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Saturday, 14 November 2026

UN में फिलिस्तीन की बड़ी कूटनीतिक जीत, 151 देशों ने कहा - जमीन, पानी, तेल सब फिलिस्तीन का है, अमेरिका-इजरायल समेत सिर्फ 7 देश बोले NO, भारत-रूस-चीन एक साथ, अब दिसंबर में फुल असेंबली में होगा फैसला

UN में फिलिस्तीन की बड़ी कूटनीतिक जीत, 151 देशों ने कहा - जमीन, पानी, तेल सब फिलिस्तीन का है, अमेरिका-इजरायल समेत सिर्फ 7 देश बोले NO, भारत-रूस-चीन एक साथ, अब दिसंबर में फुल असेंबली में होगा फैसला
-Friday World Nov 14,2026 
न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र (UN) में फिलिस्तीन के समर्थन में एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। फिलिस्तीनी लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके स्थायी अधिकारों से जुड़े प्रस्ताव को 151 देशों का समर्थन मिला है।

इस प्रस्ताव के पक्ष में भारत, रूस और चीन समेत 151 देशों ने मतदान किया। वहीं, अमेरिका और इज़रायल समेत 7 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया, जबकि 11 देश मतदान से दूर रहे।

इस प्रस्ताव में पूर्वी येरुशलम समेत क़ब्ज़े वाले फिलिस्तीनी इलाक़ों के प्राकृतिक संसाधनों पर वहां के लोगों के स्थायी अधिकारों की पुष्टि की गई है। साथ ही इन संसाधनों की हिफ़ाज़त करने की बात भी कही गई है।

यह मतदान संयुक्त राष्ट्र महासभा की दूसरी समिति में हुआ, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में भारी बहुमत देखने को मिला।

क्या है पूरा प्रस्ताव?

प्रस्ताव का पूरा नाम है:

Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources

हिंदी में इसका मतलब है:

कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके, जिसमें पूर्वी येरुशलम शामिल है, और कब्जे वाले सीरियाई गोलान में अरब आबादी के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता

यह प्रस्ताव G-77 और चीन की तरफ से पेश किया गया था। उरुग्वे ने G-77 और चीन की ओर से इसे पेश किया।

यह प्रस्ताव हर साल आता है। पिछले साल इसे 152 देशों का समर्थन मिला था, 8 देश विरोध में थे, 12 देश दूर रहे थे।

इस बार 151 पक्ष में, 7 विरोध में, 11 दूर रहे।

वोटिंग 11 नवंबर 2026 को UN महासभा की दूसरी समिति, Second Committee, में हुई। यह समिति आर्थिक और वित्तीय मामलों को देखती है।

अब यह प्रस्ताव दिसंबर में 193 सदस्यीय फुल महासभा में फाइनल मंजूरी के लिए जाएगा।

किसने पक्ष में वोट दिया, किसने विरोध किया?

पक्ष में वोट देने वाले 151 देश:

- भारत
- रूस
- चीन
- यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश
- कनाडा
- अरब देश, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश

विरोध में वोट देने वाले 7 देश:

- अमेरिका
- इजरायल
- कोलंबिया
- पैराग्वे
- पलाऊ
- नाउरू
- माइक्रोनेशिया

मतदान से दूर रहे 11 देश:

- कोस्टा रिका
- अर्जेंटीना
- कैमरून
- कोट डी आइवर
- इक्वाडोर
- होंडुरास
- पनामा
- पापुआ न्यू गिनी
- समोआ
- टोगो
- टोंगा

सबसे अहम बात यह है कि यूरोपीय संघ के सभी देशों ने इस बार फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। यह इजरायल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले कई यूरोपीय देश दूर रहते थे।

भारत ने क्यों दिया समर्थन?

भारत ने इजरायल के साथ मजबूत रणनीतिक, रक्षा और तकनीकी संबंध बनाए हुए हैं।

लेकिन भारत ने हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन किया है।

भारत की नीति रही है:

- दो-राज्य समाधान, Two-State Solution
- इजरायल के साथ शांति से रहने वाला स्वतंत्र फिलिस्तीन
- फिलिस्तीन के लोगों को अपने संसाधनों पर अधिकार

इसीलिए भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया।

News18 के मुताबिक, इजरायल के साथ मजबूत संबंधों के बावजूद, भारत ने बार-बार फिलिस्तीनी अधिकारों को बनाए रखने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का समर्थन किया है।

प्रस्ताव में क्या-क्या कहा गया है?

