वन नेशन, वन टाइम: अब पूरे भारत में सिर्फ IST चलेगा, विदेशी घड़ी पर निर्भरता खत्म, नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना

-Friday World 31 Aug 2026

देश में अब समय को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 'वन नेशन, वन टाइम' यानी एक देश, एक समय की नीति को अनिवार्य करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब मार्च 2027 से देश की हर संस्था, हर दफ्तर और हर डिजिटल सिस्टम को सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) पर ही चलना होगा।

क्या है नया नियम?

सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के 180 दिनों के बाद, यानी लगभग मार्च 2027 से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा।

इसके तहत सभी कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, आधिकारिक दस्तावेजों और डिजिटल कामों में सिर्फ IST का ही उल्लेख करना अनिवार्य होगा। किसी भी फाइल, एग्रीमेंट, टेंडर या सरकारी एंट्री में विदेशी टाइम जोन जैसे GMT, UTC या अमेरिकी टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नियम तोड़ने पर कानून के अनुसार पेनल्टी और जुर्माना लगाया जाएगा।

क्यों जरूरी था यह कदम?

आप सोचेंगे कि टाइम तो टाइम है, इसमें कानून की क्या जरूरत? लेकिन असल कहानी टेक्नोलॉजी की है। आज भारत के कई महत्वपूर्ण सिस्टम जैसे -

- स्टॉक एक्सचेंज और पेमेंट सिस्टम

- 5G टेलीकॉम नेटवर्क

- पावर ग्रिड और बिजली वितरण

- डेटा सेंटर, डिजिटल नेविगेशन और सैटेलाइट

ये सभी अभी तक काफी हद तक विदेशी सैटेलाइट, खासकर अमेरिकी GPS के टाइम सोर्स पर निर्भर हैं। इससे दो बड़ा खतरा है - पहला, अगर विदेशी सिस्टम में स्पूफिंग, जैमिंग या साइबर हमला होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क फेल हो सकता है। दूसरा, मिलीसेकंड का भी अंतर स्टॉक मार्केट में करोड़ों के लेन-देन और पावर ग्रिड को ठप कर सकता है।

इसी खतरे को खत्म करने के लिए सरकार ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी (NPL) और ISRO द्वारा विकसित देसी टाइम सिस्टम को ही अनिवार्य कर दिया है।

क्या बदलना होगा?

सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को अपने सर्वर और नेटवर्क में टाइम सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम लगाना होगा। यह सिस्टम NPL के परमाणु घड़ी से जुड़ा होगा। नेटवर्क को हैकिंग से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी लगाना होगा। अब भारत का समय भारत की अपनी घड़ी बताएगी, विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

यह सिर्फ घड़ी का नियम नहीं, बल्कि डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड और वन नेशन वन टैक्स (GST) ने देश को जोड़ा, वैसे ही वन नेशन वन टाइम देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सूत्र में पिरोएगा।

आम आदमी पर क्या असर?

आम नागरिक को सीधे तौर पर कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका फायदा यह होगा कि आपके बैंक ट्रांजैक्शन, ट्रेन-फ्लाइट का समय, मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट पहले से ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो जाएंगे। अब कोई भी कंपनी आपको विदेशी समय के बहाने गुमराह नहीं कर सकेगी।

मार्च 2027 से भारत सच में एक ही घड़ी पर चलेगा।

Sajjadali Nayani ✍

Friday World 31 Aug 2026

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