चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को एक ऐतिहासिक और विवादास्पद घटना घटी, जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने डीएमके सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। पारंपरिक रूप से राज्यपाल द्वारा विधानसभा सत्र के उद्घाटन पर दिया जाने वाला भाषण बिना बोले ही वे सदन से बाहर चले गए। इस घटना ने राज्य की राजनीति में तूफान मचा दिया है और केंद्र-राज्य संबंधों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

घटना के कुछ ही मिनट बाद राजभवन (लोक भवन) ने एक विस्तृत प्रेस बयान जारी किया, जिसमें 13 बिंदुओं में स्पष्ट किया गया कि राज्यपाल ने भाषण क्यों नहीं पढ़ा। राजभवन ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि राज्यपाल का माइक्रोफोन बार-बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बयान में कहा गया, “राज्यपाल को सदन में अपमानित करने की कोशिश की गई। माइक्रोफोन जानबूझकर बंद किए गए, जिससे वे अपना अभिभाषण नहीं पढ़ पाए।”

 राजभवन ने सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण की कड़ी आलोचना की और इसे “भ्रामक, अप्रमाणित दावों से भरा” बताया। बयान के अनुसार, भाषण में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जबकि कुछ दावे पूरी तरह से गलत और अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। 

 मुख्य आरोप और तथ्य जो राजभवन ने गिनाए 

1. निवेश के झूठे दावे सरकार ने दावा किया कि राज्य में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया है। राजभवन ने इसे झूठा करार दिया। बयान में कहा गया कि अधिकांश एमओयू सिर्फ कागजी हैं, वास्तविक निवेश इसका बहुत छोटा हिस्सा है। चार साल पहले तमिलनाडु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) में चौथे स्थान पर था, लेकिन अब वह छठे स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। 

2. दलितों पर अत्याचार में वृद्धि राज्य में दलितों पर अत्याचार और दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभिभाषण में इस गंभीर मुद्दे का जिक्र तक नहीं किया गया।

 3. कानून-व्यवस्था का बिगड़ता हाल महिलाओं के खिलाफ अपराध, विशेषकर सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले बढ़े हैं। अभिभाषण में इन पर चुप्पी साधी गई।

 4. शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ापन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, अस्पतालों में दवाइयों और उपकरणों की कमी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। 

5. औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट कई बड़े उद्योग राज्य छोड़कर जा रहे हैं। निवेशकों का भरोसा टूट रहा है। 

राजभवन ने इसे “लोगों को गुमराह करने की कोशिश” करार दिया और कहा कि राज्यपाल ने ऐसे भ्रामक दस्तावेज को सदन में पढ़ने से इनकार कर सही कदम उठाया। 

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और विवाद डीएमके सरकार ने इस घटना को “संवैधानिक संकट” करार दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल ने विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और लगातार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 

विपक्षी दलों, खासकर AIADMK और BJP ने इस घटना पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। AIADMK ने सरकार पर निशाना साधा कि अभिभाषण में विकास के दावे अतिरंजित थे, जबकि BJP ने राज्यपाल के कदम का समर्थन किया। 

 क्या है आगे का रास्ता? संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल का अभिभाषण न पढ़ना असामान्य है, लेकिन अगर दस्तावेज में गलतियां या भ्रामक तथ्य हैं तो वे इसे पढ़ने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि, माइक्रोफोन बंद करने का आरोप अगर साबित हुआ तो यह विधानसभा की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठाएगा।

 राजभवन ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल का यह कदम किसी व्यक्तिगत विवाद का नहीं, बल्कि संवैधानिक गरिमा और सत्य की रक्षा का है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि राज्यपाल ने सदन की परंपरा तोड़ी है और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है।

