- Friday World Jul 16 2026
अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चली आ रही तनातनी एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान के साथ चल रहे विवाद का स्थायी समाधान किसी बम या मिसाइल से नहीं निकलेगा। इसका रास्ता सिर्फ कूटनीति और बातचीत से होकर गुजरता है।
वेंस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इजराइल के साथ टकराव की आशंका, इन सब मुद्दों ने दुनिया की नजरें एक बार फिर तेहरान और वाशिंगटन पर टिका दी हैं।
1. वेंस ने क्या कहा
एक इंटरव्यू और मीडिया ब्रीफिंग में जेडी वेंस ने तीन बड़े बिंदु रखे।
पहला: सैन्य कार्रवाई सीमित असर देगी
वेंस ने माना कि हवाई हमले या सैन्य दबाव से ईरान की कुछ सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने तुरंत जोड़ा कि इससे समस्या खत्म नहीं होगी। उनका तर्क था कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है। यहां से दुनिया के 20 प्रतिशत से ज्यादा तेल और गैस गुजरती है। इस इलाके में छोटे ड्रोन, तेज स्पीड बोट और मिसाइलों से हमला करना अपेक्षाकृत आसान है। यानी अगर एक बार संघर्ष शुरू हुआ तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
दूसरा: अमेरिकी जनता में निराशा वेंस ने कहा कि उन्हें इस बात से "गहरी निराशा" हुई है कि अमेरिका बार-बार बातचीत से पलट जाता जिससे अमेरिकन शाख अब दाव पर लगी हे कल कोई अमेरिकन पर भरोसा नही करेगा पहले अणु समझता हुआ ट्रंप ने एक तरफा तोडा हाल युद्ध से पहले बातचीत हो रही थी अचानक युद्ध शरु कर दिया तीसरी बार युद्ध के बाद अचानक बातचीत बंद कर के फिर हमले कर दिए इससे अब अमेरिकन जनता भी नाराज नजर आती हे ओर अमेरिका मे खुद सरकार के खिलाफ आवाज साफ साफ सुनाई दे ती हे
तीसरा: पर्दे के पीछे कूटनीति चल रही है
सबसे महत्वपूर्ण बात वेंस ने यह कही कि अमेरिका इस समय तेहरान के साथ "बेहद संवेदनशील कूटनीतिक प्रक्रिया" से गुजर रहा है। उन्होंने विस्तार से कुछ नहीं बताया, लेकिन संकेत दिया कि मध्यस्थ देशों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान हो रहा है।
2. होर्मुज़ जलडमरूमध्य: असमित खतरे का केंद्र
होर्मुज़ जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच 39 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है। इसका सबसे संकरा हिस्सा सिर्फ 21 किलोमीटर है। इसी वजह से इसे दुनिया की "तेल की नली" कहा जाता है।
ईरान के पास इस इलाके में बड़ी नौसेना नहीं है। लेकिन उसके पास असममित युद्ध की क्षमता है। इसमें शामिल हैं:
- तेज हमलावर नौकाएं: जो बड़े युद्धपोतों के पास जाकर हमला कर सकती हैं
- समुद्री मिसाइलें और खदानें: जिन्हें छिपाकर रखा जा सकता है
- ड्रोन और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें: जो दूर से निशाना साधती हैं
वेंस का इशारा इसी तरफ था। एक बड़ी सेना भी ऐसे हमलों को 100 प्रतिशत रोक नहीं सकती। अगर एक भी तेल टैंकर को नुकसान पहुंचा तो तेल की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी और इसका असर भारत, चीन, यूरोप समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए वेंस ने कहा कि सिर्फ ताकत दिखाना काफी नहीं है।
3. कूटनीति ही क्यों जरूरी
पिछले 20 साल का इतिहास देखें तो साफ दिखता है कि ईरान के साथ सिर्फ दबाव की नीति काम नहीं आई।
2003 से 2015 तक यूरोपीय देशों, रूस, चीन के साथ मिलकर अमेरिका ने बातचीत की। नतीजा जेसीपीओए यानी परमाणु समझौता था। उस समझौते के तहत ईरान ने अपना यूरेनियम भंडार कम किया और सख्त जांच को मंजूरी दी। बदले में उस पर लगे कई प्रतिबंध हटे।
2018 में जब अमेरिका इस समझौते से बाहर निकला तो ईरान ने भी धीरे धीरे अपनी प्रतिबद्धताएं तोड़नी शुरू कर दीं। आज ईरान 60 प्रतिशत तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। हथियार ग्रेड के लिए 90 प्रतिशत चाहिए।
वेंस के बयान का मतलब यही है कि अब फिर से टेबल पर आना पड़ेगा। चाहे वो सीधी बातचीत हो या ओमान, कतर जैसे मध्यस्थों के जरिए। सैन्य विकल्प मेज पर है, लेकिन उसे आखिरी विकल्प की तरह देखा जाना चाहिए।
4. इजराइल का फैक्टर
वेंस ने एक और संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में कुछ सदस्य संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं।
इजराइल का तर्क अलग है। इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। खासकर ईरान समर्थित समूहों जैसे हिजबुल्लाह, हूती और गाजा में सक्रिय गुटों की वजह से। इजराइल चाहता है कि ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।
