टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, इस पर ‘फील फ्री टू डू सो’ यानी बेझिझक ऐसा करें भी लिखा है। इंफाल पूर्वी ज़िले की खुरई सीट से विधायक सुसिंद्रो ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया लेकिन एक सूत्र ने बताया कि हथियार लौटाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की जाएगी, न ही उनकी पहचान पूछी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि तीन मई से राज्य में शुरू हुए जातीय संघर्षों के दौरान भीड़ ने पुलिस शस्त्रागार को निशाना बनाकर 4 हज़ार से अधिक हथियार और हज़ारों राउंड गोलियां आदि छीन ली थीं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम एन. बीरेन सिंह की इन्हें वापस लौटने की अपील के बीच सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान 900 से अधिक हथियार बरामद किए हैं, इनमें से कई हथियारों को जंगलों और अन्य सुनसान जगहों पर फेंक दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान कम से कम 35 हथियार और युद्ध जैसी सामग्री बरामद की गई।
इंफाल घाटी के संगठनों के एक समूह- कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने एक सम्मेलन में कहा कि स्थिति सामान्य होने तक लोगों को हथियार रखने की ज़रूरत है। हथियार वापस लिए जाने के बजाय नागरिकों को ‘मणिपुर की रक्षा और सुरक्षा’ के लिए और अधिक हथियार दिए जाने चाहिए।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने गुरुवार को बताया था कि राज्य में सुरक्षा बलों ने अब तक 11 हज़ार 763 गोलियां, 896 हथियार और 200 बम बरामद किए हैं।
लूटे गए हथियारों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक अनुमान मौजूद नहीं है, हालांकि अधिकारियों ने पहले कहा था कि दंगा प्रभावित राज्य में ग्रेनेड और मोर्टार सहित कम से कम 5 लाख गोला बारूद और लगभग 3 हज़ार 500 हथियार लूटे गए थे।
मणिपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे लूटे गए हथियारों का एक बड़ा हिस्सा, जिसे बड़े पैमाने पर दंगाई भीड़ द्वारा ले जाया गया था, को बरामद करने के लिए आश्वस्त थे. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा क्योंकि दो मुख्य समुदायों- कुकी और मेईतेई के बीच अब भी संघर्ष जारी है।
सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि लूटे गए सामान में ग्रेनेड, मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर भी शामिल हैं।
मालूम हो कि मणिपुर में बीते 3 मई को भड़की जातीय हिंसा लगभग एक महीने से जारी है। बहुसंख्यक मेईतेई समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के कारण राज्य में तनाव शुरू हुआ था, जिसे पहाड़ी जनजातियां अपने अधिकारों पर अतिक्रमण के रूप में देखती हैं. हिंसा में लगभग 100 लोगों की जान चली गई है और कई लोग विस्थापित हुए हैं। (AK)