 यह घटना तमिलनाडु की राजनीति में केंद्र-राज्य टकराव का नया अध्याय जोड़ रही है। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की ओर से और तीखे बयान आने की संभावना है। राज्य की जनता अब इंतजार कर रही है कि इस संवैधानिक विवाद का हल कैसे निकलता है और विकास के असली मुद्दों पर कब चर्चा होगी। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की लगातार धमकियों ने पूरे यूरोप को हिला दिया है। ट्रंप ने बार-बार दावा किया है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है और इसे किसी भी कीमत पर हासिल किया जाएगा। इन धमकियों के जवाब में डेनमार्क (जिसके अधीन ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है) ने अपने नाटो सहयोगी देशों के साथ मिलकर ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास के तहत कई यूरोपीय देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड भेजे हैं, जो एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य संदेश दे रहा है – ग्रीनलैंड अकेला नहीं है! 

फ्रांस ने 15 सैनिक भेजे हैं, जो 27वीं माउंटेन इन्फैंट्री ब्रिगेड से हैं। जर्मनी ने 13 सैनिकों की एक टोही टीम तैनात की है। ब्रिटेन ने सिर्फ 1 सैन्य अधिकारी को शामिल किया है। नॉर्वे, नीदरलैंड्स और फिनलैंड ने भी अपने-अपने सैनिक भेजे हैं, जबकि स्वीडन ने सैनिकों की तैनाती की पुष्टि की है, हालांकि संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई। कुल मिलाकर, इन यूरोपीय देशों से लगभग 35-40 सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। डेनमार्क पहले से ही वहां लगभग 200 सैनिक तैनात कर चुका है, साथ ही 14 सदस्यीय सीरियस डॉग स्लेज पेट्रोल टीम भी मौजूद है, जो आर्कटिक क्षेत्र में गश्त करती है। 

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड में जमीनी, हवाई और समुद्री ताकत को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने इसे नाटो की एकजुटता का प्रतीक बताया और कहा कि यह छोटी संख्या भले ही कम लगे, लेकिन इसका मकसद राजनीतिक संदेश देना है – नाटो एक साथ खड़ा है। डेनमार्क के नेतृत्व में चल रहा यह अभ्यास आर्कटिक क्षेत्र में सहयोगी देशों के बीच तालमेल और ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य यह जांचना है कि अगर भविष्य में ग्रीनलैंड में बड़ी संख्या में सैनिक तैनात करने की जरूरत पड़ी, तो तैयारी कैसी होगी।

 डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह अभ्यास आर्कटिक में बढ़ती चुनौतियों (रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी सहित) का जवाब है। भविष्य में इससे बड़ा मिशन ऑपरेशन आर्कटिक सेंचुरी शुरू करने की योजना है, जो एक पूर्ण नाटो मिशन होगा। इसका लक्ष्य ग्रीनलैंड और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाना और किसी भी खतरे का सैन्य जवाब देने की क्षमता मजबूत करना है। हालांकि, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के अनुसार, यह बड़ा मिशन अभी कई महीनों दूर है। फिलहाल, यह तैयारी और योजना का चरण है, कोई बड़ा नया सैन्य अभियान नहीं शुरू हुआ है। 

दूसरी ओर, इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेट्टो ने इस पूरे मामले पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने यूरोपीय देशों की छोटी-छोटी तैनाती को "मजाक" करार दिया। उन्होंने कहा, "100, 200 या 300 सैनिक क्या कर लेंगे? 15 इटालियन, 15 फ्रेंच, 15 जर्मन – ये तो मजाक की शुरुआत लगती है!" इटली ने स्पष्ट रूप से कोई सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है और इसे रणनीतिक रूप से बेमानी बताया है। उनका मानना है कि नाटो को सामूहिक और ठोस तरीके से काम करना चाहिए, न कि ऐसे छोटे-छोटे इशारों से। 

