-Friday World-April 26,2026
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के करंडा थाना क्षेत्र के कटारिया गांव में 15 अप्रैल 2026 को गंगा नदी में एक नाबालिग लड़की निशा विश्वकर्मा का शव मिला। परिवार ने इसे बलात्कार के बाद हत्या बताते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय प्रभावशाली युवकों ने यह जघन्य अपराध किया। विपक्षी दलों ने इसे **हाथरस कांड का दोहराव** करार दिया। आरोप है कि पीड़ित परिवार पर बयान बदलने का दबाव डाला गया, FIR लिखवाने में देरी हुई और जब सपा नेताओं ने परिवार से मिलने की कोशिश की तो पथराव हुआ।
यह घटना एक बार फिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा, गरीब-बेबस परिवारों पर दबाव और जातीय-वर्चस्व की राजनीति को लेकर सवाल खड़े कर रही है।
घटना का क्रम और उठते सवाल
निशा विश्वकर्मा (लगभग 17 वर्ष) 14 अप्रैल की रात गायब हुई। अगले दिन उसका शव गंगा नदी में करीब तीन किलोमीटर दूर मिला। परिवार ने तुरंत थाने में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि प्रारंभिक शिकायत में बलात्कार का जिक्र दर्ज नहीं किया गया। बाद में परिवार ने दावा किया कि स्थानीय वर्चस्ववादी तत्वों के दबाव में बयान बदले गए।
मुख्य सवाल ये हैं:
- FIR लिखवाने में इतनी देरी क्यों हुई?
परिवार का आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की। अंततः हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन शुरुआती शिकायत में बलात्कार का पहलू शामिल नहीं था। पुलिस का पक्ष है कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने (drowning) का संकेत था और आत्महत्या का एंगल भी सामने आया। हालांकि, परिवार और विपक्ष इसे साजिश बता रहा है।
- बातें क्यों बदलवाई गईं?
विपक्ष (सपा और कांग्रेस) का दावा है कि पीड़ित परिवार को धमकाया गया और बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने इसे “गरीब-बेबस पीड़ितों पर दबाव” करार दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिर भी, परिवार का कहना है कि पूरी सच्चाई सामने नहीं आ रही।
- पुलिस पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं?
जब सपा नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो गांव में पथराव हुआ। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए। विपक्ष पूछ रहा है कि ऐसे वर्चस्ववादी तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या स्थानीय प्रभावशाली लोग अभी भी पुलिस-प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी कहा जाए, गांव के लोग अपनी ज़मीनी सच्चाई जानते हैं। आरोप है कि निशा विश्वकर्मा विश्वकर्मा (OBC) समाज से थीं और आरोपी प्रभावशाली समुदाय से जुड़े थे। यह पीड़ित ‘पीडीए परिवार’ और उत्पीड़क ‘वर्चस्ववादी’ का पैटर्न हाथरस (2020) से मिलता-जुलता बताया जा रहा है, जहां भी दलित लड़की पर ऊपरी जाति के युवकों द्वारा गैंगरेप और हत्या का आरोप लगा था।
हाथरस और गाजीपुर: समानताएं और सबक
हाथरस कांड में 19 वर्षीय दलित लड़की पर कथित गैंगरेप हुआ, परिवार पर दबाव डाला गया, शव की रात में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया और शुरू में बलात्कार से इनकार किया गया। CBI जांच के बाद भी मुकदमे में विवाद रहा — कुछ आरोपियों को बरी कर दिया गया।
गाजीपुर में भी:
- पीड़ित परिवार गरीब और पिछड़े समुदाय से।
- आरोपियों पर वर्चस्व का आरोप।
- FIR में देरी और बयान में बदलाव के आरोप।
- राजनीतिक हस्तक्षेप और पथराव।
ये घटनाएं दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित हिंसा और महिलाओं के प्रति अपराध अभी भी एक गंभीर चुनौती बने हुए हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता तभी मजबूत होती है जब गरीब परिवार बिना डर के न्याय मांग सके।
योगी सरकार का पक्ष और कार्रवाई
उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस का कहना है कि मामले में त्वरित कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने अतीत में कई बार महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता देने का दावा किया है। उन्होंने बार-बार कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वे किसी भी जाति-समुदाय के हों।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम और प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का एंगल भी है, लेकिन परिवार की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गाजीपुर में पथराव की घटना पर भी जांच हो रही है।
फिर भी, विपक्ष का आरोप है कि “कमजोर मुख्यमंत्री” की छवि बन रही है क्योंकि गरीब परिवारों पर दबाव डालकर मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इसे “पीडीए परिवारों पर अत्याचार” बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की।
वास्तविकता: जटिल और बहुआयामी
ऐसी घटनाओं में सच्चाई अक्सर जटिल होती है:
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट वैज्ञानिक सबूत देती है, लेकिन परिवार की गवाही भावनात्मक और सामाजिक संदर्भ रखती है।
- गांवों में जातीय समीकरण और वर्चस्व की पुरानी व्यवस्था अभी भी सक्रिय है।
- पुलिस पर दोनों तरफ से दबाव पड़ता है — एक तरफ प्रभावशाली लोग, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का।
- सोशल मीडिया और विपक्षी बयानबाजी घटना को और polarized कर देते हैं।
गाजीपुर जैसी घटनाएं समाज को चेतावनी देती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, खासकर गरीब और पिछड़े परिवारों की बेटियों की, अभी भी कमजोर कड़ी है। चाहे आत्महत्या हो या हत्या, किसी भी युवती की मौत दुखद है।
आगे क्या?
1. निष्पक्ष जांच: CBI या SIT जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि परिवार को न्याय मिले और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला रुके।
2. पुलिस सुधार: FIR दर्ज करने में देरी न हो, पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा मिले।
3. जातीय हिंसा पर सख्ती: वर्चस्ववादी तत्वों के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई हो।
4. महिलाओं की सुरक्षा: स्कूल-कॉलेज से लेकर गांवों तक जागरूकता और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।
5. राजनीतिक परिपक्वता: घटना को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करने के बजाय न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाए।
गाजीपुर की बेटी की मौत एक दुखद घटना है। चाहे पोस्टमार्टम कुछ भी कहे, गांव की ज़मीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर परिवार पर बयान बदलने का दबाव साबित होता है तो यह कानून-व्यवस्था की विफलता है। हाथरस जैसी पुरानी घटनाओं से सबक लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को साबित करना होगा कि आज का UP हर बेटी के लिए सुरक्षित है — चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय की हो।
गरीबों में गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन समाधान राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में नहीं, बल्कि तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय में है। जब तक हर पीड़ित परिवार बिना डर के FIR दर्ज करा सकेगा और अपराधी सजा पाएगा, तब तक “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” का नारा सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा।
समाज को मिलकर लड़ना होगा — जाति से ऊपर उठकर, बेटियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर। गाजीपुर जैसी घटनाएं दोहराई न जाएं, यही असली न्याय होगा।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-April 26,2026
