सीएनएन ने हाल ही में लिखा: अमेरिका के राष्ट्रपति "डोनाल्ड ट्रम्प" ने अपने 'ट्रूथ सोशल' पोस्ट में वाणिज्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त राज्य की नई जनगणना पर काम शुरू करे जिसमें ग़ैर-कानूनी प्रवासियों को जनसंख्या गणना से हटा दिया जाए।
पार्स-टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ट्रम्प ने कहा: "जो लोग अमेरिका में अवैध रूप से हैं, उन्हें जनगणना में शामिल नहीं किया जाएगा।"
ट्रम्प का यह आदेश अमेरिका में पारंपरिक जनगणना तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, क्योंकि पिछली जनगणनाओं में ऐतिहासिक रूप से सभी निवासी, उनके प्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना शामिल होते थे जबकि व्हाइट हाउस से कांग्रेस के नक्शों की समीक्षा और 2026 के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में दबाव बढ़ा है, ट्रम्प उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति मजबूत करेंगे।
इस समय, ट्रम्प अकेले रिपब्लिकन राजनेता नहीं हैं जो जनगणना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जॉर्जिया की प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन ने हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें केवल नागरिकों की गिनती के लिए नई जनगणना का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस ने भी हाल ही में फ्लोरिडा की कांग्रेस में सीटों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया है।
जनगणना में ये बदलाव ट्रम्प की हाल की कार्रवाई है जिसने सरकारी रिपोर्टों की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। पिछले सप्ताह, उन्होंने ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की आयुक्त डॉ. एरिका मैकएंटर्फर को निकाल दिया और उन पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए रोजगार रिपोर्टों में हेरफेर करने का आरोप लगाया।
संयुक्त राज्य के संविधान के अनुसार हर दस साल में राष्ट्रीय जनगणना कराना अनिवार्य है ताकि कांग्रेस में प्रतिनिधित्व निर्धारित किया जा सके। जनगणना संयुक्त राज्य के सभी निवासियों की गिनती के लिए डिज़ाइन की गई है और संविधान के चौदहवें संशोधन में प्रत्येक राज्य में "कुल लोगों की संख्या" गिनने पर ज़ोर दिया गया है। जनगणना की प्रक्रिया में कोई भी बदलाव राज्यों और प्रतिनिधि सभा में सत्ता संतुलन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
ऐसा लगता है कि ट्रम्प का यह क़दम आंतरिक संघर्ष को भड़काने वाला हो सकता है। पूर्वानुमान बताते हैं कि एक जल्दी की गई जनगणना डेमोक्रेटिक या सीमा राज्यों से रिपब्लिकन राज्यों को सदन की सीटें स्थानांतरित कर सकती है। न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के कानून के प्रोफेसर जेफ़री वाइस ने कहा: "ट्रम्प एकतरफा तौर पर सीट पुनर्वितरण के लिए नई जनगणना कराने का आदेश नहीं दे सकते।"
ट्रम्प ने अपने राष्ट्रपति काल में भी 2020 की जनगणना को बदलने की कोशिश की थी और 1950 के बाद पहली बार उसमें नागरिकता संबंधी प्रश्न जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव कड़े विरोध का सामना कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। आलोचकों का मानना था कि इस सवाल को जोड़ने से अल्पसंख्यकों और नागरिकों की गिनती कम हो जाएगी।
इस समय, ट्रम्प अकेले रिपब्लिकन राजनेता नहीं हैं जो जनगणना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जॉर्जिया की प्रतिनिधि मार्जोरी टेलर ग्रीन ने हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया है जिसमें केवल नागरिकों की गिनती के लिए नई जनगणना का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैंटिस ने भी हाल ही में फ्लोरिडा की कांग्रेस में सीटों की संख्या बढ़ाने का समर्थन किया है।
जनगणना में ये बदलाव ट्रम्प की हाल की कार्रवाई है जिसने सरकारी रिपोर्टों की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न कर दिया है। पिछले सप्ताह, उन्होंने ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की आयुक्त डॉ. एरिका मैकएंटर्फर को निकाल दिया और उन पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए रोजगार रिपोर्टों में हेरफेर करने का आरोप लगाया। mm
