नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े फैसले ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। रूस से सस्ते क्रूड ऑयल की खरीद पर मिल रही अस्थायी छूट को बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट की कटोक्ति और ईरान युद्ध के बीच यह फैसला भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर और बोझ पड़ेगा।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से डिस्काउंट पर भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहा था। लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस कदम से वह ‘जीवनरेखा’ कट गई है। अब सवाल यह है कि क्या भारत में फिर से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल आएगा? महंगाई का नया दौर शुरू होगा या सरकार कोई राह निकाल पाएगी?
ट्रंप का फैसला और उसकी पृष्ठभूमि
रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। इससे रूसी तेल सस्ता हो गया था और भारत, चीन जैसे देशों को फायदा हुआ। लेकिन मार्च 2026 में ईरान के साथ हुए संघर्ष और हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं।
इस संकट से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने मार्च 2026 में रूसी तेल पर अस्थायी छूट दी, जिसे बाद में 16 मई तक बढ़ाया गया। यह छूट मुख्य रूप से उन टैंकरों पर लागू थी जिनमें पहले से तेल लदा हुआ था। यूरोपीय देशों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि रूस इस तेल से प्राप्त आय से अपना युद्ध खर्च चला रहा है। यूरोप के दबाव में आकर ट्रंप ने 16 मई को इस छूट को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला कर लिया।
इस फैसले से वैश्विक तेल बाजार में हड़कंप मच गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें पहले ही ऊंची स्तर पर हैं और अब और बढ़ने की आशंका है।
भारत पर क्या असर पड़ेगा?
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में रूस से तेल आयात को बहुत बढ़ाया था। 2022-23 में जहां रूस से आयात नगण्य था, वहीं 2025-26 में यह भारत के कुल तेल आयात का बड़ा हिस्सा बन गया। सस्ते दामों के कारण भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को अच्छा मुनाफा हो रहा था और पेट्रोल-डीजल की कीमतें 상대 में मदद मिल रही थी।
अब जब यह डिस्काउंट खत्म हो गया है तो:
- आयात लागत बढ़ेगी: रूसी तेल अब महंगा पड़ेगा। भारत को मध्य पूर्व, अमेरिका या अन्य स्रोतों से महंगे तेल खरीदने पड़ सकते हैं।
- रिफाइनरी मार्जिन पर दबाव: ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पहले से घाटे में चल रही हैं। नई लागत बढ़ने से उन्हें कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
- मोहंगाई का असर: पेट्रोल-डीजल महंगे होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे सब्जी, फल, दूध, अनाज आदि की कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
- मुद्रास्फीति पर बोझ: आरबीआई पहले ही महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। नया झटका अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय
प्रमुख ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच सकती है। एक पूर्व पेट्रोलियम सचिव ने चेतावनी दी है कि कीमतें $130-140 तक भी जा सकती हैं। भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पहले ही ₹3 प्रति लीटर बढ़ाई जा चुकी हैं। अब और बढ़ोतरी की आशंका है।
दूसरी ओर, कुछ विश्लेषक मानते हैं कि भारत के पास कुछ विकल्प हैं:
- सऊदी अरब, UAE और अमेरिका से आयात बढ़ाना।
- रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल।
- UAE के साथ हालिया समझौते के तहत 30 मिलियन बैरल तेल का स्टोरेज।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सोलर, बायोफ्यूल जैसी वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
लेकिन ये उपाय अल्पकालिक राहत दे सकते हैं, लंबे समय में पूरी तरह निर्भरता कम करना जरूरी है।
राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम
ट्रंप का यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक भी है। अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीद बंद करने का दबाव डाल रहा है। फरवरी 2026 के भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भी रूसी तेल पर अंकुश लगाने की शर्तें शामिल थीं। अब हॉर्मुज संकट के बीच यह दबाव और बढ़ गया है।
भारत सरकार की स्थिति नाजुक है। एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा और सस्ता तेल चाहिए, दूसरी तरफ अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ संबंध बनाए रखने हैं। विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय दोनों इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।
आम आदमी पर असर
कल्पना कीजिए – सुबह ऑफिस जाते समय पेट्रोल पंप पर ₹100-105 प्रति लीटर पेट्रोल। ट्रक वाले भाड़ा बढ़ा देंगे तो सब्जी-फल महंगे। डीजल महंगा होने से किसानों का खेती का खर्च बढ़ेगा, जिससे अनाज की कीमतें भी प्रभावित होंगी। छोटे व्यापारी, टैक्सी ड्राइवर, मध्यम वर्ग – सब पर असर पड़ेगा।
पिछले कुछ महीनों में ही पेट्रोल-डीजल में बढ़ोतरी हो चुकी है। आम जनता पहले से महंगाई से जूझ रही है। नया संकट उनके लिए और मुश्किल खड़ा कर सकता है।
सरकार क्या कर रही है?
सूत्रों के अनुसार सरकार स्थिति पर नजर रख रही है। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि “हम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देंगे।” संभावित उपायों में शामिल हैं:
- एक्साइज ड्यूटी में कटौती।
- सब्सिडी की व्यवस्था (हालांकि यह सीमित हो सकती है)।
- आयात विविधीकरण।
- रूस के साथ नए समझौते की कोशिश।
लेकिन विशेषज्ञ चेताते हैं कि बिना दीर्घकालिक नीति के यह समस्या बार-बार आएगी।
भविष्य की दिशा
यह संकट भारत के लिए सबक भी है। हमें तेल पर निर्भरता घटानी होगी। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन मिशन, बायोफ्यूल आदि को तेजी से बढ़ावा देना होगा। साथ ही, वैश्विक संकटों में मजबूत कूटनीति और विविध आयात स्रोतों की जरूरत है।
ट्रंप का फैसला मात्र एक घटना नहीं, बल्कि बदलते विश्व व्यवस्था का संकेत है। जहां ऊर्जा अब सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार बन गई है। भारत को सतर्क और सक्रिय रहना होगा।
ट्रंप के इस एक फैसले ने भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। सरकार को तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे ताकि महंगाई का यह नया तूफान नियंत्रण में रहे।
राष्ट्रीय हित में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना समय की मांग है। यदि सही कदम उठाए गए तो यह संकट अवसर भी बन सकता है – स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का। अन्यथा, हर बार वैश्विक घटनाओं से आम जनता प्रभावित होती रहेगी।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-18 May 2026
