-Friday World Jul 15 2026
वॉशिंगटन-यरूशलम के बीच तनाव चरम पर: अमेरिकी राष्ट्रपति का सख्त संदेश, इजरायल की चुनावी जंग और मध्य पूर्व का भविष्य
नई दिल्ली/वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन पर साफ-साफ चेतावनी दी है – "सीरिया और लेबनान से अपनी सेना तुरंत वापस बुला लो। वहां के लोग तुम्हें वहां नहीं देखना चाहते।" यह बयान मात्र एक साधारण सलाह नहीं, बल्कि मध्य पूर्व की जटिल भू-राजनीति में एक बड़ा भूकंप साबित हो सकता है। नाटो शिखर सम्मेलन के बाद ट्रम्प का यह कदम इजरायल-अमेरिका संबंधों में नया मोड़ ला रहा है।
फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदले हैं। अब ट्रम्प मध्य पूर्व में स्थायी शांति और तनाव कम करने के लिए इजरायल पर दबाव बढ़ा रहे हैं। इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।
ट्रम्प-नेतन्याहू फोन कॉल: क्या हुआ और क्यों?
ट्रम्प ने नेतन्याहू से हाल ही में फोन पर लंबी बातचीत की। सूत्रों के अनुसार, ट्रम्प ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि इजरायली सैन्य उपस्थिति से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ रहा है। "तुम्हारी सेना वहां रहकर युद्ध की आग को भड़का रही है। स्थानीय लोग तुम्हें वहां बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सेना वापस लो," ट्रम्प के ये शब्द इजरायली प्रधानमंत्री के लिए बड़े झटके के रूप में देखे जा रहे हैं।
यह फोन कॉल तुर्की में हुए नाटो शिखर सम्मेलन के ठीक बाद हुआ। सम्मेलन के दौरान ट्रम्प की सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल-शरा से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई थी। इस बैठक में सीरिया के भविष्य, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के महज एक दिन बाद ट्रम्प का नेतन्याहू को फोन करना संकेत देता है कि अमेरिका अब इजरायल को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की छूट नहीं देना चाहता।
असद के पतन से लेकर आज तक
दिसंबर 2024 में बशर अल-असद के शासन के पतन के बाद सीरिया में नया राजनीतिक परिदृश्य उभरा। इस अवसर का फायदा उठाते हुए इजरायल ने दक्षिणी सीरिया के बड़े इलाकों पर नियंत्रण कर लिया। इसी तरह दक्षिणी लेबनान में भी इजरायली सेना की मौजूदगी मजबूत हुई। इजरायल का तर्क है कि यह उसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है, खासकर हिजबुल्लाह जैसे समूहों के खतरे को देखते हुए।
लेकिन अमेरिकी प्रशासन की नजर में यह कब्जा अब क्षेत्रीय शांति के लिए बाधा बन गया है। पिछले कई महीनों से वॉशिंगटन इजरायल और सीरिया के बीच एक नया सुरक्षा समझौता करवाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी बार-बार कह चुके हैं कि नेतन्याहू इस मामले में कोई छूट देने को तैयार नहीं हैं।
इजरायल के अंदरूनी दबाव और चुनावी गणित
इजरायल में तीन महीने बाद आम चुनाव होने वाले हैं। नेतन्याहू के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाले हैं। एक तरफ कट्टरपंथी गठबंधन उन्हें दक्षिणी सीरिया और लेबनान में मजबूत स्थिति बनाए रखने की सलाह दे रहा है। कुछ चरमपंथी नेता तो इन इलाकों में यहूदी बस्तियां बसाने की भी वकालत कर रहे हैं।
दूसरी तरफ, ट्रम्प का दबाव और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की आलोचना नेतन्याहू को दोहरे मोर्चे पर लड़ने को मजबूर कर रही है। अगर वे ट्रम्प की बात मानते हैं तो घरेलू स्तर पर दक्षिणपंथी सहयोगियों का समर्थन खो सकते हैं। वहीं, अगर सेना नहीं हटाई तो अमेरिका के साथ संबंध खराब होने का खतरा है, जो इजरायल की सुरक्षा और आर्थिक मदद के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
