- Friday World 29 May2026
तेहरान, 30 मई 2026 – ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) के पूर्व कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि वाशिंगटन बातचीत की आड़ में अपना असली चेहरा छिपा नहीं पा रहा। रज़ाई का बयान ऐसे वक्त आया है जब फारस की खाड़ी में तनाव चरम पर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी है और परमाणु वार्ता एक बार फिर गतिरोध का शिकार नजर आ रही है।
रज़ाई ने स्पष्ट शब्दों में कहा: “जैसी आशंका थी, अमेरिकी राष्ट्रपति तीसरी बार कूटनीति को धोखा दे रहे हैं। नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखकर और वार्ता में अत्यधिक माँगें रखकर, उन्होंने पहले से कहीं अधिक साबित कर दिया है कि वह बातचीत के पक्षधर नहीं हैं और उनके अन्य उद्देश्य हैं।”
यह बयान ईरानी मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया है। कई विश्लेषक इसे तेहरान की नई रणनीति का संकेत मान रहे हैं – जहां ईरान अब न सिर्फ बचाव की मुद्रा में है, बल्कि सक्रिय रूप से अमेरिकी दबाव को चुनौती देने के लिए तैयार है।
: एक जटिल संघर्ष की कहानी
2026 की शुरुआत में इजराइल-ईरान टकराव और उसके बाद अमेरिका की प्रत्यक्ष भागीदारी ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया। फरवरी में शुरू हुए संघर्ष के बाद अमेरिका ने अप्रैल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी लगा दी, जिसका दावा था कि यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने के लिए जरूरी है। इस नाकेबंदी से ईरान को अब तक करीब 4.8 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हो चुका है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के 20% तेल परिवहन का रास्ता है। अगर यहां तनाव बढ़ा तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। मोहसिन रज़ाई ने इसे “युद्ध का कार्य” करार दिया है और चेतावनी दी है कि अगर नाकेबंदी लंबी चली तो ईरान “कठोर, दर्दनाक और अभूतपूर्व” जवाब देगा। उन्होंने आईआरजीसी की तेज नावों और कम लागत वाले ड्रोन को ईरान की मजबूत रक्षा व्यवस्था बताया।
रज़ाई, जो आईआरजीसी के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, ईरानी सुरक्षा नीति के केंद्रीय चेहरे माने जाते हैं। सर्वोच्च नेता (वर्तमान संदर्भ में मोहताबा खामenei के सलाहकार के रूप में) उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पहले भी अमेरिका के साथ समझौते की संभावना जताई थी, लेकिन अब साफ कह रहे हैं कि वाशिंगटन “अंधेरे में आगे बढ़ रहा है” जबकि ईरान हर कदम पर नजर रखे हुए है।
ट्रंप की कूटनीति पर सवाल
रज़ाई का “तीसरी बार धोखा” वाला आरोप जेनेवा और इस्लामाबाद में हुई पिछली वार्ताओं की विफलता की ओर इशारा करता है। ईरानी पक्ष का कहना है कि अमेरिका हर बार अतिरिक्त मांगें रखकर बातचीत को पटरी से उतार देता है – जैसे परमाणु स्टॉकपाइल नष्ट करना, माइन्स साफ करना और क्षेत्रीय गतिविधियों पर रोक लगाना। इसके बदले ईरान मांग कर रहा है कि प्रतिबंध हटाए जाएं और अमेरिकी सेनाएं खाड़ी से हटें।
ट्रंप प्रशासन का रुख है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनकी प्राथमिकता है। अमेरिकी अधिकारी एक संभावित समझौते की बात कर रहे हैं जिसमें ईरान अपनी संवर्धित यूरेनियम स्टॉक छोड़ दे और बदले में नाकेबंदी हटा ली जाए। लेकिन तेहरान इसे “अस्वीकार्य” बता रहा है।
ईरानी अधिकारी कहते हैं कि परमाणु मुद्दे पर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने NPT (परमाणु अप्रसार संधि) से बाहर निकलने की धमकी भी दी है अगर अमेरिका खाड़ी में और आगे बढ़ा।
ईरान की रणनीतिक तैयारी
मोहसिन रज़ाई ने साफ कहा है कि ईरान नाकेबंदी को खत्म करवाएगा – चाहे बातचीत से या जरूरत पड़ी तो “सीधे कार्रवाई” से। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान का “कानूनी अधिकार” बताया और कहा कि आईआरजीसी इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की यह आक्रामक मुद्रा कई कारणों से है:
- आर्थिक दबाव: नाकेबंदी से तेल निर्यात बुरी तरह प्रभावित।
- क्षेत्रीय गठबंधन: रूस, चीन और कुछ अरब देशों से समर्थन की उम्मीद।
- सैन्य क्षमता: स्वदेशी ड्रोन, मिसाइल और असममित युद्ध की रणनीति।
- घरेलू एकजुटता: बाहरी दबाव के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करना।
वैश्विक प्रभाव और चिंताएं
यह तनाव सिर्फ अमेरिका-ईरान द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है। पूरी दुनिया देख रही है। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं। यूरोप, एशिया और भारत जैसे बड़े आयातक देश चिंतित हैं। अगर स्ट्रेट बंद हुआ या खतरनाक हो गया तो वैश्विक मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी।
चीन, जो ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहा है। रूस ने अमेरिकी “एकतरफा दबाव” की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र में भी बहस तेज होने की संभावना है।
क्या होगा आगे?
मोहसिन रज़ाई जैसे कड़े रुख वाले नेताओं के बयानों से लगता है कि ईरान अब “अधिकतम दबाव” की नीति का मुकाबला “अधिकतम प्रतिरोध” से करने को तैयार है। हालांकि, दोनों पक्ष अभी भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते दिखते हैं।
ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के साथ “अच्छा सौदा” चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना कोई रियायत नहीं देंगे। ईरान का पक्ष है कि पहले नाकेबंदी हटे, फिर बातचीत।
विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर गतिरोध लंबा चला तो छोटी-मोटी घटना भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और ईरानी मिसाइलों की तैनाती इसकी तस्वीर साफ करती है।
कूटनीति की आखिरी परीक्षा
मोहसिन रज़ाई का बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। यह ईरानी नेतृत्व की सामूहिक सोच का प्रतिबिंब है। तेहरान स्पष्ट संदेश दे रहा है – हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर दबाव बढ़ाया गया तो हम तैयार हैं।
दुनिया अब देख रही है कि क्या अमेरिका और ईरान अंतिम समय में समझौते की राह निकाल पाते हैं या फिर खाड़ी में आग भड़क उठेगी। मोहसिन रज़ाई जैसे अनुभवी कमांडरों के शब्दों में छिपा है – “हम हर कदम पर नजर रख रहे हैं।”
ईरान-अमेरिका टकराव की यह नई कड़ी न सिर्फ मध्य पूर्व की स्थिरता, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और परमाणु अप्रसार व्यवस्था को चुनौती दे रही है। आगे के घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World 29 May2026
