दुनिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की खबरें रोजाना सुर्खियों में रहती हैं। मिसाइल हमले, परमाणु विवाद और क्षेत्रीय संघर्ष की आंच से पूरा मध्य पूर्व प्रभावित हो रहा है। लेकिन इन सैन्य और कूटनीतिक टकरावों के पीछे एक छिपा हुआ आर्थिक युद्ध भी चल रहा है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान की अपनी ही 100 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति विदेशी बैंकों में फ्रीज (रोकी गई) पड़ी है। यह पैसा मुख्य रूप से ईरान के तेल निर्यात से कमाया गया है, जिसका इस्तेमाल तेहरान अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने, विकास कार्यों और जनता की जरूरतों के लिए नहीं कर पा रहा।
यह स्थिति न सिर्फ ईरान की अर्थव्यवस्था को लंबे समय से बेहाल कर रही है, बल्कि वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का एक बड़ा उदाहरण भी पेश करती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि संपत्ति फ्रीज करने का मतलब क्या है, इसका इतिहास क्या है, कौन-कौन से देशों में कितना पैसा फंसा हुआ है और क्या इसमें पश्चिमी देशों का दोहरा मापदंड दिखता है।
संपत्ति फ्रीज होने का मतलब क्या है?
जब किसी देश की सेंट्रल बैंक की रिजर्व, तेल या गैस निर्यात से हुई आय, या अन्य विदेशी संपत्तियों को दूसरे देशों के बैंकों या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा कानूनी रूप से रोक लिया जाता है, तो उसे 'फ्रीज' या 'ब्लॉक' करना कहते हैं। फ्रीज किए गए फंड पर उस देश का कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, लेकिन उसका इस्तेमाल खरीदारी, निवेश, दवाइयां आयात करने या यहां तक कि सरकारी वेतन देने के लिए भी नहीं किया जा सकता।
ईरान के मामले में यह मुख्य रूप से तेल बिक्री की कमाई है। जब ईरान तेल बेचता है तो खरीदार देश (जैसे भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया) उसकी रकम ईरानी अकाउंट में ट्रांसफर करने की बजाय अपने बैंकों में रोक लेते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से बैंक ईरान को पैसा पहुंचाने से बचते हैं। परिणामस्वरूप ईरान की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और विकास की कमी से जूझती रहती है।
फ्रीजिंग का इतिहास: 1979 से शुरू हुआ सिलसिला
ईरान की संपत्ति फ्रीज करने की शुरुआत 1979 की इस्लामिक क्रांति से हुई। उस समय तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर 66 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए Executive Order जारी किया और ईरान की लगभग 12 अरब डॉलर की संपत्ति (बैंक डिपॉजिट, गोल्ड और अन्य एसेट्स) को फ्रीज कर दिया।
इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर तनाव बढ़ा। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कई दौर के प्रतिबंध लगाए, जो ईरान की तेल निर्यात क्षमता और बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाते थे।
2015 में ओबामा प्रशासन के समय JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) यानी ईरान परमाणु समझौता हुआ। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध हटाए। इससे ईरान को **100 अरब डॉलर से अधिक** फ्रीज संपत्ति तक पहुंच मिली, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली।
लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा फैसला लिया। अमेरिका को JCPOA से बाहर निकाल लिया और "अधिकतम दबाव" की नीति अपनाते हुए पुराने प्रतिबंध दोबारा लगा दिए। ईरान की संपत्तियां फिर से फ्रीज हो गईं। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के अलावा क्षेत्रीय आतंकवाद और मिसाइल कार्यक्रम में भी शामिल है।
बाइडन प्रशासन में कुछ राहत की कोशिश हुई, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद इजरायल पर हमलों के कारण फिर से सख्ती बढ़ गई। 2023 में कैदियों की अदला-बदली के तहत दक्षिण कोरिया से **6 अरब डॉलर** कतर भेजे गए थे, लेकिन बाद में अमेरिका ने उन पर भी रोक लगा दी।
ईरान की फ्रीज संपत्ति कहां-कहां फंसी है?
