-Friday World Jul 13 2026
पुराने नक्शे, नए खतरे
मध्य पूर्व में भू-राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। एक संघर्ष थमता है तो दूसरा आकार ले लेता है। ईरान के साथ हालिया टकराव के बाद अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया और रणनीतिक हलकों में एक नया नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है - तुर्की।
रिपोर्टों के अनुसार इजराइल ने निजी स्तर पर अमेरिका के सामने यह चिंता रखी है कि आने वाले समय में तुर्की उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं आया, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति द्वारा "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" यानी सुरक्षा छतरी की बात ने एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की अटकलों को हवा दे दी है।
क्या हम मध्य पूर्व में एक नए सुरक्षा ढांचे की शुरुआत देख रहे हैं? या यह सिर्फ पुरानी रणनीतियों का नया नाम है?
2. इजराइल की नजर अब तुर्की पर क्यों?
पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी भूमिका काफी बढ़ाई है। लीबिया, सीरिया, अजरबैजान और कतर में तुर्की की सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी, ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भरता, और ऊर्जा राजनीति में बढ़ता दखल - इन सबको इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां करीब से देख रही हैं।
दावा किया जा रहा है कि इजराइल का मानना है कि ईरान के बाद तुर्की वह देश है जो क्षेत्रीय प्रभाव, जनसंख्या, सैन्य क्षमता और वैचारिक नेतृत्व के कारण लंबी अवधि में सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। खासकर गाजा और पूर्वी भूमध्य सागर को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी पहले भी कई बार तेज हुई है।
इजराइल ने यह मुद्दा अमेरिका के सामने भी रखा है। हालांकि अमेरिका और तुर्की दोनों नाटो के सदस्य हैं, इसलिए वॉशिंगटन के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा।
3. "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" - सिर्फ शब्द या नई धुरी?
इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति के एक बयान ने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" शब्द का इस्तेमाल किया। विश्लेषकों के अनुसार इसका मतलब एक क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था से है, जिसमें बाहरी ताकतों पर निर्भरता कम करके क्षेत्र के देश खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें।
इस प्रस्तावित ढांचे में जिन देशों के नाम लिए जा रहे हैं उनमें ईरान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की शामिल हैं। दावा है कि भविष्य में खाड़ी के अन्य देश और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश भी अपनी जरूरतों के हिसाब से इसमें जुड़ सकते हैं।
इस सोच के पीछे एक बड़ी वजह अविश्वास है। खाड़ी देशों को दशकों तक अमेरिकी सुरक्षा का भरोसा दिया गया। लेकिन जब यमन से सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले हुए, या जब क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर था, तब अमेरिका का प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप सीमित रहा। वहीं जब इजराइल पर हमले हुए तो अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया और रक्षा प्रणालियां तैनात कीं।
इसी दोहरे अनुभव के बाद खाड़ी में यह धारणा मजबूत हुई कि अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी करने का मतलब सुरक्षा की गारंटी नहीं है।
4. इतिहास की परछाई: 1916 से 2026 तक
"सिक्योरिटी अम्ब्रेला" की जड़ों को जोड़कर देखा जा रहा है 1916 के साइक्स-पिको समझौते से। उस समझौते का उद्देश्य मध्य पूर्व को प्रभाव क्षेत्रों में बांटना और क्षेत्रीय शक्तियों को अलग-अलग रखना था। बाद के दशकों में इराक, सीरिया, यमन जैसे देशों में अस्थिरता और पाकिस्तान जैसे देशों में आंतरिक दबावों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जाता रहा।
सऊदी अरब के बारे में भी कहा जाता था कि उसे पूरी तरह तोड़ने के बजाय संतुलित और नियंत्रित रखना पश्चिमी रणनीति का हिस्सा था।
लेकिन पिछले 10-15 सालों में तस्वीर बदली। सऊदी अरब और ईरान, जो दशकों तक एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे, अब बातचीत की मेज पर हैं। चीन की मध्यस्थता में हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने दूतावास फिर से खोले और आर्थिक सहयोग पर बात शुरू की। इसकी वजह सीधी है: अगर क्षेत्र में लगातार विभाजन की राजनीति चलती रही तो अंत में सभी प्रभावित होंगे।
5. खाड़ी देशों का बदलता गणित
सऊदी अरब, यूएई और कतर अब "बहुध्रुवीय" विदेश नीति अपना रहे हैं। अमेरिका से सुरक्षा संबंध बरकरार हैं, लेकिन साथ में चीन, रूस, भारत और तुर्की से भी आर्थिक और रक्षा साझेदारी बढ़ रही है।
इसका कारण सिर्फ तेल नहीं है। ड्रोन हमले, साइबर हमले, प्रॉक्सी युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के दौर में एक ही देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा लगने लगा है। इसलिए "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" जैसा विचार खाड़ी में गूंज रहा है। इसका मूल विचार यह है कि क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय देशों को मिलकर निकालना चाहिए।
6. तुर्की: नया खिलाड़ी या पुराना प्रतिद्वंद्वी?
