रोचक बात यह है कि यह हस्ताक्षर अभियान 10 फरवरी से आरंभ हुआ था और शुक्रवार की रात तक पांच लाख से अधिक लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये थे और यह हस्ताक्षर अभियान अभी जारी है।
जर्मन चांसलर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने शुक्रवार को म्यूनिख में होने वाली सुरक्षा कांफ्रेन्स के उद्घाटन भाषण में कहा कि यूक्रेन हथियार भेजे जाने के बारे में जर्मनवासी एकमत नहीं हैं। साथ ही उन्होंने यूक्रेन के घटक देशों का आह्वान किया है कि जल्द से जल्द वे अपने टैंकों को यूक्रेन भेजें।
पिछले महीनों में बहुत से देशों ने जर्मनी से मांग की थी कि वह जर्मन निर्मित टैंक लेपर्ड-2 को यूक्रेन भेजने की अनुमति दे। पिछले जनवरी महीने में पश्चिमी देशों के दबाव के बाद जर्मनी ने यूक्रेन टैंक भेजने पर सहमति जताई थी परंतु अभी तक टैंक भेजने की कोई खबर नहीं है। पिछले अप्रैल महीने में जर्मनी के प्रतिरक्षामंत्री ने कहा था कि लेपर्ड-2 टैंकों की एक खेप यूक्रेन भेजी जायेगी परंतु उन्होंने पिछले बुधवार को स्वीकार किया कि अभी तक यह कार्य अंजाम नहीं दिया गया।
प्रतीत यह है कि जर्मनी यूक्रेन टैंक भेजने में जो विलंब कर रहा है उसकी वजह यह है कि वह रूस की प्रतिक्रिया से चिंतित है परंतु न केवल जर्मनी बल्कि दूसरे यूरोपीय और पश्चिमी देश यूक्रेन विभिन्न प्रकार के दूसरे हथियार भेज रहे हैं जो रूस-यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने का कारण बना है। जर्मनी के विदेशमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि यूरोपीय देश रूस से जंग कर रहे हैं और यूक्रेन की रक्षा के लिए उन्हें अधिक प्रयास करना चाहिये। उनके इस बयान की खुद जर्मनी के अंदर बहुत अधिक आलोचना की गयी विशेषकर विपक्षी पार्टियों व दलों की ओर से।
प्रतीत यह हो रहा है कि यूरोपीय देश उस षडयंत्र में फंसते जा रहे हैं जिसे अमेरिका ने यूरोपीय देशों और रूस को आमने- सामने करने के लिए तैयार किया है। अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेजकर आग में घी डालने का काम कर रहा है और इस काम में उसने दूसरे पश्चिमी व यूरोपीय देशों को भी शामिल कर लिया है और ये देश यूक्रेन की मदद के लिए हथियार भेज रहे हैं जो रूस और यूक्रेन के मध्य जारी युद्ध के लंबा खिंचने का महत्वपूर्ण कारण है। अगर अमेरिका और यूरोपीय व पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद न करते तो यह युद्ध अब तक समाप्त हो चुका होता। MM