ट्रंप की धमकियों ने नाटो के अंदर गहरी दरार पैदा कर दी है। अमेरिका ने इन देशों पर 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जिसे बाद में बढ़ाकर 25% करने की बात कही गई है। यूरोपीय देशों ने इसे "ट्रांसएटलांटिक संबंधों को कमजोर करने वाला" कदम बताया और चेतावनी दी कि इससे खतरनाक downward spiral शुरू हो सकता है। ग्रीनलैंड के लोग भी ट्रंप की धमकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका द्वीप बिकाऊ नहीं है।

 यह घटनाक्रम आर्कटिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव को नया रूप दे रहा है। ग्रीनलैंड की रणनीतिक अहमियत (खनिज संसाधन, सैन्य बेस और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव) के कारण यह विवाद सिर्फ एक द्वीप का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का मुद्दा बन गया है। यूरोप की एकजुटता और ट्रंप की आक्रामक नीति के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, जिसका असर नाटो की एकता पर पड़ सकता है। 

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા વિસ્તારમાં ગુજરાત પોલીસે એક ધમાકેદાર અને સંયુક્ત ઓપરેશન દ્વારા અસામાજિક તત્વો અને પ્રોહિબિશનના આરોપીઓ પર કડક કાર્યવાહી કરી છે. જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી પ્રેમસુખ ડેલૂ (IPS)ના સીધા માર્ગદર્શન અને નેતૃત્વ હેઠળ ચોટીલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં 'ડે-કોમ્બિંગ' નામનું આ મોટું ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહીમાં પોલીસે માત્ર દારૂબંધીના ગુનાઓ પર જ નહીં, પરંતુ વીજળીની ચોરી અને અન્ય અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર પણ સખત હાથ રાખ્યો છે, જેનાથી આખા વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે. 

આ ઓપરેશનની વિશેષતા એ હતી કે પોલીસે પસંદગીની 43 ટીમો સાથે PGVCL (પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ)ના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને જોડીને મોટા પાયે વીજ ચેકિંગ કર્યું. નાની મોલડી, જાની વડલ, જાની વડલા, કાંધાસર અને ચોટીલા ટાઉન જેવા વિસ્તારોમાં બુટલેગરો અને અસામાજિક તત્વોના રહેઠાણો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા. આ તપાસ દરમિયાન ગેરકાયદેસર વીજ વપરાશના અનેક કેસ ઝડપાયા, જેના પરિણામે રૂ. 1,30,90,000 (એક કરોડ ત્રીસ લાખ નેવું હજાર)નો વીજદંડ ફટકારવામાં આવ્યો. આ ઉપરાંત, ઓપરેશન દરમિયાન 6 વાહનો ડિટેઈન કરવામાં આવ્યા અને સ્થળ પર જ રૂ. 9,300 નો દંડ વસૂલ કરવામાં આવ્યો. 

પોલીસે જેમના ઘરે તપાસ કરી અને વીજદંડ ફટકાર્યો તેમાં મુખ્ય આરોપીઓમાં પ્રતાપભાઈ રામભાઈ બસીયા (નાની મોલડી), ભરતભાઈ રામભાઈ બસીયા, ઉમેશ જેઠસૂરભાઈ ખાચર (જાની વડલા) અને સંજયભાઈ ભુપતભાઈ ખાચર (કાંધાસર) જેવા નામો સામેલ છે. આ તમામ વ્યક્તિઓ અગાઉ પ્રોહિબિશન, હત્યાના પ્રયાસ (IPC કલમ 307), રાયોટિંગ અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આવા તત્વોને લાંબા સમયથી કાયદાની બહાર રહેવાની તક મળી રહી હતી, પરંતુ આ ઓપરેશને તેમને સીધો સંદેશ આપ્યો છે કે કાયદો કોઈને બક્ષતો નથી. 

