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Friday, 19 September 2025

दुबई में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार और उसकी सजा: एक नजर

दुबई में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार और उसकी सजा: एक नजर
दुबई, जो अपनी भव्य इमारतों और आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है, सड़क निर्माण जैसे बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता और जवाबदेही को बहुत गंभीरता से लेता है। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे सरकारी अनुबंधों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून लागू हैं। यह लेख दुबई में भ्रष्टाचार की सजा और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जो पूरी तरह से कॉपीराइट-मुक्त और सामान्य जानकारी पर आधारित है। 

 भ्रष्टाचार का स्वरूप रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार आमतौर पर रिश्वतखोरी, अनुचित तरीके से अनुबंध हासिल करना, या धन की हेराफेरी जैसे रूपों में सामने आता है। इसमें ठेकेदार, सरकारी अधिकारी, या मध्यस्थ शामिल हो सकते हैं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों का उल्लंघन करते हैं। दुबई में ऐसे कृत्यों को न केवल कानूनी अपराध माना जाता है, बल्कि यह देश की प्रगति और विश्वसनीयता के लिए भी खतरा समझा जाता है। 

कानूनी ढांचा UAE की दंड संहिता (Federal Decree-Law No. 31 of 2021, जैसा कि 2022 में संशोधित) भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इसके अनुच्छेद 234 से 239 में रिश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों का उल्लेख है। इसके अलावा, दुबई में स्थानीय कानून (जैसे Dubai Law No. 4 of 2016) और भी सख्त नियम लागू करते हैं। 

 भ्रष्टाचार की सजा दुबई में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित सजाएं लागू हो सकती हैं: 

1. जेल की सजा सामान्य मामलों में 5 से 15 वर्ष तक की कैद। गंभीर अपराधों में सजा और बढ़ सकती है। 


2. जुर्माना: रिश्वत की राशि के बराबर या अधिकतम AED 5 मिलियन (लगभग 11 करोड़ रुपये) तक।


 3. संपत्ति जब्ती भ्रष्टाचार से प्राप्त सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। 

4. अतिरिक्त दंड

ठेकेदारों पर भविष्य के अनुबंधों से प्रतिबंध, लाइसेंस रद्दीकरण, और विदेशी नागरिकों के लिए निर्वासन शामिल हो सकता है।

 5. कॉर्पोरेट दंड

: कंपनियों को भारी जुर्माना और परिचालन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। 

स्व-रिपोर्टिंग में छूट UAE कानून में एक अनूठा प्रावधान है जिसमें अपराधी, जैसे रिश्वत देने वाला या मध्यस्थ, यदि स्वयं अपराध की सूचना देता है, तो उसे सजा में छूट मिल सकती है। यह प्रावधान पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार को उजागर करने में मदद करता है। 

दुबई की जीरो टॉलरेंस नीति दुबई और UAE में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। हाल के वर्षों में, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई हाई-प्रोफाइल मामलों में सख्त कार्रवाई देखी गई है। उदाहरण के लिए, 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में 5 वर्ष की जेल और भारी जुर्माना लगाया गया। यह दर्शाता है कि दुबई अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कितना गंभीर है। ### निष्कर्ष दुबई में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार न केवल व्यक्तिगत स्तर पर गंभीर परिणाम लाता है, बल्कि यह देश के विकास और विश्वास को भी प्रभावित करता है। सख्त कानून, भारी जुर्माने, और जीरो टॉलरेंस नीति यह सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार हो। यदि आप इस क्षेत्र में काम करते हैं, तो पारदर्शी और नैतिक प्रथाओं का पालन करना अनिवार्य है। 

*नोट**: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। विशिष्ट मामलों के लिए, दुबई में कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क करें। 

एस,बी,नायाणी