उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में मुस्लिम आबादी में 40-70 प्रतिशत की तेज वृद्धि का हवाला देते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल वोट के लिए घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। शाह ने केंद्र सरकार की तीन चरण वाली रणनीति का जिक्र किया: घुसपैठियों की पहचान, वोटर लिस्ट से नाम हटाना और उन्हें वापस उनके देश भेजना। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा, "10 अक्टूबर को सहकारिता मंत्री ने सबसे असहयोगी बयान देकर हिंदू-मुस्लिम आग भड़काने और चुनावों से पहले वोटरों को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर मुस्लिम आबादी की वृद्धि का इशारा देकर पूरे भारत में 'मुस्लिम घुसपैठ' का भ्रम फैलाने की कोशिश की।" खेड़ा ने तंज कसते हुए पूछा, "अगर मुस्लिम आबादी घुसपैठ से बढ़ी है, तो गृह मंत्री पिछले 11 सालों में वास्तव में क्या कर रहे थे?"
उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 2005-2013 के बीच कांग्रेस सरकारों ने 88,792 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्वासित किया, जबकि बीजेपी शासन में 11 सालों में महज 10,000 से कम को। "हमने कभी डींग न हांकी, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। खाली घड़ियां ज्यादा शोर मचाती हैं!" उन्होंने जोड़ा। खेड़ा का यह हमला बीजेपी के 'खोखले दावों' पर केंद्रित है। उन्होंने शाह के एक पुराने पोस्ट का जिक्र किया, जो बाद में डिलीट कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम आबादी पर सीधा इशारा था। कांग्रेस का कहना है कि यह बयानबाजी केवल सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए है, जबकि वास्तविक घुसपैठ रोकने में केंद्र की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
विपक्ष के अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया: 'झूठ और गलत आंकड़े' अमित शाह के बयान पर अन्य विपक्षी दलों ने भी तीखी आलोचना की है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शाह पर 'झूठ बोलने' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "पहली जनगणना से 2011 तक मुस्लिम आबादी महज 4.4 प्रतिशत बढ़ी है। शाह की गणित कमजोर है और वे घुसपैठ का बहाना बनाकर बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेशी बता रहे हैं, जो गलत है।" ओवैसी ने केंद्र की जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जो सरकारी आंकड़ों से साबित होता है। केरल की यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने भी बयान को 'किसी खास समुदाय को निशाना बनाने वाला' बताया। UDF संयोजक एडूर प्रकाश ने कहा, "भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, न कि हिंदू राष्ट्र। किसी समुदाय को टारगेट करना अस्वीकार्य है।" इसी तरह, RJD और अन्य दलों ने इसे 'लोकलुभावन राजनीति' करार दिया।
बीजेपी का बचाव: 'घुसपैठ रोकने का अभियान जारी' बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शाह का बयान तथ्यों पर आधारित है। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र ने सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए नई दीवारें, ड्रोन निगरानी और NRC जैसी पहल की हैं। असम में मुस्लिम आबादी 29.6 प्रतिशत बढ़ने का हवाला देते हुए शाह ने कहा कि यह घुसपैठ का स्पष्ट प्रमाण है। बीजेपी का दावा है कि 2014 के बाद से हजारों घुसपैठियों को पहचाना गया और निर्वासित किया गया, हालांकि विपक्ष आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है।
जनगणना आंकड़ों का नजरिया: क्या कहते हैं तथ्य? 1951 की जनगणना में हिंदू 84% और मुस्लिम 9.8% थे, जो 2011 तक हिंदू 79.8% और मुस्लिम 14.2% हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि वृद्धि प्रजनन दर, शहरीकरण और प्रवास से जुड़ी है, न कि केवल घुसपैठ से। NFHS-5 (2019-21) के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं की औसत संतान संख्या 2.36 है, जो हिंदू (1.94) से थोड़ी ज्यादा लेकिन गिरावट की ओर है। घुसपैठ का मुद्दा संवेदनशील है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां स्थानीय समुदायों की आबादी प्रभावित होने का डर है। यह विवाद चुनावी माहौल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है।