નેશનલ હાઈવે પર આવેલી 7 શંકાસ્પદ હોટલો માં પણ પોલીસે સઘન તપાસ હાથ ધરી. આ હોટલોમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ, પ્રોહિબિશન સાથે જોડાયેલી ગતિવિધિઓ અને અન્ય ગેરકાયદેસર કામો ચાલતા હોવાની શંકા હતી. તપાસ દરમિયાન કાયદેસરની જરૂરી કાર્યવાહી કરવામાં આવી અને આવા સ્થળો પર પણ નજર રાખવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

 આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં ઇન્ચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક વી.એમ. રબારી, સુરેન્દ્રનગર એલ.સી.બી. ટીમ, ચોટીલા ડિવિઝન અને લીંબડી ડિવિઝનના અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓની અલગ-અલગ ટીમો સક્રિય રહી. આ કાર્યવાહીએ જિલ્લામાં કાયદા-વ્યવસ્થાને મજબૂત કરવાનો સંદેશ આપ્યો છે. પોલીસ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આવી કડક કાર્યવાહી આગામી દિવસોમાં પણ નિયમિત રીતે ચાલુ રહેશે, જેથી અસામાજિક તત્વોને કોઈ રાહત ન મળે. 

ચોટીલા અને આજુબાજુના વિસ્તારોના નાગરિકોમાં આ ઓપરેશનને લઈને સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. લોકો માને છે કે આવા પગલાંથી સમાજમાં શાંતિ, સુરક્ષા અને કાયદાનું શાસન વધુ મજબૂત બનશે. જિલ્લા વાસીઓને અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ આવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ વિશે તાત્કાલિક માહિતી પોલીસને આપે, જેથી વધુ અસરકારક કાર્યવાહી થઈ શકે. 

આ ઓપરેશન ગુજરાત પોલીસની પ્રોહિબિશન નીતિને અમલમાં મૂકવા અને કાયદા-વ્યવસ્થા જાળવવાની પ્રતિબદ્ધતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આવી કાર્યવાહીઓથી જિલ્લામાં સકારાત્મક વાતાવરણ સર્જાઈ રહ્યું છે અને નાગરિકોમાં વિશ્વાસ વધી રહ્યો છે.

2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और "आतंक के खिलाफ युद्ध" की शुरुआत की। इसी युद्ध के दौरान बगराम एयर बेस पर स्थापित बगराम जेल (Bagram Theater Internment Facility) अमेरिकी सेना और CIA के लिए एक प्रमुख डिटेंशन सेंटर बन गई। इसे अक्सर "अफगानिस्तान की ग्वांतानामो" कहा जाता है, जहां हजारों अफगानों को बिना ट्रायल, बिना कानूनी सहायता और बिना परिवार की जानकारी के रखा गया। यह जेल न केवल संदिग्ध आतंकवादियों की हिरासत का केंद्र थी, बल्कि व्यवस्थित यातना, अमानवीय व्यवहार और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का प्रतीक भी बन गई। 

 बगराम जेल की स्थापना और संरचना काबुल से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में स्थित बगराम एयर बेस पर 2002 में यह जेल बनाई गई। इसमें 120 से अधिक सेल थे और क्षमता 5,000-6,000 कैदियों की थी। शुरू में इसे हथियारबंद समूहों से जुड़े संदिग्धों के लिए बनाया गया था, लेकिन जल्द ही यह एक ऐसी जगह बन गई जहां पारदर्शिता, कानूनी निगरानी और मानवीय मानकों का पूरी तरह उल्लंघन हुआ। Human Rights Watch और Amnesty International जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इसे "काला स्थान" करार दिया, जहां CIA और अमेरिकी सेना द्वारा यातना के तरीके अपनाए गए। 

अमानवीय यातना और शारीरिक शोषण के तरीके बगराम में कैदियों के साथ व्यवहार क्रूर और व्यवस्थित था। रिपोर्ट्स के अनुसार: 

- कैदियों को छत से चेन से बांधकर लटकाया जाता था। 

- ठंडे कमरों में रखा जाता, नींद से वंचित किया जाता (स्लीप डिप्रिवेशन), तेज रोशनी और आवाजों से परेशान किया जाता। 

