जिस युद्ध को कुछ लोग “सख्ती का प्रदर्शन” और “मसीहाई कार्रवाई” बता रहे हैं, उसी को अमेरिका के 100 से अधिक प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों ने अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है। फरवरी 2026 में शुरू हुए अमेरिका-इजरायल संयुक्त अभियान को ये विशेषज्ञ “अवैध युद्ध” मानते हैं और चेतावनी देते हैं कि इसमें संभावित युद्ध अपराध हुए हैं। ये विशेषज्ञ स्टैनफोर्ड, येल, हार्वर्ड, NYU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं, जिनमें पूर्व सरकारी कानूनी सलाहकार, मिलिट्री जज एडवोकेट जनरल (JAG) और अंतरराष्ट्रीय कानून के दिग्गज प्रोफेसर शामिल हैं।
28 फरवरी 2026 को शुरू हुए इस युद्ध की शुरुआत ही अवैध थी, जैसा कि इन विशेषज्ञों के खुलें पत्र में साफ लिखा है। पत्र Just Security पर प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया है कि अभियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन था। UN चार्टर के अनुसार, किसी दूसरे राज्य के खिलाफ बल प्रयोग केवल दो स्थितियों में वैध है – वास्तविक या आसन्न सशस्त्र हमले के खिलाफ आत्मरक्षा में, या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी से। ईरान ने न तो अमेरिका पर हमला किया था, न इजरायल पर, और न ही सुरक्षा परिषद ने कोई अधिकृति दी थी। विशेषज्ञ लिखते हैं, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने कोई ऐसा तत्काल खतरा पैदा किया था जिसके आधार पर आत्मरक्षा का दावा किया जा सके।”
पत्र में अमेरिकी बलों के आचरण और वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। ट्रंप प्रशासन के कुछ बयान अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानवीय कानून के प्रति “खतरनाक अनादर” दिखाते हैं। विशेषज्ञों ने उन दावों को खारिज किया जिनमें युद्ध के नियमों को “मूर्खतापूर्ण” बताया जाता है या “lethality over legality” की बात की जाती है। वे कहते हैं कि ऐसे बयान अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।
नागरिकों पर हमले और संभावित युद्ध अपराध
पत्र सिर्फ युद्ध शुरू करने की अवैधता पर नहीं रुकता। यह युद्ध के दौरान किए गए आचरण पर भी सवाल उठाता है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में नागरिक लक्ष्यों को निशाना बनाए जाने के संकेत हैं – जिनमें सेना से जुड़े न होने वाले राजनेता, ऊर्जा अवसंरचना, विलवणीकरण संयंत्र और घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट के आंकड़ों का हवाला देते हुए पत्र में कहा गया है कि 28 फरवरी से 23 मार्च के बीच कम से कम 1,443 ईरानी नागरिक मारे गए, जिनमें 217 बच्चे शामिल हैं।
सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है मीनाब (Minab) का प्राथमिक विद्यालय हमला। 28 फरवरी को शजराह तैय्यिबा गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल पर हुए हमले में कम से कम 175 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर युवा स्कूली लड़कियां थीं। विशेषज्ञों के अनुसार यह हमला “संभवतः अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है” और यदि लापरवाही साबित हुई तो यह युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है। स्कूल एक सैन्य नौसेना बेस के पास था, लेकिन हमला स्कूल घंटों के दौरान हुआ, जब बच्चियां क्लास में थीं।
पत्र में कुल 67,414 नागरिक स्थलों पर हमलों का जिक्र है, जिसमें 498 स्कूल और 236 स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। अमेरिकी करदाताओं पर भी बोझ है – युद्ध प्रतिदिन 1-2 अरब डॉलर का खर्च कर रहा है। मध्य पूर्व की अर्थव्यवस्थाओं, पर्यावरण और नागरिकों पर इसका भारी असर पड़ा है। हजारों मौतें, लाखों घायल और बुनियादी ढांचे का विनाश – ये सब “अनुचित युद्ध” की कीमत हैं।
