यह बयान वैश्विक व्यापार को हिला देने वाला है। ट्रंप का कहना है कि कई यूरोपीय देश इस टैक्स को लागू करने के बेहद करीब हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा, “किसी भी देश द्वारा ऐसा टैक्स लगाए जाने पर अमेरिका को भेजे गए सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा।” यह घोषणा ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में नई तनाव की शुरुआत साबित हो सकती है।
डिजिटल सर्विसेज टैक्स क्या है और क्यों विवादास्पद?
डिजिटल सर्विसेज टैक्स (DST) उन देशों द्वारा लगाया जाने वाला कर है जो बड़ी टेक कंपनियों की उन कमाई पर टैक्स वसूलना चाहते हैं जो उनके देश में यूजर्स से आती है, लेकिन कंपनी का फिजिकल ऑफिस वहां नहीं होता। पारंपरिक इनकम टैक्स सिस्टम में ये कंपनियां अक्सर कम टैक्स चुकाती हैं क्योंकि उनका हेडक्वार्टर अमेरिका या आयरलैंड जैसे देशों में होता है।
फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी समेत कई यूरोपीय देशों ने पहले ही DST लागू कर रखा है या प्रस्तावित किया है। टैक्स रेट आमतौर पर 2-7.5% के बीच होता है, लेकिन यह मुख्य रूप से बड़े प्लेटफॉर्म्स - ऑनलाइन विज्ञापन, डेटा सेलिंग, डिजिटल इंटरफेस आदि - पर लागू होता है। यूरोपीय संघ (EU) लंबे समय से ग्लोबल मिनिमम टैक्स और डिजिटल टैक्सेशन के लिए OECD स्तर पर बातचीत कर रहा है, लेकिन सहमति न बन पाने के कारण कई देश स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े हैं।
ट्रंप का तर्क है कि यह टैक्स भेदभावपूर्ण है। यह मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाता है जबकि स्थानीय या चीनी कंपनियां इससे बच जाती हैं। उन्होंने इसे “अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमला” करार दिया।
ट्रंप की नीति: “America First” का आक्रामक रूप
ट्रंप का यह बयान उनके पहले कार्यकाल और वर्तमान कार्यकाल दोनों की निरंतरता दिखाता है। 2018-2019 में फ्रांस के DST पर ट्रंप प्रशासन ने जांच शुरू की थी और प्रतिशोधी टैरिफ की धमकी दी थी। अब 2026 में वे और सख्त हो गए हैं।
ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर में नवाचार और रोजगार पैदा करती हैं। अगर दूसरे देश उनके मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं तो अमेरिका भी अपने बाजार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। 100% टैरिफ का मतलब है कि प्रभावित देशों (जैसे जर्मनी की कारें, फ्रांस की वाइन और लक्जरी गुड्स, इटली का फैशन) अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा।
ट्रंप ने साफ कहा कि यह टैरिफ किसी भी ट्रेड डील को ओवरराइड करेगा। यानी EU के साथ हाल ही में हुए किसी भी समझौते का कोई फायदा नहीं होगा अगर DST लागू हुआ।
यूरोप की प्रतिक्रिया और संभावित परिणाम
यूरोपीय देशों में इस बयान से हड़कंप मचा हुआ है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश लंबे समय से डिजिटल टैक्सेशन को अपनी संप्रभुता का मुद्दा मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि बड़ी टेक कंपनियां उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजर्स और डेटा का फायदा उठाती हैं लेकिन उचित टैक्स नहीं चुकातीं। EU स्तर पर यूनिफाइड डिजिटल टैक्स की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ट्रंप की धमकी से ये जटिल हो सकती हैं।
संभावित परिणाम:
- ट्रेड वॉर का खतरा: 100% टैरिफ लगने पर यूरोपीय निर्यातकों को भारी नुकसान। बदले में EU अमेरिकी उत्पादों पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है।
- टेक कंपनियों पर असर: गूगल, अमेजन आदि को यूरोप में ऑपरेशंस महंगे पड़ सकते हैं या वे कीमतें बढ़ा सकते हैं।