- "पेरोनियल स्ट्राइक्स" जैसे तरीकों से पैरों पर बार-बार मारपीट की जाती, जिससे गंभीर चोटें लगतीं। 

- कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक शॉक, कुत्तों से धमकाना, अपमानजनक स्थिति में रखना और यौन शोषण जैसी घटनाएं भी दर्ज हुईं।

 ये तरीके जानकारी निकालने के नाम पर अपनाए जाते थे, लेकिन वास्तव में ये यातना के क्लासिक उदाहरण थे, जो अंतरराष्ट्रीय कानून (जैसे जेनेवा कन्वेंशन्स) का उल्लंघन थे। 

सबसे कुख्यात मामले: दिलावर और मुल्ला हबीबुल्लाह की मौतें 2002 दिसंबर में दो अफगान कैदियों – मुल्ला हबीबुल्लाह (एक धार्मिक नेता) और दिलावर (22 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर और किसान) – की मौत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 

दोनों को छत से चेन से बांधकर रखा गया और कई दिनों तक क्रूर मारपीट की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में मौत को हॉमिसाइड (हत्या) घोषित किया गया – ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के कारण। दिलावर के पैरों पर इतनी गंभीर चोटें थीं कि उन्हें "बस से कुचले जाने" जैसी बताया गया। मुल्ला हबीबुल्लाह की मौत भी इसी तरह की यातना से हुई। 

Human Rights Watch और New York Times की जांच में पता चला कि ये मौतें अमेरिकी सैनिकों द्वारा की गई व्यवस्थित यातना का नतीजा थीं। सात सैनिकों पर आरोप लगे, लेकिन सजा हल्की रही – कुछ महीनों की जेल, पदावनति या जुर्माना। कोई भी हत्या के लिए सीधे दोषी नहीं ठहराया गया। 

कानूनी पारदर्शिता की कमी और अंतरराष्ट्रीय आलोचना बगराम में कैदियों को बिना ट्रायल महीनों- सालों तक रखा जाता था। परिवारों को जानकारी नहीं दी जाती, वकीलों तक पहुंच नहीं थी। ग्वांतानामो की तुलना में बगराम ज्यादा "अंधेरे में" रहा, जिससे यातना की खबरें देर से आईं। 

Human Rights Watch (2004 रिपोर्ट "Enduring Freedom") और Amnesty International ने व्यवस्थित यातना की पुष्टि की। अफगान सरकार की जांच समिति (2002) ने भी बड़े पैमाने पर अपराधों का खुलासा किया। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों ने इसे "क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार" करार दिया। 

सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव बगराम की यातनाओं ने अफगान लोगों में अमेरिकी सेनाओं के प्रति गहरा अविश्वास पैदा किया। कई अफगानों ने इसे विदेशी ताकतों का सामान्य व्यवहार माना, जिससे विद्रोह और तनाव बढ़ा। यह "आतंक के खिलाफ युद्ध" की नैतिक विफलता का प्रतीक बन गया। 

सुधारों की कोशिश और अंतिम हस्तांतरण दबाव बढ़ने पर अमेरिका ने कुछ सुधार किए, लेकिन जेल की बदनामी नहीं मिटी। 2014-2015 में अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के बाद जेल अफगान सरकार को सौंपी गई। लेकिन बगराम की यादें आज भी मानवाधिकार उल्लंघनों की एक काली सच्चाई के रूप में बनी हुई हैं।

