-Friday World 29 Aug 2026
लेकिन आलोचक इस सौदे को महज डील नहीं, बल्कि विश्व इतिहास की सबसे बड़ी तेल लूट करार दे रहे हैं। उनका तर्क साफ है—वेनेजुएला की चुनी हुई सरकार को सैन्य बल के जरिए गिराया गया, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया और अब जो अंतरिम सरकार बैठी है, उसे न तो व्यापक जनसमर्थन हासिल है और न ही उसने चुनाव जीतकर सत्ता संभाली है। यह ट्रंप द्वारा जबरदस्ती बिठाई गई व्यवस्था है, जिसके साथ अमेरिका अपनी शर्तों पर कुछ भी कर सकता है।
### मादुरो की गिरफ्तारी और सत्ता परिवर्तन
जनवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी सैन्य बलों ने वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें नार्को-टेररिज्म और ड्रग तस्करी के आरोपों में अमेरिका ले जाया गया। मादुरो के हटते ही पूर्व उपराष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति बनीं। ट्रंप प्रशासन ने तब से वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर नजर जमाई हुई थी। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार वाला देश है, लेकिन वर्षों की कुप्रबंधन, प्रतिबंधों और बुनियादी ढांचे के पतन के कारण उत्पादन बहुत कम हो गया था।
ट्रंप ने बार-बार कहा था कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के तेल क्षेत्र को पुनर्जीवित करेंगी। अब लगभग आठ महीने बाद उन्होंने औपचारिक रूप से बड़े पैमाने के नियंत्रण वाले समझौते की घोषणा कर दी।
### सौदे की घोषणा और दावे
ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने अंतरिम राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिग्ज तथा निजी कंपनियों के साथ मिलकर यह समझौता किया। अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक सिद्ध भंडार पर बहुमत नियंत्रण मिला है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार नए निजी संयुक्त उद्यम में अमेरिका को प्रभावी रूप से 55 प्रतिशत आउटपुट का अधिकार मिलेगा और तेल लागत मूल्य पर उपलब्ध होगा। 100 साल तक के अधिकार दिए गए बताए जा रहे हैं।
अमेरिकी पक्ष का दावा है कि इससे वेनेजुएला में लगभग 100 अरब डॉलर का निजी निवेश आएगा, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण का मौका मिलेगा। रुबियो ने इसे दोनों देशों के लिए बड़ी जीत बताया। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने भी इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि इससे उत्पादन बढ़ेगा तथा राजस्व में इजाफा होगा।
ट्रंप का जोर इस बात पर है कि यह सौदा अमेरिकी करदाताओं के पैसे से नहीं हुआ और इससे घरेलू बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी तथा कीमतें नियंत्रित होंगी। ईरान संकट के बीच बढ़ती तेल कीमतों के बीच यह ऐलान घरेलू राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
### आलोचना: डील या लूट?
विपक्षी आवाजें और कई विश्लेषक इस पूरे प्रकरण को अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि जब किसी देश की वैध चुनी हुई सरकार को सैन्य कार्रवाई से हटा दिया जाए, उसके नेता को गिरफ्तार कर दूसरे देश ले जाया जाए और फिर जबरदस्ती बिठाई गई सरकार के साथ संसाधनों पर नियंत्रण का समझौता किया जाए, तो उसे सामान्य व्यापारिक डील नहीं कहा जा सकता। यह शक्ति के बल पर संसाधनों पर कब्जा है।
वेनेजुएला विपक्ष के कई नेता पहले से ही इस बात पर नाराज हैं कि मादुरो हटने के बाद भी वास्तविक लोकतांत्रिक संक्रमण नहीं हुआ। अब तेल क्षेत्रों पर लंबे समय के अधिकार और अमेरिकी बहुमत नियंत्रण की खबरों ने उनकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। कुछ इसे “शिकारी” और असंवैधानिक कदम बता रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि जब सरकार जनसमर्थन और चुनावी वैधता के बिना बैठी हो, तो उसके साथ किया गया कोई भी बड़ा संसाधन समझौता लोकप्रिय सहमति से रहित माना जाएगा।
इतिहास में तेल संसाधनों पर नियंत्रण के कई उदाहरण रहे हैं, जहां बाहरी ताकतें कमजोर या अस्थिर सरकारों के साथ लंबे समझौते करती रही हैं। आलोचक वर्तमान घटनाक्रम को उसी परंपरा से जोड़ रहे हैं। वहीं समर्थक पक्ष कहता है कि मादुरो शासन के दौरान तेल उद्योग बर्बाद हो चुका था और अब निवेश तथा तकनीक से देश को फायदा होगा।
### आगे की चुनौतियां
सौदे के पूर्ण विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। कानूनी ढांचा, कंपनियों की भूमिका, राजस्व बंटवारा और पर्यावरणीय पहलू स्पष्ट होने बाकी हैं। वेनेजुएला के तेल क्षेत्र भारी कच्चे तेल वाले हैं, जिनका उत्पादन और परिवहन महंगा तथा जटिल है। बुनियादी ढांचे की मरम्मत में सालों लग सकते हैं। सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और निवेशकों का भरोसा भी बड़े सवाल हैं।
वैश्विक स्तर पर यह घटनाक्रम अमेरिका की पश्चिमी गोलार्ध में प्रभाव बढ़ाने की नीति से जुड़ा माना जा रहा है। चीन जैसी शक्तियों के बढ़ते प्रभाव के बीच अमेरिका वेनेजुएला के संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है।
ट्रंप की घोषणा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा और भू-राजनीति कितने गहरे जुड़े हुए हैं। एक तरफ अमेरिका इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रहा है, दूसरी तरफ आलोचक इसे सैन्य बल के सहारे की गई तेल लूट करार दे रहे हैं। आने वाले समय में इस समझौते के वास्तविक परिणाम, वेनेजुएला की जनता की प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं तय करेंगी कि इसे इतिहास में कैसे दर्ज किया जाएगा—बड़े सौदे के रूप में या जबरदस्ती के संसाधन नियंत्रण के उदाहरण के रूप में।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World 29 Aug 2026
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