नई दिल्ली/वॉशिंगटन
मिडिल ईस्ट की आग अब तेल के कुओं तक पहुंच चुकी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इज़राइल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को 'पूरी तरह नष्ट' करने का कूटनीतिक दबाव बना रहा है। इज़राइल का मानना है कि ईरान की आर्थिक रीढ़ यानी तेल और गैस सेक्टर पर सीधा हमला ही तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क को रोकने का सबसे तेज़ तरीका है।
यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है जब खुद ट्रंप खेमे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि वे लंबे खिंचते युद्ध से 'ऊब' चुके हैं और कोई निर्णायक अंत चाहते हैं।
CIA की रिपोर्ट: नाकाबंदी से 4 महीने तक लड़ सकता है ईरान
इस पूरे दबाव के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एक आंतरिक विश्लेषण सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेरिका ईरान के बंदरगाहों और तेल निर्यात पर पूर्ण नौसैनिक नाकाबंदी भी कर दे, तो भी तेहरान कम से कम चार महीने तक आर्थिक और सैन्य दबाव झेल सकता है।
CIA का आकलन तीन फैक्टर पर टिका है:
1. रणनीतिक भंडार: ईरान के पास जमीन और समुद्र में तैरते हुए टैंकरों में करीब 12-15 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। इसे घरेलू खपत और चीन जैसे मित्र देशों को छुपकर बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
2. 'शैडो फ्लीट': ईरान ने पिछले 5 सालों में 400+ पुराने टैंकरों का नेटवर्क खड़ा किया है जो GPS बंद कर, झंडा बदलकर तेल पहुंचाते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद 2024 में ईरान 15 लाख बैरल/दिन निर्यात कर रहा था।
3. चीन फैक्टर: ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है, अक्सर भारी डिस्काउंट पर। बीजिंग के लिए यह 'ऊर्जा सुरक्षा' का मामला है, इसलिए नाकाबंदी के बावजूद सप्लाई पूरी तरह रुकना मुश्किल है।
इज़राइल की रणनीति: 'आर्थिक गला घोंटो'
तेल अवीव का तर्क साफ है। इज़राइली सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि हवाई हमलों से परमाणु ठिकाने नष्ट करना मुश्किल और जोखिम भरा है। उसके बजाय अगर खारग आइलैंड टर्मिनल, अबादान रिफाइनरी और साउथ पार्स गैस फील्ड जैसे मुख्य ऊर्जा केंद्र तबाह कर दिए जाएं, तो ईरान की 80% सरकारी आय रुक जाएगी।
इज़राइल यह संदेश भी देना चाहता है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद क्षेत्रीय समीकरण बदल चुके हैं। अब 'प्रॉक्सी वॉर' की जगह सीधे ईरान की आर्थिक क्षमता पर प्रहार होगा। ट्रंप पर दबाव बनाने की वजह यह भी है कि अमेरिकी चुनाव के बाद नीतियां बदल सकती हैं, इसलिए इज़राइल अभी कार्रवाई चाहता है।
ट्रंप 'ऊबे' क्यों?
अमेरिकी मीडिया में लीक हुई बातचीत के अनुसार ट्रंप अपने करीबी सलाहकारों से कह चुके हैं कि मिडिल ईस्ट का युद्ध 'एंडलेस' हो गया है और अमेरिका को हर हफ्ते अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। वे या तो 'तेज़ जीत' चाहते हैं या 'सम्मानजनक निकास'। इज़राइल इसी 'तेज़ जीत' वाली सोच को हवा दे रहा है। उसका प्रस्ताव है: एक सीमित लेकिन विनाशकारी हवाई अभियान, जो ईरान के तेल निर्यात को शून्य पर ले आए।
हालांकि पेंटागन के कई अधिकारी इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला 'क्षेत्रीय युद्ध' भड़का सकता है। ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य बंद कर सकता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इससे कच्चे तेल के दाम 150 डॉलर/बैरल तक जा सकते हैं और वैश्विक मंदी आ सकती है।
ईरान की तैयारी: 'प्रतिरोध अर्थव्यवस्था'
तेहरान इस दबाव से अनजान नहीं है। 2018 के बाद से ईरान ने 'प्रतिरोध अर्थव्यवस्था' मॉडल अपनाया है। इसके तहत:
- घरेलू रिफाइनिंग: कच्चा तेल बेचने के बजाय पेट्रोल-डीजल बनाकर पड़ोसी देशों को तस्करी।
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- वस्तु विनिमय: चीन से तेल के बदले ड्रोन, मिसाइल तकनीक और निगरानी उपकरण।
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- विकेंद्रीकरण: एक बड़े टर्मिनल की जगह दर्जनों छोटे जेटी और फ्लोटिंग स्टोरेज।
इसी वजह से CIA मानती है कि नाकाबंदी का असर तुरंत नहीं होगा। 4 महीने का समय ईरान को कूटनीतिक सौदेबाजी या जवाबी हमले की योजना बनाने के लिए काफी है।
दुनिया पर असर: तेल 100 पार तो भारत की बढ़ेगी टेंशन
अगर इज़राइल-अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करते हैं, तो सबसे पहला असर कच्चे तेल की कीमतों पर होगा। JP Morgan का अनुमान है कि खारग आइलैंड बंद होने से 2 हफ्ते में ही ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर छू सकता है।
भारत के लिए यह दोहरी मार है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है। 10 डॉलर/बैरल की बढ़ोतरी से भारत का आयात बिल सालाना 12-13 अरब डॉलर बढ़ जाता है। इससे रुपये पर दबाव, महंगाई और RBI की ब्याज दर नीति सब प्रभावित होगी।
आगे क्या: तीन संभावित रास्ते
1. सीमित हमला: अमेरिका-इज़राइल चुनिंदा रिफाइनरी पर साइबर या मिसाइल हमला करें। ईरान का जवाब भी सीमित रहे। तेल 10-15% उछले लेकिन युद्ध न फैले।
2. पूर्ण नाकाबंदी: होर्मुज में अमेरिकी नौसेना तैनात। ईरान माइंस बिछाए। वैश्विक शिपिंग रुक जाए। 1973 जैसा तेल संकट।
3. कूटनीतिक डील: ट्रंप ईरान को धमकी देकर नई परमाणु डील पर लाएं। इज़राइल को सुरक्षा गारंटी मिले। तेल बाजार शांत हो।
फिलहाल गेंद ट्रंप के पाले में है। इज़राइल चाहता है कि 'ऊब' निर्णायक कार्रवाई में बदले। CIA बता रही है कि ईरान तुरंत घुटने नहीं टेकेगा। और इन दोनों के बीच दुनिया सांस रोककर तेल के दाम देख रही है।
निष्कर्ष: ऊर्जा ही नया हथियार
21वीं सदी के युद्ध अब सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़े जाते। पाइपलाइन, टर्मिनल और टैंकर नया युद्धक्षेत्र हैं। इज़राइल इसे समझ गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस आर्थिक युद्ध का जोखिम उठाने को तैयार है? क्योंकि ईरान के तेल कुओं पर बम गिराना आसान है, पर उसके बाद जो आर्थिक सुनामी आएगी, उसे संभालना बहुत मुश्किल।
अगले 4 महीने मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेंगे।
Sajjadali Nayani ✍
Friday World-10 May 2026
