-Friday World March 18,2026
आनंद बोस का कार्यकाल विवादों से भरा रहा। ममता बनर्जी सरकार के साथ टकराव, राजभवन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और फिर यौन उत्पीड़न के आरोप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है: क्या उनका इस्तीफा इन आरोपों से जुड़ा है? और क्या वह "राज" जो वे बाद में खोलने की बात कर रहे हैं, वही है जो जनता पहले से जानती है?
एक आईएएस से राज्यपाल तक का सफर** सी.वी. आनंद बोस केरल कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया, लेकिन 2022 में उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। उनका कार्यकाल शुरू से ही विवादास्पद रहा। वे तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे, केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करते थे और राजभवन को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन 2024 में सब कुछ बदल गया।
मई 2024 में राजभवन की एक अस्थायी (कॉन्ट्रैक्ट) महिला कर्मचारी ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज की। आरोप था कि बोस ने नौकरी का लालच देकर उसे कई बार यौन शोषण किया। महिला ने बताया कि 24 अप्रैल और 2 मई को राजभवन में उन्हें बुलाया गया, जहां बोस ने अनुचित तरीके से छुआ और दबाव डाला। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन बोस ने संविधान के अनुच्छेद 361 का हवाला देकर इम्यूनिटी का दावा किया।
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल में आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा देता है। बोस ने इसे आधार बनाकर पुलिस जांच पर रोक लगवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कुछ प्रक्रियाओं पर स्टे दिया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां जुलाई 2024 में कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की और कहा कि क्या यौन उत्पीड़न "आधिकारिक कर्तव्य" का हिस्सा माना जा सकता है? कोर्ट ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया।
बोस ने आरोपों को "इंजीनियर्ड नैरेटिव" बताया और कहा कि यह लोकसभा चुनाव के समय राजनीतिक लाभ के लिए फैलाया गया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर सफाई दी, लेकिन विपक्ष ने इसे पर्याप्त नहीं माना।
दूसरा आरोप: ओडिसी नृत्यांगना का दावा** इतना ही नहीं। एक और गंभीर आरोप सामने आया। अमेरिका स्थित एक प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना ने दावा किया कि जनवरी 2023 में दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में बोस और उनके भतीजे ने उसका बलात्कार किया। महिला दिल्ली में एक कार्यक्रम के लिए गई थीं और बोस से मदद मांगने गई थीं। उन्होंने अक्टूबर 2023 में शिकायत दर्ज की।
कोलकाता पुलिस ने इसकी जांच की और रिपोर्ट सौंपी कि आरोप गंभीर हैं। लेकिन महिला ने कहा कि अमेरिका में चल रहे एक अन्य कानूनी मामले और स्वास्थ्य कारणों से वे इस केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केस वापस नहीं ले रही हैं, बस "पर्स्यू" नहीं कर रही हैं। बोस ने इन आरोपों पर भी चुप्पी साधी या इन्हें खारिज किया।
ये दोनों मामले बोस के खिलाफ गंभीर सवाल उठाते हैं। क्या राज्यपाल पद की गरिमा ऐसी घटनाओं के साथ बनी रह सकती है?
अब असली राज: राहुल गांधी वाले पत्र में बोस का नाम इस्तीफे के बाद बोस ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर इस्तीफा दिया और राज बाद में खोलेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात सामने आई है। संसद में राहुल गांधी के खिलाफ एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कुछ सांसदों और लोगों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मकर द्वार (Parliament के Makar Dwar) पर चाय-बिस्किट खाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पत्र में 171वें नंबर पर आनंद बोस का नाम भी शामिल बताया जा रहा है।
यह पत्र बीजेपी या उनके समर्थकों की ओर से था, जिसमें राहुल गांधी की छवि खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन बोस का नाम इसमें शामिल होना सवाल उठाता है—क्या बोस ने इस्तीफा देकर खुद को इन विवादों से दूर करने की कोशिश की? या क्या यह पत्र उनके इस्तीफे से जुड़ा है? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बोस अब "फ्री" होकर इन आरोपों पर बोल सकते हैं, लेकिन क्या वे बोलेंगे?
इस्तीफे का असली कारण क्या? बोस का इस्तीफा मार्च 2026 में आया, ठीक जब आरोपों की जांच चल रही थी। अनुच्छेद 361 की इम्यूनिटी उनके कार्यकाल तक थी। इस्तीफे के बाद अब वे सामान्य नागरिक हैं और जांच संभव हो सकती है। लेकिन बोस ने कहा कि इस्तीफा "जानबूझकर" था। क्या यह आरोपों से बचने की रणनीति थी? या राजनीतिक दबाव?
पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केंद्र के बीच टकराव जारी है। बोस के कार्यकाल में राजभवन को "द्वितीय केंद्र" कहा जाता था। अब उनका जाना एक युग का अंत लगता है। लेकिन आरोपों का साया बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। यदि कोर्ट अनुच्छेद 361 की व्याख्या बदलती है, तो यह कई राज्यपालों के लिए मिसाल बनेगा। पीड़िताओं के लिए न्याय की उम्मीद बनी हुई है।
सत्ता की इम्यूनिटी और न्याय की चुनौती आनंद बोस का मामला दिखाता है कि सत्ता के पद कितने सुरक्षित हो सकते हैं। अनुच्छेद 361 अच्छे इरादे से बनाया गया था, लेकिन क्या यह यौन अपराधों को कवर कर सकता है? पीड़िताएं इंतजार कर रही हैं। बोस का "राज" अगर कभी खुलेगा, तो शायद कई सवालों के जवाब मिलें। लेकिन फिलहाल, सच यही है—राजभवन का एक पूर्व राज्यपाल अब आरोपों के घेरे में है। इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल बाकी हैं। क्या न्याय होगा? समय बताएगा।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World March 18,2026
