- Friday World Jul 25 2026
नई दिल्ली
अमेरिका ने एक बार फिर दुनिया के व्यापार समीकरण बदल दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने शनिवार सुबह भारतीय समय के अनुसार 9:31 बजे से लागू होने वाले नए आयात शुल्क की घोषणा की है। इस बार निशाने पर भारत समेत 60 देश हैं। अमेरिका ने इन सभी देशों पर 10% से 12.5% तक का नया इम्पोर्ट टैरिफ लगा दिया है।
सरकार का तर्क है कि ये कदम "बँधुआ मजदूरी से बने सामान" पर रोक लगाने और नियमों का सख्ती से पालन न करने वाले देशों को सबक सिखाने के लिए उठाया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद दुनिया भर में विरोध की लहर दौड़ गई है। भारत के लिए ये झटका खासतौर पर बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
क्या है पूरा मामला?
व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक, नए टैरिफ का मकसद "फेयर ट्रेड" और "ह्यूमन राइट्स" को बढ़ावा देना है। अमेरिका का आरोप है कि कई देशों में बँधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी और खराब लेबर कंडीशन में सामान बनाया जाता है, और फिर उसे सस्ते दाम पर अमेरिकी बाजार में बेचा जाता है। इससे अमेरिकी कंपनियों और मजदूरों को नुकसान होता है।
नए नियम के तहत:
- भारत पर 10% टैरिफ लगेगा
- बाकी 59 देशों पर टैरिफ 10% से 12.5% के बीच रहेगा। किस देश पर कितना टैरिफ लगेगा ये "रिस्क कैटेगरी" के आधार पर तय किया गया है।
- ये शुल्क सभी तरह के कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, फार्मा के कुछ उत्पाद, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर लागू होगा।
ट्रंप प्रशासन ने कहा, "अगर आप अमेरिकी बाजार में बेचना चाहते हैं तो आपको अमेरिकी मूल्यों का सम्मान करना होगा।"
भारत पर कितना असर पड़ेगा?
भारत के लिए अमेरिका 2024 में 90 अरब डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट मार्केट था। नए 10% टैरिफ से भारत के 3 बड़े सेक्टर सीधे प्रभावित होंगे:
1. टेक्सटाइल और गारमेंट्स: गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्टर्स को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। अमेरिका में बिकने वाली भारतीय कुर्तियां, जींस और होम फर्निशिंग अब 10% महंगी हो जाएंगी।
2. फार्मा: जेनेरिक दवाओं पर अभी छूट है, लेकिन कुछ ओवर-द-काउंटर दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर टैरिफ लग सकता है।
3. इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो पार्ट्स: मोबाइल के पुर्जे और कार के कलपुर्जे बनाने वाली MSME कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी।
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के एक अधिकारी ने कहा, "10% टैरिफ का मतलब है हमारी प्रतिस्पर्धा 10% कम हो गई। वियतनाम और बांग्लादेश जैसी कंट्री को फायदा मिल सकता है।"
हालांकि भारत सरकार ने अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारत WTO में इस मुद्दे को उठाने और अमेरिका से द्विपक्षीय बातचीत की तैयारी कर रहा है।
दुनिया भर में विरोध
ट्रंप के इस फैसले का विरोध सिर्फ भारत से नहीं आया है।
- यूरोपीय संघ ने इसे "प्रोटेक्शनिज्म" करार दिया और जवाबी टैरिफ की धमकी दी।
- कनाडा और मेक्सिको ने कहा कि इससे नॉर्थ अमेरिका की सप्लाई चेन टूटेगी।
- चीन ने इसे "आर्थिक धमकाना" बताया।
- ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि विकासशील देशों को टारगेट करना गलत है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने भी कहा कि "लेबर राइट्स के नाम पर व्यापारिक बाधाएं खड़ी करना सही तरीका नहीं है।"
ट्रंप का पुराना पैटर्न
ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया है। 2018 में भी उन्होंने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाया था। उस समय भी कारण "नेशनल सिक्योरिटी" बताया गया था।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप अपने बेस वोटर को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो "अमेरिका फर्स्ट" की नीति पर कायम हैं। बँधुआ मजदूरी का मुद्दा उठाकर वो नैतिक आधार भी बना रहे हैं।
भारत के पास क्या विकल्प हैं?
एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत के पास 3 रास्ते हैं:
1. WTO में केस: भारत ये तर्क दे सकता है कि टैरिफ WTO के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन WTO की अपील बॉडी अभी पूरी तरह काम नहीं कर रही।
2. द्विपक्षीय बातचीत: भारत अमेरिका के साथ "ट्रेड डील" की पेशकश कर सकता है। बदले में अमेरिका टैरिफ में छूट दे सकता है।
3. नए बाजार खोजना: यूरोप, आसियान और खाड़ी देशों में एक्सपोर्ट बढ़ाकर अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सकती है।
वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि "भारत किसी की धमकी से नहीं डरेगा। हम अपने किसानों और उद्योगों के हितों की रक्षा करेंगे।"
आम आदमी पर असर
सीधे तौर पर इसका असर अमेरिकी ग्राहकों पर पड़ेगा क्योंकि महंगे आयात की वजह से वहां सामान महंगा होगा। भारत में असर रोजगार पर पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो टेक्सटाइल और MSME सेक्टर में नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।
अहमदाबाद के एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर ने कहा, "हमारा 40% माल अमेरिका जाता है। अब या तो मार्जिन कम करना पड़ेगा या ऑर्डर हाथ से निकल जाएगा।"
आगे क्या होगा?
शुरुआती 90 दिनों को "रिव्यू पीरियड" घोषित किया गया है। इस दौरान जिन देशों ने "लेबर रिफॉर्म" के ठोस कदम उठाए, उनके टैरिफ पर फिर से विचार हो सकता है।
भारत सरकार ने भी घरेलू उद्योगों को सपोर्ट देने के लिए PLI स्कीम और टैक्स रिबेट पर विचार शुरू कर दिया है।
सवाल ये है कि क्या ये टैरिफ वाकई बँधुआ मजदूरी रोकेंगे, या ये सिर्फ एक नई व्यापार जंग की शुरुआत है?
एक बात तय है - ग्लोबल ट्रेड अब और जटिल हो गया है। और भारत को इस नए समीकरण में बहुत संभल कर कदम रखने होंगे।
Sajjadali Nayani ✍
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