नागेश्वरन ने बताया कि अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 को भारत से आयात पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो 7 अगस्त को 70 देशों पर लागू 25 प्रतिशत टैरिफ के अतिरिक्त है। यह कदम भारत के रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह टैरिफ अल्पकालिक होगा, लेकिन अगर यह अगले वित्त वर्ष तक जारी रहा, तो इसका असर उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों पर जुलाई-सितंबर 2025 की दूसरी तिमाही और उसके बाद भी दिख सकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मजबूत घरेलू मांग, अच्छे मानसून और जीएसटी सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। नागेश्वरन ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी, जो सरकारी अनुमानों के अनुरूप है। पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि को उन्होंने सकारात्मक संकेत बताया।
नागेश्वरन ने यह भी जोड़ा कि टैरिफ से नौकरियों का नुकसान मुख्य रूप से अमेरिकी निर्यात पर निर्भर इकाइयों तक सीमित रहेगा, और कुछ इकाइयां वैकल्पिक बाजार तलाश सकती हैं। भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों और उद्योग जगत के साथ मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बना रही है।
यह टैरिफ भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव का कारण बना है, खासकर तब जब 2024 में दोनों देशों के बीच 129 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जिसमें अमेरिका को 45.8 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। इस स्थिति ने भारत के निर्यातकों, विशेष रूप से कपड़ा और चमड़ा उद्योगों, के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं, लेकिन सरकार घरेलू मांग और वैकल्पिक बाजारों के जरिए इसके प्रभाव को कम करने की कोशिश में है।
