इसके अतिरिक्त, ट्रम्प ने BRICS देशों को 10% अतिरिक्त शुल्क की धमकी दी है, यदि वे अमेरिका-विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं, खासकर यदि वे अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। भारत ने इस धमकी पर संयमित प्रतिक्रिया दी है, जिसमें सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि बातचीत के जरिए समाधान तलाशेगा।
यह विवाद वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भारत, जो 2024-25 में अमेरिका के साथ 186 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा, अब ट्रम्प की संरक्षणवादी नीतियों का सामना कर रहा है। BRICS, जो अब मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्यों के साथ विस्तारित हो चुका है, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने का दावा करता है।
ट्रम्प की यह नीति न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकती है, बल्कि BRICS के भीतर एकता और सहयोग पर भी सवाल उठा सकती है। भारत ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वह BRICS मुद्रा या डॉलर के विकल्प की वकालत नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है। फिर भी, ट्रम्प का यह आक्रामक रुख वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर रहा है, जिसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ सकता है।