- ग्लोबल सप्लाई चेन: ऑटोमोबाइल, लक्जरी, फार्मास्यूटिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रभावित होंगे।
- मुद्रास्फीति: अमेरिका में आयात महंगे होने से उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा।
व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ
यह विवाद केवल टैक्स का नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन का है।
- चीना फैक्टर: ट्रंप ने कई बार कहा है कि DST से चीन की टेक कंपनियां फायदा उठाती हैं जबकि अमेरिकी कंपनियां नुकसान में रहती हैं।
- OECD और ग्लोबल टैक्स रूल: 2021 में OECD ने Pillar One और Pillar Two के तहत समझौता किया था, जिसमें बड़े मल्टीनेशनल्स पर 15% मिनिमम टैक्स और बाजार देशों में प्रॉफिट अलोकेशन शामिल था। लेकिन लागू होने में देरी है, जिससे देश स्वतंत्र DST लगा रहे हैं।
- ट्रांस-अटलांटिक संबंध: NATO, यूक्रेन मदद और अन्य मुद्दों पर पहले से तनाव के बीच यह नया मोर्चा खोलता है।
- भारत का लेसन: भारत ने भी Equalization Levy के रूप में डिजिटल टैक्स लगाया है। ट्रंप की नीति भारत जैसे देशों के लिए भी सिग्नल हो सकती है, हालांकि भारत अमेरिकी टेक निवेश का बड़ा गंतव्य है।
ऐतिहासिक नजरिया
ट्रंप का टैरिफ टूल हमेशा से पसंदीदा हथियार रहा है। उनके पहले कार्यकाल में स्टील, एल्युमिनियम, चीनी सामान पर टैरिफ लगे थे। COVID के बाद सप्लाई चेन सुरक्षा और “फ्रेंडशोरिंग” पर जोर दिया गया। अब दूसरे कार्यकाल में वे डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी इसी नीति से जोड़ रहे हैं।
अमेरिकी टेक कंपनियां अमेरिका की सॉफ्ट पावर और आर्थिक ताकत का अहम हिस्सा हैं। 2025-26 में इनकी वैश्विक बाजार वैल्यू ट्रिलियन्स ऑफ डॉलर्स में है। ट्रंप इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कटिबद्ध दिखते हैं।
संभावित रणनीतियां और भविष्य
1. वार्ता का रास्ता: EU और अमेरिका के बीच जल्द ही उच्चस्तरीय बातचीत हो सकती है। OECD फ्रेमवर्क को तेजी से लागू करने पर सहमति बन सकती है।
2. काउंटर मूव: यूरोप अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ या रेगुलेटरी बाधाएं बढ़ा सकता है।
3. टेक कंपनियों की प्रतिक्रिया: कंपनियां प्राइस बढ़ा सकती हैं, सर्विसेज सीमित कर सकती हैं या लॉबिंग तेज कर सकती हैं।
4. भारत और उभरते बाजार: भारत को सतर्क रहना चाहिए। अगर DST पर दबाव बढ़ा तो अमेरिकी कंपनियां निवेश की समीक्षा कर सकती हैं।
ट्रंप की यह चेतावनी “America First” दर्शन का विस्तार है। यह दिखाती है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक युद्ध का हथियार बन गई है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर
ट्रंप का 100% टैरिफ थ्रेट वैश्विक व्यापार नियमों को चुनौती देता है। WTO, OECD और द्विपक्षीय समझौते प्रभावित हो सकते हैं। यह घटना याद दिलाती है कि बड़े देश अपनी कंपनियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
यूरोप के लिए यह टेस्टिंग टाइम है - वे संप्रभु टैक्स पॉलिसी रखते हैं या ट्रांस-अटलांटिक व्यापार को बचाते हैं? अमेरिका के लिए यह टेक इंडस्ट्री की रक्षा है। और पूरी दुनिया के लिए यह नया अनिश्चितता का दौर है, जहां टैरिफ और काउंटर-टैरिफ से मुद्रास्फीति, रोजगार और विकास प्रभावित होंगे।
अभी स्थिति निगरानी की मांग करती है। अगर कोई देश DST लागू करता है तो ट्रंप अपना वादा पूरा करेंगे या यह सिर्फ नेगोशिएशन टैक्टिक है? आने वाले हफ्ते और महीने जवाब देंगे। लेकिन एक बात साफ है - डिजिटल युग में टैक्सेशन अब जियो-पॉलिटिक्स का अभिन्न अंग बन चुका है।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World 29 Jun 2026
