-Friday World 9 Aug 2026
इसका सबसे बड़ा संकेत मिला है अमेरिका के टॉप जनरल से। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने बंद कमरे की बैठकों में साफ कह दिया है कि "ईरान से युद्ध का रास्ता नहीं, निकलने का रास्ता चाहिए"।
जनरल ने क्यों कहा "ऑफ-रैंप चाहिए"?
जनरल कैन की दलील सीधी है। उनके अनुसार, सिर्फ हवाई हमलों और नौसेना की ताकत से ईरान को झुकाया नहीं जा सकता। जमीन पर फौज भेजे बिना ट्रंप प्रशासन के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। और जमीन पर फौज भेजना व्हाइट हाउस की प्राथमिकता में नहीं है।
एक सूत्र ने बताया कि जनरल कैन ने CIA डायरेक्टर, विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति से अलग-अलग मिलकर उन्हें समझाया कि मौजूदा सैन्य विकल्प सीमित हैं। उनका मकसद था राष्ट्रपति को बैठक से पहले हकीकत बताना - ताकि कोई गलत कदम न उठे।
"मुझे लगता है ये सेना को एक लंबी लड़ाई में फंसने से बचाने का तरीका है," एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
कैसे हटेगा अमेरिका मध्य-पूर्व से?
जनरल के इस बयान के ठीक बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक 14-सूत्रीय Memorandum of Understanding की खबर आई। जून 2026 में वर्साय में हुई इस डील के तहत:
1. 30 दिन में वापसी: अमेरिका ने ईरान के "आसपास" से अपनी फौजें 30 दिन में हटाने पर सहमति दी है।
2. होर्मुज खुलेगा: ईरान 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल देगा। शिपिंग ईरान और ओमान मिलकर संभालेंगे।
3. हमले बंद: दोनों देश लेबनान समेत सभी मोर्चों पर "तत्काल और स्थायी" सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। 60 दिन में व्यापक समझौते की बात चल रही है।
ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान और अन्य देशों ने डील के लिए समय मांगा है, इसलिए हमला टाल दिया गया। उनका दावा है कि इससे "दुनिया और एक सफल ईरान" दोनों को फायदा होगा।
अमेरिका के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा सैनिक हैं। जनवरी 2026 से USS अब्राहम लिंकन कैरियर ग्रुप इस क्षेत्र में तैनात है। लेकिन डील फाइनल होते ही ये संख्या तेजी से घट सकती है।
क्या ये अमेरिका की रणनीतिक हार है?
कई विश्लेषक इसे अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। _The Atlantic_ और _Foreign Policy_ ने इसे इजराइल-अमेरिका गठबंधन की "हार" कहा। ब्रुकिंग्स के रॉबर्ट कागन ने तो इसे "ईरान की जीत और अमेरिका की हार" करार दिया।
ईरान ने होर्मुज को बंद करने की क्षमता दिखाकर दुनिया को बता दिया कि वो तेल की सप्लाई को हथियार बना सकता है। _The Independent_ ने इसे "आर्थिक WMD" कहा।
डील में ईरान को प्रतिबंधों में छूट, पुनर्निर्माण फंड और आंतरिक मामलों में दखल न देने की गारंटी भी मिली है। बदले में ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर बातचीत का रास्ता खोला है।
आगे का रास्ता क्या है?
जनरल कैन का "ऑफ-रैंप" वाला बयान पेंटागन की थकान दिखाता है। 20 साल से चल रही मध्य-पूर्व की उलझन अब अमेरिका को भारी पड़ रही है। ट्रंप प्रशासन भी घरेलू राजनीति और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहता है।
अब सवाल ये है कि क्या ईरान 60 दिन में व्यापक समझौते पर दस्तखत करेगा? और क्या अमेरिका वाकई अपनी सबसे बड़ी सैन्य मौजूदगी में से एक को समेट लेगा?
एक बात तय है: 2026 की होर्मुज मुहिम ने अमेरिका को सिखा दिया कि ताकत दिखाने के पुराने तरीके अब नहीं चलेंगे। अब कूटनीति और पीछे हटने की कला ही अमेरिका की नई रणनीति बन रही है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World 9 Aug 2026
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