-Friday World-April 12,2026
इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे तक चली मैराथन शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने स्पष्ट कहा कि ईरान ने अमेरिका की पेशकश स्वीकार नहीं की, जबकि ईरानी पक्ष ने अमेरिका की “अत्यधिक मांगों” को जिम्मेदार ठहराया। दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और पुरानी दुश्मनी ने एक बार फिर कूटनीति को दीवार से टकरा दिया।
वार्ता पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही थी, लेकिन नतीजा शून्य रहा। विश्व की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरूमध्य, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध क्षतिपूर्ति जैसे मुद्दे मुख्य अड़चन बन गए। अब सवाल यह है कि क्या यह असफलता सिर्फ शुरुआती दौर की नाकामी है या फिर मध्य पूर्व में नया तनाव बढ़ने का संकेत?
वार्ता का बैकग्राउंड: 21 घंटे की मेहनत बेकार
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच यह बैठक काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुई थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस खुद वार्ता का नेतृत्व कर रहे थे। बैठक में तकनीकी दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ, कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन अंत में दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े रहे।
वांस ने संवाददाताओं से कहा, “हमने ईरान को अपना अंतिम और सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया।” वहीं ईरानी मीडिया और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर “अनुचित और अत्यधिक मांगें” करने का आरोप लगाया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर ग़ालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ईरानी प्रतिनिधिमंडल का विश्वास जीतने में नाकाम रहा।
वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता देने को तैयार नहीं, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक राहत के मुद्दों पर गंभीर नहीं था।
इन 4 शर्तों ने बिगाड़ दिया पूरा खेल
मीडिया रिपोर्ट्स और दोनों पक्षों के बयानों के अनुसार, वार्ता में चार मुख्य मुद्दे सबसे बड़े अड़चन बन गए। इन पर दोनों देश एक-दूसरे से समझौता करने को तैयार नहीं थे:
1. हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नियंत्रण
विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल परिवहन का रास्ता हॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरान के पास है। अमेरिका ने मांग की कि ईरान इसे बिना किसी शर्त के पूरी तरह खोल दे और किसी भी प्रकार का टोल या नियंत्रण न रखे। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का मुद्दा बताते हुए कहा कि वह इस रास्ते पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। ईरान के अनुसार, अमेरिका इसे “अपने तरीके से” संचालित करना चाहता है, जो ईरान के लिए स्वीकार्य नहीं। इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सका, जिससे वैश्विक तेल बाजार अभी भी अनिश्चितता में है।
2. लेबनान में युद्धविराम और इजराइल के हमले
ईरान ने मांग की कि लेबनान में इजराइल के हमलों को तुरंत रोका जाए और पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्धविराम हो। अमेरिका ने इसे सीधे तौर पर ठुकरा दिया। जे.डी. वांस ने स्पष्ट कहा कि लेबनान इस वार्ता का हिस्सा नहीं है और अमेरिका ने कभी ऐसा वादा नहीं किया। ईरान के लिए यह क्षेत्रीय सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच गहरी खाई रही।
3. परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम संवर्धन
यह सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा रहा। अमेरिका ने ईरान से मांगा कि वह परमाणु हथियार न बनाने की “कठोर प्रतिबद्धता” दे और अपने पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम (लगभग 900 पाउंड) को हटा दे या बेच दे। ईरान ने कहा कि वह शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का अधिकार चाहता है और संवर्धन जारी रखेगा। अमेरिका “शून्य संवर्धन” की नीति पर अड़ा रहा, जबकि ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। दोनों पक्षों के अनुसार यह मुद्दा वार्ता का मुख्य ब्रेक पॉइंट बना।
4. आर्थिक प्रतिबंध हटाना, संपत्ति मुक्त करना और युद्ध क्षतिपूर्ति
ईरान ने मांग की कि अमेरिका उसके विदेशों में जमा अरबों डॉलर की संपत्ति (लगभग 27 बिलियन डॉलर) मुक्त करे, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटा दे और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करे। अमेरिका इन मांगों को मानने को तैयार नहीं दिखा। ईरान के अनुसार, बिना आर्थिक राहत के कोई भी समझौता व्यावहारिक नहीं होगा। वहीं अमेरिका का रुख था कि पहले ईरान सुरक्षा संबंधी गारंटी दे, फिर आर्थिक मुद्दों पर बात होगी।
इन चारों मुद्दों पर दोनों पक्ष अपनी-अपनी “रेड लाइन” पर अड़े रहे, जिसके कारण कोई समझौता संभव नहीं हो सका।
दोनों पक्षों की दलीलें: कौन जिम्मेदार?
अमेरिकी पक्ष का तर्क है कि उन्होंने काफी लचीलापन दिखाया, लेकिन ईरान ने बुनियादी सुरक्षा मांगों को स्वीकार नहीं किया। जे.डी. वांस ने कहा कि अमेरिका “ईरान के साथ युद्ध नहीं, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम के साथ युद्ध” लड़ रहा है।
ईरानी पक्ष का कहना है कि अमेरिका “अत्यधिक मांगें” लेकर आया था और ईरान का विश्वास जीतने में नाकाम रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि कूटनीति “युद्ध का विस्तार” नहीं होनी चाहिए और अमेरिका को “अनुचित मांगों” से बचना चाहिए। ईरान ने जोर दिया कि वह अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।
आगे क्या? संभावनाएं और चुनौतियां
वार्ता की असफलता के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दोनों पक्ष फिर से मेज पर बैठेंगे? या फिर सैन्य विकल्पों की ओर रुख होगा? ट्रंप प्रशासन पहले ही कह चुका है कि अमेरिका ने युद्ध में “जीत” हासिल कर ली है, लेकिन ईरान अभी भी हॉर्मुज पर अपना प्रभाव बनाए हुए है।
वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ रही है। हॉर्मुज बंद रहने से तेल की कीमतें प्रभावित हो रही हैं, जिसका असर भारत, यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
विश्लेषकों का मानना है कि एक बैठक में इतने जटिल मुद्दों का समाधान संभव नहीं था। लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया की जरूरत है। पाकिस्तान ने मध्यस्थता में अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन अब बड़े खिलाड़ियों — चीन, रूस और यूरोपीय देशों — को भी सक्रिय होना पड़ सकता है।
निष्कर्ष: विश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा
इस्लामाबाद वार्ता की असफलता यह साबित करती है कि अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराना अविश्वास अभी भी बहुत गहरा है। हॉर्मुज, परमाणु कार्यक्रम, लेबनान और आर्थिक राहत जैसे मुद्दे सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सुरक्षा से जुड़े हैं।
दोनों पक्षों को अब यह तय करना होगा कि क्या वे लंबी लेकिन स्थायी शांति की राह चुनेंगे या फिर तनाव बढ़ाने का रास्ता अपनाएंगे। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। हॉर्मुज का खुलना, क्षेत्रीय युद्धविराम और परमाणु सुरक्षा — ये मुद्दे न सिर्फ मध्य पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़े हैं।
आशा की जा सकती है कि भविष्य में दोनों देश ज्यादा लचीलापन दिखाएंगे और कूटनीति अंततः जीत हासिल करेगी। लेकिन फिलहाल, इन चार शर्तों ने शांति की राह को काफी लंबा और कठिन बना दिया है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 12,2026