इस प्रस्ताव में 4 बड़ी बातें हैं:

पहली बात: प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार

फिलिस्तीनी लोगों को अपने इलाके की जमीन, पानी, तेल, गैस, खनिज, समुद्री संसाधनों पर स्थायी अधिकार है।

सीरियाई गोलान में रहने वाली अरब आबादी को भी यही अधिकार है।

दूसरी बात: इजरायल से मांग

प्रस्ताव में इजरायल से कहा गया है कि वह कब्जे वाले इलाके में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, नुकसान, नष्ट करना, खत्म करना और खतरे में डालना बंद करे।

इजरायल को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सख्ती से पालन करना होगा।

तीसरी बात: जनसांख्यिकीय बदलाव रोकना

प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायल को कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके, जिसमें पूर्वी येरुशलम शामिल है, के चरित्र, स्थिति और जनसांख्यिकीय संरचना को बदलने वाली नीतियों को तुरंत रोकना होगा।

इसका मतलब है बस्तियों, Settlements, का विस्तार रोकना।

चौथी बात: मुआवजे का अधिकार

प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनियों को अपने संसाधनों के दोहन से हुए नुकसान के लिए मुआवजा मांगने का अधिकार है।

कानूनी आधार क्या है?

प्रस्ताव में 3 कानूनी दस्तावेजों का हवाला दिया गया है:

पहला: चौथा जिनेवा कन्वेंशन

युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा पर चौथा जिनेवा कन्वेंशन कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके, जिसमें पूर्वी येरुशलम शामिल है, पर लागू होता है।

दूसरा: आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights भी इस इलाके पर लागू होता है।

तीसरा: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ICJ, की राय

19 जुलाई 2024 को ICJ ने अपनी सलाहकारी राय में कहा था कि कब्जे वाले इलाके में इजरायल की नीतियां और प्रथाएं, और वहां उसकी निरंतर उपस्थिति, गैरकानूनी है।

प्रस्ताव में UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2334 को भी दोहराया गया है, जिसमें सभी देशों से कहा गया था कि वे इजरायल के इलाके और 1967 से कब्जे वाले इलाकों के बीच फर्क करें।

क्या यह प्रस्ताव बाध्यकारी है?

यहां एक अहम बात समझिए।

UN महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते। वे सिफारिश की तरह होते हैं।

इसलिए जमीन पर इसका सीधा असर नहीं होगा। इजरायल इसे मानने के लिए मजबूर नहीं है।

लेकिन इसका राजनीतिक वजन बहुत ज्यादा है।

क्यों?

क्योंकि 151 देशों का एक साथ खड़ा होना दुनिया को एक संदेश देता है:

- दुनिया की बहुसंख्यक आबादी फिलिस्तीन के साथ है
- अमेरिका और इजरायल इस मुद्दे पर अकेले पड़ गए हैं
- इजरायल की बस्ती नीति को अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है

यह प्रस्ताव भविष्य में अंतरराष्ट्रीय अदालतों, मानवाधिकार संगठनों और देशों के लिए कानूनी आधार बनता है।

फिलिस्तीन ने क्या कहा?

फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी WAFA के मुताबिक, फिलिस्तीन ने इस वोटिंग का स्वागत किया है।

फिलिस्तीन का कहना है कि यह वोटिंग साबित करती है कि दुनिया फिलिस्तीनी लोगों के अपने संसाधनों पर अधिकार को मानती है।

इजरायल और अमेरिका ने क्या कहा?

इजरायल और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को एकतरफा बताया है।

उनका कहना है कि यह प्रस्ताव शांति प्रक्रिया में मदद नहीं करता।

लेकिन दुनिया के 151 देशों ने उनकी बात नहीं मानी।

दिसंबर में क्या होगा?

अब यह प्रस्ताव दिसंबर में फुल महासभा में जाएगा।

वहां भी इसी तरह का वोट होने की उम्मीद है।

अगर वहां भी 150 से ज्यादा देशों ने समर्थन दिया, तो यह फिलिस्तीन के लिए एक और बड़ी कूटनीतिक जीत होगी।

इसके बाद फिलिस्तीन इस प्रस्ताव का इस्तेमाल:

- ICJ में
- UN मानवाधिकार परिषद में
- यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ बातचीत में

कर सकेगा।

गाजा युद्ध के बाद क्यों अहम है यह वोट?

पिछले 2 साल में गाजा में भारी तबाही हुई है।

गाजा में पानी, बिजली, खाना, दवा, सब कुछ खत्म हो गया था।

फिलिस्तीन का कहना है कि उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा ही उसकी गरीबी की जड़ है।

अगर फिलिस्तीन को अपने पानी और गैस पर अधिकार मिल जाए, तो वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

गाजा के तट पर गैस के भंडार हैं। वेस्ट बैंक में पानी के स्रोत हैं। पूर्वी येरुशलम में जमीन है।

इसीलिए यह प्रस्ताव सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, यह फिलिस्तीन के भविष्य की लड़ाई है।


UN में 151 बनाम 7 का आंकड़ा सिर्फ वोटिंग नहीं है।

यह दुनिया के मिजाज को दिखाता है।

भारत, रूस, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा, सभी एक साथ खड़े हैं।

अमेरिका और इजरायल अकेले हैं।

फिलिस्तीन के लोगों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार मिला है, कागज पर।

अब सवाल है, क्या जमीन पर भी यह अधिकार मिलेगा?

दिसंबर में फुल महासभा की वोटिंग इस सवाल का अगला जवाब देगी।

Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 14,2026 


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