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Saturday, 21 November 2026

बहरीन में लोकतंत्र या अमेरिका का सैन्य अड्डा, अमेरिका का दोहरा मापदंड फिर उजागर

बहरीन में लोकतंत्र या अमेरिका का सैन्य अड्डा, अमेरिका का दोहरा मापदंड फिर उजागर
-Friday World Nov 21,2026 
मनामा: दुनिया के नक्शे पर बहरीन एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी कहानी बहुत बड़ी है। एक तरफ वहां की जनता है, जो लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार और राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रही है। दूसरी तरफ वहां अमेरिका का पांचवां नौसैनिक बेड़ा तैनात है, जो पूरे खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है।

और इसी वजह से आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है। क्या अमेरिका बहरीन में लोकतंत्र चाहता है, या उसे सिर्फ अपना सैन्य अड्डा चाहिए।

जिस अमेरिका की विदेश नीति में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बातें सबसे आगे रहती हैं, उसी अमेरिका ने बहरीन में लोकतंत्र की मांग को लेकर आज तक खुलकर दबाव क्यों नहीं बनाया। यह सवाल सिर्फ बहरीन की जनता का नहीं है, यह सवाल पूरी दुनिया का है।

2011 में क्या हुआ था, जब जनता सड़कों पर उतरी थी

कहानी 2011 से शुरू होती है। उस समय पूरे अरब देशों में अरब स्प्रिंग की लहर चल रही थी। ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया में जनता अपने शासकों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी।

उसी लहर में बहरीन की जनता भी सड़कों पर उतरी। बहरीन की राजधानी मनामा के पर्ल राउंडअबाउट पर हजारों लोग जमा हुए। उनकी मांग कोई हिंसक मांग नहीं थी। वे कह रहे थे कि हमें चुनी हुई सरकार चाहिए। हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए। हमें बराबरी चाहिए। हमें रोजगार में भेदभाव खत्म चाहिए।

शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, सब शामिल थे। लोग हाथ में बहरीन का झंडा लेकर, फूल लेकर, शांति की बात कर रहे थे।

लेकिन फिर क्या हुआ। सऊदी अरब की सेना बहरीन पहुंच गई। बहरीन सरकार की मदद के नाम पर सऊदी सैनिकों ने आंदोलन को कुचल दिया। पर्ल राउंडअबाउट खाली करा दिया गया। कई लोग गिरफ्तार हुए। कई लोगों पर मुकदमे चले। कई लोग जेल गए।

और अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने अपने इस सैन्य सहयोगी से रिश्ता नहीं तोड़ा। अमेरिका ने अपना पांचवां बेड़ा बहरीन से नहीं हटाया। अमेरिका ने हथियारों की सप्लाई भी नहीं रोकी।

बस अमेरिका ने एक-दो बार बयान दिया कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन दबाव, प्रतिबंध, सख्त कार्रवाई, कुछ भी नहीं हुआ।

यहीं से अमेरिका के दोहरे मापदंड का सवाल उठा।

अमेरिका का पांचवां बेड़ा, बहरीन में क्यों इतना जरूरी है

बहरीन में अमेरिका का पांचवां नौसैनिक बेड़ा क्यों है, इसे समझना बहुत जरूरी है।

बहरीन फारस की खाड़ी के बीच में बसा है। यहां से ईरान बहुत करीब है। यहां से तेल के जहाजों का रास्ता गुजरता है। दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल इसी खाड़ी से होकर जाता है।

अमेरिका के लिए यह जगह सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवां बेड़ा यहां से पूरे खाड़ी क्षेत्र, अरब सागर, लाल सागर पर नजर रखता है। ईरान को रोकने, तेल के रास्ते को सुरक्षित रखने, और अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए यह अड्डा अमेरिका के लिए जान से भी ज्यादा कीमती है।

अगर अमेरिका बहरीन सरकार पर लोकतंत्र के लिए ज्यादा दबाव बनाएगा, तो उसे डर है कि बहरीन सरकार नाराज हो जाएगी। अगर बहरीन सरकार नाराज हुई, तो अमेरिका का अड्डा खतरे में पड़ जाएगा।

इसीलिए अमेरिका हमेशा एक संतुलन बनाता है। वह लोकतंत्र की बात तो करता है, लेकिन इतनी जोर से नहीं कि बहरीन की सरकार नाराज हो जाए।

यही तो दोहरा मापदंड है।

जब दुश्मन देश में लोकतंत्र की बात, तो दोस्त देश में चुप्पी

दुनिया ने देखा है कि जब अमेरिका को किसी दुश्मन देश पर दबाव बनाना होता है, तो वह लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात को सबसे आगे रखता है। ईरान, रूस, चीन, वेनेजुएला, इन देशों पर अमेरिका हमेशा लोकतंत्र के नाम पर प्रतिबंध लगाता है।

लेकिन जब बात अपने दोस्त देश की आती है, जैसे बहरीन, सऊदी अरब, मिस्र, तो अमेरिका की आवाज धीमी हो जाती है। वहां मानवाधिकार की बात कम होती है, वहां लोकतंत्र की मांग पर चुप्पी साध ली जाती है।

