- World-April 6,2026
ईरान पर चल रही सैन्य कार्रवाई और बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक मजबूत और विचारोत्तेजक बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ताकत या बमबारी से किसी देश की सरकार नहीं बदली जा सकती। भले ही ईरान की वर्तमान व्यवस्था से फ्रांस को गहरी असहमति हो, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच संघर्ष कई हफ्तों से जारी है और क्षेत्रीय अस्थिरता चरम पर पहुंच गई है।
मैक्रों ने हाल ही में दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में यह रुख अपनाया। उन्होंने ईरान को "बहुत खराब शासन" (a very bad regime) करार दिया, लेकिन जोर देकर कहा कि असहमति का मतलब हमला करना नहीं है। उन्होंने कहा, “ईरान में शासन को लेकर कई समस्याएं हैं, इस पर कोई बहस नहीं… लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उस देश पर हमला कर दें या बमबारी करें।”
इतिहास की सबक: इराक, अफगानिस्तान और लीबिया के उदाहरण
मैक्रों ने अपनी बात को मजबूत करने के लिए पिछले 20 वर्षों के सैन्य हस्तक्षेपों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में विदेशी ताकतों के बड़े-बड़े ऑपरेशनों के बावजूद वहां की स्थिति में कोई स्थायी सुधार नहीं आया। बल्कि, इन देशों में अराजकता, आतंकवाद और अस्थिरता बढ़ी।
“देखिए, इन तरह के ऑपरेशनों से क्या हुआ – इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में। हमने कुछ नहीं दिया। कभी नहीं। 20 साल बाद भी नहीं।”
यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान ईरान संघर्ष में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई को तेज करने की बात की है, जबकि फ्रांस जैसे यूरोपीय देश कूटनीति और संप्रभुता के सम्मान पर जोर दे रहे हैं। मैक्रों ने चेतावनी दी कि बमबारी से परमाणु मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। यहां तक कि कुछ हफ्तों की टारगेटेड स्ट्राइक्स भी लंबे समय तक काम नहीं आएंगी। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जबरन खोलने की किसी भी कोशिश को “अव्यावहारिक और खतरनाक” बताया।
जनता का अधिकार: बदलाव अंदर से आए
फ्रांस के राष्ट्रपति ने सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि किसी भी देश में सच्चा बदलाव केवल वहां की जनता द्वारा ही लाया जा सकता है।
“अगर ईरान के लोग सत्ता बदलना चाहते हैं, तो यह उनका अधिकार है… वही इसे बदल सकते हैं। हमें उनकी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।”
यह स्टैंड फ्रांस की पारंपरिक विदेश नीति से मेल खाता है, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र और कूटनीतिक समाधानों पर जोर देती रही है। मैक्रों ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का सहयोगी होना मतलब उसकी हर नीति का अंधानुकरण नहीं है। यूरोप को अपनी स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने का अधिकार है।
वर्तमान संदर्भ: ईरान संकट क्यों गहरा रहा?
यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए। इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल सुविधाओं और सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में क्षेत्रीय लक्ष्यों पर मिसाइल दागे, जिससे पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज – दुनिया के तेल निर्यात का महत्वपूर्ण मार्ग – भी प्रभावित हुआ है। तेल की कीमतें बढ़ी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों ने अमेरिकी सैन्य अभियानों में अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने यहां तक कहा कि वह ईरान पर हमलों की योजना में शामिल नहीं था और न ही सूचित किया गया था।
मैक्रों की टिप्पणी ट्रंप प्रशासन की “रीजाइम चेंज” वाली सोच से स्पष्ट रूप से अलग है। जबकि अमेरिका ने ईरान की व्यवस्था को बदलने की बात की, फ्रांस ने कहा कि बमों से “गहरे राजनीतिक बदलाव” नहीं लाए जा सकते। इससे यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ती दरार भी दिखती है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और प्रभाव
मैक्रों के बयान को कई देशों ने सकारात्मक रूप से देखा है। यह उन आवाजों को मजबूती देता है जो युद्ध के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाने की वकालत करती हैं। चीन और रूस जैसे देश पहले से ही सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे पर बहस हो रही है।
विश्लेषकों का मानना है कि मैक्रों का यह रुख फ्रांस को मध्य पूर्व में एक संतुलित खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। फ्रांस पहले से ही क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति रखता है (जैसे यूएई, कतर और जॉर्डन में), लेकिन वह नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों का विरोध करता रहा है। मैक्रों ने ऊर्जा और पानी की सुविधाओं पर हमलों पर तत्काल रोक लगाने की अपील भी की।
क्या है आगे का रास्ता?
मैक्रों ने जोर दिया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइलें और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी समस्याओं का समाधान केवल कूटनीति से ही संभव है। सैन्य ऑपरेशन से स्थिति कुछ समय के लिए नियंत्रित हो सकती है, लेकिन लंबे समय में यह “पांडोरा बॉक्स” खोल सकती है – यानी नई समस्याओं और संघर्षों की श्रृंखला शुरू कर सकती है।
वे कहते हैं कि स्थायी समझौता और निगरानी तंत्र ही एकमात्र रास्ता है। ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की जरूरत है, भले ही वर्तमान शासन से असहमति हो।
शाति और संप्रभुता का पक्ष
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का यह बयान केवल ईरान तक सीमित नहीं है। यह एक व्यापक संदेश है – **ताकत से सरकारें नहीं बदलतीं, लोग बदलते हैं**। इतिहास गवाह है कि जबरन हस्तक्षेप अक्सर उल्टा पड़ता है। इराक, अफगानिस्तान और लीबिया इसके जीवंत उदाहरण हैं।
आज जब दुनिया फिर से मध्य पूर्व में युद्ध की आग देख रही है, मैक्रों की आवाज कूटनीति, संप्रभुता और जनता के अधिकारों की याद दिलाती है। यूरोप से यह बड़ा बयान वैश्विक समुदाय को सोचने पर मजबूर करता है – क्या बमों की भाषा कभी स्थायी शांति ला सकती है?
ईरान संकट अभी भी जारी है। तेल की कीमतें, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा सभी प्रभावित हैं। अब देखना होगा कि दुनिया इस संदेश को कितना गंभीरता से लेती है। क्या कूटनीति जीतेगी या ताकत की राजनीति आगे बढ़ेगी? समय बताएगा, लेकिन मैक्रों ने साफ कर दिया है – फ्रांस युद्ध के बजाय शांति और लोगों के फैसले का पक्ष लेता है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 6,2026