तुर्की की स्थिति सबसे जटिल है। एक तरफ वह नाटो सदस्य है, दूसरी तरफ रूस, ईरान और कतर से उसकी नजदीकियां बढ़ी हैं। सीरिया में तुर्की की सैन्य उपस्थिति, पूर्वी भूमध्य में गैस को लेकर विवाद, और फिलिस्तीन मुद्दे पर मुखर रुख - इन सब कारणों से इजराइल उसे भविष्य का प्रतिस्पर्धी मान रहा है।
इजराइल की रणनीतिक सोच में देरी की एक वजह यही है। ईरान के साथ हालिया संघर्ष में कई अनुमान अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर पाए। ऐसे में तुरंत नया मोर्चा खोलने से पहले इजराइल अपने विकल्प तौल रहा है।
तुर्की भी जानता है कि अगर क्षेत्र में एक नया सुरक्षा ढांचा बनता है तो उसमें उसकी भूमिका केंद्रीय होगी। उसकी सेना, उद्योग और भौगोलिक स्थिति उसे स्वाभाविक नेता बनाती है।
7. पाकिस्तान की भूमिका पर चुप्पी क्यों?
आपने सही नोट किया कि इस पूरे विमर्श में पाकिस्तान का नाम सार्वजनिक तौर पर नहीं लिया गया। इसके कई कारण हो सकते हैं।
पहला, पाकिस्तान खुद आंतरिक आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। दूसरा, सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ उसके गहरे संबंध हैं, इसलिए वह किसी एक खेमे में दिखना नहीं चाहता। तीसरा, परमाणु शक्ति होने के कारण पाकिस्तान की भूमिका संवेदनशील है। इसलिए "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" की चर्चा में उसका नाम अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी दूर है।
8. क्या यह ढांचा वास्तव में बन पाएगा?
यहां तीन बड़ी अड़चनें हैं।
पहली, अविश्वास: सऊदी और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई है, लेकिन यमन, इराक और सीरिया को लेकर मतभेद अभी खत्म नहीं हुए। तुर्की और मिस्र के बीच लीबिया और पूर्वी भूमध्य को लेकर तनाव है। इतनी जल्दी इन सबको एक छतरी के नीचे लाना आसान नहीं।
दूसरी, अमेरिका का फैक्टर: खाड़ी देश अमेरिका को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी हथियार, खुफिया साझेदारी और डॉलर आधारित व्यापार अभी भी क्षेत्र की रीढ़ हैं। इसलिए कोई भी "अम्ब्रेला" अमेरिका विरोधी नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ-साथ चलने वाला हो सकता है।
तीसरी, इजराइल का दबाव: इजराइल किसी भी ऐसे गठबंधन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा जिसमें ईरान और तुर्की साथ हों। ऐसे में अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा कि वह इस तरह के गठबंधन को बनने से रोके।
9. आगे क्या हो सकता है?
संभावनाएं तीन हैं।
1. प्रतीकात्मक सहयोग: देश बयान देंगे, संयुक्त अभ्यास करेंगे, लेकिन गहरा सैन्य गठबंधन नहीं बनेगा। यह अभी सबसे संभावित स्थिति है।
2. आर्थिक-सुरक्षा ब्लॉक: व्यापार, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ेगा। रक्षा समझौते सीमित रहेंगे। यह मध्य अवधि का मॉडल हो सकता है।
3. पूर्ण सुरक्षा गठबंधन: अगर अमेरिका की भूमिका और घटती है, और क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष होता है, तो देश मजबूरी में एकजुट हो सकते हैं। लेकिन यह अभी दूर की कौड़ी है।
नई कहानी या पुरानी स्क्रिप्ट?
"सिक्योरिटी अम्ब्रेला" शब्द नया है, लेकिन सोच पुरानी है। हर 50 साल में मध्य पूर्व खुद को फिर से परिभाषित करता है। 1950 में बगदाद पैक्ट, 1980 में खाड़ी सहयोग परिषद, 2000 के बाद अमेरिकी सुरक्षा छतरी, और अब क्षेत्रीय देशों की अपनी छतरी।
इजराइल के लिए चुनौती यह है कि वह एक साथ कई मोर्चों को कैसे संभाले। ईरान, तुर्की, और बदलते अरब देशों के बीच उसे नई कूटनीति चाहिए।
खाड़ी देशों के लिए सवाल यह है कि क्या वे वाकई एकजुट होकर अपनी सुरक्षा खुद तय कर सकते हैं, या फिर बाहरी ताकतों के सहारे ही रहना पड़ेगा।
और तुर्की के लिए यह अवसर भी है और परीक्षा भी। अवसर इसलिए कि वह क्षेत्रीय नेता बन सकता है। परीक्षा इसलिए कि एक गलत कदम उसे कई मोर्चों पर उलझा सकता है।
आने वाले 2-3 साल तय करेंगे कि "सिक्योरिटी अम्ब्रेला" कागज पर ही रह जाएगा या मध्य पूर्व के नक्शे पर एक नई लकीर खींचेगा। फिलहाल इतना तय है कि क्षेत्र में हवा का रुख बदल रहा है। और जब हवा का रुख बदलता है तो पुराने किले भी हिलते हैं।
क्या आपको लगता है कि मध्य पूर्व के देश वाकई एक साझा सुरक्षा ढांचा बना पाएंगे, या यह विचार भी इतिहास की फाइलों में बंद हो जाएगा?
Sajjadali Nayani ✍
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