महाराष्ट्र की मौजूदा 14वीं विधानसभा में कुल 288 विधायकों में से केवल 24 महिला विधायक हैं.
इससे पहले 2014 में चुनी गई विधानसभा में 20 और 2009 में चुनी गई विधानसभा में केवल 11 महिला विधायक थीं. यानी प्रदेश में महिला विधायकों का आंकड़ा कभी भी 8-9 प्रतिशत से ऊपर नहीं गया.
यह भी एक वजह है कि राज्य में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी हैं. लेकिन उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना प्रभावी है, इस पर भी गंभीरता से बात नहीं होती.
ऐसे में जब यह राज्य एक बार फिर से चुनाव की ओर बढ़ रहा है, यहां की राजनीति में महिलाओं की जगह कितनी सशक्त है,
1960 में राज्य के गठन के 64 साल बीत जाने के बावजूद 'महाराष्ट्र राज्य को एक भी महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिली?' यह सवाल, राज्य के प्रगितशील होने के दावे पर सवाल खड़े करता है.
राज्य की कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ का महिला मुख्यमंत्री पद को लेकर बयान और आतिशी का दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना, दोनों बातों ने महाराष्ट्र में इस चर्चा को बढ़ावा दिया है.
वैसे यहां यह जानना ज़रूरी है कि अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 17 बार महिला मुख्यमंत्रियों (दिल्ली में आतिशी सहित) के नेतृत्व में सरकारें बन और चल चुकी हैं.
देश की महिला मुख्यमंत्रियों में सुचेता कृपलानी (उत्तर प्रदेश), नंदिनी सतपथी (ओडिशा), शशिकला काकोडकर (गोवा), अनवरा तैमूर (असम), राजिंदर कौर भट्टल (पंजाब) महबूबा मुफ्ती (जम्मू-कश्मीर), सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित (दिल्ली), वसुंधरा राजे (राजस्थान), मायावती (उत्तर प्रदेश), राबड़ी देवी (बिहार), उमा भारती (मध्य प्रदेश), जानकी रामचंद्रन और जयललिता (तमिलनाडु), आनंदीबेन पटेल (गुजरात), ममता बनर्जी (पश्चिम बंगाल) और अब आतिशी (दिल्ली) शामिल हैं.
अन्य राज्यों में महिला मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं?
जब अन्य राज्यों को महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं को प्रगतिशील राज्यों में से एक माने जाने वाला महाराष्ट्र इस मामले में पीछे क्यों है?
"असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र से पीछे हैं, लेकिन वहां महिला मुख्यमंत्री होने के दो कारण हैं. पहला तो ये कि महिला खुद भी ताक़तवर वोट बैंक से आ रही हैं और दूसरी बात यह है कि उन्हें विधायकों का समर्थन हासिल है."
उनका दावा है कि इन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश में मायावती और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकीं. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था के चलते भी महाराष्ट्र में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी हैं.
"महिला आरक्षण बिल भी तीन दशक से लटका है, जो दर्शा रहा है कि पुरुष नेता महिलाओं के हाथों में सत्ता सौंपना नहीं चाहते."
वहीं वरिष्ठ पत्रकार अलका धूपकर का कहना है कि हमारे राजनेता न तो इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और न ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात को .
वह कहती हैं, "पितृसत्तात्मक और सामंती मानसिकता का मुद्दा अहम है. इन्हीं कारणों से महिलाएं राजनीतिक मुक़ाबले में हमेशा पीछे रह गईं. आज भी महिलाओं को ज्यादा टिकट नहीं दिए जाते. आज भी जो महिला नेता हैं उन्हें महिला उत्पीड़न और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर ही बोलने के लिए आगे किया जाता है. महत्वपूर्ण मुद्दों पर वे पार्टी के मंच पर नहीं होतीं. अगर सुप्रिया सुले पवार परिवार से नहीं होतीं तो क्या उन्हें अब अपनी पार्टी में इतना महत्व मिलता?''
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस्मत आज़माने वाली महिलाओं की संख्या पर नजर डालें तो 2009 के विधानसभा चुनाव में 3,559 में से 211, 2014 के चुनाव में 4,119 में से 277 और 2019 के चुनाव में 3,237 में से 237 महिला उम्मीदवार थीं. यह आंकड़ा आठ प्रतिशत से ज्यादा नहीं है.
इस संबंध में अलका धूपकर कहती हैं, ''2019 में विधानसभा में 264 पुरुष और केवल 24 महिलाएं निर्वाचित हुईं. दिलचस्प बात यह है कि यह विधानसभा में महिलाओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या थी. विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की कुल संख्या अब तक 170 से ज्यादा नहीं है. ये सारे आंकड़े बताते हैं कि अंतर कितना बड़ा है.''
वैसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र को सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर काफी सजग राज्य माना जाता है. लेकिन राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का पद ही नहीं, बल्कि तमाम दूसरे महत्वपूर्ण विभागों में भी महिलाएं दूर ही दिखती हैं.
मुख्यमंत्री पद के अलावा गृह, वित्त, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य जैसे महत्वपूर्ण खाते महिलाओं के पास नहीं रहे हैं. अगर मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह भी मिली तो उन्हें महिला मामलों या फिर पर्यटन जैसे महकमे दिए गए. हालांकि शालिनीताई पाटिल इसका एक दुर्लभ अपवाद रहीं, जब उन्हें ए.आर. अंतुले ने अपने मंत्रिमंडल में राजस्व का अहम विभाग सौंपा था.
कांग्रेस नेता यशोमति ठाकुर का कहना है कि महिला राजनेताओं को राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है.
बीबीसी मराठी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हाल ही में पहली बार एक महिला को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था और लोगों ने उसकी आलोचना भी की. मुझे भी अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष करना पड़ता है. मेरे विधायक बनने के बाद भी मेरी तस्वीर बैनर पर नहीं लगाई गई. बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि मैं एक महिला हूं."
महाराष्ट्र की महिला नेताओं की स्थिति
फिलहाल, महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी महिला मुख्यमंत्री पद की चर्चा शुरू होती है तो सबसे पहले एनसीपी से सुप्रिया सुले, बीजेपी से पंकजा मुंडे, शिवसेना से रश्मि ठाकरे और कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़ या यशोमती ठाकुर जैसी नेताओं का नाम लिया जाता है.
इस बारे में बात करते हुए अलका धूपकर कहती हैं, ''अस्थायी रूप से भाई-भतीजावाद के आरोप को किनारे कर भी दें तो सुप्रिया सुले को छोड़कर कितनी महिला नेता निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हैं? अगर आप सीट आवंटन बैठकों की तस्वीरें देखिए, किसी पार्टी या गठबंधन की किसी भी बैठक में महिला नहीं है."
1990 तक महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्य रूप से कांग्रेस का ही दबदबा था. प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, शालिनीताई पाटिल और प्रेमला चव्हाण का नाम 1960 से 1990 के बीच राज्य की राजनीति में अग्रणी महिला नेताओं के रूप में लिया जाता रहा.
मुख्यमंत्री पद के लिए प्रतिभा पाटिल और महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं प्रभा राव के नाम पर भी चर्चा हुई. हालांकि, फिर भी वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकीं.
उस समय की राजनीति का विश्लेषण करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई कहते हैं, "महाराष्ट्र में यह धारणा थी कि जो भी स्थानीय सहकारी समितियों को नियंत्रित करेगा, वह उस क्षेत्र की राजनीति पर हावी होगा."
