मांगती है।

मानवाधिकार संगठनों ने क्या कहा?

20 मानवाधिकार संगठनों, जिनमें ह्यूमन राइट्स वॉच और बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी, BIRD, शामिल हैं, ने गंभीर चिंता जताई है।

उनका कहना है:

- यातना के आरोप हैं
- जबरन कबूलनामे लिए गए
- बिना संपर्क के हिरासत में रखा गया
- गुप्त कार्यवाही हुई
- निष्पक्ष सुनवाई का उल्लंघन हुआ

BIRD द्वारा दर्ज गवाही में कहा गया है कि बंदियों को लंबे समय तक खड़ा रखा गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई, हथकड़ी लगाई गई, नींद से वंचित रखा गया, और शारीरिक और यौन हिंसा की धमकी दी गई।

शेख ईसा कासिम ने क्या कहा?

बहरीन के सबसे वरिष्ठ शिया नेता शेख ईसा कासिम, जिनकी नागरिकता 2016 में छीन ली गई थी, ने शुक्रवार को बयान जारी किया।

उन्होंने कहा:

सभी बहरीनियों को धर्मगुरुओं के साथ खड़ा होना चाहिए।

यह राष्ट्रीय और नैतिक कर्तव्य है।

उन्होंने समर्थकों से शांतिपूर्ण रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि 8 नवंबर की कार्यवाही बहरीन सरकार के लिए न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का मौका थी।

2011 में क्या हुआ था?

बहरीन में यह पहली बार नहीं हो रहा है।

14 फरवरी 2011 को अरब स्प्रिंग के दौरान बहरीन में प्रदर्शन शुरू हुए थे।

शुरुआत में मांग थी:

- ज्यादा राजनीतिक आजादी
- शिया बहुसंख्यक आबादी के लिए समानता
- भ्रष्टाचार खत्म करना
- बेरोजगारी खत्म करना

लेकिन 17 फरवरी 2011 को मनामा के पर्ल राउंडअबाउट पर रात में हुए हमले के बाद, जिसे ब्लडी थर्सडे कहा जाता है, प्रदर्शन राजशाही को खत्म करने की मांग में बदल गया।

प्रदर्शनकारी दिनों तक पर्ल राउंडअबाउट पर डेरा डाले रहे।

14 मार्च 2011 को सऊदी अरब के 1,000 सैनिक, UAE के 500 सैनिक और कुवैत के नौसैनिक जहाज बहरीन में घुसे और आंदोलन को कुचल दिया।

अगले दिन राजा हमद ने मार्शल लॉ और 3 महीने का आपातकाल लगा दिया।

पर्ल राउंडअबाउट खाली कराया गया, और बीच में लगी मूर्ति को तोड़ दिया गया।

बहरीन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने बंदियों पर व्यवस्थित यातना और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन किए।

रिपोर्ट ने सरकार के इस दावे को खारिज किया कि प्रदर्शन ईरान ने भड़काए थे।

लेकिन उसके बाद भी छिटपुट प्रदर्शन चलते रहे।

क्या 2026, 2011 जैसा है?

दोनों में समानता है, और अंतर भी है।

समानता:

- 2011 में भी शिया बहुसंख्यक आबादी ने भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी
- 2026 में भी वही शिकायत है, धर्मगुरुओं को निशाना बनाया जा रहा है
- 2011 में भी सरकार ने ईरान का हाथ बताया था, 2026 में भी वही आरोप है
- 2011 में भी सऊदी सेना आई थी, 2026 में भी सऊदी बहरीन के साथ है

अंतर:

- 2011 में मांग सीधे राजा को हटाने की थी, 2026 में मांग अभी धर्मगुरुओं की रिहाई की है
- 2011 में प्रदर्शन मनामा के पर्ल राउंडअबाउट पर केंद्रित था, 2026 में प्रदर्शन गांवों और कस्बों में फैले हैं
- 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर थी, 2026 में ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि है
- 2011 में प्रदर्शनकारी लाखों में थे, 2026 में प्रदर्शन छोटे लेकिन लगातार हैं

इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि 2011 फिर आ रहा है।

लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि कुछ नहीं हो रहा है।

अमेरिका और सऊदी अरब क्या करेंगे?

बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा, US Fifth Fleet, है।

बहरीन अमेरिका के लिए खाड़ी में सबसे अहम सैन्य अड्डा है।

इसलिए अमेरिका बहरीन में अस्थिरता नहीं चाहता।

सऊदी अरब भी बहरीन को अपनी सुरक्षा का हिस्सा मानता है। 2011 में सऊदी ने सीधे सेना भेजी थी।

इसलिए अगर प्रदर्शन बड़े हुए, तो सऊदी और अमेरिका दोनों राजा हमद के साथ खड़े होंगे, यही संभावना ज्यादा है।

लेकिन अमेरिका मानवाधिकारों पर भी दबाव डालता रहा है।

20 मानवाधिकार संगठनों की चेतावनी के बाद अमेरिका पर भी दबाव है कि वह बहरीन से निष्पक्ष सुनवाई की मांग करे।

ईरान युद्ध का असर क्या होगा?

28 फरवरी 2026 से अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है।

ईरान ने बहरीन समेत खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे।

उसके बाद बहरीन ने ईरान समर्थकों पर कार्रवाई तेज कर दी।

बहरीन सरकार का तर्क है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसा कर रही है।

विपक्ष का तर्क है कि सरकार युद्ध का बहाना बनाकर शिया समुदाय को दबा रही है।

अगर ईरान युद्ध लंबा चला, तो बहरीन में तनाव और बढ़ेगा।

अगर युद्ध रुका और बातचीत हुई, तो बहरीन में भी तनाव कम हो सकता है।

22 नवंबर को क्या होगा?

अब सबकी नजर 22 नवंबर पर है।

उस दिन 69 लोगों के केस में फैसला आ सकता है।

अगर फैसला कड़ी सजा वाला हुआ, तो प्रदर्शन और बढ़ सकते हैं।

अगर फैसला टाला गया या कुछ लोगों को रिहा किया गया, तो तनाव थोड़ा कम हो सकता है।

आयोजकों ने कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेंगे, वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इमरजेंसी गाड़ियों का रास्ता नहीं रोकेंगे।

लेकिन सरकार ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

बहरीन में करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं।

वे ज्यादातर नर्स, मजदूर, दुकानदार, इंजीनियर हैं।

अगर बहरीन में अस्थिरता बढ़ी, तो उनकी सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

इसके अलावा बहरीन खाड़ी का अहम तेल और गैस रूट है।

अगर खाड़ी में तनाव बढ़ा, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा।

इसलिए भारत भी बहरीन में शांति चाहता है।

निष्कर्ष:

बहरीन की सड़कों पर जनता इसलिए उतर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके धर्मगुरुओं को गलत तरीके से पकड़ा गया है।

उनकी मांग रिहाई की है, राजा को हटाने की नहीं।

लेकिन 2011 की याद अभी भी ताजा है।

उस समय भी शुरुआत छोटे प्रदर्शन से हुई थी, और फिर वह बड़ा आंदोलन बन गया था।

फिलहाल राजा हमद की सत्ता को कोई तत्काल खतरा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी उनके साथ हैं, और सेना भी उनके साथ है।

लेकिन अगर 22 नवंबर को कड़ी सजा हुई, और गिरफ्तारी चलती रही, तो गुस्सा और बढ़ेगा।

बहरीन के लिए अब सवाल यह नहीं है कि प्रदर्शन होगा या नहीं।

सवाल यह है कि क्या सरकार बातचीत से हल निकालेगी, या फिर 2011 की तरह ताकत से दबाएगी।

इतिहास बताता है कि ताकत से दबाया गया गुस्सा खत्म नहीं होता, वह सिर्फ कुछ समय के लिए छिप जाता है।

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 14,2026 


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