-Friday World September 14,2026
इस बिल के तीन स्तंभ हैं, जो सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती देते हैं:
पहला - NPT यानी न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी से तत्काल बाहर आना, दूसरा - परमाणु परीक्षण पर अति-शीघ्रता से काम शुरू करना, और तीसरा - परमाणु हथियार बनाने की राह को हरी झंडी देना।
यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। IAEA ने जिस तरह ईरान के गोपनीय परमाणु कार्यक्रम की जानकारी दुश्मन ताकतों को लीक की और उसके बाद ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमले हुए, उसके बाद तेहरान का IAEA पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है। हाजी-देलिगानी ने साफ कहा है कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं है।
ईरान को यह बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे तीन बड़े और ठोस कारण हैं।
पहला कारण - ट्रंप का अनिश्चित गुस्सा: प्रेसिडेंट ट्रंप भले ही कह रहे हों कि वह न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन उन पर भरोसा कौन करे? ईरान का आकलन है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हार की बौखलाहट में ट्रंप अपना सारा गुस्सा ईरान पर निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईरान ही उनकी हार की वजह है। ऐसे में भारी हमले में सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी हो सकता है। ईरान जानता है कि अगर वह निहत्था रहा, तो उसे वेनेजुएला की तरह दबाया जाएगा।
दूसरा कारण - नेतन्याहू की आखिरी चाल: इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की हालत बेहद खराब है। चुनाव में उनकी हार लगभग तय मानी जा रही है और उन्हें भ्रष्टाचार के साथ-साथ खुफिया जानकारी छिपाने का भी दंड मिल सकता है। UAE और मिस्र ने हमास के हमले के बारे में जो चेतावनी दी थी, उसे नेतन्याहू ने जानबूझकर अपने ही सुरक्षा तंत्र से साझा नहीं किया, ताकि एक बड़ा नरसंहार हो और उन्हें युद्ध का बहाना मिले। अपनी कुर्सी और जेल से बचने के लिए वह ट्रंप के साथ मिलकर ईरान पर परमाणु हमले जैसा दुस्साहस कर सकते हैं।
तीसरा कारण - चीन की चेतावनी और नया विश्व क्रम: चीन ने पहले ही स्पष्ट कह दिया है कि ईरान पर न्यूक्लियर अटैक अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी और बीजिंग चुप नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि दुनिया अब एकतरफा नहीं रही। ईरान को अब अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करनी होगी।
इसीलिए ईरान को न्यूक्लियर डिटरेंस की सख्त जरूरत है। यह डिटरेंस हमले के लिए नहीं, बल्कि हमले को रोकने के लिए है। अगर इजरायल और अमेरिका ने ऐसा दुस्साहस किया, तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।
ईरान जापान नहीं है। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी बनने का इंतजार किया, लेकिन इस्लामी गणतंत्र ईरान अपनी धरती को राख बनने नहीं देगा। वह जरूरत पड़ी तो प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। यह बिल उसी सोच का प्रतीक है। यह NPT से हटने के पुराने प्रस्ताव और IAEA द्वारा मामले को UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने के बाद का सबसे कड़ा जवाब है।
ट्रंप को ईरान को समझने में फिर से गलती नहीं करनी चाहिए। ईरानी संसद परमाणु परीक्षण पर रजामंदी देने में एक मिनट भी देर नहीं लगाएगी। ईरान के पास परमाणु शक्ति पहले से मौजूद होने की चर्चाएं पहले से ही मजबूत हैं, अब बस उस पर आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। दुनिया को समझना होगा कि दबाव, प्रतिबंध और धमकियों का दौर खत्म हो चुका है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World September 14,2026
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