बहरीन की जनता पूछ रही है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ दुश्मनों के लिए है। क्या मानवाधिकार सिर्फ उन्हीं देशों में लागू होते हैं, जो अमेरिका के खिलाफ हैं।

अगर अमेरिका सच में लोकतंत्र का समर्थक है, तो उसे हर देश में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्त हो या दुश्मन, लोकतंत्र सबके लिए बराबर होना चाहिए।

लेकिन ऐसा होता नहीं है। अमेरिका लोकतंत्र का समर्थन भी अपने सामरिक हित देखकर करता है। जहां हित है, वहां लोकतंत्र की बात। जहां हित नहीं है, वहां चुप्पी।

तेल, ईरान और पांचवें बेड़े की सुरक्षा, लोकतंत्र से ज्यादा जरूरी

बहरीन के मामले में अमेरिका के तीन बड़े हित हैं।

पहला, तेल। खाड़ी से तेल का रास्ता सुरक्षित रखना अमेरिका के लिए जरूरी है। अगर खाड़ी में अस्थिरता आई, तो पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी।

दूसरा, ईरान को रोकना। अमेरिका ईरान को खाड़ी में ताकतवर नहीं होने देना चाहता। बहरीन का अड्डा ईरान पर नजर रखने के लिए सबसे अच्छा है।

तीसरा, पांचवें बेड़े की सुरक्षा। अगर बहरीन में लोकतांत्रिक सरकार आई, तो हो सकता है कि वह अमेरिका से कहे कि अपना अड्डा हटाओ। नई सरकार अमेरिका की शर्तों को न माने। इसीलिए अमेरिका को मौजूदा व्यवस्था ही ज्यादा सुरक्षित लगती है।

और इन्हीं तीन कारणों से अमेरिका बहरीन में लोकतंत्र के लिए खुलकर दबाव नहीं बनाता।

बहरीन की जनता को जवाब कौन देगा

बहरीन की जनता आज भी पूछ रही है कि हमें लोकतंत्र कब मिलेगा। हमें चुनी हुई सरकार कब मिलेगी। हमें अपने अधिकार कब मिलेंगे।

वे लोग थक चुके हैं। वे लोग 2011 से लेकर आज तक इंतजार कर रहे हैं। कई परिवारों के लोग जेल में हैं। कई लोग देश छोड़कर चले गए हैं। कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

लेकिन उनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच रही। क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें बहरीन के मुद्दे पर बोलना नहीं चाहतीं। मीडिया भी बहरीन पर ज्यादा बात नहीं करता।

बहरीन की जनता को लगता है कि अगर उनका देश तेल के रास्ते पर नहीं होता, अगर वहां अमेरिका का अड्डा नहीं होता, तो शायद दुनिया उनकी बात सुनती। लेकिन सामरिक हितों के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती है।

आगे क्या होगा, क्या अमेरिका दबाव बनाएगा

आज फिर सवाल है। क्या अमेरिका बहरीन में लोकतंत्र बहाल कराने के लिए दबाव बनाएगा।

जानकारों का कहना है कि निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना कम है। अमेरिका को बहरीन का अड्डा अभी और ज्यादा चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच तनाव, लाल सागर में हूती हमले, खाड़ी में बढ़ती अस्थिरता, इन सबके बीच अमेरिका अपना अड्डा नहीं छोड़ना चाहेगा।

लेकिन एक उम्मीद भी है। दुनिया में अब सोशल मीडिया है। बहरीन की जनता अपनी बात खुद दुनिया तक पहुंचा सकती है। मानवाधिकार संगठन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, अब बहरीन पर सवाल उठा रही हैं।

अगर दबाव बढ़ा, तो अमेरिका को भी बहरीन सरकार से बात करनी पड़ेगी। उसे कहना पड़ेगा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ो, बातचीत शुरू करो, सुधार लाओ।

अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है या हितों का

अंत में सवाल वही है, जो शुरुआत में था।

क्या अमेरिका लोकतंत्र का समर्थक है, या लोकतंत्र का समर्थन भी अपने सामरिक हित देखकर करता है।

बहरीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बहरीन ने दिखा दिया है कि जब लोकतंत्र और सामरिक हित आमने-सामने आते हैं, तो अमेरिका हमेशा हित को चुनता है।

लेकिन इतिहास बताता है कि जनता की आवाज को ज्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। 2011 में जो आवाज उठी थी, वह आज भी जिंदा है। वह दब गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है।

बहरीन की जनता को इसका जवाब कौन देगा। यह जवाब अमेरिका को देना होगा। यह जवाब बहरीन की सरकार को देना होगा। और यह जवाब दुनिया को भी देना होगा।

आपकी क्या राय है। क्या अमेरिका को बहरीन में लोकतंत्र के लिए दबाव बनाना चाहिए, या उसे अपने सैन्य अड्डे की सुरक्षा को पहले रखना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस आर्टिकल को शेयर करके हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

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Sajjadali Nayani ✍️
 Friday World Nov 21,2026 


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