तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि तमिलनाडु दो भाषाओं के फॉर्मूले के साथ रहेगा. इसमें तमिल और अंग्रेज़ी भाषा शामिल है.
तमिलनाडु सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ज़बरदस्ती हिंदी थोप रही है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान आया है.
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध हो रहा है. यह अच्छी बात नहीं है. आपको हिंदी नहीं बोलना है, तो मत बोलिए. लेकिन, हिंदी का विरोध करना ठीक नहीं है. यह राष्ट्र के ख़िलाफ़ आपकी भूमिका है.”
“मुझे लगता है कि हिंदी को राष्ट्र भाषा इसलिए माना गया, क्योंकि हमारे यहां हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है. देशभर में कम से कम 90 करोड़ से सौ करोड़ तक हिंदी बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं.”
उन्होंने कहा, “खाली तमिलनाडु में ही जो लोग हैं, वो थोड़ा कम हिंदी बोलते हैं. उसके बावजूद भी तेलंगाना में, हैदराबाद में हिंदी बोलने वालों की संख्या है. आंध्र में ही हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की बड़ी संख्या है.”
“लेकिन, थोड़ा तमिलनाडु और केरल में हिंदी न समझने वाले, न बोलने वाले काफ़ी लोग हैं. तमिलनाडु वालों ने ऐसा माहौल बनाया है कि हम हिंदी का विरोध करेंगे.”
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “आपको हिंदी नहीं बोलना है, तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आपको हिंदी बोलना चाहिए है. आपको तमिल में बोलना है, तो वो बोलना चाहिए. इंग्लिश में बोलना है, तो वो बोलना चाहिए.”
“तमिलनाडु में यह समस्या है कि सब लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं. तमिलवासियों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे लिए आदरणीय हैं. हिंदी राष्ट्र भाषा है. राष्ट्र भाषा रहेगी.”
“इसलिए हिंदी भाषा का विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा. आपको नहीं बोलना है, तो मत बोलिए, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध मत कीजिए.”
