जैसे सतलुज पर भाखड़ा बांध और रावी पर रंजीत सागर बांध। इन बांधों का उद्देश्य सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों था। हालांकि, हाल के दशकों में बाढ़ की घटनाएं बार-बार सामने आई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांधों से पानी के अचानक छोड़े जाने, अपर्याप्त जल प्रबंधन और नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में हस्तक्षेप ने स्थिति को और जटिल किया है। उदाहरण के लिए, भारी बारिश के दौरान बांधों से पानी की अनियंत्रित रिहाई ने निचले इलाकों में बाढ़ को बढ़ावा दिया है। सिंधु जल समझौते का पालन करते हुए भारत ने व्यास और सतलुज के जल का उपयोग बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसका असर प्राकृतिक जल प्रवाह पर पड़ा। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि नदियों के प्राकृतिक मार्ग में बदलाव और बांधों से पानी का असंतुलित वितरण बाढ़ की तीव्रता को बढ़ा सकता है। यह सवाल उठता है कि क्या समझौते के तहत जल प्रबंधन की नीतियां पंजाब में बाढ़ को कृत्रिम आपदा में बदल रही हैं? इसके अलावा, प्रशासन की प्राथमिकताएं भी सवालों के घेरे में हैं। एक ओर जहां बिहार में बांधों को लेकर राजनीतिक तमाशा हो रहा है, वहीं पंजाब और उत्तर भारत की बाढ़ आपदा पर संवेदना और ठोस कार्रवाई का अभाव दिखता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही, बांधों के प्रबंधन, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखकर दीर्घकालिक नीतियां बनानी होंगी।
पंजाब में बाढ़ की समस्या केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि अपर्याप्त जल प्रबंधन और नीतिगत कमियों का परिणाम हो सकती है। सरकार को चाहिए कि वह बाढ़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करे, बांधों से पानी के रिलीज को नियंत्रित करे और स्थानीय समुदायों को राहत प्रदान करे। यह समय है कि प्रशासन इस कथित कृत्रिम आपदा को गंभीरता से ले और पंजाब के लोगों को इस संकट से निजात दिलाए।
