लेबनान एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। इज़राइल-लेबनान सीमा पर बढ़ते तनाव, लगातार हो रहे अतिक्रमण और बंदियों के मुद्दे ने पूरे मध्य-पूर्व को चिंता में डाल दिया है। ऐसे नाजुक दौर में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने एक स्पष्ट और सख्त संदेश दिया है — _“वार्ता का मतलब रियायत देना या आत्मसमर्पण करना नहीं है, बल्कि यह समस्याओं के समाधान का एक माध्यम है।”_
उनके इस बयान ने न केवल लेबनान की जनता को भरोसा दिया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी यह बता दिया है कि लेबनान किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।
पहले अतिक्रमण रुके, फिर शांति पर चर्चा — जोसेफ औन की तीन शर्तें
राष्ट्रपति जोसेफ औन ने मौजूदा हालात पर अपनी प्राथमिकताएं एकदम साफ कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शांति की मेज पर बैठने से पहले तीन कदम बेहद जरूरी हैं:
1. अतिक्रमण पर तत्काल रोक
लेबनानी सीमा और संप्रभुता का उल्लंघन हर दिन हो रहा है। ड्रोन हमले, हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और जमीनी घुसपैठ ने आम नागरिकों का जीवन मुश्किल कर दिया है। राष्ट्रपति का कहना है कि जब तक यह बंद नहीं होता, तब तक किसी भी स्थायी बातचीत का माहौल नहीं बन सकता।
2. इज़राइली सरकार का पीछे हटना
औन ने दो-टूक कहा कि इज़राइल को उन क्षेत्रों से वापस जाना होगा जहां उसने कब्जा किया है। लेबनान की जमीन पर किसी दूसरे देश की सेना की मौजूदगी को लेबनान अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है।
3. बंदियों की सुरक्षित वापसी
लेबनान के कई नागरिक और सैनिक अभी भी इज़राइली हिरासत में हैं। राष्ट्रपति ने इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि परिवारों को उनका हक वापस मिलना चाहिए। बंदियों की वापसी के बिना शांति की कोई भी बात अधूरी रहेगी।
इन तीन शर्तों के पूरा होने के बाद ही ‘शांति’ शब्द पर गंभीर चर्चा संभव है। यह रुख दिखाता है कि लेबनान बातचीत से भाग नहीं रहा, बल्कि सम्मान और बराबरी के आधार पर बात करना चाहता है।
वार्ता कमजोरी नहीं, ताकत का प्रतीक है
जोसेफ औन के बयान का सबसे अहम हिस्सा है — वार्ता को लेकर उनकी परिभाषा। अक्सर मध्य-पूर्व में बातचीत को कमजोरी या हार मान लिया जाता है। कट्टरपंथी गुट इसे ‘समझौता’ कहकर खारिज करते हैं। औन ने इस धारणा को तोड़ा है।
उन्होंने कहा, _“मेज पर बैठना यह साबित नहीं करता कि हम हार गए। इसका मतलब है कि हम इतने मजबूत हैं कि बिना हथियार के भी अपने हक की रक्षा कर सकते हैं।”_
यह संदेश लेबनान की जनता के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अहम है। दशकों से युद्ध, आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता झेल रहे देश को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो न झुके, न तोड़े — बल्कि जोड़े। औन का यह बयान उसी संतुलन की कोशिश है।
लेबनान की अंदरूनी चुनौतियां और कूटनीतिक दांव
लेबनान की स्थिति को समझने के लिए सिर्फ इज़राइल सीमा देखना काफी नहीं है। देश के भीतर आर्थिक बदहाली, 2019 से चला आ रहा बैंकिंग संकट, बेरोजगारी और हिज़्बुल्लाह जैसे सशस्त्र गुटों की मौजूदगी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं।
ऐसे में राष्ट्रपति का यह बयान दो स्तर पर काम करता है:
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर: अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र को संदेश कि लेबनान शांति चाहता है, पर अपनी शर्तों पर।
घरेलू स्तर पर: जनता और अलग-अलग राजनीतिक धड़ों को भरोसा कि सरकार संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी।
जोसेफ औन खुद सेना प्रमुख रह चुके हैं। इसलिए उनका यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। वे जानते हैं कि जमीन पर ताकत और कूटनीति की मेज पर धैर्य — दोनों साथ चाहिए।
इतिहास गवाह है: जब बातचीत ने बचाई जानें
मध्य-पूर्व का इतिहास बताता है कि हर बड़ा युद्ध अंततः बातचीत की मेज पर ही खत्म हुआ है। 2006 का लेबनान युद्ध हो या 1996 का ‘ग्रेप्स ऑफ रैथ’ समझौता — अंतिम हल वार्ता से ही निकला।
राष्ट्रपति औन उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इस बार लेबनान की स्थिति 2006 से अलग है। देश आर्थिक रूप से टूटा हुआ है और एक और युद्ध उसकी कमर तोड़ देगा। इसलिए ‘पहले शर्तें, फिर शांति’ का फॉर्मूला लेबनान के लिए व्यावहारिक भी है और जरूरी भी।
आगे का रास्ता: गेंद अब इज़राइल के पाले में
जोसेफ औन ने गेंद साफ तौर पर इज़राइल के पाले में डाल दी है। अगर इज़राइल अतिक्रमण रोकता है, कब्जाए इलाकों से पीछे हटता है और बंदियों को रिहा करता है, तो लेबनान शांति वार्ता के लिए तैयार है।
यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय कानून और UN प्रस्ताव 1701 के अनुरूप भी है, जिसमें दोनों पक्षों से सीमा का सम्मान करने को कहा गया था। अब देखना यह है कि इज़राइली सरकार और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं।
सम्मान के साथ शांति, डर के साथ नहीं
जोसेफ औन का बयान सिर्फ एक प्रेस नोट नहीं है। यह लेबनान की नई विदेश नीति की रूपरेखा है — _झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, पर बात करेंगे — बराबरी से।_
मध्य-पूर्व को आज हथियारों से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। अगर अतिक्रमण रुकता है, बंदी घर लौटते हैं और सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तो शायद वह दिन दूर नहीं जब ‘वार्ता’ शब्द को हार नहीं, जीत के तौर पर पढ़ा जाएगा।
लेबनान ने पहल कर दी है। अब दुनिया की बारी है कि वह इस पहल को आत्मसमर्पण नहीं, समाधान की शुरुआत माने।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 21,2026