बगराम जेल सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है – यह युद्ध के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, निगरानी की कमी और मानवाधिकारों से भटकने का जीवंत उदाहरण है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, ने "लोकतंत्र और मानवाधिकार" के नाम पर जो अपराध किए, वे आज भी सवाल उठाते हैं: क्या शक्ति के नशे में इंसानियत की कीमत चुकानी पड़ती है? 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विवादास्पद महत्वाकांक्षा ने फिर से दुनिया को हिला दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की अपनी पुरानी जिद को नया रूप दिया है और अब इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धमकी भरे कदम उठा रहे हैं। शनिवार को ग्रीनलैंड की राजधानी नूक और डेनमार्क के कई बड़े शहरों जैसे कोपेनहेगन, आरहूस, आल्बोर्ग और ओडेंस में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर थे कि इन्हें इन इलाकों के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा जा रहा है। लोग बर्फीली ठंड में भी नहीं थके, बल्कि उन्होंने ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी - "ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है!" 

 ट्रंप की नई धमकी: टैरिफ का हथियार ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखकर आठ यूरोपीय देशों - डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड - पर 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जून तक ग्रीनलैंड की "पूरी और पूर्ण खरीद" का समझौता नहीं हुआ तो यह टैरिफ 25% तक बढ़ जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, खासकर चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ। लेकिन इस धमकी ने NATO सहयोगियों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। यूरोपीय नेताओं ने इसे "ब्लैकमेल" करार दिया और कहा कि इससे ट्रांसअटलांटिक संबंधों में खतरनाक गिरावट आ सकती है। 

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन ने साफ शब्दों में कहा, "यूरोप ब्लैकमेल नहीं सहेगा।" ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नील्सन ने भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर कहा, "हम दबाव में नहीं आएंगे। ग्रीनलैंड का भविष्य ग्रीनलैंडवासी तय करेंगे, कोई और नहीं।" 

प्रदर्शन की खास बातें: "Make America Go Away" टोपी और नारे प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के प्रसिद्ध MAGA (Make America Great Again) कैप्स का मजाक उड़ाया। हजारों लोगों ने लाल रंग की टोपियां पहनीं, जिन पर लिखा था "Make America Go Away" - यानी "अमेरिका चला जाए!"। कुछ टोपियों पर डेनिश-ग्रीनलैंडिक प्ले भी था - "Nu det NUUK!" (अब बस बहुत हो गया, जहां NUUK ग्रीनलैंड की राजधानी है)। नारे गूंज रहे थे: 

- "Greenland is not for sale!" (ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है!)

 - "Hands off Greenland!" (ग्रीनलैंड से हाथ हटाओ!) 

- "No means No!" 

कोपेनहेगन में करीब 10,000 लोग सिटी हॉल से अमेरिकी दूतावास तक मार्च निकाले। नूक में भी बड़ी संख्या में लोग जमा हुए, जहां प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड का लाल-सफेद झंडा लहराया और ट्रंप की नीतियों को "उपनिवेशवादी" बताया। एक 57 साल के डेनिश वेटरन, जो पहली बार विरोध में शामिल हुए थे, ने कहा, "हमने इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ लड़ते हुए जानें गंवाईं। अब क्या ये सब बेकार था?" 

ग्रीनलैंड क्यों इतना महत्वपूर्ण? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। यहां की आबादी महज 56,000 है, लेकिन इसकी सामरिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां अमेरिका का पहले से थुले एयर बेस है। ट्रंप का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक में नए रास्ते खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड रूस-चीन के खिलाफ सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन ग्रीनलैंडवासी इसे साफ इनकार करते हैं। सर्वे बताते हैं कि 85-95% लोग अमेरिका में शामिल होने के खिलाफ हैं। 

दुनिया की प्रतिक्रिया और आगे क्या? यूरोपीय संघ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। कई देश "ट्रेड बाजूका" (प्रतिबंधात्मक उपाय) की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप की यह जिद न सिर्फ यूरोप-अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि NATO में भी दरार डाल रही है। 

यह घटना दिखाती है कि शक्ति का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। ग्रीनलैंड के लोग अपनी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया देख रही है 

- क्या ट्रंप अपनी धमकी पूरी करेंगे या यह सिर्फ एक और विवादास्पद बयान साबित होगा?