लेकिन अमेरिका की प्राथमिकता अलग है। अमेरिका नहीं चाहता कि पश्चिम एशिया में एक और बड़ा युद्ध छिड़े। अमेरिका के सैनिक पहले से सीरिया और इराक में तैनात हैं। एक नया मोर्चा खोलने का मतलब होगा हजारों सैनिकों की तैनाती और अरबों डॉलर का खर्च।
यही वजह है कि वेंस और नेतन्याहू की कैबिनेट के बीच सोच का फर्क दिख रहा है।
5. अमेरिका के अंदर की राजनीति
जेडी वेंस खुद रिपब्लिकन पार्टी के एक ऐसे चेहरे हैं जो "अमेरिका पहले" की सोच रखते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका को हर जगह युद्ध में नहीं कूदना चाहिए।
इसलिए जब वो कहते हैं कि बातचीत जरूरी है तो इसके पीछे दो वजह हैं:
1. आर्थिक: एक नए युद्ध का मतलब महंगाई, तेल की ऊंची कीमत और अमेरिकी बजट पर बोझ
2. रणनीतिक: अमेरिका का फोकस अब चीन और इंडो पैसिफिक पर है। पश्चिम एशिया में उलझना अमेरिका के लिए महंगा पड़ेगा
लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही एक धड़ा है जो सख्त रुख चाहता है। डेमोक्रेट्स भी बंटे हुए हैं। कुछ लोग कूटनीति चाहते हैं, कुछ लोग ईरान पर और प्रतिबंध। इसी बंटवारे से वेंस को निराशा हुई।
6. ईरान क्या चाहता है
ईरान की स्थिति भी आसान नहीं है। एक तरफ उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध हैं। तेल निर्यात गिरा है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है।
दूसरी तरफ ईरान अपनी क्षेत्रीय साख को कम नहीं करना चाहता। वो खुद को पश्चिम एशिया की बड़ी ताकत मानता है। इसलिए बातचीत में वो तीन चीजें जरूर मांगेगा:
- प्रतिबंधों में बड़ी राहत
- परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताने की मान्यता
- क्षेत्र में अपने सहयोगियों पर दबाव न डालने की गारंटी
अमेरिका के लिए ये मांगे मानना आसान नहीं है। खासकर तब जब कांग्रेस और इजराइल लॉबी इसका विरोध करेंगी।
7. दुनिया के लिए इसका मतलब क्या है
भारत के लिए यह मुद्दा सीधा जुड़ा है। भारत ईरान से तेल खरीदता था। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया का रास्ता है। अगर होर्मुज़ में तनाव बढ़ा तो भारत का तेल बिल बढ़ेगा और सप्लाई चेन बिगड़ेगी।
चीन और रूस भी इस मामले में सक्रिय हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ईरान से ड्रोन और मिसाइल तकनीक ले रहा है। इसलिए दोनों देश नहीं चाहेंगे कि ईरान पर पूरी तरह अमेरिकी दबाव बने।
यूरोप भी उलझन में है। यूरोप चाहता है कि परमाणु समझौता बचे, लेकिन ईरान के ड्रोन रूस को मिलने से वो नाराज भी है।
8. आगे का रास्ता
अभी तीन संभावनाएं हैं।
पहली संभावना: सीमित समझौता
इसमें ईरान कुछ हद तक यूरेनियम संवर्धन कम करे और अमेरिका कुछ प्रतिबंध हटाए। यह 2015 वाले समझौते जैसा छोटा वर्जन हो सकता है। वेंस का बयान इसी दिशा में इशारा करता है।
दूसरी संभावना: तनाव और बढ़े
अगर बातचीत फेल हुई और होर्मुज़ में कोई घटना हुई तो सीमित सैन्य कार्रवाई हो सकती है। लेकिन वेंस ने चेताया है कि यह रास्ता खतरनाक है।
तीसरी संभावना: लंबी खिंचाई
न बात बने न बिगड़े। प्रतिबंध रहें, बातचीत के चैनल खुले रहें। यह स्थिति सबसे ज्यादा समय तक चल सकती है।
जेडी वेंस का बयान अमेरिका की नीति में एक बदलाव का संकेत है। यह मानना कि हर समस्या का हल फौज से नहीं निकलेगा, अपने आप में बड़ा कदम है।
लेकिन कूटनीति आसान नहीं है। इसके लिए दोनों पक्षों को झुकना पड़ेगा। अमेरिका को प्रतिबंधों में लचीलापन दिखाना होगा। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों पर भरोसा दिलाना होगा।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य में एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है। इसलिए वेंस की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अंत में फैसला बंदूक से नहीं, टेबल पर बैठकर ही होगा।
दुनिया अब देख रही है कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही संवेदनशील बातचीत किस मोड़ पर पहुंचती है। अगर बात बन गई तो यह दशकों पुराने दुश्मनी को खत्म करने की शुरुआत होगी। और अगर बात बिगड़ी तो कीमत सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया चुकाएगी।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World Jul 16 2026
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