पहले ऑपरेशन राहत (2015, यमन) जैसे बचाव कार्यों में सफलता मिली, लेकिन अब लाखों लोगों को निकालने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मजबूत कूटनीति चाहिए। भारत में रोज़गार की कमी ने इन कामगारों को जोखिम भरे क्षेत्रों में जाने को मजबूर किया। बेरोज़गारी दर (2023-24 में 10% से अधिक) इस पलायन का बड़ा कारण है।
भारत को रेस्क्यू योजना, रोज़गार सृजन, और शांति कूटनीति पर ध्यान देना होगा। तेल की कीमतों में उछाल से निपटने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा और तेल भंडार भी ज़रूरी हैं। यह संकट भारत के लिए नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार का मौका है।