ईरानी मीडिया, विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की कुल फ्रीज संपत्ति 100 अरब डॉलर से अधिक (कुछ अनुमानों में 120 अरब तक) है। यह राशि विभिन्न देशों में बिखरी हुई है:
- चीन: कम से कम 20 अरब डॉलर — ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार होने के कारण सबसे अधिक राशि यहां फंसी हुई है।
- भारत: लगभग 7 अरब डॉलर— भारत पहले ईरान से भारी मात्रा में तेल आयात करता था। प्रतिबंधों के बाद भुगतान रुक गया।
- इराक: करीब 6 अरब डॉलर— पड़ोसी देश होने के कारण गैस और अन्य व्यापार से जुड़ी राशि।
- कतर: लगभग 6 अरब डॉलर— मूल रूप से दक्षिण कोरिया से तेल बिक्री की कमाई, 2023 में कैदियों की अदला-बदली के दौरान यहां स्थानांतरित की गई, लेकिन बाद में रोक लगाई गई।
- अमेरिका: लगभग 2 अरब डॉलर— 1979 से फ्रीज की गई संपत्तियां, जिसमें बैंक अकाउंट और रियल एस्टेट शामिल।
- लक्जमबर्ग (यूरोपीय संघ): करीब 1.6 अरब डॉलर।
- जापान: लगभग 1.5 अरब डॉलर— पुराना तेल खरीदार देश।
इनके अलावा दक्षिण कोरिया, तुर्की, जर्मनी और अन्य देशों में भी छोटी-छोटी राशियां फंसी हुई हैं। कुल मिलाकर यह ईरान की अपनी कमाई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम और अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वह इसका उपयोग नहीं कर पाता।
पश्चिमी देशों का दोहरा रवैया: आलोचना का मुद्दा
आलोचक इस "संपत्ति फ्रीज" को अमेरिका के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार मानते हैं। वे कहते हैं कि यह औजार मुख्य रूप से अमेरिका के विरोधी देशों (ईरान, रूस, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, क्यूबा) के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जबकि इजरायल पर मानवाधिकार उल्लंघन, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के कथित उल्लंघन या क्षेत्रीय कार्रवाइयों के आरोपों के बावजूद कभी ऐसी आर्थिक सजा नहीं दी जाती।
पश्चिमी देश तर्क देते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स (जैसे हिजबुल्लाह, हमास) को समर्थन और मानवाधिकार मुद्दे प्रतिबंधों का आधार हैं। वहीं ईरान और उसके समर्थक इसे "आर्थिक आतंकवाद" कहते हैं, जो एक देश की संप्रभुता को कमजोर करता है।
यह दोहरा मापदंड वैश्विक व्यवस्था में विश्वास की कमी पैदा करता है। कई विकासशील देश मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नियम शक्तिशाली देशों के हितों के अनुसार बदलते रहते हैं।
ईरान की अर्थव्यवस्था पर असर और भविष्य
इन प्रतिबंधों ने ईरान की मुद्रा रियाल को कमजोर किया, मुद्रास्फीति बढ़ाई और रोजगार के अवसर घटाए। तेल निर्यात सीमित होने से राजस्व में भारी कमी आई। हालांकि ईरान ने चीन, रूस और अन्य देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार रास्ते (जैसे तेल की बिक्री में छूट) विकसित किए, लेकिन पूर्ण राहत नहीं मिली।
वर्तमान में अगर अमेरिका-ईरान के बीच कोई नया समझौता या शांति वार्ता होती है, तो फ्रीज संपत्तियों को अनफ्रीज करना एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ईरान इसे अपनी मांगों में प्रमुख रख रहा है।
निष्कर्ष: शक्ति का खेल या सुरक्षा का हथियार?
ईरान की 100 अरब डॉलर से अधिक फ्रीज संपत्ति सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है। यह जियोपॉलिटिकल शक्ति संतुलन, ऊर्जा राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या का प्रतीक है। पश्चिमी देश इसे सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय बताते हैं, जबकि आलोचक इसे आर्थिक दबाव और संप्रभुता का हनन मानते हैं।
जब तक बड़े शक्तिशाली देशों के बीच विश्वास और संवाद की कमी रहेगी, ऐसे आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। ईरान की जनता सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है — उनकी अर्थव्यवस्था, रोजी-रोटी और भविष्य इस जटिल खेल का शिकार बन रहा है।
यह लेख तथ्यों पर आधारित है और किसी भी पक्ष को पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं प्रस्तुत करता। वैश्विक राजनीति में हर मुद्दे के कई आयाम होते हैं, और समझदारी इसी में है कि हम सभी पहलुओं को निष्पक्ष रूप से देखें।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 18,2026
