-Friday World September 17,2026
अमेरिकी कांग्रेस ने रूस पर अब तक का सबसे कड़ा प्रतिबंध बिल पास कर दिया है। इसका नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026। इस बिल का मकसद सिर्फ रूस को सजा देना नहीं है, बल्कि उन देशों पर भी आर्थिक शिकंजा कसना है जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसकी युद्ध की मशीन को ईंधन दे रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि रूस की कच्चे तेल की बिक्री से ही यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का खर्च निकल रहा है।
बिल में है क्या?
इस बिल के दो मुख्य हिस्से हैं। पहला, रूस के शैडो फ्लीट पर नकेल। रूस प्रतिबंधों से बचने के लिए पुराने जहाजों के एक गुप्त बेड़े से तेल बेचता है। दूसरा और सबसे विस्फोटक हिस्सा है सेक्शन 113, जो अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगा दे।
हाउस में लाए गए एक संशोधन में 10 देशों के नाम साफ-साफ लिखे गए हैं: चीन, भारत, तुर्की, अजरबैजान, हंगरी, स्लोवाकिया, यूएई, सिंगापुर, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इनमें भारत और चीन टॉप पर हैं। 5234
भारत पर क्यों खतरा ज्यादा?
आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत वित्त वर्ष 2026 में अपना 30.3% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, जिसकी कीमत 40.8 अरब डॉलर है। यह भारत के लिए सबसे सस्ता और सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। इसी सस्ते तेल ने भारत में महंगाई को काबू में रखने में मदद की है। अमेरिका का तर्क है कि भारत रूस से तेल लेकर उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच रहा है।
ट्रंप का गेम प्लान क्या है?
ट्रंप इस कानून को एक डील मेकिंग टूल की तरह देख रहे हैं। वह सीधे 100% टैरिफ नहीं लगाएंगे, बल्कि इस धमकी के जरिए भारत और चीन को मजबूर करेंगे कि वे रूसी तेल खरीदना कम करें और अमेरिकी तेल और गैस ज्यादा खरीदें। बिल में यूरोपीय देशों के लिए छूट भी है अगर उन्होंने रूसी गैस खरीदना कम किया है।
भारत के पास विकल्प क्या हैं?
भारत की विदेश नीति हमेशा से रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को हर अमेरिकी दबाव में झुकना नहीं चाहिए। भारत का तेल फैसला आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा और जनता के हित से तय होना चाहिए। बातचीत से रास्ता निकलेगा, घुटने टेकने से नहीं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ही तय करेंगे कि टैरिफ कितना लगेगा, लेकिन अंतिम फैसला व्हाइट हाउस का होगा।
कुल मिलाकर, यह टैरिफ अभी लगा नहीं है, लेकिन तलवार लटक गई है। अगर ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए और इसे लागू किया, तो भारत के टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी हार्डवेयर जैसे अमेरिका को निर्यात होने वाले सामानों पर भारी असर पड़ सकता है। आने वाले 15 दिन भारतीय कूटनीति के लिए सबसे अहम होंगे।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World September 17,2026
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