पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर है। 2026 के विधानसभा चुनावों की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की भारी बढ़त ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। जहां बीजेपी 136 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी और 72 पर आगे चल रही थी, वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) मात्र 49 सीटों पर सिमटकर रह गई थी और 30 पर आगे थी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आग उगलते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे "100 से ज्यादा सीटों की लूट" करार दिया और चुनाव आयोग को "बीजेपी आयोग" बताते हुए पूरी प्रक्रिया को अनैतिक घोषित कर दिया।
ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। बीजेपी ने धोखाधड़ी की है। चुनाव आयोग अब बीजेपी आयोग बन गया है। हमने समय-समय पर इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था।” उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी की जीत अनैतिक है और इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया, वह पूरी तरह गलत है। “उन्होंने जोर-जबरदस्ती से एसआईआर किया, अत्याचार किया। काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है। हम वापसी करेंगे,” ममता का यह बयान बंगाल की सड़कों पर तनाव बढ़ाने वाला साबित हो रहा है।
बंगाल की राजनीतिक यात्रा: वाम से टीएमसी तक, अब बीजेपी की चुनौती
पश्चिम बंगाल भारत की सबसे जीवंत और उथल-पुथल भरी राजनीतिक भूमि रहा है। 1977 से 2011 तक वाम मोर्चे (मुख्य रूप से सीपीआईएम) का लंबा शासन रहा, जिसमें औद्योगिक विकास की कमी, नक्सलवाद और बेरोजगारी ने राज्य को पिछड़ा बना दिया। 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने “परिवर्तन” के नारे के साथ भारी बहुमत से सत्ता हासिल की। ममता ने महिलाओं की सुरक्षा, कन्या शिशु सुरक्षा, किसान कर्ज माफी और लोकल स्तर पर विकास के वादों पर जोर दिया। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया, जबकि बीजेपी 77 पर सिमट गई थी।
लेकिन 2026 का चुनाव अलग है। वर्षों की सत्ता के बाद टीएमसी पर भ्रष्टाचार, सिंगुर-नंदीग्राम जैसे विवादों की छाया, सांप्रदायिक तनाव, पोस्ट-कोविड आर्थिक चुनौतियां और युवा बेरोजगारी के मुद्दे उभरे। बीजेपी ने “असुरक्षा मुक्त बंगाल, विकास का बंगाल” का नारा देकर ग्रामीण क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों, आदिवासी इलाकों और शहरी युवाओं में पैठ बनाई। उच्च मतदान प्रतिशत (92% से ज्यादा) ने साफ संकेत दिया कि बंगाल की जनता बदलाव चाहती है।
ममता का आरोप: लोकतंत्र पर हमला या हार का बहाना?
ममता बनर्जी के आरोप केवल आज के नहीं हैं। चुनाव से पहले भी उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को “देश का सबसे बड़ा घोटाला” बताया था। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय बलों का दुरुपयोग, वोटर लिस्ट में हेराफेरी, काउंटिंग एजेंटों पर दबाव और EVM से जुड़ी अनियमितताएं हुईं। “हमारे काउंटिंग सेंटर को लूटा जा रहा है,” जैसा उनका हालिया बयान टीएमसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे काउंटिंग केंद्रों को न छोड़ें और लोकतंत्र की रक्षा करें।
दूसरी ओर, बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। पार्टी का कहना है कि यह “साइलेंट वेव” है – जनता का मौन विद्रोह टीएमसी की तानाशाही, हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ। बीजेपी नेताओं का दावा है कि विकास, राम मंदिर, CAA-NRC जैसे मुद्दों और केंद्र की योजनाओं (जैसे PM Awas, Ujjwala, किसान सम्मान निधि) ने बंगाल में नया विश्वास जगाया। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने टीएमसी के आंतरिक कलह और हिंसा की संस्कृति को भी निशाने पर लिया।
चुनाव आयोग ने अब तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कई चरणों में मतदान ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक मिसाल होगी, लेकिन फिलहाल ये राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा लगते हैं।
क्यों बदला बंगाल का मूड? प्रमुख कारक
1. एंटी-इनकंबेंसी: 15 साल की टीएमसी सरकार में स्कूल-नौकरी घोटाले, शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं और सांप्रदायिक घटनाओं ने जनता को निराश किया।
2. बीजेपी की रणनीति: नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में पार्टी ने बंगाल में भारी निवेश किया। हिंदू वोट बैंक को konsolidate किया गया, साथ ही पिछड़े वर्गों और महिलाओं तक योजनाएं पहुंचाई गईं।
3. आर्थिक मुद्दे: युवा रोजगार, उद्योगों की वापसी (टाटा नैनो का सिंगुर प्रकरण अभी भी याद है) और बुनियादी ढांचे पर फोकस ने बीजेपी को बढ़त दी।
4. क्षेत्रीय गतिशीलता: मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी मजबूत रही, लेकिन पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर जैसे जगहों में बीजेपी ने भारी उलटफेर किया।
5. महिलाओं और युवाओं का रुख: आरजी कर मामले जैसे घटनाक्रमों ने महिलाओं में असंतोष बढ़ाया, जबकि युवा बदलाव चाहते थे।
आगे क्या? संभावित परिदृश्य
अगर बीजेपी बहुमत हासिल करती है (जो रुझानों से साफ दिख रहा है), तो यह बंगाल में पहली गैर-वाम, गैर-टीएमसी सरकार होगी। केंद्र-राज्य संबंधों में नया अध्याय खुलेगा। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी विपक्ष की भूमिका में मजबूत संघर्ष करेगी। उन्होंने पहले ही “वापसी” का ऐलान कर दिया है, जो कानूनी लड़ाई, सड़क आंदोलन या दोनों का संकेत देता है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह परिवर्तन राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालेगा। 2026 के बाद 2029 के लोकसभा चुनावों में बंगाल की 42 सीटें निर्णायक साबित हो सकती हैं। टीएमसी अगर मजबूत विपक्ष बनी तो INDIA गठबंधन को बल मिलेगा, अन्यथा बीजेपी का कद और मजबूत होगा।
लोकतंत्र की जीत या चुनौती?
चुनाव परिणाम जनता की इच्छा का प्रतिबिंब होते हैं। बंगाल में 92% से अधिक मतदान लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। लेकिन आरोप-प्रत्यारोप, हिंसा की आशंका और ध्रुवीकरण चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे।
ममता बनर्जी बंगाल की “दीदी” के रूप में जानी जाती हैं। उनकी लड़ाकू छवि और जन-संपर्क ने उन्हें पहले कई संकटों से उबार लिया। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है। बीजेपी की बढ़त अगर पक्की हुई तो बंगाल का नया इतिहास लिखा जाएगा – विकास, सुशासन और सांप्रदायिक सद्भाव का।
बंगाल की जनता ने फैसला सुना दिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। काउंटिंग पूरी होने के बाद आंकड़े स्पष्ट होंगे। फिलहाल सियासी पारा चरम पर है। क्या ममता का आरोप सच्चाई पर आधारित है या हार स्वीकार न करने की कोशिश? समय बताएगा।
पश्चिम बंगाल का यह चुनाव मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत है। लोकतंत्र में हार-जीत सामान्य है, लेकिन आरोपों से ऊपर उठकर जनता की सेवा करना असली राजनीति है। बंगाल की प्रगति सभी दलों की जिम्मेदारी है। आशा है कि नया परिदृश्य राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-May 4,2026
