इस मुद्दे पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल थे, तो क्या हाल के लोकसभा चुनावों में उपयोग की गई वोटर लिस्ट भी अवैध थी? किशोर ने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी। फिर इन विदेशी नागरिकों के बिहार में रहने और वोटर लिस्ट में शामिल होने की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था?"
विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने इन दावों को खारिज करते हुए इसे "सूत्रों का अफवाह" करार दिया। उन्होंने कहा, "ये वही सूत्र हैं जो कहते हैं कि इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा हो गया। हम इन सूत्रों को 'मूत्र' समझते हैं।" तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर वोटर लिस्ट में अवैध नाम शामिल हुए, तो इसके लिए 2005 से सत्ता में रही एनडीए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, "क्या इसका मतलब यह है कि एनडीए की जीत फर्जी थी?"
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए है। 80.11% मतदाताओं ने अब तक अपने विवरण जमा कर दिए हैं, और 25 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि, विपक्षी दलों जैसे राजद, कांग्रेस और AIMIM ने इस प्रक्रिया को "बैकडोर NRC" करार देते हुए आशंका जताई है कि इससे वास्तविक मतदाताओं, खासकर गरीब और प्रवासी समुदायों, का नाम काटा जा सकता है।
इस विवाद ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। सवाल यह है कि क्या यह घुसपैठ प्रशासनिक चूक है या सुनियोजित साजिश? और क्या इसका असर पहले हुए चुनावों की वैधता पर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे।