क्षेत्रीय प्रभाव: मध्य पूर्व का नया समीकरण
सीरिया-लेबनान मुद्दा केवल द्विपक्षीय नहीं है। इसमें ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी शामिल हैं। फरवरी 2026 का ईरान पर हमला अभी भी ताजा है। उस हमले ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स (हिजबुल्लाह, हमास आदि) अभी भी सक्रिय हैं।
ट्रम्प का मानना है कि इजरायली सेना की वापसी से इन प्रॉक्सी ग्रुप्स का प्रभाव कम होगा और नया सुरक्षा समझौता संभव हो सकेगा। सीरिया के नए नेता अहमद अल-शरा भी स्थिरता चाहते हैं। उनकी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता और पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी समर्थन की जरूरत है।
सुरक्षा समझौते की चुनौतियां
अमेरिका के प्रयासों के बावजूद नेतन्याहू सरकार दक्षिणी सीरिया से पूरी तरह वापसी के लिए तैयार नहीं दिख रही। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का आधिकारिक बयान है कि "सीमाओं पर सुरक्षा जोन बनाए रखना इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।"
विशेषज्ञों का कहना है कि यह रुख इजरायल की पारंपरिक सुरक्षा नीति का हिस्सा है – "शांति के लिए भूमि" के बजाय "शांति के लिए सुरक्षा"। लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह नीति अब टिकाऊ नहीं रह गई है। ट्रम्प प्रशासन इसे अच्छी तरह समझता है और इसलिए दबाव बढ़ा रहा है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं
यूरोपीय देशों, संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग ने भी इजरायल से संयम बरतने की अपील की है। कई देशों का मानना है कि इजरायली कब्जे से नई शांति प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं, कुछ अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद ट्रम्प के इस रुख का समर्थन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मध्य पूर्व में अनंत युद्ध अमेरिका के हितों के खिलाफ है।
भविष्य की संभावनाएं
क्या नेतन्याहू ट्रम्प की बात मानेंगे? या चुनावी लाभ के लिए सख्त रुख अपनाएंगे? यह सवाल आज पूरे मध्य पूर्व को जकड़े हुए है।
यदि इजरायल कुछ हद तक वापसी करता है तो सीरिया के साथ सुरक्षा समझौता हो सकता है, जिससे क्षेत्र में शांति की नई किरण दिख सकती है। लेकिन यदि इजरायल अड़ा रहता है तो तनाव बढ़ सकता है और नया संघर्ष छिड़ सकता है।
ट्रम्प की विदेश नीति "अमेरिका पहले" पर आधारित है। वे मध्य पूर्व में अनावश्यक सैन्य उलझनों से अमेरिका को दूर रखना चाहते हैं। नेतन्याहू के लिए यह चुनौती भरी राह है – एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरी तरफ सबसे मजबूत सहयोगी अमेरिका का दबाव।
शांति की राह या नया युद्ध?
ट्रम्प की इस धमकी ने मध्य पूर्व की राजनीति को नया आयाम दिया है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि बड़े शक्तिशाली देश अब इजरायल को खुली छूट नहीं दे रहे। नेतन्याहू को अब फैसला करना होगा – क्या वे चुनाव जीतने के लिए क्षेत्र को अस्थिर रखेंगे या शांति की ओर एक कदम बढ़ाएंगे?
मध्य पूर्व की जनता लंबे समय से शांति की तलाश में है। ट्रम्प का यह कदम यदि सफल हुआ तो इतिहास में इसे "ट्रम्प डील 2.0" के रूप में याद किया जा सकता है। लेकिन असफलता की स्थिति में नया युद्ध का खतरा मंडरा सकता है।
विश्व समुदाय अब इंतजार कर रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में क्या होता है। क्या इजरायली सेना वापस आएगी? क्या नया सुरक्षा समझौता बनेगा? क्या चुनावी इजरायल स्थिरता का रास्ता चुनेगा?
Sajjadali Nayani ✍
Friday World Jul 15 2026
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