पत्र ईरानी सरकार की आलोचना भी करता है। असहमति दबाने वाली कार्रवाइयों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विस्फोटक हथियारों के उपयोग को “लगातार गैरकानूनी हमले” बताया गया है। लेकिन मुख्य फोकस अमेरिकी आचरण पर है। विशेषज्ञ जोर देते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्रों सहित सभी पर अंतरराष्ट्रीय कानून का समान अनुप्रयोग जरूरी है। कोई भी देश खुद को कानून से ऊपर नहीं मान सकता।
डेडलाइन बाज़ी और “ट्रंप फर्स्ट” की नीति
ये पत्र ट्रंप की बार-बार बदलती डेडलाइन्स के संदर्भ में और भी प्रासंगिक है। जनवरी से शुरू हुई “10 दिन में ईरान मान जाएगा”, फिर 48 घंटे, फिर नई तारीखें – अप्रैल 2026 तक ये सिलसिला जारी है। स्ट्रेट ऑफ हरमुज खोलने या डील करने की धमकी में “हेल बरसेगी” या “स्टोन एज में भेज देंगे” जैसे बयान दिए गए। विशेषज्ञ इन बयानों को “अदूरदर्शी और खतरनाक” मानते हैं।
भारत के लिए इसका असर सीधा है। ईरान से सस्ता तेल आयात हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा है। युद्ध और संभावित टैरिफ धमकियों से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। H-1B वीजा पर पहले से सख्ती है, जिससे भारतीय आईटी युवाओं के सपने प्रभावित हो रहे हैं। “America First” के नाम पर ये ट्रांजेक्शनल नीति भारत को “ग्राहक” की तरह देखती है, न कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह।
क्या ये “सख्त नेता” की छवि है या कानून की अनदेखी?
कुछ लोग ट्रंप को “सख्त” और “मदमैन थ्योरी” का मास्टर बताते हैं। लेकिन 100+ कानूनी दिग्गज इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के लिए खतरा बता रहे हैं। पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में ओओना हैथवे (Yale), हरोल्ड कोह (पूर्व स्टेट डिपार्टमेंट), केनेथ रॉथ (पूर्व HRW चीफ) जैसे नाम शामिल हैं। वे कहते हैं कि युद्ध की शुरुआत और आचरण दोनों अवैध हैं।
ईरान की तरफ से भी नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले और असहमति दबाने की रिपोर्ट्स हैं, जिनकी निंदा पत्र में हुई है। लेकिन अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का दायित्व ज्यादा है – क्योंकि वह खुद को “नियम आधारित व्यवस्था” का रक्षक बताता है।
ये पत्र कोई राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि कानूनी विशेषज्ञों का विश्लेषण है। इसमें मांग है कि सभी पक्ष अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें और समान न्याय लागू हो। युद्ध न सिर्फ मौत और विनाश लाता है, बल्कि वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर करता है।
भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखनी चाहिए। भावनात्मक “भाई” वाली छवि से ऊपर उठकर हितों को देखें – एनर्जी सुरक्षा, आईटी सेक्टर, युवाओं के वीजा और क्षेत्रीय स्थिरता। ट्रंप की डेडलाइन बाज़ी और युद्ध की कीमत पूरी दुनिया, खासकर विकासशील देश चुकाते हैं।
अगर ये युद्ध “रेजीम चेंज” या व्यक्तिगत विरासत चमकाने का खेल है, जैसा कुछ विश्लेषण कहते हैं, तो कानूनी विशेषज्ञों का पत्र उस खेल को उजागर करता है। अंतरराष्ट्रीय कानून भावनाओं या बयानबाजी पर नहीं, तथ्यों और सिद्धांतों पर टिका है।
👉 ये आर्टिकल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स, Just Security पर प्रकाशित पत्र और प्रमुख मीडिया स्रोतों (NPR, Al Jazeera, Reuters, BBC आदि) पर आधारित है। यह कोई पक्षपात नहीं, बल्कि तथ्यों का विश्लेषण है। युद्ध में सभी पक्षों की जिम्मेदारी है, लेकिन शक्तिशाली देशों पर जवाबदेही की मांग ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों को शांति और कानून आधारित व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि अस्थिर मध्य पूर्व हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों को प्रभावित करता है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 6,2026
