"इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना है कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के अनुसार की गई है."
द वायर का कहना है कि यह प्रेस की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है.
"हम इस 'स्पष्ट सेंसरशिप' का विरोध करते हैं, खासकर ऐसे समय में जब निष्पक्ष, सच्ची और तार्किक पत्रकारिता भारत के लिए महत्वपूर्ण है."
"हम इस मनमाने और अस्पष्ट आदेश को चुनौती देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं."
