विपक्ष का 'वोट चोरी' के खिलाफ हल्ला बोल: राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से चुनाव आयोग तक मार्च
नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025: विपक्षी सांसद आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे। इंडिया गठबंधन के करीब 300 सांसद इस मार्च में शामिल होंगे, जिसमें 25 दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात के लिए समय मांगा है ताकि वे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च के लिए अभी तक अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते विजय चौक से आगे सांसदों को बढ़ने में बाधा आ सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार शाम को इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए 24 अकबर रोड पर डिनर का आयोजन किया है। इस दौरान 'वोट चोरी' के मुद्दे पर राष्ट्रीय अभियान और गठबंधन की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही, उपराष्ट्रपति चुनाव और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे मुद्दों पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों और 'वोट चोरी' के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके पुख्ता सबूत हैं, जो 'एटम बम' की तरह सनसनीखेज हैं। हालांकि, कर्नाटक के मुख्य चुनाव आयुक्त ने रविवार को राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनके दावों के समर्थन में सबूत मांगे हैं। नोटिस में कहा गया है कि राहुल द्वारा पेश किया गया एक दस्तावेज, जिसमें एक मतदाता शकुन रानी के दो बार वोट देने का दावा किया गया, प्रारंभिक जांच में गलत पाया गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को 'बेबुनियाद और गैर-जिम्मेदाराना' करार देते हुए खारिज किया है और कहा है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और कानूनी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और सुनवाई के किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। इस बीच, बीजेपी ने विपक्ष के मार्च को 'नाटक' करार दिया है। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि राहुल गांधी गैर-मुद्दों को तूल दे रहे हैं और संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का यह मार्च और डिनर बैठक इंडिया गठबंधन की एकजुटता और 'वोट चोरी' के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह विवाद आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है।
