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Saturday, 25 January 2025

आईआरजीसी के नये नौसैनिक अभ्यास से लेकर लेबनान में इज़राइल के युद्धविराम के उल्लंघन तक

आईआरजीसी के नये नौसैनिक अभ्यास से लेकर लेबनान में इज़राइल के युद्धविराम के उल्लंघन तक
ट्रम्प प्रशासन के गृह मंत्रालय ने एलान किया कि मेक्सिको की खाड़ी का नाम आधिकारिक तौर पर "अमेरिकन खाड़ी" में बदल दिया गया है और अलास्का में डेनाली चोटी को आधिकारिक तौर पर "माउंट मैककिनले" के नाम में बदल दिया गया है।

मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी में बदलना, ईरान का नौसैनिक अभ्यास, इज़राइल के निराधार दावों पर ईरान की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश परिवहन में अभूतपूर्व व्यवधान, कैलिफ़ोर्निया को सहायता के लिए ट्रम्प की शर्त, मक़बूज़ा फ़िलिस्तीन में यूएनआरडब्ल्यूए कार्यालय को खाली करने के लिए इज़राइल की समय सीमा और हिज़्बुल्लाह के साथ युद्धविराम के बारे में ज़ायोनी शासन के कैबिनेट के फ़ैसले का उल्लंघन, ईरान और दुनिया के ताज़ा समाचारों का हिस्सा हैं।

मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया

ट्रम्प प्रशासन के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में घोषणा की: "डोनल्ड ट्रम्प" के आदेश के अनुसार, मेक्सिको की खाड़ी को अब से आधिकारिक तौर पर अमेरिका की खाड़ी और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी को एक बार फिर माउंट मैककिनले के नाम से याद किया जाएगा।

डोनल्ड ट्रम्प ने 20 जनवरी को पदभार संभालने करने के कुछ घंटों बाद कार्यकारी कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के तहत नाम बदलने का आदेश जारी किया।

ईरान की समुद्री ताक़त

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का 19वां पयांबरे आज़म नौसैन्य अभ्यास, शुक्रवार को फ़ार्स की खाड़ी में शुरू हुआ।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेवी के कमांडर एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी के अनुसार, इस अभ्यास में आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइलों और "दाग़े जाने वाली बारूदी सुरंगों" को फ़ायर करने में सक्षम 75 और 90 नॉट के गति वाले जहाज़ भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे।

ज़ायोनी शासन के निराधार दावों पर ईरान की प्रतिक्रिया

संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामी गणतंत्र ईरान के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद एरवानी ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखे एक पत्र में तेहरान के ख़िलाफ़ इज़राइल के निराधार दावों को खारिज करते हुए कहा: ये दावे, इजराइल द्वारा 2006 में पास सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के बारम्बार उल्लंघन और लेबनान के साथ युद्धविराम के बारे में इसकी स्पष्ट उपेक्षा को उचित ठहराने का मात्र एक बहाना है।

सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में,  ज़ायोनी शासन के प्रतिनिधि ने दावा किया था कि 2006 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 के स्पष्ट उल्लंघन करते हुए विकसित हथियार ईरान से लेबनान तस्करी करके लाये जाते हैं।

लॉस एंजिल्स में भीषण आग के बाद कैलिफोर्निया की मदद के लिए ट्रम्प की शर्त

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को एलान किया कि वह लॉस एंजिल्स में विनाशकारी आग के बाद कैलिफोर्निया को इस शर्त के साथ  सहायता प्रदान करेंगे कि वह "पानी को आज़ाद करे"। ट्रम्प ने कहा कि मेरे दो अनुरोध हैं, मैं कैलिफोर्निया के लोगों से मतदाता पहचान पत्र मांग रहा हूं, हम मतदाता पहचान पत्र चाहते हैं और हम नागरिकता का प्रमाण ढूंढ रहे हैं।

ब्रिटिश और आयरिश परिवहन ज़बरदस्त बाधित

तूफ़ान "इओवाइन" ने इंग्लैंड और आयरलैंड के बड़े हिस्से को बुरी तरह प्रभावित किया। भीषण हवाओं और भारी बारिश के साथ इन देशो में बड़ी तबाही मची है और बुनियादी ढांचे, परिवहन नेटवर्क और लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

तूफ़ान की वजह से इंग्लैंड और आयरलैंड के विभिन्न हिस्सों में पेड़ गिर गए, इमारतें नष्ट हो गईं और सड़कें बाधित हो गईं। ब्रिटिश और आयरिश मौसम विभाग ने हालिया वर्षों में पहली बार रेड वार्निंग जारी की है, जिसमें लोगों से ग़ैर-जरूरी यात्रा से बचने और घर पर रहने की अपील की गयी है।

मक़बूज़ा येरुशलम में यूएनआरडब्ल्यूए कार्यालय को खाली करने की इज़राइल की डेड लाइन

रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सूचित किया है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) की गतिविधियों को रोका जाना चाहिए और यरूशलेम में इसके कार्यालयों को 30 जनवरी तक खाली कर दिया जाना चाहिए। 28 अक्टूबर, 2024 को ज़ायोनी संसद नेसेट में एक कानून को मंज़ूरी देने के लिए मतदान हुआ था जिसमें मक़बूज़ा क्षेत्रों में यूएनआरडब्ल्यूए की गतिविधियों को रोकने की मांग की गयी थी।

लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ युद्धविराम के उल्लंघन के लिए ज़ायोनी कैबिनेट का फ़ैसला

ज़ायोनी शासन और लेबनान के हिज़बुल्लाह के बीच युद्धविराम समझौते के अनुसार, इज़राइल की सेना को 60 दिनों के भीतर दक्षिणी लेबनान से वापस निकल जाना है लेकिन इज़राइली कैबिनेट ने इस अवधि की समाप्ति के बाद दक्षिणी लेबनान में अपने सैनिकों की तैनाती जारी रखने का फ़ैसला किया है।