भारत चीन सीमा को लेकर मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए हैं. इन फैसलों मे भारत चीन सीमा की निगरानी करने वाली आईटीबीपी की 7 अतिरिक्त बटालियन का गठन, चीन सीमा से सटे गांवों में पलायन रोकने और रोजगार बढ़ाने के लिए इंफ़्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ कई और बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है.
चीन को मिलेगा जवाब
चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इलाके में तगातार भारत को तनाव देता रहा है, लेकिन मौसम के चलते यहां की कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या रही है. लिहाजा टनल बन जाने से यहां का आवागमन बढ़ेगा और सेना की चौकसी भी.
इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह लद्दाख में नीमू करगिल के साथ-साथ लेह के करीब है. इसका मतलब ये है कि अगर करगिल-सियाचिन सेक्टर या पूर्वी लद्दाख में एलएसी (LAC) पर कभी तनाव होता है तो भारतीय सेना को सैन्य सामानों को उपलब्ध कराने में सुविधा होगी.
शिंकुला टनल के निर्माण का कार्य 2025 में पूरा कर लिया जाएगा. 1681.51 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सैनिकों को आपातस्थिति में सैन्य सामान जुटाने में सुविधा होगी.
